खुली जन-धन योजना की पोल, 8 लाख आदिवासियों के खाते में एक भी रुपया नहीं

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 जन धन योजना को लेकर मोदी सरकार ने खूब ढिंढ़ोरा पीटा था। भाजपा के शासन वाले राज्य सरकारों ने भी केंद्र की हां में हां मिलाते हुए मोदी सरकार का खूब गुणगान किया था। लगा था कि जन धन योजना में खुले बैंक खातों से गरीबों की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन भाजपा शासित मध्यप्रदेश में जन-धन खातों को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, वो चौकाने वाले हैं।

 हाल ही में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में एक बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश की आर्थिक प्रगति से जुड़ी एक रिपोर्ट रखी गई। इसमें बताया गया कि 1.23 करोड़ आबादी वाले आर्थिक रूप से कमजोर 9 आदिवासी जिलों में बीते 10 साल में 68.3 लाख बैंक खाते खोले गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 8 लाख खातों में आज भी एक रुपया जमा नहीं है। जबकि इन खातों को खोलने में तब करीब 8 करोड़ रु. खर्च आया था।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1329 बैंक शाखाओं में मौजूद बाकी के 60 लाख खातों में अभी 1400 करोड़ रु. से कम जमा हैं। जबकि अकेले भोपाल की 561 बैंक ब्रांचों में 1,05,184 करोड़ रु. जमा हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक बैकों से आदिवासियों की दूरी की वजह यह है कि उन्हें पैसा निकालने और जमा करने के लिए मीलों का सफर करना पड़ता है। जिसकी वजह से इन्होंने बैंक से अपनी दूरी बना ली है। क्योंकि प्राइवेट बैंक हो या निजी बैंक सब मध्यप्रदेश के 4 बड़े शहरों में ही शाखाएं खोलने और एटीएम लगाने पर जोर दे रहे हैं।

मसलन, अलीराजपुर जिले की आबादी 7.29 लाख है। इस जिले में 4.29 लाख जन-धन खाते हैं, लेकिन पूरे जिले में सिर्फ 42 बैंक शाखाएं और 29 एटीएम हैं। यानी प्रति लाख आबादी पर महज 5 शाखाएं और 4 एटीएम हैं। जिस कारण आदिवासियों को बैंक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में मध्यप्रदेश सहित तमाम क्षेत्रों में जन-धन योजना बेमानी हो गई है और यह महज मोदी सरकार का विज्ञापन भर बन कर रह गया है।

पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर दलितों पर टूटा जातिवादियों का कहर

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 बिहार के औरंगाबाद में वोट नहीं देने का आरोप लगाकर दलित समाज के लोगों को थूक कर चाटने को मजबूर करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और घटना सामने आ गई है। बिहार के ही छपरा जिले में वोट नहीं देने का आरोप लगाते हुए सामंती जातिवादी गुंडों ने दलित समाज के अनाजों में आग लगा दी, और उनके घर के आस-पास गड्ढा खोद दिया।

प्रखण्ड में पंचायत चुनाव 8 दिसंबर को हुआ था, जिसका नतीजा 10 और 11 दिसंबर को सामने आया। प्रखण्ड के अमनौर कल्याण पंचायत में मिश्र टोला सहादी में मुखिया पद के लिए खड़ी प्रत्याशी सीमा देवी चुनाव हार गई। बस यही सीमा देवी के पति ओमप्रकाश सिंह को हजम नहीं हुआ। पहले इस सामंती जातिवादी गुंडे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर चमार समुदाय के लोगों पर वोट नहीं देने का आरोप लगाते हुए उनके घर के चारो ओर जेसीबी से गड्ढा खुदवा दिया। जब इससे भी उस सामंती गुंडे का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने दलितों को मजदूरी में मिले धान में आग लगा दी। जब पीड़ित अपने अनाज को बचाने गए तो उनके साथ मारपीट की गई।

इस संबंध में पीड़ितों ने अमनौर थाने में गुंडई करने का आरोप लगाकर मुखिया प्रत्याशी सीमा देवी व उसके पति पैक्स अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आवेदन देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन दलित समाज का आरोप है कि एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुट गई है। इसी बीच स्थानीय भीम आर्मी के सदस्यों ने पीड़ितों से मुलाकात की है, जिससे यह बड़ा मुद्दा बन गया है। सवाल है कि जातिवादी गुंडे आखिर कब तक दलितो को अपनी रियाया समझते रहेंगे? और स्थानीय प्रशासन कब तक कमजोरों के साथ खड़े होने की बजाय अत्याचारियों की पिछलग्गू बनी रहेगी।

बहुजन बुलेटिनः 18 दिसंबर की खबरें

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1- मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- OBC आरक्षण पर न हो इलेक्शन। साथ ही आदेश दिया है कि ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि यदि कानून का पालन नहीं किया जाएगा तो भविष्य में चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को की जाएगी। 2- गोरखपुर कॉलेज प्रबंधक के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। खबर है कि जिले के गीडा थाना क्षेत्र के सेक्टर सात स्थित ताहिरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में काम कर चुके असिस्टेंट प्रोफेसर श्याम चरण ने प्रबंधक चेयरमैन एवं मैनेजर शोएब अहमद पर दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मारपीट व दलित उत्पीड़न की धारा में केस दर्ज किया गया है। 3- मध्य प्रदेश के हरदाका की रहने वाली एक दलित महिला ने दबंगों द्वारा मंदिर के नल से पानी न भरने देने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा है कि उसके घर के पास रहने वाले दो लोग उसे दलित होने का हवाला देकर मंदिर में लगे नल से पानी भरने से रोक रहे हैं। उसने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि पुलिस का कहना है कि वह आरोपियों को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, इसलिए उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया है। 4- बसपा सुप्रीमो मायावती ने निजीकरण का विरोध करते हुए सत्ताधारी बीजेपी सरकार का विरोध करते हुए ट्विट कर कहा है कि ‘बीएसपी गरीब मेहनतकश जनता का दुख-दर्द समझती है। इसीलिए पूंजीपतियों के धन में विकास के बजाय देश की पूंजी में विकास चाहती है ताकि आमजन व देश का भला हो सके। इसी क्रम में सरकारी बैंक के निजीकरण की समर्थक नहीं, जबकि भाजपा जल्दबाजी करके निजीकरण में ही वयस्त है यह अति दुखद है’। वहीँ, गंगा एक्सप्रेस के शिलान्यास के बाद मायावती ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट कर कहा,  हमारी योजना पर सपा, कांग्रेस व भाजपा ने अडंगा लगाया और उसका विरोध किया और अब यही विधानसभा चुनाव आने पर गंगा एक्सप्रेस-वे को टुकड़ों में बांटकर उसका शिलान्यास किया जा रहा है।

हर 25 मिनट में आखिर क्यों कर रही हैं महिलाएं आत्महत्या?

