राजनीति में कब, कौन नेता, कैसा दांव चल जाए कहा नहीं जा सकता। खासकर वर्तमान में गठबंधन राजनीति के दौर में गठबंधन में शामिल दलों के बीच शह-मात का खेल चलता रहता है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को चार सालों तक दबा कर रखा। तो वहीं सहयोगी दल भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहें। लेकिन आगामी यूपी चुनाव के करीब आने और भाजपा के खराब प्रदर्शन की आ रही रिपोर्टों को देखते हुए सहयोगी दलों ने भाजपा को आंख दिखाना शुरु कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने तो भाजपा से खुद को उपमुख्यमंत्री घोषित करने की मांग कर दी है।
भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का दावा है कि प्रदेश में 160 विधानसभा क्षेत्र निषाद बहुल हैं और 70 क्षेत्रों में समुदाय की आबादी 75 हज़ार से ज़्यादा है। ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री न सही, उपमुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव में जाने से भाजपा को फायदा होगा। संजय निषाद ने हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में अपनी यह मांग रख दी है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में निषाद पार्टी का एक विधायक है जबकि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बने हैं। निषाद पार्टी की प्रमुख मांग निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की रही है, हालांकि भाजपा सरकार के चार साल पूरा होने के बावजूद पार्टी ने उनकी इस मांग को कोई तवज्जो नहीं दी है। देखना है कि चुनाव घोषित होने से पहले भाजपा क्या निषाद पार्टी की मांगों को मानेगी। गौरतलब है कि निषाद पार्टी ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की घोषणा के बाद आखिरी वक्त में भाजपा का दामन थाम लिया था।
(लेखकः विजय कुमार त्रिशरण) भारत में यूं तो अपनी रियासतें बचाने के लिए तमाम राजा-रजवाड़ों के आपस में लड़ने के किस्से मिलते रहते हैं। तो विदेशी आक्रमणकारियों और भारतीय राजाओं के बीच भी युद्ध आम रहा है। इसमें मुगल से लेकर अंग्रेजों के हमले तक शामिल हैं। लेकिन भारतीय इतिहास में दो ऐसे बड़े युद्ध हुए हैं, जिसने दो बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया है। एक है प्लासी का युद्ध जिसने नवाब सिराजुद्दौला के सल्तनत को खत्म कर दिया तो दूसरा है कोरेगांव का संग्राम जिसने अत्याचारी पेशवाओं के अहंकार को रौंद दिया था। इन दोनों महायुद्धों में एक बात समान थी। वह यह थी कि इस युद्ध में जीतने वाले पक्ष की ओर से भारत के मूलनिवासी जिन्हें अछूत और दलित कहा जाता था, वो लड़े थे। एक बात और समान थी, अछूत मूलनिवासी योद्धाओं ने अपने पराक्रम से विरोधी सेनाओं के कई गुना बड़े फौज को रौंद डाला था। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों द्वारा पेशवाओं के खिलाफ लड़े गए कोरेगांव के युद्ध के बारे में तो मूलनिवासी समाज जानने लगा है, लेकिन 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी के युद्ध का इतिहास अभी बहुजनों के सामने प्रमुखता से नहीं आ पाया है। लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है।
भारतीय इतिहास की तारीख में प्लासी का युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे ‘प्लासी’ नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध ने न केवल मुग़ल सल्तनत को जड़ से उखाड़ कर ब्रितानियां हुकूमत की नींव रखी, बल्कि सदियों से ब्राह्मणशाही व्यवस्था की बुनियाद हिला कर रख दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को नबाब सिराजुदौला और लार्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इसमें एक ओर मुग़ल नवाब था तो दूसरा ब्रिटिशर्स था। युद्ध के मैदान में लार्ड क्लाइव के पास महज 2200 सैनिक थे जबकि सिराजुदौला की ओर से 50 हज़ार सैनिकों को उतारा गया था। जिसमें 15 हजार घुड़सवार और 35 हजार पैदल सेना थी। तो दूसरी ओर सिराजुदौला के इस विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए लार्ड क्लाईव की ओर से तकरीबन दो हजार से 2200 सैनिक थे। जिसमें से आधे के करीब सैनिक युद्ध के लिए गए थे।
23 जून को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर भिडंत हुई। इस महज़ दो घंटे के आमने-सामने के सीधे मुकाबले में क्लाइव के मूलनिवासी वीर अछूत सैनिकों ने सिराजुदौला और उसके सेनापति मीर मदन को मौत की नींद सुला कर प्लासी युद्ध को फतह कर लिया। प्लासी की जीत के बाद ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि इतिहास की किताबों में यह भी कहा गया है कि लार्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के लोगों को अपने में मिला लिया था। लेकिन यह युद्ध का एक हिस्सा है और इससे सैनिकों की वीरता कम नहीं होती।
बाबासाहेब डॉ० आंबेडकर ने ‘डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग एंड स्पीचेज वोल्यूम 12’ में अपने शोध के निष्कर्ष में लिखा है कि “प्लासी का युद्ध जीतने वाले मूल भारतीय सैनिक अछूत समुदाय के थे। वे लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना में भर्ती थे, वे अछूत थे। जिन्होंने क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा वे दुसाध थे।
प्रसिद्ध विद्वान प्रो० सीले के मुताबिक “क्लाइव की सेना में एक हिस्सा ब्रिटिश योद्धाओं का जबकि चार हिस्सा स्थानीय भारतीय योद्धाओं का था, जो कि अछूत वर्ग के थे। यानी कि इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले 70 फीसदी सैनिक मूलनिवासी दुसाध थे।
ऐसे ही बंगाल के इतिहासकार एस के विश्वास ने लिखा है कि “अगर प्लासी युद्ध में दुसाध अपनी भूमिका ग्रहण नहीं किये होते तो अश्पृश्य बहुजन के भाग्य के आकाश में मुक्ति का सूर्योदय नहीं होता।
प्लासी के युद्ध को बहुजन मुक्ति का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्लासी विजय के बाद ही भारत में ब्रिटिश हुकुमत की स्थापना हुई। इसके बाद सदियों से मनुवादी व्यवस्था में गुलाम बना कर रखे गए भारत के मूलनिवासी वर्ग को मानवीय जीवन जीने का अधिकार मिलना शुरू हुआ। उनकी मुक्ति के रास्ते खुलने शुरू हुए। जहाँ मनुवादी व्यवस्था ने मूलनिवासियों को अछूत बना कर पशु से भी बद्तर जीवन जीने को मजबूर कर दिया था, वहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने अछूतों को सेना में भर्ती कर नौकरी, शिक्षा और स्वाभिमान की ज़िंदगी देना शुरू किया। इस तरह “सन 1757 में मूलनिवासी दुसाध जाति के लोगों ने जिस मुक्ति संग्राम का आगाज़ किया, उसे 01 जनवरी 1818 को कोरेगांव में महारों ने अंजाम दिया था। ……. हालांकि प्लासी का युद्ध औऱ खासकर कोरेगांव के युद्ध को लेकर तमाम लोग मूलनिवासी समाज की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मूलनिवासी समाज ने भारत के खिलाफ युद्ध किया। बाबासाहेब आंबेडकर ने इसका जवाब दिया है। बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर लिखते हैं कि “कुछ लोग अछूतों के अंग्रेजों को जितवाने में सहयोग करने को देशद्रोहिता की संज्ञा दे सकते हैं परन्तु इस मामले में अछूतों की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष थी क्योंकि यह खुद की मुक्ति के लिए स्वयं द्वारा भारत की जीत थी।” दरअसल अछूत सैनिक अपनी सेना की ओर से लड़ रहे थे, जैसे बाद के दिनों में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान उच्च वर्ग के तमाम लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे थे और उनके शासन में मदद कर रहे थे।
इस प्रकार 1757 में मूलनिवासी वीरों द्वारा जीता गया प्लासी युद्ध, 1818 में कोरेगांव के मैदान ए जंग में उतरने वाले योद्धाओं के प्रेरणास्रोत थे। इस प्रकार यह दोनों ही युद्ध अद्वितीय था।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में प्लासी युद्ध में लड़े वीर सैनिकों की स्मृति में, एक विजय स्तम्भ बना हुआ है। बहुजनों को इसके संबंध में अभी पर्याप्त जानकारी और जागरूकता नहीं है। परन्तु प्लासी विजय स्तम्भ के प्रति भी कोरेगावं विजय स्तम्भ की भांति अपने पूर्वजों की त्याग, संघर्ष और बहुजन गौरव के प्रतीक के रूप में पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुजनों को प्रति वर्ष 23 जून को नदिया जा कर कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने की परंपरा विकसित करने की तथा विजय दिवस मानाने की आवश्यकता है; इससे मूलनिवासी बहुजन समाज को अपने समाज की मुक्ति के लिए पूर्वजों की वीरता और त्याग से प्रेरणा और उर्जा प्राप्त होगी।
लेखक विजय कुमार त्रिशरण झारखंड में रहते हैं। विभिन्न प्रकाशन समूहों से इनकी किताबें प्रकाशित हो चुकी है।
अम्बेडकरवादी सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। इसके लिए वो ‘मिशन जय भीम’ नाम से एक संगठन के बैनर तले लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन ने साल 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसे ‘मिशन 2025’ का नाम दिया गया है। साथ ही 10 करोड़ भारतीय को अपने पूर्वजों की विरासत में वापस ले जाने का संकल्प लिया गया है। इसके लिए वेबसाइट, ऐप और मिस्ड कॉल नंबर के जरिए पंजीकरण शुरू किया जा चुका है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए एक मोबाइल नंबर जारी किया गया है। जो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक मिस्ड कॉल करना होगा। नंबर है- 8800662528
इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको एक एसएमएस मिलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को भरकर आपको अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। अगर आपको फार्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो आप किसी दूसरे की मदद भी ले सकते हैं। मिशन जय भीम ने घोषणा की है कि वह इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में एप और वेबसाइट शुरू करने की घोषणा की है।
जून 2021 के तीसरे सप्ताह में अलीगढ़ से गृह जनपद महराजगंज जाना हुआ। समय से पूर्व मानसून आ चुका था और 16 से 20 जून तक मूसलाधार बारिश से सब नदी नाले उफान पर आ गये। धान की नर्सरी और रोपाई वाले सभी खेत तालाब की तरह भर गये। इस साल अच्छी बात ये हुई है कि नालों और छोटी नदियों से पोकलेन मशीनों से गहरी सफाई हुई है जिसके कारण उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ गयी है और वे सभी बारिश के अतिरिक्त पानी को लेकर तेजी से बहे जा रहे थे। यह एक सकारात्मक कार्य हुआ है क्योंकि किसानों और भूमाफियाओं द्वारा जो अतिक्रमण नदी/नालों के प्रवाह क्षेत्र पर हुआ था उसको कुछ हद तक कम किया जा सका है और बाढ़ से फसलों के नुकसान का खतरा कम हुआ है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाले अपने गृह जनपद में मेरे अपने गाँव की सीमा पर बहने वाली कुंवरवर्ती नदी/हिरना नाला में हमने पिछले दो दशकों में जल प्रवाह में लगातार कमी आते देखा है। साल भर बहने वाली यह नदी अब गर्मियों में लगभग सूख जाती है। कुंवरवर्ती जैसी छोटी नदियों का संकट बढ़ता जा रहा है अतः इनकी विशेष चिंता करने का समय आ चुका है।
इसी दौरान हमने मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण नर्मदा नदी के बारे में एक चिंताजनक खबर पढ़ी। नर्मदा नदी के उद्गम क्षेत्र में मानवीय दखल बढ़ने से जल प्रवाह में लगातार कमी हो रही है। वन क्षेत्रों में कमी और आवासों के निर्माण के कारण अमरकंटक उद्गम स्थल में जल की मात्रा कम होती जा रही है। निवेदिता खांडेकर लिखती हैं, ‘’नर्मदा उद्गम स्थल पर लोगों की बढती आबादी, निर्माण और जंगल ह्रास से नदी के अस्तित्व पर संकट मडराने लगा है। घास के मैदानों के ह्रास और प्रदूषण की वजह से नदी दम तोड़ने लगी है। नर्मदा के उद्गम के पहले तीन किलोमीटर में पांच चेक डैम और बैराज बनाये गए हैं जिससे नदी के कुदरती बहाव पर बुरा असर हुआ है’’। जर्नल ऑफ़ किंग साउद यूनिवर्सिटी के मार्च 2021 अंक में प्रकाशित अध्ययन में नर्मदा नदी के अस्तित्व पर आ रहे खतरों के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। किसी भी नदी के कैचमेंट में स्थित जंगल ही नदी को सदानीरा बनाते हैं। नदियों के राईपरियन ज़ोन में स्थित वृक्ष नदी जल की गुणवत्ता और प्रकृति को निर्धारित करते हैं। जंगलों के कटान और बड़े बांधों के निर्माण से नदियों के अस्तित्व और कुदरती स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
