जनवरी की 15 तारीख बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का जन्मदिन होता है। इस मौके पर बसपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने देश भर में बहनजी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। अपने पिछले कई जन्मदिन की तरह इस साल भी बसपा प्रमुख ने “मेरे संघर्षमय जीवन एवं बी.एस.पी. मूवमेन्ट का सफरनामा, भाग-16” के हिन्दी और अंग्रेजी वर्जन का विमोचन किया। इस पुस्तक की लेखक बसपा प्रमुख मायावती खुद हैं।
इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने एक बड़ी राजनीतिक घोषणा करते हुए कहा कि बसपा आगामी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने उत्तराखंड चुनाव भी अकेले लड़ने की घोषणा की। यह अपने आप में बड़ी घोषणा इसलिए है क्योंकि माना जा रहा था कि बसपा प्रमुख मायावती भाजपा को रोकने के लिए कुछ छोटे दलों को बसपा के साथ गठबंधन में शामिल करेंगी। खासतौर पर इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नाम चर्चा में था, जिसके साथ बसपा ने बिहार चुनाव में गठबंधन किया था।
अपने जन्मदिन पर मीडिया के लिए जारी बयान में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जहां किसान आंदोलन का समर्थन किया और सरकार से किसानों की मांगें मान लेने की मांग की तो वहीं एक राजनैतिक घोषणा में उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार कोरोना वैक्सीन ‘फ्री’ में नहीं देती है, तो बी.एस.पी की सरकार बनने पर इन्हें यह सुविधा ‘फ्री’ में ही दी जायेगी। बहन कुमारी मायावती ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। बताते चलें कि बसपा कार्यकर्ता पिछले कई सालों से बसपा प्रमुख के जन्मदिवस को जनकल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाते हैं।
भारतीय राजनीति में सफल महिलाओं की संख्या गिनी-चुनी ही हैं। उनमें से एक नाम सुश्री मायावती का आता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व करना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस उम्र में महिलाएं अपना जीवन ठीक से नहीं चला पाती हैं उस उम्र में मायावती सबसे बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही थी। भारत में जाति व्यवस्था के दुष्चक्र से बाहर आ पाना पत्थर पर सर मारने जैसा है। मायावती एक दलित समुदाय से आती हैं ऐसे में वह जातीय संघर्ष करते हुए अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। उनके शासनकाल में उत्तरप्रदेश में दलितों व महिलाओं की स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव दिखाई देता था। वह अपने छोटे-बड़े कार्यकाल को मिलाकर कुल चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं।
मायावती की एक खासियत यह भी है कि इन्होंने मान्यवर कांशीराम के सानिध्य और मार्गदर्शन में राजनीति में अपनी पहचान स्वयं बनाई। इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से गैर राजनीतिक था। पिताजी का सपना था कि बेटी एक आईएएस ऑफिसर या वकील बनकर देश की सेवा करे। लेकिन मायावती कि दृढ़ इच्छा, स्पष्ट वाक्पटुता और मान्यवर कांशीराम के मार्गदर्शन में वो राजनीति की ओर आईं। इस बारे में मायावती ने कहा था ‘मैंने राजनीति में आने का जो फ़ैसला किया तो मुझे दूसरे नेताओं की तरह राजनीति विरासत में नहीं मिली। हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, दूर-दूर तक हमारे रिश्ते नातों में भी कोई राजनीति में नहीं है।’ लेकिन बिना राजनीतिक विरासत के भी मायावती ने देश की सियासत खलबली मचा दी।
वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। अपने राजनीतिक जीवन के दौरान, मायावती ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आरक्षण का समर्थन किया, जिसमें कोटा और धार्मिक अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों जैसे समुदायों को शामिल किया गया। अगस्त 2012 में एक बिल को मंजूरी दी गई थी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करती है ताकि राज्य की नौकरियों में पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रणाली का विस्तार किया जा सके। जाति के दंश को इस रूप में भी समझा सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है आपमें। जाति पता चलते ही आप बुरे हो जाते हैं। आप कामचोर हो जाते हैं, आपकी सारी ‘मेरिट’ ख़त्म हो जाती है और आप आरक्षण का फ़ायदा लेकर हर जगह घुसपैठ करने वाले बन जाते हैं। मायावती ने इन सबको धता बताते हुए अपनी पहचान स्वयं बनाई। मायावती के करियर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव द्वारा “लोकतंत्र का चमत्कार” कहा गया है। लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकन के रूप में देखते हैं और उन्हें ‘बहन जी’ के रूप में संदर्भित करते हैं।
मायावती के होने से हाशिये के समाज की महिलाओं के अंदर एक चेतना आई है। मायावती अपने शासनकाल में कई विवादों और घोटालों के आरोपों में जरूर रही हों पर उनका राजनितिक अभ्युदय सचमुच अद्भुत रहा है। एक सामान्य परिवार से आई दलित महिला ने ऐसा मक़ाम हासिल किया जैसा इस देश के इतिहास में कम ही महिलाओं ने किया है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थको ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की है। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। जो मायावती को उनकी ज़िन्दगी में एक सफल राजनेता बनाता है। मायावती अभी तक अविवाहित है जो की उनके किये कार्यो के प्रति लगन और उनके सिद्धांतो को दर्शाता है। हमारे देशवासियों को ऐसी महिला राजनेता पर गर्व होना चाहिए। मायावती ने अपनी चौथे कार्यकाल में बहुजन इतिहास को जीवित करने के लिए भी काफ़ी काम किया। मायावती ने बहुजन नायक-नायिकाओं के सम्मान में ऐतिहासिक काम कर दिखाया। जिन बहुजन नायक-नायिकाओं को इतिहास में कभी उचित सम्मान नहीं मिला था, मायावती ने उनकी शानदार प्रतिमाएँ लगाकर बहुजन समाज से उनका परिचय कराया।
कभी-कभार के अपवादों को छोड़कर भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश निर्णायक फैसले वर्ण-जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, जमींदारों-भूस्वामियों के हितों की रक्षा और पूंजीवाद के पक्ष की ओर झुकते मिले हैं यानि सुप्रीकोर्ट अपरकॉस्ट, मर्दों, सामंतो-भूस्वामियों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता रहा है। इन वर्चस्वशाली समूहों के विपरीत सुप्रीमकोर्ट ने भी तभी फैसले दिए, जब उसे जन दबाव का सामना करना पड़ा या इस बात की आशंका पैदा हुई कि उसके किसी फैसले से भारी जनाक्रोश पैदा हो सकता है, जो वर्चस्वशाली समुदायों के लिए खतरा बन सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज (मंगलवार 12 जनवरी 2021) को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। शीर्ष न्यायालय द्वारा चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं।
असम के तिनसुकिया बोरगुरी इलाके में बीते 21 दिसंबर से दो गांवों के 1480 लोग कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हुए हैं। ठंड ने दो प्रदर्शनकारियों की जान ले ली है, बावजूद इसके लोग धरने से उठने को तैयार नहीं है। इंसानियत को शर्मसार करती एक सच्चाई यह भी है कि इनकी फिक्र न तो सरकार को है, न ही स्थानीय प्रशासन को।
