2014 में हुए लोकसभा चुनावों में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत पर भरोसा करने वालों की देश में कमी होती,  तो वे 282 सीटों पर कब्ज़ा कर के लोकसभा में न पहुंचे होते. किंतु उनके प्रधानमंत्री बनने के पहले और बाद के मोदी जी और उनके सबसे बड़े बफादार अमित शाह द्वारा जिस तरह की जुमलेबाजी और बीजेपी की पैत्रिक संस्था द्वारा किसी न किसी बहाने जिस प्रकार से अराजकता/जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, मोदी जी और उनके समर्थक घटकों से समाज के आम आदमी का दम घुटने लगा है. लगता तो ये है कि  मोदी जी की सरकार और सरकार के समर्थक हिन्दूवादी संगठनों ने 2019 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर मतदाता के जड़ों में मट्ठा डालने का काम शुरु कर दिया है. इस कमी को पूरा करने के लिए मोदी जी का तानाशाही आचरण उजागर होने लगा है. यूं तो हमारे देश में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने की चर्चा वर्षों से चली आ रही थी किंतु अपनी सरकार के दो साल पूरे होते ही, मोदी जी ने अपनी जिस मुहिम को तेज़ करने का कवायद की है, वह है लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना. इस संबंध में मोदी जी का यह तर्क ज़रा भी यक़ीन करने लायक नहीं है कि वे चाहते हैं कि राजनीतिज्ञों को कभी कहीं,  कभी कहीं,  होने वाले चुनावों की उठापटक में ज़्यादा वक़्त देने के बजाय सामाजिक कार्यों पर ध्यान देने के लिए समय मिलेगा और राजनीतिक संस्थानों के चुनाव अलग-अलग कराने पर होने वाले सरकारी खर्च में हज़ारों करोड़ रुपयों की बचत भी होगी. सिद्धांततः मोदी जी की इन दोनों दलीलों से पवित्रता की ख़ुशबू आती है, लेकिन मोदी जी अगर इतने ही सतयुगी होते तो फिर बात ही क्या थी?  इसलिए उनके ये तर्क मानने को मन नहीं करता. असल में मोदी जी को चिंता हो रही है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में उनकी काठ की हाँडी का क्या होगा. दोबारा चढ़ेगी कि नहीं? सत्ता के मद में शायद मोदी जी भूल गए कि काठ की हाँडी चूल्हें पर एक बार ही चढ़ पाती है. इस माने में मोदी जी की चिंता जायज ही है. इसलिए गुजरात से दिल्ली की छलांग लगाने की तैयारी के दौर में ही उन्होंने दिमाग़ बना लिया था कि दूसरी बार सिंहासन कब्जाने के लिए उन्हें देश भर में सारे चुनाव एक साथ करवाने का दांव खेलना होगा. इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के पिछले चुनाव के लिए ज़ारी अपने घोषणा पत्र में चुपके से यह लिख दिया था कि सरकार में आने के बाद वह “लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का तरीक़ा निकालेगी.” इसका सीधा सा अर्थ है कि लोकसभा में ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाएगा किंतु राज्यसभा में जरूर पास नहीं हो पाएगा. तब मोदी जी को एक मुद्दा मिल जाएगा कि हमने जो वायदे जनता से किए थे, उन्हें विपक्ष लागू करने में टाँग अड़ा रही है. वैसे भी संविधान में संशोधन करने के लिए दो तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है. बीजेपी के साथ शायद इतना समर्थन नहीं है, यदि होता तो वो इस प्रस्ताव को केवल हवा में न उछालते, अब तक प्रस्ताव को लागू करा चुके होते. लगता तो यह है कि इस मुद्दे को हवा देने का आशय केवल और केवल अपनी नाकामियों का ठीकरा विपक्ष के सिर पर मढ़ना और अपने चिरपरिचित अंदाज में मतदाता को पुन: मूर्ख बनाने का एक प्रयास है. बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदीजी ने ख़ामोशी से अन्दरखाने अपना यह काम ज़ारी रखा. आर एस एस ने कस्बों और गांवों तक अपनी शाखाओं का तेज़ी से न केवल विस्तार करना शुरू किया अपितु किसी न किसी बहाने समाज में अराजकता फैलाने का काम शुरु कर दिया. मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की एक बैठक में सभी चुनाव एक साथ कराने की अपनी योजना को पूरी तरह से समझाया और फिर सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक में भी इस पर ज़ोर दिया कि बड़े-छोटे सभी चुनावों का एक साथ होना क्यों ज़रूरी है. असल मे तमाम नुस्खे आजमाने के बाद भी बिहार और कई अन्य राज्यों के विधान सभाओं  के चुनावों में मात खाने के तुरंत बाद दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने “एक देश एक चुनाव” के मद्दे की जोर-शोर से वकालत करते हुए एक ठोस क़दम उठाया. और एक संसदीय समिति गठित की और लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं के बारे में अपनी रिपोर्ट देने को कहा. संसद में कार्मिक, जन-शिक़ायतें और क़ानून-न्याय मंत्रालय की स्थायी समिति ने जो रपट पेश की वह कहती है कि “बार-बार होने वाले चुनावों की परेशानियों से लोगों और सरकारी मशीनरी को राहत दिलाने का समाधान खोजा जाएगा.“ रपट में यह भी कहा गया कि “अगर भारत को एक मज़बूत लोकतांत्रिक देश के नाते विकास की दौड़ में दुनिया के अन्य देशों से मुक़ाबला करना है तो देश को आए दिन होने वाले चुनावों से निज़ात पानी ही होगी.” संसदीय समिति की रपट में एक साथ चुनाव कराने के तीन फ़ायदों पर ज़ोर दिया गया…. एक- इससे बार-बार चुनाव कराने पर अभी खर्च होने वाले सरकारी धन में काफी कमी आएगी; दो- चुनावों के समय लगने वाली आचार-संहिता की वज़ह से रुक जाने वाले कामों से होने वाला नुक़सान कम हो जाएगा; और तीन- सरकारी अमले के चुनाव के काम में लग जाने की वज़ह से सार्वजनिक सेवा के बाक़ी ज़रूरी कामों पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. समिति के मतानुसार यदि देश में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो इस परेशानियों से निजात मिल सकती है. रपट में विस्तार से यह भी बताया गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अंततः एक साथ कराने की स्थिति कैसे लाई जाए और इस बीच किस तरह विधानसभाओं के कार्यकाल को समायोजित किया जाए….. इस प्रकार की आंकड़ेबाजी से सहमत हुआ जा सकता है किन्तु इस प्रस्ताव के व्यावहारिक पक्ष पर समिति ने कोई बात नहीं की कि यदि ऐसा हो जाता है तो केन्द्र और राज्य सरकारों का व्यवहार क्या होगा. इस प्रस्ताव के पीछे की सत्ताशीन राजनीतिक दल की मंशा को सियासी अखाड़े का कोई भी खिलाड़ी बड़ी सहजता से भाँप सकता है. कहना अतिशयोक्ति न होगा कि यदि केंद्र और राज्यों की सरकारों के लिए चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता एक ही राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करना पसंद करता है. यह एक आम अवधारणा है. इसमें कोई रहस्य की बात नहीं. ऐसा होने पर केन्द्र और राज्यों में किसी एक ही दल की सरकारें बनने की संभावना को नहीं नकारा जा सकता. जो न लोकतंत्र की परिभाषा को नकारता है अपितु लोकतंत्र की हत्या का द्योतक है.  1999 से अब तक देश लोकसभा और विधान सभाओं में एक साथ हुए चुनावों के आँकड़े इस बात का प्रमाण हैं. राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर 77 प्रतिशत मतदाताओं ने लोकसभा और राज्य विधान सभाओं लिए एक ही पार्टी को वोट देना पसंद किया. मोदी इतने भोले तो नहीं हैं कि इस सत्य से अवगत न हों. इसलिए संविधान की तमाम व्यवस्थाओं से इतर 2019 में सभी चुनाव एक साथ कराने की उनकी ललक आसानी से समझी जा सकती है. चिरपरिचित संविधान विशेषज्ञ माननीय आर. एल. केन के अनुसार संविधान की धारा 83 (2) में लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पांच साल तक के लिए तय है. इसी तरह धारा 172 (1) विधानसभाओं को भी पांच साल के कार्यकाल का अधिकार देती है. सामान्य स्थिति में यह कार्यकाल पूरा होना ही चाहिए. लोकसभा और विधानसभाएं समय से पहले भंग की जा सकती हैं. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यह भी तय कर सकते हैं कि चुनाव कब कराए जाएं. लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मक़सद से विधानसभाओं को समय से पहले भंग करना संविधान का दुरुपयोग ही माना जाएगा. असामान्य स्थित में राष्ट्रपति को किसी विधानसभा का कार्यकाल एक साल तक बढ़ाने का अधिकार है. अब जबकि काँग्रेस पार्टी द्वारा नियत किए गए वर्तमान राष्ट्रपति ने ही मोदी जी के “एक देश एक चुनाव” से सहमति व्यक्त कर दी है तो हमें 2017 के जुलाई-अगस्त में सत्तारूढ़ भाजपा की कृपा से मिलने राष्ट्रपति से “एक देश एक चुनाव” के नकार की कैसे आशा की जा सकती. जाहिर है कि अगला राष्ट्रपति निश्चित रूप से आर एस एस द्वारा ही प्रस्तावित होगा, बीजेपी की शायद राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल सहमति ही होगी. यह केवल शंका ही नहीं अपितु ऐसा सोचने के पीछे बीजेपी के सुब्रह्मनियम स्वामी का वो बयान है जिसमें उन्होंने दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग को हटाकर संघ के किसी व्यक्ति को दिल्ली के उप-राज्यपाल बनाने की वकालत की है. यहां एक सवाल उठना जरूरी है कि क्या किसी एक राजनीतिक दल की इच्छा पूरी करने के लिए अपने इस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना, क्या किसी भी राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक और नैतिक नज़रिए से उचित होगा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने भी भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ करवाने पर जोर दिया है, हालाँकि इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का एकमत होने के साथ-साथ संवैधानिक संशोधन भी जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि ऐसा हो जाता है तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए तैयार है. न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक के अनुसार, “लोकसभा और विधान सभाओं के एक साथ चुनाव कराने में कई और भी व्यवहारिक दिक्कतें आएंगी. एक ही दिन पूरे देश में चुनाव कराने के लिए पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलों की क़रीब चार हज़ार कंपनियां लगेंगी. अभी सरकार बमुश्किल एक हज़ार कंपनियों का इंतज़ाम कर पाती है. चार गुना ज़्यादा पुलिस-बल एकाएक हवा में से तो पैदा हो नहीं सकता. इसके लिए पैसा कहां से आएगा. एक ही दिन में सभी जगह चुनाव कराने के लिए लगने वाली मतदान मशीनों का इंतज़ाम भी एक मुद्दा है. एक साथ चुनाव कराने पर राज्यों में स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में ग़ुम हो सकते हैं या इसके उलट स्थानीय मुद्दे इतने हावी हो सकते हैं कि केंद्रीय मसलों का कोई मतलब ही न रहे.”  …. हाँ! इस योजना को लागू किए जाने की वकालत करना राजनीतिक दलों के हित में तो हो सकता है किंतु देश और देश की जनता के हित में कतई लाभकारी नहीं हो सकता. उदाहरण के रूप में 2014 के लोकसभा चुनावों को ही लिया जा सकता है. मानलो कि यदि इस वर्ष के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विधान सभाओं के चुनाव भी होते तो जनता का मत महज एक तरफ ही जाता. केन्दीय सरकार के मुद्दे और राज्य सरकारों के मुद्दे अलग-अलग न होकर घालमेल का शिकार हो जाते. इतना ही नहीं, यह भी जब केन्द्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के चलते सरकार दो साल पूरे होने तक समाज में, बीजेपी की पैत्रिक संस्था आर एस एस का फैला आतंक किस हद तक चला जाता यदि राज्य सरकारें भी बीजेपी की ही होतीं तो देश की क्या हालत होती, इसका सहज ही अन्दाजा लगाया जा सकता है. सारांशत: कहा जा सकता है कि “एक देश एक चुनाव” की व्यवस्था देश में अधिनायकवाद या यूं कहें कि हिटलशाही और तानाशाही को ही जन्म देगी. देश में चौतरफा अराजकता का माहौल होगा. सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का आचरण लोकतांत्रिक न होकर पूरी तरह अलोकतांत्रिक हो जाएगा.  या यूं कहें कि यदि “एक देश एक चुनाव” की व्यवस्था देश में  लागू हो जाती है तो यह लोकतंत्र की हत्या का प्रस्ताव ही सिद्ध होगा. – लेखक  लेखन की तमाम विधाओं में माहिर हैं. स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त होकर इन दिनों अधिकार दर्पण नामक त्रैमासिक के संपादन के साथ स्वतंत्र लेखन में रत हैं. संपर्क- 9911414511

