तिलका मांझी के शहादत दिवस की कहानी

बिहार के भागलपुर स्थित इसी चौराहे पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी

जनवरी की 13 तारीख भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी वीर सपूत के शहादत दिवस के रूप में दर्ज है। साल 2025 में भारत और भागलपुर- संथाल परगना क्षेत्र  के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, महान् क्रान्तिकारी किसान नेता एवं महान मूलनिवासी बहुजन नायक, अमर शहीद तिलकामांझी का 240वां शहादत दिवस है। इस पुनीत अवसर पर हम अपने 35 वर्षीय अमर युवा शहीद के प्रति भारत के सभी नागरिकों एवं विशेष कर मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि और शत-शत नमन अर्पित करते हैं।

 यह सर्वविदित है कि तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ई. में मूलनिवासी संथाल जनजाति में राजमहल के एक गांव में हुआ था। उनके पिता सुन्दर मांझी एवं माता सोमी थे। उन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में 1779 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनी की 10 वर्षीय कृषि ठेकेदारी की आर्थिक लूट की व्यवस्था लागू करने, फूट डालो- राज करो की नीतियों, आदिवासियों एवं किसानों का किए जा रहे सूदखोरी-महाजनी शोषण और पहाड़िया एवं संथाल जनजातियों के विद्रोहों- आन्दोलनों को कुचलने की दमनकारी नीतियों और कार्यों के खिलाफ मूलनिवासी किसानों को संगठित कर हुल विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। उनके द्वारा शाल पेड़ के छाल में गांठ बांध कर सभी संथाल एवं पहाड़िया के गांवों में भेजा गया था और विद्रोह करने का निमंत्रण दिया गया था। उनके नेतृत्व में आदिवासियों और किसानों में एकता बनीं और संघर्षों का दौर शुरू हुआ था। 1779 ई. से 1784 ई. तक रुक-रुक कर जगह-जगह राजमहल से लेकर खड़गपुर- मुंगेर तक अंग्रेजों की सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध का कुशल नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था।

बिहार के भागलपुर स्थित इसी चौराहे पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी   1779 ई. में ही भागलपुर के प्रथम कलक्टर क्लीबलैंड नियुक्त हुए थे। उनके द्वारा जनजातियों में फूट डालने की नीति के तहत पैसे, अनाज और कपड़े बांटने के कार्य किए जा रहे थे। पहाड़िया जनजाति के लोगों की 1300 सैनिकों की भर्ती 1781ई में की गई थी। उस सैनिक बल का सेनापति जबरा या जोराह (Jowrah) नामक कुख्यात पहाड़िया लूटेरे को बनाया गया था, जो जीवन भर अंग्रेज़ों के वफादार सेनापति बना रहा। ये सैनिक बल तिलका मांझी के जनजाति एवं किसान विद्रोह को कुचलने और दमन करने के लिए लगातार लड़ाई कर रहे थे। तीतापानी के समीप 1782 और 1783 में हुए दो युद्धों में अंग्रेजी सेना की बुरी तरह हार हुईं।

 उस पराजय के बाद कलक्टर आगस्ट्स क्लीवलैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ 30 नवम्बर 1783 को पुनः उसी स्थान पर तिलका मांझी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्लीवलैंड विषाक्त तीर और गुलेल के पत्थर से बुरी तरह घायल हो गया और उसे भागलपुर लाया गया। उसने अपना प्रभार अपने सहायक कलेक्टर चार्ल्स कॉकरेल को सौंप दिया और वे अपनी इलाज के लिए इंग्लैंड वापस लौट गया। किन्तु रास्ते में ही समुद्री जहाज पर 13 जनवरी, 1784 ई. को उसकी मौत हो गई।

उसके बाद सी कैपमैन भागलपुर के कलक्टर नियुक्त हुए, जिन्होंने तिलका मांझी की सेना और जनजाति समाज के विरुद्ध भागलपुर राजमहल के पूरे क्षेत्र में पुलिस आतंक का राज बना दिया। दर्जनों गांवों में आग लगा दी गई। सैकड़ों निर्दोष आदिवासी मौत के घाट उतार दिए गए और पागलों की तरह अंग्रेजी सेना तिलकामांझी की तलाश करने लगीं। तिलका मांझी राजमहल क्षेत्र से निकल कर भागलपुर क्षेत्र में आ गये और अब छापा मारकर युद्ध करने लगे। सुल्तानगंज के समीप  के जंगल में 13 जनवरी, 1785 ई में हुए युद्ध में तिलका मांझी घायल हो गए और उन्हें पकड़ कर भागलपुर लाया गया। यहां कानून और न्याय के तथाकथित सभ्य अंग्रेजी अफसरों ने घोड़े के पैरों में लम्बी रस्सी से बांध कर सड़कों पर घसीटते हुए अधमरा कर तिलका मांझी चौंक पर स्थित बरगद पेड़ पर टांग दिया और मौत की सज़ा दी।

अंग्रेजों ने उन्हें आतंकवादी और राजद्रोही माना, किन्तु भागलपुर-राजमहल क्षेत्र सहित बिहार के लोगों ने उन्हें अपना महान नेता, महान् क्रान्तिकारी योद्धा और शहीद मानकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके सम्मान में शहादत स्थान का नाम तिलका मांझी चौंक रखा गया। उनके नाम पर तिलका मांझी हाट लगाया गया और जहां से वे पकड़े गए थे उस स्थान पर तिलकपुर गांव (सुल्तानगंज प्रखंड) बसा हुआ है।

उसके लगभग 195 वर्षों के बाद तिलका मांझी चौक पर उनकी मूर्ति 1980 ई. में लगाई गई। फिर उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय रखा गया। उसके बाद 14 अप्रैल, 2002 ई. में तिलका मांझी  विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने उनकी मूर्ति लगाई गई। किन्तु यह काफी दुखद है कि बिहार और भारत के कुछ इतिहासकारों ने उन्हें ऐतिहासिक पुरुष नहीं मानते हुए इतिहास के पन्नों में ही जगह देने से इंकार कर दिया। भागलपुर में भी एक तीसमार खां इतिहासकार इस पर विवाद पैदा करते रहते हैं। संभवतः इतिहास दृष्टि के अभाव में या जातिगत विद्वेष के कारण वे ऐसा करते हैं।

