त्रिकोणीय हुआ यूपी चुनाव, मजबूती से उभरी बसपा

चौथे चरण के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलती नजर आ रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी को पीछे बताया जा रहा था, वह चुपके से आगे बढ़ती जा रही है। बसपा के साथ कैडर वोटों के अलावा कई क्षेत्रों में ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों के जुड़ने की खबर से भाजपा और सपा दोनों में बेचैनी है। इस नई खबर से उत्तर प्रदेश का चुनाव रोचक होता जा रहा है। आखिर हम यह बात किस आधार पर कह रहे हैं, और क्या है जमीनी हकीकत… आईए, हम आपको बताते हैं-

चौथे चरण के चुनाव में लखनऊ में अपने बूथ पर वोट डालने के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव परिणाम में सबको चौंकाने की बात एक बार फिर दोहराई और दावा किया कि 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाएगी। मायावती यह दावा पहले दिन से कर रही हैं। अगर बहनजी का दावा सच निकल गया तो यह भारत की राजनीति का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चुनाव बन जाएगा।

 ऐसा होगा या नहीं यह 10 मार्च को सामने आएगा, लेकिन यह साफ है कि यूपी चुनाव उलझता हुआ दिख रहा है। भले ही समाजवादी पार्टी और भाजपा सत्ता में आने का जोरदार दावा कर रही है और ज्यादातर मीडिया समूह और राजनीतिक विश्लेषक इस दावे पर मुहर भी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले लोग जमीन पर बसपा की ताकत को भूल रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को मिले 19 सीटों का हवाला देकर उसे कमजोर आंका जा रहा है। लेकिन उस चुनाव में बसपा को मिले वोट प्रतिशत की तरफ इन मीडिया समूहों और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान नहीं है।

 दरअसल प्रो. विवेक कुमार इसे मीडिया और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाजपा से सीधी लड़ाई में दिखाया गया तो बसपा के जीतने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि बसपा के पास उसका 20 प्रतिशत कैडर वोट बना हुआ है। बसपा की जीत की आहट से प्रदेश के 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक और भाजपा से नाराज सवर्ण वोटर और गैर यादव पिछड़ी जातियों के वोटर बसपा के साथ आ सकते हैं। यह पूरा चुनावी खेल बदल सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, जो कि हो सकता है, तो बसपा की 19 सीटों को 119 और उससे भी आगे बढ़कर 219 होने से कोई दल नहीं रोक सकता।

दूसरी वजह, बहनजी ने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है, उसमें जाति और सोशल इंजीनियरिंग दोनों साफ नजर आ रहा है। टिकट बंटवारे में मायावती ने मुसलमान, पिछड़े और ब्राह्मण सभी का ख़्याल रखा है। यह 2007 का पैटर्न है। अगर ये उम्मीदवार अपने-अपने समाज के 5 प्रतिशत वोट भी ले आते हैं, तो बीएसपी का वोट प्रतिशत आसानी से 25 से तीस प्रतिशत तक जा सकता है।

तीसरी बात, 2017 का चुनाव भाजपा के लिए प्रचंड बहुमत का चुनाव था। लेकिन सीएसडीएस के आंकड़े बताते हैं कि भाजपा के लहर में भी बसपा को हर वर्ग का समर्थन मिला था। यह आंकड़ा काफी मायने रखता है। सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक 2017 के चुनाव में बसपा को मिले वोटों का प्रतिशत देखें तो ब्राह्मण समाज का दो प्रतिशत वोट, राजपूत/भूमिहार का 6 प्रतिशत, वैश्व का चार प्रतिशत, जाट का तीन प्रतिशत जबकि अन्य अगड़ी जातियों का सात प्रतिशत वोट बसपा को मिला था। इसी तरह यादव समाज का 3 प्रतिशत, कुर्मी-कोईरी का 14, अन्य ओबीसी जातियों का 13 प्रतिशत, जबकि मुस्लिम समाज का 19 प्रतिशत वोट बसपा को मिला था। जाटव वोट निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा 86 प्रतिशत था, जबकि गैर जाटव दलित समाज का वोट 43 प्रतिशत मिला था।

यहां यह ध्यान रखना होगा कि जब भाजपा अपने चरम पर थी, तब भी 14 प्रतिशत कोईरी कुर्मी समाज, 13 प्रतिशत अन्य ओबीसी, 43 प्रतिशत गैर जाटव दलित वोट, और 19 प्रतिशत मुस्लिम समाज का वोट बसपा को मिला था। यानी तब इन्होंने भाजपा और सपा को न चुन कर बसपा को समर्थन दिया था। इस बार तो भाजपा पहले जैसे लहर पर सवार भी नहीं है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी सबको चौंकाते हुए कोई करिश्मा करने को तैयार है?

सामने आई यूपी चुनाव में पिछड़ती भाजपा की बौखलाहट

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उत्तर प्रदेश के चुनाव में जैसे-जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती जा रही है, उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। और बौखलाहट में भाजपा नेता अल-बल कुछ भी बोले जा रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले के डुमरियागंज के भाजपा विधायक राघवेंद्र सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह धर्म और जाति को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इस वीडियो में भाजपा का बड़बोला विधायक कह रहा है कि, जो हिंदू दूसरी पार्टी को वोट देगा उसके अंदर मिया का खून है, वो गद्दार है… जो भाजपा को वोट नहीं करेगा वो अपने बाप की नाजायज़ औलाद है… यहीं नहीं इस सनकी विधायक ने लोगों को अपना डीएनए टेस्ट कराने की सलाह भी दे डाली..

हद तो यह है कि भाजपा विधायक राघवेंद्र सिंह की ऐसी बयानबाजी पर वहां मौजूद लोग तालियां बजा रहे हैं। हालांकि लोगों के बीच यह वीडियो आने के बाद भाजपा विधायक की जमकर खबर ली जा रही है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री डॉ नितिन राउत ने इस विडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या चुनाव आयोग इस वीडियो को देख रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह भाजपा की हार की लेकर खबरें सामने आने लगी है, उससे भाजपा और उसके नेता बौखलाए हुए हैं। मंदिर के नाम पर हिन्दुओं को एकजुट करने की राजनीति करने वाली भाजपा के नेता हिन्दू वोटों को अपने पाले में लाने के लिए हर सीमा पार करते जा रहे हैं। वो न सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं, बल्कि हिन्दुओं की भी फजीहत और अपमान कर रहे हैं।

फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने भाजपा नेता के भाषण को उन्मादी बताते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल इस चुनाव में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता दिख रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने ज्यादातर मुद्दों पर चुप्पी साध रखी है। जिसको लेकर वह निशाने पर भी है। भाजपा नेता के ताजा बयान पर हालांकि चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ऐसे बायनों पर बाद में कार्रवाई होगी या फिर चुनाव के साथ ये भी रफा-दफा हो जाएंगे? फिलहाल यही कहा जा सकता है कि भाजपा नेता का बयान बौखलाहट है, जो सत्ता से बाहर जाने के डर से आई है।

 भाजपा हार रही है यूपी चुनाव, पूर्व राज्यपाल का दावा

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 दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने जा रही है। नजीब जंग का कहना है कि भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही है। वह यूपी में चुनाव हारेगी। द वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को दिये गए इंटरव्यू में नजीब जंग ने यह दावा किया है। जब करण थापर ने पूछा कि आखिर वह इतने श्योर कैसे हैं? इस पर नजीब जंग ने यूपी चुनाव का पूरा गणित समझा दिया।

साल 2017 के यूपी चुनाव में भाजपा के बहुमत की वजह नजीब जंग ने मोदी को माना। उनका कहना है कि मोदी काऊ बेल्ट में काफी पॉपुलर हैं। पिछली बार उनका चेहरा सामने था। उनके साथ अमित शाह थे, यह करिश्मा काम कर गया। लेकिन इस बार योगी का चेहरा आगे हैं। योगी को भाजपा ने सीएम कैंडिडेट बनाया है और योगी का आगे होना कई निगेटिव फैक्टर प्ले करेगा, जिसका भाजपा को नुकसान होगा।

 पूर्व राज्यपाल का कहना है कि योगी को यूपी चुनाव में आगे रख कर भाजपा ने गलती कर दी है और इस बार यही उसकी हार का कारण होगा।

नजीब जंग ने कारण गिनवाते हुए कहा कि

  • भाजपा को किसान आंदोलन का खामियाजा उठाना पड़ेगा। गृहराज्य मंत्री टेनी के बेटे से जुड़ा विवाद और फिर उसको बेल मिलने से भी भाजपा को नुकसान होगा।
  • गौशालाएं नहीं होने से गाएं खेतों में खुला घूम रही हैं, किसानों के खेतों को जानवरों से नुकसान पहुंच रहा है। इससे किसान नाराज हैं।
  • पिछले दो सालों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दोगुनी हो गई है। आलम यह है कि यूपी में ग्रेजुएट युवा मनरेगा में काम कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।
  • योगी जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ा है।

तो आखिर यूपी में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस पर नजीब जंग समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। उनका दावा है कि अखिलेश यादव अपने दम पर यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के पक्ष में दावा करने का कारण बताते हुए नजीब जंग का कहना है कि वह शानदार तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व राज्यपाल के मुताबिक जब भाजपा यह कह कर अखिलेश यादव को घेर रही थी कि अखिलेश यादव घर में बैठ गया, वह कोविड से डर गया। उस वक्त अखिलेश यादव घर में बैठ कर चुनाव की रणनीति बना रहे थे।

अखिलेश यादव ने यह समझ लिया है कि सिर्फ MY यानी मुस्लिम-यादव समीकरण से जीत नहीं मिलेगी। अखिलेश ने इस बार अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ा है, जो मिलकर एक बड़ी संख्या है। पिछली बार भाजपा ने यही काम किया था। और अखिलेश यादव ने सिर्फ जातियों को ही नहीं जोड़ा। उन्होंने महिलाओं को जोड़ा, रोजगार की बात की, बिजली की बात की। नजीब जंग का दावा है कि चुनाव शुरू होने से ठीक पहले गैर यादव ओबीसी जातियों के अखिलेश यादव के साथ आने से पूरा गणित बदल गया है। यह पिछड़ा वर्ग ठाकुरवाद से चिढ़ा हुआ है। मुस्लिम वोटों पर पूर्व राज्यपाल का दावा है कि 80 फीसदी मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। ओवैसी वोटकटवा हैं।

उनका दावा है कि ब्राह्मण वोटों का बंटवारा होगा। जबकि ठाकुर वोट भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। हालांकि यह नजीब जंग ने भी माना कि बसपा का परंपरागत वोटर बसपा के साथ मजबूती से खड़ा है। ऐसे में चाहे कोई दूसरा भले ही कुछ भी दावा करे, अगर बसपा के परंपरागत वोटों में भाजपा से छिटके ब्राह्मण वोटर और सपा से छिटके मुस्लिम वोटर मिल जाते हैं तो बसपा भी मजबूत ताकत बनकर सामने आ सकती है और सरकार को बनाने या बिगाड़ने में अहम रोल निभा सकती है।

जय भीम-नमो बुद्धाय के बीच क्यों छूट जाते हैं सतगुरु रविदास और कबीर

मुझमें जब से अंबेडकरी आंदोलन को लेकर चेतना आई है, तब से एक लंबा वक्त गुजर चुका है। शुरूआती सालों में इस आंदोलन को अपने से बड़ों के नजरिये से देखने के बाद बीते कुछ सालों में मैंने इस आंदोलन को अपने नजरिये से देखना शुरू किया तो कई सवाल मेरे सामने आएं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि जय भीम और नमो बुद्धाय के बीच संत शिरोमणि रविदास और संत कबीर क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि दलित-मूलनिवासी संतों महापुरुषों के बारे में पढ़ते हुए मुझे यह बात अक्सर परेशान करती थी कि जिन सतगुरु रविदास को संत शिरोमणि कहा जाता है और जो खुद एक चमार के घर जन्में थे, उनको लेकर दलित-मूलनिवासी समाज में बहुत उत्साह क्यों नहीं है। इस बारे में जब ज्यादा खोजबीन शुरू की और आसानी से उपलब्ध साहित्य को पढ़ा तो रैदास ब्राह्मणवादी खेमे में खड़े नजर आएं। मुझे निराशा हुई, क्योंकि तब तक एक बात तो साफ हो गई थी कि दलित-मूलनिवासी समाज को कभी भी ब्राह्मणवादी खेमे में खड़े किसी व्यक्ति या संत से बचना ही चाहिए। और जिन साहित्यों से मेरा पाला पड़ा था, उसमें रैदास उसी खेमें मे खड़े नजर आते थे। उन्हें रामानंद का शिष्य बताया गया था और ऐसी ही कई बातें थी, जिसके जरिए रैदास ब्राह्मणवाद के अनुयायी दिखते थे। ये बातें सामने आने के बाद संत रैदास को लेकर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया।

लेकिन इसके बावजूद मुझे एक बात लगातार परेशान करती रही कि जो रविदास खुद को बार-बार चमार कहते रहे, जो कबीर के सामानांतर थे, जिन्होंने बेगमपुरा की परिकल्पना की, और जो अपनी लेखनी में अंधविश्वास पर कुठाराधात करते रहे, आखिर वह ब्राह्मणवाद के खेमें में कैसे खड़े हो सकते हैं। इसलिए संत रविदास को समझने के लिए जरूरी था, ऐसे लोगों का साहित्य पढ़ना, जो मनुवादी खेमे के न होकर अंबेडकरवादी खेमे के लोग हों। और इसी क्रम में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु जी की सतगुरु रविदास पर लिखी पुस्तक का अंश पढ़ने को मिला। उन्होंने रविदास को ब्राह्मणवादी खेमे से निकाल कर एक स्वतंत्र विचारक और संत के रूप में खड़ा कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मणवादियों द्वारा संत रविदास को लेकर रचे गए झूठ का पर्दाफाश अपने तर्कों से किया, जिससे साफ हो गया कि सतगुरु रविदास तो कभी ब्राह्मणवादी खेमें में थे ही नहीं, बल्कि उनको लेकर तमाम आडंबर और झूठ फैलाया गया और मूलनिवासी समाज खासकर रैदास के समाज की बाद की पीढ़ी के जागरूक लोगों को ब्राह्मणवादी खेमे में लाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया। कँवल भारती जी और डॉ. मनोज दहिया जी की लेखनी ने भी रैदास को अलग तरीके से देखने का नजरिया दिया।

संत रविदास को और बेहतर समझने के लिए उनके लिखे को पढ़ना जरूरी है। आखिर कुछ तो रहा होगा कि उन्हें संत शिरोमणि कहा गया। आखिर कुछ तो रहा होगा कि मीरा सहित तमाम राजाओं ने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया होगा। सिकंदर लोधी उनके सामने झुक गया। लेकिन यहां सवाल यह है कि जिस संत के ज्ञान के सामने उस दौर के तमाम बादशाहों ने खुद को नतमस्तक कर दिया, वह आखिर बाद के दिनों में आमजन के बीच उतने लोकप्रिय और जनप्रिय क्यों नहीं रह गए? और जिस पूर्वांचल में सतगुरु रविदास का जन्म हुआ, वहीं की जनता ने उनको इतना क्यों बिसार दिया। यहां तक कि जब बीते दिनों मैंने सीर गोवर्धनपुर की स्टोरी दलित दस्तक यू-ट्यूब पर चलाई तो कई लोगों ने मुझे फोन कर के जानना चाहा कि वह कहां है। हैरानी की बात यह रही कि उसमें से कई लोग उस जगह से महज 100 किलोमीटर के भीतर के लोग थे। ऐसे लोगों के बीच में संत रविदास के विचार उतनी पैठ क्यों नहीं बना सके? और रैदास पूर्वांचल से निकल कर उत्तर भारत के पंजाब के लोगों के बीच इतने लोकप्रिय कैसे हो गए?