जिन दो गांवों के लोग धरने पर हैं, उस गांव का नाम- लाइका और दोधिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट में स्थित डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में मिसिंग जनजाति के ये दो वन गाँव बीते 70 सालों से बसे हुए है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण वहां लोगों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। ऐसे में इन दोनों गांवों के लोग पिछले कई सालों से स्थायी पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। लेकिन अब इनकी मांग है कि जबतक सरकार किसी दूसरी ज़मीन पर इन्हें स्थायी तौर पर बसा नहीं देती ये धरना स्थल पर ही रहेंगे।
कड़ाके की इस ठंड में प्रदर्शन स्थल पर अबतक दो महिलाओं की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी दमयंती अपने विरोध और दर्द को मिसिंग जनजाति का एक गीत गाकर बयां करती हैं तो पास बैठी महिलाएं रोने लगती हैं। वो कहती हैं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है और हमें नहीं पता इस शिविर में हमारा आगे क्या होगा? हम ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं। हमारे साथ सरकार क्या करेगी, जिस तरह ब्रह्मपुत्र का पानी बह रहा है उसे पता नहीं वो कहां जाकर गिरेगा, ठीक वैसा ही हमारा जीवन हो गया है।
हावर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आयोजित किए जा रहे इस 18वें ‘वार्षिक भारत सम्मेलन’ का आयोजन 2021 की 19 फरवरी से 21 फरवरी तक किया जाना है। इसी बीच 20 फरवरी के दिन हेमंत सोरेन अपना व्याख्यान देंगे। गौरतलब है कि ‘वार्षिक भारत सम्मेलन’ भारत पर केंद्रित एक बड़ा फोरम है जिसपर पूरी दुनियाभर के छात्रों और बुद्धजीवियों की नजर रहती है। यह भी गौरतलब है कि साल 2020 के ‘हार्वर्ड इंडिया कांफ्रेंस’ में दलित दस्तक के संपादक अशोक दास भी हिस्सा ले चुके हैं, जहां उन्होंने 
केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि बिल को लेकर मामला उलझता जा रहा है। आज दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन एक बार फिर बैठक बेनतीजा ही रही। आलम यह हो गया कि बैठक में सरकार की ओर से शामिल तीनों मंत्री बैठक से बाहर निकल कर चले गए। बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर और उनके साथी मंत्री किसानों से बातचीत में शामिल थे।
यह दलितों के अधिकारों की बात करने वाली आधुनिक युग की पहली दलित लेखिका मुक्ता साल्वे के शब्द हैं। इनके शब्दों में वेदना और आक्रोश साफ झलकते हैं। मुक्ता सावित्रीबाई और ज्योतिबाई फुले की पाठशाला की छात्रा थीं।
मुक्ता क्रांतिवीर लहूजी साल्वे की पोती थीं, जो महाराष्ट के क्रांतिकारी हुआ करते थे। लहूजी ने महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले को लड़कियों के सबसे पहले स्कूल को खुलवाने में मदद की थी और उनका यह स्कूल 1 जनवरी 1848 पुणे में खुला था।
15 फरवरी 1855 को मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंंने अपने निबंध में पेशवा राज (ब्राह्मणों का राज) में दलितों की स्थिति को शब्दों में व्यक्त किया था। उन्होंने इनके के दुखों, चुनौतियों और निवारण के उपायों के संबंध में विस्तृत निबंध लिखा था, जिसे मराठी पत्रिका ज्ञानोदय ने सर्वप्रथम ‘मांग महाराच्या दुखविसाई’ शीर्षक से दो भागों में प्रकाशित किया था। पहला भाग 15 फरवरी 1855 तथा दूसरा भाग 1 मार्च 1855 को प्रकाशित हुआ था। 5 जनवरी 2021 को उन्हीं मुक्ता सालवे की 177 वीं जयंती है। उन्हें नमन।