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आस्था/नई दिल्ली- भारत में महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है यहां तक की हमारे देश को भारत माता कह कर संबोधित किया जाता है लेकिन भारत माता की गोद में पली-बढ़ी ये महिलाएं क्या अपना जीवन जी पा रही हैं ? राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट सामने आई है। जिसके अनुसार, साल 2020 में 22,372 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी जबकि पिछले साल हर दिन 61 और हर 25 मिनट में एक आत्महत्या हुई है। ये हाल सिर्फ पिछले साल का नहीं है बल्कि 1997 में जब से एनसीआरबी ने पेशे के आधार पर आत्महत्या के आंकड़े जुटाने शुरू किए हैं तब से हर साल 20 हज़ार से ज़्यादा गृहणियों की आत्महत्या का आंकड़ा सामने आ रहा है। साल 2009 में ये आंकड़ा 25,092 तक पहुंच गया था। लेकिन यह सवाल ये है कि आखिर ये महिलाएं आत्महत्या क्यों कर रही हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट में इन आत्महत्याओं के लिए “पारिवारिक समस्याओं” या “शादी से जुड़े मामलों” को ज़िम्मेदार ठहराया है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इसका एक प्रमुख घरेलू हिंसा है। ये कारण तब पकड़ में आया जब हाल ही में एक सरकारी सर्वे किया गया जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनके साथ पतियों ने घरेलू हिंसा की है। रोज़ की ये तकलीफ़ें शादियों को दमनकारी बनाती हैं जिससे घरों में महिलाओं का दम घुटता है। जो आगे जाकर महिलाओं की आत्महत्या का कारण बनता है विशेषज्ञों का ये मानना है कि जिन लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में हो जाती है वो सिर्फ पत्नी और बहू बनकर रह जाती है। उनमें से अधिकतर महिलाएं पूरा दिन घर पर खाना बनाते, सफाई करते, घर के काम करते और बच्चों को संभालते हुए बिताती हैं। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ उनपर तमाम पाबंदियां भी लगाई जाती हैं जो उनकी शिक्षा, सपने और महत्वाकांक्षाओं को मार देती हैं। इस तरह से उनके में घोर निराशा छा जाती है और उनका अस्तित्व ही प्रताड़ना बन जाता है। ऐसे में महिलाएं गहरे अवसाद में आ जाती हैं और अंत में अपनी जिंदगी को खत्म कर देना ही उन्हें इससे निजात पाने का सबसे आसान तरीका लगता है। रिपोर्ट की माने तो दुनियाभर में, भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। भारत में आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या दुनिया की एक चौथाई है। वहीं, 15 से 39 साल के समूह में आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की संख्या 36 प्रतिशत है। पूरी रिपोर्ट के लिए देखिए ये वीडियो….

एक लड़की जिसने कन्यादान को कह दिया ‘ना’….

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नई दिल्ली- आज की पढ़ती-लिखती लड़कियां कमाल कर रही हैं। उनका हर एक कदम हमारे समाज और उसकी सोच के लिए किसी क्रांति से कम नहीं है। ऐसा ही एक काबिलेतारीफ कदम उठाया है तपस्या परिहार ने। तपस्या परिहार एक आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 23 वीं रैंक हासिल की है। हाल ही में उन्होंने शादी की है और अपनी शादी के दौरान उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाया उसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। दरअसल, हाल ही में तपस्या की शादी हुई और शादी की कन्यादान की रस्म के दौरान तपस्या ने कन्यादान कराने से इनकार कर दिया। तपस्या ने अपने पिता से कहा है कि मैं दान की चीज नहीं हूं, आपकी बेटी हूं। तपस्या के इन शब्दों ने पहले तो सभी को हैरान कर दिया लेकिन जब सभी को इन शब्दों का महत्व समझ आया तो सभी आँखे भर आईं। अपनी बेटी की इस बात को सुनकर उनके पिता ने उन्हें गले लगा लिया और तपस्या के जीवन साथी बने गर्वित गंगवार ने अपनी पत्नी की इस पहल का स्वागत किया। हम जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में कन्यादान का विशेष महत्व है और माता-पिता अपनी बेटी का कन्यादान करना सौभाग्य की बात मानते हैं लेकिन तपस्या ने इसी सोच को बदलते हुए अपना कन्यादान कराने से मना कर दिया। तपस्या मानती है कि कोई कैसे उनका कन्यादान, उनकी इच्छा के बैगर कर सकता है। अपनी इस सोच को जब तपस्या ने अपने परिवार के सामने रखा और वर पक्ष को जब इस बारे में पता चला तो सभी ने तपस्या की सोच का पूरे दिल से स्वागत किया और फिर तपस्या और गर्वित की शादी बिना कन्यादान के पूरी हुई। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तपस्या की शादी वैदिक मंत्रों और बाकी के सभी रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई है, लेकिन कन्यादान जैसी कोई रस्म नहीं निभाई गई। समाज में समानता चाहने वाली आइएएस तपस्या के पिता विश्वास परिहार एक किसान हैं। उन्होंने हर कदम पर बेटी का साथ दिया है और यही वजह है कि आज उनकी यही बेटी सफलता की बुलंदियों पर है।

ओमिक्रॉन से बचाव के लिए क्या है उपाय डॉक्टर से खास बातचीत..

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आस्था/नई दिल्ली- भारत में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जो पिछले 24 घंटों में बढ़कर कुल 111 हो गए हैं। भारत के 9 राज्यों में इसके मरीज देखे गये हैं, जिसमें राजधानी दिल्ली में 22 से ज्यादा केस सामने आए हैं। नए वैरिएंट को लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है और इस नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का सामना कैसे किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कोरोना के दौरान लगातार सक्रिय रहने वाले और आईएमए दिल्ली नार्थ जोन फाइनेंस सेक्रेटरी, डॉ. सूर्यकांत सूर्यकांत। डॉ. सूर्यकांत एमबीबीएस हैं और कई महत्वपूर्ण बीमारियों पर इनके पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। आइए सुनते हैं ओमिक्रॉन से बचाव और उससे जुड़े कुछ बेहद जरूरी सवालों पर डॉ सूर्यकांत के जवाब…..