केन्या की विश्वविख्यात पर्यावरणविद एवं नोबल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई ने भी अपनी आत्मकथा में 1950 से आगे पचास वर्षों तक के काल में अपने देश की नदियों गुरा, तुचा और चानिया नदियों की जलप्रवाह में कमी होते जाने का उल्लेख किया है। वे चानिया नदी के बारे में बताते हुए लिखती हैं कि, ‘’बचपन में जब वे इस नदी को पार करती थीं यह बहुत चौड़ी थी तथा इसके पानी से शोर उठता था लेकिन अब (2005) यह अन्य नदियों की तरह सिकुड़ चुकी है और शांत होकर बहती है’’। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की चैंपियन वांगरी मथाई स्थानीय वनों में बाहर से लाये गये पेड़ों को हानिकारक बताती हैं। वृक्षों और वनों के महत्व को बताते हुए वे कहती हैं कि किस तरह उनके घर के पास के पहाड़ों में अंजीर के पेड़ों की गहरी जड़ों के पास से कमजोर मिटटी को फाडकर एक छोटी सी पानी की धारा निकलती थी। प्राकृतिक वनों को बचाकर ही हम जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिवर्तनों से मानवता को बचा सकते हैं तथा नदियों को विलुप्त होने से बचा सकते हैं।
हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा जैसी सदानीरा नदी में भी पानी की मात्रा साल दर साल कम होती जा रही है। हजारो की संख्या में छोटी नदियाँ सूख चुकी हैं या बरसाती नाला मात्र रह गयी हैं। पहाड़ों में बढ़ते मानवीय दखल और पक्के निर्माण कार्यों के कारण बादलों के फटने, ग्लेसियरों के टूटकर गिरने की घटनाएँ बढती जा रही हैं। सुन्दरलाल बहुगुणा अपनी पुस्तक ‘धरती की पुकार’ में पहाड़ों के जंगलों और नदियों के प्राकृतिक स्वरूप से किसी भी तरह के छेड़छाड़ को विनाशकारी मानते हैं। वे बार-बार जंगल के उपकारों की याद दिलाते हैं:
जंगल के क्या उपकार?/ मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार/ जीवन के हैं आधार
कैसे बनती है एक नदी
नदी एक नाजुक एवं जटिल संरचना का नाम है। भूगर्भ जल का एक हिस्सा ‘जल प्रवाह प्रणाली’का निर्माण करता है। पृथ्वी की सतहों के बीच जल का संग्रहण करने वाली संरचनाएं जलाशय और बहाव के लिए पाइपलाइन का निर्माण करती हैं। इन्ही जलाशयों में जल का संग्रहित होना ‘ग्राउंड वाटर रिचार्ज’कहलाता है। जमीन के सतह का पानी रिसकर नीचे भूगर्भ जल के भंडार में पहुँचता है।यह पानी दूर तक जमीन के नीचे की प्राकृतिक पाइपलाइन के सहारे धीमी गति से यात्रा करता रहता है और फिर किसी स्थान पर यह पानी पुनः भूतल पर गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है। भूगर्भ जल और सतह पर स्थित जल के प्रवाह में काफी अंतर होता है। जहाँ भूतल पर प्रवाहित जल एक दिन में कई किलोमीटर की दूरी तय करता है वही जमीन के नीचे जल केवल कुछ मीटर तक जा पाता है।
भू-आकृति विज्ञान में अपवाह बेसिन को एक जीवित जीव के रूप में लिया जाता, क्योंकि इसमें सरिता जाल द्वारा जल का संचरण होता रहता है। अतः अपवाह बेसिन की तुलना जीव से की जाती है (सिंह2020:359)। भू-आकृति विज्ञानवेत्ताओं के अनुसार नदी का अपवाह बेसिन एक भू आकृतिक इकाई है। विलियम मोरिस डेविस (1899) ने नदियों के महत्व को उजागर करते हुए लिखा है, ‘’सामान्य रूप में नदियाँ, किसी पत्ती की नसें होती हैं, व्यापक रूप में समग्र पत्ती होती है’’। देशों के अंदर प्रदेशों, जनपदों के बंटवारे का कार्य नदियों के द्वारा किया जाता है। जीन ब्रून्स (1920) के अनुसार,“नदियाँ धरातल एवं मानव क्रियाकलापों के मध्य कड़ी का कार्य करती हैं, क्योंकि जल किसी राष्ट्र एवं उसके निवासियों की प्रभुत्व सम्पन्न संपत्ति होता है।
यह पोषक तत्व होता है, उर्वरक होता है, यह उर्जा तथा शक्ति होता, यह परिवहन होता है”। वर्षा जल को एकत्र करके विभिन्न मार्गों से अपने क्षेत्र की विभिन्न सरिताओं को पानी पहुंचाने का कार्य जो स्थलीय क्षेत्र करता है उसे वाटरशेड या जलग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। किसी भी प्रमुख सरिता तथा उसकी सहायक सरिताओं के जाल को सामूहिक रूप से अपवाह जाल या ड्रेनेज नेटवर्क कह्ते हैं जिसके अंतर्गत सतत, मौसमी, अस्थायी सभी तरह की नदियाँ सम्मिलित होती है। नदी का उद्गम पहाड़, झील, ताल, कुआं जिस भी स्थान से हो वह अकेले नहीं बहती अपने मार्ग के वाटरशेड से आकर मिलने वाले छोटी नदियों, बरसाती नालों, अदृश्य वाटर चैनल को खुद में समेटकर वह अपनी जलराशि को समृद्ध करती रहती है। ‘नदी को अपने बहाव मार्ग में बरसात के पानी के अतिरिक्त भूजल से भी आदान-प्रदान की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। नदी कही भूजल भंडारों से पानी प्राप्त करती है तो कहीं-कहीं उसके पानी का एक हिस्सा, रिसकर भूजल भण्डारों को मिलता है। नदी, दोनों ही स्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है।
स्याही मुक्ति अभियान
देवरिया जनपद में बिहार राज्य की सीमा पर स्थित ‘स्याही नदी’ अपने नाम और वर्तमान स्थिति के कारण एक अनोखी नदी है। सन1916-17 में अंग्रेजों के जमाने में की गयी चकबंदी में बीस किमी लम्बाई में लगभग 300 मीटर चौड़ाई वाली महानदी स्याही के समस्त प्रवाह क्षेत्र को एक राजस्व ग्राम ‘मोहाल स्याही नदी’ के रूप में दर्ज कर उसके भीतर किसानों के कृषि कार्य हेतु चक आवंटन करना आश्चर्यचकित करने वाली प्रघटना है। नदी के प्रवाह मार्ग को किसानों की कृषि भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण इस नदी में सिल्ट, घास और झाड़ियों की सफाई का कार्य करके पुनर्जीवित करना आसान नहीं था। हमने इसके राजस्व रिकार्ड को उर्दू से हिंदी में अनुवाद कराया तथा उसका सम्पूर्ण भू-चित्र तैयार कराया। नदी के दोनों किनारों पर बसे ग्रामीणों की सहमति मिलनी आसन न थी।
लेकिन पिछले कई सालों से अच्छी बरसात न होने के कारण एवं पानी की कमी से उत्पन्न कठिनाईयों का भुक्तभोगी होने के कारण ग्रामीणों का सहयोग मिला जिसने ‘स्याही मुक्ति अभियान को’ आगे बढाने में मदद की। इस नदी के लिए कार्य करने के साथ ही ग्राम प्रधानों, क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों और ग्रामीणों को लगातार प्रदेश के अन्य जनपदों में किये गए नदी पुनर्जीवन के कार्यों और सक्सेस स्टोरी के बारे में बताकर प्रोत्साहित किया गया। उदाहरण के तौर पर फतेहपुर की ससुर खदेरी और अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की तमसा नदी को मनरेगा योजना से पुनर्जीवित किये जाने की भी चर्चा की गयी। स्याही नदी देवरिया (उत्तर प्रदेश) और गोपालगंज और सीवान (बिहार) सीमा पर बहती है जिसे लोग ‘महानदी स्याही’ भी कहते हैं। इस नदी के दोनो किनारे राईपरियन ज़ोन और बंधे बड़ी संख्या में पेड़ भी मौजूद हैं। इसमें मुख्य रूप से पीपल बरगद, शीशम, जामुन और गुटेल हैं। स्याही नदी के साथ दो नकारात्मक चीजें जुडी हैं पहली यह कि इस नदी की गहराई बहुत कम है, दूसरे चकबंदी, बाढ़ एवं सिंचाई और राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण इसके 20 किमी लम्बे प्रवाह क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण होने तथा सिल्ट सफाई न होने के कारण यह नदी सूख चुकी थी। एक दशक से कम बारिश होने से भी नदी के जल भण्डार में कमी आयी है। क्षेत्रीय संगठनों और नागरिकों के प्रयासों के कारण अधिकारियों का ध्यान स्याही नदी की तरफ गया। नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित गाँवों में पिछले एक दशक से पेयजल और सिंचाई को लेकर आ रही मुश्किलों के समाधान की तरफ कदम बढ़े। परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में मनरेगा योजना के तहत नदी के प्रवाह मार्ग की सफाई और गहराई बढाने का कार्य किया जा रहा है ताकि खोई हुई नदी को एक आकार मिल सके। वर्ष 2019 से 2021 तक लगातार अच्छी बारिश भी नदी को पुनर्जीवित करने में सहयोग मिल रहा है।
उपसंहार
नदियों और प्राकृतिक नालों की जीआइएस मैपिंग कराकर उनका रिकॉर्ड राजस्व विभाग एवं पर्यावरण और वन विभाग के पास रखा जाना चाहिए ताकि लोग नदी के अपवाह क्षेत्र और रिवर बेड पर अतिक्रमण न कर सकें। प्रत्येक वर्ष उनकी पड़ताल और निगरानी करके प्रत्येक तरह के अतिक्रमण रोकना होगा। जल अधिनियम और जल परिषद की गतिविधियों को प्रत्येक जल निकाय तक पहुँच बाढ, सिंचाई और नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सहयोग से किया जाना। पुलिस, प्रशासन, सिंचाई और वन विभाग के अधिकारीयों को लगातार ट्रेनिंग देकर जागरूक एवं सचेत करना कि नदियाँ और जल पृथ्वी जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं इनके स्रोतों की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। नदियों के निर्माण और प्रवाह सम्बन्धी जानकारियों को विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों के भूगोल विभागों और अर्थसाइंस के विभागों से निकाल कर जनता के बीच ले जाने हेतु वृहद कार्यक्रम बनाना जिसमे पोस्ट ग्रेजुएट तथा शोध छात्र गाँवों में जाकर तालाब झील और नदी के महत्व और उनके बीच अंतर्निहित सम्बन्धों को समझाते हुए जल संरक्षण की मुहिम चला सकें। यह समस्त कार्यक्रम भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रालय की निगरानी में सम्पूर्ण देश में हो तो इस दिशा में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
सन्दर्भ
बहुगुणा, सुन्दरलाल (1996) धरती की पुकार, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
खांडेकर, निवेदिता (2021) नर्मदा के उद्गम से ही शुरू हो रही है नदी को खत्म करने की कोशिश, इन हिंदी।मोंगाबे।कॉम आन 3 फरवरी 2021।
मथाई, वांगरी (2006) अनबोड : ए मेमोयर, एंकर बुक्स, न्यू यॉर्क।
सिंह, सविन्द्र (2020) भू-आकृति विज्ञान,वसुंधरा प्रकाशन गोरखपुर।
सिंह, सविन्द्र (2020) जलवायु विज्ञान, प्रवालिका प्रकाशन, इलाहाबाद।
भारत के उत्तर में और देश की राजधानी दिल्ली से सटे प्रदेश है हरियाणा, जो अपने देसज ठेठ संस्कृति और खेलकूद के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। 2004-2005 से लगातार प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रत्येक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत के लिए कई पदक जीते हैं। परन्तु प्रदेश में मौजूदा भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति और नीयत से प्रदेश के दलित बहुजन खिलाड़ियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है।
अभी हाल ही में रोहतक जिले के गांव सिसर खास की भारोत्तोलन की अंतरराष्ट्रीय स्तर की दलित बहुजन खिलाड़ी सुनीता देवी के साथ सरकार की अनदेखी और भेदभाव का मामला सामने आया है। सुनीता देवी राज्य स्तर पर कई बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं।
उन्होंने फरवरी 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता, वहीं फरवरी 2020 में यूरोपियन वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई थी में भी गोल्ड पदक जीत कर भारत का नाम रोशन किया। परंतु उनकी मौजूदा हालात प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जैसी अनेकों योजनाओं की पोल खोल रही है। अपने छोटे से जीवन में इतने मेडल जीतने वाली दलित बहुजन अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी सुनीता के साथ प्रदेश सरकार भेदभाव कर रही है। उनके पास ना तो ट्रेनिंग के लिए पैसे हैं ना ही अच्छे खाने (डाइट) के लिए पैसे है। जब वो युरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने गई तो इसका खर्च उठाने के लिए इनके घर वालों ने ब्याज पर कर्ज लिया और इन्हे उम्मीद थी कि इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता में मेडल जीतने के बाद घर की स्थिति में सुधार आएगा और वो आगे अपने ओलंपिक के सपने के लिए ट्रेंनिंग कर पाएगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वो तब भी जोहड़ किनारे टूटे फूटे मकान में रहती थी जिसमें एक ही कमरे में खाना और सोना सब करना होता है। परिवार ने सुनीता को यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजने के लिए जो कर्ज लिया था उसे चुकाने के लिए अब सुनीता समेत पूरा परिवार दिहाड़ी करता है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की दलित बहुजन खिलाड़ी सुनीता को जब अपनी ट्रेनिंग करनी चाहिए तब वो लोगों के घरों में बर्तन साफ करती हैं। जब सुनीता को बढ़िया डाइट लेनी चाहिए तब उसे लोगों की शादियों में रोटी बनाने का काम करना पड़ता है। जब सुनीता को अपने खेल में सुधार के लिए कौशल सीखना चाहिए तब उसे घर के काम करने पड़ते हैं।
सुनीता जो की पास के ही सरकारी कॉलेज में बी.ए. द्वितीय वर्ष में पढ़ाई करती है, को अपने कॉलेज की तरफ से भी वो मान सम्मान और सहयोग नहीं मिला जो एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को मिलना चाहिए। ग्राम पंचायत के द्वारा भी सुनीता की अनदेखी की गई, और किसी प्रकार की कोई सहायता या सहयोग नहीं किया गया। अब प्रश्न ये है कि क्या सुनीता एक सवर्ण जाति से होती तो भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता? शायद नहीं।
इसके अलावा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक जो लड़कियों को कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परिवहन व लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। परन्तु सुनीता जो एक दलित बहुजन परिवार से संबंध रखती है के लिए कुछ सहयोग नहीं किया,जबकि सुनीता को यूरोपियन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीते 15 महीनों से ज्यादा वक्त हो गया है। अब जब सुनीता की खबर चारों तरफ फैली तब क्षेत्र के विधायक ने सुनीता के घर दस्तक दी और उसे कुछ आर्थिक सहायता के साथ बढ़िया ट्रेनिंग व डाइट की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है।
गांवों में सुनीता जैसी कई दलित बहुजन महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें सरकार की गलत नीयत और भेदभाव पूर्ण नीति का शिकार होना पड़ता है। यदि सरकार साफ नीयत और नीति से सुनीता जैसी विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के लिए बढ़िया ट्रेनिंग और अच्छे खाने पीने की व्यवस्था करे तो ये दलित बहुजन महिला खिलाड़ी निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगी और हरियाणा को पदक तालिका में अव्वल रखेंगी।
हरियाणा प्रदेश में खेल मंत्री (संदीप सिंह, पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान) जो खुद एक खिलाड़ी हैं उन्हे अच्छे से मालूम है कि एक खिलाड़ी किस स्तर पर किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करता है और यदि किसी खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो और खिलाड़ी महिला हो तो कैसी परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। इस बारे में वो अच्छे से समझ सकते हैं,परंतु इस सबके बावजूद ना तो खेल मंत्रालय, ना ही प्रदेश सरकार और ना ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है और दलित बहुजन खिलाड़ियों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है।
सुनीता जैसी अनेकों दलित बहुजन महिला खिलाड़ियों की अनदेखी के पीछे सरकार की संकीर्ण जातिवाद की सोच काम कर रही है और इस प्रकार की सोच को हावी होने से रोकने के लिए दलित बहुजन समाज को एकजुट होना होगा, अपने हितों को ध्यान में रखकर मतदान करना होगा और राजनीति में प्रवेश करके नीति निर्माण में अपना स्थान सुनिश्चित करना होगा क्योंकि जब तक दलित बहुजन समाज खुद मजबूत नहीं होगा और नीति निर्माता नहीं बनेगा, तब तक दलित बहुजन समाज के खिलाड़ियों और महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव होता रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि दलित बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों और एक शक्ति के रूप में सामने आए ताकि हर क्षेत्र में दलित बहुजनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। जब तक ये नहीं होगा, तब तक सामंती जातियां अपने हिसाब से दलित बहुजनों के लिए नीतियां बनाते रहेंगे, अपने हिसाब से उनका संचालन करते रहेंगे और उनकी नीतियों से सुनीता जैसी अनेकों दलित बहुजन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा।
2019 के लोकसभा चुनाव में हमेशा साथ निभाने और एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब आमने-सामने है। जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। मंगलवार 15 जून को छह बसपा समर्थकों के अखिलेश यादव से मिलने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
बसपा के बागी विधायक असलम राइनी ने दावा किया है कि बसपा के बागी विधायक नई पार्टी बनाएंगे। बसपा से निष्कासित लालजी वर्मा नई पार्टी के नेता होंगे। नई पार्टी बनाने के लिए 12 विधायकों की जरूरत है। फिलहाल 11 विधायकों का साथ मिल चुका है। एक और विधायक का साथ मिलते ही नई पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले बसपा से बगावत करने वाले विधायकों ने मंगलवार (15 जून) की सुबह सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद हलचल तेज हो गई है। बसपा विधायकों के सपा में जाने की चर्चा होने लगी थी।
अखिलेश यादव से मिलने जाने वाले विधायकों में असलम राइनी (विधायक, भिनगा-श्रावस्ती) के अलावा मुजतबा सिद्दीकी ( विधायक प्रतापपुर-इलाहाबाद), हाकिम लाल बिंद (विधायक हांडिया-प्रयागराज), हरगोविंद भार्गव (विधायक सिधौली-सीतापुर), असलम अली चौधरी (विधायक, ढोलाना-हापुड़), सुषमा पटेल (विधायक, मुंगरा बादशाहपुर) शामिल हैं।
इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सुश्री मायावती ने एक के बाद पांच ट्विट कर अखिलेश यादव पर हमला बोला। मायावती ने लिखा कि, घृणित जोड़तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूट कर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा है।
1. घृणित जोड़तोड़, द्वेष व जातिवाद आदि की संकीर्ण राजनीति में माहिर समाजवादी पार्टी द्वारा मीडिया के सहारे यह प्रचारित करना कि बीएसपी के कुछ विधायक टूट कर सपा में जा रहे हैं घोर छलावा। 1/5
उन्होंने आगे लिखा कि जबकि उन्हें काफी पहले ही सपा व एक उद्योगपति से मिलीभगत के कारण राज्यसभा के चुनाव में एक दलित के बेटे को हराने के आरोप में बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। सपा में अगर इन निलंबित विधायकों के प्रति थोड़ी भी ईमानदार होती तो अब तक इन्हें अधर में नहीं रखती। क्योंकि इनको यह मालूम है कि बीएसपी के यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत व फूट पड़ेगी, जो बीएसपी में आने को आतुर बैठे हैं।
4. जगजाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित-विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं। इसी कारण सपा सरकार में बीएसपी सरकार के जनहित के कामों को बन्द किया व खासकर भदोई को नया संत रविदास नगर जिला बनाने को भी बदल डाला, जो अति-निन्दनीय।
गौरतलब है कि मायावती ने अपने हाल ही में अपने दो विधायकों राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पिछले हफ्ते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसी के बाद बागी विधायकों की गतिविधियां अचानकर तेज हो गईं। दोनों के निष्कासन के बाद बसपा ने तेजी से इस्तीफों का भी दौर शुरू हो गया। वाराणसी में बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था।
वह 90 का दशक था। मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी देश भर में तेजी से पैर पसार रही थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बसपा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। तभी सन् 1992 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। पंजाब, बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम का होम स्टेट यानी गृह राज्य था। सबकी निगाहे बसपा पर टिक गई थी। पंजाब में सत्ता में रहने वाले राजनैतिक दल परेशान थे, कि जिस कांशीराम ने देश भर में तहलका मचाया हुआ है, वह अपने होम स्टेट क्या करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में बसपा ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। उसके 32 उम्मीदवार दूसरे और 40 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। और इस चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत था 16.3 प्रतिशत। बहुजन समाज पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन से प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया था।
पंजाब की सियासत में बसपा का कद बढ़ा तो प्रदेश के प्रमुख राजनैतिक दल बसपा से दोस्ती करने को बेचैन हो गए। तब 1996 लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ गठबंधन का हाथ बढ़ाया, और मान्यवर कांशीराम ने इसको स्वीकर कर लिया। अकाली दल और बसपा ने मिलकर यह चुनाव लड़ा और जो नतीजे आएं उसने बसपा के कद को और बढ़ा दिया। प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में से इस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली।
बहुजन समाज पंजाब में बसपा की सरकार बनने का सपना देखने लगा। वजह थी प्रदेश की 32 फीसदी दलित आबादी, जिसके बीच बसपा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बसपा न तो प्रदेश में सरकार बना पाई और न ही वहां सत्ता की चाभी ले पाई, जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश में किया था। और वह सपना अब भी सपना बना हुआ है, लेकिन लगता है कि अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है।
2022 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। कृषि बिल पर भाजपा के रूख के कारण उससे गठबंधन तोड़ने वाली अकाली दल 25 सालों बाद फिर से सत्ता पाने के लिए बसपा के साथ एक मंच पर आ गई है। गठबंधन के बाद पंजाब की 117 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर और अकाली दल बाकी की 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
इस गठबंधन के पीछे पंजाब का जातीय समीकरण है। प्रदेश में 33 प्रतिशत दलित वोट ही यह तय करते हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पंजाब के दलित समाज का इतिहास है कि वो कभी किसी एक पार्टी के पीछे आंख मूंद कर नहीं चला है। इस समीकरण को समझने के लिए पंजाब को समझना होगा। पंजाब दरअसल तीन हिस्से में बंटा हुआ है। माझा, मालवा और दोआब। इन्हीं इलाकों में प्रदेश के सभी प्रमुख जिले आते हैं।
पंजाब में कुल 57.69 फीसदी सिख, 38.59 फीसदी हिंदू और 1.9 फीसदी मुस्लिम हैं। 22 जिलों में से 18 जिलों में सिख बहुसंख्यक हैं। यहां लगभग दो करोड़ वोटर हैं। जहां तक प्रदेश में 33 फीसदी दलित आबादी का सवाल है तो इस समाज में रविदासी और वाल्मीकि दो बड़े वर्ग हैं। देहात में रहने वाले दलित वोटरों का एक बड़ा हिस्सा डेरों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में चुनाव के वक्त ये डेरे अहम भूमिका निभाते हैं। जबकि दोआबा बेल्ट में रहने वाले दलित समाज में ज्यादातर परिवारों के सदस्य NRI हैं। इनका असर फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना के कई हिस्सों में है।
साल 1992 में भले ही प्रदेश का दलित वोटर मजबूती से बसपा के साथ आया था, लेकिन विडंबना यह रही कि यह पूरी तरह से बसपा के पीछे एकजुट नहीं हो पाया। धीरे-धीरे बसपा प्रदेश में उस जनाधार को भी खोती गई, जो 90 के दशक में उसके साथ खड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर वह कोई सीट नहीं जीत सकी। उसे 2.63 लाख वोट मिले थे। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा पंजाब लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन कर के चुनाव में उतरी थी और तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा का वोट एक प्रतिशत बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक पहुंचा, लेकिन फिर से उसे कोई सीट नहीं मिली। 2014 में 2.63 लाख वोट से बढ़कर 2019 चुनाव में बसपा को 4.79 लाख वोट मिले।
वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा कुल 111 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन उसे सिर्फ डेढ़ प्रतिशत वोट ही मिल सके। बसपा और उसके समर्थकों के लिए बुरी खबर यह रही कि पार्टी किसी सीट पर लड़ाई में भी नहीं रही।
लेकिन शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन के बाद बसपा फिर से प्रदेश की राजनीति में मजबूत वापसी की उम्मीद लगाए है। हालांकि पंजाब चुनाव में इस बार अहम मुद्दा किसान आंदोलन और कृषि कानून रहने की उम्मीद है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से सभी दल दलित वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुटे हैं, उसमें बसपा के निश्चित तौर पर एक मजबूत ताकत बन कर उभरने की उम्मीद है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश में सरकार बनने पर दलित उपमुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, उनका यह दांव कितना चलता है, यह चुनावी नतीजे बताएंगे।
हिन्दी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार सूरज पाल चौहान नहीं रहें। आज 15 जून को सुबह करीब साढ़े दस बजे उनका परिनिर्वाण हो गया। वह 66 वर्ष के थे। सूरजपाल चौहान पिछले काफी दिनों से बीमार थे और लगातार उनका डायलिसिस हो रहा था। उनके निधन की सूचना से दलित साहित्य के साथ हिन्दी साहित्य की भारी क्षति हुई है। सूरजपाल चौहान की कविताओं और कहानियों ने दलित समाज को जगाने और झकझोरने का काम किया। वह अपनी कविताओं की चंद पंक्तियों के जरिए बड़ी-बड़ी बातें कह देते थे, जिससे बहुजन समाज सोचने को विवश हो जाता था। तो वहीं अपनी कहानियों में वह दलित समाज के मुद्दों को उठाने के साथ दलित समाज के भीतर फैली कुरीतियों और दोहरेपन को भी सामने लाने से नहीं चूकते थे।