बीते महीनों में मैं पंजाब स्थित जालंधर के डेरा सचखंड बल्लां और वाराणसी में सीर गोवर्धनपुर गया। डेरा सचखंड बल्लां, जहां के लोगों ने रविदासिया धर्म को बढ़ाया है, तो सीर गोवर्धनपुर वह जगह है जहां संत रविदास का जन्म हुआ। इन दोनों जगहों पर केंद्र में पंजाब के रविदासिया समाज के लोग थे। और साफ कहें तो पंजाब के चमार थे। डेरा सचखंड बल्लां हो या रविदास जन्मस्थान दोनों जगहों को यहीं के लोगों ने विकसित किया। क्योंकि पंजाब के रविदासी समाज के लोग दुनिया के कई हिस्सों में गए हैं, पैसा कमाया और अपने धर्म को अपने समाज के संत को सर माथे बैठाया। लेकिन ऐसा देश के दूसरे हिस्सों में नहीं हो पाया। तो क्या संत रविदास बाबासाहेब आंबेडकर और फिर बुद्ध के बीच में कहीं खो से गए हैं? क्योंकि आज दलित समाज का हर कोई बाबासाहेब आंबेडकर को मानता है। बाबासाहेब आंबेडकर ने धर्म के नाम पर बौद्ध धम्म दिया, इस तरह बुद्ध वंचित समाज के जीवन में बतौर ‘ईश्वर’ आएं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जय भीम और नमो बुद्धाय के बीच सतगुरु रविदास क्यों छूट रहे हैं? सतगुरु रविदास हमारे समाज की धरोहर हैं। अपने उस महान पूर्वज को उनकी बातों को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें अगर हम सम्मान नहीं देंगे तो फिर हमारे समाज की सांस्कृतिक विरासत पीछे छूट जाएगी।

हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

UGC Regulation for M.Phil./Ph.D.: Its Adverse Affect on Downtrodden, Rural and Remote Candidates

(Written By- RaghavendraYadav) The admission policy is one of the most debatable issues in Higher Educational Institutions of India. Efforts have been made during the pre-independence of India to improve and modernize the conditions of education and even after the Independence of India. Several efforts have been made by the Government(s) to improve the quality of education and expand the access to education towards a large segment of the country. In this article, the Author is focusing only on Regulation 2009 and 2016 for UGC “Minimum Criteria and Process to Provide M.Phil./Ph.D. Degree”.An effort was made by University Grants Commission (UGC) in 2009 to improve the condition of M.Phil./Ph.D. thru Regulation 2009 “Minimum Criteria and Process to Provide M.Phil./Ph.D. Degree”. After that, A similar effort was made in May 2016 by “Minimum Criteria and Process to Provide M.Phil./Ph.D. Degree” Regulation 2016 and again amendment thru Regulation 2018. UGC’s Regulation 2016 was the replacement and corrective form of the Regulations 2009. Its several articles and sub-articles are mandatory in nature which must be followed by the higher educational institutions.

Most of its articles and sub-articles are good and it is also an effort to bring transparency in many cases, which implementation will make positive changes in the condition of research but some articles and sub-articles of this Regulation have been very controversial and a large number of intellectuals & scholars of the country are strongly disagreeing. Therefore, they do not want to apply it in the same form. They want some changes in the above said Regulation because it would have a negative effect on the massive numbers of students who come from deprived educationally backward sections of society and rural remote areas. With this discriminatory & draconian rule of UGC, higher educational institutions of India will become more difficult for underprivileged sections of the country to join the research program.

The double standard in minimum eligibility criteria is undemocratic According to the UGC Regulation 2016, notified in the Gazette of India [No. 28, Part-3, Section-4] which was published on May 5, 2016, under sub-section 2.1, 2.2 and 3.1, 3.2 of Section 2 and 3, for admission in M.Phil./Ph.D. at least 55% marks or its equivalent grade in the post-graduate degree or its equivalent (5% relaxation to the SC/ST/OBC-NCL/PWD or equivalent waiver in grades will be provided). This pattern is made by UGC for those students who are studying in India. There is a different paradigm for those Indian students who are studying abroad. For them, the degree of postgraduate or equivalent of a foreign educational institution has been obtained which is approved and accredited by such a statutory authority or under such an authority which is established or incorporated under any law in that country.

Now the question is that students who are studying in India’s top educational institute which is approved and accredited under the statutory authority for ensuring quality and standards and for their assessment, accreditation which is established and incorporated under the laws of India, for them a 55% barrier in Masters or equivalent and for students studying abroad, there is no percentage barrier. Why is this undemocratic double standard? This dual parameter is unethical in nature because almost Indian students who are studying abroad come from the elite class. They are sons or daughters of big leaders, high bureaucrats, rich businessmen or professors who take salary each month in lac. Therefore, they get a discount in the percentage of the Master Degree and on the students studying in India, the arbitrary percentile barrier is imposed. So that, the students from rural, remote and educationally backward of the society can be prevented from enrolling in the research program. These double standards for enrolment are not justified for the same course. Such double standards are undemocratic and discriminatory.

If the students from rural, remote and educationally backward of the society are deprived from research work, then the foundation of social justice and inclusive development (which also means SabkaSath, SabkaVikas) will become an incomplete dream. The Government’s law makers should ensure that the minimum qualification of M.Phil./Ph.D. for the students studying in India should be Master Degree as same as for foreign students. There is no relevance to keep the percentage barrier for research programs when it is adversely affecting to students of underprivileged sections of the country and shrinking their hope to join the higher educational institutions for research work. By removing this arbitrary paradigm, the way will be open to candidates of large segments of society especially from the downtrodden. The candidates from first generation learning will get an opportunity to prove their selves.

Does UGC impose arbitrary and unlawful norms on Higher Educational Institutions? As per Clause 2 and 3 of UGC Regulation 2016, UGC has the concession for SC/ST/OBC-NCL and PWD in marks in minimum eligibility in admission in M.Phil., Ph.D., and Integrated M.Phil./Ph.D. program. UGC Regulation 2016 will apply to those Educational Institutions which are established or incorporated by a Central Act, a Provincial Act and a State Act and every Institution Deemed to be a University under Section 3 of UGC Act, 1956. Reservation can be given thru the law passed by theParliament of India or thru States’ legislature or thru the Executive Order of Central Government or thru the Executive Order of the State Government(s). The Universities or any other Autonomous Institution(s) including the Apex Regulatory body University Grants Commission have no power to grant reservations or skip reservations. In the basket of reservation, there is quota, concession and relaxation. Concession in marks, in minimum eligibility under vertical and horizontal reservation for every Educational Institutions that are incorporated by Central Act, Provincial Act and States Act cannot be given by one rule because Central Govt. has different affirmative actions for SC/ST/OBC-NCL and PWD and State Govt. has different affirmative actions for SC/ST/OBC-NCL and PWD.

Even though, different State Govt(s) have different affirmative actions for SC/ST/OBC-NCL and PWD.For the Central Educational Institutions, Central provision will apply and for the State’s Educational Institutions States provision will apply. Central Govt. has a provision of Concession in marks in minimum eligibility but every State Govt. has not provision of 5% Concession in marks in minimum eligibility for all SC/ST/OBC-NCL and PWD. Here question is, does UGC has the Power/Right to grant such concession in minimum eligibility in marks? Under which rule/law, UGC has the power to grant such a concession in minimum eligibility for admission to all the Universities and other Educational institutions that are incorporated or established by a Central Act, a Provincial Act or a States Act? If there is no rule/law, then University Grants Commission should make provision as per law and before publishing it in form of a Gazette, the concerned Ministry and the Parliament should carefully examine the Regulation.


*Author is Ph.D. Scholar at Centre for Studies in Economics & Planning, Central University of Gujarat, Gandhinagar, India- 382029. He may be communicated thru email- raghavendra.pahal50@gmail.com

बहनजी एवं बसपा की सक्रियता और मजबूती का आधार

 उत्तर प्रदेश के 2022 में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जितनी ज्यादा सक्रिय बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा एवं उत्तर प्रदेश की चार-चार बार की मुख्यमंत्री माननीय बहनजी रही है, उतना कोई और लीडर उत्तर प्रदेश में संगठन और आगामी चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर सक्रिय नहीं दिखाई दिया। यही कारण है कि उन्होंने अपने दल के महासचिवों एवं विभिन्न कोऑर्डिनेटरो को अपने दिशा निर्देशन में लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता सम्मेलन करवा दिए।

तो दूसरी ओर उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए अपने दल के 403 प्रत्याशियों में से लगभग 345 प्रत्याशियों के नाम अनौपचारिक रूप से फाइनल कर दिए। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर प्रत्याशियों के आंकड़े इकट्ठा करवाए और साथ ही साथ अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं से मंत्रणा कर यह टिकट फाइनल किए। शायद यह सब काम इसलिए संभव हो पाया है कि वह पिछले 6 महीने से इन कार्यक्रमों में व्यस्त रही हैं। यह बात और है कि मीडिया उनकी इस व्यस्तता को और 180 दिन की मेहनत को देख नहीं पा रही है।

जहां मीडिया एवं सवर्णवादी तथाकथित बुद्धिजीवी बहन जी की सक्रियता को नहीं देख पा रहे हैं वही वे करदाताओं के पैसे पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की रैली कहकर महिमामंडित कर रहा है। और यह कथानक अर्थात नरेटिव गढ़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत सक्रिय हैं, लेकिन बहनजी सक्रिय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का हर एक मतदाता यह जानता है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत ही कड़ी एवं गहरी एंटी इनकंबेंसी अर्थात सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अपने खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकारी कार्यक्रमों को अपने दल का कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत कर रही है। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी मीडिया को सक्रिय दिखाई दे रही है तो उसे यह बताना चाहिए कि यह सक्रियता भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की नकारात्मक छवि को दुरुस्त करने के लिए कर रही है, न कि वह कोई एजेंडा सेट कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार के खिलाफ बहुत अधिक सत्ता विरोधी लहर लहर है और मीडिया उसके साथ है तो वह ज्यादा सक्रिय अवश्य दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहां पर सत्ता विरोधी लहर ज्यादा मायने रखती है ना कि उनकी सक्रियता।

दूसरी तरफ पीआर एजेंसी एवं इवेंट मैनेजर्स के बताए हुए तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रोड-शो कर रहे थे। सभी जानते हैं कि जब संगठन में शक्ति नहीं होती और संगठन के अंदर कार्यकर्ताओं को अनुशासित रूप से तैयार ना किया गया हो तो आप जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की रैली तो दूर, आप अपने राजनीतिक दल का कार्यकर्ता सम्मेलन भी नहीं कर सकते और ऐसी स्थिति में एक मजबूर दल कार्यकर्ताओं की रैली के बदले रोड शो करने पर मजबूर हो जाता है। पीआर एजेंसी के तहत इसको मीडिया में सक्रियता का कथानक गढ़ दल को बढ़ा चढ़ा कर के दिखाया जाता है। यद्यपि जमीनी स्तर पर राजनीतिक दल का संगठन जीण – क्षीण पड़ा हुआ होता है। सपा का संगठन जमीनी स्तर पर जीण-क्षीण इसलिए भी कहा जा सकता है कि वह इस स्थिति को भाप कर ही छोटे-छोटे दलों से गठबंधन की बात कर रहे हैं और आनन-फानन में भारतीय जनता पार्टी से आए हुए अनेक नेताओं को अपने दल में शामिल कर उनका टिकट भी फाइनल कर रहे हैं। पर अफसोस इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की इस कमजोरी से पार पाने के लिए किए जा रहे जुगाड़ को लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की सक्रियता बताकर उनको उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में मुख्य विपक्षी दल बता रहे हैं।

बहनजी की सक्रियता और पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण

यह माननीय बहनजी के अथक परिश्रम का ही फल है कि आज बहुजन समाज पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की दो लिस्ट जारी कर सभी समाजों के सप्तरंगी धनुष की तरह अपनी चुनावी संघर्ष एवं लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उन्होंने बघेल, पाल, गंगवार, पटेल, लोधी, कश्यप, यादव, सैनी, शाक्य, शर्मा, मिश्रा एवं अल्पसंख्यक, जाट आदि सभी को अपनी चुनावी लिस्ट में प्रत्याशी बनाकर उतारा है। साथ ही साथ धर्मवीर चौधरी को राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पांच मंडलों यथा – मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़ का कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर जातियों के समीकरण को और भी गहरा कर दिया है। वहीं पर सुरेश कश्यप को एमएलसी पद देखकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना आधार और बढ़ा लिया है। उपरोक्त जातियों के समीकरणों एवं अपने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक ढांचे में ताकत देकर बहन जी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ लिया है जिसके कारण सभी दल सकते में आ गए हैं और अपना चुनावी समीकरण टूटते हुए देख रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बहनजी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भीम राजभर को आजमगढ़ से लड़ाने का फैसला कर राजभर जाति में अपना आधार पुनः सुनिश्चित करने का फार्मूला चल दिया है। यहां यह बताना समीचीन होगा कि भीम राजभर बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह स्वयं इलेक्शन भी लड़ रहे हैं जिससे राजभर समाज में एक नई ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही है और वह बहुजन समाज पार्टी की ओर देखने लगे हैं।