बहुजन बुलेटिनः 17 दिसंबर की खबरें

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1- हरियाणा के रोहतक में 45 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर उनसे संबंध रखने वालों से जुर्माना वसूलने का फरमान दिया गया है। खबर है कि गांव में पंचायत कर ये फरमान जारी किया गया कि गांव का कोई व्यक्ति इन 45 परिवारों के सदस्यों को अपने खेतों, घरों और  दुकान में प्रवेश नहीं करने देगा।
यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे 11 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। लेकिन इस प्रतिबंध के बाद इन 45 दलित परिवारों के सामने रोजी-रोटी और उनके पशुओं के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
2- मेरठ के बिसौला गांव के दलित समुदाय के लोगों ने चकबंदी विभाग पर, संत रविदास की प्रतिमा हटाने का लगाया आरोप है। खबर है कि बीती देर रात चकबंदी विभाग पुलिस बल के साथ निर्माणाधीन रविदास मंदिर पर पहुंचे, जहां पुलिस ने चबूतरा तोड़कर यहां लगी संत रविदास की प्रतिमा को रात के अंधेरे में उखाड़ दिया और अपने साथ ले गई। शुक्रवार सुबह जब मामले की जानकारी हुई तो दलित समाज में रोष पैदा हो गया।
3- अगली खबर कर्नाटक से है जहां एक दलित युवक को महज इस बात के लिए पीटा गया क्योंकि शिव मंदिर की सामने वाली सरकारी सड़क का इस्तेमाल कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हैरान कर देनी वाली घटना मैसूरु ज़िले के एक गांव की है।
इस बारे में पीड़ित युवक महेश ने बताया कि ‘इस गाँव के लिंगायतों व दलितों ने मिल कर पाँच साल पहले ही शिव मंदिर बनाया था, इसके लिए दोनों ने ही पैसे दिए, दोनों ने ही अपना श्रमदान किया और दोनों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन मंदिर बनने के बाद दलितों को मंदिर से दूर करने के बाद ये भी कहा गया कि कोई दलित मंदिर के सामने की सड़क से नहीं गुजरेगा। ज्यादातर लोगों ने ये बात मान ली लेकिन मैंने नहीं मानी और मैं सड़क का इस्तेमाल करता रहा।’ और इसी के चलते महेश के साथ मारपीट की गई।
4- दलित बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, धमकी देने के आरोप में बेंगलुरु स्कूल की प्रधानाध्यापक के खिलाफ ऍफ़आईआर दर्ज की गई है।
खबर है कि स्कूल के दलित बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों को प्रधानाध्यापक और कर्मचारी निशाना बनाते हैं। उनसे घटिया काम करवाए जाते हैं, जिन्हें न मानने पर उन्हें धमकी दी जाती है और उनका प्रमोशन ना करने या उनका ट्रान्सफर रोक देने जैसी धमकियां भी दी जाती है।
5- झारखंड में मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों के लिए सख़्त क़ानून बनाया जा रहा है, जिसके लिए जल्द ही मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक लागू किया जाएगा। इस विधयक के अनुसार, मॉब लिंचिंग में मौत होने की स्थिति में इसके लिए दोषी पाए गए अभियुक्तों को कठोर आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और उनपर न्यूनतम 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।

अंतरराष्ट्रीय बहुजन तैराक सतेन्द्र ने किया एक और कारनामा

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नई दिल्ली- कहते हैं कि अगर आपके मन में कुछ हासिल करने का जज्बा हो तो राहें लाख मुश्किलें खड़ी करें, कामयाबी हासिल हो ही जाती है। ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले सतेन्द्र सिंह लोहिया की। जिन्होंने अपनी मेहनत और कुछ कर गुजरने के होसले के साथ सिर्फ अपने राज्य का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के ग्राम गाता में रहने वाले सतेन्द्र बचपन से ही दिव्यांग है लेकिन उनके सपने एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही बड़े और सुनहरे हैं। अपने सपनों के बीच सतेन्द्र ने कभी अपनी विकलांगता को नहीं आने दिया। उन्होंने खुद पर विश्वास कर परिस्थितियों को अपनी मेहनत से बदल दिया और एक पैरा स्वीमर बनने का फैसला किया। इसके बाद सतेन्द्र ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा और अपनी कड़ी मेहनत और हुनर के दम पर ढेरों पदक जीते। ये उनका खुद पर विश्वास का ही नतीजा है कि वो आज एक अंतरराष्ट्रीय पैरा स्वीमर हैं। नाम हैं इतनी उपलब्धियां सतेन्द्र ने 7 नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेकर देश के लिए अब तक 24 पदक हासिल किए हैं। इसके साथ ही, 3 अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में देश के लिए एक गोल्ड मेडल के साथ कुल 4 मैडल जीते हैं। एशिया के पहले पैरा स्वीमर  सतेन्द्र ने 24 जून 2018 को एक रिले इवेंट में, 12 घंटे 24 मिनट में इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था, इस इवेंट के लिए उनका नाम एशियाई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके बाद, 18 अगस्त 2019 को अमेरिका में सतेन्द्र ने 11 घंटे 34 मिनट में कैटरीना चैनल पार किया। जिसके साथ ही, सतेन्द्र टीम इवेंट में, कैटरीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए। इसके बाद, सतेन्द्र ने अपने सपनों की एक और उड़ान भरते हुए, अपनी टीम के साथ अरब सागर में धरमतर जेट्टी से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक 36 कि.मी। की दूरी तैरकर 10 घंटे 3 मिनट में तय की। इसे भारत में सबसे मुश्किल चैनल माना जाता है। यहां आपको ये भी बता दें कि अरब महासागर का यह हिस्सा विशेष रूप से शार्कों से भरा हुआ है और चैनल का पानी लगभग 12 डिग्री रहता है, इसलिए तैराकों के लिए चैनल पार करना बेहद साहस और मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन सतेन्द्र ने इसे किसी चुनौती की तरह लिया और उस पर जीत हासिल की। राष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मानित सतेन्द्र को साल 2014 में मध्य प्रदेश की तरफ से सर्वोच्च खेल सम्मान ‘विक्रम अवार्ड’ दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उनसे मुलाकात करते हुए उनकी जमकर तारीफ भी की थी। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का राष्ट्रीय अवॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सत्येंद्र को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक सम्मान 2020 से नवाजा। इतना ही नहीं, सत्येंद्र को पीएम नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके है। युवा खिलाड़ियों के बने आदर्श 70% दिव्यांग की कैटेगरी में आने वाले सतेन्द्र ने अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाकर दुनिया को ये संदेश दिया कि कमजोरी सोच में होती है, शरीर में नहीं। अंतरराष्ट्रीय पैरा स्वीमर सतेन्द्र सिंह लोहिया उन दिव्यांग युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपनी शारीरिक कमजोरी से हार मान कर घर बैठ जाते है।

क्या आप पैन कार्ड पर लिखे इन नंबरों का असली मतलब जानते हैं?

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डीडी डेस्क – आपकी जेब या पर्स में हमेशा एक आइडी प्रूफ होता है जो आपकी आइडेंटिटी बताता है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होते हैं। इन सबका अपना महत्व होता है। आज हम आपको पैन कार्ड के बारे में बताएंगे, क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड पर लिखे आइडी नंबरों का क्या मतलब होता है? अगर नहीं पता तो आज इस हम आपको यही बताने जा रहे हैं…. पैन कार्ड पर 10 डिजिट का खास नंबर होता है, जो लेमिनेटेड कार्ड के रूप में आता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। किसी व्यक्ति का पैन कार्ड बन जाने के बाद उस व्यक्ति के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिपार्टमेंट के पैन कार्ड से लिंक्ड् हो जाते हैं। इनमें टैक्स पेमेंट से लेकर क्रेडिट कार्ड से होने वाले फाइनेंशियल लेन-देन सभी कुछ डिपार्टमेंट की निगरानी में रहते हैं।
पैन कार्ड पर 10 लेटर्स में से पहले तीन डिजिट अंग्रेजी के लेटर्स होते हैं। यह AAA से लेकर ZZZ तक कोई भी लेटर हो सकता है जिसे डिपार्टमेंट अपने हिसाब से तय करता है।  पैन कार्ड नंबर का चौथा डिजिट भी अंग्रेजी का ही एक लेटर होता है। यह पैन कार्डधारी का स्टेटस बताता है। इसमें- P- एकल व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है F- फर्म को रिप्रजेंट करता है, C- कंपनी, A- एसोसिएशन ऑफ पर्सन, T- ट्रस्ट, H- हिन्दू अनडिवाइडिड फैमिली, B- बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए है, L- लोकल के लिए, J- आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और G- गवर्नमेंट के लिए होता है। पैन कार्ड नंबर का पांचवां डिजिट भी ऐसा ही एक अंग्रेजी का लेटर होता है। यह डिजिट पैन कार्डधारक के सरनेम का पहला अक्षर होता है। इसके बाद पैन कार्ड में 4 नंबर होते हैं, जो 0001 से लेकर 9999 तक कुछ भी हो सकते हैं। आपके पैन कार्ड के ये नंबर उस सीरीज को दर्शाते हैं, जो मौजूदा समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चल रही होती है। इसका आखिरी डिजिट एक अल्फाबेट चेक डिजिट होता है, जो कोई भी लेटर हो सकता है।

राजस्थान के मनुवादियों के मुंह पर तमाचा, हेलिकॉप्टर में दुल्हन लेकर उड़ा दुल्हा

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डीडी डेस्क- जिस राजस्थान में दलितों के घोड़ी पर चढ़ने को लेकर बवाल मचाया जाता है, उसी राजस्थान में दलित समाज के दूल्हे ने अपनी दुल्हन को हेलिकॉप्टर में विदाई करा कर जातिवादियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। सड़क की गलियों की बजाय हवा में उड़ान भरने वाले दलित समाज के इस जोड़े ने उन मनुवादियों को जमकर चिढ़ाया है, जो अक्सर घोड़ी चढ़ने वाले दूल्हों की राह में खड़े हो जाते हैं। हालांकि आखिरी समय पर हेलिकॉप्टर खराब बताकर इस जोड़े को हेलिकॉप्टर में उड़ने से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन दूल्हे के जिद्दी पिता ने एक लाख रुपये ज्यादा देकर दूसरी कंपनी से हेलिकॉप्टर मंगवा कर एक मिसाल कायम कर दी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के मंसुरिया कॉलोनी की निवासी तिल्लाराम मेघवाल के बेटे तरुण पन्नू की शादी होनी थी। माँ पार्वती की जिद थी कि उनका बेटा दूल्हन को हेलिकॉप्टर में लेकर आए। दूल्हे के पिता तिल्लाराम मेघवाल ने अपने परिवार की इस इच्छा को पूरा करने के लिए 6 लाख रुपये में हेलिकॉप्टर बुक करवा लिया। मंगलवार को जब दुल्हन को विदा होना था, हेलिकॉप्टर कंपनी ने तकनीकी खराबी बताकर हेलिकॉप्टर भेजने से मना कर दिया। लगा कि अब दुल्हन हेलिकॉप्टर पर विदा नहीं हो पाएगी, लेकिन दूल्हे के पिता तिल्लाराम मेघवाल ने हार नहीं मानी उन्होंने तुरंत दूसरी कंपनी से बात की और एक लाख रुपये ज्यादा देकर हेलिकॉप्टर मंगवा लिया। राजस्थान के दलित समुदाय की शादी में दुल्हन को इस शाही अंदाज में विदाई की यह घटना कोई आम खबर नहीं है। बल्कि यह दलितों की नई पीढ़ी द्वारा बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती देने की बड़ी घटना है। क्योंकि हम जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि पिछले पांच साल में प्रदेश में दलितों को घोड़ी से उतारने के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साल 2018 में राजस्थान के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में कहा था कि प्रदेश में बीते तीन साल में दलित दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ने से रोकने की 38 घटनाओं में मुकदमें दर्ज हुए हैं। निश्चित तौर पर उस राजस्थान में दुल्हन की हेलिकॉप्टर से विदाई बड़ी खबर है। इस घटना ने उन जातिवादियों को मुंह चिढ़ाया है, जो दलितों को शादियों में घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं।

