दो बार निष्कासित बसपा एमएलए की पार्टी में वापसी

नई दिल्ली। पूर्व बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने तीसरी बार अब फिर से बसपा का दामन थाम लिया है. बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालियान ने उनकी समर्थकों के साथ पार्टी में वापसी कराई. मोहम्मद शहजाद के साथ इनके करीब बीस से ज्यादा समर्थक व जिला स्तर के नेता भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए. पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए मोहम्मद शहजाद ने फिर से हुंकार भरा. प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व विधायक को लोकसभा हरिद्वार का जोन इंचार्ज बनाने की भी घोषणा भी की.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक करीब 25 माह पहले शहजाद, उनके भाई और भाभी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बसपा से निष्कासित कर दिया गया था. हरिद्वार रोड स्थित एक बैंक्वेट हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालियान ने माला पहनाकर पूर्व विधायक शहजाद को पार्टी की सदस्यता दिलाई. अमर उजाला की खबर के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से ही शहजाद के भाई एवं जिपं सदस्य सत्तार अली के अलावा चार अन्य जिपं सदस्यों निसार अहमद, अजहर हसन, अदनान खान, अंजुम बेगम बसपा में शामिल करने की घोषणा की.

निष्कासित करने की टीस

पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद के भाषण में पार्टी से दो बार निष्कासित करने की टीस साफ दिखाई दी. उन्होंने कहा कि कुछ स्वार्थी लोगों ने पार्टी को भ्रमित कर उन्हें दो बार पार्टी से बाहर करवाया. यदि तीसरी बार भी पार्टी का ऐसा कुछ इरादा है तो उन्हें सदस्यता ही न दी जाए. कार्यक्रम में शहजाद ने कहा कि उन्हें वर्ष 2014 में पार्टी से बाहर किया गया था.

साथ ही प्रधान ऋषिपाल, प्रधान इस्लाम, प्रधान आबिद अली, यूनुस अली, प्रधान महमूद, प्रधान मनोज, प्रधान गुरुमुख, प्रधान विजय, चौधरी आजाद, डॉ. जमशेद, आरूफ, मांगेराम, दिनेश सैनी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य आजाद, प्रधान सादिक, प्रधान अशरफ, बीडीसी कुरबान, प्रधान इकबाल, प्रधान तालिब, मुंतजीर, हाफिज इमरान, मुनेश कुमार, सोनेंद्र कुमार, अनूप सिंह, यामीन मुखिया, जुल्फकार को उनके समर्थकों के साथ बसपा ज्वाइन कराई.

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इरफान खान लाश ढूंढने निकले, कहा- मय्यत पर रोमांस मत कर

नई दिल्ली। इरफान खान एक तरफ कैंसर से पीड़ित है तो वहीं वो अपनी बेबाक डायलॉग “मय्यत पर रोमांस मत और तेरी मां का…” आदि बोलते दिखे हैं. इसे देखकर इरफान के चाहने वाले काफी खुश नजर आ रह हैं. इस वीडियो को देखने वालों को काफी पसंद आ रही है. इसको लेकर चर्चा आ रही है.

बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की आगामी फिल्म ‘कारवां’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर से साफ है कि फिल्म की कहानी एडवेंचर, हुल्लड़बाजी और इमोशन्स से भरपूर होगी. इरफान खान की ‘कारवां’ तीन ऐसे अनजान लोगों के इर्दगिर्द घूमती हुई नजर आएगी जो लाश ढूंढते हैं और अनजाने में एक दूसरे से मुलाकात होती है. लेकिन इनका नसीब, जिंदगी की इस विचित्र यात्रा में तीनों को एक साथ ला कर खड़ा कर देता है. इरफान खान अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं, और उनके डायलॉग दिल जीत रहे हैं.

ट्रेलर में एक और डायलॉग “लोगों को हक जताना आता है लेकिन रिश्ता निभाना नहीं आता”. यह भी काफी पसंद की जा रही है. फिल्म के ट्रेलर में इरफान खान के अलावा दुलकर सलमान और मिथिला पालकर अहम किरदार में दिख रहे हैं. इनकी कहानी में नयापन है, साथ ही एक्टिंग में ये माहिर नजर आ रहे हैं. इरफान खान अभिनीत यह फिल्म रोनी स्क्रूवाला के क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउस आरएसवीपी और ईशका फिल्म्स द्वारा निर्मित है. आकर्ष खुराना द्वारा निर्देशित ‘कारवां’ इस साल 10 अगस्त को रिलीज होगी.

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मायावती ने उठाई अपरकास्ट आरक्षण की मांग

लखनऊ। इसमें कोई शक नहीं कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज की दिगग्ज नेता हैं. दलित मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ती हैं लेकिन अब मौजूदा भारत की दर्दनाक तस्वीर देखकर अपरकास्ट आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है. मायावती अपरकास्ट लोगों के विकास के लिए खुलकर सामने आई हैं. बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मैं संसद से लेकर बाहर तक अपरकास्ट आरक्षण की मांग कर रही हूं लेकिन बीजेपी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही. इस बयान के बाद मायावती का नया चेहरा देखने को मिला है.

भाजपा की ओर से लगातार जातिवाद, आरक्षण व आपातकाल पर टिप्पणी हो रही है जिसका कोई बुनियाद नहीं है. इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार को घेर लिया है. बीजेपी इस मुद्दे पर ऐसी घिरी है कि कोई जवाब नहीं सूझ रहा है.