इसी कड़ी में यह बहन जी की दूरदर्शिता, अथक प्रयास एवं मेहनत का ही फल है कि आज दूसरे दलों के लीडरों को बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि वह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी आदि पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। उदाहरण के लिए मुजफ्फरनगर से पूर्व मंत्री सलमान सईदुज्जमा के बेटे ने कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया। हापुड़ से मदन चौहान एवं बदायूं से ममता शाक्य ने समाजवादी पार्टी छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। इसी प्रकार गाजियाबाद में भाजपा के के के शुक्ला ने अपने पार्षद के साथ बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सहारनपुर के पूर्व केंद्री मंत्री रशीद मसूद के भतीजे ने भी बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा अहमियत दी। इसी के साथ-साथ नोमान मसूद ने लोकदल छोड़ कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। यह सभी दूसरे दलों से आए हुए नेता बहुजन समाज पार्टी को इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अधिक मजबूत दिखाई दे रही है।

पुनः एक बार अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुख्यधारा के कारपोरेट मीडिया एवं सवर्णवादी मानसिकता के पैरोकार यू-ट्यूब वालों को बहुजन समाज पार्टी की यह उपलब्धियां एवं बहनजी की सक्रियता इन सब में दिखाई नहीं देती। बहनजी की सक्रियता एवं उनकी छवि की सकारात्मकता को एवं निर्भीकता को देखते हुए निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने भी बसपा प्रमुख के सामने और उनसे आशीर्वाद लेते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जो अपने आप में बहुजन समाज पार्टी के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि है।

इतना ही नहीं बहुजन समाज पार्टी की ताकत एवं बहन जी के नेतृत्व की क्षमता एवं निपुणता का एक और पैमाना जो यहां पर उदाहरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, वह है कि उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे 10 बहुजन समाज पार्टी को इस चुनाव में अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। यह पार्टियां हैं 1. इंडिया जनशक्ति पार्टी, 2. सर्वजन आवाज पार्टी, 3.पचासी परिवर्तन पार्टी, 4.विश्व शांति पार्टी, 5.आदर्श संग्राम पार्टी, 6.संयुक्त जनादेश पार्टी, 7. अखंड विकास पार्टी, 8.सर्वजन सेवा पार्टी, 9.जागरूक जनता पार्टी और (10) आधी आबादी पार्टी।

अंत में एक अन्य तथ्य जो बहन जी की सक्रियता एवं बसपा की मजबूती को प्रमाणित करता है, वह है बहुजन समाज पार्टी द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस लिस्ट में सभी समाजों का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात को पुनः प्रमाणित करता है। दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों के लीडरों की भी एक अच्छी खासी जमात बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय है। इनमें मुनकाद अली, समसुद्दीन राइन, दानिश अली, अफजाल अंसारी, एम. एच. खान, एवं फैजान खान प्रमुख नाम है।

पहले चरण के चुनाव के पहले बसपा प्रमुख मायावती की अपील

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बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के मतदान के पहले एक प्रेस रिलिज जारी किया है। इसके जरिए बसपा प्रमुख ने अपने समर्थकों से यूपी चुनाव के लिए अपील की है। उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही बेहतर सरकार दे सकती है।

बसपा और बहनजी को लेकर क्या सोचता है बहुजन युवा

 जब 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो सबसे पहला सवाल यह उठाया जाने लगा कि यूपी में किसके बीच लड़ाई है। इस चर्चा में तमाम सर्वे बसपा को पीछे बता रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आने लगी, बसपा ने सबकी बोलती बंद कर दी। बसपा को छुपा रुस्तम बताया जाने लगा। बहुजन युवाओं को लेकर भी कहा जाने लगा कि अब वह मायावती और बसपा को पसंद नहीं करता। इसमें कितनी सच्चाई है, खुद बहुजन युवा से सुन लिजिए। देखिए यह वीडियो-

मुश्किल है जय भीम का ऑस्कर में इतिहास रचना!

    

ऑस्कर में पहुँची जय भीम!

तमिल सुपर स्टार सूर्या और ज्योतिका द्वारा निर्मित और टी जे ज्ञानवेली द्वारा निर्देशित ‘जय भीम’ करोड़ो भारतीयों को विस्मित करने के बाद अब फिल्मों के नोबेल पुरस्कार  ऑस्कर अवार्ड के क्वार्टर फाइनल में पहुच गयी है. ऑस्कर अवार्ड का आयोजन करने वाली एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने पूरी दुनिया से आई जिन 276 फिल्मों को अवार्ड के लिए एलिजिबल माना है, उसमे जय भीम भी शामिल है. पुरस्कार के लिए शार्टलिस्ट होने के बाद ऑस्कर अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इसके चुनिन्दा दृश्यों को प्रसारित कर रहा है, जो इसके लिए गर्व का विषय है. इसके पहले शायद किसी और तमिल फिल्म कोयह गौरव नहीं मिला था. ऐसा होने पर फिल्म के निर्माता और अभिनेता सूर्या शिवकुमार एक बार फिर बधाइयों के सैलाब में डूब गए है और जय भीम सोशल मीडिया में नए सिरे चर्चा का विषय बन गयी है. भारतीय फिल्म प्रेमियों के लिए डबल ख़ुशी की बात है कि सूर्या और लिजोमोल जोशअभिनीत जातिगत भेदभाव का घिनौना और वीभत्स रूप प्रदर्शित करने वालीतमिल फिल्म ‘जय भीम’ के साथ हीपिछले वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मोहल लाल की एक्शन एडवेंचर मलयालम पीरियड फिल्म ‘मरक्कर: अरेबिकदलिनते सिंमहम’ भी 276 की शार्ट लिस्ट में शामिल हो गयी है.

दक्षिण भारत फिल्मोद्योग की दो फिल्मो का ऑस्कर में यहाँ तक का सफ़र तय करना इस बात इस बात का संकेतक है कि बाहुबली और पुष्पा इत्यादि देने वाला दक्षिण भारत अब बॉलीवुड को अब काफी हद तक म्लान कर चुका है. बहरहाल 94 वें ऑस्कर के शॉर्ट लिस्ट में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 90 फिल्मे कम शामिल की गयी हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एलिजिबिलिटी की लिस्ट में इस बार 1 जनवरी के बजाय 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर, 2021तक प्रदर्शित फिल्मों को ही शामिल किया गया है. खैर!94 वें ऑस्कर पुरस्कार के नॉमिनेशन की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होकर 1 फ़रवरी तक चलेगी और 8 फ़रवरी को फिल्मों के विभिन्न कटेगरी के नॉमिनेशन की घोषणा होगी. उसके बाद 27 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थियेटर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होगा. बहरहाल 2 नवम्बर,2021 में ओटीटी प्लेटफार्म एमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई जय भीम आईएमडीबी में विश्व विख्यात फिल्म ‘द गॉडफादर’ को पछाड़ते हुए 9.6 की रेटिंग दर्ज कराने सहित  गोल्डन ग्लोब्स 2022 के बेस्ट नॉन- इंग्लिश फिल्मों की कटेगरी में शामिल होने बाद ऑस्कर के लिए शार्टलिस्टेड होकर भारतीय फिल्म प्रेमियों की उम्मीदें बढ़ा दी है .अब  इसे लेकर लोगों के जेहन में सवाल उठ रहा है कि ऑस्कर जो काम मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान नहीं कर पाई, क्या जय भीम वह कर दिखाएगी? इसे समझने के लिए जरा ऑस्कर में पहुंची भारतीय फिल्मों का सिंहावलोकन कर लिया जाय.

ऑस्कर में भारतीय फिल्में

 ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से हुई, किन्तु औसतन 800 फिल्में हर साल बनाने वाले भारत की ओर से इसमें अवार्ड के लिए फ़िल्में भेजने का सिलसिला 1957 में बॉलीवुड की ‘मदर इंडिया’ से शुरू हुआ और पिछले साल तमिल फिल्म ‘कूड़ांगल’ को मिलाकर अबतक 55फ़िल्में  भेजी जा चुकी हैं. इन 55 में बॉलीवुड की 33 हिंदी और 11 तमिल फिल्मे ऑस्कर के लिए भेजी गई है. इसके अलावा मलयालम की तीन, मराठी और बांग्ला की दो-दो तथा तेलगू, असमी, गुजराती और कोंकणी की भी एक-एक फ़िल्में ऑस्कर के लिए भेजी गई हैं, लेकिन अभी तक एक भी फिल्म ऑस्कर जीतने में समर्थ नहीं हुई. भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि तीन फिल्मो ने विदेशी फिल्मों की 5 बेस्ट कटेगरी में शामिल होकर अर्जित किया है. पहली बार 1958 में महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, किन्तु जबरदस्त निर्देशकीय कौसल और तकनीकि भव्यता के बावजूद वह केवल एक वोट से ‘ नाईट ऑफ़ कैरेबिया’ से पीछे रह गयी थी. प्रायः 30 साल बाद ऑस्कर में नॉमिनेट होने का अवसर 1989 में मीरा  नायर की ‘सलाम बॉम्बे’ को मिला, किन्तु भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की अप्रिय सचाई को सामने लाने वाली यह फिल्म देश – विदेश में धूम मचाने के बावजूद ऑस्कर जीतने सफल न हो सकी. भारत की ओर से ऑस्कर जीतने की सर्वाधिक सम्भावना आमिर खान निर्मित और आशुतोष गोवारिकर  निर्देशित ‘लगान’ ने जगाया , लेकिन अंत में यह बोस्निया की फिल्म  ‘नो मैन्स लैंड’ के हाथों मात खा गयी.

 भारतीय फिल्मे ऑस्कर में क्योंहोती रही हैं विफल

तो ऑस्कर में  भारतीय फिल्मों को अबतक व्यर्थता ही व्यर्थता मिली है. हाँ, निजी तौर पर रिचर्ड एटेनबोरो और डैनी बॉयल जैसे ब्रितानी फिल्मकारों के सौजन्य से भानु अथैया, एआर रहमान, गुलज़ार, रसूल पोक्कुटी को ऑस्कर ट्राफी उठाने का अवसर मिला है. महान सत्यजित रे भी अपनी खुद की फिल्म के कारण नहीं बल्कि  जीवन भर के कार्यों के कारण ‘ ऑनरेरी  लाइफटाइम  एचीवमेंट’ से ऑस्कर में सम्मानित होने का गौरव पाए थे.  बहरहाल ऑस्कर में भारतीय फिल्मों की व्यर्थता के कारणों की तफ्तीश करते हुए  कई विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत से सामान्यतया बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्मों को ही ऑस्कर में भेजा जाता है. इस क्रम में फिल्मों की कहानी और स्क्रीनप्ले की मौलिकता की अनदेखी होती रही हैं. कईयों का मानना है कि भारतीय निर्माता ऑस्कर जीतने के नजरिये से फिल्मों का निर्माण नहीं करते.कईयों का मानना है कि भारतीय फिल्मों की लम्बाई और गाने नॉमिनेट करने वालों को विरक्त कर देते हैं. लेकिन संयोंग से अच्छी फ़िल्में ऑस्कर में पहुँच भी जाती हैं तो आर्थिक कारणों से निर्माता उनका सही तरीके से प्रमोशन नहीं करा पाते. लॉस एंजेलिस में फिल्मों के प्रमोशन पर 10 मिलियन डॉलर के बजट की जरुरत होती है और भारतीय निर्माता उसे पूरा नहीं कर पाते.

बहरहाल जिन कारणों से भारतीय फ़िल्में ऑस्कर में व्यर्थ होती रही हैं, उन कारणों के आधार पर जय भीम की सम्भावना बेहतर नजर दिख रही है. यह लम्बाई और भूरि-भूरि गानों से मुक्त है. इसकी स्टोरी और स्क्रीनप्ले की मौलिकता काफी हद तक प्रश्नातीत है. आईएमडीबी की रेटिंग में विश्वविख्यात ‘द गॉडफादर’ को मात देना तथा ऑस्कर के आधिकारिक यूट्यूब पर इसके खास दृश्यों का प्रसारण इस बात का संकेतक ही यह प्रमोशन की बाधाओं को भी अतिक्रम कर चुकी . ऐसे में 27 मार्च को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थियेटर में इससे कुछ चौकाने वाले परिणाम के प्रति आशावादी हुआ जा सकता है, पर इसके लिए सबसे जरुरी है 8 फ़रवरी को जो नॉमिनेशन की घोषणा होने जा रही है, उसमे यह फॉरेन फिल्मो की कटेगरी के 5 बेस्ट फिल्मों में जगह बनाये. मगर ऑस्कर के लिए आशावादी होने के पहले भारतीय फिल्म प्रेमियों को यह अप्रिय सचाई ध्यान में रखनी होगी कि जिस गोल्डन ग्लोब्स को ऑस्कर का सेमी फाइनल कहा जाता है, उसमें  यह मात खा चुकी है.

