उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी में शक्ति के लिए अंदरूनी घमासान चल रहा है। बात चाहे राजस्थान की हो, पंजाब की हो या मध्यप्रदेश की, लगभग हर प्रदेश में यही हाल है। अभी हाल ही में हरियाणा में भी ये संघर्ष सामने आया है। अन्य राज्यों में इस संघर्ष का कारण केवल सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर है परन्तु हरियाणा में ये संघर्ष नए रूप में सामने आया है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुडा ने प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो कि दलित समुदाय से सम्बन्ध रखती है, को हटाने की कवायद शुरू की है और ये केवल शक्ति के लिए नहीं किया जा रहा बल्कि इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भूपिंदर हुडा अपनी जातीय और पितृसत्तात्मक संकीर्ण सोच की वजह से एक दलित और महिला नेता कुमारी शैलजा का नेतृत्व स्वीकार नहीं कर पा रहे।
इसके साथ-साथ अब किसान आंदोलन के चलते इन्हें लग रहा है कि सारा जाट समुदाय उनके पक्ष में आ गया और वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के बिना भी राजनीति में सफलता अर्जित कर सकते हैं। परंतु जमीनी हकीकत यह है कि केवल जाट वोटों के सहारे सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में जाटों का एकमात्र सबसे मजबूत राजनीतिक दल था और उन्होंने अपनी सरकारों में मुख्य ध्यान केवल जाट समुदाय के उत्थान पर लगाया परन्तु जैसे ही दलितों और पिछड़ों को इस बात कि समझ आयी कि वोट उनका और उत्थान केवल जाटों का तो उस समय से लेकर आज मौजूदा समय में इंडियन नेशनल लोकदल अपने सबसे निम्नतम स्तर पर है। क्योंकि अब केवल जाटों के सहारे कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल प्रदेश में सरकार नहीं बना सकता। क्यूंकि जाटों में कई मजबूत नेता है जो सभी अपने-अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं इसलिए अब सभी जाटों का वोट केवल एक नेता के पक्ष में नहीं गिरता और यही सबसे मुख्य कारण है कि प्रदेश में सरकार बनाने के लिए हर हालत में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को अपने पक्ष में करना पड़ता है।
बीजेपी ने हरियाणा के मतदाता की इस नब्ज को पकड़ा और प्रदेश में सरकार बनाई, क्योंकि इन्होंने पिछड़ों, दलितों व महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया और जाटों पर बहुत कम। इतिहास से भूपिंदर हुडा को सीखना चाहिए कि उनकी तरह प्रदेश में पहले भी मजबूत जाट मुख्यमंत्री रहें हैं, परन्तु उनका क्या हश्र हुआ है, ये हम सब देख सकते हैं। जैसे हरियाणा में एक समय ऐसा था जब बंसीलाल की कांग्रेस में तूती बोलती थी, उनके नाम का कोई विकल्प नजर नहीं आता था और वो खुद को पार्टी समझने लगे तो उनका विकल्प बन कर आए भजन लाल, फिर एक ऐसा समय आया जब भजनलाल ही सबसे ज्यादा मजबूत हो गए तो उन्हे कमज़ोर करने के लिए विकल्प के रूप में भूपिंदर सिंह हुडा को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कमान सौंपी गई। इन उदाहरणों से भूपिंदर हुडा को सीखना चाहिए कि पार्टी किसी नेता की वजह से नहीं होती, बल्कि नेता पार्टी की वजह से होता है।
साहब कांशीराम ने कहा था कि, जो लोग इतिहास से सबक नहीं सीखते, फिर इतिहास उन्हें सबक सिखाता है। हरियाणा में जातीय समीकरणों को देखें तो लगभग 24 फीसदी जाट मतदाता हैं,और इनका नेतृत्व भूपिंदर हुडा, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी आदि जाट नेता कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में लगभग 19 फीसदी के आसपास दलित मतदाता है, इनका नेतृत्व केवल कुमारी शैलजा कर रही हैं। प्रदेश में शैलजा के मुकाबले का कोई अन्य दलित नेता नहीं है जिसका अपना खुद का जनाधार हो,और दलितों के साथ-साथ पिछड़े समुदाय में भी पहुंच हो। कुमारी शैलजा केवल जाति और लिंग को छोड़ कर बाकी हर पक्ष में, चाहे बात अनुभव की हो, चाहे बात प्रदेश में मतदाता पर पकड़ की हो, हुड्डा से आगे नजर आती हैं।
शैलजा अपने परिवार की विरासत से राजनीति में आई। वो 90 के दशक से सक्रिय राजनीति में हैं, केंद्र में दो बार मंत्री रह चुकी हैं, वो अविवाहित हैं इसलिए उन पर परिवारवाद का कोई आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई भी मुकदमा आज तक उन पर नहीं लगा है, साफ सुथरी छवि के सहारे वो प्रदेश की सबसे ताकतवर नेता हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा को अशोक तंवर समझने की भूल कतई ना करें क्योंकि तंवर के पास अनुभव कम था, कांग्रेस हाई कमान में पकड़ कमज़ोर थी, आम जनता में पहुंच बहुत कम थी,और इसके साथ-साथ उस समय प्रदेश में कुमारी सैलजा के रूप में कांग्रेस के पास मजबूत दलित नेता का विकल्प था, ऐसे अनेकों कारण रहे जिनकी वजह से भूपिंदर हुडा अशोक तंवर को प्रदेशाध्यक्ष से हटा पाए, परंतु कुमारी शैलजा की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इनके पास एक लम्बा अनुभव है, पार्टी हाई कमान में बहुत मजबूत पहुंच है, इनकी ना केवल दलित बल्कि पिछड़ी जातियों में भी शानदार पकड़ है और अब पार्टी के पास इनके कद का कोई दूसरा दलित नेता भी नहीं है इसलिए साफ है कि इन्हे हटा कर कांग्रेस हाई कमान एक और प्रदेश गंवाना नहीं चाहती।
पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 31 विधानसभा सीटें कुमारी शैलजा के प्रदेशाध्यक्ष बनने और कड़ी मेहनत और सहयोग से ही जीत पाई, क्योंकि दलितों और पिछड़ों ने शैलजा के कारण बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसलिए ये देखा जा सकता है कि प्रदेश में सत्ता उन्हीं की आती है जिनके पक्ष में दलित और पिछड़े होते हैं और अब आप इन्हे बरगला नहीं सकते।
कुमारी शैलजा ने प्रदेशाध्यक्ष के लिए राज्यसभा सीट छोड़ी थी, हालांकि उसके पीछे एक कारण ये भी था कि कहीं पिछली बार की तरह हुडा समर्थित विधायक कोई स्याही कांड ना कर दे, क्यूंकि एक दलित महिला के पक्ष में मतदान करना उच्च जाति व पितृसत्तात्मक सोच के पुरुष विधायकों को पसंद नहीं है। और ये भी देखने को मिला कि जब तक कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने की बात चल रही थी तब तक बीजेपी राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही थी, क्यूंकि बीजेपी को भरोसा था कि हुडा के समर्थक विधायक कुमारी शैलजा को नहीं जीतवाएंगे परंतु जैसे ही दीपेंदर हुड्डा का नाम आया वैसे ही भाजपा ने केवल एक उम्मीदवार उतारने की घोषणा की और इससे दो सीटों के लिए केवल दो उम्मीदवार थे इसलिए बिना चुनाव के ही दीपेंदर हुडा सांसद बन गए।
प्रदेश के दलित व पिछड़े समुदाय के मतदाता अपनी नेता के इस अपमान को भूले नहीं है और अब जब इनसे प्रदेशाध्यक्ष का पद भी छीनेने की कोशिश की जा रही है, तब हुडा को ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि दलित और पिछड़े समुदाय ने कांग्रेस पार्टी से अपना हाथ पीछे खींचा तो कांग्रेस प्रदेश में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी और आपका एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। हुड्डा जी को लगता है कि गीता भुक्कल, शकुंतला खटक जैसे दलित विधायकों के सहारे दलितों का वोट प्राप्त कर लाएंगे तो ये उनका वहम है, क्यूंकि ये दोनों विधायक सिर्फ इसलिए बन पाते हैं क्योंकि ये जाट बहुमत क्षेत्र है और यहां भूपिंदर हुडा की मजबूत पकड़ है, परन्तु इन दोनों दलित विधायकों को अपने क्षेत्र से बाहर कोई जानता तक नहीं है। दूसरा, अब प्रत्येक व्यक्ति को इस बात कि समझ आ गई है कि उनका असल नेता कौन है, आप किसी दलित नेता को अपना रबर स्टैम्प बना कर दलित समाज का वोट नहीं ले सकते, दलित व पिछड़े अब अपने मजबूत व सक्रिय नेता के नाम पर मतदान करता है और कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करते हैं। इसलिए अब भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास एक ही विकल्प है कि वह कुमारी शैलजा से सुलह कर उनका नेतृत्व स्वीकारते हुए प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आगामी चुनावों में प्रदेश वासियों को बीजेपी से छुटकारा मिल सके।
अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत जार्ज फ्लायड की हत्या के मामले में फ्लायड के परिवार को न्याय मिल गया है। अदालत ने 26 जून को दोषी पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को साढ़े बाइस साल की सजा सुनाई है। सजा जज पीटर ए काहिल ने सुनाई। यह मिनेसोटा के किसी पुलिस अधिकारी को सुनाई जाने वाली अब तक की सबसे लंबी सजा है। हालांकि फ्लायड के वकील ने अदालत से तीस साल की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। अमेरिका के मिनेसोटा में अश्वेत जार्ज फ्लायड की पिछले साल 25 अप्रैल को एक गोरे पुलिस के अधिकारी के घुटने के नीचे दबे रहने के कारण मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन ने नौ मिनट तक अपने घुटने से फ्लायड का गला दबाए रखा, जिससे उनकी मौत हो गई थी। सजा के ऐलान क साथ साफ है कि सिर्फ एक साल दो महीने में इस मामले में पीड़ित जार्ज फ्लायड और उनके परिवार को न्याय मिल गया।
लगता है भारत के बड़े शिक्षण संस्थानों को खास वर्ग के लोग अपनी बपौती मानते हैं। खासकर आईआईटी जैसे संस्थानों में दलित/आदिवासी और पिछड़े वर्ग के शिक्षकों और छात्रों के साथ जिस तरह लगातार भेदभाव की खबरें लगातार आ रही है, वह इस बड़े संस्थान के जातिवादी होने पर मुहर लगाता जा रहा है। ताजा मामले में एक जुलाई को सामने आई खबर के मुताबिक IIT मद्रास के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विपिन पी. वीटिल ने जातिवाद के कारण संस्थान से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे में प्रोफेसर ने ऊंचे पदों पर बैठे लोगों द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया है। विपिन उत्तरी केरल के पय्यान्नूर के रहने वाले हैं और मार्च 2019 से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व गृहमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल जैसे अहम पदों पर रह चुके सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के बारे में बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने पिछले दिनों पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के मौजूदा कल्चर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यशैली में काफी बदलाव आ गया है। शिंदे ने कहा, ‘कांग्रेस की जो परंपरा डिबेट करने और बातचीत के लिए सेशन करने की थी, अब वह खत्म हो चुकी है। मैं इसके लिए दुखी हूं।’
दीपीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चला दिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने मैक्सिको को पांच के मुकाबले एक सेट में हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। दीपिका के ज्यादातर तीर एकदम ऑन टारगेट थे। इस टीम में कोमालिका व अंकिता भी थे। ये दोनों टाटा आर्चरी अकादमी की हैं जबकि दीपिका टाटा आर्चरी अकादमी से निकलकर हाल ही में ओएनजीसी से जुड़ी हैं।