फातिमा शेख पर बहस के बीच इतिहासकार विक्रम हरिजन ने दिलीप मंडल को किया बेनकाब

9 जनवरी को माता सावित्री बाई फुले की सहयोगी और पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की जयंती हुई थी। इस दौरान जब देश भर के लोग उन्हें श्रद्धांजली दे रहे थे, पूर्व अंबेडकरवादी और वर्तमान में भाजपा की मोदी सरकार में मीडिया एडवाइजर के पद पर काम कर रहे दिलीप मंडल ने फातिमा शेख को मिथक बता दिया। उन्होंने दावा किया कि फातिमा शेख जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, और उसे उन्होंने सोशल मीडिया पर क्रिएट किया। इसके बाद तमाम लोगों ने दिलीप मंडल पर फातिमा शेख के अपमान और बहुजन इतिहास पर गलतबयानी करने को लेकर हमला बोला। इसी कड़ी में दलित दस्तक के संपादक अशोक दास ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने तमाम तथ्यों के जरिये दिलीप मंडल को झूठा साबित कर दिया। देखिए वह चर्चा-
 

दिल्ली में बनेगा डॉ. आंबेडकर का स्मारक?

Baba Saheb Ambedkarहाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके स्मारक की मांग उठाई जाने लगी। कांग्रेस पार्टी का कहना था कि केंद्र सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाने के लिए जमीन आवंटित करनी चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति  डॉ. प्रणब मुखर्जी के स्मारक के लिए जगह का आवंटन कर दिया। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे प्रणब मुखर्जी की याद में राजघाट के पास ही राष्ट्रीय स्मृति स्थल में स्मारक बनेगा।

इस बहस के बीच बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की याद में दिल्ली में स्मारक बनाने की मांग भी उठने लगी है। अंबेडकरवादी समाज का कहना है कि बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर को वह सम्मान नहीं दिया गया था जो मिलना चाहिए। डॉ. आंबेडकर के परिनिर्वाण के बाद अंबेडकरवादी चाहते थे कि उनकी याद में दिल्ली में राजघाट या आस-पास बाबासाहेब का स्मारक बने। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बाबासाहेब के पार्थिव शरीर को आनन-फानन में विशेष विमान से मुंबई भिजवा दिया। मुंबई में भी डॉ. आंबेडकर के अनुयायी शिवाजी पार्क में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का अंतिम संस्कार और स्मारक चाहते थे, लेकिन तब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। तब बाबासाहेब के मित्र ने दादर में समुद्र किनारे अपनी निजी जमीन बाबासाहेब के स्मारक के लिए दान दी, जिसमें आज डॉ. आंबेडकर का स्मारक है।

ऐसे में एक बार फिर से यह बहस चल पड़ी है कि क्या नरेन्द्र मोदी की भाजपा सरकार बाबासाहेब को दिल्ली में स्मारक बनाकर सम्मान देगी। इस मुद्दे पर “दलित दस्तक” के संपादक अशोक दास ने दलित एक्टिविस्ट डॉ. सतीश प्रकाश से चर्चा की। आप भी देखिए-

 

अमेरिका में अमित शाह के खिलाफ सड़क पर उतरे अंबेडकरवादी

अमेरिका के डलास स्थित टेक्सास में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते अंबेडकरवादी

डलास, अमेरिका। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ भारत के बाद अब अमेरिका के अंबेडकरवादियों में भी गुस्सा भड़क गया है। पिछले दिनों न्यूयार्क में अंबेडकरवादियों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब अमेरिका के डलास स्थित टेक्सास में 4 जनवरी को अंबेडकरवादियों ने अमित शाह पर जमकर हमला बोला। यहां के सिटी हाल में सौ से ज्यादा अंबेडकरवादी एक साथ जुटे और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

साफ है कि संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान जिस तरह से अमित शाह ने बाबासाहेब को लेकर टिप्पणी की, उससे सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले अंबेडकरवादियों ने मोर्चा खोल दिया है। और किसी भी हाल में अमित शाह को माफ करने के मूड में नहीं हैं।

खास बात यह रही कि इस विरोध प्रदर्शन में दलित समाज के अलावा अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि बिना बाबासाहेब आंबेडकर के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। इस दौरान अंबेडकरवादियों ने यह साफ कर दिया कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते, यह विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है।

कर्नाटक में ‘जय भीम’ गाना बजाने पर दलितों से मारपीट

प्रतीकात्मक फोटो

राजनीतिक फायदे के लिए तमाम दल और नेता भले ही बाबासाहेब के नाम की दुहाई दें, जमीन पर समाज के जातिवादी तबके में बाबासाहेब आंबेडकर को लेकर कितनी नफरत है, यह कर्नाटक में देखने को मिला। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में दलित समाज के दो युवकों के साथ महज इसलिए मार-पीट की गई क्योंकि वो ‘जय भीम’ गाना बजा रहे थे। जातिवादियों ने इस दौरान दलितों को जातिवादी गालियां भी दी। पुलिस ने इस मामले में एक रेलवे अधिकारी चंद्रशेखर के अलावा नरसिंह राजू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना चार जनवरी की है।

खबरों के मुताबिक सिरिवारा गांव के निवासी दीपू (19) और नरसिंह मूर्ति (32) शाम को अपने टाटा ऐस वाहन में जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी गाड़ी में ‘जय भीम’ गाना बजा रखा था। तभी वहां से मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों ने वाहन को रोका और पीड़ितों से उनकी जाति पूछी और ‘जय भीम’ गाने को बजाने के लिए उनके साथ मारपीट शुरु कर दी।

पुलिस निरीक्षक सुनील कुमार के मुताबिक आरोपी घटना के बाद मोटरसाइकल से भाग निकले। पुलिस अधिकरी ने बताया कि दोनों पीड़ितों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और बीएनएस की धारा 109 (हत्या की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि खबर लिखने तक हमारी जानकारी के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी।

ओडिशा में आदिवासी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए 5000 रुपये देगी सरकार