गोल्डन ग्लोब्स में भी व्यर्थ रही हैं भारतीय फ़िल्में

ऑस्कर के सेमीफाईनल माने जाने वाले जिस गोल्डन ग्लोब्स को जीतने में जय भीम विफल  हुई है ,उसके विषय में एक नयी जानकारी पाठकों के लिए रोचक होगी. हॉलीवुड फॉरेंन  प्रेस एसोसिएसन(एचऍफ़पीए) द्वारा आयोजित किये जाने वाले गोल्डन ग्लोब्स में फिल्म और टेलीविजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देश- विदेश के कलाकारों को  गोल्डन  ग्लोब्स से सम्मानित किया जाता है.  1944 से शुरू हुए गोल्डन ग्लोब्स में आजतक किसी भी भारतीय को गोल्डन ग्लोब्स की ट्राफी नसीब नहीं हुई है. जिस तरह ब्रितानी फिल्मकार-डायरेक्टर डैनी बॉयल के स्लैमडॉग मिलियनेयर से एआर रहमान सहित तीन लोगों को ऑस्कर ट्राफी नसीब हुई थी, उसी तरह एआर रहमान ईकलौते भारतीय जिन्हें 11 जनवरी 2009 को कैलिफोर्निया के बेवरली हिल्टन होटल में आयोजित 66 वें गोल्डन ग्लोब्स समारोह में स्लमडॉग मीलिनियेर में  संगीत के लिए सम्मानित किया गया था. उनके  बाद भारतीय मूल के एक्टर अज़ीज़ अंसारी  को म्यूजिकल कॉमेडी कैटेगरी में टेलीविजन सीरिज ‘ द मास्टर ऑफ़ नॉन’ में बेस्ट एक्टर की ट्राफी चूमने का अवसर मिला था. 2012  के गोल्डन ग्लोब समारोह में एआर रहमान जहाँ दूसरी बार डैनी बॉयल की ही ‘127 आवर्स’ संगीत के लिए सम्मानित होने से चूक गए, वहीँ 2017 में स्लमडॉग मिलिनियेर फेम देव पटेल ‘लायन’ के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की ट्राफी जीतने से चूक गए. एआर रहमान के बाद प्रियंका चोपड़ा दूसरी भारतीय है , जिन्हें मंच पर पहुंचकर ट्राफी जीतने का तो नहीं, किन्तु को विजेता की ट्राफी सुपुर्द करने का अवसर मिला. तो जिस गोल्डन ग्लोब्स में सिर्फ एक भारतीय : एआर रहमान को ट्राफी उठाने का अवसर मिला, वह गोल्डन गोल्बस इस बार भीं एक खास कारण से पूरी दुनिया में चर्चा का खास विषय बना.

79 वें गोल्डन ग्लोब्स में डाइवर्सिटी के अनदेखी की काली छाया 

हर बार जनवरी में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएसन (एचऍफ़पीए) ऑस्कर के सेमीफाइनल के रूप में  जाने जाने वाला गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 90 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों की राय से दिया जाता है. ये पत्रकार हॉलीवुड और अमेरिका के बाहर की मीडिया से सम्बद्ध होते है और उनके चयन में नस्लीय विविधता का ख्याल रखा जाता है. 2021 के अक्तूबर में एचऍफ़पीए ने 21 नए मेम्बर्स जोड़े, जिनमे  6 ब्लैक्स रहे. बावजूद इसके एचऍफ़पीए पर आरोप लग गया कि उसने नए सदस्यों के चयन में रेसियल डाइवर्सिटी (नस्लीय विविधता) का पूरा ख्याल नहीं रखा है. ऐसा आरोप लगते ही इस इवेंट का वर्षों से प्रसारण करने वाली एनबीसी  ने 2022 में आयोजित होने वाले 79वें  गोल्डन ग्लोब्स का प्रसारण करने से हाथ खींच लिया. डाइवर्सिटी की अनदेखी की काली छाया से घिरे 79 वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड वितरण का आयोजन 9 जनवरी को होना था. उसके पहले ही 6 जनवरी को एचऍफ़पीए के तरफ से  यह घोषणा कर दी गयी,’ 79 वें गोल्डन ग्लोब्स  इवेंट में कोई दर्शक नहीं होगा और न ही रेड कारपेट होगा. इस बार का पुरस्कार समारोह प्राइवेट और बिना किसी लाइव स्ट्रीम के किया जायेगा  इसके विजेताओं की घोषणा ऑन लाइन होगी .’ और ऐसा ही हुआ भी . 9 जनवरी को देर रात तक ऑन लाइन विजेताओं की घोषणा होती रही.

गोल्डन ग्लोब्स 2022 में ‘किंग रिचर्ड’ के लिए बेस्ट एक्टर के विजेता घोषित हुए अश्वेत महानायक विल स्मिथ; बीइंग द रिकार्डोस के लिए बेस्ट ऐक्ट्रेस चुनी गईं आस्ट्रेलियन ब्यूटी  निकोल किडमैन. इस समारोह में दबदबा रहा ‘द पॉवर  ऑफ़ गेम’ का, जिसने बेस्ट पिक्चर का ख़िताब जीता. इसी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जे कैम्पियन के हिस्से में आया. जिस गोल्डन ग्लोब्स के रेड कारपेट पर चलना बड़े-बड़े सितारों के लिए गौरव की बात होती रही है, उन्हें उससे महरूम होना पड़ा. लॉस एंजेलिस का जो बेवरली हिल्टन होटल गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के दिन दुनिया भर के सेलिब्रेटीज और चुनिदा दर्शकों से भर जाता रहा, उस होटल हिल्टन में 9 जनवरी को सन्नाटा छाया रहा. वजह रही सिर्फ और सिर्फ डाइवर्सिटी की अनदेखी, जिसकी अहमियत का अंदाजा भारत के आम तो आम तो बहुत से खास लोग भी नहीं लगा सकते. यहाँ तो फिल्म फेयर से लेकर साहित्य अकादमी जैसे बड़े पुरस्कार ही नहीं ; छोटे-बड़े तमाम पुरस्कारों की चयन समितियां विविधता रहित होती हैं, जो गुणवत्ता के बजाय स्व-जाति/ वर्ण को अहमियत देती हैं. इससे न तो पुरस्कार देने वालों को शर्म आती है न लेने वालों को.

जय भीम का भी हो सकता है : मदर इंडिया- सलाम बॉम्बे- लगान जैसा हस्र!

बहरहाल 79 वें गोल्डन ग्लोब्स में जय भीम की विफलता से कयास लगाया जा सकता है कि इसका भी हस्र मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान जैसा ही हो सकता है. किन्तु विविधता प्रेमियों के लिए  गोल्डन ग्लोब्स से एक सुखद सन्देश मिला है. शायद यह पहला अवसर है जबकि ऑस्कर के सेमीफाइनल कहे जाने वाले गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी के 5 बेस्ट में तीन अश्वेत एक्टरों : डेंजिल वाशिंग्टन, विल स्मिथ और माहेरशाला अली को जगह मिली है . इनमें विल स्मिथ के साथ एरियाना देबोस ने बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस और माइकेला जो रोड्रिज ने टीवी ड्रम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत कर संकेत दिया है कि 27 मार्च को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थियेटर में डाइवर्सिटी का रंग उसी तरह जमेगा, जैसे 2002 में डेंजिल वाशिंग्टन और हैलीबेरी के क्रमशः बेस्ट एक्टर और ऐक्ट्रेस का ट्राफी जीतने के साथ ही महान सिडनी पोयटीयर के लाइफटाइम  एचीवमेंट अवार्ड पाने से जमा था. मुमकिन है एक बार फिर हम 27 मार्च को डॉल्बी थियेटर निकोल किडमैन की डबडबायी आँखों का साक्षात् करे करें जिस 2002 हैलेबेरी को सम्मानित होते देख उनकी आँखे ख़ुशी भर आई थीं.

(लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. संपर्क- 9654816191)

बहनजी का पंजाब दौरे का ऐलान, इस दिन नवांशहर में करेंगी रैली

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पंजाब के अध्यक्ष जसवीर गढ़ी ने शुक्रवार को कहा कि शिरोमणि अकाली दल-बसपा गठबंधन पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएंगे। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बहन मायावती 8 फरवरी से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नवांशहर सेविशाल रैली से अभियान शुरू करेंगी। उन्होंने आगे कहा, अब जब शिअद-बसपा पंजाब में चुनाव लड़ रही हैं तो कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है । गढ़ी ने कहा कि बसपा-शिअद गठबंधन 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के साथ पंजाब को कांग्रेस पार्टी के कुशासन से मुक्त करेगा।

उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के दिल में पंजाब का खास स्थान है और बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम भी पंजाब के ही थे।

गढ़ी ने बताया कि बसपा ने 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के फैसले से कांग्रेस में घबराहट है , बसपा पंजाब इकाई के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने शुक्रवार को एक प्रेस बयान में कहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से काम करना चाहिए और प्रत्येक सीट पर बसपा-शिअद गठबंधन की जीत के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि बसपा-शिअद पंजाब में एक लोकप्रिय सरकार बनाए जो जनता के कल्याण और विकास के लिए काम करे।

पंजाब में कांग्रेस सरकार को भ्रष्ट बताते हुए, गढ़ी ने कहा, यह सरकार सभी मोचरें पर विफल रही। पंजाब के लोग कांग्रेस सरकार के कुशासन से मुक्त होना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं के बीच कलह के कारण लोगों के कल्याण की अनदेखी की गई है। बसपा और शिअद कार्यकर्ताओं को गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने मतभेदों को भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घबराहट में कांग्रेसी सभी तरह के हथकंडे अपना रही है बीते दिनों उन्होंने बसपा की 20 सीटों देने के बाबत विरोध प्रकट करने में अपने डमी समर्थक खड़े किए हुए थे , दूसरी ओर भाजपा की सीटें तो 23 हैं लेकिन उनका वोट प्रतिशत सिर्फ 19 प्रतिशत बनता है जबकि बसपा की 20 सीटों से ही 17% वोट प्रतिशत है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दलित सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बार-बार दोआबे का चक्कर लगा रहे हैं वह दलितों को अपनी सरकार को ही दलितों की सरकार कहकर वोट मांग रहे हैं यह उनकी घबराहट की निशानी है

पत्रकारिता, देश और नौजवान

आज का दिन भी बहुत खास है। दिल्ली से प्रकाशित जनसत्ता के पहले पृष्ठ पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन अलग-अलग कुर्सियों पर बैठे हैं। लेकिन खबर के लिहाज से दोनों में से एक खरीदार है तो दूसरा बेचनेवाला। खरीदार तो खैर खरीदार है, लेकिन बेचनेवाला देश का प्रधानमंत्री। अत्यंत ही गहरे निहितार्थ लिए यह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि यह जो विशाल देश है, उसे चलाने की कुव्वत मौजूदा सरकार के पास नहीं है। दिलचस्प इससे जुड़ी दो खबरें और हैं। एक खबर में चंद्रशेखरन यह कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम से वादा किया है कि वे एयर इंडिया को विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाला बना देंगे। दूसरे खबर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित आधा दर्जन बैंकों ने टैलेस (टाटा समूह की कंपनी, जो कि वास्तविक खरीदार है) को कर्ज ऑफर किया है।

अब मैं यह सोच रहा हूं कि जब चंद्रशेखरन ने मोदी से यह कहा होगा तो मोदी की प्रतिक्रिया क्या रही होगी। क्या उन्हें यह नहीं लगा होगा कि जो काम उन्हें करना चाहिए था, अब वही करने का दावा यह व्यापारी कर रहा है? हो सकता है कि उन्हें शर्मिंदगी भी हुई होगी, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति न तो जनसत्ता द्वारा प्रकाशित तस्वीर में है और ना ही सरकारी बयानों में। मुमकिन है कि उन्हें शर्मिंदगी या किसी तरह की पीड़ा नहीं हुई हो क्योंकि पीड़ा तो उसे होती है जो कुछ सृजन करता है। करीब 69 साल पहले नेहरू ने टाटा से एयर इंडिया को हासिल किया था। उसे सबसे प्रतिष्ठित विमानन कंपनी के रूप में स्थापित किया। अगर नेहरू को यह कंपनी बेचनी होती तो निश्चित तौर पर उन्हें पीड़ा होती।

खैर, आज मेरे सामने बिहार और यूपी के करोड़ों नौजवानों का सवाल है। पिछले एक सप्ताह से नौजवान आंदोलनरत हैं। मामला रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों का है। अभी तक जो आंकड़े मेरे संज्ञान में आए हैं, उनके हिसाब से करीब डेढ़ करोड़ अभ्यर्थियों ने रेलवे भती बोर्ड/एनटीपीसी (नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी) के पदों के लिए आवेदन किया। इनमें स्नातक और इंटर लेवल के अभ्यर्थी थे। पहले तो यह किया गया कि दो अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं वालों की एक परीक्षा ली गयी। जाहिर तौर पर इसमें स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बाजी मारी। फिर यह किया गया कि इंटर लेवल के पदों पर भी उनकी हिस्सेदारी तय कर दी गयी। कुल 3 लाख 80 हजार अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। लेकिन में 40 फीसदी ऐसे थे, जिन्हें दो या दो से अधिक पदों पर सफल घोषित किया गया।

अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस उनका दमन भी क्रूरतापूर्वक कर रही है। इलाहाबाद का जो दृश्य सामने आया है, वह तो पुलिसिया दमन की पराकाष्ठा है, जिसमें पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को मां-बहन की गालियां दे रहे हैं और रायफल के कुंदे से उनके दरवाजे तोड़ रहे हैं। ऐसे ही दृश्य पटना के भिखना पहाड़ी इलाके में भी देखने को मिले।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आज पटना से प्रकाशित सभी अखबारों में एक झूठ को लीड खबर बनाकर प्रकाशित किया गया है। खबर के मुताबिक सुशील कुमार मोदी ने केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की है और बकौल मोदी रेलमंत्री ने तमाम मांगें मान ली हैं। जबकि मैं रेल मंत्री का आधिकारिक ट्वीटर और रेल मंत्रालय का आधिकारिक वेबसाइट देख रहा हूं और इनमें कहीं भी मांगों को माने जाने की खबर नहीं है।

बहरहाल, अखबारों की उपरोक्त कवायद अभ्यर्थियों के आंदोलन को विफल करने की साजिश है। मैं तो यह सोच रहा हूं कि आज की पत्रकारिता की परिभाषा क्या है। पटना से प्रकाशित एक स्वघोषित प्रतिष्ठित अखबार के स्थानीय संपादक जो कि मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने कहा कि जो खबर आज के पहले पन्ने पर लीड के रूप में प्रकाशित है, वह सीधे दिल्ली से भेजी गई है और दिल्ली से भेजी जाने वाली खबरों को हू-ब-हू छापना मेरी मजबूरी है।