शाहू जी ने जब कोल्हापुर रियासत की बागडोर अपने हाथों में ली उस समय एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो दूसरी तरफ ब्राह्मणशाही जोर-शोर से क्रियाशील थी। उस समय भारतीय नवजागरण के नायकों के समाज सुधार कार्य तथा अंग्रेजी कानूनों के बावजूद बहुजन समाज वर्ण-व्यवस्था सृष्ट विषमता की चक्की में पिस रहा था। इनमें दलितों की स्थिति जानवरों से भी बदतर थी। शाहूजी ने उनकी दशा में बदलाव लाने के लिए चार स्तरों पर काम करने का मन बनाया। पहला, उनकी शिक्षा की व्यवस्था तथा दूसरा, उनसे सीधा संपर्क करना। तीसरा, प्रशासनिक पदों पर उन्हें नियुक्त करना एवं चौथा उनके हित में कानून बनाकर उनकी हिफाजत करना। अछूतों की शिक्षा के लिए एक ओर जहाँ उन्होंने ढेरों पाठशालाएं खुलवायीं, वहीँ दूसरी ओर अपने प्रचार माध्यमों द्वारा घर-घर जाकर उनको शिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने उनमें शिक्षा के प्रति लगाव पैदा करने के लिए एक ओर जहाँ उनकी फीस माफ़ कर दी, वहीं दूसरी ओर स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कराई। उन्होंने राज्यादेश से अस्पृश्यों को सार्वजनिक स्थलों पर आने-जाने की छूट दी तथा इसका विरोध करने वालों को अपराधी घोषित कर डाला।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से अलग थलग पड़े कश्मीरी नेताओं से गुरुवार (24 जून) को दिल्ली में मुलाकात की।मोदी सरकार ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को निरस्त करने का फ़ैसला लिया था जिसके बाद से कश्मीरी नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। इस बैठक में शामिल चार पूर्व मुख्यमंत्रियों में से तीन को शांति सुनिश्चित करने के नाम पर आठ महीने तक जेल में रखा गया था। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की राजनीति के दस अन्य कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ नज़र आए। ऐसे में कश्मीर को लेकर सख़्त रुख़ अपनाने वाली बीजेपी सरकार की ओर से आयोजित बैठक कश्मीरी नेताओं के लिए नई शुरुआत जैसा है।
इस बैठक में सभी पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। अनुच्छेद 370 का भी मुद्दा उठा लेकिन ज़्यादातर पार्टियों ने इस मामले में क़ानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
भारत में जातीय अत्याचार की खबरें आम हैं। जाति के कारण देश के किसी न किसी हिस्से में हर रोज जोर जुल्म होता है। हम आप इसे सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच कोई बड़ी घटना होती है, हो-हल्ला होता है और जाति के विनाश की बातें होती है और फिर किसी अगली बड़ी घटना तक जाति उन्मूलन का आंदोलन थम जाता है। लेकिन जाति का कीड़ा भारत के बीमार समाज के अंदर कितना गहरे तक धंसा है, यह कांग्रेस नेता और पंजाब के लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के एक बयान से समझा जा सकता है।
कांग्रेस के इस सांसद ने पंजाब में अकाली दल और बसपा गठबंधन के बाद ऐसी बात कही, जिसने पंजाब और दुनिया भर में मौजूद दलित समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई। दरअसल अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ है। सीटों के बंटवारे में आनंदपुर साहिब और श्री चमकौर साहिब की सीट बसपा को मिली है। ये दोनों क्षेत्र सिख धर्म के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं।
राजनीति में कब, कौन नेता, कैसा दांव चल जाए कहा नहीं जा सकता। खासकर वर्तमान में गठबंधन राजनीति के दौर में गठबंधन में शामिल दलों के बीच शह-मात का खेल चलता रहता है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को चार सालों तक दबा कर रखा। तो वहीं सहयोगी दल भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहें। लेकिन आगामी यूपी चुनाव के करीब आने और भाजपा के खराब प्रदर्शन की आ रही रिपोर्टों को देखते हुए सहयोगी दलों ने भाजपा को आंख दिखाना शुरु कर दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने तो भाजपा से खुद को उपमुख्यमंत्री घोषित करने की मांग कर दी है।
मुग़ल सल्तनत को जड़ से उखाड़ कर ब्रितानियां हुकूमत की नींव रखी, बल्कि सदियों से ब्राह्मणशाही व्यवस्था की बुनियाद हिला कर रख दी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को नबाब सिराजुदौला और लार्ड क्लाइव के बीच लड़ा गया था। इसमें एक ओर मुग़ल नवाब था तो दूसरा ब्रिटिशर्स था। युद्ध के मैदान में लार्ड क्लाइव के पास महज 2200 सैनिक थे जबकि सिराजुदौला की ओर से 50 हज़ार सैनिकों को उतारा गया था। जिसमें 15 हजार घुड़सवार और 35 हजार पैदल सेना थी। तो दूसरी ओर सिराजुदौला के इस विशाल सेना का मुकाबला करने के लिए लार्ड क्लाईव की ओर से तकरीबन दो हजार से 2200 सैनिक थे। जिसमें से आधे के करीब सैनिक युद्ध के लिए गए थे।
23 जून को दोनों सेनाओं के बीच भयंकर भिडंत हुई। इस महज़ दो घंटे के आमने-सामने के सीधे मुकाबले में क्लाइव के मूलनिवासी वीर अछूत सैनिकों ने सिराजुदौला और उसके सेनापति मीर मदन को मौत की नींद सुला कर प्लासी युद्ध को फतह कर लिया। प्लासी की जीत के बाद ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल में अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि इतिहास की किताबों में यह भी कहा गया है कि लार्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के लोगों को अपने में मिला लिया था। लेकिन यह युद्ध का एक हिस्सा है और इससे सैनिकों की वीरता कम नहीं होती।
बाबासाहेब डॉ० आंबेडकर ने ‘डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रायटिंग एंड स्पीचेज वोल्यूम 12’ में अपने शोध के निष्कर्ष में लिखा है कि “प्लासी का युद्ध जीतने वाले मूल भारतीय सैनिक अछूत समुदाय के थे। वे लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेना में भर्ती थे, वे अछूत थे। जिन्होंने क्लाइव के साथ प्लासी का युद्ध लड़ा वे दुसाध थे।
प्रसिद्ध विद्वान प्रो० सीले के मुताबिक “क्लाइव की सेना में एक हिस्सा ब्रिटिश योद्धाओं का जबकि चार हिस्सा स्थानीय भारतीय योद्धाओं का था, जो कि अछूत वर्ग के थे। यानी कि इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले 70 फीसदी सैनिक मूलनिवासी दुसाध थे।
विजय स्तम्भ की भांति अपने पूर्वजों की त्याग, संघर्ष और बहुजन गौरव के प्रतीक के रूप में पहचान स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुजनों को प्रति वर्ष 23 जून को नदिया जा कर कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने की परंपरा विकसित करने की तथा विजय दिवस मानाने की आवश्यकता है; इससे मूलनिवासी बहुजन समाज को अपने समाज की मुक्ति के लिए पूर्वजों की वीरता और त्याग से प्रेरणा और उर्जा प्राप्त होगी।
2019 के लोकसभा चुनाव में हमेशा साथ निभाने और एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांधने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब आमने-सामने है। जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। मंगलवार 15 जून को छह बसपा समर्थकों के अखिलेश यादव से मिलने के बाद प्रदेश का राजनीतिक माहौल गरमा गया है।