पूर्व दलित आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश भाजपा में शामिल

Dalit Dastak
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पूर्व दलित आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश भाजपा में शामिल

भाजपा ज्वाइन करते पूर्व आईपीएस प्रेम प्रकाशखुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी होने का दावा करने वाले तमाम बड़े अधिकारियों में भाजपा ज्वाइन करने की होड़ लगी है। बृजलाल,असीम अरुण और विजय कुमार के बाद अब पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रेम प्रकाश ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। प्रेम प्रकाश ने 21 मई को यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के सामने भाजपा की सदस्यता ली। प्रेम प्रकाश डीआईजी के पद पर रहे हैं। प्रेम प्रकाश की गिनती उन अफसरों में होती है जो दलितों के अधिकार और अंबेडकरवादी मिशन के लिए समर्पित रहे हैं। ऐसे में उनका भाजपा ज्वाइन करना अंबेडरवादी समाज को हजम नहीं हो रहा है।

दिल्ली के रहने वाले प्रेम प्रकाश साल 1993 बैच के अफसर हैं। वह आगरा, मुरादाबाद में पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। साल 2009 में प्रेम प्रकाश को राजधानी लखनऊ में DIG का जिम्मा संभाला था। वह काफी चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं। वह प्रयागराज जोन के डीजीपी भी रह चुके हैं। नौकरी के फ्रंट की बात करें तो उन्हें काबिल, ईमानदार और धाकड़ पुलिस अधिकारी की रही है। माना जाता रहा है कि प्रेम प्रकाश खांटी अंबेडकरवादी अफसर हैं। एक समय में वह बसपा के भी करीब रह चुके हैं। प्रेम प्रकाश की बेटी बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है।

पिछले कुछ दिनों से ही प्रेम प्रकाश के भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही थी। जब भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है, ऐसे में प्रेम प्रकाश जैसे चेहरों को शामिल कर भाजपा ने एक बड़ा दांव चला है। लेकिन देखना यह होगा कि सजग अंबेडकरवादी भाजपा के खेमे में जाने वाले प्रेम प्रकाश और उनकी बातों पर कितना भरोसा जताता है।

यहां सवाल यह भी है कि सालों तक खुद को अंबेडकरवादी होने का दम भरने वाले तमाम अधिकारी रिटायरमेंट के बाद समाज के बीच जाकर काम करने और उन्हें जागरूक करने की बजाय, सत्ताधारी दलों का रुख ही क्यों कर रहे हैं? वह भी ऐसे दल की जिसकी विचारधारा के वह आलोचक रहे हैं। अंबेडकरी विचारधारा के लिए निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है।

भगवान बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, जानिये सही जवाब

प्रो. विलक्षण बौद्ध
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भगवान बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा, जानिये सही जवाब

23 मई को बुद्ध पूर्णिमा यानी तथागत बुद्ध की जयंती है। इस अवसर पर आइए हम जानें और समझें कि सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध) ने अपना गृह त्याग क्यों किया था। सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु और शाक्य गणराज्य को अपनी 29 वर्ष की आयु में त्याग कर प्रव्रजित हो गये थे। 534 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ द्वारा इस गृह त्याग की घटना को ‘महाभिनिष्क्रमण’ कहा गया है।

उनके द्वारा गृह- त्याग के क्या कारण थे इस बारे में कई बातें प्रचलित हैं। ब्राह्मणवादी लेखकों और साहित्यकारों ने कहा है कि सिद्धार्थ गौतम आधी रात को अपनी खूबसूरत पत्नी यशोधरा और अपने सुन्दर बालक राहुल को छोड़कर चुपचाप घर से बाहर निकल गए थे। इस सम्बन्ध में बौद्ध धर्म-ग्रंथों में भी कई तरह की भिन्न- भिन्न बातें वर्णित हैं। बौद्ध ग्रंथ दीघनिकाय, निदान कथा, ललित विस्तर और बुद्ध चरित में गृह त्याग के प्रसंग में काफी सरस एवं विस्तार से चर्चा की गई है। बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धर्म (दि बुद्ध एण्ड हिज धम्म) में भी अभिनिष्क्रमण पर विस्तार से गंभीर चर्चा की है।

राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग सम्बन्ध में बौद्ध ग्रंथों में आए विवरणों से तीन कारणों का पता चलता है- 1. सिद्धार्थ ने अपने महल से उद्यान और खेतों की ओर जाने के समय बारी- बारी से बुढ़े व्यक्ति, रोग ग्रस्त व्यक्ति और शव-यात्रा में मृत व्यक्ति को देखा तो उनके मन में अपने गृहस्थ जीवन एवं मानव जीवन में आने वाले दुखों के प्रति घोर निराशा एवं उपेक्षा की भावना पैदा हो गई। सुत्तनिपात के पब्बज्या सुत्त में कहा गया है कि उसके बाद सिद्धार्थ को गृहस्थाश्रम अड़चनों एवं कूड़े- कचरे की जगह प्रतीत होने लगी और तब उन्होंने परिव्राजक होने का निर्णय लिया था।

2.जातक अट्टकथाओं में वर्णित है कि अपने राजमहल से उद्यान भूमि की ओर जाते समय सिद्धार्थ गौतम ने एक परिव्राजक (श्रमण संत) को देखा। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तो सारथी ने परिव्राजक के गृह-त्याग करने और उसके गुणों की चर्चा की। ऐसा सुनकर सिद्धार्थ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और परिव्राजक बनने का भाव उनमें पैदा हुआ।

3. जातक अट्टकथा में ऐसा विवरण है कि सिद्धार्थ गौतम के सगे-संबंधियों अर्थात शाक्यों और कोलियों में रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर एक- दूसरे से लड़ने तथा युद्ध के लिए शस्त्र धारण किए जाने एवं खून-खराबे होने की संभावना से वे चिंतित एवं भयभीत हुए। इस कारण से वे शाक्य संघ की बैठक में कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने के निर्णय के खिलाफ में खड़े हो गए और अंततः उन्हें राज्य छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा और गृह त्याग करना पड़ा।

इन उपर्युक्त कारणों पर गंभीरता से विचार करते हुए बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने कहा है कि परम्परागत उत्तर है कि सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रज्या इसलिए ग्रहण की थी क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। प्रव्रज्या लेकर गृह-त्याग करने के समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। क्या इसके पहले उन्होंने कभी भी किसी बुढ़े, किसी रोगी और किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था जबकि जीवन की ऐसी घटनाएं प्रति दिन सैकड़ों-हजारों में घटती रहती हैं। इसलिए यह कारण तर्क की कसौटी पर सत्य प्रतीत नहीं होती है।

दूसरा, परम्परागत उत्तर है कि 29 वर्ष की आयु में ही पहली बार सिद्धार्थ गौतम ने रास्ते में आते हुए परिव्राजक यानी गृहत्यागी मुनि को देखकर और उनके गुणों को अपने सारथी से जानकर गृह त्याग करने का निर्णय लिया था। यह कारण भी तर्क और तथ्य के आधार पर सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से ही प्रायः अपने पिता के साथ खेतों और उद्यान भूमि की ओर जाया करते थे। इसके अलावा वे आठ वर्ष की आयु से ही कपिलवस्तु में स्थित परिव्राजक भारद्वाज के आश्रम में जाकर विचारों की एकाग्रता, योग और समाधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसा संभव ही नहीं है कि उन्हें 29 वर्ष की आयु में पहली बार परिव्राजक का दर्शन हुए थे और उनके गुणों की जानकारी उन्हें मिली थी।

बाबा साहेब डॉ आंबेडकर ने गृह त्याग के तीसरे कारण को सत्य मानते हुए उसकी विस्तार से चर्चा की है। सिद्धार्थ गौतम ने 20 वर्ष की आयु में 543 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य के संघ में दीक्षा ली थी, क्योंकि वहां बीस वर्ष की आयु में प्रत्येक शाक्य युवा को संघ की सदस्यता की दीक्षा लेना एक अनिवार्य नियम था। आठवें साल तक उन्होंने एक ईमानदार और वफादार सदस्य के रूप में संघ की बैठकों और कार्यवाहियों में हिस्सा लिया। किन्तु सदस्यता के आठवें वर्ष में शाक्य और पड़ोसी कोलिय गणराज्य के बीच में विवाद खड़ा हो गया।

रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच विभाजक- रेखा थी। दोनों ही राज्य उसके पानी से अपने- अपने खेत की सिंचाई करते थे। हर साल फसलों के समय में जल के बंटवारे और उपयोग को लेकर दोनों के बीच विवाद, झगड़े और लड़ाईयां हो जाते थे। 534ई पूर्व में भी दोनों राज्यों के नौकरों के बीच मार- पीट हो गई और दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगीं। इस पर शाक्यों को गहरा आक्रोश हुआ और वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। गणराज्य के संघ की बैठक बुलाई गई जिसमें सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव सामने रखते हुए सदस्यों से समर्थन करने की मांग की। संघ के सभी सदस्य चुपचाप बैठे रहे, किन्तु सिद्धार्थ गौतम ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि- “मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। युद्ध से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध छेड़ देने से हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जायेगा। जो किसी की हत्या करता है, उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है। जो किसी को जीत लेता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाता है, जो किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटेरा लूट लेता है।”