घटना पिछले दिनों की है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में दबंग जातियों के लोगों ने एक मृतक दलित महिला का शमशान घाट पर अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। क्योंकि शमशान घाट की जमीन पर दबंग जातियों के लोगों का कब्जा है, इतना ही नहीं उस जमीन पर दबंगों की फसल लहलहा रही है। जबकि खबर यह भी है कि गांव में ही तीन शमशान घाट मौजूद हैं। पर मजबूरन उक्त दलित महिला के शव का दाह संस्कार मृतका के घर के सामने ही करना पड़ा। दूसरी घटना उड़ीसा के कालाहांडी की है। कालाहांडी में दाना मांझी टीबी से पीड़ित पत्नी का इलाज सरकारी अस्पताल में करा रहा था। इलाज के दौरान दाना मांझी की पत्नी की मौत हो गयी। पत्नी के शव को गांव ले जाने हेतु एंबुलेस उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन से गुहार लगायी, जो प्रशासन ने अनसुनी कर दी। फिर विवश होकर दाना मांझी पत्नी के शव को चादर और चटाई में लपेट कर कंधे पर रखकर चल दिया। 12 किमी से अधिक का सफर करने के दौरान जागरूक इंसान के रूप में उसे कुछ फरिस्ते मिले, जिन्होंने स्थानीय प्रशासन की मदद से एंबुलेंस बुलाकर शव को उसके गांव मेलघरा पहुँचाया। तीसरी घटना भी उड़ीसा की ही है। बालासोर का सरकारी अस्पताल तो एंबुलेस के बजाए डंडों से काम चलाता है। खासतौर से वंचित वर्ग के मामले में। बालासोर के उक्त अस्पताल में अल्पसंख्यक वर्ग की एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद, कर्मचारियों ने मृतक महिला की हड्डियॉं तोड़कर पहले तो उसकी गठरी बनायी और फिर शव को डंडे पर लटकाकर रेलवे स्टेशन तक लाया गया, ताकि उसे पोस्टमार्टम के लिए दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सके। हाल ही में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में अलपसंख्यक वर्ग के एक व्यक्ति की तालाब में डूबने से मौत होने पर एंबुलेस को कई बार फोन किया, जब एंबुलेस नहीं आयी, तो मृतक का बेटा शव को हाथ ठेले में रखकर अस्पताल ले गया। देश में आमतौर पर ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग कृषि कार्यों एवं सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है, पर एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में चित्र सहित प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी के शव का पोस्टमार्टम ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर किया जा रहा था। हम चाहें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कामयाबी के लाख डंके बजाएं पर उक्त घटनाओं से लगता है कि आजादी के लगभग सात दशक बाद भी हमारा समाज वंचित वर्ग खासतौर से … दलितों एवं आदिवासियों के प्रति मानवीय संवेदनाओं से शून्य होता जा रहा है। पाशुविक व्यवहार की ऐसी घटनाएं हमारे समाज की आधुनिक सोच के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। वंचित वर्ग खासतौर से दलितों एवं आदिवासियों के शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े विवादित मामले सिर्फ सामाजिक ही नहीं हैं, बल्कि इन्हें सरकारी एवं राजनीतिक संरक्षण मे घटित होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी जातीय एवं वर्णव्यवस्था के अनुसार शवदाहगृहों का आवंटन किया जा रहा है। मसलन् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगायी थी, कि जयपुर नगरपालिका द्वारा संचालित शवदाहगृहों में सभी वर्गों के लिए अंतिम संस्कार की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यहॉं बताते चलें कि जयपुर नगरपालिका ने अंतिम संस्कार के लिए जातीय एवं वर्णव्यवस्था के आधार पर शवदाहगृहों का आवंटन किया है। जबकि शहरों में सरकार द्वारा स्थापित शवदाहगृहों पर सभी जातियों एवं वर्गों का समान अधिकार होता है। फिर भी दबंग जातियां दलितों-आदिवासियों को सार्वजनिक शवदाहगृहों पर अंतिम संस्कार नहीं करने देतीं। जिसके कारण दलितों के शवदाहगृह अलग होते हैं। देश में खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों ने जातीय या सामुदायिक आधार पर शवदाहगृह निर्धारित कर रखे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के शवदाहगृह बेशक ग्राम सभा की जमीन पर होते हैं पर गांवों में जातिवाद की जड़ें इतनी अधिक गहरी होती हैं कि उनका संचालन अलग-अलग जातियों एवं समुदायों  द्वारा किया जाता है। शवदाहगृहों के मामले में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड, आंध्रप्रदेश, कनार्टक एवं तमिलनाडू आदि राज्यों में भी लगभग एक जैसा हाल है। गुजरात राज्य ग्राम पंचायत समाज न्याय समिति की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश का विकास मॉडल माने जाने वाले गुजरात राज्य के 650 गांवों में से करीब 400 गांवों में दलितों के लिए शवदाहगृहों की व्यवस्था नहीं है। लगता है कि मनुवाद के कंधों पर मानवतावाद का जनाजा निकल रहा है। गुजरात में उना घटना के बाद दलित भय के वातावरण में जी रहे हैं। खास तौर से गुजरात में मरे पशुओं की खाल उतारने का