घर के बाहर पढ़ती आदिवासी बच्ची, चित्र साभारः यूनिसेफ

आदिवासी समाज के युवाओं की पढ़ाई बीच में ही रुक जाना एक बड़ी समस्या रही है। पढ़ाई के पढ़ते खर्चे को परिवार झेल नहीं पाता और नतीजा यह होता है कि ज्यादातर छात्रों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। ओडिशा सरकार ने इसको देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 5 जनवरी को सलाना आदिवासी मेले का उद्धाटन करते हुए इस दिशा में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने इस दौरान शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौवीं और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्र-छात्राओं को पांच हजार रुपये की सहायता देगी। योजना की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने 1.6 लाख आदिवासी छात्रों को 80 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी। मुख्यमंत्री माझी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार हर साल लगभग दो लाख आदिवासी छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

बता दें कि ओडिशा की कुल जनसंख्या का लगभग एक चौथाई (23%) अनुसूचित जनजाति / आदिवासी समुदाय है। यह भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% है। आजादी के बाद आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिए तमाम समितियां बनाई गईं। इसमें मुख्य रुप से 1959 में रेणुका रॉय और 1960 में वेरियर एल्विन समिति रही हैं। इसने आदिवासियों के बीच शिक्षा के विकास के साथ-साथ उनके संपूर्ण विकास के लिए कई सिफारिशें दी। लेकिन इन तमाम समितियों की योजनाएं धरी रह गई। यूनिसेफ की वेबसाइट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के आदिवासी समुदाय में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और लगभग 50 % लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाती है।

अब देखना होगा कि ओडिशा सरकार के इस फैसले को जमीन पर कितना उतारा जाता है। और इससे आदिवासियों के बीच शिक्षा का स्तर कितना सुधरता है। जहां तक शहीद माधो सिंह हाथ खर्च योजना की बात है तो इसका लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु हैं। www.scholarship.odisha.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

अनुप्रिया पटेल के पति और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर आरक्षण के खिलाफ काम करने का आरोप

पिछड़ों की राजनीति कर केंद्र की सत्ता में लंबे समय से मंत्री पद पर बैठी अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर पिछड़ों का ही हक मारने का गंभीर आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री  आशीष पटेल पर लगे इन आरोपों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष के 177 पदों पर हुई पदोन्नति हुई थी। आशीष पटेल पर इसी में अनियमितता का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी की विधायक और अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। तो रविवार 5 जनवरी को उन्होंने आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी राजकुमार पटेल के साथ प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें पूर्व ओएसडी ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि उन्होंने अनियमितताओं के बारे में आशीष पटेल को शुरू में ही चेताया था, लेकिन उनकी बातों की अनदेखी की गई। पूर्व ओएसडी के बयान के बाद आशीष पटेल बुरी तरह से घिर गए हैं।

पल्लवी पटेल ने इस मामले को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के समक्ष उठाते हुए 9 दिसंबर 2024 को जारी हुए डीपीसी शासनादेश को तत्काल निरस्त करने और विशेष जांच टीम (SIT) गठित कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के 45 पदों को असंवैधानिक तरीके से भरा गया। सामान्य प्रक्रिया के तहत इन पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के माध्यम से सीधी भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन इन पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भर दिया, जो नियमानुसार गलत है। पल्लवी पटेल ने दावा किया कि यह पूरी प्रक्रिया आरक्षण नीति और विभागीय नियमों के खिलाफ है। दिलचस्प यह है कि पल्लवी पटेल जिस आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं, वह उनकी बहन अनुप्रिया पटेल के पति हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल (एस) की अध्यक्ष हैं। साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। दोनों बहनों में छत्तीस का आंकड़ा जगजाहिर है।

इन आरोपों से बैकफुट पर आए मंत्री आशीष पटेल ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि ऐसा आरोप लगाकर उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। खुद को पाक-साफ साबित करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच कराने की मांग कर डाली है।

दूसरी ओर इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आशीष पटेल पर मंत्री पद का दुरुपयोग किये जाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव का कहना है कि “आरक्षण नीति का मजाक उड़ाया जा रहा है। यह सरकार दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन कर रही है।”

मंत्री आशीष पटेल पर लगे ये आरोप उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो अनुप्रिया पटेल पिछड़ों की राजनीति कर मंत्री पद तक पहुंची हैं, क्या उनके ही पति पिछड़ों का हक मार रहे हैं। जहां तक आशीष पटेल का सवाल है तो एक तरफ उन पर पिछड़ों का हक मारने का आरोप लग रहे है तो वहीं वह योगी सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं।

आशीष पटेल सीएम योगी के दो करीबी अफसरों पर लगातार हमलावर हैं। इसमें सूचना निदेशक शिशिर सिंह और STF चीफ अमिताभ यश शामिल हैं। शिशिर सिंह वो अधिकारी हैं, जो योगी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। इससे सीएम योगी की प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि ‘गठबंधन कोटे’ से मंत्री आशीष पटेल इन्हीं दो पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, और किसके इशारे पर उठा रहे है।

लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि जिस तरह मोदी के बाद कौन? के सवाल के बीच, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आमने-सामने खड़े हैं, और योगी अमित शाह से आगे दिख रहे हैं, वैसे में कहीं आशीष पटेल दिल्ली के इशारे पर तो यह नहीं कर रहे हैं? इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीष पटेल को बुलाकर कड़ी नसीहत भी दे डाली है। चर्चा है कि आशीष पटेल पर जल्दी ही सीएम योगी कड़ा एक्शन ले सकते हैं।

युनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की आत्महत्या, जिसे सांस्थानिक हत्या कहा गया और 22 मई 2019 को पायल तडवी की आत्महत्या ने बड़े शिक्षण संस्थानों में दलित और आदिवासी छात्रों के साथ जातिवाद पर बड़ी बहस शुरू हो गई। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की आत्म हत्या सुर्खियों में रहा था। उनकी माताओं ने उच्च शिक्षण संस्थान में जातिगत भेदभाव की शिकायत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2025 को यूजीसी से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस बारे में अहम निर्देश दिये हैं। साथ ही कहा है कि वह देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में जातिवाद से निपटने के लिए एक प्रभावी तंत्र तैयार करेगा।

विश्वविद्यालयों में एससी-एसटी युवाओं के साथ होने वाले जातिवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि- 2004 से अब तक आईआईटी और अन्य संस्थानों में 50 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की थी। इनमें ज्यादातर एससी-एसटी छात्र हैं। युनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉ. विक्रम हरिजन ने दलित दस्तक के संपादक अशोक दास से बातचीत में इसको लेकर तमाम सवाल उठाएं हैं।