सिद्धार्थ ने युद्ध को टालने और समस्याओं के समाधान के लिए अपना एक प्रस्ताव दिया कि- दोनों पक्षों से दो-दो पंच चुने जाएं और वे चारों पंच मिल कर पांचवें पंच का चुनाव कर लें और तब वे झगड़े के निपटारे के लिए जो भी सुझाव दें दोनों राज्य उसे मान लें। किन्तु संघ के बहुसंख्यक सदस्यों ने इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और युद्ध करने के सेनापति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

दूसरे दिन सेनापति ने फिर से संघ की बैठक बुलाई जिसमें उसने अनिवार्य सैनिक भर्ती का प्रस्ताव रखा। उसने प्रस्ताव दिया कि 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के सभी शाक्य कोलियों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने के लिए सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती हों। अब युद्ध का विरोध करने वाले सिद्धार्थ सहित सभी अल्पसंख्यक शाक्य सदस्यों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। जब सिद्धार्थ ने देखा कि उसके समर्थक बहुमत के सामने मौन हैं तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि “मित्रों,आप जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुमत है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं सेना में भर्ती नहीं होऊंगा और न युद्ध में भाग लूंगा।”

सेनापति ने उन्हें दीक्षा के समय लिए गए शपथ की याद दिलाई, किन्तु सिद्धार्थ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सेनापति ने कहा कि संघ के फैसले का विरोध करने के कारण कोशल के राजा की अनुमति के बिना तुम्हें फांसी या देश से निष्कासन की सजा तो हम नहीं दे सकते, किन्तु संंघ तुम्हारे परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने एवं परिवार के खेतों को जब्त कर लेने की सजा दे सकता है। इसके लिए हमें कोशल के राजा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसी विषम परिस्थिति में सिद्धार्थ गौतम ने एक दृढ़ फैसला लिया कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे और न ही परिवार का बहिष्कार होने तथा उनकी खेतों को जब्त कर लेने की सजा देने देंगे। उन्होंने संघ से कहा कि संघ की नजर में वे स्वयं दोषी हैं इसलिए उन्हें ही या तो फांसी की सजा दी जाए या देश से निष्कासित कर दिया जाए। वे या उनके परिवार के लोग कोशल नरेश से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं करेंगे। इस पर सेनापति ने कहा कि चाहे तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य कोशल नरेश से कोई शिकायत न भी करें तब भी फांसी या देश से निकल जाने की सूचना उन्हें मिल ही जायेंगी और तब कोशल के राजा शाक्य गणराज्य के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई अवश्य करेंगे। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम ने परिव्राजक बन कर देश से बाहर चले जाने की बातें संघ के सामने रखा और कहा कि इसके लिए वे अपने माता-पिता और पत्नी की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने संघ को यह भी विश्वास दिलाया कि चाहे परिवार के लोगों की अनुमति उन्हें मिले या न मिले, फिर भी वे परिव्राजक बन कर शाक्य गणराज्य से बाहर चले जाएंगे। संघ ने उनकी बातों को स्वीकार कर लिया।

जब सिद्धार्थ महल में गए तो माता-पिता, पत्नी सहित सभी काफी दुख में डुबे हुए थे। किन्तु अनेक वाद-विवाद के बाद सभी अंततः राजी हो गए कि सिद्धार्थ प्रव्रज्या ग्रहण करेंगे। पत्नी यशोधरा ने सिद्धार्थ से कहा कि “हमें वीरतापूर्वक इस परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए और वह केवल इतना चाहती है कि आप किसी ऐसे नये मार्ग का आविष्कार करें जो शान्ति और मानवता के लिए कल्याणकारी हों।” उसके बाद दूसरे दिन सिद्धार्थ गौतम ने निकट के भारद्वाज आश्रम में जाकर उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की जहां हजारों की संख्या में स्त्री- पुरुष पहले से जमा हो गए थे । अनुनय के साथ सभी लोगों को घर वापस भेज कर परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी छन्न के साथ कन्थक घोड़े पर सवार होकर अनोमा नदी के किनारे पहुंचे और फिर उन्हें वापस भेज कर स्वयं राजगृह की ओर प्रस्थान कर गए।

हिंसा, युद्ध और अशांति के विरुद्ध अहिंसा,मानवता एवं शांति की खोज के लिए सिद्धार्थ गौतम ने अपने सारे स्वार्थों को त्यागकर गृह त्याग किए थे, इसलिए इस गृह- त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण (महान उद्देश्य के लिए किया गया गृह त्याग) कहा गया है।

छपरा में लालू की बेटी और राजीव प्रताप रुढ़ी के समर्थकों में बवाल, एक की मौत

वीरेन्द्र कुमार
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छपरा में लालू की बेटी और राजीव प्रताप रुढ़ी के समर्थकों में बवाल, एक की मौत

बिहार के छपरा में मंगलवार को हंगामा हो गया। यहां भाजपा नेता राजीव प्रताप रुड़ी और राजद की प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और हंगामा हो गया। इस दौरान गोली भी चली, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद प्रशासन की ओर से छपरा में दो दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है।

20 मई को पांचवे चरण में बिहार के छपरा में चुनाव हुआ है। इस दौरान बूथ संख्या 118 पर मतदान के वक्त तनाव बढ़ गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। हालांकि तब मामला शांत हो गया। लेकिन चुनाव के बाद दूसरे दिन मंगलवार 21 मई की सुबह कुछ लोग भिखारी ठाकुर चौक पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग आएं और विवाद को बढ़ा दिया और गोलीबारी हो गई। जिसमें बड़ा तेलपा मोहल्ले के चंदन राय को गली लगने से मौत हो गई। जबकि बड़ा तेलपा निवासी गुड्डू राय और मनोज राय जख्मी हो गया। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता रमाकांत सिंह सोलंकी को हिरासत में लिया है। एसपी गौरव मंगला ने मामले की पुष्टि की है।

 

हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक सोमवार को जब रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंची तो कुछ लोग उन्हें चिल्ला-चिल्ला कर अभद्र बातें बोल रहे थे। गाली-गलौज करने वालों को भाजपा समर्थक बताया जा रहा है। इसके बाद मामला बढ़ गया। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के सारण सीट पर चुनाव लड़ने से भाजपा के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी को कड़ी टक्कर मिल रही है, जिससे भाजपा समर्थक बौखलाए हुए हैं।

मुस्कान राजभर बनी 10वीं में टॉपर, राजभर समाज का नाम किया ऊंचा

Dalit Dastak
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मुस्कान राजभर बनी 10वीं में टॉपर, राजभर समाज का नाम किया ऊंचा

बीते 13 मई को जब उत्तर प्रदेश में 10वीं के परिणाम घोषित हुए तो अंबेडकर नगर के अकबरपुर में कुंवर बहादुर राजभर और रीना राजभर के घर पर ढोल-नगारे बजने लगे। उनकी बेटी मुस्कान राजभर ने 97.02 प्रतिशत अंक लाकर अपने परिवार और राजभर समाज का नाम रौशन कर दिया। मु्स्कान को मिले अंकों की बात करें तो मुस्कान ने अंग्रेजी में 96, हिन्दी में 97, मैथ में 99, साइंस में 96, सोशल साइंस में 98 और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 98 नंबर हासिल किया है। साथ ही सभी विषयों में उसे A 1 ग्रेड मिला है।

मुस्कान राजभर लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई हाई स्कूल की छात्रा हैं। लखनऊ में टॉपर का प्रतिशत 98 परसेंट रहा है और मुस्कान बस उससे कुछ ही कदम दूर रह गई हैं।

सबसे नीचे की लाइन में चौथे नंबर पर मुस्कान राजभरहालांकि मुस्कान की सफलता उस सपने के पूरा होने जैसा भी है, जिसे भारत के संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर और तमाम अन्य सामाजिक न्याय के पक्षधर नेताओं ने देखा था। मुस्कान अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी हैं, जिसे पढ़ने का मौका मिला है। मुस्कान राजभऱ अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर स्थित गांव नासिरपुर वरवां की रहने वाली है। उसके दादा मुरली राजभर एक किसान थे, जबकि दादी रामरती राजभर घर संभालने और किसानी में पति का हाथ बंटाने वाली एक सामान्य महिला।

कुंवर बहादुर राजभर और रीना राजभर की बेटी मुस्कान राजभर की मार्क शीटमुस्कान राजभर के पिता कुंवर बहादुर राजभर परिवार में शिक्षा हासिल करने वाले पहली पीढ़ी के लोग थे और मुस्कान दूसरी पीढ़ी हैं। इस बीच मुस्कान के साथ-साथ देश के तमाम हिस्सों से वंचित तबकों के बच्चों के दसवीं और 12वी की परीक्षा में टॉपर बनने की खबरें आ रही है। वंचित समाज के बच्चों की यह सफलता बताती है कि बराबरी का मौका मिले तो वंचित समाज सफलता का इतिहास लिखने में पीछे नहीं हटेगा। मुस्कान और ऐसे तमाम टॉपर बच्चों को दलित दस्तक की ओर से बधाई।