सचमुच मैं आज की पत्रकारिता की परिभाषा के बारे में सोच रहा हूं।

– नवल किशोर कुमार

चन्द्र शेखर आजाद के राजनीति में आने के मायने।

जो लोग यह कहते थे कि चन्द्र शेखर आज़ाद युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं उनकी चिंता अब और बढ़ गई है क्योंकि चन्द्र शेखर आज़ाद के सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन में आने से हज़ारों लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिला रहा है।पहले ही चुनाव में बड़ी संख्या में ग्राम, प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लोग जीते हैं । आसपा बुलन्दशहर के विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस और आरएलडी से भी आगे रही। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर राज्यों में विधायक पद के उम्मीदवार हैं। बढ़ता जनाधार उन्हें एक दिन विधानसभा व लोक सभा में पहुँचायेगा।

वह समाज जो लम्बे समय तक एक पार्टी विशेष को वोट देता रहा उसकी समस्यओं में उस पार्टी के नेता साथ खड़े होने के बजाए नदारद नज़र आये। समाज में जहाँ कहीं अन्याय अत्याचता होता है तो लोग भीम आर्मी के लोगों से सम्पर्क करते हैं। लेकिन एक नेता विशेष की भक्ति में डूबे लोग पीड़ित के साथ खड़े होने के बजाए भीम आर्मी के युवाओं को भड़काते हैं कि आप अपना कैरियर खराब कर रहे हैं। ये वह लोग हैं जिन्हें समाज में हो रहे रेप, हत्या, लूटपाट, आगजनी, महंगाई, अत्याचार, अन्याय आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें फर्क पड़ता तो यह और इनके शीर्ष नेता पीड़ितों के इंसाफ की आवाज बुलंद करते। हाथरस में रेप पीड़िता व शहीद बहन मनीषा वाल्मीकि की हत्या में यह लोग गयाब थे और भीम आर्मी लड़ रही थी। इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनके समर्थन में नहीं खड़ा होना है। चन्द्र शेखर आज़ाद CAA, NRC, NPR की लड़ाई में सबसे आगे रहे और जामा मस्जिद से गिरफ्तार हुये। किसान आंदोलन में यह लोग शामिल ही नहीं हुये चन्द्र शेखर आज़ाद आसपा व भीम आर्मी के साथियों के साथ संघर्ष करते रहे और अंततः जीत हुई। यह लोग प्रयागराज में जब चार दलितों (पासी समुदाय) के लोगों की हत्या हुई तो वहाँ परिजनों से मिलने तक नहीं गये। NEET परीक्षा में जब ओबीसी आरक्षण घोटाला हुआ तो ओबीसी आयोग और दिल्ली में पहला धरना प्रदर्शन भीम आर्मी व आसपा ने किया जिसमें सरकार को झुकना पड़ा और हमारी जीत हुई। गोरखपुर में अनीस कन्नौजिया की जब अंतर जातीय विवाह करने से हत्या हुई तो उनके इंसाफ की लड़ाई में चन्द्र शेखर आज़ाद अपनी टीम के साथ सबसे पहले पहुँचे। हिसार हरियाणा में विनोद वाल्मीकि की हत्या हुई तो उन्हें इंसाफ दिलाने भीम आर्मी व आसपा वहाँ गई। उत्तराखंड में दलित के खाना छूने पर सवर्णों द्वारा हत्या हुई तो परिजनों से मिलने चन्द्र शेखर आज़ाद गये। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण जब खत्म हुआ तो उस लड़ाई में भीम आर्मी व आसपा के लोग सबसे आगे थे। इस लड़ाई में पूना से भोपाल पहुँचें एअरपोर्ट से पुलिस ने चन्द्र शेखर आज़ाद को गिरफ्तार किया और बहुजनों की बात करने वाले नेता ओबीसी आरक्षण पर चुप रहे।

जो लोग समाज की किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं चुनाव के समय उन्हें समाज याद आ रहा है और ये बेशर्म लोग उन्हीं पीड़ितों के घर वोट मांगने जा रहे हैं जिनकी लड़ाई में ये अपने एसी कमरे से बाहर ही नहीं निकले।

जो समाज में हो अन्याय अत्याचार की लड़ाई में समाज के साथ न खड़ा हो कृपया उसको अपना वोट देकर अपने बच्चों का भविष्य खतरे में न डालें। जीतने के बाद यह लोग अपने साथ खड़े नहीं होंगे चन्द्र शेखर आज़ाद भीम आर्मी व आसपा के साथी हर सामाजिक न्याय की लड़ाई में सड़क से संसद भवन तक लड़ते नज़र आयेंगे क्योंकि इनके लिए समाज सबसे पहले है।

डॉ. बाल गंगाधर बाग़ी पीएच.डी जे एन यू, नई दिल्ली।

चुनावी माहौल में दलित और महिला पहचान 

वर्ष 2022 की शुरुआत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ हुई है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों के लिए अनेकों नियम व शर्तें बनाए हुए हैं और उन्हें चुनावों के समय सख्ती से लागू करता है। परन्तु इन सबके बावजूद राजनीतिक दल और राजनेता आम जन को अपने पक्ष में करने के लिए समय समय पर इन नियम व शर्तों को अनदेखा करते हैं और कई बार इसमें मीडिया भी उनका सहयोग करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे हम देखें दिनांक 22 जनवरी 2022 को भारत के बड़े अखबार “जनसत्ता” के पहले पेज पर पहली खबर छपी “आठ दलितों को मिला टिकट” ये खबर पंजाब से सम्बन्धित है, कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और जनसत्ता ने अपनी इस महत्वपूर्ण खबर में बताया कि इनमें 13 सिखों को, 12 किसानों को और 8 दलितों को टिकट मिला है।

हमें ये भी देखना होगा कि ये कोई खैरात में दलितों को टिकट नहीं दिए गए क्योंकि जिन आठ उम्मीदवारों की घोषणा की गई है वो सभी आरक्षित सीटों से चुनाव लडेंगे, अर्थात उन सीटों पर भारतीय संविधान के अनुसार केवल दलित ही चुनाव लड़ सकते हैं ।   इसके साथ साथ अखबार द्वारा सीटों का जो वर्गीकरण किया गया है वो तीन अलग अलग मापदंडों को दर्शा रहा है, पहले में अखबार ने धर्म को लिया, दूसरे मे काम को और तीसरे में जाति को। इसके बाद अखबार ने जातीय पहचान को अपनी हेडलाइन बनाया क्यूंकि ये पाठकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती प्रतीत हो रही है। हालांकि ये हेडलाइन तब बननी चाहिए थी जब किसी गैर आरक्षित सीट से दलित समुदाय के व्यक्ति को पार्टी द्वारा उम्मीदवार बनाया जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ इसलिए प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा 13 उम्मीदवार सिख समुदाय से संबंध रखते है, 12 किसान परिवारों से तो फिर सबसे कम 8 उम्मीदवार वाले दलित समुदाय को लेकर अखबार ने अपने पहले पेज पर सबसे पहली हेडलाइन क्यों बनाई?

इसी प्रकार महिलाओं को लेकर जनसत्ता ने ही अपने 21 जनवरी के संस्करण में पहले पेज पर खबर दी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 16 महिलाओं को दिए टिकट। जब कोई पार्टी किसी महिला या दलित को टिकट देती है तो ये खबर आकर्षण का मुद्दा क्यों बन जाती है? क्यों अखबार और मीडिया के अन्य संस्थान उस खबर को सबसे ज्यादा दिखाना और चलाना चाहते हैं?

इसका सीधा सा जवाब है कि चुनावी माहौल में दलित और महिलाएं दोनों ही चर्चा का विषय हैं क्योंकि मतदाताओं के समूह में इन दोनों वर्गों की बड़ी संख्या है ,इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल इन्हे अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है।

जैसे कि दलित पंजाब में सबसे बड़ा समूह है और अब जब कांग्रेस पार्टी ने बीते सितंबर में प्रदेश को पहला दलित मुख्यमंत्री दे दिया है तो इस बार प्रदेश में दलितों का खास तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, प्रत्येक राजनीतिक दल और राजनेता दलित समुदाय को खुश करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी लगभग हर पांचवा मतदाता दलित है, जिसका देश की राजनीति में सबसे अहम स्थान है, इसलिए अखबार और राजनीतिक दल ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं ताकि दलित मतदाताओं को लुभाया जा सके।

वहीं कांग्रेस पार्टी ने उत्तरप्रदेश जैसे राज्य में अपना वनवास खत्म करने के लिए एक नई योजना निकाली है, उन्होंने “लड़की हूं लड़ सकती हूं” का नारा देकर अपने उम्मीदवारों में 40 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं ताकि महिला मतदाताओं को पार्टी की तरफ आकर्षित किया जा सके, परंतु ये काफी नहीं है क्योंकि केवल आरक्षण से काम नहीं होने वाला, जैसे हम देखते हैं कि पंचायतों में लगभग सभी राज्यों में एक तिहाई या आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है और उन सीटों पर महिलाएं चुनाव जीत कर आ भी रही हैं परन्तु उनमें सक्षमता का अभाव पाया जाता है, उनके नाम पर सारे काम उनके पति या घर के अन्य पुरुष करते हैं, इसी प्रकार कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है वहां तो महिलाओं के लिए “लड़की हूं लड़ सकती हूं” जैसे नारे का प्रयोग कर रही है परन्तु पंजाब, गोवा व उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहां पार्टी मजबूत है वहां ऐसा कोई नारा नहीं चल रहा और ना ही 40 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए जा रहे ।

प्रत्येक राजनीतिक दल की चाहत है कि जिस प्रदेश में मतदाताओं का जो समूह अब तक किसी दल का वोट बैंक नहीं बना है उसे अब बनाया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता जागरूक हैं तो यहां पर महिला मतदाताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, वहीं पंजाब में दलित मतदाताओं में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की भांति जागरूकता का अभाव है, इसलिए वहां सभी राजनीतिक दलों का मुख्य बल दलित मतदाताओं को लुभाने में लगा हुआ है।

चाहे दलित हों या महिलाएं हर किसी को अपने आप को मजबूत करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी राजनीतिक दल उनको केवल मात्र वोट बैंक ना माने। उनके साथ एक नागरिक और मतदाता की तरह व्यवहार करें और उन्हें मजबूत करने व मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास किया जाए।

राजेश ओ.पी.सिंह

भुखमरी की मार 

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में भुखमरी और कुपोषण से होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सामुदायिक रसोई पर एक मॉडल प्लान तैयार करने को कहा । सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी यह भी थी कि पार्टियां चुनाव में कई चीजें मुफ्त बांटने की घोषणा करती हैं पर चुनाव खत्म होने के बाद मजबूरों की भूख शांत करने पर ध्यान नहीं देते हैं। इससे पहले भी पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि भुखमरी से बचाने का कर्तव्य सरकार का है और सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा था।

इसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट से यह बात सामने निकल कर आई कि भुखमरी से कोई मौत ही नहीं हुई पूरे देश में क्योंकि किसी भी राज्य ने भूख से हुई मौत की जानकारी केन्द्र को तो दी ही नहीं। यह बिल्कुल कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की रिपोर्ट की तरह थी। आपको बता दू कि “ग्लोबल हंगर इंडेक्स” की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 116 देशों की सूची में 101 थी। केन्द्र सरकार ने इस रिपोर्ट को भी अवैज्ञानिक करार दिया।

केन्द्र द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पुराने आंकड़ों पर थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार भी लगाई । केन्द्र सरकार के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भुखमरी से लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा ढेरों योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही है । उनका कथन सही भी है । सरकार द्वारा पोषण योजना , प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष आदि जैसे दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही हैं ।

परंतु सवाल यह उठता है कि आखिरकार जरूरतमंदों तक मदद पहुंच क्यों नहीं पाती हैं । सरकार चाहे कितने भी दावे कर दे लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि भुखमरी से किसी की मौत ही नहीं हुई है । सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार टिप्पणी करने के बाद भी केन्द्र व राज्य सरकारें अपनी चालाकी दिखाना छोड़ नहीं रही हैं । ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि

” भ्रष्ट सरकार से हो रही है जनता भुखमरी की शिकार

है वो इतने लाचार ,नहीं मिल पा रहा दो वक्त का आहार “

लेखक- प्रियांशु राज, बिक्रमगंज, रोहतास ( बिहार)

5 राज्यों के चुनाव के आइने में 73 वें गणतंत्र दिवस पर संकल्प!

मित्रों,!आज 26 जनवरी है: हमारा गणतंत्र दिवस! इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था इसीलिए हम उस दिन से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. इस बार हम 73वां गणतंत्र एक ऐसे समय में मना रहे हैं, जब देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिनमें एक राज्य वह उत्तर प्रदेश भी है ,जो देश की राजनीति की दिशा तय करता है. इस बार बार यदि सत्ताधारी पार्टी विजय हासिल कर लेती है, तब वर्षों से विदेशी मूल का जो जन्मजात तबका भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहा है, वह अपना सपना साकार करने की स्थिति में आ जायेगा. उसके बाद देश  डॉ आंबेडकर के संविधान की मनु लॉ के द्वारा परिचालित होना शुरू करेगा , फिर हम गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. अतः आइये हम संविधान निर्माता की उस चेतावनी को याद कर इस चुनाव में अपनी भूमिका तय करें,जो चेतावनी उन्होंने राष्ट्र को संविधान सौपने के पूर्व 25 नवम्बर 1949 को दी थी.

उन्होंने उस दिन संविधान की खूबियों और खामियों पर विस्तार से चर्चा के बाद शेष में चेतावनी देते हुए कहा था ,’ 26 जनवरी 1950 हम विपरीत जीवन में प्रवेश करेंगे. राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी समानता: प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देना का अवसर मिला और उस वोट का सामान वैल्यू होगा. किन्तु राजनीति के विपरीत आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण असमानता . हमें निकट भविष्य के मध्य इस असमानता को खत्म कर लेना होगा, नहीं तो विषमता से पीडीत जनता लोकतंत्र के उस ढाँचे को विस्फोटित कर सकती है जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है,’इस चेतावनी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान जितना भी अच्छा क्यों हो, यदि उसे लागू करने वाले करने वाले बारे लोग होंगे तो यह बुरा साबित होगा.अगर संविधान लागू करने वाले सही होंगे तो  होंगे तो बुरा संविधान भी अच्छा परिणाम दे सकता है.