अपरकास्ट आरक्षण पर मायावती ने कहा कि ऊंचे समुदाय के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए. इसके लिए मौजूदा सरकार को जरूरी संसोधन करना चाहिए. भाजपा सरकार यदि गरीबों का भला चाहती है तो फिर इसमें जरूरी संसोधन से कतरा क्यों रही है. भाजपा केवल बिजनेसमैन का भला चाहती है. केवल अंबानी-टाटा-बिरला जैसों का विकास करना चाहती है.

इससे भाजपा का दोहरा चेहरा दिख रहा है. अब मोदी के मंत्रियों को आरक्षण व जन कल्याण के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है. अंत में मायावती ने कहा कि फिर भी देश के करोड़ों ग़रीबों को उनको सम्मानपूर्वक जीने का संवैधानिक हक देने में मौजूदा सरकार को ना तो दकियानूसी करनी चाहिये और ना ही कंजूसी, क्योंकि इनके हित व कल्याण के बिना भारत का भला कभी नहीं हो सकता है. लेकिन क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी? बहनजी के इस बयान के बाद खूब वाहवाही हो रही है. इससे पता चलता है कि वह ना केवल दलित बल्कि भारत के हर गरीब व्यक्ति का विकास चाहती हैं.

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फीफा विश्व कप:मेसी, रोजो के गोल से अंतिम-16 में पहुंचा अर्जेटीना

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नई दिल्ली। मार्कोस रोजो द्वारा 86वें मिनट में किए गए बेहतरीन गोल के दम पर अर्जेंटीना ने मंगलवार देर रात खेले गए फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में ग्रुप-डी के मैच में नाइजीरिया को 2-1 से मात देकर अंतिम-16 में जगह बना ली है. यह अर्जेंटीना की इस विश्व कप में पहली जीत है. पहले मैच में उसने आइसलैंड से 1-1 से ड्रॉ खेला था तो वहीं दूसरे मैच में उसे क्रोएशिया से 3-0 से हार मिली थी.

इसी कारण अर्जेंटीना के अगले दौर में जाने पर संकट था. उसे इस मैच में जीत चाहिए थी और साथ ही दुआ करनी थी कि ग्रुप के दूसरे मैच में क्रोएशिया आइसलैंड को मात दे. इस दिन सब कुछ अर्जेटीना के पक्ष में हुआ. उसने नाइजीरिया को हराया तो वहीं क्रोएशिया ने आइसलैंड को 2-1 से हरा दिया.

क्रोएशिया ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ नौ अंक लेकर पहले स्थान के साथ ग्रुप दौर का अंत किया. वहीं अर्जेटीना ने तीन मैचों में चार अंक लेकर दूसरे स्थान के साथ अंतिम-16 में प्रवेश किया. नाइजीरिया और आइसलैंड को विश्व कप से बाहर जाना पड़ा है.

अर्जेंटीना ने मैच की सकारात्मक शुरुआत की. वहीं नाइजीरिया भी कम आक्रामक नहीं थी. आखिरकार मेसी ने 14वें मिनट में गोल कर अपनी टीम और प्रशंसकों वो लम्हा दिया जिसका लंबा इंतजार करना पड़ा. मेसी को मैदान के बीच से बेनेगा ने गेंद दी और अर्जेंटीना के कप्तान ने बॉक्स के बाहर गेंद पर कब्जा कर अंदर घुसे और दाईं ओर से गेंद को नेट में इस विश्व कप में अपना खाता खोला. मेसी का यह गोल इस विश्व कप का 100वां गोल था. 28वें मिनट में मेसी ने दाएं छोर से गोंजालेज हिग्युएन के गेंद दी जिसे नाइजीरिया के गोलकीपर फ्रांसिस यूझोहो ने रोक दिया.

नाइजीरिया, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को खाली छोड़ रही थी. इसी कारण अर्जेंटीना मौके बना रही थी. ऐसी ही लगती 32वें मिनट में नाइजीरिया ने की खाली खड़े एंजेल डी मरिया के पास गेंद आई मरिया गेंद लेकर बॉक्स में जा ही रहे थे कि बालोग ने बाहर ही उन्हें गिरा दिया. अर्जेंटीना को फ्री किक मिली जिसे मेसी ने लिया. मेसी के बेहतरीन शॉट को हालांकि फ्रांसिस बचा ले गए.

पहले हाफ में अर्जेंटीना को खुशी मिली थी, लेकिन दूसरे हाफ में वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई. माश्चेरानो ने बालोगन को पेनाल्टी एरिया गिरा दिया और वीएआर की दखलअंदाजी से नाइजीरिया को पेनाल्टी मिली जिसे विक्टर मोसेसे ने 51वें मिनट में गोल में बदल कर अपनी टीम को 1-1 की बराबरी दिला दी.

नाइजीरिया खिलाड़ी किसी भी अर्जेंटीनी खिलाड़ी को अकेले नहीं छोड़ रहे थे. खासकर मेसी को. मेसी कभी भी दो नाइजीरियाई खिलाड़ियों के बिना दूसरे हाफ में नहीं दिखे और इसी कारण वह अपने पास गेंद को बना नहीं पाए. नाइजीरिया का डिफेंस मजबूत था और उसकी आक्रमण पंक्ति भी मौके बनाने की कोशिश में लगी थी. इसी बीच 71वें मिनट में नदिदि ने नाइजीरिया की स्कोरशीट में दूसरा गोल डालने का मौका गंवा दिया.

इस हाफ में अर्जेंटीना के पास बढ़त लेने का बेहतरीन मौका 81वें मिनट में आया. रोजो ने गोल के सामने गेंद हिग्युएन को दी जिस पर वो आसान सा मौका गंवा बैठे. लेकिन रोजो ने अगला मौका भुना लिया. 86वें मिनट में गेब्रिएल इवान मार्सडो के बेहतरीन क्रॉस पर रोजो ने एक शॉट में गेंद को नेट में डाल अर्जेटीना को 2-1 से आगे कर दिया. रोजो का यह गोल विजयी साबित हुआ और अर्जेटीना अगले दौर में पहुंच गई.

