नई दिल्ली. SC/ST एक्ट में मोदी सरकार बड़ा बदलाव ला सकती है. विरोध व आलोचना झेलने के बाद भाजपा सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश लाकर मोदी सरकार SC/ST एक्ट के घेरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगी. सूत्रों का कहना है कि एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है. इस अध्यादेश को लाने के बाद सरकार इसे विधेयक के रूप में संसद में पेश करेगी.
बताया जा रहा है कि विधेयक के जरिए ही इसे संविधान की नौवीं अनुसूची के दायरे में लाया जाएगा. इस संबंध में 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. हालांकि सरकार अध्यादेश के बाद ही फैसला ले सकती है. गौरतलब है कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने अभी पुनर्विचार याचिका डाली हुई है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दलित संगठनों ने दो अप्रैल को भारत बंद बुलाया था. इस भारत बंद में दलित नेताओं व समर्थकों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी. साथ ही कहा कि इससे दलितों पर अपराध बढ़ेगा. हालांकि इसके बाद ही करीब दल दलितों की मौत की घटना भी हुई थी जिससे कि दलित समर्थकों और भी बल मिला. SC/ST एक्ट को लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरा था.
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