बुजुर्ग दलित दंपत्ति को खंभे से बांधा, जूतों की माला पहनाई

Dalit Dastak
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बुजुर्ग दलित दंपत्ति को खंभे से बांधा, जूतों की माला पहनाई

भारत का कानून क्या कहता है? अगर कोई दोषी हो तो उसके मां-बाप को सजा दी जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ है। बेटे पर छेड़खानी का आरोप था, लेकिन जातिवादियों ने उसके बुजुर्ग माता-पिता को सजा दे दी। पहले उन्हें पीटा गया, फिर जबरन जूतों की माला पहना कर उनकी सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती की गई। घटना मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले की है। आरोप है कि दंपत्ति के बेटे ने एक शख्स की पत्नी के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद इस परिवार को दबाव और मजबूरी में गांव छोड़कर जाना पड़ा था। हाल ही में वह परिवार वापस गांव आया था। जिसके बाद शुक्रवार 17 मई 2024 को यह घटना घटी। युवक के 65 साल के पिता और 60 साल की मां को एक खंभे से बांध दिया गया। इसके बाद उनकी पिटाई की गई और उन्हें जूतों की माला पहनने के लिए मजबूर किया गया।

 

घटना से आहत पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 294 और 506 के तहत और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।

शोषक और शोषितों का रिश्ता

संजय जोठे 'श्रमण'
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शोषक और शोषितों का रिश्ता

संत रैदास के बारे में कहानी है कि एक ब्राह्मण उनसे जूते बनवाता है, रैदास उससे पैसे नहीं लेते हैं। तब वो ब्राह्मण उनसे साथ में गंगा स्नान हेतु चलने का आग्रह करता है। रैदास कहते हैं समय नहीं है आप ही जाइए और गंगा को मेरी तरफ से ये एक सुपारी भेंट कर आइयेगा। ब्राह्मण जाता है और अनमने ढंग से सुपारी गंगा में उछालकर फेंकता है। तब गंगा स्वयं प्रगट होती हैं और ब्राह्मण को बदले में एक रत्नजडित कंगन देती हैं। ये कहानी आग की तरह काशी भर में फ़ैल जाती है और रैदास का प्रताप चारों तरफ फैलने लगता है।

गुस्साए ब्राह्मण रैदास को विवश करते हैं कि अगर तुम्हारी भक्ति सच है तो दुसरा कंगन लाकर दिखाओ। तब रैदास जूता बनाने के स्थान पर ही भजन गाने बैठ जाते हैं और उनकी जूते बनाने वाले बर्तन के पानी में गंगा प्रगट होती हैं और उन्हें दुसरा कंगन दे कर चली जाती हैं। ये देखकर ब्राह्मण रैदास से माफ़ी मांगते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं।

इस कहानी का मतलब क्या है? ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। और इनसे हुआ क्या? क्या बदल गया? दलितों की जिंदगी और भारत के समाज में क्या बदलाव हो गया? इसके बाद से आज तक ब्राह्मण और रैदास के भक्त दोनों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? ये दोनों एक-दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? क्या उस दिन गलती मान लेने और माफ़ी मांग लेने के बाद ब्राह्मणों ने दलितों से रोटी बेटी का रिश्ता शुरू कर दिया ? क्या मंदिरों में दलित पुजारी बैठ सके?

शोषक और शोषित का रिश्ता ऐसे ही चल रहा है। फिर भी दलित और शूद्र मंदिर, जगराते, पंडालों, कथाओं में जा रहे हैं और अपमानित हो रहे हैं। जिस धर्म में उन्हें इंसान नहीं समझा जाता वहीं वे बार-बार याचना और मदद की गुहार लेकर पहुँच जाते हैं। ये कब तक चलेगा? डॉ. अंबेडकर की बात दलितों और ओबीसी (शूद्र) को कब समझ आयेगी? ये लोग बौद्ध धर्म की महाक्रान्ति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं?

भक्ति और संत परम्परा ने जो कुछ किया वो फिर से ब्राह्मणवाद द्वारा चबाकर पचा लिया गया है। किसी भी ज्ञात सन्त या गुरु को उसकी महानता, चमत्कार या योगदान सहित “उसकी सही जगह” पर ठिकाने लगाया जा चुका है। कबीर, रैदास और दूसरे सन्तों की यही हालत हो चुकी है। भक्ति या सामाजिक चेतना के विमर्श में वे कितने ही श्रेष्ठ बताए जाते हों, लेकिन उनसे जुड़ जाने भर ही से ब्राह्मणवाद से बच जाने की कोई विशेष संभावना नहीं है। लेकिन तथागत बुद्ध का मामला कुछ और ही है। बुद्ध के मार्ग पर आते ही ब्राह्मणवाद का जाल कटने लगता है। लोगों के व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक जीवन में गज़ब का बदलाव होता है।

मैंने कई राज्यों में जनजातीय समाज के मित्रों को ईसाई धर्म ग्रहण के बाद देखा है। उनमें एक पीढ़ी के बाद अंतर साफ नजर आता है। वे गुलाम, मजदूर की मानसिकता से निकलकर अधिकारचेता नागरिक बन जाते हैं। अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी यही फर्क आता है। बल्कि ये फर्क पहले उदाहरण से बड़ा फर्क होता है, ज्यादा गहरा फर्क होता है। अचानक पूरे भारत का भूगोल, इतिहास और परम्परा पर उन्हें एक अधिकार महसूस होने लगता है। वे पहली बार भारतीय बनते हैं। वे पहली बार अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और उन्हें आत्मसम्मान महसूस होता है।

टॉपर बनी दलित बेटी, तामिलनाडु के 10वीं बोर्ड में 500 में से 400 अंक किया हासिल

Dalit Dastak
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टॉपर बनी दलित बेटी, तामिलनाडु के 10वीं बोर्ड में 500 में से 400 अंक किया हासिल

डी. काविया, जिसने तामिलनाडु 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक लाकर टॉप कियाखबर के साथ लगी इस तस्वीर को देखिए। गर्मी में झुलसा मुस्कुराता हुआ यह चेहरा दलित समाज की बेटी डी. काविया जानी का है। 10 मई 2024 को घोषित तामिलनाडु स्टेट बोर्ड के 10वीं के नतीजों में काविया 500 में से 499 अंक लेकर टॉपर बनी हैं। काविया की यह सफलता खास है क्योंकि यह सफलता उन्होंने उस परिस्थिति में हासिल किया है, जब ज्यादातर लोगों के सपने दम तोड़ देते हैं। काविया के पिता डी. धर्मराज एक वेल्डर हैं, कोयंबटूर में कांट्रक्ट पर वेल्डिंग का काम करते हैं, जबकि मां डी. वासंती एक ग्रोसरी की दुकान में काम करती हैं। दोनों मिलकर महीने का 13 हजार रुपये कमा पाते हैं। पर उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई रुकने नहीं दी। लेकिन अगर मां-बाप को बेटी को पढ़ाने का जिद थी, तो बेटी काविया को भी पढ़ने का जुनून था। स्कूल पहुंचने के लिए वह हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 15 किलोमीटर का सफर तय करती थी। नतीजे बता रहे हैं कि तीनों की मेहनत रंग लाई और नतीजा सामने है।

काविया की इस सफलता के पीछे उसके माता-पिता का जुनून और संघर्ष दोनों रहा है। आर्थिक दिक्कतों के बावजूद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों, टॉपर बनी काविया और उसकी बहन अक्षया की पढ़ाई नहीं रुकने दी। काविया का सपना आईएएस अधिकारी बनने का है। दरअसल यह परिवार तामिलनाडु राज्य के कामुथी के पास रामनाथपुरम जिले के जिस पेराईयुर गांव का रहने वाला है, वहां लोग लड़कियों को एक उम्र के बाद स्कूल भेजने से कतराते हैं। यह क्षेत्र अब भी बाल विवाह के चुंगल से पूरी तरह निकल नहीं पाया है। इन सामाजिक बुराईयों ने काविया के मन को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। काविया की मां ने बताया कि वह बड़ी अधिकारी बनकर तमाम सामाजिक बुराईयों को दूर कर सकती है। और जब काविया तीसरी क्लास में थी, तभी उसने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखा, ताकि वह समाज को सुधार सके। 10वीं के नतीजों से उत्साहित काविया आईएएस बनने के अपने सपने को पूरा करने की राह पर चल पड़ी हैं। उसने 12वीं के लिए कामर्स और हिस्ट्री जैसे विषय चुने हैं। काविया के माता-पिता को उम्मीद है कि उनकी बेटी का सपना पूरा होगा। उन्होंने तामिलनाडु की सरकार से बेटी की पढ़ाई में मदद के लिए गुहार भी लगाई है। देखना होगा के.स्टॉलीन की सरकार क्या मदद करती है।

 

एक बात और, काविया जैसी बेटियां दलित समाज का रोल मॉडल होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले और बाबासाहेब आंबेडकर जैसे महानायक ऐसे ही नई पीढ़ी की कल्पना करते थे। दलित दस्तक की ओर से काविया को बधाई और उसके सपनों के लिए मंगलकामनाएं।

कनाडा की संसद में गूंजा ‘जय भीम’