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बसपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग, हरियाणा में जोरों पर तैयारी

हरियाणा। बसपा की चुनावी तैयारी जोर शोर से चल रही है. बहुजन समाज पार्टी की ओर से आगामी चुनावों से पहले जनसंपर्क को लेकर अपने कैडर को प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसके लिए आगामी 30 जून का सिरसा में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा. जिसमें पार्टी पदाधिकारी हिस्सा कर कैडरों को प्रशिक्षित करेंगे.

बसपा जोन प्रभारी एडवोकेट दयाराम जोइया व मीरा रानी नंदा ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय शिविर में कैडर प्रशिक्षण दिया जाएगा. जिसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्रों के सभी विधानसभा कमेटी सदस्यों के साथ साथ सेक्टर कमेटी व बहुजन वालंटियर फोर्स के पदाधिकारी शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि शिविर में सीपीएच प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी डॉ. मेघराज सिंह मुख्यातिथि होंगे जबकि अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भारती करेंगे.

शिविर में प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र प्रजापति व प्रदेश महासचिव कृष्ण जमालपुर विशिष्ठ अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे साथ ही जोन प्रभारी गुरदीप कंबोज, दयाराम जोइया, सुरेंद्र पंघाल, प्रदीप अंबेडकर और मीरा नंदा एवं जिला प्रभारी मांगेराम कश्यप फतेहाबाद आदि मौजूद रहेंगे.

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नीतीश ने लालू से की फोन पर बात, तेजस्वी ने कहा- धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत करने के बाद राजनीति में भूचाल आ गया है. इससे साफ दिख रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के साथ खुश नहीं हैं. यानी कि गठबंधन टूट कभी भी सकता है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल करने के लिए तेजस्वी से बातचीत की लेकिन तेजस्वी ने बड़े हीं तीखे शब्दों में कहा कि जनादेश का पालन नहीं करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है. अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं.

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझपर कितना भी दबाव हो मैं चाचा को महागठबंधन में नहीं आने दूंगा. तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मीडिया के सामने कहा कि चाचा कितना भी हाथ पैर मार लें, लेकिन उनके लिए हमारे यहां के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं.

यह चर्चा तब गरमाई जब सोमवार को लालू प्रसाद यादव ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई गए और नीतीश कुमार ने फोन के जरिए उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. सूत्रों का कहना है कि थोड़ी लंबी बातचीत चली थी. इसके बाद ही उनको महागठबंधन में शामिल करने के लिए बिहार के बड़े-बड़े नेताओं की ओर से कहा जाने लगा लेकिन तेजस्वी ने सबकी बातों को दरकिनार कर नीतीश कुमार को नकार दिया. इसके बाद नीतीश कुमार के सामने कोई चारा नहीं रह गया है. अब देखना है कि लाचार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बने रहते हैं या महागठबंधन में शामिल होने के लिए कोई और दाव अपनाते हैं.

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माल्या ने 2016 में पीएम मोदी को लिखा था खत

नई दिल्ली। लंबे समय से फरार किंगफिशर के मालिक शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपनी खामोशी तोड़ी है. इनकी खामोशी ने पीएम मोदी को कठघरे में खड़ा कर दिया है. माल्या ने यह सफाई पेश करते हुए दावा किया है कि पूरे मामले में वह बेगुनाह हैं. इसके बावजूद देश के नेताओं और मीडिया ने उन्हें कर्ज लेकर फरार कारोबारी घोषित कर दिया है.

माल्या ने दावा किया कि मौजूदा सफाई उनके द्वारा 15 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी थी. माल्या ने दावा किया कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने सरकार के आदेश पर उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए और चार्जशीट दायर की. वहीं ईडी ने उनके और उनके परिवार की 13,900 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है. इसके साथ ही बैंकों ने उन्हें धोखाधड़ी का पोस्टर बॉय बनाकर देश के सामने पेश किया है. अपनी सफाई में माल्या ने सिलसिलेवार ढंग से उनपर लगे एक-एक आरोपों पर अपना पक्ष रखा है.

गौरतलब है कि माल्या ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 17 बैंकों के संघ ने किंगफिशर एयरलाइंस को करीब 5,500 करोड़ रुपये का लोन दिया था. इस लोन को देने के लिए बैंक के प्रत्येक स्तर पर नियम के मुताबिक उन्हें मंजूरी दी गई. इसके बाद लोन के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचते हुए 600 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है. इसके अलावा 2013 से 1,280 करोड़ रुपये कर्नाटक हाईकोर्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट में पड़े हैं. लिहाजा कुल मिलाकर 1,880 करोड़ रुपये की रिकवरी की जा चुकी है.

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छत्रपति शाहूजी महाराज विशेषः बहुजन समाज के महानायक का संदेश

 “डिप्रेस्ड और सप्रेस्ड वर्ग के लोगों को उच्च जाति के हिन्दु नेताओं के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नेता बनाना चाहिए, जिसके पास लोकतान्त्रिक उद्देश्य ना हो. इन समुदायों के लोगों को अपने समुदाय में से ही नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए.”