काम करने वाली दलित जातियों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बनी हुई है। यानि कि वह मृत गाय की खाल उतारते हैं तो भी उन्हें सामाजिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है और खाल उतारने से मना करते हैं तो भी उनका उत्पीड़न हो रहा है। यानि कि चित्त भी दबंग जातियों की और पट्ट भी। कई घटित घटनाओं की प्रतिक्रिया में दलितों, आदिवासियों एवं मुस्लिमों द्वारा एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना हिन्दुत्वीय ताकतों के लिए खतरे की घंटी है। बाबा साहब डा0 अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में महाड तालाब का पानी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक आंदोलन विषमतावादी समाज को यह संदेश देने के लिए किया था कि जब दबंग जातियों के पशु उक्त तालाब का पानी पी सकते हैं, तो दलित वर्ग के लोग उस तालाब से पानी प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। क्या दबंग जातियॉं दलितों को पशुओं से भी बदतर समझती हैं। दलितों-आदिवासियों के अधिकारों एवं उनके संरक्षण की संवैधानिक व्यवस्थाओं के वाबजूद समाज में दलितों एवं आदिवासियों के प्रति पाशुविक मानसिकता के लोग आज भी मौजूद है। यही कारण है कि ऐसी क्रूरतम घटनाएं आए दिन कहीं न कहीं पर घटित होती रहती हैं। उक्त घटनाएं मात्र कुछ समय के लिए मीडिया की खबरें तो बनती हैं, पर वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के अंजाम तक नहीं पहुँच पाती हैं। क्योंकि ऐसी घटनाओं में अधिकांशतः स्थानीय प्रशासन पीड़ित दलितों एवं आदिवासियों के हितों के विपरीत दबंगों जातियों की दबंगई के आगे घुटने टेक देता है। ऐसी घटनाओं की प्रतिक्रिया में मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दलितों को श्मशान घाट, कब्रिस्तान और मंदिर आदि का इस्तेमाल करने से रोकता है, तो सरकार पीड़ित परिवार को एक लाख रूपये का अनुदान देगी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दलितों या आदिवासियों का उत्पीड़न करता है तो राज्य सरकार 2 लाख रूपये का मुआवजा एवं मृतक के आश्रितों को प्रति माह पॉंच हजार रूपये की स्थायी पेंशन देगी। यानि कि ओहदे में जितना बड़ा व्यक्ति दलितों एवं आदिवासियों का उत्पीड़न करेगा। पीड़ित परिवारों को उतना ही अधिक मुआवजा मिलेगा। यह कैसा न्यायिक मापदंड है। हमारे शासक वर्ग को यह बात समझ लेनी चाहिए कि दलित एवं आदिवासियों के उत्पीड़न की घटनाओं पर मुआवजों या अनुदानों की रोटियॉं सेकने का राजनीतिक खेल से उक्त वर्ग ऊब चुका है। आज उक्त वर्ग इतना जागरूक हो चुका है कि कई ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार सरकारी मुआवजां या अनुदानों को ठुकरा चुके हैं। देश में अम्बेडकर विरोधी विचारधारा का पोषण करने वाली ताकतें स्वयं को अम्बेडकरवादी होने के ढ़ोंग की लाईन में खड़ी हैं। जिसके चलते चंद तथाकथित दलित नेता ऐसी ताकतों के दलित मुखौटे बनने को आतुर नजर आ रहे हैं। आज कहीं डा0 अम्बेडकर से जुड़े विदेशी स्थलों को खरीदा जा रहा है, तो कहीं डा0 अम्बेडकर द्वारा स्थापित बुद्ध भूषण प्रेस की ऐतिहासिक इमारत को ढ़हाकर उसे फिर से विकसित करने के प्रयास हो रहे हैं। इन तमाम प्रयासों का डा0 अम्बेडकर की वैचारिक स्मृतियों से कोई खास सरोकार नहीं हैं। क्योंकि इस बीच उनके विचारों को अमलीजामा पहनाने की चर्चा लगभग गायब है। और ऐसे कोई प्रयास भी नजर नहीं आ रहे हैं। डा0 अम्बेडकर चाहते थे कि उक्त उत्पीड़ित वर्गों को मात्र मुआवजा नहीं, इंसाफ भी चाहिए। क्या दलितों एवं आदिवासियों के उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति निष्ठुर होता जा रहा हमारा शासक वर्ग, उक्त पीड़ित वर्ग को इंसाफ दिलाने की गारंटी देने को तैयार है।

देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे अभियानों का समाज पर प्रभाव भी पड़ता है. परिणामस्वरूप समाज में बेटियों के प्रति नजरिया बदल रहा है. आज देश में ऐसे सैकड़ों स्कूल मिल जाएंगे, जहां लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक पढ़ रही हैं. यानि कि बेटियां बचने के साथ-साथ पढ़ने भी लगी हैं. बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि ‘‘अगर किसी समाज की तरक्की को देखना हो तो, उस समाज की महिलाओं और बहन-बेटियों की सामाजिक स्थिति को देखना चाहिए. क्योंकि महिलाओं के बिना परिवार और परिवार के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती.‘‘ फिर भी यह सच है कि हम आजादी का कितना भी जश्न क्यों न मनाएं, महिला सशक्तिकरण के चाहें लाख दावे क्यों न करें, पर दिन-ब-दिन महिला उत्पीड़न, खास तौर पर डायन प्रथा के नाम पर दलित एवं आदिवासी महिलाओं की बढ़ती हत्याओं को देखकर लगता है कि हमारे आधुनिक समाज के एक कोने में कहीं पाशुविक प्रवृति का एक ऐसा वर्ग भी मौजूद है, जो महिला सशक्तिकरण के पक्ष खड़ा होने के बजाए मनुवादी व्यवस्था के पक्ष में खड़ा नजर हा रहा है. यही वर्ग महिलाओं उक्त वर्ग की महिलाओं के लिए जानलेवा तक साबित हो रहा है. जमशेदपुर की एक घटना ने सोचने को मजबूर कर दिया कि जब भारत “आजादी 70 साल, जरा याद करो कुर्बानी” थीम के साथ आजादी दिवस मनाने के जश्न में डूबा है, इसी बीच तंत्र-मंत्र या डायन प्रथा के नाम पर बर्बरता से महिलाओं की जानें क्यों ली जा रही हैं. रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वास के नाम पर दलित एवं आदिवासी महिलाओं को क्यों कुर्बान किया जा रहा है. खबर है कि जमशेदपुर में डायन या चुड़ैल आदि होने के आरोप में एक महिला को जान से मार दिया गया. कई दिनों बाद महिला की लाश पांच टुकड़ों में पुलिस ने बरामद की. खबर है कि गांव वालों