लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दलित उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सस्ता लोन मुहैया कराएगी. इस लोन पर उद्यमियों से पांच साल तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. इसकी घोषणा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सत्यदेव पचौरी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एससी-एसटी उद्यमी सेमिनार में की. यह कार्यक्रम दलित उद्यमियों के संगठन डिक्की नार्थ के द्वारा आयोजित किया गया. मंत्री ने कहा कि दलित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाएं जल्द शुरू की जाएंगी. दलित उद्यमियों के प्रॉडक्ट्स की मार्केटिंग भी सरकार करेगी.
कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया कि दलित उद्यमियों की मांगों पर मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद निर्णय लिया जाएगा. सत्यदेव पचौरी ने कहा कि जो भी दिक्कतें आएंगी. उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा.
प्राइवेट सेक्टर में भी मिलना चाहिए आरक्षण
कार्यक्रम के दौरान मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दलितों को प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मिलना चाहिए. साथ ही दूसरे राज्यों की तरह ठेकेदारी में भी छूट दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दूसरे राज्यों में दलित उद्यमियों को दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करेगी. इसी के मुताबिक दलित उद्यमियों को सुविधाएं राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी.
इससे पहले कार्यक्रम में डिक्की नार्थ के चेयरमैन आरके सिंह ने संगठन की मांगों को रखा. कार्यक्रम के दौरान दलित उद्यमी सुभाष सिंह ग्रोवर, विपिन कुमार, डिक्की नार्थ के चेयरमैन आरके सिंह, बीना सिंह, लक्ष्मी और अशोक कुमार को सम्मानित किया गया.
दलित उद्यमियों की प्रमुख मांगे
डिक्की (नार्थ) के चेयमैन आरके सिंह ने कार्यक्रम में 16 सूत्रीय मांग पत्र रखा. इसमें मुख्य रूप से एससी-एसटी के उद्यमियों को ऑर्नेस्ट मनी में छूट देने की मांग, कार्यादेश होने के बाद जो बैंक गारण्टी दी जा रही है, उसमें 1 प्रतिशत एससी व एसटी के लोगों को मान्य करने, एससी-एसटी के उद्योगपतियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने की मांग की गई. इसके साथ ही छोटी औद्योगिक इकाइयों से राज्य की खरीद का 50 प्रतिशत स्टेट की यूनिटो से क्रय किया जाए नई उद्योग नीति के निर्धारण करने वाली समिति में डिक्की नार्थ के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित उद्यमी को सदस्य नामित किया जाए.
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