छत्रपति शाहूजी महाराज ने इस बात का जिक्र अपने समय के प्रसिद्ध समाज सुधारक जी ए गवई से 01 फरवरी 1920 को लिखे अपने एक पत्र में किया था. आज जब देश में आगामी लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है, बहुजन समाज के इस महानायक का यह संदेश बहुत कुछ कहता है, जिससे बहुजन समाज को सीख लेने की जरूरत है। 26 जून को इसी महानायक की जयंती है।

अगर हम शाहूजी महाराज को उनके समय काल में देखें तो भारतीय राजनीति में उनका उदय ऐसे समय हुआ, जब महात्मा ज्योतिराव फुले का नेतृत्व नहीं रहा. शाहूजी महाराज ने कोल्हापुर राज्य की बागडोर 1894 में संभाली थी, जिसके चार वर्ष पूर्व 28 नवंबर 1890 को महात्मा ज्योतिबा फुले का परिनिर्वाण हो चुका था. महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद उनके मनवातावादी विचारों को जनमानस में पहुंचाने की ज़िम्मेदारी छत्रपति शाहूजी महाराज ने अपने मजबूत कंधों पर तब तक उठाए रखा, जब तक कि बाबासाहब आम्बेडकर का भारतीय राजनीति में पर्दापण नहीं हो गया.

शाहूजी महाराज ने ना केवल महात्मा ज्योतिराव फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाया बल्कि डॉ. आम्बेडकर समेत हर उस राजनेता और समाज सुधारक की नैतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से मदद भी की जोकि उस आंदोलन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे थे. इससे पता चलता है कि छत्रपति शाहूजी महाराज भारत में मनवातावादी आंदोलन की ‘नीव के वह ईंट’ हैं, जिनके बिना इस आंदोलन की परिकल्पना भी करना असंभव है.

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान ही यह कोशिश हो रही थी कि सभी तरह के आंदोलनों की कमान गांधीजी के हाथों में दे जी जाए और ऐसा उनको पूरे देश का भ्रमण कराके किया भी जा रहा था. लेकिन उस दौरान छत्रपति शाहूजी महाराज पूरे तन-मन-धन से इस कोशिश में लगे रहे कि सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किसी ऐसे कुशल व्यक्ति के नेतृत्व में दिया जाये, जोकि ‘उच्च

जाति का ना हो एवं लोकतान्त्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला हो.’ शाहूजी महाराज का मानना था कि ‘नेता को दूरदृष्टा होना चाहिए, उसके पास भविष्य हेतु विजन होना चाहिए.

अपने इसी सोच के कारण उन्होंने 1920 में मानगांव में हुई अखिल भारतीय अस्पृश्य सभा में यह घोषणा की कि आगे से डॉ. आम्बेडकर आप लोगों के नेता होंगे? नेतृत्व की जरूरत पर महाराज ने उस सभा में यह तक कहा था कि …. जानवरों के पास भी अपना नेतृत्व है, लेकिन अछूतों के पास नहीं हैं. ऐसे में डॉ. आम्बेडकर उनके बेहतरीन नेता हो सकते हैं.

शाहूजी महाराज और डॉ. अम्बेडकर के संबंध काफी आत्मीय थे। बाबासाहब आम्बेडकर जब लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने शाहूजी महाराज को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि वहां उनकी माली हालत काफी खराब है. यहां तक कि इंडिया वापस आने तक के लिए पैसे नहीं हैं,इसका जिक्र 04 सितंबर 1921 को बाबासाहब द्वारा शाहूजी महाराज को लिखे पत्र में मिलता है. इस पत्र के जरिए डॉ. आम्बेडकर ने शाहूजी से लोन के रूप में 200 पाउंड मांगे. तब शाहूजी महाराज ने डॉ. आम्बेडकर को ना केवल लंदन में वित्तीय मदद भिजवाई, बल्कि उनकी पत्नी रमाबाई आम्बेडकर को भी वित्तीय मदद भिजवाई. इसके अलावा बाबासाहब आम्बेडकर ने अपने पहले अखबार ‘मूकनायक’ को चलाने के लिए भी शाहूजी महाराज से समय-समय पर दरख्वास्त की और महाराज ने हमेशा दिल खोलकर अखबार के प्रकाशन को सुचारु रूप से जारी रखने में वित्तीय मदद दी.

आज जिस आरक्षण पर हमला कर के इसे समाप्त किया जा रहा है, उस आरक्षण की अवधारणा छत्रपति शाहूजी महाराज के राज्य कोल्हापुर से ही आई, जब उन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने एक आदेश से कोल्हापुर रियासत की पचास प्रतिशत सीटों को पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया था. उनका कहना था कि इससे इन जातियों में संवृद्धि आएगी और इनका आत्मबल भी बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप कोल्हापुर राज्य सुखी और सम्पन्न होगा.

पिछड़ी जातियों एवं अछूतो में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में भी उनका विशेष योगदान रहा. उन्होंने फरवरी 1908 में अछूतों में शिक्षा के विस्तार के लिए एक सोसाइटी का गठन करवाया. महाराज ने अछूतों एवं पिछड़ी जातियों के लिए तमाम शहरों में हॉस्टल खुलवाएं एवं बच्चों में जाति आधारित सामाजिक विद्वेष ना फैले, इसके लिए अछूतों के लिए अलग स्कूल के प्रावधान को समाप्त करके एक सार्वजनिक स्कूल शुरू किया गया.