सिद्धार्थ गौतम
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कनाडा की संसद में गूंजा ‘जय भीम’
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बीते 6 मई को कनाडा की संसद में बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर की जयंती को डॉ. आंबेडकर इक्वालिटी डे यानी समानता दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सौ से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद थे। 6 और 7 मई को दो दिवसीय यह कार्यक्रम कनाडा के ओटावा के पार्लियामेंट हिल में हुआ। कार्यक्रम के पहले दिन 6 मई को सरि सेंटर से एमपी रंदीप सराय (MP Randeep Sarai Surrey Center)ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यक्रम का जिक्र किया और वहां मौजूद अंबेडकरवादियों का अभिवादन किया।

जबकि वैंकुअर किंग्सवे के मेजबान एमपी एमपी डॉन डेविस ने कनाडा की संसद में डॉ. आंबेडकर के द्वारा किये गए कामों का जिक्र करते हुए उनकी महानता बताई। उन्होंने अपने संबोधन के आखिर में जय भीम कहा।

कार्यक्रम का आयोजन कनाडा में अंबेडकवरादियों के संगठन चेतना एसोसिएशन ऑफ कनाडा और आंबेडकराइट इंटरनेशनल कोआर्डिनेशन सोसाइटी यानी AICS ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम का उद्घाटन बौद्ध भिक्षु भंते सरनपाल ने किया। इस दौरान कार्लटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जंगम ने कनाडा में जाति के आंदोलन पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने डॉ. आंबेडकर को नोबेल पुरस्कार देने की मांग भी की। इस मौके पर संसद सदस्य डेविस और मनदीप सराय सहित पूर्व सांसद फ्रैंक बेलीस, एमपी चंद्र आर्य, एमपी सुख धालीवाल, एमपी परम बैंस सहित मनोज भंगू और बिल बसरा को सम्मानित किया गया।

बता दें कि चेतना एसोसिएशन और आंबेडकराइट इंटरनेशनल को-आर्डिनेशन सोसाइटी यानी AICS लंबे समय से कनाडा में बाबासाहेब आंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दोनों संगठन कनाडा में अंबेडकरवादी समाज के लोगों के साथ होने वाले गैर बराबरी और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को लेकर लगातार आवाज उठाते हैं।

साल 2023 में दोनों संगठनों ने वैंकुअर में बाबासाहेब की जयंती के मौके पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजि भी किया था, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई थी। विषय था- Dr. Ambedkar International Symposium on Emancipation and Equality Day Celebrations.

इस मौके पर भारत, कनाडा और अमेरिका सहित अन्य देशों से अंबेडकरवादी एवं समानता के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस बार कनाडा के अंबेडकरवादियों की यह मुहिम कनाडा की संसद तक पहुंच गया है। निश्चित तौर पर कनाडा की संसद में डॉ. आंबेडकर को याद किया जाना और इस दिन को इक्वालिटी डे के रूप में मान्यता मिलना अंबडकरी आंदोलन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चेतना एसोसिएशन और AICS और इसके तमाम साथी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। भारत से दलित दस्तक उनको जय भीम कहता है

केजरीवाल को जमानत, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को क्यों नहीं?

सिद्धार्थ गौतम
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केजरीवाल को जमानत, आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को क्यों नहीं?

हेमंत सोरेन एवं उनकी पत्नीसुप्रीम कोर्ट में आज दो महत्वपूर्ण सुनवाई थी। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तो दूसरी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। इसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन हेमंत सोरेन को मिली तारीख। हेमंत सोरेन के बारे में अब सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई करेगा। इसके बाद यह बहस तेज हो गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को क्यों नहीं?

दरअसल अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों ने लोकसभा चुनाव में  प्रचार करने को लेकर जमानत मांगी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक जून तक जमानत दे दी है, जबकि हेमंत सोरेन को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। केजरीवाल को कथित शराब घोटेले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया, न ही पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा दिया। जबकि दूसरी ओर कथित जमीन घोटाले में नाम आने के बाद हेमंत सोरेन ने नैतिकता दिखाते हुए राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन 31 जनवरी से जेल में हैं।

अब सवाल उठता है कि देश का कानून का ज्यादा पालन किसने किया, या फिर नैतिकता किसने दिखाई। घोटाले में नाम आने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देने वाले हेमंत सोरेन ने या फिर घोटाले में नाम आने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी को पकड़ कर बैठे अरविंद केजरीवाल ने? निश्चित तौर पर इसका जवाब हेमंत सोरेन है। ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है तो फिर आदिवासी समाज के हेमंत सोरेन को क्यों नहीं?

In Parliament of Canada, dr ambedkar jayanti recognized as “Dr Ambedkar Equality Day”

Jai Birdi
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In Parliament of Canada, dr ambedkar jayanti recognized as “Dr Ambedkar Equality Day”
Canadian Ambedkarite celebrated ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill ottawa by Chetna Association and AICS of Canada.

Ottawa: A sense of gratitude and pride was felt by more than two hundred delegates from across Canada and the United States of America who participated in the Dr. Ambedkar Equality Day and the Jayanti Celebration hosted by MP Don Davies (Vancouver-Kingsway) and MP Randeep Sarai (Surrey Center) on May 6 and 7 at Parliament Hill in Ottawa. For many delegates, it was their first time to visit Canada’s Parliament and participate in the educational sessions and celebrations of the many accomplishments of Baba Saheb Dr. Ambedkar.

On the opening day of celebrations, MP Sarai acknowledged the event and all delegates in his statement in the House of Commons and set a stage for the educational session and the celebration on the Parliament Hill. Sarai delivered a one-minute statement on Dr. Ambedkar’s contributions.

Canadian Ambedkarite celebrated ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill by Canadian Ambedkarite celebrate ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill by Chetna Association and AICS of Canada.A day after the event, on May 7, MP Davies read his statement in the House of Commons and described Dr. Ambedkar as a towering personality. Davies concluded his statement with the salutation, “Jai Bheem”, a history making moment to hear the salutation in the parliament outside of India for the first time!

The event, planned and organized by Chetna Association of Canada and AICS Canada (Ambedkarite International Coordination Society), was inaugurated by Venerable Bhante Saranpala, Urban Buddhist Monk. Bhante Saranpala, along with four of his colleagues, recited Buddhist prayers. Land acknowledgment and gratitude were expressed on behalf of the organizers by Jasmine Balley.Members of Chetna Association and AICS Canadian on the occasion of ambedkar jayanti celebration as Equality Day at the Parliament Hill Ottawa Canada.

The event included greetings by dignitaries and community leaders; a presentation on the caste movement across Canada by Professor Jangam of Carleton University; the host Members of Parliament MP Davies and MP Sarai; former member of parliament Frank Baylis: MP Chandra Arya (Nepean): MP Sukh Dhaliwal (Surrey Newton), and MP Param Bains (Steveston- Richmond East). Manoj Bhangu, and Bill Basra were presented with recognition awards for their services.

Manjit Bains, co-chair for the event representing Chetna Association of Canada described the purpose for hosting the event while Anand Balley described the history and contributions of AICS Canada. “We are pleased to see the action planning was a key component of the celebration”, says Bains.

Team members of chetna association and AICS on the occasion of ambedkar jayanti celebration as Equality Day at the Parliament Hill canada.“We applaud MP Davies and MP Sarai for their tremendous support in hosting the celebration and sharing their interest in working across the party lines to consider adding caste as a stand-alone category”, says Jai Birdi, executive director of Chetna Association of Canada and a director for steering the planning of the celebration.

Surjit Bains, a treasurer for the event, along with a prominent researcher Dr. Smita Pakhale, welcomed the delegates to the celebration.

Harjit Sohpaul (president of Shri Guru Ravidass Sabha, Vancouver), Ratan Jakhu (President, Shri Guru Ravidass Sabha Montreal), Kuldeep Kailey (General Secretary, Shri Guru Ravidass Sabha Ontario), Makhan Tut/Deo (Mamta Foundation Canada), Roop Lal Chetna association general secretary Jai Birdi with MP Don Davies (Vancouver Kingsway)Gaddu (ex-president, AISRO), Rashpaul Bhardwaj (president, AISRO), Prof. Arun Gautam (AIM Canada, Toronto), Gopal Lohia (of Shri 108 Sant Sarwan Dass Charitable Trust Western Canada and Punjabi Mela) represented their organizations and shared their greetings for the occasion.

Rajesh Angral, who contested in the Alberta Provincial Elections for the NDP, was also present and took notes of the proceedings. Dr. Paramjit Chumber and Dr. Harjinder Kumar of USA shared their poems.

Santokh Jassi, a journalist based in Montreal, explained the prominence of Baba Sahib Dr. Ambedkar and why he should be nominated for the Nobel prize. Ratan Jakhu also included this sentiment in his message.Canadian Ambedkarite celebrated ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill ottawa by Chetna Association and AICS of Canada.

High Commissioner of India, His Excellency Shri Sanjay Kumar Verma, was expected to be present and grace the occasion.

“However, I started receiving calls from some of the dignitaries in this room that they will not be able to attend the event if the High Commissioner is present. I spoke to His Excellency Shri Sanjay Kumar Verma in this regard. Considering the significance of this event, His Excellency agreed not to join us. However, he sends his best wishes for the success of the occasion and pays his tribute to the father of Indian Constitution Dr. Bhim Rao Ambedkar”, announced Birdi.Canadian Ambedkarite celebrated ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill ottawa by Chetna Association and AICS of Canada.

“As the High Commissioner Verma was not present, the organizers presented the recognition award to his delegate for his ‘outstanding leadership’ on the following day,” continued Birdi. Several other dignitaries, including an MP of Bloc Quebecoise, participated and networked with the participants and organizers.Canadian Ambedkarite celebrated ambedkar jayanti as Equality Day at the Parliament Hill by chetna foundation and AICS.

Press Release Issued by Chetna Association of Canada and AICS Canada

आकाश आनंद पर मायावती का कड़ा एक्शन, नेशनल को-आर्डिनेटर से हटाया, उत्तराधिकार भी होल्ड पर

Dalit Dastak
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आकाश आनंद पर मायावती का कड़ा एक्शन, नेशनल को-आर्डिनेटर से हटाया, उत्तराधिकार भी होल्ड पर

बसपा सुप्रीमों मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल को-आर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। सीतापुर में आकाश आनंद के उत्तेजक भाषण और कुछ अन्य मामलों में दिये उनके बयानों के बाद पिछले दिनों उनकी रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद 7 मई की रात को 9.38 बजे सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान जारी करते हुए बहनजी ने आकाश को दोनों जिम्मादारियों से मुक्त कर दिया।

मायावती द्वारा भाजपा को वोट देने वाला वीडियो फर्जी है, जानिये पूरी हकीकत

Dalit Dastak
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मायावती द्वारा भाजपा को वोट देने वाला वीडियो फर्जी है, जानिये पूरी हकीकत

By Boom. सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती का एक वीडियो वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को वोट देने की अपील की है। बूम ने पाया कि वायरल दावा गलत है। मूल वीडियो में मायावती, भाजपा-आरएसएस के कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए कह रही हैं कि वे मुफ्त राशन के एवज में लोगों से वोट मांगते हैं और कहते हैं कि इसका कर्ज अदा करें।

लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी विशेष के समर्थक ऐसे फर्जी तथा भ्रामक वीडियो और तस्वीरें खूब शेयर कर रहे हैं। इस क्रम में मायावती के इस अधूरे भाषण के अंश को भी शेयर किया जा रहा है। लगभग 15 सेकंड के इस वीडियो में मायावती कहती नजर आ रही हैं, “श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, आप ये जो कर्ज है वो चुनाव में आपको अदा करना है वोट के रूप में, बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है।” इसके साथ ही वीडियो पर ‘अब तो मायावती ने भी कर दी भाजपा को वोट देने की अपील’ भी लिखा देखा जा सकता है।

वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, ‘हिंदुओं से मायावती की अपील बीजेपी को वोट दें.’ पोस्ट का आर्काइव लिंक.

फैक्ट चेक वायरल दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने मायावती के हालिया भाषणों के बारे में सर्च किया। दावे से संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें 4 मई 2024 के ‘पंजाब केसरी’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में वायरल वीडियो से संबंधित एक बयान मौजूद था, जिसके मुताबिक भाजपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि ‘गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो उन्हें अपने टैक्स के पैसे से मिलता है। इसलिए जब भाजपा और आरएसएस के लोग आएं और नमक का कर्ज याद दिलाएं तो आप उनके बहकावे में न आएं।’ इससे हमें अंदेशा हुआ कि वायरल दावा गलत है।

आगे हम आगरा में हुई इस जनसभा के मूल वीडियो के लिए बहुजन समाज पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर गए। वहां हमें 4 मई 2024 को की गई इस सभा का लाइव वीडियो मिला।

लगभग 36 मिनट के इस वीडियो में 25 मिनट 45 सेकंड के बाद मायावती लोगों को मुफ्त राशन देने की भाजपा की स्कीम पर बोलते हुए कहती हैं, “..जिनको इन्होंने फ्री में थोड़ा राशन आदि दिया है, खाद्य सामग्री आदि दी है, उसके एवज में.. इन्होंने असेंबली के चुनाव में भी लोगों को गुमराह करने के लिए और अब लोकसभा आम चुनाव में भी.. बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने कंधे पर थैला टांग कर गांव-गांव में घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कि देखो श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आपको फ्री में राशन दिया है, तो आपके ऊपर मोदी जी का बहुत कर्ज है, तो ये जो कर्ज है वो आपको अदा करना है वोट के रूप में। बीजेपी को वोट देकर आपको ये कर्ज अपना अदा करना है..” इससे साफ है कि मायावती के भाषण की अधूरी लाइन को गलत दावे के साथ शेयर किया गया है। पूरे भाषण में मायावती को यह भी कहते सुना जा सकता है कि “भाजपा सरकार ने जो गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया है वह बीजेपी ने अपनी जेब से नहीं दिया है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जेब से नहीं दिया है बल्कि आप लोग यूपी गवर्मेंट को या केंद्र की सरकार को जो भी टैक्स देते हैं, उस पैसे से दिया है.” मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी इससे संबंधित दो पोस्ट किए हैं। इन पोस्ट्स में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए वायरल वीडियो का खंडन किया है और कार्रवाई की भी मांग की है।

Attribution: This story was originally published by BOOM and republished by Dalit Dastak as part of the Shakti Collective. Except for the headline this story has not been edited by Dalit Dastak staff.

FIR के बाद आकाश आनंद की रैलियां रद्द करना कितना सही?

Ashok Das
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FIR के बाद आकाश आनंद की रैलियां रद्द करना कितना सही?

बीते 28 अप्रैल को आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को ललकारते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और भाजपा द्वारा वोट मांगने पर उन्हें वोट के बदले चप्पल-जूते चलाने की बात कह डाली। आकाश के बयान के बाद खूब हो-हल्ला मचा और भाजपा ने बसपा के नेशनल को-आर्डिनेटर आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा डाली। इसके बाद खबर है कि आकाश आनंद के आगामी चुनावी कार्यक्रमों को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। 28 अप्रैल के बाद आकाश आनंद ने एक भी सभा को संबोधित नहीं किया है।

राजनीति और सार्वजनिक जीवन में नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना आम है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और तमाम युवा नेता ऐसे हैं, जिन पर मुकदमें दर्ज हैं। चंद्रशेखर आजाद जो फिलहाल आकाश आनंद के सामने बड़ी चुनौती हैं, वह भी कहते घूमते हैं कि समाज के लिए वो 27 मुकदमें झेल रहे हैं। ऐसे में एक मुकदमें की वजह से तेजी से आगे बढ़ते और लोगों के दिलों में जगह बनाते आकाश आनंद को रोकना आखिर कितना सही है?

किसी भी देश में और किसी भी राजनीतिक आंदोलन में जनता अपने राजनीतिक नायक को उनके लिए जूझते हुए और आवाज उठाते हुए देखना चाहती है। इसी वजह से तमाम नेता जेल में रहते हुए भारी अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। आकाश आनंद भी राजनीतिक मंचों से जूझते हुए और आवाज उठाते हुए दिख रहे थे। हालांकि आकाश आनंद पिछले समय में अलग-अलग राज्यों में चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब मंच पर आकाश आनंद उतरे, वह पहले से अलग थे। तेवर भी बदले हुए थे और निशाना भी। और कहा जा सकता है कि दोनों बिल्कुल सही थे। आकाश आनंद बसपा के नेशनल को-आर्डिनेटर के रूप में जिस तरह अपने तेवर से मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे थे, वह बसपा के लिए अच्छा संकेत था। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ने लगी थी। कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमों मायावती की रैलियों के साथ ही आकाश की रैलियों का भी इंतजार करने लगे थे। निश्चित रूप से इन सबके लिए बसपा प्रमुख मायावती के भी उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को चुनने पर जनता की मुहर लगने लगी थी।

आकाश मीडिया से बातें कर रहे थे। बिना फंसे ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रहे थे और मजबूती से अपनी बात कह रहे थे। यह सब देखना बसपा के समर्थकों के लिए उत्साह बढाने वाला था। और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए हैरान करने वाला। यानी आकाश तेजी से केंद्रीय राजनीति में अपनी जगह बना रहे थे। समर्थकों को भरोसा दे रहे थे और बहनजी के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार हो रहे थे।

इन सबके बीच आकाश आनंद को ब्रेक देना थोड़ा सा अटपटा है। अमूमन ऐसे मौकों पर नेता और ज्यादा हमलावर होते हैं, इसे मुद्दा बनाकर सहानुभूति लेते हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमों ने आकाश आनंद को रोक दिया है। यह सही हुआ या नहीं, इस पर कोई निर्णय लेने से पहले हमें बहनजी की राजनीति को समझना होगा। संभव है कि कैरियर की शुरुआत में ही राजनीतिक मुकदमों से बचाने के लिए उन्होंने आकाश आनंद के हित में यह फैसला लिया हो। या संभव है कि उन्हें रोक कर यह मैसेज दे रही हों कि अभी संयमित रहने का वक्त है। खैर, इस पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि आकाश आनंद ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना ली है। और यह बसपा समर्थकों और बहुजन राजनीति के लिए बेहतर संकेत है। हालांकि इस बीच आकाश आनंद लगातार सोशल मीडिया पर अपनी बैठकों की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वह रुके नहीं हैं।

शिवपाल यादव का बसपा सुप्रीमों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, एफआईआर दर्ज

Dalit Dastak
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शिवपाल यादव का बसपा सुप्रीमों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, एफआईआर दर्ज

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शिवपाल यादव पर बसपा सुप्रीमों मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के कारण एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ बसपा के बदायूं से जिलाअध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी द्वारा दर्ज करवाया गया है। शिवपाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चार बार की मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती के खिलाफ शिवपाल यादव ने अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यादव पर आईपीसी की धारा 504 और 505 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें शिवपाल बहनजी को लेकर गलत टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद शिवपाल पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

दलित समाज के तमाम लोग बहुजन एकता की बात करते हैं। एससी,एसटी,ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एक छत के नीचे देखना और सत्ता पर कब्जा करना मान्यवर कांशीराम का सपना रहा है। लेकिन ओबीसी समाज की मजबूत जातियां दलितों को लेकर क्या सोच रखती है यह शिवपाल यादव के बयान से फिर से देखने में आया है। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है, इसके पहले ऐसी खबर से दलितों में सपा के खिलाफ गुस्सा भड़क सकता है।

आदिवासी समाज की सलीमा टेटे बनी भारतीय हॉकी टीम की नई कप्तान

Dalit Dastak
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आदिवासी समाज की सलीमा टेटे बनी भारतीय हॉकी टीम की नई कप्तान

बीते दिनों प्लेयर ऑफ द ईय़र 2023 के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पाने वाली झारखंड की सलीमा टेटे को महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। एपआईएच प्रो लीग के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी की घोषणा के साथ ही इसकी कमान सलीमा टेटे को दी गई है। सलीमा आदिवासी समाज से आती हैं। बीते कुछ सालों में झारखंड से महिला हॉकी में लगाता खिलाड़ियों का दबदबा बना हुआ है। इस बार भी भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड से चार खिलाड़ी चुने गए हैं। इसमें सलीमा टेटे के अलावा संगीता कुमार, दीपीका सोरेंग और निक्की प्रधान का नाम शामिल है। टीम बेल्जियम और इंग्लैंड के खिलाफ 22 मई से 9 जून के बीच खेलेगी। टीम पहले 22 से 26 मई तक बेल्जियम और फिर एक जून से 9 जून के बीच इंग्लैंड का दौरा करेगी। बता दें कि नई कप्तान सलीमा टेटे झारखंड की सिमडेगा जिले की रहने वाली है।

Exclusive: मोदी के Stand up India स्कीम में फंसे सैकड़ो दलित उद्यमी

Ashok Das
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Exclusive: मोदी के Stand up India स्कीम में फंसे सैकड़ो दलित उद्यमी

दलितों को उद्योगपति बनाने वाली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वकांक्षी योजना के तहत सरकार ने साल 2019 में स्टैंड अप इंडिया के जरिये दलितों को एक बड़ा सपना दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों से लेटर ऑफ इंटेंट देकर इस योजना की शुरुआत की। लेकिन साल 2024 के चुनाव के पहले ही यह दावा दम तोड़ चुका है और उद्योगपति बनने का सपना देखने वाले सैकड़ों दलित सड़क पर आ चुके हैं।

दरअसल स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत एससी/एसटी को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए एक स्कीम लाई गई। इसके मुताबिक ब्लक एलपीजी ट्रांसपोटेशन वर्क को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के तहत लांच किया गया। इसमें दलित एवं आदिवासी समाज के लोगों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य था। इसमें तीन ऑयल कंपनियां शामिल थी। IOC-इंडियन ऑयल कारपोरेशन, BPCL-भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और HPCL- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड।

इन तीनों कंपनियों ने मिलकर टेंडर निकाला जिसमें कहा गया कि वो टैंकर ट्रक खरीदने वाले उद्यमियों को अपने कंपनी के तहत काम देंगी। दरअसल यह योजना सालों से चल रही थी, लेकिन इस योजना में एससी-एसटी के लिए मिलने वाला आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा था। इस योजना के तहत एससी-एसटी समाज के उद्यमियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से 23 प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया गया।

इसके लिए सरकार और दलितों के बीच उद्यमी तैयार करने का दावा करने वाले संगठन डिक्की, यानी DALIT INDIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY नाम की संस्था ने सरकार, तेल कंपनियों और दलित उद्यमियों को एक साथ जोड़ा। डिक्की द्वारा बैंको से एमओयू किया गया। जिसमें बैंकों को बताया गया कि हर गाड़ी को प्रति महीने तकरीबन 5000 किलोमीटर का काम मिलेगा और यह एक फायदेमंद बिजनेस होगा।

डिक्की और तेल कंपनियों ने पहली बार उद्यम के क्षेत्र में उतरने वाले एससी-एसटी एंटरप्रेन्योर यानी नव उद्यमियों को जो गणित पहली मीटिंग में समझाया उसके मुताबिक एक गाड़ी से 50-60 हजार रुपये हर महीने की बचत थी। सरकारी स्कीम में लोन भी आसानी से मिल रहे थे। सो फायदे वाले बिजनेस में तमाम लोगों ने बैंक से लोन लेकर पैसा लगा दिया। दो बैंकों बैंक ऑफ बड़ोदा और बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रक टैंकर खरीदने वाले एससी-एसटी उद्यमियों को लोन दिया। लेकिन पांच साल पहले जिस उम्मीद से दलित उद्मियों ने इस योजना में पैसा लगाया था, वह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी और तमाम लोग दिवालिया हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की गाड़ियां खड़ी हो चुकी है। काम बंद है। और तुर्रा यह कि बैंकों ने अब उगाही का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिससे एससी-एसटी समाज के उद्यमियों में भारी बेचैनी है।

कोलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले पीड़ित मनोज कुमार दास का कहना है कि हमलोगों से जो वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ। हमसे कहा गया था कि हमारी गाड़ियां पांच हजार किलोमीटर चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डिक्की के एजवाइडर राजेश पासवान जब कोलकाता आए थे तो मैंने उनसे शिकायत की और स्थिति बताया। उनसे समाधान निकालने की अपील की। तो उनका कहना था कि यह स्कीम पुरानी हो गई है।

भगवती इंटरप्राइजेज के कुलदीप सिंह रंगा कहते हैं, “इसमें मुख्य भूमिका डिक्की और IOCL कंपनियों की थी। इसमें जो एमओयू साइन हुआ था, उसमें डिक्की, तेल कंपनियों और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ हुआ था। इसमें सभी टर्म्स और कंडिशन डिक्की ने रखी थी। कहा गया था कि कोई दिक्कत आएगी तो इसका समाधान निकाला जाएगा। एससी-एसटी ट्रांसपोर्टर की मदद की जाएगी। लेकिन जब मुश्लिक वक्त आया तो किसी ने मदद नहीं की।”

दरअसल इस योजना में कई परते हैं। एक सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, दूसरा ऑयल कंपनियों का, तीसरा बैंकों का और चौथा, दलित उद्यमियों को इस योजना से जोड़ने वाले संगठन डिक्की का। पहले बात करते हैं इस योजना की। 16 फरवरी 2018 को डिक्की ने दिल्ली के नेहरू युवा केंद्र में एक मीटिंग बुलाई। इसमें तेल कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे। यहां दलित और आदिवासी उद्यमियों के लिए ट्रक टैंकर चलाने की योजना पर चर्चा हुई। जो तमाम बातें कही गई, उसमें दलितों को इस बिजनेस में फायदा दिखाया गया। दलित उद्यमियों को भरोसा दिलाया गया कि एक टैंकर से तकरीबन 50 हजार रुपये की आमदनी होगी। टैंकर लेने के लिए कीमत का 10 से 25 फीसदी भुगतान करना था और बाकी पैसा बैंक से लोन होना था। एक गाड़ी की कीमत 35 लाख रुपये के करीब थी। इसमें से 20 से 35 प्रतिशत पूंजी अपने पास से लगानी थी। इसमें 4 से 7.5 लाख की बैंक गारंटी भी कम्पनी के पास रखना शामिल था।

योजना तय हो गई। और अब बारी थी बैंकों के जरिये लोन मिलने की। इस प्रोसेस में दो बैंक शामिल हुए। बैंक ऑफ बड़ोदा और इंडियन बैंक। बैंक ऑफ बड़ोदा ने Baroda Tankerz नाम से जबकि इंडियन बैंक ने इंधन वाहन के नाम से इसके लिए स्पेशल स्कीम बनाई और दलित उद्यमियों को लोन देना शुरू कर दिया। इससे पहले डिक्की और दोनों बैंकों के बीच तमाम नियम और शर्तों के साथ MoU साइन हुआ। इस योजना में मिनिमम एक टैंकर और मैक्सिमम तीन टैंकर के लिए लोन लिया जा सकता था। लोन की राशि 10  लाख से एक करोड़ रुपये के बीच थी। इसमें निवेश करने वाले उत्साहित थे। उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया के जरिये वो सच में उद्यमी बन जाएंगे। उन्हें लगा कि यह योजना उनका भविष्य सुधार देगी। दलित उद्यमियों ने लोन लेना शुरू किया।