ने पुलिस टीम की जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के प्रयास भी किए. झारखण्ड के तीन जिलों में ही केवल आठ महीनों में डायन या चुड़ैल आदि के नाम पर करीब 30 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया. सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में प्रतिमाह डायन प्रथा के नाम पर महिला उत्पीड़न के सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं. प्रत्येक दिन कहीं न कहीं डायन समझकर महिलाओं को मार दिया जाता है. अधिकांश मामले आादिवासी बाहुल्य इलाकों में घटित होते हैं. उदाहरण के लिए अकेले झारखण्ड में ही वर्ष 2013 में करीब 50, वर्ष 2014 में 46 और वर्ष 2015 में करीब तीन दर्जन महिलाओं को डायन के नाम पर मार दिया गया. आदिवासी बाहुल्य राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक और उड़ीसा में सामाजिक विकास के विज्ञापन समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते रहते हैं. सवाल है कि जहां डायन प्रथा या चुड़ैल के नाम पर महिलाओं की हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी हो, उन राज्यों में सामाजिक विकास के दावे कैसे किए जा सकते हैं. हमारे पुरूष प्रधान समाज में हजारों पुरूष अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र-मंत्र या विभिन्न कर्मकाण्डों को अंजाम देने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन तक देते हैं. जिनसे प्रभावित होकर कभी-कभी बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं, फिर भी समाज का नजरिया तथाकथित मर्द तांत्रिकों के प्रति वैसा नहीं होता, जैसा डायन समझी जाने वाली महिलाओं के प्रति होता है. बल्कि ऐसे तमाम तांत्रिकों को सम्मान के साथ तांत्रिक बाबा कहा जाता है. यह समाज का लिंगभेदी नजरिया नहीं तो और क्या है. देश के प्रत्येक नागरिक का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्ण व्यवहार करते हुए उसका प्रचार-प्रसार भी करें. ताकि किसी महिला को डायन के नाम पर मारा न जा सके. इस संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी देश का मीडिया भली-भांति निभा सकता है. लेकिन पिछले करीब दो वर्षों से टी वी चैनलों पर भूत-प्रेत और तंत्र-मंत्र को बढ़ावा देने वाले धारावाहिकों की बाढ़ सी आ गयी है. और हमारा समाज और सेंसर बोर्ड मूक दर्शक बना हुआ है. यही कारण है कि अंधविश्वास और ढ़ोंग की इस बाढ़ में अंधविश्वास के खिलाफ अलख जगाने वाले समाज सुधारकों की जिन्दगियां बही जा रही हैं. मसलन महाराष्ट्र में वर्षों तक अंधविश्वास के खिलाफ आन्दोलन चलाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर की अंधविश्वास के पोषकों ने हत्या कर दी. समाज सुधार की खातिर शहीद होने वाले दाभोलकर सरकार से अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे थे. पर ताज्जुब देखिए कि उनकी हत्या के चंद दिनों बाद ही महाराष्ट्र में वही कानून बना दिया गया.   लेकिन दाभोलकर के हत्यारों को सरकार अभी तक सजा नहीं दिला पायी है. जहां तक डायन के नाम पर महिलाओं की हत्याओं की बात है, तो आखिर इस प्रथा के बहाने अधिकांशतः आदिवासी, दलित एवं अति पिछड़ी जातियों की महिलाओं को ही शिकार क्यों बनाया जाता है. यह कैसी विडम्बना है कि एक तरफ हिन्दुओं से अधिक बच्चे पैदा करने की अपीलें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ उक्त वर्गों की जननियों यानि कि माताओं को डायन के नाम पर मारा जा रहा है. समाज में डायन प्रथा किस कदर गहरी पैठ बनाए हुए है. वर्ष 2014 में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अनेकों पदक जीतने वाली असम के कार्बी अलंगा जिले में चेरेकुली गांव की रहने वाली एथलीट देबजानी को गांव वालों ने डायन होने के आरोप में बांधकर बड़े दर्दनाक तरीके से पीटा था. दूसरी तरफ लोगों को याद होगा कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं लाखों भारतीय युवाओं के रॉल मॉडल माने जाने वाले क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी ने ईष्ट देवी-देवता को खुश करने के लिए झारखण्ड में पशु बलि चढ़ाई थी. आंकड़े बताते हैं कि झारखण्ड में डायन के नाम पर सबसे अधिक महिलाओं की हत्याएं होती हैं. अंधविश्वास खास तौर पर डायन प्रथा के मामलों में समय-समय पर माननीय न्यायालय विभिन्न राज्यों को फटकार लगाते रहे हैं. परिणामस्वरूप कई कानून भी बने हैं. डायन प्रथा के नाम पर महिलाओं को मौत के घाट उतारने के आरोपियों को दोषी पाए जाने पर सात साल तक की सजा का प्रावधान है. अगर कुछ क्षेत्रों को अपवाद के रूप में मान लिया जाए तो, पूरे देश में पंचायती राज चल रहा है. सरकारी पैसे से गांवों में नाली-खड़ंजे, सड़कें यहां तक कि मनरेगा जैसी योजनाएं भी चल रही हैं. हमने पंचायती राज के जरिए गांवों को पैसा देकर उनके आर्थिक विकास का बंदोबस्त तो कर दिया है. पर पंचायतों के जरिए सामाजिक विकास को हम सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं. यही वजह है कि पंचायती राज के नुर्माइंदों यानि कि पंचों की उपस्थिति मे गांव वालों द्वारा किसी भी महिला को डायन के नाम पर मार दिया जाता है. क्योंकि हमने पंचायती राज में ऐसी सामाजिक बुराईयों को दूर करने की कोई सुनिश्चितता तय नहीं की है. यह जरूरी है कि डायन प्रथा जैसी अनेक सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भी पंचायतों की भूमिका तय करनी चाहिए. दलितों, आदिवासियों एवं अति पिछड़ी जातियों में शिक्षित वर्ग को चाहिए कि वह समाज में डॉ. अम्बेडकर एवं डॉ. दाभोलकर की तरह अंधविश्वास के खिलाफ जन आन्दोलन चलाकर अपने समाज को इस जानलेवा परंपरा से बजाए. सुनीता सोनिक लेखक हैं.