बदल गए जेल के नियम, अब जाति के आधार पर नहीं होगा कामों का बंटवारा

जेलों में जाति के आधार पर एससी-एसटी के साथ भेदभाव पर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। पत्रकार सुकन्या शांता की खोजी रिपोर्ट और जनहित याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीन अक्तूबर 2024 को इसको रोकने के लिए फैसला सुनाया था। इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ जातिवाद रोकने के लिए जेल नियमावली में संशोधन किया है।

नए संशोधन के अनुसार जेल अधिकारियों को सख्ती से यह सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। गृह मंत्रालय की ओर से प्रमुख सचिवों को जारी पत्र में कहा गया है- “यह सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो।”

नए नियमों के मुताबिक अब आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, 2023 के विविध में भी बदलाव किये गए हैं। इसमें धारा 55 (ए) के रूप में नया शीर्षक जोड़ते हुए ‘कारागार एवं सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव का निषेध’ किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश में हाथ से मैला उठाने को लेकर भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दरअसल पुराने कानून और नियमावली में एससी-एसटी की कुछ जातियों को आदतन अपराधी के रूप में दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति दर्ज कराई थी। बता दें कि तकरीबन एक दर्जन राज्यों की जेल नियमावलियों में जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधान थे, जिसमें जाति के आधार पर कैदियों को अलग बैरकों में रखने का नियम था। सुप्रीम कोर्ट ने उन नियमों को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही जाति के आधार पर कामों के बंटवारों को भी गैर कानूनी घोषित किया था। हालांकि नियमों में तमाम बदलाव के बावजूद हकीकत में यह नियम कितने बदलते हैं, यह आने वाला समय बताएगा।

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा का नया प्लॉन, आप, कांग्रेस और भाजपा की बेचैनी बढ़ी

फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां जोरो पर है। आम आदमी पार्टी पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। तो वहीं भाजपा ने भी दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर वार शुरू कर दिया है। इस बीच अब बहुजन समाज पार्टी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। खबर है कि बसपा प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी में है। खबर है कि बसपा प्रमुख मायावती उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी कर सकती हैं। बसपा ने अपनी रणनीति के मुताबिक दिल्ली को पांच जोन में बांटा है। हर जोन के लिए जल्दी ही पदाधिकारियों और उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। इसी साल फरवरी में प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने की संभावना है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी 47 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भाजपा भी दिल्ली चुनाव को लेकर माथापच्ची में जुटी है। माना जा रहा कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। ऐसे में बीएसपी की एंट्री से ये मुकाबला और भी दिलचस्प होता दिख रहा है। दलित वोटों और आरक्षित सीटों की बात करें तो दिल्ली के 70 विधानसभा में से 12 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। सुरक्षित सीटों में, सुल्तानपुर माजरा, बवाना, मंगोलपुरी, मादीपुर, अंबेडकर नगर, देवली, करोलबाग, पटेल नगर, गोकलपुर, कोंडली, सीमापुरी एवं त्रिलोकपुरी शामिल है। 2011 की जनगणना के हिसाब से दिल्ली में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 16.80 फीसदी है जो कि अब 18 से 20 फीसदी होने का अनुमान है। एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में अपना दम दिखाया था और उसके विधायक भी जीत कर आए थे, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में दिल्ली में बसपा कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी है। देखना होगा इस बार बसपा का प्रदर्शन कैसा होता है।

सवर्ण महिलाओं को सावित्रीबाई फुले का एहसानमंद होना चाहिए

सावित्रीबाई फुले का जन्म 03 जनवरी, 1831 में पश्चिमी महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। इन्होंने पति जोतीराव फुले के साथ मिलकर शिक्षा क्रांति के लिए जो काम किया, वह हर कोई जानता है। लेकिन इसके साथ ही फुले दंपति ने समाज की अन्य समस्याओं की ओर ध्यान देना भी शुरू किया। खासकर स्त्री मुक्ति के लिए।

उस दौर में सबसे बदतर हालात विधवाओं के थे। ये ज़्यादातर उच्च जातियों की ब्राह्मण परिवारों से थीं। अक्सर कम उम्र में लड़कियों की शादी उनसे बहुत ज़्यादा उम्र के पुरुषों से कर दी जाती थी। ऐसे में कई सारी लड़कियां विधवाएं हो जाती थीं। ऊंची कही जाने वाली इन जातियों में इन विधवाओं का दोबारा विवाह नहीं हो सकता था। समाज इन्हें हेय दृष्टि से देखता था। इन्हें अशुभ और अपशकुन वाली महिला समझा जाता था। वे अक्सर सफ़ेद या भगवा साड़ी पहनती थीं। उनके बाल मूँड़ दिए जाते थे।

इस सबका उद्देश्य यह होता था कि वे पर-पुरुष की ओर आकर्षित न हों, न ही कोई पुरुष उनकी ओर आकर्षित हो। उनके भीतर प्रेम की भावना न जागे। लेकिन कई बार ये किसी के प्रति आकर्षित हो जाती थीं। अगर बाहरी पुरुषों से बच जाती थीं तो कई बार ये विधवाएं अपने सगे-संबंधियों की हवस का शिकार हो जाती थीं। ऐसे में यदि वे गर्भवती हो जाती थीं, तो उनके पास आत्महत्या करने या बच्चे के जन्म के बाद उसकी हत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था।’

ऐसी ही एक घटना ब्राह्मणी विधवा काशीबाई के साथ हुई। वह किसी के संपर्क में आकर गर्वभती हो गयीं। उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। लोकलाज से विवश होकर उन्होंने उस बच्चे को कुएँ में फेंक दिया। उन पर हत्या का मुक़दमा चला और 1863 में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई।

इस घटना ने सावित्रीबाई फुले और जोतिराव फुले को भीतर तक हिला दिया। 1863 में फुले दंपति ने बालहत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया। कोई भी विधवा आकर यहां अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। उसका नाम गुप्त रखा जाता था। इस बालहत्या प्रतिबंधक गृह का पोस्टर जगह-जगह लगाया गया। इन पोस्टरों पर लिखा था कि ‘‘विधवाओं! यहाँ अनाम रहकर बिना किसी बाधा के अपना बच्चा पैदा कीजिए। अपना बच्चा साथ ले जाएँ या यहीं रखें; यह आपकी मर्ज़ी पर निर्भर रहेगा। अन्यथा अनाथाश्रम उन बच्चों की देखभाल करेगा ही। विधवाओं के लिए इस तरह का यह भारत का पहला गृह था। सावित्रीबाई फुले बालहत्या प्रतिबंधक गृह में आने वाली महिलाओं और पैदा होने वाले बच्चों की देख-रेख ख़ुद करती थीं।