कहने में कोई संकोच कि नहीं कि भारत संविधान लागू करने वाले अच्छे लोगो में शुमार होने लायक नहीं रहे. अपनी शिराओं में बहते मनुवाद के कारण वे संविधान की उद्देश्यिका में वर्णित तीन न्याय-सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक- सभी को सुलभ कराने की मानसिकता से पुष्ट नहीं रहे, इसलिए जिस आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे लायक नीतियों से आम जन, विशेषकर वर्ण व्यवस्था के जन्मजात वंचितों को तीन न्याय सुलभ कराया जा  सकता था , वे उस विषमता के खात्मे लायक नीतिया ही न बना सके. फलतः बढ़ते आर्थिक और सामाजिक विषमता के साथ-साथ  लोकतंत्र के ध्वंस होने लायक हालात पूंजीभूत होते रहे और तीन न्याय से से वंचित बहुजन समाज  महरूम होता गया. दुर्भाग्य से नयी सदी में  देश की केन्द्रीय सत्ता पर ऐसे लोगों का प्रभाव विस्तार हुआ, जो संविधान के विरोधी और मनु ला के खुले हिमायती रहे. नयी सदी के 21 सालों में 16 सालों में सत्ता पर काबिज ऐसे संविधान विरोधियों की आज केंद्र से लेकर राज्यों में अप्रतिरोध्य सत्ता कायम हो गयी है और आज ये भारत को हिन्दू राष्ट्र घोषित करते हुए संविधान की जगह उन हिन्दू कानूनों को लागू करने की स्थिति में पहुँच गए हैं, जिन हिन्दू कानूनों के कारण ही भारत के बहुसंख्य आबादी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय का शिकार बनना पड़ा तथा जिससे निजात दिलाने का ही प्रावधान आंबेडकर के संविधान की उद्देश्यिका में घोषित हुआ.

बहरहाल जिस आर्थिक और सामाजिक विषमता के खात्मे से हिन्दू कानूनों द्वारा सभी प्रकार के अन्याय के शिकार लोगों को संविधान में वर्णित तीन न्याय सुलभ कराया जा सकता था, वह आर्थिक और सामाजिक विषमता हिंदूवादी सत्ता में नयी नयी छलांगे लगाती जा रही. 2014 से हिंदूवादी सत्ता कयाम होने के बाद 2015 वैश्विक धन- बंटवारे पर काम करने वाली क्रेडिट सुइए की रिपोर्ट हो या हर वर्ष जनवरी में प्रकाशित होने वाली ऑक्सफाम इंडिया या जेंडर गैप की रिपोर्ट : हर रिपोर्ट इस बात की गवाही देगी कि नयी सदी में हिंदूराज राज में आर्थिक और सामाजिक विषमता नयी- नयी ऊँचाई छूती जा रही है. इसके साथ ही बहुजनों के लिए सपना बनता गया है :  सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय !

कुछेक माह पूर्व लुकास चांसल द्वारा लिखित और चर्चित अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटि, इमैनुएल सेज और गैब्रियल जुकमैन द्वारा समन्वित जो ‘विश्व असमानता रिपोर्ट-2022’ प्रकाशित हुई है, उसमे फिर भारत में वह भयावह असमानता सामने आई है, जिससे वर्षों से उबरने की चेतावनी बड़े- बड़े अर्थशास्त्री देते रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक, जहाँ एक ओर गरीबी बढ़ रही है तो दूसरी ओर एक समृद्ध अभिजात वर्ग और ऊपर हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शीर्ष 10 फीसदी अमीर लोगों की आय 57 फीसदी है, जबकि शीर्ष 1 प्रतिशत अमीर देश की कुल कमाई में 22 फीसदी हिस्सा रखते हैं. इसके विपरीत नीचे के 50 फीसदी लोगों की कुल आय का योगदान घटकर महज 13 फ़ीसदी पर रह गया है. रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष 10 फीसदी व्यस्क औसतन 11,66, 520 रूपये कमाते हैं. यह आंकड़ा नीचे की 50 फीसदी वार्षिक आय से 20 गुणा अधिक है.

इसी बात को आगे बढ़ाते वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम 2022 के पहले दिन अर्थात 17 जनवरी को प्रकाशित ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के टॉप-10 फीसदी अमीर लोगों, जिनके पास देश की 45 प्रतिशत दौलत है, पर अगर 1 फीसदी एडिशनल टैक्स लगाया जाए तो उस पैसे से देश को 17.7 लाख एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलिंडर मिल जाएंगे. टॉप के दस दौलतमंद भारतीयों के पास इतनी दौलत हो गयी है कि वे आगामी 25 सालों तक देश के सभी स्कूल – कॉलेजों के लिए फंडिंग कर सकते हैं. सबका साथ – सबका विकास के शोर के मध्य पिछले एक साल में अरबपतियों की संख्या 39 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ अब 142 तक पहुँच गयी है. इनमे टॉप 10 के लोगों के पास इतनी दौलत जमा हो गयी है कि यदि वे रोजाना आधार पर 1 मिलियन डॉलर अर्थात 7 करोड़ रोजाना खर्च करें, तब जाकर उनकी दौलत 84 सालों में ख़त्म होगी. सबसे अमीर 98 लोगों के पास उतनी दौलत है, जितनी 55. 5 करोड़ गरीब लोगों के पास है.ऑक्सफाम 2022 की रिपोर्ट  में यह तथ्य उभर कर आया है कि नीचे की 50 प्रतिशत आबादी के पास गुजर-बसर करने के लिए सिर्फ 6 प्रतिशत  दौलत है.

2006 से हर वर्ष ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट पर प्रकाशित हो रही उसकी 2021 के  रिपोर्ट में जो तस्वीर उभरी है, उसमे पाया गया है की दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है. यह देश लैंगिक समानता के मोर्चे अपने सबसे पिछड़े प्रतिवेशी मुल्कों में भी पीछे हो गया है. भारत रैंकिंग में 156 देशों में 140वें स्थान पर रहा, जबकि  बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर।इससे पहले 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था।इस रिपोर्ट ने यह संकेत दे दिया है की भारत को लैंगिक समानता पाने में 150 साल से ज्यादे लग जायेगा ! ग्लोबल जेंडर गैप में 2020 के 112  के मुकाबले 2021 में 140 वें स्थान पर पहुंचना मेरे उपरोक्त दावे की  पुष्टि करता है कि नयी सदी में हिंदूराज राज में आर्थिक और सामाजिक विषमता नयी- नयी ऊँचाई छूती जा रही है. इसके साथ ही बहुजनों के लिए सपना बनता गया है : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय!

2015 में 26 नवम्बर को ‘संविधान दिवस ‘ के रूप मनाने की घोषणा करने वाले मोदी और उनकी पार्टी दिन ब दिन व्यर्थ होते जा संविधान के उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर इतनी गंभीर है कि उपरोक्त रिपोर्टों में उभरी आर्थिक और सामाजिक तथा लैंगिक को लेकर भूलकर भी कभी चिंता जाहिर नहीं किया है. लेकिन निजीकरण, विनिवेशीकरण, लैटरल इंट्री के जरिये सारा कुछ हिन्दू ईश्वर के उत्तमांग से जन्मे सवर्णों के हाथों में देने पर आमादा देश बेचवा मोदी एंड क. के लिए उपरोक्त रिपोर्टों पर चिंता जाहिर करना मुमकिन ही नहीं. क्योंकि यह सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से हो रहा है.इसलिए यह  कोई उनके लिए राष्ट्रीय समस्या नहीं है. उनके लिए जो समस्या है उसे मोदी-योगी-अमित शाह से लेकर तमाम हिंदूवादी लेखक जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वे मुद्दे है: हिन्दू बनाम मुस्लिम, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद; अयोध्या- काशी के बाद मथुरा-वृदावन में भव्य मदिर निर्माण, गोहत्या, मतान्तरण, लव जिहाद, जनसँख्या असंतुलन इत्यादि. इसलिए आंबेडकर के संविधान की जगह मनु का विधान लागू करने के सपने में विभोर :  टॉप से लेकर बॉटम तक हर भाजपाई के लिए ऑक्सफाम और ग्लोबल जेंडरगैप रिपोर्ट में उभरी भीषण आर्थिक और सामाजिक कोई मुद्दा ही नहीं!

तो मित्रों , ऑक्सफाम और ग्लोबल जेंडर गैप में उभरी तस्वीर इया बात का संकेतक है कि गणतंत्र दिवस का जश्न लम्बा खीचने वाला नहीं है. इसके लिए हर हाल में हिन्दूवादी सरकार को सत्ता से आउट कर करना पड़ेगा. इसकी शुरुआत आप 2022 के विधानसभा चुनावों से करें. अब सवाल आपके सामने यह खड़ा होता है कि हिन्दूवादियों की जगह कैसी सरकार सत्ता में लायें, जिससे गणतंत्र दिवस का जश्न सोल्लास मनाने का सिलसिला जारी रहे!  इसके लिए जिस आर्थिक और सामाजिक विषमता के कारण भारत संविधान व्यर्थ होने जा रहा है, उसकी उत्पत्ति के कारणों को ठीक से समझते हुए ,उसके खात्मे की नीतियाँ बनाने लायक सरकार को सत्ता में लाना पड़ेगा.

गौतम बुद्ध ने कहा है अगर कोईसमस्या है तो उसका कारण है और कारण की खोज कर लिया तो उसका निवारण हो सकता है.अब जहाँ तक आर्थिक और सामाजिक गैर -बराबरी का सवाल है, इसके खात्मे में की दिशा में ऐतिहासिक योगदान देने वाले तमाम महापुरुषों के अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इसकी उत्पत्ति शक्ति के स्रोतों का विभिन्न तबकों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे से होती है .दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शक्ति के स्रोतों- आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक- में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन ही आर्थिक और सामाजिक विषमता का कारण रहा है. अगर शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन ही संविधान के उद्देश्यों को व्यर्थ करने वाली को आर्थिक और सामाजिक विषमता की उत्तपति का मूल कारण है तो संविधान प्रेमी लोगों को हिन्दूवादियों की जगह ऐसी सरकार को सत्ता में लाने का उपक्रम चलाना होगा जो हर क्षेत्र में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागूकरवाने अर्थातभारत के चार प्रमुख सामाजिक समूहों-सवर्ण,ओबीसी,एससी/एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों—के स्त्री-पुरुषों के संख्यानुपात में शक्ति के स्रोतों के बंटवारे की बात करती हो. फिलहाल इस कसौटी पर उस सपा के अखिलेश यादव कुछ उम्मीद बधाते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने शक्ति के समस्त स्रोतों का तो जिक्र नहीं किया है, पर यह कहा है कि समाजवादी सरकार बनने के तीन महीने में जाति जनगणना शुरू करवाकर सभी समाजों के लिए समानुपाती भागीदारी अर्थात जिसकी जितनी सख्या भारी- उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे!

(लेखक बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. संपर्क – 9654816191)

‘जन नायक’हमेशा जिंदा रहते हैं

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महाकवि कबीर ने कहा है-‘सहज सहज सब कोई कहे, सहज न जाने कोइ।’  हालांकि जननायक कर्पूरी ठाकुर का संपूर्ण जीवन ही सहजता का पर्याय था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंझिया में 24 जनवरी, 1924 को हुआ था। बाद में उनके सम्मान में इस गांव का नाम कर्पूरीग्राम हो गया। सामाजिक रुप से पिछड़ी किन्तु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में उनका जन्म हुआ। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ तथा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जन-नायक कहा जाता है। उनका पूरा जीवन संघर्ष की मिसाल रहा। तो अपने राजनीतिक जीवन को भी उन्होंने निष्कलंक और पूरी ईमानदारी के साथ जीया और हमेशा गरीबों और शोषितों की भलाई के लिए सोचते और लड़ते रहें। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे।

आजादी के बाद उनके राजनीतिक जीवन को नई ऊंचाई मिली। तब सत्ता में आने पर देश भर में कांग्रेस के भीतर कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थीं, इसलिए उसे सत्ताच्युत करने के लिए सन 1967 के आम चुनाव में डॉ. राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कमान कर्पूरी ठाकुर को मिली। वह 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। अपने शासनकाल में उन्होंने गरीबों के हक के लिए काम किया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अति पिछड़ों को हक दिलाने के लिए मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। उनके दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश के शासन-प्रशासन में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की बात उठी। तब इसमें उनकी भागीदारी नहीं थी। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर-शोर से की जाने लगी। कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उक्त मांग को संविधान सम्मत मानकर एक फॉर्मूला निर्धारित किया और काफी विचार-विमर्श के बाद उसे लागू भी कर दिया, जिससे पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने लगा। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हो-हल्ला भी हुआ। अलग-अलग समूहों ने एक-दूसरे पर जातिवादी होने के आरोप भी लगाए। मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्व निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया। अपनी नीति और नीयत की वजह से वे सर्वसमाज के नेता बन गए। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस सादगी के साथ गरीबों का उत्थान किया, वैसी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिली।

दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार में समाजवाद के सबसे मजबूत स्तम्भ थे। उन्होंने बिहार की राजनीति में पारदर्शिता, ईमानदारी और जन-भागीदारी के जो प्रतिमान स्थापित किया, उसे आज तक कोई राजनेता पार नहीं कर पाया। एक गरीब नाई परिवार से आए कर्पूरी जी सत्ता के तमाम प्रलोभन और आकर्षण के बीच भी जीवन भर सादगी और निश्छलता की प्रतिमूर्ति बने रहे। ईमानदारी ऐसी कि अपने लंबे मुख्यमंत्रित्व-काल में उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कभी व्यक्तिगत कार्यों के लिए नहीं किया। उनके परवर्ती मुख्यमंत्रियों के घरों में कीमती गाड़ियों का काफ़िला देखने के आदि लोगों को शायद इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि कर्पूरी जी ने अपने परिवार के लोगों को कभी सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल की इज़ाज़त नहीं दी। एक बार तो उन्होंने अपनी बेहद बीमार पत्नी को रिक्शे से अस्पताल भिजवाया था ।