(सूरजपाल चौहान के बारे में जानने के लिए ऊपर के वीडियो में उनका इंटरव्यू देखिए)
सूरजपाल चौहान शुरुआती दिनों में हिन्दीवादी संगठनों से जुड़े रहे और उनके मंचों से हिन्दुवादी कविताएं कहते रहें। लेकिन ओमप्रकाश वाल्मीकि के संपर्क में आने के बाद वह अंबेडकरवादी हो गए थे और फिर बाबासाहेब और दलित साहित्य से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने दलित साहित्य को काफी सिंचा और दलित साहित्य में बड़ा योगदान दिया। ‘हैरी कब आएगा’ उनकी चर्चित कृति रही। उन्होंने ‘तिरस्कृत’ नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इसके अलावा उनका कविता संग्रह और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है।
उनका जन्म 20 अप्रैल 1955 में हुआ था। अपने जीवन में काफी संघर्ष करने के बाद वह इस मुकाम पर पहुंचे थे। वह पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहे थे। उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, जिसके बाद पिछले लंबे वक्त से उन्हें लगातार डायलिसिस लेना पड़ता था। बावजूद इसके वह तमाम पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखते रहे। सूरजपाल चौहान ‘दलित दस्तक’ के लिए भी लगातार लिखते रहे। उन्होंने दलित दस्तक के लिए तमाम कहानियां और कविताएं लिखी, जिससे यह पत्रिका काफी समृद्ध हुई।
अपने आखिरी वक्त में वह आजीवक चिंतक डॉ. धर्मवीर की काफी बातें कर रहे थे। उनके विचार को आगे बढ़ा रहे थे। वह सोशल मीडिया पर लगातार संस्मरण लिख रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम दलित लेखकों पर भी सवाल उठाएं जिससे दलित साहित्यकारों के बीच उनको लेकर थोड़ी नाराजगी रही। लेकिन हमेशा बेबाक बोलने के लिए मशहूर सूरजपाल चौहान ने इसकी परवाह नहीं की। दलित दस्तक की ओर से सूरजपाल चौहान जी को श्रद्धांजलि। नमन।
चे ग्वेरा (14 जून 1928- शहादत – 9 अक्टूबर 1967)
क्रांतिकारियों की गैलेक्सी के एक चमकते सितारे का नाम अर्नेस्टो चे ग्वेरा है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही नसें तन जाती हैं। दिलो-दिमाग उत्तेजना से भर जाता है। हर तरह के अन्याय के खिलाफ लड़ने और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के ख्वाब तैरने लगते हैं। उम्र छोटी हो, लेकिन खूबसूरत हो, यह कल्पना हिलोरे मारने लगती है।
कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है सिर्फ और सिर्फ 39 साल में शहीद हो जाने वाला एक नौजवान इतना कुछ कर गया जिसे करने के लिए सैकड़ों वर्षों की उम्र नाकाफी लगती है। वह फिदेल कास्त्रो के साथ-साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यूबा में क्रांति करता है, अमेरिकी कठपुतली बातिस्ता का तख्ता पलट देता है। ठीक अमेरिका ( यूएसए) के सटे छोटे से देश में क्रांति की चौकी स्थापित कर देता है, जिसका भय आज भी अमेरिका को सताता रहता है।
एक ऐसा क्रांतिकारी जो आज भी दुनिया के युवाओं का प्रेरणास्रोत है। जिसका जन्म अर्जेंटीना में होता, क्रांति क्यूबा में करता है और वोलोबिया में क्रांति की तैयारी करते अमेरिकी जासूसी एजेंसी सीआईए के हाथों शहीद होता है। कोई अकेला व्यक्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया, तो उसका नाम चे ग्वेरा है। जिसे मारने के लिए अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा दी। मरने के बाद भी जिसका भूत अमेरिका और उसके पिट्ठू शासकों को सताता रहता है। वे चे ग्वेरा का मारने में सफल हो गए लेकिन उसके क्रांति के सपने को नहीं मार पाए।
दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की आदिम लोगों का कत्लेआम कर स्पेन ने पहले इन देशों को गुलाम बना लिया। ये देश स्पेन से संघर्ष कर आजाद हो ही रहे थे कि अमेरिका ( USA) ने अपने कठपुतली शासक बैठाकर इन देशों पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण अमेरिका के क्रांतिकारी निरंतर स्पने और बाद में अमेरिका के खिलाफ संघर्ष करते रहे। इन्हीं कांतिकारियों में से दो को आज पूरी दुनिया जानती है। एक का नाम फिदेल क्रास्त्रो और दूसरे का नाम चे ग्वेरा है।
जन्मजात विद्रोही। उनके पिता कहते थे कि मेरे बेटे की रगों में आयरिश विद्रोहियों का खून बहता रहता है। चे के पिता स्पने के खिलाफ पूरे दक्षिण अमेरिका में चल रहे संघर्षों के समर्थक थे। चे को अपने देश और अपने महाद्वीप के लोगों की गरीबी बेचैन कर देती थी। होश संभालते ही उनके दिलो-दिमाग में यह प्रश्न उठता था कि आखिर प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न और कड़ी मेहनत करने वाले मेरे देश और मेरे महाद्वीप के लोग इतने गरीब, लाचार, वेबस और गुलाम क्यों हैं? क्यों और कैसे स्पने और बाद में अमेरिका ने हमारे महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और यहां की संपदा को लूटा।
चे ग्वेरा पेशे से डाक्टर थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने करीब 3 हजार किताबें पढ़ डाली थीं। पाल्बो नेरूदा और जॉन किट्स उनके प्रिय कवि थे। रूयार्ड किपलिंग उनके पसंदीदा लेखकों में शामिल थे। कार्ल मार्क्स और लेनिन के साथ बुद्ध, अरस्तू और वर्ट्रेड रसेल उनके प्रिय दार्शनिक और चिंतन थे। खुद चे एक अच्छे लेखक थे। वह नियमित डायरी लिखते थे। उन्होंने पूरे लैटिन अमेरिका की अकेले अपनी मोटर साईकिल से य़ात्रा की। इस यात्रा पर आधारित उनकी मोटर साईकिल डायरी है। जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशित हुई। जिस पर एक खूबसूरत फिल्म इसी नाम से बनी।
दक्षिण अमेरिका के कई देशों में क्रांतिकारी संघर्षों मे शामिल हुए। बाद में वे कास्त्रो के साथ क्यूबा की क्रांति ( 1959) के नायक बने। जिस क्रांति ने क्यूबा में अमेरिका की कठपुतली बातिस्ता की सरकार को उखाड फेका। क्यूबा की क्रांतिकारी सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने क्यूबी की जनता की जिंदगी में आमूल-चूल परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाई। क्यूबा दुनिया के लिए आदर्श देश बन गया। इस सब में चे ग्वेरा की अहम भूमिका थी।
क्यूबा में अपन कामों को पूरा करने के बाद चे लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में क्रांति को अंजाम देने निकल पड़े। वोलोबिया में क्रांतिकारी संघर्ष करते हुए 1967 में वे 39 वर्ष की उम्र में शहीद हुए।
गोली मारने जा रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि Do not shoot! I am Che Guevara and I am worth more to you alive than dead.”
पंजाब कई संदर्भों में भारत का विलक्षण राज्य है। इसकी सामाजिक संरचना धर्म और जाति के लिहाज से भारत के राष्ट्रीय प्रारुप या अधिकांश राज्यों से बिल्कुल भिन्न है। राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में बहुसंख्यक हिन्दू पंजाब में अल्पसंख्यक हैं। पंजाब में सिख धर्म के मानने वालो की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58 प्रतिशत है जो आश्चर्यजनक रूप से 1961 के 61 प्रतिशत से तीन प्रतिशत कम है। पंजाब में अनुसूचित जाति की संख्या पूरे भारत में प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पंजाब में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या का 32 प्रतिशत थी जिसकी पूरी संभावना है कि 2021 में यह बढ़कर प्रतिशत हो चुकी है। पंजाब में कुल सिखों का कम से कम प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। आज भी अनुसूचित जाति के प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। पंजाब के तकरीबन 57 गाँव ऐसे हैं जिनमें 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। अगर एक दो उदाहरणों को छोड़ दें तो ऐसा शायद ही किसी और प्रदेश में देखने को मिलेगा।
शहीद भगत सिंह नगर, श्रीमुक्तसर नगर, फरीदकोट, फिरोजपुर तथा जलंधर ऐसे जिले हैं जिनमें अनुसूचित जाति की संख्या 40% या उससे अधिक है। वहीं दूसरी और पंजाब की कुल जमीन का सिर्फ 6% हिस्सा ही अनुसूचित जाति के लोगों के पास है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के कुल 2 प्रतिशत लोग ही स्नातक या उससे अधिक पढ़े लिखे हैं। राज्य विधान सभा की 117 सीटो में से 32 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं हालांकि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कम से कम 39 सीटे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होनी चाहिए। प्रदेश में अनुसूचित जाति की कमजोर राजनैतिक स्थिति एवं चुने हुए आरक्षित प्रतिनिधियों की अकर्मण्यता, हैसियत एवं उपयोगिता पर यह एक ज़बरदस्त आक्षेप है। संसाधनों के अभाव में कई जगह पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद यहाँ की अनुसूचित जाति की राजनीति के लाचार एवं निर्भर होने पर पूना पैक्ट का दुष्प्रभाव साफ नज़र आता है।
पंजाब में जाट सिख समुदाय राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक रूप से वर्चस्वशाली रहा है। प्रदेश में कभी किसी और समुदाय के पास इतना प्रभाव या शक्ति नहीं रही है। इसको इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ज्ञानी जैल सिंह (1972-1977) जो बाद में केन्द्रीय गृह मंत्री एवं राष्ट्रपति भी बने, पंजाब के अंतिम गैर सिख जाट मुख्यमंत्री थे। उसके बाद पिछले 43 वर्षों से पंजाब का हर मुख्यमंत्री जाट सिख रहा है। सभी अकाली दलों और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व हमेशा से जाट सिखों के हाथ में ही रहा है। यही सच्चाई अकाल तख़्त या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी रही है। हालाँकि पंजाब की कुल जनसंख्या में मात्र 20 प्रतिशत के आसपास ही जाट सिख हैं लेकिन उनका रुतबा सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में कही अधिक है। लेकिन भारतीय समाज एवं लोकतंत्र में संख्या का महत्व ही कब रहा है। अमूमन हर मामले में संख्या का प्रभाव विपरीत ही रहा है। शिरोमणि अकाली दल आज इस समुदाय का प्रतिनिधि राजनीतिक दल है, 1966 में हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश से अलग होने के बाद यह दल छह बार पंजाब में अपनी सरकार बना चुका है। वर्तमान कांग्रेसी सरकार से पहले मार्च 2017 तक प्रकाश सिंह बदल के नेतृत्व में इनकी सरकार चल रही थी, वर्तमान विधानसभा में SAD के 15 विधायक हैं जिन्हें कुल 31% वोट मिले थे।
पंजाब में 1992 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए 17 प्रतिशत मत, 9 सीटें और मुख्य विपक्षी पार्टी की मान्यता हासिल की थी। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में SAD से लोकसभा गठबंधन में 100 स्ट्राइक
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रेट के साथ अपनी लड़ी तीनों सीटो के साथ 13 में से 11 सीटें जीत ली थी। लेकिन उसके बाद पंजाब में बसपा का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। 1997 के विधानसभा चुनावों में बसपा को सिर्फ एक सीट मिली थी और पिछले चार विधानसभा चुनावों (2002, 2007, 2012, 2017) में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई है जबकि बसपा हर बार लगभग सभी सीटो पर अपने प्रत्याशी उतारती रही है। पिछले विधान सभा चुनाव में बसपा को कुल 1 करोड़ 55 लाख वोटों में से 2 लाख 35 हजार वोट प्राप्त हुए थे जो कि सिर्फ कुल वोट का मात्र 1.52 प्रतिशत ही था। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी राज्य में अपनी खोई हुई राजनैतिक जमीन को दुबारा से प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। अपनी स्थापना के 12 साल में ही जब 1996 में बसपा ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया था उसमें पंजाब में बसपा को 1992 प्राप्त मतों (16.3%) का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था।
आज जब बसपा राष्ट्रीय स्तर पर अपने उस दर्जे को बनाये रखने की जद्दोजहद कर रही है, लगता है पंजाब एक बार फिर बसपा की इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि जमीनी सच्चाई से दूर बैठे हुए कुछ लोगों को यह लग सकता हैं कि SAD-BSP गठबंधन में बसपा के हिस्से में मात्र 20 सीटें आई हैं और SAD को 97 मिली हैं लेकिन पिछले चुनावों में दोनों दलों के तुलनात्मक प्रदर्शन से यह साफ हो जाता है कि यह समझौता काफी सम्मानजनक एवं राजनैतिक सूझबूझ भरा है BSP और SAD दोनों ही इस समझौते से अपनी राजनीतिक जमीन हासिल कर सकते है।