दलित दस्तक के पास मौजूद जानकारी और आरटीआई से मिली सूचना के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ोदा ने 457 निवेशकों को लोन दिया जबकि इंडियन बैंक ने 189 निवेशकों को लोन दिया। वर्तमान स्थिति यह है कि बैंक ऑफ बड़ोदा से लोन लेने वाले 457 में से 153 उद्यमी, जबकि इंडियन बैंक से लोन लेने वाले 189 में से 86 उद्यमी NPA यानी Non Performance Assets हो चुके हैं। आसान भाषा में कहें तो बैंक करप्ट हो चुके हैं।

इसमें से कईयों ने अपना ट्रक टैंकर खड़ा कर दिया है। वजह यह रही कि तेल कंपनियों की तरफ से हर महीने जो 5000 किमी ट्रक चलाने का भरोसा दिलाया गया था, वह पूरा नहीं हो सका। नतीजा, खर्च ज्यादा था और आमदनी कम। सो तमाम लोगों की EMI फेल होने लगी। आज आलम यह है कि तमाम गाड़ियां खड़ी है। कुछ तो एक साल से ऊपर खड़ी होकर स्क्रैप मैं तब्दील हो चुकी है। तो वहीं निवेशकों की बैंक गारंटी के रूप में 4 लाख से 7.5 लाख रूपये कम्पनी के पास सेक्युरिटी के रूप में है। यानी प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया स्कीम के जरिये उद्योगपति बनने का सपना देखने वाले सैकड़ों दलित दिवालिया हो चुके हैं।

स्कीम से पीड़ित पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के दलित उद्यमी

इस पूरी स्कीम में चार पक्ष  हैं। पहला- भारत सरकार की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। दूसरा- IOC, BPCL और HPCL जैसी तेल कंपनियां, तीसरा- डिक्की और चौथा लोन देने वाले बैंक। चूकि यह योजना भारत सरकार की थी तो बैंकों ने लोन देने में कोई दिक्कत नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या रही? निवेशकों का आरोप है कि तेल कंपनियों के जरिये अनुमान के अनुरुप काम नहीं मिल पाने और डिक्की द्वारा कुछ जानकारियों को साझा नहीं करने की वजह से निवेशक पीछे होते गए।

 लेकिन क्या दोष सिर्फ डिक्की, तेल कंपनियों और बैंकों का ही है? हमने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की तो डिक्की और बैंकों ने इसके लिए निवेशकों को ही दोषी ठहरा दिया। दलित दस्तक ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसकी पड़ताल की। दलित दस्तक ने वाराणसी में राम कटोरा ब्रांच में संपर्क किया। यहां के अधिकारी ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया इसलिए हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन दलित समाज के निवेशकों को लेकर उनकी सोच चौंकाने वाली थी। उनका कहना था कि दलित लोग सब पैसा खा गए और अब नुकसान का रोना रो रहे हैं। जिन लोगों के खाते में 10 हजार रुपये भी नहीं होते थे, उनलोगों को सरकार ने लाखों रुपये का लोन दे दिया। उनके साथ तो यही होना था। यह साफ तौर पर जातिवादी सोच थी।

दलित दस्तक ने डिक्की पर लगने वाले तमाम आरोपों के बारे में डिक्की के नेशनल प्रेसीडेंट रवि नारा से बात की। उन्होंने तमाम आरोपों से इंकार करते हुए इस मामले का हल निकालने के लिए राज्य स्तरीय मीटिंग करने की बात कही।

डिक्की द्वारा इस योजना में निवेश के लिए ग्रुप मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई। निवेशकों के मुताबिक निवेशकों का टेंडर डिक्की ने खुद भरा। अब यहां टेंडर भरने के दो तरीके थे। एक RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के जरिये और दूसरा FCM यानी फारवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के जरिये। ज्यादातर टेंडर RCM के जरिये भरा गया। निवेशकों का कहना है कि यहीं गड़बड़ हो गई, जिसके बारे में उन्हें बाद में समझ में आया। आरसीएम के जरिये ट्रक खरीदने की वजह से निवेशकों को एक ट्रक की खरीद पर 28 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ा। जबकि जीएसटी के दो प्रोविजन थे। एक 5 प्रतिशत जीएसटी वाला और दूसरा 12 प्रतिशत जीएसटी वाला।

 डिक्की ने पांच प्रतिशत वाले आरसीएम के जरिये टेंडर भरा। निवेशकों का आरोप है कि उन्हें डिक्की द्वारा जीएसटी को लेकर पूरी जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि अगर 12 प्रतिशत वाले FCM के जरिये टेंडर भरा जाता तो Input Tax Credit मिल जाता। यानी प्रति टैंकर 6 लाख रुपये वापस मिल जाते। यानी जिसने 3 गाड़ियां निकलवाईं उसे सीधे 18 लाख का नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि डिक्की के जरिये उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाया।

काम शुरू होने के बाद उन्हें दूसरा झटका तेल कंपनियों से लगा। निवेशकों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी गाड़ियों को प्रति महीने 5000 किलोमीटर तक चलवाया जाएगा। यानी साल में कम से कम 60 हजार किलोमीटर। टेंडर के अनुसार 2018 के बाद बढ़े टोल टैक्स की क्षतिपूर्ति भी करने की बात कही गई। ये तमाम बातें टेंडर में मेंशन थीं। लेकिन तेल कंपनियों ने निवेशकों से किया वादा नहीं निभाया। अगर निवेशकों को समय से टोल के पैसे मिल जाते तो निवेशकों को तीन से चार लाख रुपये वापस मिल जाते। कंपनियों ने अपने एग्रीमेंट में इसका वादा भी किया था, लेकिन अब उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। सवाल है कि अब इसका हल क्या है?

दलित उद्यमियों का कहना है कि हमें सब्सिडी दी जाए, टोल टैक्स के बकाया पैसों का भुगतान करने के लिए तेल कंपनियों को बोला जाए और हर महीने 5000 किलोमीटर काम का जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया जाए।

साफ है कि अगर डिक्की ने मुश्किल वक्त में निवेशकों का हाथ थामा होता और तेल कंपनियां अपने वादे के अनुरूप काम देती तो सैकड़ों दलित निवेशक आज सड़क पर नहीं होते। निवेशक सरकार से लोन माफ करने की अपील कर रहे हैं। देखना होगा कि इस मामले के सामने आने के बाद सरकार, डिक्की और तेल कंपनियां क्या उपाय निकालती हैं।

तेलंगाना पुलिस ने बंद की रोहित वेमुला की फाइल, दलित संगठनों ने उठाए सवाल

सिद्धार्थ गौतम
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तेलंगाना पुलिस ने बंद की रोहित वेमुला की फाइल, दलित संगठनों ने उठाए सवाल

साल 2016 की जनवरी में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्र रोहित वेमुला के आत्महत्या ने पूरे देश को हिला डाला था। कथित तौर पर दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले रोहित वेमुला ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर तमाम आरोप लगाते हुए अपने हॉस्टल के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की फाइल को तेलंगाना पुलिस ने आठ साल बाद बंद कर दिया है। तेलंगाना पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट (3 मई, 2024) में कहा है कि रोहित वेमुला अपनी असल जाति को छुपा रहा था और इसके उजागर होने के डर के चलते उसने आत्महत्या की होगी। तेलंगाना पुलिस ने हाई कोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट डाल दी है।

dalit dastak issue on rohit vemula

इस चर्चित मामले में बिना किसी को दोषी ठहराए बंद किये जाने को लेकर अब तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, तब भाजपा सांसद बंडारू दत्तात्रेय पर गंभीर आरोप लगे थे तो लपेटे में तात्कालिन मंत्री स्मृति ईरानी भी आई थीं। अंबेडकरवादी समाज ने इसे सांस्थानिक हत्या कहा था।

तेलंगाना पुलिस का कहना है कि रोहित वेमुला की माँ ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के दिया और रोहित को लगातार यह डर बना रहता था कि यदि उसका भेद खुला तो उसकी डिग्रियाँ खत्म हो जाएंगी। इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रोहित वेमुला वद्देरा जाति से ताल्लुक रखता था जो कि पिछड़ा वर्ग में आती है।

हालांकि हैदराबाद विश्वविद्यालय से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खिंचा था। तमाम रस्सा-कस्सी और विरोध के बाद रोहित वेमुला ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अपना 25000 रुपये का मानदेय रोकने का भी आरोप लगाया था। तब रोहित वेमुला का आत्महत्या के पहले लिखा गया पत्र खूब वायरल हुआ था और रोहित वेमुला विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर होने वाले आत्याचार के विरोध के नायक बन गए थे। रोहित की आत्महत्या का तब कांग्रेस पार्टी ने भी खूब विरोध किया था और तमाम आरोप लगाए गए थे।

अब कांग्रेस शासन में ही रोहित वेमुला को लेकर पुलिस की रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। तमाम दलित संगठनों के बीच तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। सालों बाद आई इस रिपोर्ट पर दलित संगठन, एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवि सवाल उठा रहे हैं।

राम मंदिर में राष्ट्रपति और जूना अखाड़े में दलित जगद्गुरु के मायने

Ashok Das
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राम मंदिर में राष्ट्रपति और जूना अखाड़े में दलित जगद्गुरु के मायने

लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद तक यह पता नहीं चल सका है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तक हुए लोकसभा सीटों के चुनाव में ज्यादातर सीटें ऐसी है, जिसको लेकर हार-जीत का कयास दिग्गज भी नहीं लगा पा रहे हैं। इस बीच आरक्षण को लेकर मुद्दा गरमा गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भाजपा को संविधान और आरक्षण का विरोधी बताकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनावी प्रचार में आक्रामक रवैया अपनाने वाली भाजपा इस मुद्दे पर बैकफुट पर है।

इस बीच दो घटनाएं ऐसी हुई है, जिसका सीधा तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से चुनावी कनेक्शन जरूर है। पहली घटना राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे की है। और दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े जूना अखाड़े द्वारा दलित समाज से आने वाले महेंद्रानंद गिरी को जगद्गुरु बनाने की।

राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू बुधवार एक मई को अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में दर्शन किया। वो सरयू तट पर आरती में भी शामिल हुईं। राम मंदिर बनने के बाद यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू अयोध्या पहुंची थी। राष्ट्रपति गर्भ गृह में उस जगह तक पहुंची थीं, जहां प्रधानमंत्री के अलावा कुछ खास लोग ही पहुंच सके हैं। तीसरे चरण के चुनाव के पहले इसे मोदी सरकार की एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। क्योंकि इसी बहाने एक बार फिर राम मंदिर पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति मूर्मू आदिवासी समाज से ताल्लुक रखती हैं। और राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान उनको निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। विपक्ष ने भाजपा पर जातिवाद का आरोप लगाया था। जूना अखाड़े ने दलित संत को बनाया जगद्गुरु

दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े जूना अखाड़े ने दलित समाज से आने वाले महेंद्रानंद गिरी को जगद्गुरु बनाया है। इस दौरान उन्हें सम्मानित किया गया और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्हें पदासीन किया गया। इसके पहले जूना अखाड़े ने ही महेंद्रानंद की सनातन के प्रति रुचि और ज्ञान देखकर उन्हें महामंडलेश्वर बनाया था, अब उ्नहें जगदगुरु के पद पर पदासीन किया गया है। स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती और जूना अखाड़े के संरक्षक हरी गिरी महाराज ने महेंद्रानंद गिरी को सिंहासन पर आसीन करके उन्हें जगद्गुरु का छत्र और चंवर भेंट किया। इसके बाद संतों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। महेंद्रानंद गिरी महाराज ने बताया कि उनके साथ 700 सन्यासी हैं, जिनमें से ज्यादातर पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और आदिवासी समाज से हैं।

माना जा रहा है कि इन दोनों घटनाओं के जरिये हिन्दू धर्म के उदारवादी चरित्र को दिखाने की है। क्योंकि चुनाव चाहे जो भी हो जहां भी भाजपा की बात आती है, धर्म आधारित राजनीति एक बड़ा मुद्दा होता है। भाजपा पर आरोप लगता है कि वह सवर्ण परस्त पार्टी है। इसकी एक वजह पार्टी और केंद्र के तमाम शीर्ष पदों पर ऊंची जातियों का दबदबा है। देखना होगा कि इन दोनों घटनाओं का लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है।

Fact Check: सोशल मीडिया पर पैसे कमाने को लेकर राहुल गांधी का क्लिप फर्जी

Dalit Dastak
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Fact Check: सोशल मीडिया पर पैसे कमाने को लेकर राहुल गांधी का क्लिप फर्जी

By: विश्वास.News नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कथित रूप से इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले युवाओं को हर महीने एक लाख रुपये दिए जाने का वादा किया है।

विश्वास न्यूज ने अपनी जांच में इस दावे को फेक पाया। वायरल हो रहा वीडियो क्लिप ऑल्टर्ड वीडियो क्लिप है, जिसे उसके संदर्भ से अलग कर शेयर किया जा रहा है। ऑरिजिनल वीडियो में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर देश में बढ़ती बेरोजगार का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से युवा अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गारंटी की घोषणा करते हुए बताया कि उनकी सरकार बनने पर देश के युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम की शुरुआत होगी और युवाओं को महीने के 8500 और साल के एक लाख रुपये मिलेंगे। लेकिन वायरल वीडियो क्लिप में उनके इन दोनों बयानों के संदर्भ को एडिटिंग के जरिए गायब कर दिया गया है, जिससे वायरल क्लिप के मायने मतलब बदल जा रहे हैं।

क्या है वायरल? सोशल मीडिया यूजर ‘Shubhang Dubey’ ने वायरल वीडियो (आर्काइव लिंक) को शेयर करते हुए लिखा है, “इंस्टाग्राम चलाओ फेसबुक चलाओ…और 10-10 बच्चे पैदा करो कांग्रेस आएगी तो मिडिल क्लास और वेल्थ क्रिएटर्स की जेब से निकाल के सबको लखपति बनाएंगे।” सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कई अन्य यूजर्स ने इसे समान और मिलते-जुलते दावे के साथ शेयर किया है।

पड़ताल वायरल वीडियो मात्र 16 सेकेंड का है, जिसमें राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “……हमारे जो युवा हैं, आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपया, 8500 रुपया महीने का टकाटक टकाटक टकाटक हमारी सरकार डालेगी।”

स्पष्ट है कि वायरल क्लिप एडिटेड है, क्योंकि इससे राहुल गांधी की बात का संदर्भ साफ नहीं हो रहा है। वायरल वीडियो के की-फ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें राहुल गांधी के आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर चार दिन पहले अपलोड किया हुआ मिला, जो बिहार के भागलपुर में हुई कांग्रेस की रैली का है। इस रैली में राहुल गांधी ने कांग्रेस की गारंटी की घोषणा करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमला बोला था। इसी दौरान उन्होंने युवाओं को नौकरी दिए जाने की कांग्रेस की योजना की घोषणा करते हुए कहा था, “….हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकारी हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा ने रोजगार का अधिकार दिया है, वैसे ही हम ग्रैजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे।”

वे आगे कहते हैं, “….ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी…तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेंगी, हिंदुस्तान को ट्रेन्ड वर्कफोर्स मिलेगा और हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का एक लाख रुपया और 8500 रुपये महीने का टकाटक टकाटक टकाटक टकाटक हमारी सरकार डालेगी।”

कई अन्य रिपोर्ट्स में भी राहुल गांधी की इस रैली का जिक्र है वायरल वीडियो क्लिप को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी से संपर्क किया। उन्होंने कहा, “यह विशुद्ध रूप से चुनावी दुष्प्रचार है और सत्तारुढ़ दल की घबराहट को दिखाता है, जो राहुल गांधी के उठाए जा रहे मुद्दों और कांग्रेस की गारंटी से असहज है।”

चुनाव आयोग की सूचना (आर्काइव लिंक) के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत बिहार की कुल पांच लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें भागलपुर लोकसभा सीट भी शामिल है।

वायरल वीडियो को फेक दावे के साथ शेयर करने वाले यूजर को फेसबुक पर करीब पांच हजार लोग फॉलो करते हैं और यह प्रोफाइल विचारधारा विशेष से प्रेरित है। चुनाव से संबंधित अन्य भ्रामक व फेक दावों की जांच करती फैक्ट चेक रिपोर्ट को विश्वास न्यूज के चुनावी सेक्शन में पढ़ा जा सकता है।

 चुनाव आयोग (आर्काइव लिंक) के मुताबिक, कुल सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से हुई, जिसके तहत कुल 102 सीटों पर वोट डाले गए। अगले चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके तहत कुल 89 सीटों पर वोटिंग होगी।

निष्कर्ष: राहुल गांधी के युवाओं को अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार दिए जाने के वादे वाले भाषण के क्लिप को एडिट कर फेक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर खाली समय बिताने वाले बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के जरिए नौकरी दिए जाने का वादा किया था, लेकिन वायरल वीडियो क्लिप में इस हिस्से को हटा दिया गया है, जिससे उनकी बात के मायने मतलब बदल जा रहे हैं।

Attribution: This story was originally published by Vishvas News and republished by Dalit Dastak as part of the Shakti Collective. Except for the headline this story has not been edited by Dalit Dastak staff.

नितिन गडकरी के गढ़ में वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटरों के नाम गायब

Dalit Dastak
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नितिन गडकरी के गढ़ में वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटरों के नाम गायब

नागपुर में मुस्लिम वोटरों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। 19 अप्रैल को जब मतदाता वोट करने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके साथ खेल हो गया है। तमाम वोटरों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब थे। खास बात यह रही कि जिन लोगों के नाम गायब थे, उनमें मुस्लिम मतदाताओं के लोग हैं। नागपुर के मोमिनपुरा, जाफरनगर और आनंद नगर के मुस्लिम मतदाताओं ने यह आरोप लगाया है। जिन लोगों के नाम नहीं थे, उनमें एक एडवोकेट फरहान सिद्दीकी भी रहीं। इस बात की शिकायत उन्होंने तमाम लोगों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन से की, लेकिन इस पर कोई खास जवाब नहीं मिल सका। नागपुर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का लोकसभा क्षेत्र है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है।

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