कर्पूरी ठाकुर का स्वभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक एक-सा बना रहा। बोलचाल, भाषाशैली, खान-पान, रहन-सहन और रीति-नीति आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने ग्रामीण संस्कार और संस्कृति को अपनाए रखा। सभा-सम्मेलनों तथा पार्टी और विधानसभा की बैठकों में भी उन्होंने बड़े से बड़े प्रश्नों पर बोलते समय उन्हीं लोकोक्तियों और मुहावरों का, जो हमारे गांवों और घरों में बोले जाते हैं, हमेशा इस्तेमाल किया। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबररहित, ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतनपरक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वे इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे, जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। श्री ठाकुर विनम्र किन्तु निर्भीक थे। उनकी सूझबूझ का मुकाबला नहीं था। राजनीतिक आंदोलन के दौरान वो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देते थे। वे सबसे गरीब कार्यकर्ता के घर रूकते थे, खाना खाते थे और सोते थे। उनका अपना घर छप्पर का था जहां एक खाट की जगह थी। झुककर उस झोपड़ी के अंदर जाया जा सकता था।

कर्पूरी जी जीवन भर बिहार के हक की लड़ाई लड़ते रहे। वह खनिज पदार्थ के ‘माल भाड़ा समानीकरण’ का विरोध, खनिजों की रायल्टी वजन के बजाए मूल्य के आधार पर तय कराने तथा पिछड़े बिहार को विशेष पैकेज की मांग के लिए संघर्ष करते रहे। जीवन के अंतिम दिनों में सीतामढ़ी के सोनवरसा विधानसभा क्षेत्र का विधायक रहते हुए उन्होंने श्री देवीलाल द्वारा प्रदान न्याय रथ से बिहार को जगाया। 17 फरवरी, 1988 को वे हमारे बीच से सदा के लिए चले गए। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता का अंदाजा इस बाद से भी लगाया जा सकता है कि उनकी अंत्येष्टि में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनकी मृत्यु पर आमजन को रोते-बिलखते देखा जा सकता था। कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार का कोई नेता ‘जन नायक’ नहीं बन पाया।

 

यूपी चुनाव में बसपा करेगी चमत्कार, जान लिजिए कैसे

जब से यूपी चुनाव की चर्चा शुरू हुई है, मनुवादी मीडिया बसपा को सबसे पीछे बता रही है। मीडिया बहाने खोज कर बसपा की लगातार निगेटिव कैंपेनिंग कर रही है। आलम यह है कि यूपी चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने के बाद जहां तमाम नेता दूसरी पार्टियों से बसपा की ओर आ रहे हैं तो 10 छोटी पार्टियों ने भी बसपा का समर्थन किया है। जिसे देख कर लगता है कि ये ऐग्जिट पोल बसपा को लेकर एक बार फिर औंधे मुंह गिरेंगे।

 सिर्फ जनवरी महीने में विपक्षी पार्टियों को छोड़ बसपा का दामन थामने वाले नेताओं की बात करे तो-

  • मुजफ्फरमगर जिले से ताल्लुक रखने वाले यूपी के पूर्व गृहमंत्री श्री सईदुज़्ज़ामां के बेटे सलमान सईद कांग्रेस छोड़ कर बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने उन्हें चरथावल विधान सभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
  • सहारनपुर जिले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रसीद मसूद के भतीजे व इमरान मसूद के सगे भाई नोमान मसूद भी लोकदल छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। इनको बीएसपी प्रमुख मायावती ने गंगोह विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है।
  • गाजियाबाद में भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष केके शुक्ला ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। बसपा ने उन्हें गाजियाबाद शहर विधानसभा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया।
  • उनके साथ-साथ भाजपा के पार्षद कृपाल सिंह भी बसपा में शामिल हो गए।
  • हापुड़ की गढ़ मुक्तेश्‍वर सीट से समाजवादी पार्टी के 3 बार के विधायक और सरकार में पूर्व मंत्री रहे मदन चौहान भी बसपा में शामिल हो गए हैं।
  • बदायुं जिले में बिल्सी विधानसभा की सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्य सपा छोड़कर बसपा में शामिल हो चुकी हैं।
  • निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा ने भी बसपा प्रमुख मायावती से मिलकर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर लिया है।

इसके अलावा भी भाजपा, सपा और कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है।

बसपा के लिए एक उपलब्धि यह भी रही कि हाल ही में 10 राजनीतिक दलों ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा को समर्थन दिया है। इसमें-

  1. इंडिया जनशक्ति पार्टी
  2. पच्चासी परिवर्तन समाज पार्टी
  3. विश्व शांति पार्टी
  4. संयुक्त जनादेश पार्टी
  5. आदर्श संग्राम पार्टी
  6. अखंड विकास भारत पार्टी
  7. सर्वजन आवाज पार्टी
  8. आधी आबादी पार्टी
  9. जागरूक जनता पार्टी
  10. सर्वजन सेवा पार्टी

का नाम शामिल है।

ये तमाम दल और नेता यूपी में 5वीं बार बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। बसपा की ये उम्मीद सही साबित होगी या नहीं ये तो चुनाव परिणाम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन मनुवादी मीडिया जिस तरह बसपा को अनदेखा कर रहा है, वह पूरे भारतीय समाज की सच्चाई बताता है।

बसपा समर्थकों का धमाकेदार धुआंधार डिजिटल प्रचार

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान जहां राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो एक लड़ाई समर्थकों के बीच भी चल रही है। तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक अपने-अपने तरीके से अपनी पसंदीदा पार्टियों का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस मुहिम में सबसे आगे बसपा के समर्थक हैं।

दरअसल सोशल मीडिया पर तमाम दल जहां काफी सक्रिय रहते हैं, बसपा की उपस्थिति उनके मुकाबले कमजोर दिखती है। भाजपा, कांग्रेस सहित तमाम दलों में तो सोशल मीडिया सेल है, जहां एक बड़ी टीम पार्टी और उसकी सरकार एवं प्रमख नेताओं के कामों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। इसके लिए पार्टियां भारी-भरकम रकम भी खर्च करती हैं।

फंड की कमी के चलते बसपा दूसरी पार्टियों के मुकाबले पिछड़ जाती है। बसपा समर्थक भी यह समझते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा समर्थकों ने भी बसपा के कामों को यूपी की जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है।

सोशल मीडिया पर कई ऐसे युवा सक्रिय हैं, जो अपनी मेहनत से बसपा शासनकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर सुश्री मायावती द्वारा किये गए कामों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक बसपा समर्थक हैं इंद्रा साहेब, जिनके पोस्टर लोगों तक बसपा के कामों को पहुंचा रहे हैं।

इन पोस्टरों में बसपा द्वारा किये गए तमाम कामों का जिक्र है। मसलन मुख्यमंत्री रहते बहनजी द्वारा अपने शासनकाल में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो, या 23 जिला अस्पतालों का निर्माण, दो उच्चस्तरीय पैरा मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो, 200 से अधिक इंटर कॉलेज का निर्माण हो, 24 से ज्यादा पोलेटेक्निक कॉलेज का निर्माण हो या फिर 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 होमियोपैथ कॉलेज सहित 200 से ज्यादा डिग्री कॉलेज एवं 572 हाई स्कूल और 100 से अधिक आईआईटी का निर्माण हो या फिर 6 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का निर्माण यह अपने आप में उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी कहता है।

इसके अलावा बसपा ने कितने युवाओं को नौकरी दी और प्रदेश के विकास के लिए किस तरह सड़कों से लेकर एक्सप्रेस वे बनाने के साथ-साथ तमाम सरकारी विभागों को उनके अपने भवन दे दिये, पोस्टर ये सारी कहानी कह रहे हैं। निश्चित तौर पर देश ही नहीं, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से भी अंबेडकरवादी और बसपा समर्थक जिस तरह बसपा की डिजिटल कैंपेनिंग को अपनी मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी मिसाल कोई दूसरा नहीं दिखता।

आदि धर्म आंदोलन की पृष्ठभूमि में कबीर, रैदास और मक्खलि गोसाल का आजीवक आंदोलन था : डाॅ. भूरेलाल 

