नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट पर अदालत के भीतर बहस जारी है. केंद्र सरकार द्वारा इस एक्ट में हुए बदलाव को खारिज करने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले पर पीछे हटने से इंकार कर दिया.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट के इस फैसले से SC/ST लोगों के मनोबल और आत्मविश्वास को कम हुआ है. उन्होंने कहा कि 20 मार्च को शीर्ष कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे काफी नुकसान हुआ. इसके विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी. इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारे फैसले से कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने फैसले को सही तरीके से समझा ही नहीं था. जस्टिस गोयल ने कहा कि SC/ST समुदाय के लोगों को कोर्ट भी पूर्ण सुरक्षा देता है. सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा जाना चाहिए.
कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले में ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत काम होता है तो उसपर एक्शन ना लिया जाए. बल्कि आदेश कहता है कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने केवल एक फिल्टर लगाया है, ताकि गिरफ्तारी करने से पहले ये देखा जाए कि वो गिरफ्तार करने योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि 15 फीसदी ही मामले इस एक्ट के तहत झूठे दर्ज किए गए हैं. इसका मतलब ये नहीं की बाकी 85 फीसदी सही हों. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी.