पटना। बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। जनता की शिकायतों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के मामले में राज्य सरकार ने एक साथ 15 पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया गया है।
यह कार्रवाई 10 नवंबर 2026 को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद की गई। समीक्षा में सामने आया कि संबंधित पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन नहीं किया। साथ ही, शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती गई और आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटारा नहीं किया गया।
कई जिलों के पदाधिकारियों पर गिरी गाज
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निलंबित किए गए 15 पदाधिकारी और कर्मचारी बिहार के अलग-अलग जिलों से हैं। इनमें मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर, अररिया, गया, जहानाबाद, सुपौल, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज के पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मी शामिल हैं। (निलंबित अधिकारियों की सूची)- Press Vigapti 10-11-2026
कागजों पर नहीं, जनता की समस्याओं का वास्तविक समाधान हो
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समयबद्ध निष्पादन के आधार पर समीक्षा न की जाए, बल्कि उनके समाधान की गुणवत्ता भी जांची जाए।
उन्होंने निर्देश दिया है कि यह देखा जाए कि संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी ने आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान किया है या केवल टालमटोल करके मामले को निपटाने की औपचारिकता पूरी की है। यदि किसी मामले में शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल की गई है, तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
प्रशासनिक जवाबदेही पर सरकार का जोर
एक साथ 15 पदाधिकारियों और कर्मचारियों का निलंबन बिहार के प्रशासनिक तंत्र के लिए स्पष्ट संदेश है। सरकार का जोर इस बात पर है कि सरकारी पद पर बैठे अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की समस्याओं के प्रति जवाबदेह होना होगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों से साफ है कि केवल फाइलों में शिकायतों का निपटारा दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। आम लोगों को उनकी समस्याओं का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान मिलना चाहिए। साथ ही इस कार्रवाई से यह भी संदेश दे दिया है कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुड्डू कश्यप साल 2023 से ‘दलित दस्तक’ से जुड़े हैं। वर्तमान में वह सब एडिटर के पद पर हैं। बिहार और झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं।।