पंजाब में बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में “आदि धर्म” के नाम से दलित कौम के धार्मिक आंदोलन को चलाने वाले महापुरुष बाबू मंगूराम मुग्गोवालिया जी की 14 जनवरी, 2022 को 136वीं जयंती थी। उन के जन्मदिन पर ‘भारतीय आजीवक महासंघ (ट्रस्ट)’ द्वारा ‘डा. धर्मवीर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच’ से एक विचार गोष्ठी का आनलाइन आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी ‘बाबू मंगूराम और उन का आदि धर्म आंदोलन’ विषय पर केंद्रित थी। जिस की अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के डाॅ. भूरेलाल जी ने की। वक्ता के रूप में सी.एम.पी. डिग्री कालेज, इलाहाबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. दीनानाथ जी, श्री संतोष कुमार तथा अरुण आजीवक ने अपने अपने विचार रखे।
विचार गोष्ठी का आरंभ डाॅ. दीनानाथ जी के व्याख्यान से हुआ। अपने व्याख्यान में बाबू मंगूराम के आंदोलन पर चर्चा करते हुए डाॅ. दीनानाथ जी ने बताया कि, ”बाबू मंगूराम जी का ‘आदि धर्म आंदोलन’ धार्मिक आंदोलन था बाद में उस में राजनीतिक एजेंडा भी जुड़ा।”
आदि धर्म आंदोलन के बारे में दीनानाथ जी ने एकदम ठीक कहा कि वह दलितों का धार्मिक आंदोलन था। दलितों को समझना चाहिए कि उन की कुल समस्या धर्म की ही है। दलित कौम अन्य कौमों की तरह एक पृथक कौम है। पृथक कौम है इस का मतलब ही है कि दलित कौम की अपनी खुद की विचारधारा और परम्परा है जिन से मिल कर धर्म बनता है। दलित अपने धर्म को भुला बैठे जिस के कारण ये जबरदस्ती हिन्दू धर्म में गिने जाने लगे। हिन्दू धर्म में गिने जाने के कारण ही विरोधियों ने इन्हें हरिजन, अछूत, अस्पृश्य, नीच आदि नाम दिये थे। बाबू मंगूराम जी ने दलितों की इस मूल धार्मिक समस्या को जाना था। सब से बड़ी बात यह है कि वे इस समस्या के समाधान में दलित कौम के खुद के धर्म की ओर बढ़े थे।
दीनानाथ जी ने आगे बताया कि, ‘बाबू मंगूराम का आदि धर्म और इसी तरह का स्वामी अछूतानन्द जी का ‘आदि हिन्दू आंदोलन’ हमारे सद्गुरुओं कबीर-रैदास के आंदोलन के प्रभाव में चले थे जो पीछे आजीवक धर्म और परम्परा तक जाते हैं।’
दीनानाथ जी ने बहुत ही सटीक बात कही है। बाबू मंगूराम जी ने एक किताब लिखी थी जिस का नाम है ‘आदि धर्म मंडल रिपोर्ट 1931’ जिस में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि ‘हम आदि धर्मी हैं। हम हिन्दू के भाग नहीं हैं और ना हिन्दू हमारा भाग हैं।’ ठीक इसी तरह से मध्यकाल में हमारे कबीर और रैदास ने कहा था ‘ना हिन्दू ना मुसलमान’। एक तरफ वे ना हिन्दू ना मुसलमान कह रहे थे और दूसरी तरफ अपने कौम की परम्परा बता कर दलित धर्म की स्थापना भी कर रहे थे। बिल्कुल यही दृष्टि बाबू मंगूराम जी अपने समय में ले कर चले थे। बाबू मंगूराम आदि धर्म के रूप में दलित कौम के जिस धर्म की बात कर रहे थे वह अब हमारे सामने आ गया है। वह ‘आजीवक धर्म’ है जिस की खोज महान आजीवक चिंतक डाॅ. धर्मवीर ने की है।
अपने व्याख्यान में आगे दीनानाथ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा, ‘बाबू मंगूराम और स्वामी अछूतानन्द का कहना था कि हमारी संस्कृति, धर्म, इतिहास, चिंतन इन आर्यों से अलग हट कर है। उन्होंने इसे सिंधु सभ्यता से जोड़ा था। जबकि डा. अम्बेडकर का आंदोलन इन महापुरुषों के विपरीत चल रहा था। डा. अम्बेडकर वर्ण-व्यवस्था के अंदर अपने आप को रख कर चल रहे थे।’
दीनानाथ जी के इस वाक्य को सभी दलितों को ध्यान से समझना चाहिए। बाबू मंगूराम साफ साफ कह रहे थे कि हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख नहीं हैं। जबकि डा. अम्बेडकर खुद को हिन्दू बता रहे थे और बाद में क्षत्रिय वर्ण के धर्म बौद्ध में धर्मांतरित हो गये। हजारों साल से दलितों की तरफ से जो स्वतंत्र धार्मिक आंदोलन चलाये जा रहे हैं उसे बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में बाबू मंगूराम और स्वामी अछूतानन्द ने आगे बढ़ाया था जबकि डा. अम्बेडकर दलित आंदोलन के विरोध में बुद्ध की शरण में चले गए।
विचार गोष्ठी में अगले वक्ता के रूप में अरुण आजीवक ने अपनी बात रखी, उन्होंने बताया-
“जाना जाए, बाबू मंगूराम जी को ‘हम हिन्दू नहीं हैं’ यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? कबीर – रैदास को भी ‘ना हिन्दू ना मुसलमान’ कहने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इस का जवाब यह कि दलितों की लड़ाई धर्म की लड़ाई रही है। यह दलित धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच लड़ी जा रही है। मध्यकाल में ब्राह्मण ने हिन्दू धर्म के नाम पर दलितों को अपने साथ ले कर बहुसंख्यक बन कर इस्लाम के खिलाफ अभियान चलाने का षडयंत्र रचा था। आधुनिक काल में, अंग्रेजी सरकार द्वारा दलितों के कल्याण के लिए किये गये काम से प्रभावित हो कर दलित ईसाई बन रहे थे। इस समय भी ब्राह्मण द्वारा अंग्रेजों से राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिन्दू धर्म के रूप में दलितों को साथ ले कर बहुसंख्यक बन कर लाभ उठाने का षडयंत्र रचा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपने हिंदू धर्मशास्त्रों के हवाले से दलितों को अछूत, अस्पृश्य, नीच भी घोषित किया जा रहा था। गांधी जी ने तो अपने से अलग बताते हुए ‘हरिजन’ के रूप में पहचान दे दी।
बाबू मंगूराम जी ब्राह्मण की कथनी-करनी की इस धूर्तता को बहुत गहराई से पहचाने थे। तभी उन्होंने आदि धर्म की गर्जना की और कहा कि हम हिन्दू नहीं हैं। मंगूराम जी ने किसी धर्मांतरण की बात न कर के आदि धर्म के रूप में दलितों के खुद के धर्म की बात की – यह कोई छोटी बात नहीं है। मंगूराम जी यह अच्छी तरह से समझ गए थे कि हमारे हक – अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब धर्म के रूप में हमारी स्वतंत्र पहचान स्पष्ट हो। धर्महीनता की स्थिति में ब्राह्मण दलितों पर अपनी पहचान थोपता है और फिर उन के सारे अधिकार अपने बता कर हड़प जाता है। उस का यह कहना रहता है कि मैंने तो रोटी खा ली है अब दलित को अलग से रोटी खाने की क्या जरूरत है।”
गोष्ठी के अगले वक्ता संतोष कुमार ने अपना व्याख्यान स्वामी अछूतानन्द जी की कविता ‘आदि-वंश का डंका’ के वाचन के साथ आरंभ की, जिस में वे कहते हैं-
“आर्य-शक-हूण बाहर से आये यहाँ, 
और मुसलिम ईसाई जो छाये यहाँ, 
                  खोलकर सारी बातें बताते चलो। 
                 आदि-हिन्दू का डंका बजाते चलो।।” 
इन पंक्तियों से साफ पता चलता है कि आदि हिन्दू आंदोलन दलित कौम की पहचान का आंदोलन था। इस के बाद संतोष कुमार ने बाबू मंगूराम के आदि धर्म आंदोलन पर पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डा. रौनकी राम द्वारा लिखे लेख को पढ़ा जो वेब पत्रिका फारवर्ड प्रेस में छपा है। जिस में बताया गया है, ‘बाबू मंगूराम और स्वामी अछूतानन्द के समर्थन के चलते ही बाबा साहेब डा. अम्बेडकर को भारत के दलित आंदोलन का नेतृत्व प्राप्त हुआ था।’
यह एकदम अकाट्य सत्य है। बताया जाए, स्वामी अछूतानन्द ने 1922 में दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र सहित 17 सूत्री मांग का एक ज्ञापन दिल्ली में आये प्रिंस आफ वेल्स को सौंपा था। पंजाब में भी बाबू मंगूराम जी दलितों के लिए स्कूल खोल रहे थे। वे सरकारी नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। पंजाब में दलितों के भूमि अधिकार के लिए मंगूराम जी संघर्ष कर रहे थे। इन तमाम दलित मुद्दों को ले कर दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने गए थे। गोलमेज सम्मेलन में दलित नेतृत्व को लेकर बाबा साहेब को गांधी के खास चुनौती का सामना करना पड़ा था। तब भारत से स्वामी अछूतानन्द और बाबू मंगूराम जी ने बाबा साहेब के समर्थन में तार भेजवाये थे। हमारे आदि आंदोलन के महापुरुषों के समर्थन के कारण ही डा. अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में दलित नेतृत्व को गांधी से बचाने में सफल हो पाए थे। यह सारा इतिहास अब हमारे सामने आ चुका है जिसे महान आजीवक चिंतक डा. धर्मवीर जी ने अपने महान ग्रंथ ‘प्रेमचंद की नीली आंखें’ में लिपिबद्ध किया है।
वक्ताओं के व्याख्यान के बाद श्रोताओं से प्रश्न आमंत्रित किये गये। श्रोताओं में से रोहित कुमार ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया – ‘स्वामी अछूतानन्द और बाबू मंगूराम की तरह आज के समय में हम किसे अपना नेतृत्वकर्ता मानें?’
बताया जाए, दलितों की समस्या धार्मिक रही है। ढाई हजार साल से दलित कौम धर्महीनता की स्थिति में रहती चली आयी है। धर्महीनता के चलते दलित कौम विरोधी धर्म की गुलाम बनी हुई है। धर्महीनता के कारण ही दलित घरों में जारकर्म ने पांव पसारे। धर्महीनता के कारण ही दलितों के सारे हक अधिकार उन से छिनते गए। धर्महीनता की मूल समस्या की पहचान डाॅ. धर्मवीर ने की। इस के समाधान में दलित कौम के धर्म ‘आजीवक’ की मुकम्मल खोज डाॅ. धर्मवीर ने की। प्राचीन काल में आजीवक धर्म की स्थापना करने वाले महान मक्खलि गोसाल और उन के दर्शन ‘नियतिवाद’ को डाॅ. धर्मवीर सामने ले कर आये। आजीवक महापुरुषों कबीर, रैदास के आंदोलन को भी डाॅ. साहब ही सामने ले कर आये। इस के साथ ही आजीवक धर्म का पर्सनल कानून ‘आजीवक सिविल संहिता’ भी डाॅ. साहब ने ही तैयार की। इस तरह डाॅ. धर्मवीर कम्प्लीट दलित चिंतन ले कर चलते हैं। इसलिए एकदम मजबूती के साथ पूरे अभिमान और गर्व के साथ कहा जा रहा है कि दलित कौम के पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और चिंतक डाॅ. धर्मवीर हैं।
वक्ताओं के व्याख्यान के बाद गोष्ठी के अध्यक्ष डा. भूरेलाल जी ने बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि, ‘1920 के दशक में पूरे भारत में आदि आंदोलन पांच शाखाओं में चल रहे थे। उत्तर प्रदेश में स्वामी अछूतानन्द के नेतृत्व में अखिल भारतीय स्तर का आदि हिन्दू आंदोलन, पंजाब में आदि धर्मी आन्दोलन तथा दक्षिण में आदि आंध्रा, आदि कर्नाटका तथा आदि द्रविड़ आंदोलन।’ उन्होंने बताया कि, ‘दलितों की तरफ से चलाये जा रहे ये सभी आंदोलन धार्मिक थे। धार्मिक आंदोलन के साथ साथ इन में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे भी समाहित होते गए। इस तरह ये सम्पूर्ण दलित आंदोलन बन गए थे।’ उन्होंने बताया कि,’ आदि आंदोलन कबीर-रैदास के आंदोलन की पृष्ठभूमि में चले थे और संत आंदोलन की पृष्ठभूमि में मक्खलि गोसाल का आजीवक आंदोलन था।’ इस तरह से प्राचीन से आधुनिक काल में चले दलित आंदोलनों की एक रूपरेखा सामने आ जाती है।
यहां बताया जाय कि, इतिहास में दलितों द्वारा लगातार आंदोलन किये जाते रहे हैं। उन आंदोलनों का इतिहास महान आजीवक चिंतक डाॅ. धर्मवीर ने उजागर कर दिया है। यह भी सामने आ चुका है कि दलित आंदोलन को दबाने के लिए द्विज किस तरह प्रक्षिप्त और किवदंती रचते रहे हैं। आधुनिक काल में भी द्विजों द्वारा आदि हिन्दू आंदोलन का विरोध किया जा रहा था। इस बारे में डाॅ. भूरेलाल जी ने बताया – ‘आदि हिन्दू आंदोलन एक व्यापक आंदोलन था। इस का विरोध कांग्रेस के कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने’ उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की झांकी’ किताब के माध्यम से किया था। चांद पत्रिका के मई 1927 के अछूत अंक द्वारा भी आदि हिन्दू आंदोलन का विरोध किया गया था। श्रीधर पाठक ने अपनी एक कविता के माध्यम से आदि हिन्दू आंदोलन का विरोध किया था। इस के अलावा लाहौर के अमीचंद शर्मा ने स्वामी अछूतानन्द के विरोध में’ श्रीवाल्मीकि प्रकाश’ नाम से एक पुस्तक लिखी थी।’
इस के अतिरिक्त, बताया जाय कि आदि हिन्दू आंदोलन के विरोध में द्विजों में जो सब से अग्रणी थे वह थे सामंत का मुंशी अर्थात प्रेमचंद। हिन्दू धर्म को सब से अधिक चुनौती स्वामी अछूतानन्द ने दी थी। इस के साथ ही स्वामी जी ने द्विजों के स्वाधीनता आंदोलन के पीछे छुपे षड्यंत्र को भी पहचाना था। चूंकि आदि आंदोलनों के पथ प्रदर्शक स्वामी अछूतानन्द जी थे इसलिए उन के विरोध में सामंत के मुंशी को उतरना पड़ा था। स्वामी जी के आंदोलन के विरोध में सामंत के मुंशी ने अपना उपन्यास ‘रंगभूमि’ लिखा था। इस उपन्यास की खोल-बांध डाॅ. धर्मवीर जी ने अपने महाग्रंथ “प्रेमचन्द की नीली आंखें” में की है।
दलित आंदोलन के विरोध में द्विज तो रहे ही हैं लेकिन दलित आंदोलन को नुकसान खुद दलितों द्वारा ही हुआ है। जी हाँ, आधुनिक काल में दलित आंदोलन के विरोध में खुद डाॅ. अम्बेडकर ही खड़े थे। इस बारे में डाॅ. भूरेलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बतायी- ‘बाबू मंगूराम डा. अम्बेडकर के धर्मांतरण के पक्ष में नहीं थे। धर्म को ले कर पंजाब में डा. अम्बेडकर ने बाबू मंगूराम से भेंट की थी। धर्मांतरण की बात पर बाबू मंगूराम जी ने डा. अम्बेडकर से कड़े शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त की थी।’
अपने व्याख्यान में डाॅ. भूरेलाल जी ने आगे बताया कि,’ आदि धर्म आंदोलन का अप्रोच बहुत मौलिक, बुनियादी और बहुत स्पष्ट था, लेकिन डा. अम्बेडकर ने इस आदि धर्मी आन्दोलन का समर्थन नहीं किया था। डा. अम्बेडकर अछूतों के इतिहास को वर्ण व्यवस्था के अंदर खोज रहे थे।’
तो, बाबू मंगूराम और डा. अम्बेडकर के आंदोलनों के अन्तर को यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है। मंगूराम जी आदि धर्म के रूप में दलित कौम को स्वतंत्र ऐतिहासिक धर्म की तरफ ले जा रहे थे जबकि डा. अम्बेडकर धर्मांतरण के माध्यम से कौम को पराधीनता की तरफ ले जाने के पक्षधर थे। यह पूरा का पूरा विजन का अन्तर था। बाबू मंगूराम समेत आदि आंदोलन के समस्त महापुरुषों ने दलित कौम को एक स्वतंत्र कौम के रूप में देखा था। वे पूरी गहराई के साथ यह जान रहे थे कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख आदि कौमों की तरह दलित कौम भी एक पृथक ऐतिहासिक कौम है जिस का खुद धर्म है। वहीं डा. अम्बेडकर दलित कौम को अलग कौम के रूप में देख ही नहीं सके थे। वे दलित कौम का इतिहास हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था के भीतर तलाश रहे थे।
अपने अध्यक्षीय व्याख्यान के अाखिर में डाॅ. भूरेलाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही- “यह आंदोलन (आदि धर्मी) बहुत मूल्यवान और अनिवार्य विरासत है। हमारी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिकता की अनिवार्य कड़ी है। कोई भी कौम आगे तभी बढ़ती है जब वह अपनी ऐतिहासिक परम्परा से सम्बद्ध रहती है, घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है। दुनिया के किसी महापुरुष ने धर्मांतरण की बात नहीं की है। लेकिन यह बिडम्बना की बात है कि दलित कौम के महापुरुष डा. अम्बेडकर धर्मांतरण की अवधारणा ले कर आते हैं। जिस समय द्विज लोग हिन्दू के नाम पर अपने को बहुसंख्यक बना रहे थे उस समय धर्मांतरण की अवधारणा के चलते दलित कौम विभिन्न धर्मों में जा छिन्न भिन्न हो रही थी।”
गोष्ठी का संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोधाथी सुभाष गौतम ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन दिनेश पाल ने किया।
                                 – – –
रिपोर्ट – अरुण आजीवक

 मुलायम की बहू अपर्णा यादव का योगी कनेक्शन

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मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपाई समाजवादी पार्टी को घेरने में व्यस्त हैं। तो दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपर्णा यादव बिष्ट पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से उनका कनेक्शन बता दिया है और भाजपा पर सवाल उठाया है। संघमित्रा मार्य ने अपर्णा बिष्ट यादव को योगी की चचेरी बहन बताया है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए विरोधियों को करारा जवाब देते हुए संघमित्रा मौर्य ने भाजपा समर्थकों पर सवाल उठाते हुए लिखा है-

संस्कार शब्द अच्छा है लेकिन संस्कार है किसके अंदर हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो  पुत्री पर वार हो रहा था, आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई (योगी जी) के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत । क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी  (मौर्य)  पिछड़े वर्ग की है और बहू (विष्ट) अगड़े वर्ग से है।

क्या बहन-बेटी की भी जाति और धर्म होता है ?

अगड़ा भाजपा में आता है तो राष्ट्रवादी और वो वोट भाजपा को करेगा या नही इसपे सवाल खड़ा करना तो दूर सोचा भी नही जाता, लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही, उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे ऐसा क्यों ? कृप्या सलाह न दे मैं कहाँ जाऊ क्या करूँ , मैं जहाँ हूं ठीक हूं।

दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी बेटी और भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य मनुवादियों के निशाने पर हैं। संघमित्रा के  भाजपा में बने रहने के बावजूद उनके खिलाफ तंज कसे जा रहे हैं और उन्हें नसीहतें दी जा रही है। तो पलटवार करते हुए संघमित्रा मौर्य ने न सिर्फ सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि विरोधियों को जमकर फटकार लगाई है और भाजपा पर सवाल उठाया है।