भारत एक विशेष दौर से गुज़र रहा है और जब तक ऐसा है, पक्ष या विपक्ष दोनों में से एक को चुनना होगा। कुछ समय के लिए विविधता, मतभेद, व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत मत आदि को एक तरफ रखते हुए जो तानाशाही, सांप्रदायिकता और पूंजीवाद का विकल्प है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। झूठ के साथ संसाधन, सत्ता, मीडिया और सरकारी तंत्र खड़े हो गए हैं। मीडिया में वह ताक़त है कि संत को अपराधी और अपराधी को संत साबित कर दे। इन हालातों में क्या दलित सक्रियता को परिभाषित करना होगा। एनजीओ सेक्टर की हालात और ख़राब हो गई है। किसान संघर्ष करते-करते थक गए हैं। युवा एक बड़ी शक्ति बन सकता था लेकिन उसे हिंदू-मुस्लिम में उलझा दिया गया है। सस्ता मोबाइल डाटा उसकी दयनीय स्थिति को महसूस नहीं होने दे रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दम तोड़ रहे हैं। रास्ता तो निकालना होगा और कुछ सुझाव इस दिशा में समझ आते हैं।

दलित सक्रियता के अतिवाद के  कारण सबसे अधिक क्षति उसी की हुई है।  भड़काऊ और भावनात्मक विमर्श में फंस गया है। भारत एक भावुक समाज है और यह सभी पर लागू होता है। वे ज़्यादा प्रभावित हैं जो अधिक वंचित और अभाव में हैं। वह फ़िल्म ज़्यादा चलती है जिसका हीरो सड़क से ज़िंदगी शुरू करता है और अमीर और प्रभावशाली व शक्तिशाली को मारते हुए टॉप पर पहुंचता है लेकिन यह व्याहारिकता में नहीं होता। डॉ. अंबेडकर के कथन की आड़ में लोगों को भावना के पेड़ पर चढ़ा दिया गया। शोषक को सामने खड़ा कर  वंचित को संगठित करना आसान है न कि समस्या निवारण से। 16% दलित आबादी के बल पर कैसे सत्ता पर कब्जा किया जा सकता? जागृति और संगठन के लिए ऐसे नारे जरूरी है परंतु मुद्दों और अधिकार की लड़ाई की क़ीमत पर नहीं। कोटा, परमिट, वज़ीफ़ा नौकरी, जमीन, निजीकरण, उद्योग, उपजातिवाद, संस्थाओं में हिस्सेदारी आदि के सवालों को निरर्थक बता देना और कहना कि सत्ता आने दो ये सब अपने आप प्राप्त होंगे। खूनी क्रांति से कुछ सीमा तक ये सपना हक़ीक़त में बदल सकता है लेकिन संवैधानिक रास्ते पर चलकर ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है। इस सब्ज-बाग के कारण व्यक्तिवाद इतना  उभरा कि उतना सवर्ण भी नहीं कर सकते। एक कुर्सी, एक नेता, आंतरिक जनवाद का न होना और कार्यकर्ता के प्रति जवाबदेही का अभाव आदि से भला होने के बजाय जो हासिल था वह भी छिनता गया। जवाबदेही या नतीजा की आवाज उठे उसके पहले सवर्ण के शोषण की याद ताज़ा कराते रहना।

उपरोक्त तथ्यों से कई लोग सहमत होंगे और कुछ असहमत। 1990 में मंडल आयोग की शिफ़ारिशें लागू करने की घोषणा हुई। पिछड़ा कितना जागरूक था जानने की कोशिश करते हैं? जो पहला छात्र मंडल के विरोध में आत्मदाह किया वह ख़ुद ओबीसी का था। ऐसे में नारा 85 का देने का क्या मतलब रह जाता है? बीजेपी दो सांसदों की पार्टी हुआ करती थी। मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली, जिसको अपार समर्थन मिला। चेतना के अभाव में एक बड़ा ओबीसी का समाज कमंडल के साथ खड़ा हो गया। मुस्लिम बीजेपी हराने से बाहर नहीं निकल पाता। आदिवासी राजनीतिक तौर पर अधिक जागृत नहीं हैं। इन हालातों में कोई दलित नेता या पार्टी हुकुमराम बनने की बात करे तो कितना व्यावहारिक है? दलितों में हज़ारों जातियां हैं और उनको इकट्ठा करना असंभव है। ऊपर से वर्गीकरण के कारण और मतभेद बढ़ गया है।

किस गणित के आधार पर पूरी ताक़त सत्ता हासिल करने के लिए झोंक देना अक़्लमंदी थी और सारे भौतिक मुद्दे दर किनारा कर दिया। जिससे कल्याण होता था, उसको वोट देना बंद कर दिया और उसे सत्ता से बाहर करने में योगदान दिया। जिसने लोक तंत्र की जड़े मजबूत किया और कल्याणकारी योजनाएं लागू किया उसी का जब साथ छोड़ दिया तो मिलती हिस्सेदारी खत्म होती गई। एक महापुरुष बहुत सारी बातें कहता है लेकिन व्यवहारिकता कुछ और होती है। गांधी जी बड़े उद्योग लगाने के पक्ष में नहीं थे और गाँव आधारित अर्थव्यवस्था चाहते थे तो क्या कांग्रेस लकीर की फ़क़ीर हुई। नेहरू जी बड़े उद्योग न लगाते तो भारत वहीं खड़ा होता। डॉ. अंबेडकर ने सबसे अधिक जातिविहीन समाज बनाने पर जोर दिया लेकिन उनके मानने वाले 1% लोग भी जाति न तोड़ सके। दार्शनिक, महापुरुष और विद्वान  बहुत सारे उपदेश या विचार देते हैं लेकिन सब साकार नहीं किए जा सकते या समय लगता है।

जो विचारधारा हज़ारों वर्ष से भेदभाव और छुआछूत को मानने वाली थी, उसे फिर से सम्पूर्ण सत्ता हासिल हो गई। दलित आधारित राजनीति ने वोट तो काट लिया जिसके कारण सत्ता में दलित-पिछड़े विरोधी की जड़े मजबूत हो गई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, नारा अच्छा है लेकिन आज एक पूंजीपति पूरी मीडिया और प्रचार तंत्र पर नियंत्रण करने की क्षमता रखता है। जागृत दलित, पिछड़े और आदिवासियों की संख्या कितनी होगी, मुश्किल से 5%  और बाकी को पैसे और प्रचार से बहकाया जा सकता है। अब सारा वोट और समर्थन उसी के साथ खड़ा करना होगा जो विकल्प है और मनुवादी ताक़त को हरा सकता हो। राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता या पार्टी विकल्प में है, वही इनको हटा सकती है तो उसके साथ खड़ा होना होगा। एक-दो सांसद या क्षेत्रीय पार्टी बनाना भस्मासुर जैसी बात होगी। जाति का नेता बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं और संविधान के पन्ने अंदर से फाड़े जा रहे हैं है। भारी आर्थिक असमानता पैदा हो गई है।  ऐसा अंग्रेजों के समय में भी न था। अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे का नागरिक हो गया है। एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग बंद हो गई है। मीडिया नाम-मात्र की रह गई है। व्यापारी परेशान हैं। किसान के हालात खराब हैं। इन सभी को कुछ समय के लिए अपने कार्यक्रमों को शिथिल करते हुए, विकल्प के साथ खड़ा हो जाना चाहिए वरना सभी को क़ीमत चुकानी पड़ेगी और हालात बदतर होते जा रहे हैं।

 सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होना होगा। सामाजिक न्याय की व्याकता को समझने की जरूरत है। इसमें धर्म निरपेक्षता, समानता, हिस्सेदारी, जनवाद, उदारता आदि निहित हैं। कुछ महीने या साल तक के लिए ख़ुद की अत्मुग्धता, अहंकार, पहचान, निजी लाभ आदि का त्याग करना होगा तभी अधिनायकवादी ताकतों को हटाया जा सकता। जिधर सिर ज़्यादा होंगे, विजय उसी की होगी।

 डॉ. उदित राज (पूर्व सांसद)

जाति के नाम पर इंसान को जानवर से भी बदतर हालत में धकेल देना, यही है सनातनी हिन्दू धर्म की वह असली जड़, जिसे आप चाहे कितना भी चंदन से रगड़ लें, यह सड़ांध फैलाती रहेगी। इटावा के नागला नंदी गांव में जो हुआ, वह सिर्फ एक कथावाचक मणि सिंह यादव के सिर के बालों तक सीमित नहीं है। यह हिन्दू समाज की हड्डियों में गहरे तक घुसे उस सड़ांध का सार्वजनिक प्रदर्शन है, जो इसे हजारों साल से सड़ा रहा है।

