प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में 36 नए मंत्रियों को जगह दी है। इसमें से सबसे ज्यादा 7 मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश से जिन 7 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उसमें महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आगरा से सांसद एसपी बघेल, पांच बार सांसद रहे भानु प्रताप वर्मा, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय कुमार मिश्रा का नाम शामिल है। यानी इसमें एक ब्राह्मण को छोड़कर बाकी छह का ताल्लुक ओबीसी और दलित समाज से है और वो भी गैर-यादव और गैर-जाटव हैं।
यानी की अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने राज्य में अपने जातीय गणित को ठीक करने की कोशिश की है। मंत्रीमंडल में शामिल सात चेहरों में पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल ओबीसी के कुर्मी समाज से हैं। कौशल किशोर दलित वर्ग के पासी समाज से हैं जो कि जाटव के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोटर है। बीएल वर्मा ओबीसी के लोध समाज से आते हैं और भानु प्रताप वर्मा भी दलित वर्ग से हैं। यानी साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज एक बार फिर भाजपा में हाशिये पर आ गया है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में उसे झटका लगा है।
कैबिनेट विस्तार से पहले मंत्री पद के लिए यूपी से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर रीता बहुगुणा जोशी और हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए जितेंद्र प्रसाद जैसे नामों की चर्चा थी, लेकिन इन बड़े नामों को दरकिनार करते हुए अजय मिश्रा को जगह दी गई, जो कि न तो कोई जाना-पहचाना नाम हैं और न ही पार्टी का ब्राह्मण चेहरा ही हैं। यानी योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह ब्राह्मणों के विरोध के आरोप लगते रहे हैं, वह आरोप एक बार फिर पुख्ता हो गया है।
हालांकि सवाल यह है कि क्या इन जातिगत समीकरणों को साधने से ही भाजपा की उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी हो जाएगी। योगी सरकार पर कोविड से निपटने में हुई अव्यवस्था को लेकर जो गंभीर आरोप लगे हैं, क्या लोग उसे भूल जाएंगे? क्या ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पतालों में बेड की कमी से हुई मौतों को प्रदेश की जनता नजरअंदाज कर देगी?
हालांकि यहां सोचने वाली बात यह भी है कि भाजपा, संघ और मोदी दलितों और पिछड़ों की सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राजी क्यों रहे हैं? जबकि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा इन दोनों वर्गों के खिलाफ रही है। साफ है कि भाजपा और संघ दोनों को पता है कि वह भले ही कितने भी दांवे कर ले, केंद्र और राज्यों की सत्ता पर तभी काबिज रह सकते हैं जब उनके साथ दलित और पिछड़े यानी की बहुसंख्यक समाज के वोटरों का समर्थन हो। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के नेता भले ही पचासी प्रतिशत बहुजन और पंद्रह प्रतिशत सवर्णों का फार्मूला भूल गए हों, भाजपा और संघ को यह याद है। इसलिए वह शीर्ष नेतृत्व पर काबिज रहने के लिए दलितों और पिछड़ों को तात्कालिक लाभ देकर अपने पाले में रखने की रणनीति पर चलती है। जिस दिन दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक इस रणनीति को समझ लेंगे, सत्ता उनके हाथ में होगी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट विस्तार करते हुए कई नए लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जबकि कुछ लोगों को प्रोमोट कर राज्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आज (7 जुलाई) आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में कुल 43 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इनमें 36 नए चेहरे थे जबकि 7 राज्यमंत्रियों का प्रमोशन कर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। प्रमोशन पाने वालों में किरन रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, अनुराग सिंह ठाकुर, जी. किशन रेड्डी के नाम शामिल हैं। जबकि कैबिनेट में जगह पाने वालों में कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे, एलजेपी में बगावत करने वाले पशुपतिनाथ पारस और जेडीयू चीफ आरसीपी सिंह मंत्रिपरिषद में जगह पाने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। नीचे पढ़िए पूरी लिस्ट की इस कैबिनेट विस्तार में किन नए चेहरों को शामिल किया गया और किनका प्रोमोशन किया गया।
आज़मगढ़ के पलिया गांव में दलित समाज के प्रधान मुन्ना पासवान पर पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ हर ओर से विरोध की आवाज उठने लगी है। खासतौर पर दलित समाज ने इस मामले को गंभीर बताते हुए इंसाफ की मांग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस घटना की पुरजोर चर्चा है और इस मामले को एक संपन्न दलित का विरोधियों की आंखों में खटकने के मामले के रूप में देखा जा रहा है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा हिन्दू और मुस्लिम समाज के डीएनए को लेकर दिये बयान पर बहस छिड़ गई है। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान ‘मुंह में राम बगल में छुरी’ जैसा है। संघ और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है।
अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत जार्ज फ्लायड की हत्या के मामले में फ्लायड के परिवार को न्याय मिल गया है। अदालत ने 26 जून को दोषी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को साढ़े बाइस साल की सजा सुनाई है। सजा जज पीटर ए काहिल ने सुनाई। यह मिनेसोटा के किसी पुलिस अधिकारी को सुनाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी सजा है। हालांकि फ्लायड के वकील ने अदालत से तीस साल की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत जार्ज फ्लायड की पिछले साल 25 अप्रैल को एक गोरे पुलिस के अधिकारी के घुटने के नीचे दबे रहने के कारण मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन ने नौ मिनट तक अपने घुटने से फ्लायड का गला दबाए रखा, जिससे उनकी मौत हो गई थी। सजा के ऐलान क साथ साफ है कि सिर्फ एक साल दो महीने में इस मामले में पीड़ित जार्ज फ्लायड और उनके परिवार को न्याय मिल गया।
लगता है भारत के बड़े शिक्षण संस्थानों को खास वर्ग के लोग अपनी बपौती मानते हैं। खासकर आईआईटी जैसे संस्थानों में दलित/आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों और छात्रों के साथ जिस तरह लगातार भेदभाव की खबरें लगातार आ रही है, वह इस बड़े संस्थान के जातिवादी होने पर मुहर लगाता जा रहा है। ताजा मामले में एक जुलाई को सामने आई खबर के मुताबिक IIT मद्रास के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी. वीटिल ने जातिवाद के कारण संस्थान से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रोफेसर ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विपिन उत्तरी केरल के पय्यान्नूर के रहने वाले हैं और मार्च 2019 से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे अहम पदों पर रह चुके सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के बारे में बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने पिछले दिनों पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के मौजूदा कल्चर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली में काफी बदलाव आ गया है। शिंदे ने कहा, ‘कांग्रेस की जो परंपरा डिबेट करने और बातचीत के लिए सेशन करने की थी, अब वह खत्म हो चुकी है। मैं इसके लिए दुखी हूं।’
दीपीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चला दिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मैक्सिको को पांच के मुकाबले एक सेट में हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। दीपिका के ज्यादातर तीर एकदम ऑन टारगेट थे। इस टीम में कोमालिका व अंकिता भी थे। ये दोनों टाटा आर्चरी अकादमी की हैं जबकि दीपिका टाटा आर्चरी अकादमी से निकलकर हाल ही में ओएनजीसी से जुड़ी हैं।
शाहू जी ने जब कोल्हापुर रियासत की बागडोर अपने हाथों में ली उस समय एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो दूसरी तरफ ब्राह्मणशाही जोर-शोर से क्रियाशील थी। उस समय भारतीय नवजागरण के नायकों के समाज सुधार कार्य तथा अंग्रेजी कानूनों के बावजूद बहुजन समाज वर्ण-व्यवस्था सृष्ट विषमता की चक्की में पिस रहा था। इनमें दलितों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। शाहूजी ने उनकी दशा में बदलाव लाने के लिए चार स्तरों पर काम करने का मन बनाया। पहला, उनकी शिक्षा की व्यवस्था तथा दूसरा, उनसे सीधा संपर्क करना। तीसरा, प्रशासनिक पदों पर उन्हें नियुक्त करना एवं चौथा उनके हित में कानून बनाकर उनकी हिफाजत करना। अछूतों की शिक्षा के लिए एक ओर जहाँ उन्होंने ढेरों पाठशालाएं खुलवायीं, वहीँ दूसरी ओर अपने प्रचार माध्यमों द्वारा घर-घर जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने उनमें शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करने के लिए एक ओर जहाँ उनकी फीस माफ़ कर दी, वहीं दूसरी ओर स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कराई। उन्होंने राज्यादेश से अस्पृश्यों को सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने की छूट दी तथा इसका विरोध करने वालों को अपराधी घोषित कर डाला।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से अलग थलग पड़े कश्मीरी नेताओं से गुरुवार (24 जून) को दिल्ली में मुलाकात की।मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को निरस्त करने का फ़ैसला लिया था जिसके बाद से कश्मीरी नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। इस बैठक में शामिल चार पूर्व मुख्यमंत्रियों में से तीन को शांति सुनिश्चित करने के नाम पर आठ महीने तक जेल में रखा गया था। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की राजनीति के दस अन्य कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नज़र आए। ऐसे में कश्मीर को लेकर सख़्त रुख़ अपनाने वाली बीजेपी सरकार की ओर से आयोजित बैठक कश्मीरी नेताओं के लिए नई शुरुआत जैसा है।
इस बैठक में सभी पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। अनुच्छेद 370 का भी मुद्दा उठा लेकिन ज़्यादातर पार्टियों ने इस मामले में क़ानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
भारत में जातीय अत्याचार की खबरें आम हैं। जाति के कारण देश के किसी न किसी हिस्से में हर रोज जोर जुल्म होता है। हम आप इसे सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच कोई बड़ी घटना होती है, हो-हल्ला होता है और जाति के विनाश की बातें होती है और फिर किसी अगली बड़ी घटना तक जाति उन्मूलन का आंदोलन थम जाता है। लेकिन जाति का कीड़ा भारत के बीमार समाज के अंदर कितना गहरे तक धंसा है, यह कांग्रेस नेता और पंजाब के लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के एक बयान से समझा जा सकता है।
कांग्रेस के इस सांसद ने पंजाब में अकाली दल और बसपा गठबंधन के बाद ऐसी बात कही, जिसने पंजाब और दुनिया भर में मौजूद दलित समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई। दरअसल अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। सीटों के बंटवारे में आनंदपुर साहिब और श्री चमकौर साहिब की सीट बसपा को मिली है। ये दोनों क्षेत्र सिख धर्म के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं।