कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच संक्रमण, मौत और अभाव सहित अव्यवस्था की सबसे बुरी मार भारत का वंचित तबका झेल रहा है। यह समाज ना केवल आर्थिक रूप से कमजोर होता है, बल्कि वे सामाजिक एवं शासन प्रशासन से मिलने वाली सहायता भी हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बीमारियां एवं प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा असर भारत के दलितों एवं आदिवासियों पर ही होता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए अमेरिका के बोस्टन से प्रयास शुरू किए गए हैं और यह प्रयास शुरू किया है, अमेरिका बोस्टन में बसी कुमारी अर्जुन और उनके साथियों ने।
कुमारी अर्जुन और हेल्थ वर्कर साथी टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीमेडिसिन के जरिए भारत के दलित एवं आदिवासी परिवारों में कोरोना से संक्रमित हो रहे मरीजों की मदद कर रहे हैं। लगभग 10 साल पहले अर्जुन ने भारत के आदिवासियों के लिए टेलीहेल्थ प्रोग्राम बनाया था। इसका उद्देश्य दूरदराज में बसे हुए आदिवासियों को इंटरनेट और मोबाइल फोन के जरिए चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना था। उनका कहना है कि एक साल पहले जब कोविड-19 की बीमारी शुरू हुई उन्हें अपने इस प्रयास की सार्थकता नए स्तर पर दिखाई दी। उन्होंने अनुभव किया कि आदिवासियों एवं दलितों को भारत में वैसे भी देखना या छूना पसंद नहीं किया जाता है, ऐसे में कोरोना की बीमारी होने के बाद उनके खिलाफ सबसे गंदा भेदभाव शुरू होगा। इसीलिए उन्होंने अपने मूल कार्यक्रम को कोरोना की बीमारी के लक्षणों के निदान एवं जरूरी दवाइयों की सलाहकारी की तरफ मोड़ दिया।
अर्जुन का कहना है कि ‘यह एक मानवीय आवश्यकता है, अक्सर दलितों आदिवासियों के कोरोना से पीड़ित मरीजों को कह दिया जाता है कि तुम्हें कोरोना हो गया है अब तो तुम मरने वाले हो, ऐसी स्थिति में न केवल मरीज बल्कि उसका पूरा परिवार असहाय हो जाता है।’ ऐसी स्थिति में आ चुके परिवार फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अर्जुन द्वारा शुरू की गयी ‘टेली हेल्थ फैसिलिटी’ से संपर्क करके आवश्यक जानकारी हासिल करते हैं। इस कार्यक्रम में भारत के कई राज्यों एवं इलाकों के स्थानीय कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं जो स्थानीय भाषा का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, और अर्जुन के काम को आसान बनाते हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कुमारी अर्जुन स्वयं दलित परिवार से आती है।
जुझारु युवा दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार को फेल बताया है। उन्होंने कहा है कि बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अब तेजी से हस्तक्षेप करना चाहिए और भारतीय सेना को हालात से निपटने के लिए बुलाया जाना चाहिए। चंद्रशेखर का कहना है कि ‘केंद्र की बीजेपी सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह अक्षम साबित हुई है, राष्ट्रपति एवं सुप्रीम कोर्ट को आगे होकर संज्ञान लेना चाहिए और भारत के 130 करोड़ लोगों जीवन की रक्षा करने के लिए सेना को बुलाया जाना चाहिए।’
कोरोना संक्रमण के बीच विभिन्न अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा बनाई गई इस नेशनल टास्क फोर्स का काम पूरे देश में ऑक्सीजन की व्यवस्था को देखा जाएगा। इस टास्क फोर्स में देशभर के नामी-गिरामी अस्पतालों के प्रमुख डॉक्टरों को शामिल किया गया है।
कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एवं देश के अन्य राज्यों में नागरिकों की बढ़ती हुई तकलीफ के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के नेता काम कम कर रहे हैं एवं काम करते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए काम का दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वे ‘काम कम और नौटंकी ज्यादा कर रहे हैं’ हमारे लोग दिल्ली छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं और यह घटना केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा सहित पंजाब में भी हो रही है।
कालीकट विश्वविद्यालय के एक सिंडिकेट सदस्य ने ‘जीवन विज्ञान विभाग’ में पीएचडी कार्यक्रम में दलित छात्र को प्रवेश देने से कथित रूप से इनकार करने के खिलाफ केरल के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान से संपर्क किया है। केरल के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट समर्थित सिंडिकेट सदस्य पी रशीद अहमद ने श्री खान को अपने ई-मेल में दावा कियाकि कालीकट विश्वविद्यालय के दलित छात्र केपी लिजिथ चंद्रन ने 2020 में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीएचडी प्रवेश परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था। नियमानुसार चंद्रयान को एक साल के भीतर किसी भी पीएचडी में प्रवेश करने की पात्रता है इसके बावजूद उन्हें जाति आधारित भेदभाव के चलते पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया गया।
भारतीय जनता पार्टी की देश भर में जमकर फजीहत हो रही है। कोरोना के कोहराम से निपटने की व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो चुकी भाजपा पर हर किसी का गुस्सा सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा है। खासतौर पर धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा को अयोध्या से लेकर मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मथुरा तक में करारी शिकस्त मिली है।
Written By- राजेश कुमार
पंजाब के शिरोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के बीच राजनीतिक गठबंधन होने की संभावना जताई जा रही है। शिरोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच चल रही खटपट के बीच शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से संपर्क किया है। दोनों दलों ने फिलहाल गठबंधन को लेकर साकारात्मक रुख दिखाया है, हालांकि आखिरी फैसला बसपा प्रमुख का होगा। बीते कुछ सालों में यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पंजाब की राजनीति में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल सकता है। ऐसी स्थिति में बहुदलीय गठबंधन चुनावी विजय के लिए आवश्यक होता जा रहा है। खबर है कि हाल ही में दोनों दलों के उच्च स्तरीय नेताओं के बीच रणनीतिक चर्चा हुई है और इस विषय में अंतिम निर्णय सुश्री मायावती द्वारा लिया जाएगा।
गौरतलब है कि सन 1989 में बीएसपी ने जब सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन किया था तब पंजाब में बीएसपी का पहला सांसद चुना गया था। यह बहुजन समाज पार्टी के लिए पहली सफलता थी। इसके बाद सन् 1996 में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले अकाली दल के साथ गठबंधन द्वारा बीएसपी के तीन सांसद चुने गए थे। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल एवं बहुजन समाज पार्टी दोनों की अपने-अपने इलाकों में अपनी खास ताकत है। शिरोमणि अकाली दल ने पिछले कुछ दशकों में पंजाब के दलितों में भी पैठ बनाई है। शिरोमणि अकाली दल के दोआबा क्षेत्र के चार विधायकों में से तीन विधायक आरक्षित क्षेत्र से आते हैं।