ब्राह्मण समाज ने कथा सुनाने के अधिकार पर भी जन्म से पट्टा लिखवा रखा है। भगवान की कहानी सुनाने वाला कोई ‘गैर-ब्राह्मण’ हो तो यह इनकी घुट्टी में जहर जैसा है। इसलिए मणि सिंह यादव से जात पूछी गई। जवाब सुनते ही उन्होंने उसका सिर मुंडवा दिया, अपमानित किया और उसे पैरों में गिरने को मजबूर कर दिया।

याद कीजिए, यही हिन्दू समाज था जिसने 2017 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोया था। गंगा मैया भी तब जाति के झंडे में बांध दी गई। संदेश साफ था कि एक यादव ने सत्ता को अपवित्र कर दिया, अब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उसे शुद्ध करना होगा।

कथा का मंच हो या मुख्यमंत्री आवास, जातिवादी हिन्दू व्यवस्था हर जगह ओबीसी को नीचा दिखाकर ही खुद को ऊँचा महसूस करती है। ब्राह्मणवाद का यह अहंकार कभी नहीं गया। बड़े-बड़े संत-महंत ‘सनातन’ को शुद्ध और उदार बताते थकते नहीं, लेकिन असलियत यह है कि इस व्यवस्था में सिर झुकाने का हक भी जाति से तय होता है। इसे समझने के लिए इटावा के इस यादव कथावाचक के साथ हुई बर्बरता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपमानित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

अब बात करते हैं उस यादव समाज कि जो खुद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ‘गौरक्षक’ समझता है। पूरे यूपी-बिहार में यादव लोग खुद को हिन्दू धर्म का तुर्रम खां मानकर कभी शंख बजाते हैं तो कभी धर्म रक्षक की कमर में तलवार खोंस लेते हैं। इसके अगुवा नेता भी सनातनी संतों के चरणों में बैठने को अपना सौभाग्य समझते हैं। लेकिन ज़रा देखिए, उसी हिन्दू धर्म के नाम पर ब्राह्मण तुम्हारे समाज के पढ़े-लिखे कथावाचक को भरी सभा में नाक रगड़वा देता है। तुम्हारे मुख्यमंत्री के घर को गंगाजल से पवित्र करवाता है। और तुम चुपचाप अपने खापों में दूध-घी खा कर जाति पर गर्व करते हो!

सवाल उठता है कि ओबीसी समाज खुद को कब तक हिन्दू धर्म की तलहटी में छुपाकर ब्राह्मण के ताज को चमकाता रहेगा? चाहे यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा या पटेल, सबकी हालत एक जैसी है। कोई मंदिर में पुजारी नहीं बन सकता। कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोई कथा नहीं सुना सकता। और तुम फिर भी इनके चरणों में लोट-पोट हो?

अगर इस घटना के बाद भी ओबीसी समाज न जागा, तो ये वही इतिहास दोहराएगा जो दलित समाज ने सदियों पहले भुगता। सिर्फ दलितों को नहीं, हर ओबीसी को समझना होगा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों के लिए मंदिर है और तुम्हारे लिए एक ऐसा दरवाजा, जिसे तुम बाहर से तो देख सकते हो, लेकिन उसके भीतर जाने का अधिकार तुमको नहीं है।

मणि सिंह यादव के सिर के कटे बाल और अखिलेश यादव का धुला आवास, ये तुम्हारे सिर पर लगे मुकुट नहीं, बल्कि तुम्हारे गले की बेड़ियाँ हैं। ओबीसी समाज अगर अब भी नहीं जागा तो अगला सिर, अगला घर तुम्हारा होगा, और तब तुम्हारी अगली पीढ़ी भी इस अपमान को ढोएगी।

(प्रदीप सुरीन) क्या आप जानते हैं कि एविएशन कवर करने वाले ज़्यादातर पत्रकार एयर इंडिया से यात्रा करने को सबसे लास्ट ऑप्शन रखते हैं। पिछले पंद्रह सालों में (जब से मैंने एविएशन कवर करना शुरु किया) मेरी भी सबसे लास्ट चॉइस एयर इंडिया ही रही।

अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ इससे कोई भी पुराना एविएशन रिपोर्टर हैरान नहीं है। एयर इंडिया में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आने के दो साल बाद ही इसके महँगे मेंटेनेंस को लेकर सवाल उठने लगे थे। पायलटों की हड़ताल और एयर इंडिया के ख़स्ताहाल के बीच जो सबसे हैरानी वाली बात निकलकर आई थी, जिसे कोई पत्रकार हिम्मत करके भी नहीं छाप पाया था वो ये है कि एयर इंडिया की इंजीनियरिंग टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें साफ़ लिखा गया था कि कंपनी के पास अपने एयर क्राफ़्ट्स के नए स्पेयर पार्ट्स ख़रीदने तक के पैसे नहीं है। और कई सालों तक तो पुराने घिसे पिटे पार्ट्स को ठीक करके ही प्लेन उड़ाए गए। शायद आज भी वैसा ही हो रहा है।

पिछले दो दशकों में ऐसी कई घटनाएँ हुई जिसमें आम यात्रियों को ये बोला जाता रहा कि कुछ टेक्निकल कारणों से एयर इंडिया की फ़्लाइट रद्द हो गई है। लेकिन एयर इंडिया के पायलट और इंजीनियर दोस्त बताते रहे कि फटे-पुराने टायरों या फिर घटिया स्पेयर पार्ट्स की वजह से प्लेन नहीं उड़ पाए। मुझे ये बताने में बिलकुल भी हिचक नहीं है कि जब भी मुझे मजबूरन एयर इंडिया की फ़्लाइट लेनी पड़ी मैंने हर फ़्लाइट से पहले प्लेन के टायरों की तरफ़ देखा कि कहीं ये घिसे हुए तो नहीं हैं? 2013 में मैंने अपनी आख़िरी बार बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में दिल्ली से लंदन तक की यात्रा की। लेकिन उस वक़्त भी प्लेन की हालत बेहद ख़राब थी। इंजन काफ़ी वाइब्रेट कर रहे थे और लैंडिंग इतनी हार्ड थी कि लगा नेपाल के किसी थर्ड हैंड फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हों। अब सवाल ये है कि अहमदाबाद की घटना क्यों हुई और ज़िम्मेदार कौन? तो इसे सीधे शब्दों में समझिए। सरकार एयर इंडिया बेचना चाहती थी और ये टाटा समूह को ही बेचना चाहती थी। रतन टाटा की दिली ख्वाहिश भी थी कि एयर इंडिया एक बार फिर टाटा समूह के पास आ जाए। लेकिन अगर एयर एशिया और सिंगापोर एयरलाइंस के पेंच को हटा भी दें तो भी टाटा की मैनेजमेंट एयर इंडिया की ख़स्ताहाल की वजह से इसे ख़रीदने से कतराती रही। मौजूदा सरकार ने एक तरह से जबरन करोड़ों रुपए के रीबेट के साथ एयर इंडिया को टाटा समूह की झोली में डाल दिया।

टाटा समूह को एयर इंडिया के कबाड़ में तब्दील हो रहे फ्लीट की चिंता सता रही थी। लेकिन नए प्लेन ख़रीदना मारूति या हंडे की कार ख़रीदने जितना आसान भी नहीं है। टाटा ने एयर इंडिया के लिए जिन नए प्लेन्स का ऑर्डर‍ दिया उन्हें आने में अभी भी लगभग 2-3 साल लगेंगे। ऐसे में कंपनी बेचारी क्या करती? सबसे आसान तरीक़ा यही था कि यात्रियों को लुभाने के लिए लोगो बदल दीजिए, एयर होस्टेस की ड्रेस अप़डेट कर दीजिए और प्लेन के सीट कवर बदल दीजिए। कंपनी ने वही किया। लेकिन इंजन उसी तरह ठीक कराते रहे जैसे कोई अपनी कार को शोरूम में ठीक करवाने की जगह नज़दीकी कार मार्केट में ठीक करा लेता है।

आज मैं सिविल एविएशन के अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात कर रहा था। हमने निष्कर्ष निकाला कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना को अंततः पायलट की गलती या कुछ बेहद बेतुके कारणों को वजह बताते हुए दरकिनार कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस घटना में कहीं भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में दोष पाया गया तो एयर इंडिया को अपने सभी मौजूदा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर्स को ग्राउंडेड करना होगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो घाटे में चल रही एयर इंडिया को पूरी तरह से बंद होने से कोई नहीं रोक सकता।

आप देखिएगा ख़ुद सरकार भी पूरी कोशिश करेगी की ICAO, FAA और बोइंग से आने वाली टीम को खिला-पिला कर ऐसे ही रवाना कर दे। वैसे भी ये एजेंसी अपनी कोई भी रिपोर्ट आम लोगों के साथ साझा नहीं करती इसी लिए इनसे ज़्यादा ख़तरा नहीं है। लेकिन टाटा समूह को जो माल चिपकाया है उसके लिए इस घटना पर पर्दा डालना कौन सी बड़ी बात है।