इसी तरह छुआछूत से भी उनको खासी चिढ़ थी। अपने राजतिलक के समय वो खुद ब्राह्मणों के छुआछूत का शिकार हो चुके थे। इस दर्द को महसूस करते हुए 15 जनवरी 1919 के अपने एक आदेश में शाहूजी महाराज ने रियासत के सभी अधिकारियों को यह आदेश जारी किया कि कोई भी अधिकारी अगर छुआछूत करते हुए मिला तो उसे राज्य की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा. इसी क्रम में उन्होंने राज्य के डाक्टरों के लिए 18 जनवरी 1919 को अलग से एक आदेश निकाल कर ना केवल उनको व्यावसायिक कर्तव्यों की याद दिलाई बल्कि यह भी बताया कि अगर उन्होंने अछूतों का इलाज करने से मना किया तो कठोरतम सजा होगी.

उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शाहूजी महाराज ने 03 मई 1920 को ही अपने एक आदेश से कोल्हापुर राज्य में बंधुआ और बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

अपने जीवन का सिद्धान्त बताते हुए शाहूजी महाराज ने कहा था- ‘जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो कभी भी अपने प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं करते और जो लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं वो जरूर सफल होते हैं.’ वर्तमान वक्त में देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालात को देखते हुए शाहूजी महाराज का यह सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है.

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रेप आरोपी दाती महाराज की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट का सवाल

नई दिल्ली। रेप आरोपी दाती महाराज की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाया है. क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद भी दाती महाराज की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. इसके बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि कोर्ट द्वारा जारी करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अब तक दाती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया.

मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी क्राइम को आदेश देते हुए कहा कि पुलिस मामले से जुड़े स्टेटस रिपोर्ट को हर हफ्ते कोर्ट में दाखिल करती रहे. इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी.

बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने में एक युवती ने दाती महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने पुलिस को बताया कि वह पिछले दस साल से दाती महाराज की अनुयायी थी. लेकिन महाराज और चेलों ने उसके साथ बार-बार रेप किया जिसके बाद वह अपने घर राजस्थान लौट गई. पीड़िता की शिकायत के बाद दाती महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. पीड़िता ने अपनी बात सबके सामने रखने के लिए एक पत्र लिखा है.

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मायावती का करारा जवाबः कांग्रेस की इमर्जेंसी जैसी है मोदी सरकार

लखनऊ। भाजपा की ओर से लगातार जातिवाद, आरक्षण व आपातकाल पर टिप्पणी हो रही है. इसको लेकर मंगलवार को मायावती ने कहा कि मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है. इस सरकार के चार साल में ही देश में कई बार आपातकाल की स्थिति ला दी. इतना ही नहीं देश को जातिवाद व धर्म के नाम पर तोड़ दिया है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी की केन्द्र व राज्य सरकारों पर घोर ग़रीब, मज़दूर, किसान, दलित व पिछड़ा वर्ग-विरोधी होने का आरोप लगाते हुये कहा कि इनकी सरकारों में इन वर्गों का जिस प्रकार से भयंकर शोषण, उत्पीड़न व अन्याय लगातार होता चला आ रहा है उसके बाद इन वर्गों के हित व कल्याण के बारे में इनको बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है. बीजेपी के नेताओं को इन वर्गों के बारे में कोई भी बात करने के पहले अपने गिरेबान में झाँक कर जरूर देखना चाहिये. भाजपा का रिकार्ड कितना ज्यादा जातिवादी व दाग़दार है.

अपरकास्ट के लिए आरक्षण की मांग

आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती ने कहा कि बीएसपी अपरकास्ट समाज व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के ग़रीबों को भी आरक्षण की सुविधा देने की पक्षधर है. इसके लिये संविधान में उचित संशोधन करने की माँग को लेकर संसद के भीतर व संसद के बाहर लगातार संघर्ष करती रही है. देश के करोड़ों ग़रीबों को उनको सम्मानपूर्वक जीने का संवैधानिक हक देने में सरकारों को ना तो दकियानूसी करनी चाहिये और ना ही कंजूसी क्योंकि इनके सही हित व कल्याण के बिना भारत का भला कभी भी नहीं हो सकता है. इसके लिए बीजेपी की सरकारें बुरी तरह से विफल साबित हो रही हैं.

इसी क्रम में लगभग 42 वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में थोपी गई ’’राजनीतिक इमर्जेंसी’’ की याद बार-बार ताज़़ा की जाती है जबकि पूरा देश पहले इनके ’’नोटबन्दी की आर्थिक इमरजेन्सी’’ की जबर्दस्त मार झेलने के साथ ही पिछले चार वर्षों से हर मामले में  ’’अघोषित इमरजेन्सी’’ जैसा माहौल हर स्तर पर लोगों को झेलना पड़ रहा है. इससे हर समाज, हर वर्ग व हर व्यवसाय के लोग त्रस्त महसूस कर रहे हैं.

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गुजरातः शिवाजी के स्टीकर पर बवाल, दलित की पिटाई

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नई दिल्ली। गुजरात में सवर्ण समाज के बदमाश कोई ना कोई बहाना ढूंढकर दलितों को पीट रहे हैं. इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है लेकिन पुलिस-प्रशासन रोकने में नाकाम हो रही है. मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार मेहसाणा जिले के बहुचराजी इलाके में शिवाजी की फोटो (स्टीकर) लगाने पर एक दलित युवक की गांव के सवर्णों ने जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

ऐसा कहा जा रहा है कि दलित युवक ने अपने मोटरसाइकिल पर शिवाजी का स्टिकर लगा रखा था. इसके बाद सवर्ण समाज के लोग भड़क उठे व उसकी पिटाई करने लगे. मेहसाणा के बहुचराजी से बीते कुछ ही समय में दलितों के साथ अत्याचार की ढेरों खबरें सामने आई हैं.