 सन् 1874 में एक रात मूठा नदी के किनारे टहलते समय जोतिराव की नज़र एक महिला पर पड़ी, जो अपना जीवन समाप्त करने के लिए नदी में कूदने को तैयार थी। जोतिराव ने दौड़कर उसे रोक लिया। उस स्त्री ने उन्हें बताया कि वह विधवा है और उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसे छह माह का गर्भ था। जोतिराव ने उसे सांत्वना दी और अपने घर ले गये। सावित्रीबाई ने खुले दिल से उस स्त्री का अपने घर में स्वागत किया। उस स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम यशवंत रखा गया। फुले दंपति ने यशवंत को गोद ले लिया और उसे अपना क़ानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने यशवंत को शिक्षित किया और वह आगे चलकर डॉक्टर बना।

जोतिराव और सावित्रीबाई ने न सिर्फ़ उसकी ज़चगी करवायी, बल्कि उसके बेटे यशवंत को गोद भी लिया। यह तथ्य, कि फुले दंपति ने स्वयं संतान को जन्म देने की जगह एक अनजान स्त्री के बच्चे को गोद लेने का निर्णय किया, अपने सिद्धांतों और विचारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ऐसा करके उन्होंने जाति, वंश, मातृत्व, पितृत्व आदि को लेकर प्रचलित रूढ़िवादी धारणाओं को खुलकर चुनौती दी। तो ऐसी थी माता सावित्रीबाई फुले। भारत की हर महिला को उनका ऋणी होना चाहिए।

पुणे बुक फेयर में बाबासाहेब आंबेडकर की किताब को लिए ‘कचरे’ वाली वो लड़की

पुणे बुक फेयर में डॉ. आंबेडकर की किताब पढ़ती लड़की
पुणे बुक फेस्टिवल में पढ़े लिखे,नौकरी वाले,अफसर की भीड़ में कोई लड़की कचरा इकठ्ठा करती थी, ध्यान किसी का नहीं था। पर कचरा इकठ्ठा करने वाले बाप पर लगा जिसने अपनी दुनिया बदल दी। आज पुणे बुक फेस्टिवल का आखिरी दिन है और कचरा इकट्ठा करते समय इस बहन ने स्टॉल पर बैठे लड़के से कहा- ‘मुझे ये बाप आदमी की किताब चाहिए, कितने पैसे हुए? पुस्तक महोत्सव में सभी पाठक उच्च, पढ़े लिखे लोग थे। किताब खरीदने के लिए भीड़ उमड़ गई है। लेकिन इस भीड़ में इस बहन के शब्द मेरे कान पर गिर गए।
मेरे मन में आया “पुस्तक महोत्सव में शामिल सभी हस्तियां एक तरफ और यह पाठक बहन एक तरफ। एक हाथ में कचरे का थैला और दूसरे हाथ में #बाप आदमी नाम की किताब लिए खड़ी इस बहन को देखा तो अपने आप आंखों में आंसू आ गए। लगा कि ये है किताब महोत्सव की सबसे बड़ी हस्ती।
 विकास गौतम के सोशल मीडिया वॉल से

जुबान नहीं फिसली है, असल बात जुबान पर आ गई है

मैंने लिखा था, वे गांधी-नेहरू के बाद अंतिम हमला आंबेडकर पर ही बोलेंगे, आखिर अमित शाह ने आंबेडकर पर हमला बोल ही दिया। भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के मार्ग में तीन व्यक्तित्व हिंदू राष्ट्रवादियों के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, गांधी, नेहरू और आंबेडकर। गांधी यदि हिंदू राष्ट्रवादियों के ह्रदय में कांटे की तरह चुभें हुए हैं, तो नेहरू खंजर हैं, लेकिन आंबेडकर हिंदू राष्ट्रवादियों के सीने में इस पार से उस पार तक तलवार की तरह उतरे हुए हैं।

अभी फिलहाल हिंदू राष्ट्र की परियोजना को साकार करने में लगे संगठन, संस्थाएं और व्यक्ति आंबेडकर पर सीधा हमला करने से बच रहे थे, लेकिन उन्हें हिंदू राष्ट्र के अपने स्वप्न को पूरी तरह साकार करने लिए, आंबेडकर को अपने मार्ग से हटाना ही पड़ेगा, जो हिंदुत्व का प्रतिपक्ष और संविधान का पर्याय बनकर चीन की दीवार की तरह हिंदू राष्ट्र के मार्ग में खड़े हैं। इस सच से हिंदू राष्ट्रवादी बखूबी परिचित हैं। आखिर अमित शाह ने संसद में आंबेडकर पर हमला बोलकर इसकी शुरूआत कर ही दी।

गांधी-नेहरू हिंदू राष्ट्र की परियोजना के लिए अलग-अलग मात्रा और अलग-अलग रूपों में चुनौती तो हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने हिंदू राष्ट्र की बुनियाद पर सबसे प्राणघातक हमला बोला है, उसकी रीढ़ को निशाना बनाया और जिस हिंदू धर्म पर हिंदू राष्ट्र की अवधारणा आधारित है, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा जीवन खपा दिया, उस व्यक्ति का नाम डॉ. आंबेडकर है। वे ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखते थे।

नेहरू यह समझने में पूरी तरह असफल रहे कि हिंदू धर्म का मूल तत्व वर्ण-व्यवस्था है, गांधी यह समझते थे, लेकिन वो जीवन के अंत तक वर्ण-व्यवस्था के हिमायती बने रहे। गांधी-नेहरू दोनों यह नहीं समझ पाए कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसका मूल उद्देश्य सवर्ण हिंदू मर्दों (द्विज मर्दों) के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को पिछड़े-दलितों और महिलाओं पर कायम रखना है। जिस व्यक्ति ने इस बात को समझा उस व्यक्ति का नाम डॉ. आंबेडकर है।