बाकी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन बनेगी ही। दो तीन साल में लोग इसे भी भूल ही जाएँगे। PS: 1- चिड़िया के टकराने से बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश नहीं होता. 2. टेकऑफ के समय दोनों इंजन चालू रहते हैं।

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लेखक पत्रकार रहे हैं और संबंधित मंत्रालय की रिपोर्टिंग का अनुभव रखते हैं। यह उनके निजी विचार हैं।

(- सुशांत नेगी) बिहार बदहाल है। पिछले कई महीनों से बिहार से जिस तरह अपराध, हत्याएं, गुंडागर्दी और प्रशासनिक बदइंतजामी की खबरें आ रही है, उसने बीते सालों में बिहार की बदली हुई छवि को फिर से शर्मसार करना शुरू कर दिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हाल ही में दलित बच्ची के साथ हुई अमानवीयता और उसके बाद घंटों तक चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मौत ने तो सुशासन के नकाब को नोच कर उतार फेंका है।

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुढनी गांव में 10 वर्षीय दलित बच्ची से रेप और मौत के मामले ने बिहार में स्वास्थ्य-विभाग एंव सरकार की बदहाल स्थिति को उजागर किया है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया की अस्पताल की लापरवाही की वजह से पीड़िता की जान गई है। इस घटना ने बिहार की व्यवस्था पर सवाल खडे किए हैं।

यह मामला 26 मई का है। पीड़ित परिवार ने बताया कि पटना के पीएमसीएच में उनके साथ क्या हुआ था और कैसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर से जब पीड़ित बच्ची को रेफर किया गया, तब उसकी रिकवरी हो रही थी। मगर 5000 करोड़ की लागत से बन रहे एशिया के तथाकथित सबसे बड़े अस्पताल में समय पर भर्ती नहीं किया गया, जिससे उसकी जान चली गई। अस्पताल में अलग-अलग वार्डों में उन्हें घुमाया गया। तब तक बच्ची एंबुलेंस में ही रही। एंबुलेंस में ऑक्सीजन खत्म होने लगी। जब अस्पताल वालों से परिजनों ने कहा, तो अस्पताल कर्मचारियों ने 2500 रुपये मांगे। फिर हंगामा हुआ तो बच्ची को एडमिट किया गया। भर्ती करने के बाद भी उसका इलाज शुरू नहीं किया गया। बहुत देर बाद इलाज शुरू हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आखिर में बच्ची ने दम तोड़ दिया।

इस घटना में सामने आई खबर के मुताबिक जब आरोपी बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया। गाँव के लोगो से मिली जानकारी पर जब परिवार-जन बच्ची को ढूंढने निकले तो बच्ची गाँव में तालाब के पास आपत्तिजनक स्थिति में उन्हें मिली, जहां बच्ची के चेहरे और शरीर पर कई घाव थे। मौके पर पहुँची पुलिस ने जाँच शुरू की और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस के मुताबिक आरोपी कि पहचान 30 साल के रोहित के तौर पर हुई है और उसने अपना जुर्म कबूला है। पुलिस ने कहा की आरोपी पहले भी ऐसे कई अपराधों को अंजाम दे चुका है।

इस घटना पर बिहार में नेता प्रति-पक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने कहा- “यहाँ डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। किसी घ़टना पर मुख्यमंत्री जी ने कभी अफसोस नहीं जताया। सरकार में एक मुख्यमंत्री और दो उप-मुख्यमंत्री होने पर भी पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं है।’’

मामले का संज्ञान राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया है। आयोग की अध्यक्षा विजया किशोर रहाटकर ने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को मामले की गहन और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में अस्पताल अधिकारियों और पुलिस की भूमिका की भी जांच करने को कहा है।

 इस घटना से बिहार में आक्रोश कि स्थिति है और सरकार द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना आने पर बिहार की जनता सरकार से नाखुश है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिहार सरकार की सबसे बडी नाकामयाबी है की सरकार बिहार की जनता की सुरक्षा मुहैया कराने में पुरी तरह से विफल रही है। बिहार में बढ़ती आरोपी घटनाओं के चलते सरकार आने वाले चुनावो में कैसे जनता का भरोसा जितती है यह देखना होगा।