किसी भी आजाद देश की जनता के गरिमापूर्ण जीवन और विकास का मूल आधार उस देश का संविधान होता है। ठीक ऐसे ही हमारे देश का संविधान है। हमारे संविधान का मूल प्रस्तावना है। प्रस्तावना इसलिए मूल है क्योंकि, इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता जैसे वे विभिन्न मूल्य वर्णित है। जिनकी झलक संविधान के विभिन्न भागों में दिखाई देती है। मगर हकीकत में संवैधानिक मूल्यों की धरातल पर क्या स्थिति है और हम इनके प्रति कितने सजग हैं? इसका एक अनुभव हमारे साथ मध्यप्रदेश के सागर जिले के कुछ छात्र साझा करते हैं।
एलएलबी (लॉ) के छात्र दीनदयाल अपने विचार ऐसे रखते हैं, देश जब आजाद हुया, और संविधान लागू हुआ। तब बहुत विकट परिस्थितियाँ थी। शिक्षा का बहुत अभाव था। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाएगा, तो संवैधानिक मूल्यों को कैसे समझेगा। जैसे-जैसे शिक्षण संस्थाएं मजबूत हुई। संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति थोड़ी सी समझ आयी। तब सामाजिक तानों-वानों, कुप्रथाओं से लोग उभरने लगे। लेकिन, लोगों के मन से आज भी ऊच-नीच की भावनाएं नहीं गई है। जैसे, मैंने देखा है कि, अनुसूचित जाति में आने वाली विभिन्न जातियों के लोग एक दूसरे से छुआछूत मानते हैं। गाँव में, आज भी ये हालत है कि, ऊंची जाति के लोग नीची जाती के लोगों से जबरन मजदूरी करवाते हैं। ऐसे में बंधुआ मजदूरी जैसे स्थिति सामने आती है। ऐसे में लोगों के स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक मूल्य का हनन होता है।
आगे कपिल हमें बताते हैं कि, मैने देखा और अनुभव किया है कि, शैक्षिणिक संस्थाएं बंधुता और एकता का सूत्रपात्र हैं। लेकिन, वहाँ पहुचकर भी छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग में यह विराजा हुआ है कि, मैं ऊंची जाति का हूँ और वो नीची जाति का है, इसलिए हम नीची जाति के बच्चे के साथ अपना खाना साझा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ बंधुता जैसा संवैधानिक मूल्य प्रभावित होता है।
जब हम वीरू बात करते हैं, तब उनका अंदाज यूं होता है, राशन की दुकानों से लेकर बैंक तक हमें संवैधानिक मूल्यों का हनन नजर आता है।
वीरू का कहना है कि, जब हम कहीं सार्वजनिक कतारों में लगते है, तब हमें देखते हैं कि, जिसका आर्थिक दबदबा ज्यादा होता है उनकी कहानी ये होती है वो जहां से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ऐसे में हमारे अवसर की समानता जैसा संवैधानिक मूल्य दिखाई नहीं देता है।
फिर, इसके बाद सुनील अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि, मैने अपनी मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन (mppsc) की सरकारी कोचिंग के दौरान अनुभव किया कि, बारहवीं क्लास के स्तर (योग्यता से कम) का टीचर (mppsc) की कोचिंग पड़ाता था। स्टूडेंट्स द्वारा उच्च शिक्षाधिकारी को शिकायत करने पर भी टीचर का फेरबदल नहीं किया गया। ऐसे में हमें लगता है की हमारे शिक्षा के अधिकार और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्य का हनन हुआ है।
जब हमने संवैधानिक मूल्यों को लेकर सोनू से बातचीत की तब सोनू बताते है कि, ग्रामीण स्तर पर संवैधानिक मूल्यों की काफी अनदेखी नजर आती है। मेरा तजुर्बा रहा है कि, गाँव में जब कोई धार्मिक आयोजन, मंदिर निर्माण होता है, तब चंदा गाँव के सभी लोगों से बिना भेदभाव के उगाया जाता है। लेकिन जब धार्मिक आयोजनों का भंडारा होता है तब वहाँ ऊंच-नीच, छुआछूत सब दिखाई देने लगता है। इस हाल में लोगों के समानता जैसे संवैधानिक मूल्य को चोट पहुचती है। व्यक्ति की गरिमा पर भी असर पड़ता है।
वहीं, प्रेम का मानना हैं कि, संविधान पड़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षा से ही एक टीचर स्कूलों में होना चाहिए। तब सही मायनों में संवैधानिक मूल्यों की जड़े समाज में जमीनी स्तर तक पहुंचेगी। प्रेम हमें आप बीती बताते हैं, वह कहते हैं, मैने एक प्राइवेट नौकरी के दौरान देखा कि मेरे सहपाठी मेरे साथ शारीरिक रूप से भेदभाव नहीं करते थे, लेकिन मानसिक तौर पर मेरे प्रति भेदभाव पूर्ण नजरिया रखते थे। जिससे मेरा कार्य प्रभावित होता था। ऐसे में, मुझे आखिरकार अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्या प्रेम की यह आप बीती न्याय जैसे संवैधानिक मूल्य पर संकट की ओर इशारा नहीं करती?
संवैधानिक मूल्य वास्तव में कहा जाय तो नैतिक मूल्यों के रूप में हैं। हमारी नैतिकता जितनी मजबूत होगी, उतना ही हम अपने संवैधानिक मूल्यों को पुख्ता बना सकते हैं। इसलिए आज हमें नैतिक शिक्षा की अत्यंत दरकार भी है। इसके अलावा हम सब का दायित्व भी है कि, हम संवैधानिक मूल्यों के प्रति जनमानस जागरूकता में इजाफा करें। जब हमारे देश में संवैधानिक मूल्यों का फैलाव धरातलीय स्तर तक होगा।, तब सही मायनों में देश प्रेम की भावनाओं का संचार व्यापक होगा और हमारे भारत में एकतत्व का सूत्रपात्र होगा।
(सतीश भारतीय एक स्वतंत्र पत्रकार और विकास संवाद परिषद में संविधान फैलो है।)
हिन्दू धर्म की किताबों को प्रकाशित कर देश भर में बहुत कम कीमतों पर अपने पाठकों को उपलब्ध कराने वाली गीता प्रेस को साल 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सर्व सम्मति से गीता प्रेस को इस अवार्ड के लिए नामित किया। गीता प्रेस 1923 में स्थापित हुई थी। और अपने 100 साल के सफर में उसने 1 हजार 850 धार्मिक पुस्तकों की 93 करोड़ कॉपी बेची है। इसकी वेबसाइट के अनुसार, “इसका मुख्य उद्देश्य गीता, रामायण, उपनिषद, पुराण, प्रख्यात संतों के प्रवचन और अन्य चरित्र-निर्माण पुस्तकों को प्रकाशित करके सनातन धर्म के सिद्धांतों को आम जनता के बीच प्रचारित करना और फैलाना एवं कम कीमतों पर पुस्तकें उपलब्ध कराना है।”
वह बताती हैं कि मैंने अपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे, बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, पिता झाबुआ में कृषि मजदूर थे. जब वह सिर्फ 4 साल की थी, तब उनके पिताजी गुजर गए. मां को छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर मजदूरी करने जाना पड़ता था. होनहार होते हुए भी वह 10वीं तक ही पढ़ पाई थी कि उनकी शादी हो गई और वह पति के साथ पेटलावद चली आईं. जहां दो संतान को जन्म दिया. संतोष बताती हैं कि मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुई. आत्मनिर्भर होने की इच्छा ने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा. परिवार में दूर दूर तक व्यवसाय से किसी का कोई नाता नहीं था. लॉकडाउन खत्म होते ही उसने सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोलने का निर्णय लिया. इस बीच उनका संपर्क ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन हब टीम से हुआ और वह उनकी मदद से व्यवसाय की दिशा में काम करने लगीं. संतोष ने अपनी बचत से एक लाख रुपए का निवेश किया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 3.75 लाख रुपए प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया. अब उसका सौंदर्य प्रसाधन के साथ-साथ जलपान इत्यादि से संबंधित एक सफल दुकान भी है. जिससे आज वह न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुकी है बल्कि अपने परिवार को आर्थिक मदद भी कर रही है.
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने योगी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए ट्विट किया है और इंसाफ की मांग की है। भीम आर्मी प्रमुख ने भाजपा के एक एमएलसी पर पिछड़े समाज के किसान की बेटी का रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित के लिए योगी सरकार से इंसाफ मांगा है।
जून के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र के नांदेड़ से खबर आई थी कि बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर जयंती मनाने के कारण 24 साल के दलित युवक की हत्या कर दी गई। अभी दलित समाज इस दर्द से उबरा भी नहीं था कि गुजरात के पाटन जिले में दलित समाज के एक बच्चे ने गेंद छू लिया तो उसके बाद शुरु हुए विवाद में बच्चे के परिवार के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि चाचा का अंगूठा काट लिया। एक मामूली बात को लेकर मारपीट और अंगूठा काटने की यह घटना रविवार 4 जून की है।
दरअसल गुजरात के पाटन जिले मे कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। बाल बच्चे के पास गई तो बच्चे ने गेंद को उठा लिया। इत्तेफाक से लड़का दलित समाज से ताल्लुक रखता था। इसके बाद क्रिकेट खेल रहे जातिवादी समाज के गुंडे युवक भड़क गए और उसको गालियां देने लगे और जमकर उत्पात मचाया। बच्चे के चाचा धीरज परमार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो मामला शांत हो गया। लेकिन इसके बाद क्रिकेट खेलने वाले जातिवादी युवाओं का समूह हथियारों से लैस होकर बच्चे के घर पहुंच गए और बॉल उठाने वाले बच्चे के चाचा धीरज परमार और उनके भाई कीर्ति पर हमला कर दिया। मारपीट करने के अलावा इन लोगों ने चाचा धीरज परमार का हाथ का अंगूठा काट दिया। इसके बाद दलित समाज के लोग इंसाफ के लिए सड़कों पर उतर गए।
इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम में मामा शरणन स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। यह स्मारक मामा सरनन, या मदर सूरीनाम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उनके पांच बच्चे हैं, पांच जातीयताएं जो सूरीनाम में देखभाल और स्नेह के साथ निवास करती हैं। यह स्मारक सूरीनाम में कदम रखने वाले पहले भारतीय पुरुष और महिला का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व था। इस मौके पर सूरीनाम पहुंचे 34,000 भारतीयों के बलिदान और संघर्ष को भी याद किया गया। 
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम में भारतीयों के आगमन के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकटों के विशेष आवरण भेंट किए गए। जबकि राष्ट्रपति की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को सांकेतिक रूप से दवाओं का डिब्बा भेंट किया। दरअसल भारत ने सूरीनाम को आपातकालीन दवाओं से मदद की है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारतीय समुदाय और सुरीनाम के बीच संबंध और बेहतर होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान सुरीनाम की जनता को भारत आने और उसके विकास को देखने के लिए आमंत्रित किया।
फिदेल कास्त्रो ने 1992 में कहा था, “एक महत्वपूर्ण जैविक प्रजाति– मानव जाति – के सामने अपने प्राकृतिक वास-स्थान के तीव्र और क्रमशः बढ़ते विनाश के कारण विलुप्त होने का खतरा है… मानव जाति के सामने आज एक अनिश्चित भविष्य मुंह बाये खड़ा है, जिसके बारे में यदि हम समय रहते ठोस और प्रभावी कदम उठाने में असफल रहते हैं, तो धनी और विकसित देशों की जनता भी, दुनिया की गरीब जनता के साथ मिलकर एक ही जमीन पर खड़ी, अपने अस्तित्व के खतरे और अंधकारमय भविष्य से जूझ रही होगी।”
28 मई को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर का टीजर रिलीज हुआ। लेकिन इसमें जो कुछ भी कहा गया, उसको लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया है। फिल्म के टीजर में कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और खुदीराम बोस ने सावरकर से प्रेरणा ली थी। इसी बात को लेकर रणदीप हुड़्डा की जमकर आलोचना हो रही है। जिन लोगों ने भी इन तीनों महानायकों को पढ़ा है वह फिल्म मेकर्स की इस बात से खासे हैरान हैं।
यहां तक की सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने भी इसका मजबूती से विरोध किया है। नेताजी के पड़पोते चंद्र कुमार बोस ने फिल्म मेकर्स और रणदीप हुड्डा के दावे को खारिज करते हुए कहा कि, सुभाष चंद्र बोस ने पूरी जिंदगी हर जगह अपने भाषणों और लेखों में जिन दो नायकों से प्रभावित होने की बात कही, उनमें एक स्वामी विवेकानंद थे और दूसरे उनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चितरंजन दास। यही नहीं रणदीप हुड्डा और अन्य फिल्म मेकर्स जिस सुभाष चंद्र बोस को सावरकर से प्रभावित बता रहे हैं, उन्होंने खुद अपनी एक किताब में सावरकर की पोल खोली है। नेताजी ने द इंडियन स्ट्रगल 1920-42 में लिखा है कि ‘दूसरे विश्व युद्ध से पहले मैंने जिन्ना व सावरकर से आजादी के लिए संघर्ष की बात की। जिन्ना अंग्रेजों की मदद से पाकिस्तान बनाना चाहते थे। सावरकर सोच रहे थे कि सेना में घुसकर हिन्दू कैसे सैनिक ट्रेनिंग लें। मैं नाउम्मीद हो गया।’
तो वहीं दूसरी ओर भगत सिंह को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों की निंदा की। उन्होंने हमेशा से धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को अपने लेखों में आड़े हाथों लिया। इसी मुद्दे पर एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने भी सवाल उठाया। स्वास्तिका ने खुदीराम बोस का जिक्र करते हुए ट्विटर पर सवाल उठाया कि जिस खुदीराम बोस का 18 साल की उम्र में निधन हो गया था, क्या इस उम्र के पहले भी उन्हें किसी ने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था?
दिल्ली के आस-पास से इन महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर-मंतर पहुंचने वाले लोगों को बसों में भरकर जेलों में डाल रही थी। जो लोग सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे थे, सरकारी ट्रोलर उनके साथ गाली-गलौच कर रहे थे।