इस बार जिस तरह की सुदृढ़ तैयारी ऊर्जावान एवं युवा प्रदेश बसपा संगठन की पंजाब में दिख रही है, जिसका प्रदर्शन उसने स्थानीय निकायों के चुनावों में अच्छी सफलता प्राप्त करके दिया है। और केन्द्रीय नेतृत्व ने समय रहते शिरोमणि अकाली दल से अपना गठबंधन घोषित किया है उससे निश्चित ही 1992 के अपने मत प्रतिशत एवं सीटो के मामले में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की संभावना दिख रही है। क्योंकि यह गठबंधन चुनावों से लगभग आठ महीने पहले हुआ हैं इससे संगठन के स्तर पर दोनों दलों को तालमेल बैठाने का पर्याप्त समय भी मिल गया है। प्रदेश की राजनीति में खासतौर पर अनुसूचित जाति की महत्वपूर्ण संख्या को देखते हुए यह चुनावी गठबंधन बसपा को यह दीर्घकालीन मजबूती प्रदान कर सकता है।
अगर सामाजिक संबंधों के सन्दर्भ में अकाली बसपा गठबंधन का आकलन किया जाये तो यह राजनैतिक प्रक्रिया भविष्य के सामाजिक गठबंधन एवं वैचारिक एकता की बुनियाद बन सकती है। दोनों दल जिन सामाजिक समुदायों का राजनीतिक एवं वैचारिक प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, ये समुदाय पंजाब में पिछले 500 वर्षों के सभी सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक आंदोलनों एवं क्रांतियों की धुरी रहे हैं। वह चाहे खालसा क्रांति से लेकर आदि धर्मी एवं वर्तमान किसान तक। कांशीराम साहब कहा करते थे कि जाट सिख एक क्रांतिकारी कौम है जिसने इतिहास में कभी भी ब्राह्मण वादी वर्चस्व या उसके सांस्कृतिक साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं किया।
दोनों समुदाय खेती से जुड़े है और अधिकतर खेतिहर मजदूर जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग से आते है वही जाट अधिकतर खेती योग्य जमीन पर मालिकाना हक़ रखते हैं। जाहिर है दोनों समुदायों में आर्थिक संबंधों की वजह से तनाव की स्थिति बन जाना सहज है, लेकिन इस बीच बहुत से अनुसूचित जाति के लोग विदेशों में जाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसने लाखों लोगों आर्थिक मजबूती प्रदान की है। वही दूसरी तरफ पिछले तीन दशकों में कृषि के साथ सरकारों के सौतेले व्यवहार, कृषि सहित चारों और बढ़ते निजी-करण का खतरा, बढ़ते एवं पढ़ते परिवार, बिचौलियों की मुनाफाखोरी तथा घटती जमीनों के आकर ने किसानों एवं खेती से जुड़े समुदायों पर ज़बरदस्त दबाव बढाया हैं जिस कारण सैकड़ों जमींदार अपनी जमींदारियों के साथ गुम-नामी के अंधकार में विलीन हो गये और आज भी हो रहे हैं। यह गठबंधन इस तनाव से गुजर रहे दोनों समूहों को राजनीतिक रूप से नजदीक लाकर परम्परागत संबंधों को बराबरी के स्तर पर लाकर ऐतिहासिक शुरुआत कर सकता है।
इस गठबंधन के साथ ही विधानसभा के फरवरी 2022 में होने वाले चुनाव में SAD-BSP सरकार बनाने के प्रमुख दावेदार बन गये हैं। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक आन्दोलन के चलते, पंजाब में किसानों, युवाओं एवं व्यापारियों में केंद्र की भाजपा सरकार एवं अपने ढुलमुल रवैये के कारण राज्य की कांग्रेसी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर है। ऐसे में पंजाब का चुनाव भारतीय राजनीति में मील का पत्थर साबित हो सकता है न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि आने वाले अप्रैल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी।
अगले साल 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल के साथ बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी घोषणा की। कृषि बिल पर भाजपा के रूख के कारण उससे गठबंधन तोड़ने वाली अकाली दल 25 सालों बाद फिर से सत्ता पाने के लिए बसपा के साथ एक मंच पर आ गई है। गठबंधन के बाद पंजाब की 117 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर और अकाली दल बाकी की 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
इस गठबंधन के पीछे पंजाब का जातीय समीकरण है। प्रदेश में 33 प्रतिशत दलित वोट ही यह तय करते हैं कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। हालांकि विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा कुल 111 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लेकिन उसे सिर्फ डेढ़ प्रतिशत वोट ही मिल सके। बसपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी।
लेकिन शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन के बाद बसपा फिर से प्रदेश की राजनीति में मजबूत वापसी की उम्मीद लगाए है। हालांकि पंजाब चुनाव में इस बार अहम मुद्दा किसान आंदोलन और कृषि कानून रहने की उम्मीद है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से सभी दल दलित वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में जुटे हैं, उसमें बसपा के निश्चित तौर पर एक मजबूत ताकत बन कर उभरने की उम्मीद है। इस गठबंधन की घोषणा करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश में सरकार बनने पर दलित उपमुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, उनका यह दांव कितना चलता है, यह चुनावी नतीजे बताएंगे।
पंजाब में बसपा की राजनीति की बात करें तो साल 1992 विधानसभा चुनाव में बसपा ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। उसके 32 उम्मीदवार दूसरे और 40 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। और इस चुनाव में बसपा का वोट प्रतिशत था 16.3 प्रतिशत। बहुजन समाज पार्टी के इस शानदार प्रदर्शन से प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया था। पंजाब में यह अब तक का बसपा का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है।
बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से निष्कासित किए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राम अचल राजभर ने पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश रचकर उन्हें पार्टी से निष्कासित करा दिया है।
बसपा भाईचारा कमेटी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम भवन शर्मा की अध्यक्षता में बसपा कार्यकर्ताओं ने शहर के एक होटल में बैठक की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर को पार्टी से निष्कासित करने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राम अचल राजभर ने बाबा साहेब आंबेडकर व कांशीराम के आदर्शों पर चलकर बसपा को मजबूती प्रदान की, लेकिन साजिश के तहत उन्हें निष्कासित कर दिया गया है।
इससे निष्ठावान कार्यकर्ता आहत हैं। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा देने की घोषणा की। पार्टी से त्यागपत्र देने वालों में चंद्र प्रकाश, रामफेर, राजमणि शर्मा, राहुल शर्मा, विजय शर्मा, सदानंद गौतम, पप्पू राजभर, दीपू शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, अवधेश कुमार, वीरेंद्र शर्मा, सत्यवान शर्मा, सत्यवान, सुनील वर्मा, धर्मपाल शर्मा, श्याम बिहारी, साधू शर्मा, बलराम शर्मा आदि शामिल रहे।
त्यागपत्र देने वाले कभी सक्रिय भूमिका में नहीं रहे
बसपा जिलाध्यक्ष धर्मदेव प्रियदर्शी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन समाज की पार्टी है। बसपा ने हमेशा अपने शासनकाल में सबसे अधिक पिछड़ों को सम्मान दिया है। राम भवन शर्मा अभी तत्काल में हुए पंचायत चुनाव में बसपा प्रत्याशी का विरोध किए हैं। इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के माध्यम से लगातार मिलती रही। वह बसपा में कभी भी सक्रिय भूमिका में नहीं रहे। इस प्रकार के व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है।
(लेखकः बाल गंगाधर बागी)भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज की अहम भूमिका रही है, पूरे देश में लाखों आदिवासियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया है। भारत की सभ्यता निर्माण से लेकर आज तक के भारत में आदिवासी समाज की जो महती भूमिका रही है उसे इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। यह सवाल उन भारतीय इतिहासकारों पर खड़ा होता है जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी 1857 के विद्रोही मंगल पांडेय को बताते नहीं थकते। जबकि मंगल पांडेय से भी पहले 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज जिला भागलपुर में जन्में तिलखा माझी सन् 1784 में क्रांति का बिगुल बजा चुके थे। बाबा तिलका मांझी ने ऑगस्टस क्लीवलैंड, ब्रिटिश कमिश्नर [लेफ्टिनेंट] को राजमहल पर गुलेल से जान से मार दिया था। परिणामस्वरूप 1784 में अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ने के बाद घोड़े की पूंछ में उन्हें बांधकर भागलपुर के अंग्रेजी आवास के चारो तरफ घुमाया गया और अंत में बरगद के पेड़ में टांगकर उन्हें शहीद कर दिया गया। उस वक्त मंगल पांडेय का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन सवर्ण इतिहासकार आदिवासी शौर्य को नकारते हुये वीडी सावरकर ने पहली बार मंगल पांडेय को आज़ादी का प्रथम स्वंतन्त्रता संग्राम सेनानी घोषित किया। आदिवासी समाज के प्रति इतनी नफरत इनके मन में क्यों है?
आदिवासी शौर्य की बात की जाय तो देश की आज़ादी के लिए 1855 का हूल विद्रोह सर्वविदित है। संताल की हूल क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। 30 जून 1855 को क्रांतिकारी नेता सिदो और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर राजमहल के भोगनाडीह में 20 हजार संतालों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। इस लड़ाई में फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने अपने संथाल आदिवासी समुदाय के साथ अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया।
इन्हीं नायकों के ऐतिहासिक शौर्य में उलगुलान धरती आबा शहीद बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में अमर है। जिन्होंने अपनी मात्र 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो जंग छेड़ी उसने अंग्रेजी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के रांची (खुटी) जिले के उलीहातु गाँव में हुआ था। उनके पिता सुगना पुर्ती (मुंडा) और माता-करमी पुर्ती था। विद्रोही बिरसा की प्रारंभिक शिक्षा साल्गा गाँव चाईबासा जी.ई.एल. चार्च (गोस्नर एवंजिलकल लुथार) विधालय से हुई। उनके माता पिता बिरसा मुंडा को अच्छी शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन स्कूलों की कमी के कारण उनका ईसाई मिशनिरी स्कूलों में दाख़िला कराया। जहाँ दाखिला लेने के लिए ईसाई नाम रखना ज़रूरी था इसीलिए बिरसा का एडमिशन बिरसा डेविड के नाम से हुआ। लेकिन बिरसा को यह बात पसंद नहीं आई इसीलिए उन्होंने अपने नाम से डेविड शब्द हटा दिया।
उस दौर में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाति, पाखंड, आडम्बर ज़मींदारी इत्यादि हावी था। जिसके चलते धर्म के ठेकेदारों के द्वारा ज़मींदारी बढ़ने लगी और सवर्ण ज़मींदार जब आदिवासियों की जमीने छीनने लगे तो आदिवासी समाज इस बाबत लामबंद हुआ और यह समय के साथ विद्रोह का रूप लेने लगा। बिरसा मुंडा ने ज़मींदारों की हड़प नीति की मुखालिफ़त करते हुए आदिवासी समाज का नेतृत्व किया।
झारखंड में छोटा नागपुर का नाम बहुत मशहूर है। नागवंश का इतिहास यहाँ से मिलता है। यहाँ के नागा आदिवासी पूरे भारत में बसे हैं। नागपुर शहर इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जहाँ बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा लेते हुये इस ऐतिहासिक तथ्य की तरफ़ इशारा किया था कि “जिन लोगों को यह लगता है कि मैं नागपुर में इसीलिए बौद्ध धम्म ग्रहण कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आरएसएस का मुख्यालय है तो वह लोग गलत सोच रहे हैं बल्कि मैं नागपुर में इसीलिए बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहा हूँ क्योंकि यह धरती हमारे पूर्वज नागों की धरती है।”
अगर कश्मीर का इतिहास उठाकर देखे व उसकी भूगोलिक व राजनीतिक नामावली का जायजा लें तो यह पता चलता है कि वहाँ अनंतनाग नाम से एक जिला है जिसका ज़बरदस्ती नाम बदलकर इस्लामाबाद रखा गया है। उत्तर भारत में एक पर्व मनाया जाता है जिसे नाग पंचमी कहते हैं। इसमें पंचमी शब्द बुद्ध के पंचशील दर्शन को संबोधित करता है। इस दिन लोग अपने घरों में अच्छे पकवान बनाते हैं और पेड़ों पर झूला डालकर झूलते हैं। इस मौके पर महिलाएं कजरी गाती हैं और मौसम से संबंधित लोकरंग में डूबी संवेदनाओं का लोमहर्षक वर्णन करती हैं। और पुरूष कबड्डी व कुश्ती जैसे खेलों का आनन्द लेते हैं।
इसके विपरीत सवर्ण संस्कृति के लोग इसी दिन कपड़े की गुड़िया बनाकर शाम के वक़्त सवर्ण लड़किया कतार बनाकर आती हैं और सवर्ण लड़के हाथ में डंडा लेकर आते हैं और कपड़े की गुड़िया को सवर्ण लड़कियाँ फेंकती हैं जिस को सवर्ण लड़के डंडों से पीटते हैं। उसके बाद लड़कियाँ लड़कों को घर से लाये पकवान खिलाती हैं। यह परम्परा आज भी पूर्वांचल में कुछ जगहों पर है। लेकिन नाग संस्कृति के प्रति सवर्ण समाज के भीतर आज भी नफरत है?