मंदिर की सड़क पर चलने वाले दलित युवक को पीटा

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डीडी डेस्क– कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक सामने आने के बीच ईसाईयों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ गये हैं लेकिन इसके साथ ही राज्य में दलित अत्याचार की वारदातें भी जोर पकड़ रही है। ऐसी ही एक हैरान कर देनी वाली घटना मैसूरु ज़िले के एक लिंगायत वर्चस्व वाले गांव से सामने आई है जहां एक दलित युवक को महज इस बात के लिए पीटा गया क्योंकि उसने मंदिर के सामने बनी सड़क का इस्तेमाल किया था। ये घटना अन्नूर होशाहल्ली गाँव की है। जहां के रहने वाले दलित युवक महेश अपने एक दोस्त के साथ बाइक पर जा रहे थे कि उन्हें कुछ लोगों ने शिव मंदिर के पास रोक लिया और उनकी कथित रूप से पिटाई कर डाली। जिन लोगों ने महेश को पीटा वो लिंगायत समुदाय के लोग थे। कर्नाटक में लिंगायत को एक बड़ी और महत्वपूर्ण जाति के रूप में देखा जाता है। लिंगायतों का शिक्षा, राजनीति, खेती-बाड़ी, व्यवसाय समेत लगभग सभी क्षेत्रों पर दबदबा देखा जाता है। कर्नाटक के जिस शिव मंदिर को लेकर ये घटना हुई है उस मंदिर को बनवाने में भी दलित और लिंगायत दोनों समुदाय के लोगों ने अपनी बराबरी की हिस्सेदारी दी थी। पीड़ित महेश ने भी इस बार इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ” इस गाँव के लिंगायतों व दलितों ने मिल कर पाँच साल पहले ही शिव मंदिर बनाया था, इसके लिए दोनों ने ही पैसे दिए, दोनों ने ही अपना श्रमदान किया और दोनों की इसमें बराबर की हिस्सेदारी थी।” लेकिन मंदिर बनने के बाद ही लिंगायतों ने दलितों को मंदिर से दूर करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने दलितों की मंदिर में एंट्री भी बंद करा दी और जब दलितों ने इस पर सवाल उठाया तो उनकी पिटाई कर दी गई। महेश ने ये भी बताया कि ‘दलितों को मंदिर से दूर करने के बाद ये भी कहा गया कि कोई दलित मंदिर के सामने की सड़क से नहीं गुजरेगा। ज्यादातर लोगों ने ये बात मान ली लेकिन मैंने नहीं मानी और मैं सड़क का इस्तेमाल करता रहा।’ बताते चले कि इस गांव में तीन सौ लिंगायतों के घर हैं जबकि दलितों के सिर्फ 35 घर हैं। बहरहाल, पुलिस ने आईपीसी और एसटी एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जनवरी में होने वाले गांव के खास उत्सवों को देखते हुए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिए गये हैं।

ओमिक्रॉन से चाहते हैं बचाव? तो सुन लिजिए एक्सपर्ट्स की राय….

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नई दिल्ली- कोरोना वायरस पिछले दो साल से काल बनकर पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। इन दो सालों में ये कई प्रचंड रूपों में हमारे सामने आया है। इसमें अब तक डेल्टा वैरिएंट सबसे ज्यादा भयानक रहा है। लेकिन अब एक नया वैरिएंट सामने आया है जिसे पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है कि ये किस तरह दुनिया को प्रभावित करने वाला है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डेल्टा से 5 से 7 गुना ज्यादा प्रभावित करेगा। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 64 केस दर्ज किए गए हैं और इसमें सबसे पहला केस केरल से आया था, जहां ये प्रचंड रुप अपनाए हुए है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में इसके अब तक 8-8 मामले सामने आ चुके हैं। इसी तरह ओमिक्रॉन ने देश के कुल 8 राज्यों में अपनी घुसपैठ कर ली है। अब बात करें इसकी गंभीरता, ट्रांसमिशन रेट और लक्षणों की, जिसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेशन का दावा है कि नया ओमिक्रॉन वैरिएंट पहले संक्रमित हो चुके लोगों को भी आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा, वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सुरक्षित नहीं हैं। आपको बता दें ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के रीसर्चर्स की भी तरफ से ये बात सामने आई है कि ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने वेक्सीन की दोनों डोज ले ली है। लेकिन इसके साथ ही एक राहत की बात यह है कि आमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की बूस्टर डोज प्रभावी साबित हो रही है इसलिए तीसरा डोज भी लगवाएं।
वहीं बात करें बायोएनटेक और फाईजर की तो, बीते हफ्ते कंपनी की तरफ से बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि उनके वैक्सीन की तीन डोज नए वैरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने में कामयाब साबित हो रही है। हालांकि मॉडर्ना की तरफ से अभी तक कोई डेटा सामने नहीं आया है और जॉनसन एंड जॉनसन ने भी इस मामले में किसी भी तरह का कमेन्ट करने से इन्कार कर दिया है। इसके लक्षण की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों को रात में पसीना आने की शिकायत हो सकती है। कई बार मरीज को इतना ज्यादा पसीना आता है कि उसके कपड़े या बिस्तर तक गीले हो सकते हैं, संक्रमित को ठंडी जगह में रहने पर भी पसीना आ सकता है। इसके अलावा मरीज को शरीर में दर्द की शिकायत भी हो सकती है।

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले काशी के पंडों ने उड़ाई भाजपा की नींद

नई दिल्ली- जिस काशी और अयोध्या के बूते भाजपा यूपी की सत्ता में दुबारा आने की राह तैयार करने में जुटी है, उसी काशी के साधुओं ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के सपनों पर पानी फेरने का ऐलान कर दिया है। 14 दिसंबर को एबीपी न्यूज में दिखाई गई एक चर्चा में साधुओं ने धर्म की राजनीति करने पर मोदी और भाजपा को न सिर्फ घेरा, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई की बात कर सबको चौंका दिया। साधुओं ने जब एक के बाद एक मुद्दे गिनाने शुरू किये तो चैनल के दफ्तर में बैठी एंकर भी तिलमिला गई, और एजेंडा सेट न होता देख साधुओं का वीडियो बंद कर दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब चैनल का रिपोर्टर साधुओं से धर्म को लेकर बात करना चाहता है, साधु बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा देते हैं। साथ ही धर्म की राजनीति को लेकर पीएम की आलोचना से भी नहीं चूकते। ऐसे में पहले तो चैनल की एंकर और रिपोर्टर द्वारा साधुओं को अपने धर्म के एजेंडे पर लाने की कोशिश की जाती है और जब साधु लगातार भाजपा पर धर्म की राजनीति को लेकर सवाल उठाते हैं तो उनका वीडियो बंद कर दिया जाता है। यहां एक सवाल तो यह उठ रहा है कि न्यूज चैनलों पर जिस तरह भाजपा का एजेंडा सेट करने का आरोप लगता रहा है, भाजपा के विरोध में बोलने वाले साधुओं का वीडियो बंद कर देने से क्या वो आरोप साबित नहीं होते? क्योंकि चैनल भाजपा और मोदी पर सवाल उठाने वालों का वीडियो तक चलाना नहीं चाहते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि मीडिया को अपने खेमे में कर के देश की जनता पर अपने मुद्दे थोपने की कोशिश में लगी भाजपा क्या ऐसा करने में फेल हो गई है? क्योंकि पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक, जिस धर्म के नाम पर यूपी और तमाम प्रदेशों सहित केंद्र की सियासत जीतने की तैयारी में लगे हैं, वैसा होता तो नहीं दिख रहा। क्योंकि जब धर्म का आवरण ओढे साधु ही धर्म की राजनीति पर सवाल उठा दें और बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बताने लगे तो फिर साफ है कि भाजपा के लिए यूपी और अन्य प्रदेशों में चुनावी जीत की राह मुश्किल है।

हर साल लाखों लोग आखिर क्यों छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता?

नई दिल्ली- भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। जबकि 10 जनवरी 2020 से ही नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए लागू कर दिया गया है।  इस बिल के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए पात्र आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हम बात यहां भारत की नागरिकता को छोड़ने को लेकर करने जा रहे हैं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल का जवाब देते हुए, लिखित में बताया है कि साल 2015 से 2019 के बीच 6।76 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी की माने तो तकरीबन 1,24,99,395 भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रह रहे हैं। टाइम ऑफ़ इंडिया के अनुसार, अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से औसतन 44% भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं। इसके बाद भारतीय सबसे ज्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में हैं जहां रहते हुए करीब 33% भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं। दूसरे देशों की बात करें तो ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, कतर, सिंगापुर आदि देशों में भी भारतीय बड़ी संख्या में जा बसते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विदेश में रह रहे 1।25 करोड़ भारतीय नागरिकों में से 37 लाख लोग ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्डधारक हैं फिर भी इन्हें अभी वोट देने, चुनाव लड़ने, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदने का या सरकारी कार्यालयों में काम कर पाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब सवाल ये हैं कि आखिर क्यों हर साल भारतीय देश को छोड़ बाहर बस रहे हैं और अपनी नागरिकता त्याग रहे हैं। जानकारों की माने तो बाहर जाकर बसने वाले लोग अपनी पढ़ाई, अच्छे करियर, फाइनेंसियल स्टेटस और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के उद्देश से विदेश जाते हैं और वहीँ बस कर रह जाते हैं। ये देखा गया है कि विदेशों में पढ़ाई के लिए हर साल जाता युवा वर्ग वहीँ सेटल होने के बारे में सोचता हैं और ऐसा करते हुए लगभग हर साल विदेश पढ़ाई के लिए जाने वाला 80% युवा वहीँ का हो कर रह जाता है। युवाओं की बात करें तो उनके सामने कई बड़ी कंपनियों के भारतीय मूल के अधिकारियों के उदहारण सामने हैं जिन्हें अपना आदर्श मान कर युवा विदेश का रुख कर रहे हैं। इन अधिकारियों में सीईओ सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, अरविंद कृष्णा, पराग अग्रवाल का नाम मुख्यता से लिया जाता है। इसके साथ ही युवाओं का मानना है कि भारत में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें बेहतर अवसर नहीं मिल पाते हैं इसलिए वो विदेश में जाकर फ्यूचर बनाने की सोचते हैं।

दलितों के लिए शिक्षा बनी संघर्ष, पक्षपात और यातनाएं सहने को मजबूर हैं छात्र

नई दिल्ली- हमारे समाज को जातीयता का कीड़ा सदियों से खाता चला आ रहा है। इस दानव रूपी कीड़े को जड़ से खत्म करने के लिए डॉ भीमराव आंबेडकर ने कड़ा संघर्ष किया लेकिन आज जब हम उनके किए गये कार्यों के बावजूद समाज को जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखते हैं तो खुद को असहाय पाते है। आंबेडकर इस जातीयता को मिटाने का सबसे बड़ा हथियार शिक्षा को मानते थे और आज शिक्षा के क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा जातिवाद देखा जा रहा है। इसके हालिया उदहारणों में जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी से वायवा स्कैम, इलाहाबाद के झूसी स्थिति जी.बी. पंत सोशल इंस्टीट्यूट में नॉट फाउंड सुटेबल और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दो साल पुराने मामले में कोर्ट द्वारा पक्षपात के साक्ष्य मांगने को लेकर देखे गये हैं। भारत में आज भी अपने मूल अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे दलितों की आबादी लगभग 20 करोड़ है। इस बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जेनी रोवेना कहती हैं कि “यूनिवर्सिटी कैम्पस में जातिगत उत्पीड़न होना आम बात है। यूनिवर्सिटी की कक्षाएं दलित छात्रों के लिए भयानक जगह बन चुकी हैं इसलिए शर्मिंदगी और यातनाओं से बचने के लिए बहुत से दलित छात्र कक्षाओं में जाते ही नहीं हैं।” सरकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आंकड़े बताते हैं कि 18 से 23 साल के दलित या अन्य पिछड़ी जातियों के बच्चों की संख्या केवल 14.7% है जबकि उन्हें कई सब्जेक्ट्स में 15% आरक्षण हासिल है, इसके बावजूद दलित छात्र कक्षाओं में ना जाने को मजबूर हैं।
डीडब्लू से साभार
ऐसा ही भेदभाव जब कोट्टायम की दीपा पी मोहनन के साथ हुआ तब उन्होंने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला लिया। 11 दिनों की भूख हड़ताल के बाद दीपा ने अपनी लड़ाई जीती और हजारों दलित छात्रों के लिए मिसाल खड़ी की। दीपा नैनोमेडिसन पर रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने देखा कि उन्हें स्टाफ लगातार परेशान करता था और यूनिवर्सिटी लैब में घूसने तक नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती थी। अपने साथ होते इस अपमानजनक व्यवहार के बाद उनकी कई बार हिम्मत टूटी और कई बार उनके मन में आया कि वो अपनी रिसर्च छोड़ दें लेकिन फिर दीपा ने लड़ने का फैसला किया। दीपा ने अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ 11 दिन की भूख हड़ताल की और उनकी शिकायतों पर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के नैनोसाइंस और नैनोटेक्नोलॉजी सेंटर के अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया। उनकी शिकायत के बाद ही यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर की अध्यक्षता में एक कमिटी भी स्थापित की है, जो दलित विद्यार्थियों के साथ कैंपस में हो रहे दुर्व्यवहार और शोषण के आरोपों की जांच करेगी। समाज में दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं होना आम बात है लेकिन हमारा समाज इसे मानने को तैयार नहीं है। समाज यही कहता है कि वो बदल गया है जबकि सच तो ये हैं कि समाज की समझ में जातिगत भेदभाव रचा बसा है बस उसे दर्शाने के तरीकों में बदलाव आया है।

बहुजन बुलेटिनः 14 दिसंबर की खबरें

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1- पंजाब में होने वाले चुनाव के मद्देनजर अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब (Punjab)में अकाली दल और बसपा का गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा

2- झारखंड में कार्यकर्ताओं ने एक केंद्रीय कानून को लागू करने और राज्य में डायन-शिकार की प्रथा को रोकने के लिए ‘ओझा’ और आदिवासी सरदारों को जवाबदेह ठहराने की मांग की है। गैर-सरकारी संगठन फ्री लीगल एड कमेटी के अध्यक्ष प्रेमजी ने कहा कि झारखंड में हर साल डायन-शिकार के नाम पर लगभग 40-50 लोगों में ज्यादातर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और मार दिया जाता है।

3- नागालैंड के मोन जिले में सेना के विशेष बलों द्वारा किए गए एक असफल अभियान के दौरान 14 युवाओं की मौत के एक हफ्ते बाद, इस क्षेत्र के एक शीर्ष आदिवासी निकाय ने सशस्त्र बलों के खिलाफ “पूर्ण असहयोग आंदोलन” की घोषणा की है।

4- अभिनेता प्रकाश राज ने हाल ही में एक ऐसा काम किया, जिससे उनकी खूब वाहावाही हो रही है। प्रकाश राज ने दलित समाज की एक गरीब लड़की को ब्रिटेन में शिक्षा दिलाने में मदद की। प्रकाश राज के आर्थिक मदद के चलते दलित समाज की मेधावी लड़की ब्रिटेन जा पाई। इस काम को लेकर तमिल फिल्म इंडस्ट्रीज में प्रकाश राज की खूब सराहना हो रही है।

5-प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करने के एक दिन बाद, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भाजपा पर हमला बोला है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानससभा चुनावके ठीक पहले भाजपा द्वारा बैक-टू-बैक घोषणाएं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास और केंद्र द्वारा अधूरी परियोजनाओं का उद्घाटन करना भाजपा को अपना मतदाता आधार बढ़ाने में मदद नहीं करने वाला है।

 6- जेएनयू में पीएचडी दाखिले में एससी, एसटी और ओबीसी को वायवा में कम नंबर देने का मामला गरमाता जा रहा है। पीएचडी एडमिशन का रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार इस वर्ग के युवा और बुद्धिजीवी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा और जेएनयू के तमाम छात्र संगठनों ने इस जातिवाद के खिलाफ मोर्चा निकाला। छात्रों की मांग है कि वायवा का नंबर कम किया जाए।

7- लखनऊ में डॉ. अम्बेडकर स्टूडेन्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिये गए गौरी लंकेश पत्रकारिता सम्मान लखनऊ के पत्रकार सतीश संगम को भी मिला है।

मिस यूनिवर्स की बदल जाती है जिंदगी, मिलती हैं यह सुविधाएं

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आस्था/डीडी डेस्क- दुनिया को अपनी मिस यूनिवर्स 2021 मिल गई है। इस साल सौंदर्य प्रतियोगिता के इस प्रतिष्ठित खिताब को भारत की 21 वर्षीय हरनाज कौर संधू ने अपने नाम किया है। इजरायल में आयोजित इस समारोह में मिस यूनिवर्स 2021 के ऐलान के बाद मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा ने हरनाज के सिर पर हीरे का खूबसूरत ताज सजाया।

मगर क्या आप जानते हैं कि इस ताज में बने डिजाइन का क्या मतलब है? और  क्या आप जानते हैं मिस यूनिवर्स को क्या-क्या सुख-सुविधाएं मिलती हैं? हम आपको ये सारी बातें बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस ताज में कौन-कौन से रत्न जड़े होते हैं।

  • 37 करोड़ रुपये से भी महंगे इस बेशकीमती और खूबसूरत ताज में 18 कैरेट गोल्ड और 1770 डायमंड्स होते हैं।
  • साथ ही इसके सेंटरपीस में 62.83 कैरेट का शील्ड-कट गोल्डन कैनरी डायमंड लगा होता है। इस तरह इन सबको मिलाकर तैयार होता है मिस यूनिवर्स का ताज।

अब हम आपको बताते हैं कि इस ताज की क्या खासियत है और इसके डिजाइन का क्या मतलब है? मिस यूनिवर्स का ये बेशकीमती ताज प्रकृति, ताकत, खूबसूरती, नारीत्व और एकता से प्रेरित है। इस ताज में पत्तियों, पंखुड़ियों और लताओं के डिजाइंस, सात महाद्वीपों के सुमदायों को रिप्रेजेंट करती है। और यही वजह है कि इस ताज के सिर पर सजने के बाद कोई भी महिला विश्व सुंदरी कहलाती है।

अब आपको बताते हैं कि मिस यूनिवर्स को क्या- क्या सुविधाएं मिलती हैं और मिस यूनिवर्स बनने के बाद किसी की जिंदगी कैसे बदल जाती है।

  • मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मिस यूनिवर्स की प्राइज मनी का खुलासा नहीं करता है, पर बताया जाता है कि मिस यूनिवर्स को एक भारी भरकम राशि दी जाती है।
  • मिस यूनिवर्स को न्यूयॉर्क स्थित मिस यूनिवर्स अपार्टमेंट में एक साल तक रहने की इजाजत होती है, जहां उन्हें ग्रॉसरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सबकुछ फ्री मिलता है। साथ ही असिस्टेंट्स और मेकअप आर्टिस्ट्स की एक टीम दी जाती है।
  • मिस यूनिवर्स के लिए एक साल तक मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स, शूज, कपड़े, जूलरी, स्किन केयर आदि सभी सुविधाएं फ्री होती है। इसके अलावा बेस्ट फोटोग्राफर्स, प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट, न्यूट्रिशन, डर्मटोलॉजी और डेंटल सर्विस दिए जाते हैं।
  • मिस यूनिवर्स को इवेंट्स, पार्टीज, प्रीमियर, स्क्रीनिंग, कास्टिंग्स में एंट्री, ट्रैवलिंग प्रीविलेज और होटल में रहने-खाने का पूरा खर्च दिया जाता है।
  • मिस यूनिवर्स को पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है।

हालांकि मिस यूनिवर्स को ये सारी लग्जरी मिलने के साथ उनपर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। उन्हें इवेंट्स, पार्टीज, चैरिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बतौर चीफ अंबेसडर जाना पड़ता है। जहां उन्हें खुद को बेहतर तरीके से पेश करना होता है, क्योंकि दुनिया भर की नजर मिस यूनिवर्स पर होती है।

विजय दिवस मानते हुए किसानों ने दिल्ली सीमाओं को कहा अलविदा…

नई दिल्ली- दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से ज्यादा समय तक धरने पर बैठे किसान अब घर लौट रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा नए कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। आंदोलन स्थगित होने या कहें कि खत्म होने के बाद किसान खुश हैं और अपनी इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं। शनिवार को दिल्ली के सिंघु और गाजीपुर बॉर्डर सहित तमाम जगहों पर किसानों ने अपनी जीत को विजय दिवस के रूप में मनाया। दलित दस्तक की टीम भी इस दौरान किसानों के बीच पहुंची। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान वापसी की तैयारी में लगे हुए थे। किसानों ने अपना सामान बांधकर ट्रकों पर लादना शुरू कर दिया था, लगभग आधे से ज्यादा टेंट उखड़ चुके थे। किसान मंच पर संघर्ष के गीत गाये जा रहे थे। कहीं कहीं पानी, मिठाई के टेंट लगे थे और लोग लंगर खा रहे थे। महिलाएं और युवा लड़के सब्जियां और रोटियां बनाने में लगे थे तो वहीँ दूसरी तरफ कुछ लंगर खिला रहे थे। इन सीमाओं पर बैठे किसान दुखी मन से अपनी जगहों से विदाई ले रहे हैं। उनका दुःख उनकी आँखों में, उनकी बातों में सुनने को मिल जाएगा। एक साल से ज्यादा का समय इन जगहों पर, घर की तरह बिताने के बाद, अब जाना उन्हें भावुक कर रहा है। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद भी किसानों का जोश खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना था कि अब आगे, कभी भी जब किसानों के साथ अन्याय होगा तब हम सभी किसान एक आवाज़ पर एक साथ, साथ आयेंगे और यही हमने इस आंदोलन से अर्जित किया है। किसानों ने ये भी कहा कि हमने सिर्फ ये आंदोलन ही नहीं जीता बल्कि हमने लोगों का दिल जीता है, भाईचारा जीता है, एक दूसरे का विश्वास, एक दूसरे के लिए बलिदान होना, साथ खड़ा होना और एक दूसरे का साथ पाया है। बता दें, शनिवार सुबह 8।30 बजे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के एक बड़े जत्थे को बिजनौर के लिए रवाना करते हुए, किसानों की घर वापसी को हरी झड़ी दिखाई। यहां से जब किसान हट जाएंगे तब 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर अपने घरों को लौट जाएंगे।

पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत, दोनों बेटियों ने दी मुखाग्नि

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डीडी डेस्क- कुन्नूर के पास हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी की मौत हो गई थी. शुक्रवार को और सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनके सम्मान में 17 तोपों की सलामी भी दी गई। इस दौरान वहां 800 जवान मौजूद रहे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले बिपिन रावत को राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीजेआई एनवी रमन्ना, तीनों सेनाओं के प्रमुख, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि दी।   इतना ही नहीं, बरार स्क्वायर श्मशान घाट पहुंचकर कई देशों के रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके अंतिम दर्शन के लिए श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सेनाओं के कमांडर भी पहुंचे। बता दें, बिपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार दोपहर करीब 3.45 बजे, बरार स्क्वायर के श्मशान घाट पहुंचा था। उनके काफिले के साथ सैकड़ों लोग उन्हें श्रद्धां सुमन अर्पित करने और उनके सम्मान में रास्ते भर दौड़ते रहे। यहां लोगों ने उन्हें याद करते, जब तक सूरज-चांद रहेगा, बिपिन जी का नाम रहेगा, जैसे नारे भी लगाए।

यूपी पुलिस ने फिर किया योगी सरकार को शर्मसार

डीडी डेस्क- लगता है यूपी पुलिस इंसानियत भूल चुकी है। आए दिन यूपी पुलिस का ऐसा रुप देखने को मिल रहा है, जिससे न सिर्फ उस पर उंगली उठ रही है, बल्कि यूपी सरकार भी अपनी पुलिस की करतूत से बैकफुट पर आती जा रही है। ऐसी ही एक तस्वीर कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से सामने आई है, जिसमें एक बार फिर यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। बच्चे को गोद में लिए शख्स पर लाठी भांजती ये जुनूनी अकबरपुर की पुलिस यह भी भूल गई कि जिस व्यक्ति पर वह लाठियां बरसा रही है, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। इस पुलिस को बच्चे की चीख भी सुनाई नहीं दे रही,  आप खुद अंदाजा लगाईए कि इस पुलिस को कानून का रखवाला कैसे कहा जा सकता है। भारत का सर्वोच्य न्यायालय और बाल विकास आयोग अक्सर पुलिस को ये खास हिदायत देता रहा है कि वो बच्चों के सामने किसी तरह की हिंसक कार्यवाई ना करें लेकिन पुलिस इस बात को हमेशा ही नजरंदाज करती आई है ख़ास कर यूपी पुलिस। तभी तो शख्स की गोद में लगे इस मासूम बच्चे के कोमल मन पर इस हिंसा का क्या प्रभाव पड़ेगा ये पुलिस ने नहीं सोचा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ और यूपी पुलिस की जब किरकिरी होना शुरू हुई तब आननफानन में पुलिस ने एक्शन लिया और पिटाई करने वाले इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया संज्ञान लेते हुए कहा, आज जिला अस्पताल में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला द्वारा 100-150 लोगों के साथ अराजकता फैलाते हुए ओपीडी को बंद कर दिया गया था। अस्पताल कर्मी मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में सीएमओ, डीएम और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस द्वारा समझाने पर भी रजनीश शुक्ला और उसके साथी नहीं माने। उन्होंने चौकी इंचार्ज और उसके साथी को ही एक कमरे में बंद कर अभद्रता करनी शुरू कर दी।’ उन्होंने आगे कहा, ”इस मौके पर पुलिस ने शुक्ला और उसके साथियों को समझाने की कोशिश की। लेकिन रजनीश शुक्ला और उग्र हो गया और थानाध्यक्ष का अंगूठा काट लिया। पूरे अस्पताल में अराजकता बन गई है.. ऐसी स्थिति में हल्का बल प्रयोग किया गया और अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू कराया गया। वीडियो में दिख रहा शख्स रजनीश शुक्ला का भाई है जो भीड़ में जाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहा था। मना करने पर अभद्रता कर रहा था। फिर भी इस मामले की जांच कराई जा रही है जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी।’ यूपी पुलिस की इस हरकत को पुलिस महकमा लाख जस्टिफाई करने की कोशिश करें लेकिन यूपी पुलिस की बर्बरता वायरल वीडियो में साफ़ देखी जा रही है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके मन में यही सवाल कौंध रहा है कि जनता की रक्षक ये पुलिस, परेशानी में फंसे लोगों को उनके बच्चों के सामने ही कैसे बेरहमी से पीट सकती है?