यह सच है कि हिन्दू राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व मुसलमानों और ईसाईयों के प्रति घृणा है। परन्तु यह घृणा, हिन्दू राष्ट्रवाद की विचारधारा की केवल ऊपरी सतह है। सच यह है कि हिंदू राष्ट्र जितना मुसलमानों या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, उससे अधिक वह हिंदू धर्म का हिस्सा कही जानी वाली महिलाओं, अति पिछड़ों और दलितों के लिए भी खतरनाक है, जिन्हें हिंदू धर्म दोयम दर्जे का ठहराता है। एक अर्थ में तो हिंदू धर्म ब्राह्मणों को छोड़कर सबको दोयम दर्जे का मानता है। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए आंबेडकर ने लिखा कि ‘‘हिन्दू धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र-विरोधी है और जिसका चरित्र फासीवाद और/या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिन्दू धर्म को खुली छूट मिल जाए – और हिन्दुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है- तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जो हिन्दू नहीं हैं या हिन्दू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है। यह दलित वर्गों और गैर-ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी है” (सोर्स मटियरल ऑन डॉ. आंबेडकर, खण्ड 1, पृष्ठ 241, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)।

गांधी-नेहरू या किसी अन्य ने खुले शब्दों में हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति घृणा नहीं प्रकट किया है। आंबेडकर हिंदुओं और हिंदू धर्म के प्रति खुलेआम घृणा प्रकट करते हैं और इस घृणा का कारण बताते हुए लिखते हैं “मैं हिंदुओं और हिंदू धर्म से इसलिए घृणा करता हूं, उसे तिरस्कृत करता हूं क्योंकि मैं आश्वस्त हूं कि वह गलत आदर्शों को पोषित करता है और गलत सामाजिक जीवन जीता है। मेरा हिंदुओं और हिंदू धर्म से मतभेद उनके सामाजिक आचार में केवल कमियों को लेकर नहीं हैं। झगड़ा ज्यादातर सिद्धांतों को लेकर, आदर्शों को लेकर है। (भीमराव आंबेडकर, जातिभेद का विनाश पृ. 112)।

डॉ. आंबेडकर साफ शब्दों में कहते हैं कि हिन्दू धर्म के प्रति उनकी घृणा का सबसे बड़ा कारण जाति है, उनका मानना था कि हिन्दू धर्म का प्राण-तत्त्व जाति है और इन हिन्दुओं ने अपने इस जाति के जहर को सिखों, मुसलमानों और क्रिश्चियनों में भी फैला दिया है। वे लिखते हैं कि ‘‘इसमें कोई सन्देह नहीं कि जाति आधारभूत रूप से हिन्दुओं का प्राण है। लेकिन हिन्दुओं ने सारा वातावरण गन्दा कर दिया है और सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी इससे पीड़ित हैं।’’ स्पष्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों और ईसाईयों के बीच जाति की उपस्थिति के लिए वे हिंदू धर्म को जिम्मेदार मानते हैं।

वे हिंदू धर्म का पालन करने वाले हिंदुओं को मानसिक तौर पर बीमार कहते थे। ‘जाति का विनाश’ किताब का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने लिखा है कि ‘‘मैं हिन्दुओं को यह अहसास कराना चाहता हूं कि वे भारत के बीमार लोग हैं, और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है।’’

आंबेडकर हिंदुओं को आदिम कबिलाई मानसिकता के बर्बर लोगों की श्रेणी में रखते हैं। ‘‘हिन्दुओं की पूरी की पूरी आचार-नीति जंगली कबीलों की नीति की भांति संकुचित एवं दूषित है, जिसमें सही या गलत, अच्छा या बुरा, बस अपने जाति बन्धु को ही मान्यता है। इनमें सद्गुणों का पक्ष लेने तथा दुर्गुणों के तिरस्कार की कोई परवाह न होकर, जाति का पक्ष लेने या उसकी अपेक्षा का प्रश्न सर्वोपरि रहता है।” डॉ. आंबेडकर को हिन्दू धर्म में अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं दिखती थी, क्योंकि इसमें मनुष्यता या मानवता के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी किताब ‘जाति का विनाश’ में उन्होंने दो टूक लिखा है कि ‘हिन्दू जिसे धर्म कहते हैं, वह कुछ और नहीं, आदर्शों और प्रतिबन्धों की भीड़ है। हिन्दू-धर्म वेदों व स्मृतियों, यज्ञ-कर्म, सामाजिक शिष्टाचार, राजनीतिक व्यवहार तथा शुद्धता के नियमों जैसे अनेक विषयों की खिचड़ी संग्रह मात्र है। हिन्दुओं का धर्म बस आदेशों और निषेधों की संहिता के रूप में ही मिलता है, और वास्तविक धर्म, जिसमें आध्यात्मिक सिद्धान्तों का विवेचन हो, जो वास्तव में सर्वजनीन और विश्व के सभी समुदायों के लिए हर काम में उपयोगी हो, हिन्दुओं में पाया ही नहीं जाता और यदि कुछ थोड़े से सिद्धान्त पाये भी जाते हैं तो हिन्दुओं के जीवन में उनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं पायी जाती। हिन्दुओं का धर्म ‘‘आदेशों और निषेधों” का ही धर्म है। वे हिन्दुओं की पूरी व्यवस्था को ही घृणा के योग्य मानते हैं। उन्होंने लिखा कि ‘‘इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था ही अत्यन्त घृणास्पद है, हिन्दुओं का पुरोहित वर्ग (ब्राह्मण) एक ऐसा परजीवी कीड़ा है, जिसे विधाता ने जनता का मानसिक और चारित्रिक शोषण करने के लिए पैदा किया है… ब्राह्मणवाद के जहर ने हिन्दू-समाज को बर्बाद किया है।” (जाति का विनाश)।

हिंदू राष्ट्र से आंबेडकर इस कदर घृणा करते थे कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के निर्माण को किसी भी कीमत पर रोकने की बात की। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा, अगर हिन्दू राज हकीकत बनता है, तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिन्दू कुछ भी कहें, हिन्दू धर्म स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतन्त्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिन्दू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।” (पाकिस्तान ऑर पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ.338) हिंदू धर्म की यह समझ डॉ. आंबेडकर को गांधी-नेहरू से गुणात्मक तौर पर भिन्न बना देती है और हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए आंबेडकर को सबसे अधिक खतरनाक।

आंबेडकर वर्ण-जाति व्यवस्था के पोषक हिंदू धर्मग्रंथों को डायनामाइट से उड़ाने की तक की बात करते हैं। उन्होंने ‘हिंदू धर्म की पहेलियां’ और ‘प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति’ और ‘जाति का विनाश’ जैसी किताबें लिखकर हिंदू धर्म दर्शन, विचारधारा, ईश्वरों, देवी-देवताओं, हिंदू धर्म की किताबों, आदर्शों-मूल्यों, जीवन-पद्धति और जीवन-दृष्टि की धज्जियां उड़ा दी हैं। वेदों से लेकर आधुनिक युग तक हिंदू धर्म के पक्ष में दिए गए तर्कों और हिंदू धर्म के पैरोकारों के हर तर्क का उन्होंने ठोस और सटीक जवाब दिया है, जाति का विनाश किताब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक शब्द में कहें तो भारत के अब तक के इतिहास में सनातन धर्म और ब्राह्मण धर्म के पर्याय हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद पर इतना मर्मांतक और निर्णायक हमला किसी ने नहीं बोला है, जितना डॉ. आंबेडकर ने वोला है।

हिंदू धर्म पर दार्शनिक-वैचारिक हमले के साथ आंबेडकर ने संविधान के रूप में हिंदू राष्ट्र के मार्ग में एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, इस पहाड़ को रास्ते से हटाए बिना हिंदू राष्ट्र स्थायी और मुकम्मल शक्ल नहीं ले सकता है और मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि संविधान हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार देता है। पांच साल में चुनाव और सरकार बदलने का भी उन्हें अधिकार देता है। जनता इस अधिकार का इस्तेमाल करके हिंदू राष्ट्र के पैरोकारों को सत्ता से हटा सकती है। संसद में ऐसी सरकार को बहुमत दे सकती है, जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो। इसका खतरा हमेशा हिंदुत्वादियों के सामने मंडराता रहेगा। हालांकि इस संविधान के साथ लगातार हिंदू राष्ट्रवादी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी मूल भावना को रौंद रहे हैं, उसकी मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, उसका हिंदू राष्ट्रवाद की परियोजना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो उसे बदलने की खुलेआम बातें भी करने लगे हैं। फिर भी संविधान उनके मार्ग में बड़ा रोड़ा बना हुआ है।

हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए संविधान को पूरी तरह बदलना इसलिए भी जोखिम भरा काम है, क्योंकि दलितों-पिछड़े और आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा संविधान और आंबेडकर को एक दूसरे के पर्याय के रूप में देखता है। संविधान से छेड़-छाड़ या संविधान बदलने की बात उसे आंबेडकर के विचारों-सपनों से छेड़-छाड़ लगती है। फिर भी हिंदू धर्म के लिए इतने खतरनाक और हिंदू राष्ट्र के मार्ग में सबसे बड़े अवरोध आंबेडकर पर हमला बोले बिना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के स्वप्न को हिंदू राष्ट्रवादी साकार नहीं कर सकते। वे आंबेडकर पर हमला बोलेंगे, लेकिन गांधी और नेहरू को पूरी तरह निपटाने के बाद। वे अंतिम हमला आंबेडकर पर ही बोलेंगे।

प्रश्न यह है कि हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बाधा आंबेडकर और उनकी वैचारिकी पर हमला करने से क्यों हिंदुत्ववादी बच रहे हैं और गांधी, नेहरू पर आक्रामक तरीके से हमलावार क्यों हैं।

इसका पहला कारण यह है कि देश में गांधी-नेहरू के समर्थक (वोटर) बहुत कम संख्या में बचे हैं। जो अपरकॉस्ट गांधी और नेहरू का मजबूत समर्थक और पैरोकार था, उसका बहुलांश हिस्सा हिंदुत्वादियों के साथ पूरी तरह खड़ा हो गया है। यह अपरकॉस्ट आजादी के दौरान गांधी और आजादी के बाद नेहरू को अपना सबसे बड़ा नेता, हितैषी और पैरोकार मानता था। इन दोनों ने इनके हितों की भरपूर पूर्ति भी किया।

अब अपरकॉस्ट को अपना सबसे बड़ा हितैषी हिंदुत्वादी लग रहे हैं और वह उनके साथ वह पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। अपरकॉस्ट के कुछ मुट्टीभर लोगों के बीच, विशेषकर सचेतन बुद्धिजीवियों के बीच अब गांधी-नेहरू की कद्र रह गई है, जो संख्या में बहुत कम हैं। गांधी-नेहरू कभी भी बहुजनों ( दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों) के सहज-स्वाभाविक नायक नहीं रहे हैं, भले ही विभिन्न वजहों से बहुजन उनके साथ खड़े हुए हों और नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को वोट भी देते रहे हों। आज भी पिछड़े-दलितों और आदिवासियों के सहज स्वाभाविक नायक जोतीराव फुले, शाहू जी, पेरियार, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी और राष्ट्रव्यापी नायक के रूप में आंबेडकर हैं। आंबेडकर कभी भी द्विज पुरूषों के चहेते नहीं रहे हैं, न आज हैं, न भविष्य में कभी हो सकते हैं।

चूंकि गांधी-नेहरू के कभी अनुयायी रहा अपरकॉस्ट उनका साथ छोड़ चुका और पूरी तरह हिंदुत्वादियों के साथ खड़ा हो गया है, ऐसे में उन पर आक्रामक हमला करना हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए आसान हैं। लेकिन आंबेडकर को जो समूह अपना नायक मानता है आज भी उन्हें उतने ही पुरजोर तरीके से उन्हें अपना नायक मानता है, भले ही आंबेडकर का जो रूप उसे पसंद हो। यह बात बहुजनों, उनमें विशेष तौर दलितों के बारे में पूरी तरह लागू होती है। यदि आज की तारीख में हिंदू राष्ट्रवादी आंबेडकर पर गांधी और नेहरू की तरह आक्रामक और निर्णायक हमला बोल दें, तो बहुजनों का एक बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। यहां तक कि सड़कों पर भी उतर सकता है।

ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्रवादी आंबेडकर पर निर्णायक हमले के लिए उचित समय का इंतजार कर रहे हैं। यह उचित समय उनके लिए तब होगा, जब वह बहुजनों के एक बड़े हिस्से का हिंदुत्वीकरण (कम से कम राजनीतिक तौर पर) करने में सफल हो जाएं। जिसमें उन्हें आंशिक सफलता भी मिली है। वे पहले बडे़ पैमाने पर पिछड़ों का हिंदुत्वीकरण करेंगे और कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में वे पिछड़ों को दलितों से अलग करने की कोशिश करेंगे। जिसमें उन्हें एक हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है। इस प्रक्रिया में वे बहुजन अवधारणा को तोड़ेंगे। पिछड़ों से दलितों को अलग-थलग करने के बाद वे दलितों को भी अपने साथ खड़ा करने की कोशिश करेंगे। यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो, अपरकॉस्ट और पिछड़ों का गठजोड़ बनाकर वे आंबेडकर यानी दलित वैचारिकी पर निर्णायक हमला बोलेंगे। पिछड़ों को अपरकास्ट के साथ जोड़ने का प्रयोग कल्याण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। जिसे नरेंद्र मोदी (तथाकथित पिछड़े) के नेतृत्व में एक अलग मुकाम तक पहुंचाया जा चुका है।

अंतिम तौर पर डॉ. आंबेडकर पर हमला बोलने की हिंदू राष्ट्रवादियों की दो रणनीति दिख रही है। पहली नरेंद्र मोदी के समर्थक दलित नेताओं को अपने साथ करके दलितों को हिंदुत्व की राजनीति के लिए पूरी तरह अपने साथ कर लेना और साथ में आंबेडकर का नाम भी लेते रहना। यह भी आंबेडकर पर हमला ही होगा, लेकिन पीठ पीछे से। जिसके कुछ रूप उत्तर प्रदेश बिहार और अन्य जगहों पर दिखाई दे रहे हैं।

यदि इसमें सफलता नहीं मिली तो वे अपरकॉस्ट और पिछड़ों के गठजोड़ का इस्तेमाल आंबेडकर पर निर्णायक हमला के लिए करेंगे। क्योंकि पिछड़े यदि दलितों से अलग हो जाते हैं, तो दलित वोटर एक अल्पसंख्यक वोटर बनकर रह जाएगा। दलितों के सहज-स्वाभाविक राजनीतिक दोस्त मुसमलानों को हिंदू राष्ट्रवादी पहले ही राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर करने के तरीके निकाल चुके हैं या निकाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे आंबेडकर पर निर्णायक हमला बोलेंगे। लेकिन यह उनका अंतिम विकल्प होगा। जिसका वे सबसे अंत में ही इस्तेमाल करेंगे। इसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में है।


डॉ. सिद्धार्थ के फेसबुक पेज से साभार

अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में आरोप तय

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भारत के सबसे अमीर और दिग्गज कारोबारी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीबी गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ा झटका लगा है। अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में आरोप तय हो गया है। अडानी पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। यह आपराधिक मामला कल बुधवार 20 नवंबर को न्यूयॉर्क में दायर किया गया है।

अदानी और उनकी कंपनी पर आरोप है कि अदानी और उनकी कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अक्षय ऊर्जा (रिन्यूल एनर्जी) कंपनी को कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए भारतीय अधिकारियों को भुगतान करने पर सहमति जताई थी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कॉन्ट्रेक्ट से कंपनी को आने वाले 20 सालों में दो अरब डॉलर से अधिक के मुनाफ़ा होने की उम्मीद थी। बीबीसी की खबर के मुताबिक अडानी और उनकी कंपनी पर आरोप है कि इसके प्रबंधकों ने क़र्ज़ और बॉन्ड्स के रूप में तीन अरब डॉलर जुटाए। इसमें कुछ धन अमेरिकी फर्म्स से भी जुटाया गया था।

आरोप है कि ये पैसे रिश्वत विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ और भ्रामक बयानों के ज़रिए जुटाए गए। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ब्रियोन पीस ने आरोपों में कहा है, “अभियुक्तों ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की एक गोपनीय योजना बनाई थी और रिश्वतखोरी योजना के बारे में झूठ बोला क्योंकि वे अमेरिकी और वैश्विक निवेशकों से पूंजी जुटाने की कोशिश कर रहे थे।” अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी योजना को आगे बढ़ाने के लिए कई मौक़ों पर अदानी ने ख़ुद सरकारी अधिकारियों से मुलाक़ात की। अमेरिका के अटॉर्नी ऑफिस ने इस मामले में जिन लोगों के ख़िलाफ़ आरोप लगाया है, उनमें गौतम अदानी के अलावा सात अन्य लोग, सागर आर अदानी, विनीत एस जैन, रंजित गुप्ता, रूपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, सौरभ अग्रवाल और सिरील कैबनीज़ शामिल हैं।

बता दें कि अदानी समूह साल 2023 से ही अमेरिका में शक के घेरे में है। उस साल हिंडनबर्ग नाम की कंपनी ने अदानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। हालांकि तब कंपनी के दावे को गौतम अदानी ने सिरे से ख़ारिज कर दिया था फिलहाल ताजा आरोपों के बारे में अडानी ग्रुप ने चुप्पी साध रखी है।

मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने लिया तलाक, बयान में कही यह बात

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मनोरंजन जगत से बड़ी खबर है। 29 साल की शादी के बाद ए.आर. रहमान ने पत्नी सायरा बानू से तलाक ले लिया है। 19 नवंबर 2024 को एक संयुक्त बयान जारी कर रहमान और उनकी पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक की घोषणा की।

इसी दिन आंधी रात को रहमान ने भी इस बारे में लिखा। उन्होंने कहा, ”हमें उम्मीद थी कि शादी के शानदार 30 साल पार करेंगे लेकिन ऐसा लगता है कि सभी चीज़ों का एक अदृश्य अंत होता है। यहाँ तक कि टूटे हुए दिलों के भार से ईश्वर का सिंहासन भी हिल जाता है। फिर भी इस बिखराव में हम अपने अर्थ की तलाश करते हैं, भले ही टुकड़ों को दोबारा अपनी जगह ना मिले।”

सायरा बानू और एआर रहमान (57) की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के तीन बच्चे हैं- बेटियां ख़ातिजा और रहीमा के अलावा एक बेटा अमीन हैं। ऑस्कर और ग्रैमी जैसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने संगीत की दुनिया में क़रीब 32 साल पूरे किए हैं। दोनों की शादी का समय भी लगभग इतना ही रहा। एआर रहमान ने 23 साल की उम्र में 1989 में इस्लाम क़बूल किया था।