होली व रावण दहन का हम विरोध करते हैं लेकिन हर साल मनुस्मृति की होली जलाने का जश्न मनाते हैं। मजेदार बात तो यह है कि जिन्होंने मनुस्मृति लिखी उनकी संतानें मनुस्मृति को पढ़ना तो दूर देखते तक नहीं है, लेकिन कथित अंबेडकरवादी लोग इसको रस ले लेकर पढ़ते हैं ताकि एक जाति के खिलाफ बोलने का मसाला मिल जाए। आज डॉ. अंबेडकर होते तो अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता।
ज्योतिबा फुले जयंती के दिन हम जोशीले भाषण में युवाओं को यह चीख चीख कर बताते हैं कि ज्योतिबा को किन जाति के लोगों ने परेशान किया लेकिन इस बात पर चुप रहते है कि ऐसी मुश्किल हालात में भी वह अंग्रेजी में भी पारंगत हुए, सावित्री बाई को पढ़ाया, साहित्य का सृजन किया, गरीबों के लिए स्कूल खोले। इसलिए हमें भी अपनी आय का कुछ अंश देकर मौहल्लों में स्कूल खोलने चाहिए, कुछ घंटे गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए।
कबीर जयंती हो या सतगुरु रविदास का स्मृति दिवस, सामाजिक क्रांति के इन महान संतों द्वारा रचित अथाह ग्रंथों में से हम उन्ही चंद दोहों की रट लगाते हैं जो उन्होंने किसी जाति धर्म के पाखंड के खिलाफ कहे थे। लेकिन मन की शुद्धि, ज्ञान, ध्यान, दान, मानव सेवा के विचारों को जीवन में उतारने की उनकी वाणी के पन्नों को पलटते ही नहीं है, छुपा देते हैं।
कोरेगांव जैसे शौर्य दिवसों पर हमारे बहादुर वीरों की गौरव गाथा का बखान करना जरूरी है लेकिन इसके साथ ही भारत के दूसरे राज्यों में छोटे छोटे गांवों में इस दिन आसपास की दूसरी जातियों को कोस कर, माहौल बिगाड़ कर स्थानीय गरीब बहुजनों के लिए परेशानियां पैदा करना कहां की समझदारी है?
बुद्ध पूर्णिमा का दिन आता है। बात प्रेम, करुणा, मैत्री, शील, समाधि व प्रज्ञा की करनी होती है, लेकिन जब तक हम दूसरे धर्म, उनके शास्त्रों रीति रिवाजों को गालियां नहीं दे देते तब तक बुद्ध पूर्णिमा का समारोह सफल नहीं माना जाता. इस दिन बुद्ध की शिक्षाओं के बजाए दूसरे धर्म की विकृतियों को ज्यादा याद करते हैं और इसके बाद अलग अलग बौद्ध संस्थाओं के लोग आपस में भिड़ते नजर आते हैं।
हमने बहुजन महापुरुषों के दिनों को उनकी शिक्षा, साहित्य व जीवन से प्रेरणा लेकर मौजूदा संकट के दौर में शांति से उनकी विचारधारा फैलाने की बजाए उनके नाम पर दूसरों को कोसने के बहाने ढूंढ लिए हैं। सारी ऊर्जा सृजन की बजाए नकारात्मक दिशा में बर्बाद हो रही है। उनको पढ़ने, समझने व जीवन में अपनाने के बजाय उनकी मूर्तियों को मालाओं से ढकने में ज्यादा रुचि ले रहे हैं।
छाती पर बाबासाहेब के चित्र वाली बनियान पहनकर उछलना, दूसरों को चिढ़ाने के लिए नारे लगाते हुए गांवों में रैली निकालना उस महापुरुष का मिशन तो नहीं हो सकता। जिस मार्ग पर नहीं जाना उसका नाम क्यों लेना? लेकिन बहुजन समाज के लोग उसी मार्ग का रात दिन रोना रोते हैं, बार बार याद करते हैं जिसके लिए महापुरुषों ने मना किया था। इसके लिए बाकायदा मोटा चंदा इकट्ठा कर बड़े समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सामाजिक, वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक खुशहाली लाने की बजाय दूसरों को कोसने व आपस में भिड़ने के समारोह है।
आखिर कहां आ गए हैं हम? चले थे मानव समाज में इनकी प्रेम, करुणा व मैत्री की विचारधारा फैलाने के लिए, लेकिन हमने अपने ही व्यवहार से महान संतों, महापुरुषों को आज दूसरे समुदायों की नजर में खलनायक बना दिया है।
अतीत के इन ब्राह्मणों के धर्मग्रंथ फेंक दो
करो ग्रहण शिक्षा, जाति-बेड़ियों को तोड़ दो
उपेक्षा, उत्पीड़न और दीनता का अन्त करो!
-सावित्रीबाई फुले
वे साफ़ शब्दों में कहती हैं कि यह भारत देश, यहाँ के मूल निवासियों का देश है। वही इस धरती के असली हकदार हैं-
एनआईए ने भी मामले के संबंध में 24 जनवरी 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505(1)(B), 117 और 34 के अलावा यूएपीए की धारा 13, 16, 18, 18B, 20 और 39 के तहत एफ़आईआर दर्ज की। एनआईए ने अक्टूबर के दूसरे हफ़्ते में एक विशेष अदालत के सामने 10,000 पन्नों की चार्ज़शीट पेश की थी। इस मामले में पहली चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस ने 21 फ़रवरी 2019 को एक पूरक चार्जशीट पेश की। एएनआई ने मुंबई में एक नई एफ़आईआर दर्ज की और 11 लोगों को अभियुक्त के तौर पर नामज़द किया। चार्जशीट में इन पर कई आरोप लगाए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफ़ेसर हनी बाबू को भी मामले में गिरफ़्तार किया गया था. एनआईए ने उन पर अपने छात्रों को माओवादी विचारधारा से प्रभावित करने का आरोप लगाया।
जहां तक दलितों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार का मामला है, उस संदर्भ में ‘नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट’, 2019, वॉल्यूम 2, पेज 509, पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर 2017 में 43203, 2018 में 42793 और 2019 में 45935 अपराध हुए हैं। अर्थात एक दिन में लगभग 125 अपराध। इसी रिपोर्ट के पेज 513 के अनुसार केवल वर्ष 2019 में दलित महिलाओं और बच्चियों के साथ कुल 3471 अपराध हुए हैं। अर्थात एक दिन में लगभग 10 बलात्कार की घटनाएं। इसी कड़ी में भारत में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2018 (वॉल्यूम 2, चैप्टर 7, पेज नं. 510) के अनुसार 2018 में 821 दलितों की हत्याएं हुई अर्थात लगभग 2-3 दलितों की हत्याएं रोज। यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि ये वो अपराध के आंकड़े हैं जो पुलिस में दर्ज हुए। कल्पना कीजिए कितने दलित डर के मारे रिपोर्ट लिखाते ही नहीं है, या बहुतों की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। इन्हें मिला लें तो इन अपराधों की संख्या कहीं ज्यादा होगी।
01 जनवरी सन् 1818 में एक ऐसी घटना घटी थी, जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था। यह दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है। यह लड़ाई महाराष्ट्र के पुणे स्थित भीमा-कोरेगांव में लड़ी गई थी। यह युद्ध लगातार 12 घंटे तक चला। इस महायुद्ध में पेशवा बाजीराव-II की 28 हजार सेना को ‘बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री’ के 500 ‘महार’ सैनिकों ने रौंद डाला था। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक चौकोर मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं, जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर सम्मानित किया गया।
बहुजन समाज को नए साल की बधाई के साथ कोरेगांव विजय दिवस जिसे शौर्य दिवस कहा जाता है, उसकी भी बधाई देनी चाहिए। एक जनवरी को देश भर से हजारों लोग यहां पहुंच कर उन लड़ाकों को याद करते हैं।
स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास चौरी चौरा के जिक्र के बिना अधूरा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना 4 फरवरी (कुछ जगह 5 फरवरी भी दर्ज है।) 1922 को घटी। हुआ यह कि असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस ने दो क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। विरोध में आंदोलनकारी थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें तीन क्रांतिकारी मारे गए। इससे भड़के क्रांतिकारियों ने रमापति चमार के नेतृत्व में चौरी-चौरा थाने में आग लगा दी, जिसमें थानाध्यक्ष समेत 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। भड़के अंग्रेजों ने 222 क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया, जिसमें ज्यादातर दलित क्रांतिकारी शामिल थे। 2 जुलाई, 1923 को रमापति चमार सहित 19 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई।