आदिवासी समाज स्वतंत्र संस्कृति का बाहक रहा है इसीलिए उसे किसी का उसके इलाके में जबरन घुसपैठ पसंद नहीं। आदिवासियों का मानना है कि उनके इलाके में कोई भी आये उसका स्वागत है लेकिन वहाँ रहकर अगर उनके जल-जंगल व ज़मीन को छीनने का प्रयास करे तो उन्हें पसंद नहीं। कुछ लोग आदिवासियों के खिलाफ भ्रामक प्रचार करते हैं कि आदिवासी किसी को अपने इलाके में आने नहीं देना चाहते। जबकि यह बात समझने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं अगर किसी के घर में जाकर कोई उसके घर को हड़पने की कोशिश करे तो यह किसी को भी पसन्द नहीं आएगा। फिर यह बात सभी पर लागू होती है न कि सिर्फ आदिवासियों पर। यही वजह थी कि अंग्रेज जब आदिवासी इलाक़ों में घुसपैठ करते हुये झारखंड पहुंचे और वहां आदिवासियों की जमीनों की हड़प नीति अपनाए और धर्म परिवर्तन कराना शुरू किये तो आदिवासी जिस तरह से स्थानीय ज़मींदारों व सामन्तों के खिलाफ मुखर होकर लामबंद हुये थे उससे भी ज़्यादा विद्रोही रुप में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दिया।
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उसका नारा था कि “अबुआ दिशुम अबुआ राज यानि हमारा देश हमारा राज”। यह अब्राहम लिंकन के नारे के ही समान है कि “जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए”। बिरसा के अलख से जगह-जगह आदिवासी एकत्रित व संगठित होने लगे और तीर कमान के विद्रोह से देखते ही देखते पूरे झारखंड से अंग्रेजी सरकार के पैर उखड़ने लगे। इस सेना में आदिवासी पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थीं। घबराई अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपये का ईनाम रखा। जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी 1900 में जब बिरसा उलिहातू के नजदीक डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा अपनी जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे, एक आदिवासी की मुखबिरी के कारण अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें चारो तरफ से घेर लिया। अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई। औरतें और बच्चों समेत बहुत से लोग मारे गये। अन्त में बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ़्तार कर लिये गये और कई दिनों की यातना देने के बाद उन्हें 9 जून सन 1900 में रांची की जेल में ही जहर देकर मार दिया गया।
महज 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने क्रांति का ऐसा ऐतिहासिक बिगुल बजाया जिसने उन्हें करोड़ों लोगों के आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया। तीर-कमान, भाला, फरसा, व गुलेल से अंग्रेजी सरकार के तोपों का मुकाबला करने वाला यह नौजवान आदिवासी समाज को यह सीख दे गया कि अपने वजूद की रक्षा के लिए एक चिंगारी भी ज्वाला बन सकती है। हर असमानता के ख़िलाफ़ विद्रोह का नाम बिरसा मुंडा है।
आज भी बिहार, उड़िसा, झारखंड, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुण्डा को भगवान की तरह पूजा जाता है। इसीलिए उन्हें लोग धरती आबा के नाम से संबोधित करते हैं। बिरसा मुण्डा की समाधि राँची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। जहाँ उनकी प्रतिमा भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई-अड्डा भी है। आजादी के बाद से सत्ता में आई सरकारों ने आदिवादी समाज के प्रति जो दोहरा रवैया अपनाया है वह अत्यन्त निराशाजनक है। आदिवासी समाज आज भी अपने ही मुल्क में अपनी ही मिल्कियत से बेदखल किये जा रहे हैं। ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए ऐसी सरकार की ज़रूरत है जिसका आदिवासी समाज अपेक्षित है।
बहुजन समाज में जन्मे ऐसे नायक को मान्यवर कांशीराम अपना आदर्श मानते थे इसीलिए साईकिल से पूरे देश में गाँव-गाँव जाकर बहुजन नायक व नायिकाओं की वीरगाथा।लोगों को सुनाते व समझाते रहे। कहते हैं कि अपने इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचारती करते रहना चाहिए नहीं तो विरोधी उस पर मिट्टी डाल देंगे।
जय भीम- हूल जोहार
इस आलेख के लेखक डॉ. बाल गंगाधर बाग़ी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएच.डी की डिग्री ली है।
जेएनयू के पूर्व छात्र और ओडिशा के रहने वाले एंटी कॉस्ट एक्टिविस्ट दलित रैपर सुमित समोस ने कमाल कर दिया है। सुमित ने जो किया, दरअसल उससे एक रिकार्ड भी बन गया है। रिकार्ड की बात बाद में, अच्छी खबर यह है कि सुमित समोस ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी जा रहे हैं, जहां वह दक्षिण एशियाई अध्ययन में एमएससी कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में सुमित का शोध एंटी कास्ट एक्टिविजम पर केंद्रित होगा। सुमित का कहना है कि यह विषय उनके दिल के करीब है। सुमित इससे पहले जेएनयू में स्पेनिश भाषा और लैटिन अमेरिकी साहित्य में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं। सुमित अक्टूबर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की राह पकड़ेगे।
दरअसल सुमित का ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भेजा गया आवेदन जनवरी महीने में स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन सुमित के सामने पढ़ाई के पैसे जुटाने की चुनौती थी। दक्षिण ओडिसा के कोरापुट के रहने वाले सुमित के पिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, जबकि उनकी माँ एक एएनएम कार्यकर्ता रही हैं। ऐसे में वह घर से पैसे नहीं ले सकते थे। दिकक्त तब ज्यादा बढ़ गई जब सुमित ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण वह स्कॉलरशिप नहीं पा सकें। और वादा करने के बावजूद ओडिसा सरकार ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर हाथ खड़े कर दिये। ऐसे में सुमित के सामने बस एक ही रास्ता था, वह रास्ता था, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाना।
सुमित ने इस बारे में सुन रखा था सो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से क्राउड फंडिग के लिए अपील की। और गजब यह हुआ कि सुमित ने सिर्फ 3 घंटे में क्राउड फंडिग के जरिए 38 लाख रुपये जुटा लिए। जो कि निश्चित तौर पर एक रिकार्ड है। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने सुमित पर जाति के आधार पर पैसे मांगने का आरोप भी लगाया और उन्हें भला-बुरा भी कहा। लेकिन सुमित के विचारों से ताल्लुक रखने वाला समाज उनकी मदद को आगे आया और दिल खोल कर उनकी मदद की। सुमित का कहना है कि उन्हें यकीन था कि समाज के लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 3 घंटे में 38 लाख रुपये जैसी बड़ी रकम जुटा पाएंगे, उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी।
सुमित अब ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी जाने की तैयारी में हैं। सुमित अपने नाम से ही अपना यू-ट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहां वह अपने लिखी गीतों को रैप के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुमित ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दलित-बहुजन समाज के लिए और बेहतर काम करेंगे।
बाबासाहेब डॉ. बी.आर आंबेडकर भारत के अद्वितीय चिंतक, अर्थशास्त्री और महान समाज सुधारक थे। भारत के संविधान निर्माता के रूप में वे विश्वविख्यात हैं ही उनका योगदान भी अद्वितीय है। लेकिन वे केवल एक कानूनी व्याख्याकार ही नहीं थे, वरन उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। समाजशास्त्र,राजनीत शास्त्र, मानव शास्त्र एवं तुलनात्मक धर्म शास्त्र अध्ययन में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। एक संसदीय नेता, महान शिक्षा शास्त्री , विश्वविख्यात पत्रकार और इस सबसे ऊपर भारत में करोड़ो दबे कुचले लोगों के मानव अधिकारों के लिए संघर्षशील समाज सुधारक के रूप में उनकी भूमिका इतिहास के पन्नों पर सदैव विद्यमान रहेगी। उन्होंने दलित समुदाय की गरिमा, सामाजिक सुधार और धार्मिक उन्नति को प्रमुखता प्रदान की, जो मानवीय विकास के लिए सदैव प्रासंगिक रहेगी। उनका कहना था कि धर्मों के जद में आकर भाग्य पर भरोसा करना कतई उचित नहीं है। भाग्य के भरोसे न रहकर मनुष्य को अपनी शक्ति पर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी शक्ति ही, उसकी मानसिक मजबूती है। मानसिक मजबूती ही भारत को आगे ले जा सकती है ना कि अंधविश्वासी मानसिकता।
1933 में 18 फरवरी को कसारा में ठाणे जिला अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर बी.आर आंबेडकर ने कहा- “अंधविश्वासी प्रचलन ने दलितों को, श्रमिकों को युगों से शक्ति विहीन किया है और उनकी पुरूषत्व को समाप्त कर दिया है। रोटी कमाना भगवान की पूजा से बेहतर है, कहकर उन्होंने लोगों के मन तथा मस्तिष्क पर छाप छोड़ी।” अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों से कहा- “हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। उच्च जातियों के लिए विशेष सुविधाएं और निम्न वर्गों के लिए गरीबी के सिद्धांत का अंत होना चाहिए। ब्रिटिश सरकार विदेशी सरकार है, इसलिए हमारी दशा में अधिक प्रगति नहीं है। फूट को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपसी फूट सर्वनाश की ओर ले जाती है। परिवेश परिस्थितियों का स्वयं की दृष्टि से अध्ययन करें। यह ना भूलें कि महाड़ तथा नासिक की तुम्हारी मुठभेड़ से तुम्हें शीघ्र ही राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलने वाली है। नासिक सत्याग्रह के समाचार लंदन के ‘टाइम्स’ में हर दिन छपते थे तथा इनसे ब्रिटिश निवासियों में हमारे बारे में जानने की रुचि बढ़ी और उन्हें सीखने को मिला।
उन्होंने आगे कहा, “तुमने जो खोया, उससे दूसरों को लाभ हुआ। तुम्हारे अपमान से दूसरों का स्वाभिमान बढ़ता है। तुम्हें अभावों की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है, वस्तुओं से वंचित तथा अपमानित किया जाता है, क्योंकि वे जो तुमसे ऊपर हैं, प्रबल तानाशाह हैं और अविश्वसनीय है और यह किसी भी तरह तुम्हारे पूर्व जन्म में किए पापों का फल नहीं है। तुम्हारे पास कोई जमीन नहीं है क्योंकि दूसरों ने हड़प ली। तुम्हारे पास कोई पद नहीं है क्योंकि दूसरों ने उस पर कब्जा कर लिया। भाग्य के भरोसे ना रहो अपनी शक्ति में विश्वास रखो।”
बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने अपने लोगों को मंदिर प्रवेश आंदोलन तथा पारस्परिक भोज की भूल भुलैया में खो जाने के विरुद्ध चेताया। उन्होंने समझाया कि इससे उनकी दाल रोटी की समस्या हल नहीं होगी। इस मूर्खता पूर्ण धारणा कि तुम्हारी कंगाली तथा विपदा ईश्वर द्वारा निर्धारित है, जितनी जल्दी त्याग दो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। यह विचार कि तुम्हारी गरीबी अवश्यंभावी है, जन्मजात है तथा मृत्यु पर्यंत है, कोरा झूठ तथा गलत एवं बकवास है। उन्होंने आगे कहा कि अपने आप को दास समझने वाली विचारधारा को त्याग दो
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4 मार्च 1933 को बंबई सेंडहस्र्ट मार्ग के समीप जीआईपी रेलवे आवास के मैदान पर अछूतों की एक सभा हुई थी। यह सभा डॉक्टर आंबेडकर को 85 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित सम्मान पत्र भेंट करने के लिए बुलाई गई थी। इस सभा में डॉक्टर आंबेडकर ने कहा “आपने मुझे जो सम्मान पत्र भेंट किया है, मैं उसके लिए आप सब का आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान पत्र मेरे काम और गुणों के लिए प्रशंसा से भरा है। इसका अर्थ है कि आप अपने जैसे ही एक साधारण मनुष्य को ‘पूजा की वस्तु’ मान रहे हैं’। यह नायक पूजा की सोच अगर तुरंत समय रहते नहीं रोकी गई तो यह आप का विनाश कर देगी। किसी एक व्यक्ति को पूज्यनीय बनाकर आप अपनी सुरक्षा तथा मुक्ति का दायित्व उस अकेले व्यक्ति पर डालकर भार मुक्त हो, विश्राम मुद्रा में चले जाते हैं और आप में आश्रित रहने तथा अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता की आदत पर जाती है। अगर आप ऐसे विचारों के शिकार बन जाते हैं, तो आपका भाग्य राष्ट्र की जीवनधारा में बहते कटे लकड़ी के लट्ठे से बेहतर तो नहीं हो सकता। आप का संघर्ष तो शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
उन्होंने अपनी बात को आगे कहा “नवयुग ने आपको जो राजनीतिक अधिकार उपलब्ध कराएं हैं उनकी उपेक्षा मत करो। आपका पूरा समाज अब तक पैरों तले रौंदा जा रहा था क्योंकि आपके मन तथा मस्तिष्क में बेबसी भरी थी। मैं यह भी कहूंगा कि नेता पूजा के विचार तथा नेता पूजा तथा कर्तव्य की अनदेखी ने हिंदू समाज का विनाश किया है तथा हमारे देश के पिछड़ने के कारण बने हैं। उन्होंने बताया “दूसरे देशों में राष्ट्रीय विपत्ति तथा संकट के समय लोग एकजुट होकर खतरे को टालने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शांति तथा संपन्नता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हमारा धर्म हमारे कानों में बार-बार “मनुष्य कुछ नहीं करता” का राग अलापता रहता है और मनुष्य को निष्क्रिय कर देता है। वह एक बेबस लकड़ी के लट्ठे के समान है। किसी भी राष्ट्रीय संकट के समय ईश्वर के अवतरित होने तथा संकट से उबारने की आशा रखी जाती है। सारांश में शत्रुओं से एकजुट होकर निपटने के बजाय इस काम को करने के लिए अवतार लेने की प्रतीक्षा करते रहते है।”
इस दासता का उन्मूलन आपको स्वयं ही करना है। इसके लिए ईश्वर या किसी दैवी शक्ति पर निर्भर ना रहें, आपकी मुक्ति तो आपकी राजनीतिक शक्तियों में है ना कि तीर्थ यात्राओं अथवा उपवास रखने में या व्रत रखने में। धर्मग्रंथों के प्रति निष्ठा से आपको अपने दासता के बंधनों, अभाव व गरीबी से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारे पूर्वज यह सब पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं पर उन्हें दुखद जीवन से नाम मात्र भी राहत नहीं मिली। आप अपने पूर्वजों की ही तरह से चिथड़े पहनते हो। उनकी तरह तुम फेंके हुए बचे-खुचे टुकड़ों पर जीते हो। उनकी तरह गंदी बस्तियों में गंदी झोपड़ियों में सड़ रहे हो और उन्हीं की तरह बीमारियों के आसान शिकार होते हो और मुर्गियों के चूजों की मौत मरते हो। अपने धार्मिक उपवास में संयम व प्रायश्चित ने भी आपको भूखमरी से नहीं बचाया।”
उन्होंने आगे कहा “यह विधानमंडल का कर्तव्य है कि आप को भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा औषधि व रोजगार उपलब्ध कराएं। कानून का निर्माण कार्य और इसे लागू करना जैसे कार्य आप की स्वीकृति, सहायता व आपकी इच्छा से पारित किए जाएंगे। संक्षेप में कानून वैश्विक प्रसन्नता का आवास है। इसलिए अपना ध्यान उपवास, पूजा-पाठ और प्रायश्चित से हटाकर विधि व्यवस्था निर्माण करने की शक्ति को अपने काबू में करो, इसी में आपकी मुक्ति है। इसी मार्ग से आपकी भुखमरी का अंत होगा। स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं है कि संख्या में लोगों का बहुमत हो। हमेशा सतर्क, शक्तिशाली, सुशिक्षित और आत्मसम्मान के प्रति सजग हो, तभी सफल होंगे।”
वर्तमान समय में कोरोना के कहर ने यह साबित कर दिया है कि कोई ईश्वरीय महाशक्ति, आत्मा-परमात्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी घटित होता है वह या तो मानव जनित होता है या प्रकृति जनित। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम करते खुद हैं और उसका श्रेय ईश्वर, अल्लाह या भगवान को दे देते हैं। भगवान को मानव ने खुद बनाया है, भगवान ने मानव को नहीं। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ में भगवान को जन्म दिया और लोगों को उसका डर दिखाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। हम अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं। मानवता पर विश्वास कर सकते हैं। भाग्य और भगवान पर विश्वास करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। इसलिए भाग्य पर भरोसा मत रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। तभी अपना, समाज का और राष्ट्र का उद्धार किया जा सकता है।
जय भीम !! जय बहुजन समाज!!