बाबा साहेब ने ”कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिये क्या किया’ में कहा है कि सत्ता ही जीवन शक्ति है. अतः उन्हें (दलितों को) शासक जमात बनाना है और सत्ता अपने हाथ में  लेनी है, वरना जो अधिकार मिले हैं, वे कागजी रह जायेंगे. चुनाव जीवन-मृत्यु का प्रश्न है. कांग्रेस दलितों पर होने वाले अन्याय व अत्याचारों को रोक नहीं सकती. आपकी उठी हुई अंगुली निरन्तर यही प्रेरणा देती है कि सत्ता के इस मंदिर (अंगुली का इशारा संसद की ओर है) पर कब्जा करो. एक सत्ताधारी व्यक्ति दूसरों के लिये बहुत कुछ कर सकता है. सत्ताधारी के पास असीमित अधिकार और देश के खजाने की चाभी होती है जिसे वह खर्च करने को स्वतन्त्र होता है. वह अपने विवेक से धन को जनता की खुशहाली के लिये खर्च कर सकता है, जनता के भले के लिये कानून बना सकता है और प्रशसन के जरिये कानून लागू करवा सकता है क्योंकि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनप्रतिनिधियों के पास निहित होती है. संविधान प्रदत्त आरक्षण के चलते सभी राजनैतिक पार्टियां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षित सीटों पर टिकट देने हेतु विवश हैं. ये उम्मीदवार चाहे जाति के वोटों से जीतें चाहे पार्टी के बंधे हुए वोटों से, कार्य पार्टी के तयशुदा एजेंडे के हिसाब से ही करते हैं. फिर जाति अथवा वर्ग मायने नहीं रखता है. ये सम्बन्धित पार्टियों के अपने-अपने वर्ग या जाति में प्रतिनिधि मात्र होते हैं जो कि पार्टी की छवि को अच्छी बनाकर रखते हैं और पार्टी के वोटों को बांध कर रखते हैं. अगर ये अपने हिसाब से जाति की आवश्यकताओं को देखकर, महसूस करके कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं या घोषणा कर देते हैं जो कि पार्टी की गाईड लाईन के विपरीत हो तो इनका पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, अगली बार टिकट नहीं मिलता है या पार्टी से निकाल दिया जाता है. अगर दलित समाज के तथाकथित प्रतिनिधि अपने समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करते, लोगों के हित के लिये अपना कार्यकाल बिताते, तो क्या आजादी के लगभग 70 साल बाद भी दलितों को आधारभूत सुविधाओं के लिये जूझना पड़ता? दलितों की बस्तियों में आज भी पानी, बिजली, सड़क, नाली, पर्याप्त साफ-सफाई, सामुदायिक भवन, अस्पताल, विद्यालय, डाकघर और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं का नितान्त अभाव देखा जा सकता है. दलितों के रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है, बेरोजगारी है. ये सब परेशानियां तो उस समय भी थीं जब भारत आजाद हुआ था. तब से आज तक निरन्तर दलितों के प्रतिनिधि भी चुने जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं. फिर यह सब क्यों? इसका कारण वही है जो पूर्व में बता चुके हैं. दलित समाज का दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहेब मात्र 65 साल की उम्र में ही काल के ग्रास बन गये. भारत की स्वाधीनता के बाद उनको दलितों के लिये कार्य करने का मौका ही नहीं मिला. उनके देहावसान के बाद उनकी राजनैतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के टुकडे-टुकडे हो गये और उनके अनुयायी (न कि उत्तराधिकारी) अलग-अलग पार्टियों में चले गये, सवर्ण लड़कियों से शादियां कर ली, अपने घर-परिवार बसा लिये. जिस कांरवे की शुरुआत बाबा साहेब ने की थी, वह बिखरने लगा. उनके बाद जिन-जिन नेताओं पर दलितों  को भरोसा था और जो दलितो का भला कर भी सकते थे, वे सत्ता पाने के लिये दल-बदलू साबित हुए. फुटबाल की तरह कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में. इनका कोई जमीर, कोई धर्म कोई आत्मविश्वास नहीं रहा. यह आज तक निरन्तर जारी है. जो लोग दलित हितों के पैरोकार बनते थे, दलित विरोधियों को पानी पी-पी कर कोसा करते थे, जब इन्हीं दलित विरोधी पार्टियों की तरफ से इनको लालच दिया गया तो झट इनके साथ हो गये और सब कुछ भूल गए. इसी प्रकार राज्यसभा में जाने वाले विभिन्न पार्टियों की तरफ से दलित समाज के लोग हैं जो इनके रिक्त स्थानों को भरने के अलावा कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नही करते हैं. बसपा को छोड़कर आज ऐसी कोई राजनैतिक पार्टी नहीं दिखती है जो दलितों के हितों की रक्षा करने वाली हो. सबको वोट लेने और शासन करने की पड़ी है, परन्तु जहां-जहां दलितो के हित मारे जा रहे हैं, वहां सब मौन हैं. एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. किसी जमाने में पीएमटी, पीइटी आदि परीक्षाओं में एससी-एसटी के विद्यार्थियों को आधा शुल्क देना पड़ता था. कुछ सालों से बराबर ही देना पड़ रहा है, जबकि दलितों के एमपी, एमएलए, मंत्री-सब चुने जाते हैं. दरअसल इन नेताओं का रोल कठपुतली से अधिक कुछ नहीं होता है. ये दलितों के हित सम्बन्धी मामलों में हाईकमान के निर्देशों का इंतजार करते हैं और तदानुसार कार्य करते हैं. हाल ही में दलित समाज के कुछ लोग सत्ताधारी पार्टी की ओर से राज्यसभा में सांसद चुने गये हैं. मेरा उनसे सीधा सवाल है-क्या आप इस