चावदार तालाब नाम का यह आंदोलन बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला स्थित महाड़ में चलाया गया। उस वक्त सार्वजनिक कुओं व तालाब पर अछूतों को पानी पीने की मनाही थी, चाहे वह प्यास से मर ही क्यों न रहे हों। नगर परिषद के आदेश के बावजूद सवर्ण हिन्दु मानने को तैयार नहीं थे। तब 20 मार्च को बाबासाहब के नेतृत्व में 10 हजार से ज्यादा दलितों ने सत्याग्रह करते हुए तालाब की ओर कूच किया और पानी पी लिया। भड़के सवर्णों ने इसको पवित्र किया। इसके खिलाफ डॉ. आंबेडकर अदालत गए। लंबी लड़ाई के बाद बाम्बे हाई कोर्ट ने दलितों को पानी पीने के हक का आदेश दिया। आज उसी चावदार तालाब के बीचो बीच बाबासाहेब की प्रतिमा है।
आज महिलाओं को जो भी अधिकार हासिल हैं, उसमें हिन्दू कोड बिल की बड़ी भूमिका है, जिसकी परिकल्पना डॉ. आंबेडकर ने की थी। विधवा पुनर्विवाह, पैतृक संपत्ति में हक, गोद लेने का अधिकार, मातृत्व अवकाश जैसी तमाम सुविधाएं जो महिलाओं को हासिल है, वह बाबासाहब की ही देन है। महिलाओं पर लादी गई सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए डॉ. आंबेडकर ने 11 अप्रैल 1947 को भारतीय संसद में हिन्दू कोड बिल पेश किया। लेकिन बिल संसद में पास नहीं हो सका। विरोध में डॉ. आंबेडकर ने नेहरू मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि 1952 में डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रस्तावित बातें अमल में लाई गई और महिलाओं को वो अधिकार मिले, जिसकी परिकल्पना बाबासाहब ने की थी। इस तरह महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आया।
वंचित समाज सदियों से साधन संपन्न और सत्ताधारी जातियों के अत्याचार का शिकार हुआ है। असहाय समाज अपने भीतर गुस्सा पाले सदियों तक इस अपमान को मजबूरी में सहता रहा। बाबासाहब डॉ. आंबेडकर द्वारा संविधान में मिले अधिकारों की बदौलत जब यह समाज थोड़ा उठ कर खड़ा हुआ तो अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा। जाति उत्पीड़न के खिलाफ 29 मई 1972 को महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल, जे.वी पंवार और राजा ढाले आदि युवाओं ने दलित पैंथर की स्थापना की। यह अफ्रीकी-अमरिकी संस्था ब्लैक पैंथर से प्रेरित था। इसने दलितों के खिलाफ होने वाले जुल्म का जवाब देना शुरू किया। यह एक बड़ा आंदोलन था, जिससे महाराष्ट्र प्रदेश में हलचल मच गई और दलितों पर अत्याचार करने से पहले अत्याचारी समाज डरने लगा।
1857 के विद्रोह को अंग्रेजो के खिलाफ पहला विद्रोह बताया जाता है, लेकिन सच यह है कि इससे पहले 30 जून, 1855 को आदिवासी वीरों सिदो, कान्हू और चांद, भैरव ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका था। इन्होंने संथाल परगना के भगनाडीह में लगभग 50 हजार आदिवासियों को इकट्ठा करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उन्होंने नारा दिया- ‘करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो’। अंग्रेजों को यह रास नहीं आया और भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 20 हजार आदिवासी क्रांतिकारी शहीद हुए। जबकि वीर सिदो, कान्हू को 26 जुलाई 1855 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वीर शहीदों ने जिस 30 जून को क्रांति का बिगुल फूंका था, उसी दिन को ‘हूल क्रांति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय इतिहास में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को वंचित तबके की महिलाओं में शिक्षा क्रांति के लिए जाना जाता है। यूं तो ज्योतिबा फुले का महिला शिक्षा का आंदोलन 1848 में ही शुरू हो गया था, लेकिन 3 जुलाई 1851 को फुले दंपत्ति ने पुणा के बुद्धवार पेठ मुहल्ले में स्थित अन्ना साहेब वासुदेव चिपलूणकर भवन में जो स्कूल खोला उसे हम वंचित तबके की महिलाओं की शिक्षा क्रांति के आंदोलन की ठोस शुरुआत कह सकते हैं। इसके बाद ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने गरीब अछूत समाज की लड़कियों के लिए एक के बाद एक 18 विद्यालय शुरु किये, जो निस्संदेह महिला शिक्षा क्रांति आंदोलन की शुरुआत थी। महिला शिक्षा के इस आंदोलन में फातिमा शेख ने भी फुले दंपत्ति का पूरा साथ दिया।
पिछड़े वर्ग की स्थिति की समीक्षा के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई सरकार ने बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ। दिसंबर 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गई। 1982 में यह रिपोर्ट संसद में पेश हुई और 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। सत्ता में आने पर 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रिपोर्ट लागू करते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी। सवर्णों ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की अधिसूचना जारी हो गई।
सत्यशोधक समाज का उद्देश्य शूद्रों-अतिशूद्रों को ब्राह्मणों के शोषण से मुक्ति दिलाकर समानता लाना था। इसके सदस्यों ने यह प्रण किया कि वे बिना किसी मध्यस्थ के एक विश्वनिर्माता की आराधना करेंगे। इस संस्था के तहत कुनबी, माली, कुंवर, बढ़ई सहित शूद्र जातियों के 700 परिवारों ने निर्णय लिया कि वे आध्यात्मिक और सामाजिक मसलों पर ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्ति पाएंगे। स्थापना के पहले ही वर्ष में सत्यशोधक समाज ने अपने सदस्यों को विवाह समारोहों में ब्राह्मणों की मौजूदगी की जरूरत को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितम्बर, 1873 को किया था। वह इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इस तरह वंचितों के सामाजिक जीवन को ब्राह्मणमुक्त करने का अभियान शुरू हुआ। यह ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरुआती क्रांति थी।
14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉ॰ भीमराव आंबेडकर ने पांच लाख से अधिक समर्थकों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा लेकर भारत में बौद्ध धम्म का पुर्नउत्थान किया। पहले डॉ. आंबेडकर ने कुशीनगर के भिक्षु महास्थवीर चंद्रमणी द्वारा पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद अपने लाखों अनुयायियों को त्रिरत्न, पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएँ दिलाते हुए बौद्ध बनाया। ऐसा बड़ा कदम उठाकर बाबासाहब ने भारत के वंचित समाज को हिन्दू धर्म से निकालते हुए नया रास्ता दिखाया, जहां समता और बंधुत्व की बात थी। बौद्ध धम्म से जुड़ कर करोड़ों दलित, शोषित हिन्दू धर्म के भेदभाव से मुक्त हो चुके हैं। वंचित समाज के लिए यह एक बड़ी धार्मिक क्रांति थी। इसे धम्म क्रांति कहा जाता है।
अगर हम भारत की सबसे बड़ी क्रांति की बात करें तो यह 26 नवंबर 1949 को घटित हुई। डॉ॰ भीमराव आंबेडकर ने भारत के संविधान को 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में पूरा कर 26 नवम्बर 1949 को राष्ट्र को समर्पित किया। संविधान प्रारुप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. आम्बेडकर ने संविधान को राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंप दिया। संविधान में मिले अधिकारों की बदौलत रातों-रात भारत में राजा और रंक कानूनी रूप से समान हो गए। जिस भारत में एक विशेष वर्ग को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त था, और जाति की वजह से जिस वर्ग को तमाम जिल्लतें सहनी पड़ती थी, वो एक जगह पर आकर खड़े हो गए। दलितों-शोषितों के मुक्ति की कहानी शुरु हुई।