यह आलेख संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड.विभाग बीआरडीपीजी कॉलेज देवरिया, उत्तर प्रदेश) ने भेजा है। उनसे संपर्क- 9919 62 3541 पर कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के जनता ने 2018 में 15 साल (बीजेपी शासन) के वनवास के बाद 90/72 सीट से भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार बनाई। जनता को क्या पता की कांग्रेस बीजेपी भाई बहन है! बस्तर संभाग के 12/11सीट पर जनता ने कांग्रेस को बैठाया। दुर्दशा देखिए 17 मई 2021 को बस्तर (सिलगेर) में आदिवासियों पर हुई फायरिंग से 3 किसान की मौत हो गई, जबकि 6 लापता और 18 किसान घायल हो गए, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग एवं इस पर सरकार द्वारा नाटकबाजी के खिलाफ लगभग 40 गांव के किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने जमीन से उनका CRPF कैंप (153वी बटालियन) के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। सरकार का कहना है कि उस जमीन से चौड़ी रोड बनकर गुजरेगी, जबकि जनता का साफ कहना है कि हमें इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत ही नहीं!
खेल कुछ ऐसा है कि कार्पोरेट के सेवक सरकारी तंत्र और मीडियातंत्र मिलकर दमनकारी बलों का प्रयोग कर उल्टे आदिवासियों को विभिन्न तरीके से बदनाम कर रहे हैं। नक्सल के नाम पर मौत की नींद सुला रहे हैं। बस्तर में औसतन हर माह 4 आदिवासी नक्सल के नाम पर मारे जा रहे हैं। रोजगार, सड़क-रेल-विकास का कागजी विकास दिखाने के नाम पर केन्द्र सरकार भी पीछे नहीं हैं। वास्तविक रूप से सड़क-रेल विकास लोगों के लिए नहीं बल्कि कार्पोरेट द्वारा बस्तर की बहुमूल्य जंगल-खनिज संपदा कीमती इमारती लकड़ी कोयला आदि को बिना अवरोध के ढोने, विरोधी जन-आक्रोश को कुचलने हथियारों को कम समय में पहुंचाने के लिए BJP कांग्रेस द्वारा यह खेल बहुत वर्षो से खेला जा रहा है। बीजेपी काल का “सलवा जुडूम” का नंगा-नाच सबको याद होगा। और अब बदली परिस्थितियों में विकसित नाम व काम दुनिया देख ही रही है।
ऐसा नहीं है कि बस्तर के आदिवासी अपना विकास, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, रेल, उद्योग नहीं चाहते? वे भी विकास चाहते हैं पर वह संवैधानिक हो, दूसरी शर्त यह है कि आदिवासी का, बस्तर का विकास आदिवासी करेंगे। मतलब “अबुवा दिशुम अबूवा राज” इसी सुझबुझ की नीति से पूर्व में हमारे महान पुरखे छत्तीसगढ़ में शोषण के खिलाफ सोनाखान के शासक रामाराय व उनके पुत्र अमर शहीद वीर नारायण सिंह का आन्दोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी दृष्टिकोण में गुरू घासीदास और गुरु बालकदास ने भूस्वामित्व अधिकार आंदोलन (सतनाम आंदोलन) चलाया था, जिसमें एक उद्देश्य छुआछूत भेदभाव मिटाना भी शामिल था, इस सच्चे इतिहास को आदिवासी व सतनामी समाज बखूबी जानते हैं। तमाशा देखिए, कुछ आंदोलन जीवी को सिर्फ दिल्ली का किसान आंदोलन दिखता है, किंतु बस्तर के किसान आंदोलन, बोधघाट बहुद्देशीय परियोजना, राम वन पथ गमन योजना तथा हाल ही में किसानों की जमीन पर भूपेश बघेल सरकार की सरकारी बंदूक के नोक पर फोर्स कैंप लगाने का विरोध हो, नक्सल के नाम पर फोर्स की फायरिंग से 3 किसान की मृत्यु, 6 लापता, 18 से अधिक किसानों पर गोली लगने के मुद्दे दिखाई नहीं पड़ती? बस्तर में औसतन हर माह 4 बेकसूर आदिवासी नक्सल के नाम पर मारे जाते हैं।
जातिवादी मीडिया ऐक्टिविस्ट सवर्ण और आरक्षित MP-MLA मूकदर्शक बने हुए हैं। आज कहीं न कहीं मैदानी एकता से उलगुलान की जरूरत है जब जल जंगल जमीन की लड़ाई अकेला ST लड़ेगी, संविधान बचाने की लड़ाई अकेला SC लड़ेगा, किसान आंदोलन की लड़ाई को केवल OBC हवा देगी तो सफलता कैसे मिलेगी? अब समय आ गया है कि ST, SC, OBC और मायनोरिटी को एक होकर दमन कारी नीति को कुचलना होगा। गैर छत्तीसगढ़िया राज को खत्म कर बिरसा मुंडा वीर नारायण सिंह, गुरु घासीदास गुरु बालकदास के सपनों का छत्तीसगढ़ बनाना होगा तभी बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में खुशियां चैन अमन लौट पाएंगे।
लेखक नरेन्द्र टंडन (RTI & SC ST Act activist) हैं। लोरमी, मुंगेली (छत्तीसगढ़) में रहते हैं। संपर्क- 9425255802
नए रिसर्च से पता चलता है कि “नमो बुद्धाय” का प्रचलन पुराना है। तेलंगाना के मेदक जिले की मंजीरा नदी की घाटी से पुरातत्ववेत्ता एम. ए. श्रीनिवासन की टीम ने प्राचीन “नमो बुद्धाय” खोज निकाला है। कुल्चाराम से बस एक किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ की एक गुफा (गुहाश्रय) से चट्टानों पर लिखा हुआ “नमो बुद्धाय” मिला है। चूँकि दक्षिण भारत में “ध” नहीं है, इसलिए “हे नमो बुद्धाय” लिखा हुआ है। अभिलेख प्राकृत भाषा और धम्म लिपि में है।
लिपि विशेषज्ञों ने इस लिपि का समय प्रथम सदी या इसके कुछ पहले का बताया है, मतलब कि “नमो बुद्धाय” कम से कम दो हजार साल पुराना अभिवादन है। प्राकृत में “हे” अव्यय है, जो संबोधन के लिए आता है तथा “नमो” भी अव्यय है, जिसका अर्थ “नमस्कार है” होता है।
कुल्चाराम में “आराम” जुड़ा है, जैसे संघाराम में “आराम” जुड़ा है। यहीं कारण है कि कुल्चाराम के आस-पास के गुहाश्रयों में बुद्धिज्म से जुड़े और भी स्लोगन लिखे मिलते हैं।
(नोट: शीलबोधि जी का मत है कि इस अभिलेख का प्रथम लेटर “ओ” है और यह मत गलत नहीं है। “ओ” के आगे बिंदु है, जो इसे “ओम्” बनाता है। तब इसका पाठ होगा- ओम् नमो बुद्धाय। ओम् नमो बुद्दाय का पाठ ग्रहण करने पर यह धारणी का स्वरूप ग्रहण कर लेगा। धारणी विशेषकर महायान और तंत्रयान के मंत्र हैं, जिनमें प्रायः संकर संस्कृत का प्रयोग हुआ है। ऐसा माना जाता है कि धारणी का संग्रह कनिष्क के समय से होना आरंभ हुआ।)
बौद्ध चिंतक और बौद्ध धम्म पर कई पुस्तकें लिखने वाले राजेन्द्र प्रसाद के फेसबुक वॉल से
भारत में इन दिनों केन्या की चर्चा हो रही है। वजह है केन्या द्वारा भारत को भेजे गए 12 टन अनाज। इसका बहुत से लोग मज़ाक उड़ा रहे है। सोशल मीडिया पर केन्या को “भिखारी, भिखमंगा, गरीब” आदि आदि कहा जा रहा है। अब एक छोटा सा वाक़या सुनिए। आपने अमेरिका का नाम सुना होगा, मैनहैटन का भी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी और ओसामा बिन लादेन का भी। जो ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा वो है ‘इनोसाईन गाँव’ जो पड़ता है केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर और यहाँ की लोकल जनजाति है ‘मसाई’।
अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले की ख़बर मसाई लोगों तक पहुचने में कई महीने लग गए। ये ख़बर उन तक तब पहुँची जब उनके गाँव के पास के ही कस्बे में रहने वाली, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल स्टूडेंट किमेली नाओमा छुट्टियों में वापस केन्या आयी और वहाँ की लोकल जनजाति मसाई को 9/11 का आंखों देखा हाल सुनाया।
कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची हो सकती है कि वहाँ से गिरने पर जान चली जाए, झोपड़ी में रहने वाले मसाई लोगों के लिए ये बात अविश्वसनीय थी मगर फिर भी उन लोगों ने अमरीकियों के दुःख को महसूस किया और उसी मेडिकल स्टूडेंट के माध्यम से केन्या की राजधानी नैरोबी में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ़ विलियम ब्रांगिक को एक पत्र भिजवाया जिसे पढ़ने के बाद विलियम ब्रांगिक ने पहले हवाई जहाज का सफर किया, उसके बाद कई मील तक टूटी फूटी सड़क पर कठिनाई का रास्ता पर करते हुए मसाई जनजाति के गाँव पहुँचे।
गाँव पहुँचने पर मसाई जनजाति के लोग इक्कट्ठा हुए और एक कतार में 14 गायें ले कर अमरीकी दूतावास के डिप्टी चीफ़ के पास पहुँचे। मसाईयों के एक बुज़ुर्ग ने गायों से बंधी रस्सी डिप्टी चीफ़ के हांथों पे पकड़ाते हुए एक तख़्ती की तरफ इशारा कर दिया। जानते हैं उस तख़्ती पर क्या लिखा था? लिखा था- “इस दुःख की घड़ी में अमरीका के लोगों की मदद के लिए हम ये गायें उन्हें दान कर रहे हैं”। जी हाँ, उस पत्र को पढ़ कर दुनियाँ के सबसे ताकतवर और समृद्धि देश का राजदूत सैकड़ो मील चल कर चौदह गायों का दान लेने आया था।
गायों के ट्रांसपोर्ट की कठिनाई और कानूनी बाध्यता के कारण गायें तो नहीं जा पायीं मगर उनको बेंचकर एक मसाई आभूषण ख़रीद कर 9/11 मेमोरियल म्यूजियम में रखने की पेशकश की गई। जब ये बात अमरीका के आम नागरिकों तक पहुँची तो पता है क्या हुआ? उन्होंने आभूषण की जगह गाय लेने की ज़िद्द कर दी। ऑनलाइन पिटीशन साइन किये गए की उन्हें आभूषण नहीं गाय ही चाहिए, अधिकारियों को ईमेल लिखे गए, नेताओं से बात की गई और करोड़ों अमरीका वासियों ने मसाई जनजाति और केन्या के लोगों को इस अभूतपूर्व प्रेम के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद दिया, उनका अभिनंदन किया। 12 टन अनाज को सहर्ष स्वीकार करिये। दान नहीं, दानी का हृदय देखिये।
मुथुवेल करूणानिधि ब्राह्मणवाद विरोधी द्रविड़ आंदोलन की पैदाईश थे। आधुनिक युग में तमिलनाडु में इस आंदोलन को व्यापक जन का आंदोलन बनाने वाले ई.वी. रामास्वामी यानि पेरियार (जन्म 17 सिंतंबर 1879-निधन 24 दिसंबर 1973) थे। उन्होंने ताजिंदगी हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। वर्ण-जाति व्यवस्था और जातिवादी पितृसत्ता खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। उन्हें धर्म और ईश्वर किसी रूप में स्वीकार नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर भारतीय आर्य श्रेष्ठता के राष्ट्रवादी वर्चस्व को भी चुनौती दिया। पेरियार ने हिदूं धर्म और द्रविड़ परंपरा के बीच अंतर करते हुए लिखा, “हम लम्बे समय से कहते रहे हैं कि हिन्दू धर्म का अर्थ है आर्य धर्म और हिन्दू आर्य हैं। इसलिए हम यह कहते रहे हैं कि हम द्रविड़ों को खुद को हिन्दू नहीं कहना चाहिए न ही खुद को हिंदुत्व को मानने वाला कहना चाहिए।