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक 20 साल के दलित युवक जयदेव परमार हाल ही में बहुचराजी में शुरू हुए मारुति के प्लांट में नौकरी करता है. जयदेव कंपनी से वापस अपने घर जा रहा था.तभी कुछ सवर्ण युवकों ने उसे नौकरी दिलाने की बात कहकर चौक पर बुलाया. फिर सवर्ण समुदाय से आने वाले कुछ लड़को ने बाइक पर लगा शिवाजी का स्टिकर हटाने की भी कोशिश की. दलित होने के बावजूद, शिवाजी का स्टिकर लगाने को लेकर दलित युवक के साथ जमकर गाली-गलौज की गई. बाद में जब दलित युवक जयदेव ने स्टिकर निकालने का भरोसा दिया तो, क्षत्रिय समाज के लोगों ने घायल अवस्था में उसी की बाइक से उसे घर पहुंचाया. हालांकि घर पहुंचने के बाद क्षत्रियों ने दलित युवक के घरवालों को भी जान से मारने की धमकी दी.

इस मामले में दलित युवक ने बहुचराजी थाने में दरबार भरत राजुजी, दरबार विरसंग, दरबार राणाजी, दरबार रामजी, दरबार राधुजी और दरबार दिलाजी के अलावा दो और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने इस मामले में 5 लोगो को हिरासत में लिया है.

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आरक्षण की मांग पर योगी जी के ढोंग की खुली पोल

नई दिल्ली। आदित्यनाथ योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मामले कम नहीं हुए हैं. योगीराज में दलितों को मारने-पीटने व हत्या करने की तमाम घटना इनके दलित चिंतन को साफ बयां करती है.

2019 का इलेक्शन देखते हुए इन अपराधों पर पर्दा डालने के लिए सीएम योगी ने दलितों को आरक्षण देने की बात उठाई है. सीएम योगी का कहना है कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिला मिलिया इस्लामिया आदि में बीएचयू की तरह दलितों को आरक्षण मिले. लेकिन सीएम योगी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 (ए) के तहत अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी में दलितों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता. वैसे भी इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट के फैसले से पहले कुछ कहना उचित नहीं होगा.

लेकिन खुद को दलितों को हिमायती बताने के चक्कर में योगी जी तो भूल ही गए कि जिस बीएचयू का उदाहरण दे रहे हैं वहीं पर आरक्षण के नाम पर कुछ और ही चल रहा है. जो कि आरक्षण के सच का पर्दाफाश करती है.

हां, यह सही बात है कि BHU में रिजर्वेशन दिया जा रहा है. लेकिन यह भी तो बताइए किसे दिया जा रहा है. तो सच सुनिए, वहां सवर्णों को 50.5% आरक्षण दिया जा रहा है. सवर्णों के आरक्षित कोटे में आपकी सरकार किसी SC, ST, OBC को घुसने नहीं दे रही है, चाहे वह टॉपर ही क्यों न हो.

अब मिसाल के लिए इस साल का कट ऑफ देखिए.

बीएससी मैथ्य और बायोलॉजी आदि में अनारक्षित श्रेणी की कटऑफ़ ओबीसी से कम है. कुल मिलाकर बोला जाए तो 63 नंबर का अंतर है. मतलब कि बीएचयू में एडमिशन के लिए ओबीसी को अनरिजर्व कटेगरी से भी ज्यादा नंबर लाना होगा. यह है हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों का मनुवादी सामंती चरित्र, जिसे 2018 में बीएचयू जी रहा है.

सबसे पहली बात कि किसी भी तरह की अकादमिक सूची में सामान्य श्रेणी की बजाय अनारक्षित शब्द का प्रयोग होना चाहिए. इसी से कॉन्सेप्ट क्लीयर होता कि अनारक्षित सीटों पर मेरिट में आने वाले सभी कैटेगरी के छात्रों को मौक़ा मिलता. जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है.

किसी आरक्षित वर्ग की कटऑफ़ अनारक्षित वर्ग से तभी ज्यादा हो सकता है, जब अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित मेरिट में आने के बाद भी उसे आरक्षित वर्ग में ही प्रवेश मिलेगा. इसका सीधा अर्थ है 15 फ़ीसदी सवर्ण आबादी को 50 फ़ीसदी असंवैधानिक आरक्षण. अब इससे पता चलता है कि योगी जी के कथनी व करनी में कितना फर्क है.

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चिकन खाने वालें चौकन्ना! हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

नई दिल्ली। चिकन खाने को लेकर कई तरह की खबर सामने आ चुकी हैं. हालांकि मुर्गे को जल्द तैयार करने व वजन बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाईयों को इस्तेमाल किया जाता है. इसको लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. लेकिन कोर्ट ने हेल्थ का ध्यान रखकर फैसला लिया और दवा बेचने को वालों फटकार लगाई है.

जानकारी के मुताबिक मुर्गे का वजन बढ़ाने के लिए उसे एंटी बायोटिक इंजेक्शन दिए जाते हैं. जिसका बुरा असर चिकन खाने वालों की सेहत पर भी पड़ता है. यह जानकारी मुंबई हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान सामने आई है.

इस जानकारी के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने मामले में नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आगे से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाइयों की बिक्री न हो. पशुओं के लिए किसी भी तरह की दवाई बगैर प्रिस्क्रिपशन के बेचने पर पाबंदी लगनी चाहिए. दूध सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर सिटीजन सर्विस फॉर सोशल वेलफेयर और एजुकेशन ने एक याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दायर की थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से मुंबई हाईकोर्ट की जानकारी में यह बात सामने आई है. इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इस मामले में एक शपथ पत्र पेश करने के भी आदेश दिए है.

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मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक था फर्जीकलः बीजेपी पूर्व मंत्री

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नई दिल्ली। बीजेपी के दिग्गज नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने ही सरकार के नीति व कामों को फर्जीकल बताया है. बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है. शौरी ने कहा कि बीजेपी द्वारा सिर्फ हिन्दू मुसलमान के बीच दूरी पैदा करके राजनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश हो रही है. इतना ही नहीं इनका कहना है कि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि फर्जीकल स्ट्राइक किया गया. इसके बाद बीजेपी में बलाव मच गया है.

कश्मीर आजादी को लेकर हालही में बयान देने पर घिरे कांग्रेस नेता सैफ़ुद्दीन सोज़ की बुक लॉन्च पर पहुंचे शौरी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बोला. साथ ही कहा कि सरकार के पास पाकिस्तान, चीन और बैंकों के लिए कोई नीति नहीं है. कश्मीर पर बयान को लेकर विवादों में सैफ़ुद्दीन सोज़ से कांग्रेस किनारा करती दिख रही है. सोमवार को उनके किताब के लॉन्च पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता दूर रहे. हालांकि इस दौरान जयराम रमेश दर्शकों के बीच बैठे दिखे. इनके बयान के बाद राजनीति में धमाल मचा दिख रहा है.

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कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का ‘काला दिवस’

नई दिल्ली। आज 26 जून को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के 43 साल पूरे हो गए हैं. 21 महीनों तक देश में आपातकाल लागू रहा था. बीजेपी आज तक कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरती है. मंगलवार को भाजपा काला दिवस के तौर पर मना रही है. यहां तक की प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी पर करारा वार किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर लगातार तीन ट्वीट किए हैं. आपातकाल के दौरान लड़ने वाले लोगों को उन्होंने सलाम किया है. दूसरे ट्वीट में पीएम ने आपातकाल को काला समय करार देते हुए कहा- भारत आपातकाल को एक काले समय के तौर पर याद रखता है जहां हर संस्थान को दबाया गया और भय का माहौल बनाया गया. केवल लोग ही नहीं बल्कि विचारों और कलात्मक स्वतंत्रता को राजनीतिक सत्ता के लिए बंधक बना लिया गया था.

तीसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने गणतंत्र को मजबूत बनाने का आग्रह करते हुए लिखा- आइए हम सब मिलकर हमेशा अपनी लोकतांत्रिक आस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करें. लिखना, बहस करना, विचार करना, सवाल करना हमारे लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसपर हमें गर्व है. कोई भी शक्ति कभी भी हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को कम नहीं कर सकती है.

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हरामी व्यवस्थाः बाइक चलाने के कारण दलित को सरपंच के भाईयों ने पीटा

प्रतीकात्मक फोटो

भोपाल। घोड़ी चढ़ने के बाद अब बाइक चलाने पर एक दलित युवक की पिटाई की घटना सामने आई है. प्राप्त खबर के मुताबिक मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिला में एक दलित को बाइक चलाने के कारण पीटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दलित लड़के का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने सरपंच के घर के सामने से बाइक चलाते हुए गया था.

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर धरमपुरा में 30 वर्षीय दलित को उंची जाति के लोगों ने जमकर पीट दिया. ऐसा बताया जा रहा है कि वह मोटरसाइकिल पर सवार होकर सरपंच के बड़े भाई के घर के पास से गुजर गया. दलित व्यक्ति का बाइक पर सवार होकर सरपंच के बड़े भाई के घर के सामने से निकलने के बाद वे लोग बौखला गए और लाठी-डंडे से पिटाई करने लगे.

जमीन पर बैठा कर…

प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक रामसेवक झा ने बताया कि 21 जून को सरपंच के बड़े भाई विनोद कुर्मी ने अपने दो भाइयों और पड़ोसी दिनेश यादव के साथ मिलकर सामूहिक तौर पर दलित शख्स दयाराम की कथित तौर पर पिटाई कर दी. झा ने बताया कि पीड़ित दयाराम ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की. घटना का वीडियो भी 23 जून को वायरल हुआ जिसमें सरपंच हेमंत कुर्मी का भाई विनोद कुर्सी पर बैठा है और वह जमीन पर बैठे दयाराम के साथ मारपीट कर रहा है. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ सम्बद्ध धाराओं में मामला दर्ज कर कल रात गांव से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

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मुंबई में भारी बारिश, अबतक आठ मरे

प्रतीकात्मक फोटो

मुबंई। मुंबई में भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा रखी है. भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है. खबर यह भी है कि पवई इलाके में मौजूद पवई लेक और डैम पूरी तरह भर चुकी है. ऐसा बताया जा रहा है कि जून में जब से मॉनसून शुरू हुई है, अब तक 8 लोगों की जान गई है.

रविवार शाम से अबतक मुंबई में चार लोगों की मौत हुई है. वहीं आज़ाद मैदान के पास एक पेड़ गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई थी और आज मलाड पश्चिम में एक 15 साल के युवक की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. जबकि ठाणे में दीवार गिरने से एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई. बारिश की वजह से हिंदमाता, चेंबूर, लोअर परेल जैसे कई इलाक़ों में जलभराव हो गया है.

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक मुम्बई सहित कोंकण इलाके में भारी बारिश का अनुमान लगाया है जिसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी. भारी बारिश का असर मुंबई लोकल पर भी पड़ा है. मिली जानकारी के मुताबिक लोकल 5-7 मिनट की देरी से चल रही है. इस बीच दिल्लीवासियों के लिये अच्छी खबर मौसम विभाग की ओर से आ रही है. अनुमान है कि दिल्ली में मानसून 29 जून को तक पहुंच जाएगा.

Read Also-दिल्ली में शुरू हुआ ‘चिपको आंदोलन’, हाईकोर्ट ने रोका
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दिल्ली में शुरू हुआ ‘चिपको आंदोलन’, हाईकोर्ट ने रोका

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नई दिल्ली। प्रदूषण की मार झेल रही देश की राजधानी में करीब सोलह हजार पेड़ों को काटने को लेकर हंगामा शुरू हो गया है. इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए हजारों लोग अपनी जान लूटाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं. फिलहाल मामला को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. फिर भी आंदोलकारी पेड़ों को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ उतर आए हैं.

सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 4 जुलाई तक पेड़ न काटने का आदेश दिया है. इस मामले में एनबीसीसी की ओर से कहा गया कि एनजीटी में ये मामला बहुत साल चला और अंत मे एनजीटी ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी. हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में एनजीटी के आदेश का हवाला नहीं दिया. लेकिन हाईकोर्ट ने सवाल किया कि एनजीटी कैसे इतने पेड़ों को काटने की अनुमित दे सकता है. साथ ही यह भी कहा कि क्या दिल्ली इतने पेड़ों की कटाई झेल पाएगी? हालांकि इसको लेकर 4 जुलाई को सुनवाई होनी है. ऐसे में एनजीटी में होने वाली अगली सुनवाई तक दिल्‍ली में पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं.

15 हजार आंदोलनकारी जान देने को तैयार!

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि साउथ दिल्‍ली में करीब 20 हजार पेड़ काटे जाने की योजना है. जबकि दिल्‍ली में 9 लाख पेड़ों की पहले से ही कमी है. सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में ‘चिपको आंदोलन’ शुरू हो गया है जिसके लिए करीब 15 हजार लोग पेड़ों को बचाने के लिए आगे आए हैं. रविवार को आम आदमी पार्टी के  विधायक सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर कहा था कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में पेड़ कटने नहीं देंगे.

बता दें कि दक्षिण दिल्ली में 7 कॉलोनियों के पुन: विकास के लिए सरकार ने 14,000 पेड़ काटने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले के खिलाफ रविवार को स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने विरोध-प्रदर्शन किया. सरोजनी नगर में लगभग 15000 प्रदर्शनकारियों ने पेड़ों को गले लगाकर चिपको आंदोलन की शुरुआत की. उल्लेखनीय है कि ‘चिपको आंदोलन’ की शुरूआत 1970 के दशक में उत्तराखण्ड (तब उत्तर प्रदेश) से हुई थी.

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2019 चुनावः मायावती-अखिलेश ने लिया ऐसा फैसला, बीजेपी हैरान!

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नई दिल्ली। मायावती-अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है. एक के बाद एक चौकानें वाले फैसलें लेने लगे हैं. यूपी में बसपा व सपा का गठबंधन का रास्ता साफ दिख रहा है लेकिन चुनाव से पहले ही दोनों पार्टी के सुप्रीमो मिल-जुल कर आगे बढ़ रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि अपनी पार्टी तक के फैसलों पर दोनों एक-दुसरे से राय-मसौदा कर रहे हैं. इससे साफ दिख रहा है मायावती-अखिलेश मिलकर बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में हैं.

द इंडियन एक्‍सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीट-शेयरिंग फॉर्मूला निकालने की जुगत में लगे इन दलों ने एक बड़ा फैसला किया है. सीट-शेयरिंग फॉर्मूला के आधार पर दोनों ही पार्टी किसी भी दल बदलु को अपनी पार्टी में जगह नहीं देगी. यानी कि सपा, अपनी पार्टी में दल बदलने वाले किसी बसपा नेता को शामिल नहीं करेगी और इसी तरह बसपा भी सपा के किसी नेता को शामिल नहीं करेगी. हालांकि इस तरह की कोई लिखित सहमति नहीं बनी है लेकिन इस बात पर दोनों पक्षों की तरफ से अनौपचारिक सहमति जरूर बन गई है. अब इससे एक बात तो साफ हो गई कि दोनों दल के नाखुश नेता दल छोड़ने से पहले लाख बार सोचेंगे.

हालांकि अभी महागठबंधन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन दोनों ही दल द्वारा फूंक-फूंक कर कदम रखना व साथ काम करना बहुत कुछ बता रहा है. कर्नाटक में विपक्ष का एकजुट होना व यूपी उप चुनाव में मिलकर भाजपा को हराने के बाद महागठबंधन चर्चा में बना हुआ है. साथ ही अखिलेश द्वारा मायावती के लिए सीटों को त्यागने के बयान के बाद इस फैसले ने बीजेपी की बैचेनी बढ़ा दी है.

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मुजफ्फरनगर में सरवर पीर के पास ब्लास्ट, दो की मौत, आधा दर्जन घायल

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लखनऊ। मुजफ्फरनगर सोमवार की सुबह धमाके से गूंज उठा. मुजफ्फरनगर शहर में सोमवार सुबह एक भीषण विस्फोट हो गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार दो लोगों की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में लगी है. पुलिस ने आनन-फानन में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. इसके बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

अमर उजाला की खबर के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरवर पीर के पास कबाड़ी की दुकान में पुराना स्क्रैप तोड़ते वक्त ब्लास्ट हो गया. इस घटना में इंदिरा कॉलोनी निवासी ताजीम और शहजाद आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए. युसूफ और नवाजिश की हालत गंभीर होने के कारण मेरठ के लिए रेफर कर दिया है.  बता दें कि कैसर जहां नौशाद और शोएब जिला अस्पताल में भर्ती है. इलाके में पुलिस बल तैनात कर दी गई है.

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