मनुस्मृति हिन्दू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है, जो मनुष्य-मनुष्य के बीच असमानता की बात करता है। जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को तमाम अधिकारों से वंचित करने की वकालत करता है। 25 दिसंबर, 1927 को बाबासाहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर और उनके समर्थकों ने मनुस्मृति को सार्वजनिक तौर पर जलाकर इसमें लिखी अमानवीय बातों का विरोध किया। यह ब्राह्मणवाद के विरुद्ध दलितों के संघर्ष की अति महत्वपूर्ण घटना है। मनुस्मृति जलाने के कार्यक्रम को विफल करने के लिए सवर्णों ने कई अवरोध पैदा किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि हिन्दू समाज का कोई व्यक्ति उन्हें इस आयोजन के लिए जमीन न दे। तब फत्ते खां ने अपनी निजी ज़मीन उपलब्ध करायी थी। अत्याचार, शोषण और भेदभाव की पोषक मनुस्मृति को जलाने का सिलसिला आज भी जारी है।
26 जनवरी के दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। भारत का संविधान डॉ. आम्बेडकर द्वारा बनाने की वजह से इस दिन का अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े लोगों में खासा महत्व है। यही वो दिन है, जिस दिन के बाद डॉ. आम्बेडकर द्वारा लिखे संविधान की बदौलत देश में वंचित समाज को न्याय मिलने की शुरूआत हुई और मनुस्मृति के दौर का अंत शुरू हो गया। यह दिन लोकतांत्रिक त्यौहार का दिन है।
सतगुरु रविदास राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी मीरा बाई के आध्यात्मिक गुरु भी थे। सिक्ख धर्मग्रंथ में उनके पद, भक्ति गीत और दूसरे लेखन (41 पद) शामिल हैं। पांचवें सिक्ख गुरु अर्जन देव ने इसका संकलिन किया था। सतगुरु रविदास के ज्ञान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विद्वता के लिए प्रख्यात काशी (वाराणसी) के पंडों को ज्ञान की परीक्षा में पराजित कर दिया था। जिसके बाद शर्त के मुताबिक काशी के पंडों ने उन्हें पालकी में बैठाकर उसे अपने कंधों पर ढोकर पूरे शहर में घुमाया था। इस दिन को पूरे दलित-वंचित समाज को त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए। इस दिन सतगुरु की जन्मभूमि वाराणसी में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दुनिया भर से उनके अनुयायी शामिल होते हैं। आप भी इस दिन अपने परिवार क साथ वाराणसी जा सकते हैं।
Written By- डॉ. नरेश कुमार ‘सागर’
भारतीय इतिहास और इतिहासकारों ने बेशक अपनी मानसिक विकृति के चलते भले ही अछूतों को सही स्थान नहीं दिया हो, मगर ये सच है कि जब भी इस मूलनिवासी समाज को मौका मिला उन्होंने अपने जौहर खुलकर दिखाये हैं। देशभक्ति हो या साहित्य कला हर क्षेत्र में इनका अपना एक अलग ही अंदाज रहा है। फिर चाहे- संत रैदास हो, वाल्मीकि हो, वेदव्यास हो, ज्योतिबा फूले हो या फिर बिरसा मुण्डा, गोविंद गुरू, हरिसिंह भंगी, चेतराम जाटव व बल्लू मेहतर और उधम सिंह, इनको भूलाया नही जा सकता है। हमारे महापुरूषों ने एक साथ दो-दो लड़ाईयां लडीं थी। एक ब्राह्मणवाद से अपने अपमान की और दूसरी तरफ अंग्रेजों से देश की आजादी की। बहुजन समाज दोनों गुलामी के पाटों के बीच लगातार पीस ही तो रहा था। बल्कि सच तो ये भी है कि बहुजन समाज आज भी अपनी आजादी की, सम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता दिखाई देता है।
लेखक-पत्रकार भंवर मेघवंशी की पुस्तक “मैं एक कारसेवक था” के अंग्रेजी संस्करण के नाम बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस पुस्तक को अंग्रेजी दैनिक द टेलिग्राफ के द्वारा वर्ष 
The RSS) की बात है तो यह पुस्तक मेघवंशी के उन दिनों के संस्मरण पर आधारित है, जब वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। यहां तक की उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवा भी की थी। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी, जिसने भंवर मेघवंशी के सामने