इसी के अनुरूप सन् 1940 में जस्टिस पार्टी के प्रांतीय सम्मलेन में मेरी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित हुआ। फैसला किया गया कि हम द्रविड़ खुद को हिन्दू नहीं कहेंगे और न ही यह कहेंगे कि हम हिन्दू धर्म से ताल्लुक रखते हैं।” पेरियार के कथन की पुष्टि डॉ. आंबेडकर भी करते हैं। उन्होंने द्रविड़ संस्कृति को आर्य-ब्राह्मणवादी संस्कृति से अलगाते हुए लिखा है, “अनार्य, असुर, नाग और द्रविड़ एक ही हैं। जिनका निरंतर संघर्ष आर्य संस्कृति और सभ्यता से होता रहा है।” पेरियार ने ही द्रविड़ कडगम आंदोलन शूुरू किया। इस आंदोलन के उद्देश्य के बारे में उन्होंने लिखा, “‘द्रविड़ कड़गम आंदोलन’ का एक ही उद्देश्य और केवल एक ही निशाना है और वह है आर्य ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था का अंत कर देना, जिसके कारण समाज ऊंच और नीच जातियों में बांटा गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी-देवताओं में आस्था नहीं रखता, जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जस का तस बनाए रखे हैं”।पेरियार भारत की उस नास्तिक परंपरा के व्यक्तित्व थे, जो न तो वेदों में विश्वास करता था, न ही ईश्वर में। उन्होंने साफ शब्दों में घोषणा की थी कि ईश्वर की रचना धूर्तों ने की है।
उन्होंने लिखा, “ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ विश्वास की जरुरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो”। उनके लिए धर्मग्रंथ और मंदिर बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने के उपकरण थे। वे लिखते हैं, ““ब्राह्मणों ने हमें शास्त्रों ओर पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया है। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी-देवताओं की रचना की”।करूणानिधि ब्राह्मणवाद, आर्य संस्कृति और उच्च जातीय उत्तर भारतीय राष्ट्रवाद को चुनौती देने वाली दक्षिण की पेरियार की इसी द्रविड़ परंपरा की अंतिम कड़ी थे। पेरियार के शिष्य परंपरा के एक वारिस के रूप में करूणानिधि ने तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि यह भी सच है कि पेरियार को अपना गुरू मानने वाला यह व्यक्तित्व धीरे-धीरे अपना ताप, तेवर, मूल्य और वैचारिकता खोता गया और भारतीय राजनीति और राजनीतिज्ञों के कई पतनशील तत्वों से यह व्यक्तित्व भी आच्छादित हो गया। जिसका एक घृणित रूप वंशवाद भी था। कभी द्रविड़ संस्कृति और तमिल पहचान की राजनीति करने वाली करूणानिधि की पार्टी उनके बेटे-बेटियों की जागीर बन गई।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम भी अन्य दलों के जैसे व्यक्तिगत स्वार्थो और महत्वाकांक्षा का अखाड़ा बन गई।करूणानिधि ने तामिलनाडु को बनाया कल्याणकारी राज्यलेकिन मैं इस आलेख में उस करूणानिधि को याद करना चाहता हूं, जिन्होंने न केवल तमिलनाडु की राजनीति में ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया, साथ ही समाज और संस्कृति पर उनके वर्चस्व को काफी हद तक तोड़ भी दिया। हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु के आर्थिक संसाधनों पर भी ब्राह्मणों का ही नियंत्रण था। इस वर्चस्व को तोड़ने में उनकी अहम भूमिका रही है। तमिलनाडु को मानवीय विकास के पैमाने पर देश के चंद राज्यों के बरक्स खड़ा करने में उनकी भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उन्होंने इस राज्य को एक कल्याणकारी राज्य में बदल दिया।
3 जून को जब बसपा समर्थक बहन मायावती के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 26 साल पूरा होने का जश्न मना रहे थे, मायावती ने पिछड़े समाज के अपने दो कद्दावर नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसमें एक थे लालजी वर्मा और दूसरे थे रामअचल राजभर। इन दोनों के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मायावती ने 3 जून 1995 को पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था तो रामअचल राजभर उस सरकार में परिवहन उपराज्यमंत्री बनाए गए थे। मायावती जब भी मुख्यमंत्री बनीं, रामअचल राजभर अहम मंत्रालयों के मंत्री बने। राजभर लंबे समय तक बसपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहें तो उन्हें मायावती के करीबी के रूप में जाना जाता रहा। मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया था। तो वहीं पार्टी के निष्कासित होने से पहले लालजी वर्मा वर्तमान विधानसभा में बसपा के नेता थे।
इन दोनों नेताओं पर हाल ही में हुए बीते पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप लगाकर निष्कासित किया गया है। खास बात यह भी है कि ये दोनों नेता अंबेडकर नगर जिले से हैं। कुर्मी नेता लालजी वर्मा अंबेडकरनगर जिले के कटेहरी विधानसभा से विधायक हैं, जबकि स्थानीय तौर पर हर वर्ग में लोकप्रिय रामअचल राजभर अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस बीच यह एक बड़ी खबर है कि इन दोनों नेताओं के पार्टी से बाहर जाने के बाद अब बसपा में मायावती के अलावा बड़े चेहरे के रूप में सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा ही हैं।
यह तब है जब यूपी विधानसभा चुनाव महज छह महीने दूर है। और जब तमाम पार्टियां नेताओं को संजोने में लगी है, बसपा अपने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा रही है। बसपा प्रमुख मायावती का अपने नेताओं के प्रति यह कड़ा रुख तब जारी है, जब 2017 में 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बसपा सिर्फ 19 सीटें जीती थी। और तमाम नेताओं के निकाले जाने के बाद बसपा के पास सदन में अब केवल सात एमएलए बचे हैं। इसमें से एक मुख्तार अंसारी जेल में हैं।
एक वक्त था जब बसपा के पास सभी समाजों के नेता थे और जिन्हें मान्यवर कांशीराम ने आगे बढ़ाया था, जिससे वो पार्टी और अपने समाज में कद्दावर भी बनें। उस दौर के तमाम नेताओं को पार्टी विरोध के नाम पर पार्टी से बाहर कर दिया गया है तो कुछ पार्टी छोड़ गए हैं। हालांकि मायावती या फिर बसपा कभी भी किसी नेता के खिलाफ सबूत देने से बचती रही। आज नेताओं की उस फेहरिश्त को याद करना जरूरी है। आर. के चौधरी, दीनानाथ भास्कर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राजबहादुर, मसूद अहमद, बरखूराम वर्मा, दद्दू प्रसाद, जंगबहादुर पटेल, सोनेलाल पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्या, धर्मपाल सैनी, जुगुल किशोर, इंद्रजीत सरोज, दारा सिंह चौहान जैसे दिग्गज कभी बसपा की फेहरिश्त में शामिल थे। इन सभी की अपने समाज में जबरदस्त पकड़ थी और इन्हीं के बूते बसपा बहुजन समाज की पार्टी बनी थी। इसी कड़ी में अब रामअचल राजभर और लालजी वर्मा का नाम भी जुड़ गया है।
ऐसे में अब बसपा के पास बड़े नेताओं के नाम पर सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र हैं। कुछ गिने-चुने पुराने नेता हैं भी तो वो अब सक्रिय नहीं हैं। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश अगले विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, उसके पास अनुभवी और जनता के बीच पकड़ रखने वाले नेताओं की भारी कमी साफ नजर आ रही है। जिस बहुजन समाज के बूते बसपा अब तक राजनीति करती रही है, उसके पास उस बहुजन समाज से जुड़े कद्दावर नेताओं की भारी कमी है। तमाम पार्टियों से नेताओं का जाना या फिर निकाला जाना राजनीति में एक आम प्रक्रिया है, लेकिन पिछले लंबे वक्त में आपको शायद ही ऐसा कोई कद्दावर नेता याद होगा, जिसने बसपा का दामन थामा हो और जिसके पार्टी में आने से पार्टी को बड़ा लाभ हुआ हो। इसे आखिर किस तरह समझा जाए।
अब आते हैं उस आरोप पर जिसके कारण रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया। अंबेडकर नगर जिले में कुल 41 जिला पंचायत सदस्य हैं। इसमें से सपा के सबसे ज्यादा 11 सदस्य जीते है, जबकि बसपा के 8 सदस्य पंचायत चुनाव जीते। यूपी की सत्ता में मौजूद भाजपा के सिर्फ 2 सदस्य चुनाव जीत सकें। जिले में सबसे ज्यादा 20 सदस्य निर्दलीय जीते हैं। निर्दलीय जीतने वाले ज्यादा सदस्य वो हैं, जो बसपा से टिकट मांग रहे थे लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यहां सच्चाई यह है कि एक तो निर्दलीय लड़ने वाले अपने पैसे, अपने संबंधों और अपने प्रचार के आधार पर जीते, दूसरा सवाल यह है कि क्या यह इतना बड़ा अपराध था कि मायावती द्वारा अपनी पार्टी के दो बड़े नेताओं को बिना किसी अल्टीमेटम के, बिना उनकी बात सुने पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लेना पड़ा। इसका जवाब आप खुद से पूछिए।
क्योंकि यह तब है जब 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा के हिस्से में जो 19 सीटें आई थीं, उसमें से बसपा तीन सीटें अंबेडकर नगर जिले में जीती थी। ऐसे में इन दोनों नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप फिलहाल समझ से परे दिख रहा है।
हालांकि मायावती और बसपा समर्थक लगातार दावा करते रहे हैं कि बसपा को वोट सिर्फ मायावती के नाम पर मिलता है। अगर ऐसा है तो बसपा आखिर 19 सीटों पर कैसे सिमट गई। ऐसा है तो बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों सिमट गई और वहां भी अब अपने प्रतिद्वदी पार्टियों को मजबूती से चुनौती देती क्यों नहीं दिख रही है। सवाल है कि क्या बसपा 2007 में अपनी सफलता के जिस शीर्ष पर खड़ी थी, उसे वहां लाने में उन नेताओं की भूमिका नहीं थी, जिन्हें पार्टी से बिना सफाई का मौका दिए बाहर कर दिया गया?
सवाल यह भी है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा बिना जमीनी नेताओं के सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पर सरकार बनाने का माद्दा रखती है? अगर इसका जवाब नही है, तो बहुजन समाज पार्टी कहाँ जा रही हैं, और मायावती आखिर बसपा को कहां ले जाना चाहती हैं, क्या बसपा आने वाले दिनों में सिर्फ मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की पार्टी बनकर रह जाएगी। ऐसे में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर और बसपा के संस्थापक और मायावती को मुख्यमंत्री बनाने वाले मान्यवर कांशीराम के उस सपने का क्या होगा, जिसमें वह दलित समाज को इस देश का शासक बनाने का सपना दिखा गए हैं।