पार्टी में रहते हुए उन सिद्धान्तों की रक्षा कर पायेंगे जो जीवन भर आदर्शो के रुप में आपने दलितों के सामने रखे? मान लीजिये, आप तो दलित समाज के मोहल्ले में सरकारी विद्यालय खुलवाना चाहते हैं, परन्तु वहां पहले से ही आपकी ही पार्टी के बड़े नेता का ऊंची फीस वाला प्राईवेट स्कूल है. आपकी पार्टी आपको विद्यालय खुलवाने देगी? आजकल प्राईवेट स्कूल मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं और महंगी-महंगी किताबें थोप रहे हैं. कहना न होगा कि यह सब नेताओं की मिली भगत बिना संभव नहीं है. क्या आप जनता को इन शिक्षा माफियाओं से मुक्त करा पायेंगे? यह दलितों का दुर्भाग्य है कि आज उनका रोना रोने वाला कोई नहीं है. जिनसे थोड़ी बहुत आस थी, वे सामाजिक इंजीनियरिंग के चक्कर में ऐसे पड़े कि बैक पर बैक आती गई और आज उनकी डिग्री कैंसिल होने की नौबत आ गई. गर्मागर्म खाने के चक्कर में मुंह जला बैठे, लोगों की आशाओं पर तुषारापात हो गया और हाथी का गणेश हो गया. ये अपने सिद्धान्तों पर अटल रहते तो शायद अच्छा रहता, पर चौबेजी छब्बे जी बनने के चक्कर में दुबे जी रह गए. अब बाबा साहेब की उठी हुई अंगुली को कौन विश्राम दे पायेगा, यह तो भविष्य बतायेगा लेकिन इतना निश्चित है कि सत्ता को पाने के लिये दलितों को एक होना ही पड़ेगा, अन्यथा सत्तर साल निकल गये, सत्तर और निकल जायेंगे. श्याम सुंदर बैरवा सहायक प्रोफेसर है. संपर्क सूत्रः- 8764122431

दरअसल हिंद स्वराज एक ऐसी किताब है, जिसने भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को बहुत गहराई तक प्रभावित किया. बीसवीं सदी के उथल पुथल भरे भारत के इतिहास में जिन पांच किताबों का सबसे ज़्यादा योगदान है, हिंद स्वराज का नाम उसमें सर्वोपरि है. इसके अलावा जिन चार किताबों ने भारत के राजनीतिक सामाजिक चिंतन को प्रभावित किया उनके नाम हैं, भीमराव अंबेडकर की जाति का विनाश मार्क्सव और एंगेल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी और वीडी सावरकर की हिंदुत्व. अंबेडकर, मार्क्स और सावरकर के बारे में तो उनकी राजनीतिक विचारधारा के उत्तराधिकारियों की वजह से हिंदी क्षेत्रों में जानकारी है. क्योंकि मार्क्सक का दर्शन कम्युनिस्ट पार्टी का, सावरकर का दर्शन बीजेपी का और अंबेडकर का दर्शन बहुजन समाज पार्टी का आधार है लेकिन 19 वीं सदी के क्रांतिकारी चितंक और वर्णव्यवस्था को गंभीर चुनौती देने वाले ज्योतिराव फुले के बारे में जानकारी की कमी है. ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म पुणे में हुआ था और उनके पिता पेशवा के राज्य में बहुत सम्माननीय व्यक्ति थे. लेकिन ज्योतिराव फुले अलग किस्म के इंसान थे. उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो काम किया उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती. उनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था, माता पिता संपन्न थे लेकिन महात्मा फुले हमेशा ही गरीबों के पक्षधर बने रहे. उनकी महानता के कुछ खास कार्यों का ज़‍िक्र करना ज़रूरी है. 1848 में शूद्रातिशूद्र लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना कर दी थी. आजकल जिन्हें दलित कहा जाता है, महात्मा फुले के लेखन में उन्हें शूद्रातिशूद्र कहा गया है. 1848 में दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोलना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है. क्योंकि इसके 9 साल बाद बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई. उन्होंने 1848 में ही मार्क्सक और एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था. 1848 में यह स्कूल खोलकर महात्मा फुले ने उस वक्त के समाज के ठेकेदारों को नाराज़ कर दिया था. उनके अपने पिता गोविंदराव जी भी उस वक्त के सामंती समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. दलित लड़कियों के स्कूल के मुद्दे पर बहुत झगड़ा हुआ लेकिन ज्योतिराव फुले ने किसी की न सुनी. नतीजतन उन्हें 1849 में घर से निकाल दिया गया. सामाजिक बहिष्कार का जवाब महात्मा फुले ने 1851 में दो और स्कूल खोलकर दिया. जब 1868 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गयी तो उन्होंने अपने परिवार के पीने के पानी वाले तालाब को अछूतों के लिए खोल दिया. 1873 में महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ. दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत के भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया. महात्मा फुले के चिंतन के केंद्र में मुख्य रूप से धर्म और जाति की अवधारणा है. वे कभी भी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते. वे उसे ब्राह्मणवाद के नाम से ही संबोधित करते हैं. उनका विश्वास था कि अपने एकाधिकार को स्थापित किये रहने के उद्देश्य से ही ब्राह्मणों ने श्रुति और स्मृति का आविष्कार किया था. इन्हीं ग्रंथों के जरिये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवी रूप देने की कोशिश की. महात्मा फुले ने इस विचारधारा को पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया. फुले को विश्वास था कि ब्राह्मणवाद एक ऐसी धार्मिक व्यवस्था थी जो ब्राह्मणों की प्रभुता की उच्चता को बौद्घिक और तार्किक आधार देने के लिए बनायी गयी थी. उनका हमला ब्राह्मण वर्चस्ववादी दर्शन पर होता था. उनका कहना था कि ब्राह्मणवाद के इतिहास पर गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि यह शोषण करने के उद्देश्य से हजारों वर्षों में विकसित की गयी व्यवस्था है. इसमें कुछ भी पवित्र या दैवी नहीं है. न्याय शास्त्र में सत की जानकारी के लिए जिन 16 तरकीबों का वर्णन किया गया है, वितंडा उसमें से एक है. महात्मा फुले ने इसी वितंडा का सहारा लेकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करने की लड़ाई लड़ी. उन्होंने अवतार कल्पना का भी विरोध किया. उन्होंने विष्णु के विभिन्न अवतारों का बहुत ही ज़ोरदार विरोध किया. कई बार उनका विरोध ऐतिहासिक या तार्किक कसौटी पर खरा नहीं उतरता लेकिन उनकी कोशिश थी कि ब्राह्मणवाद ने जो कुछ भी पवित्र या दैवी कह कर प्रचारित कर रखा है उसका विनाश किया जाना चाहिए. उनकी धारणा थी कि उसके बाद ही न्याय पर आधारित व्यवस्था कायम की जा सकेगी. ब्राह्मणवादी धर्म के ईश्वर और आर्यों की उत्पत्ति के बारे में उनके विचार को समझने के लिए ज़रूरी है कि यह ध्यान में रखा जाए कि महात्मा फुले इतिहास नहीं लिख रहे थे. वे सामाजिक न्याय और समरसता के युद्घ की भावी सेनाओं के लिए बीजक लिख रहे थे. महात्मा फुले ने कर्म विपाक के सिद्धांत को भी ख़ारिज़ कर दिया था, जिसमें जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है. उनका कहना था कि यह सोच जातिव्यवस्था को बढ़ावा देती है इसलिए इसे फौरन ख़ारिज़ किया जाना चाहिए. फुले के लेखन में कहीं भी पुनर्जन्म की बात का खंडन या मंडन नहीं किया गया है. यह अजीब लगता है क्योंकि पुनर्जन्म का आधार तो कर्म विपाक ही है. महात्मा फुले ने जाति को उत्पादन के एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने और ब्राह्मणों के आधिपत्य को स्थापित करने की एक विधा के रूप में देखा. उनके हिसाब से जाति भारतीय समाज की बुनियाद का काम भी करती थी और उसके ऊपर बने ढांचे का भी. उन्होंने शूद्रातिशूद्र राजा, बालिराज और विष्णु के वामनावतार के संघर्ष का बार-बार ज़‍िक्र किया है. ऐसा लगता है कि उनके अंदर यह क्षमता थी कि वह सारे इतिहास की व्याख्या बालि राज-वामन संघर्ष के संदर्भ में कर सकते थे. स्थापित व्यवस्था के खिलाफ महात्मा फुले के हमले बहुत ही ज़बरदस्त थे. वे एक मिशन को ध्यान में रखकर काम कर रहे थे. उन्होंने इस बात के भी सूत्र दिये, जिसके आधार पर शूद्रातिशूद्रों का अपना धर्म चल सके. वे एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे. ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण्यह व्यवस्था को उन्होंने ख़ारिज़ किया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का, जिसके आधार पर वर्णव्यवस्था की स्थापना हुई थी, को फर्ज़ी बताया और द्वैवर्णिक व्यवस्था की बात की. महात्मा फुले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है. पशुपालन, खेती, सिंचाई व्यवस्था सबके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है. गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज़ोर दिया. उन्होंने आज के 150 साल पहले कृषि शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की बात की. जानकार बताते हैं कि 1875 में पुणे और अहमदनगर जिलों का जो किसानों का आंदोलन था, वह महात्मा फुले की प्रेरणा से ही हुआ था. इस दौर के समाज सुधारकों में किसानों के बारे में विस्तार से सोच-विचार करने का रिवाज़ नहीं था लेकिन महात्मा फुले ने इस सबको अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया. स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे. मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गयी थीं. लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा. उन्होंने औरतों की आर्य भट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को ग़लत बताया. फुले ने विवाह प्रथा में बड़े सुधार की बात की. प्रचलित विवाह प्रथा के कर्मकांड में स्त्री को पुरुष के अधीन माना जाता था लेकिन महात्मा फुले का दर्शन हर स्तर पर गैरबराबरी का विरोध करता था. इसीलिए उन्होंने पंडिता रमाबाई के समर्थन में लोगों को लामबंद किया, जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और ईसाई बन गयीं. वे धर्म परिवर्तन के समर्थक नहीं थे लेकिन महिला द्वारा अपने फ़ैसले खुद लेने के सैद्घांतिक पक्ष का उन्होंने समर्थन किया. महात्मा फुले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताये गये विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले. उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढ़े जा सकते है. आधुनिक भारत महात्मा फुले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है. लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं.