नई दिल्ली। सहारनपुर के शब्बीरपुर में जब भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने गांव के सामने हाइवे पर द ग्रेट चमार का बोर्ड लगाया था तो काफी हो-हल्ला हुआ था. लोगों के लिए यह एक अजूबा था, ऐसा अजूबा जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था. दरअसल भारत में हजारों जातियों की भीड़ में चमार जाति को सबसे हीन माना जाता है. ऐसे में हर कोई यह देख कर हैरान था कि कोई भी ‘चमार’ होने का जश्न कैसे मना सकता है.
यह सिलसिला अब आगे बढ़ चुका है. चमार शब्द एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो गया है. आज सरकार ने भले ही दलित शब्द पर प्रतिबंध लगाने का फरमान सुना दिया है, दलित और चमार शब्द इस समाज के नई पीढ़ी के युवाओं के बीच एक ब्रांड बन चुका है. अब इस समाज के युवाओं को इस शब्द से एतराज नहीं है. आखिरी छोड़ पर खड़े समुदाय के युवा दलित औऱ चमार जैसे शब्द को एक फैशन लेबल और ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.
गूगल पर दलित टी-शर्ट सर्च करते ही कई स्लोगन वाले टी-शर्ट दिख जाते हैं. इन स्लोगनों में गौरव छिपा हुआ है. आप खुद देखिए.. ‘Untouchable-Property of Dalit’ और ‘Keep Calm And Say Jai Bhim’ जैसे स्लोगन्स के साथ वाली टी-शर्ट्स बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। अब दलित शब्द छुपाने का नहीं बल्कि गर्व करने का प्रतीक बनता जा रहा है.
बात सिर्फ टी-शर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इससे आगे बढ़ गई है. मुंबई में आर्टिस्ट सुधीर राजभर ने ‘चमार स्टूडियो’ बनाया है. इस स्टूडियों में वह हैंडबैग्स को फैशनेबल बनाते हैं. 6 महीने पहले इस स्टूडियो को कमर्शली लॉन्च करने वाले राजभर कहते हैं,- ‘इसे मैंने कई मोचियों (चमड़े का काम करने वाले) के साथ शुरू किया, उसमें अधिकतर दलित थे और अपनी छोटी-छोटी दुकानें चलाते थे. बाद में हमने चमड़े के कुछ और कारीगरों को अपने साथ जोड़ा.’ ये प्रोड्क्टस बाजार के अन्य प्रोडक्ट्स को कड़ी टक्कर देते हैं. इन डिजाइनर प्रॉडक्ट्स की कीमत 1500 से 6000 तक होती है.
भारत जैसे समाज में इस तरह का बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं है. यह एक क्रांति है. ऐसी क्रांति जिसकी मशाल वंचित तबके के युवाओं ने जलाई भी है और थाम भी रखी है. वो इस मशाल की रौशनी में अपने समाज और शब्दों की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं.
दुनिया भर में ‘ब्रांड चमार’ की धमक
चंद्रशेखर रावण जेल से रिहा, भीम आर्मी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह
नई दिल्ली। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण को यूपी सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है. रावण को आज अहले सुबह तकरीबन 3.30 बजे जेल से रिहा किया गया. रावण रासुका के आरोप में पिछले तकरीबन पंद्रह महीने से जेल में बंद थे. यूपी सरकार ने रावण पर से रासुका हटा लिया है. रावण की रिहाई के दौरान जेल के बाहर उनके सैकड़ों समर्थक मौजूद थे.
बाहर आने के बाद चंद्रशेखर रावण ने उनके समर्थन के लिए मौजूद युवाओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि वो जो लड़ रहे हैं वो लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है,व्यक्तिवाद की नहीं. हम सब बाबासाहेब, फुले और बिरसा मुंडा के विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने सीधे-सीधे भाजपा को चुनौती दी है. उन्होंने ऐलान किया कि वो तानाशाहों को सबक सिखाएंगे. भाजपा को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि वो भाजपा के गुंडों को सबक सिखाएंगे. रावण ने कहा कि जो लोग 50 साल तक सत्ता में रहने का दम भर रहे हैं उन्हें हम 2019 में सत्ता से बाहर कर देंगे. हम न सोएंगे, न सोने देंगे
जेल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां समाज के छोटे-छोटे बच्चे बंद हैं. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि उनकी औकात नहीं कि मुझे दिन के उजाले में ले आते. बताते चलें कि चंद्रशेखर रावण की रिहाई की खबर शाम को ही फैल गई थी, जिसके बाद सहारनपुर, दिल्ली, देहरादून सहित आस-पास के कई जगहों से भीम आर्मी के कार्यकर्ता और समर्थक सहारनपुर पहुंच गए थे. गौरतलब है कि रावण को मई 2017 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानि रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था.
रोबोट चिट्टी वापस आ गया है
फिल्म रोबोट (इंथरिन) में मिशन पूरा होने के बाद प्रोफेसर वसीगरन ने अपने बनाए रोबोट चिट्टी को डिसआर्म कर दिया था. हालांकि इस बार जरूरत पड़ने पर डॉक्टर वसीगरन ने चिट्टी को फिर से एक्टिवेट कर दिया है. दरअसल वसीगरन द्वारा चिट्टी को फिर जिंदा करने के पीछे वो विशालकाय पक्षी है, जो पूरे शहर को खत्म कर देना चाहता है. वो खतरनाक पक्षी अक्षय कुमार हैं, जिनको चिट्टी यानि रजनीकांत को रोकना है.
भारतीय सिनेमा जगत की अब तक की सबसे महंगी फिल्म 2.0 का टीजर वीडियो गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है. सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म का कुल बजट तकरीबन 500 करोड़ रुपये है. एस. शंकर के निर्देशन में बनी यह फिल्म उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है. फिल्म का टीजर रिलीज किए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर वायरल हो गया. फिल्म के भीतर दिखाया गया वीएफएक्स विश्वस्तरीय है और इस पर दुनिया भर के 15 से ज्यादा VFX स्टूडियोज में काम किया गया है.
अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की वजह भाजपा के नेता- यूएन रिपोर्ट
नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र यानि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने भाजपा नेताओं को कठघरे में खड़ा कर दिया है. यूएन में एक रिपोर्ट सौंपी गई है जो केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है. इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे मुस्लिमों और दलितों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं.
यह रिपोर्ट तेंदायी एच्यूमी ने तैयार किया है, जो यूएन में बतौर स्पेशल रिपोर्टर ऑन कंटेमपरोरी फॉर्म्स ऑफ रेसिज्म, रेसियल डिसक्रिमिशन, जेनफोबिया एंड रिलेटेड इनटोलरेंस हैं. इस पद पर नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (यूएनएचआर) की ओर से किसी स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ की ही की जाती है. इस रिपोर्ट को 2017 में यूएन आमसभा में के रिजोल्यूशन में तमाम देशों द्वारा जातिवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशी लोगों को नापसंद करने और असहिष्णुता पर दी गई रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है.
अपने रिपोर्ट में एच्यूमी ने कहा कि हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजपी) की जीत को दलितों, मुस्लिमों, आदिवासी और ईसाई समाज के खिलाफ हिंसा से जोड़ा जाता है. अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ बीजेपी नेताओं की ओर से लगातार भड़काऊ बयान दिए जाते रहे हैं जिससे मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया गया.
यह रिपोर्ट राष्ट्रवाद की लोकप्रियता की मानवाधिकारों के लिए चुनौती के सिद्धांत पर तैयार किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि असहिष्णुता को बढ़ावा देने, भेदभाव को आगे बढ़ाने से नस्लीय भेदभाव बढ़ता है और लोगों को बहिष्कार होता है. मुस्लिमों और दलितों पर हमले के अतिरिक्त स्पेशल यूएन रिपोर्टर ने विवादित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि कई देशों में राष्ट्रवादी दल अवैध अप्रवासन मामले में प्रशासनिक सुधार लेकर आए जिसमें आधिकारिक नागरिक रजिस्टर से अल्पसंख्यक ग्रुपों को बाहर कर दिया गया.
शादी के एक दिन पहले दुल्हन को छोड़ लड़के के साथ भागा दूल्हा
यमुनानगर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 377 पर दिए गए फैसले के बाद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. हरियाणा के यमुनानगर में एक दूल्हा अपनी शादी के एक दिन पहले अपने दोस्त के साथ फरार हो गया है. जांच के बाद पता चला है कि दोनों युवकों का आपस में समलैंगिक संबंध था.
युवक यमुनानगर की कांसापुर रोड स्थित कॉलोनी का रहने वाला था. इसी महीने 11 सितंबर को उसकी शादी थी, लेकिन शादी के पहले महिला संगीत वाले दिन दूल्हा अपने नाबालिग दोस्त के साथ लापता हो गया. दूल्हे की मां ने बताया कि उनके बेटे का नाबालिग दोस्त कुछ दिनों से बेटे की शादी पर एतराज जता रहा था. एक बार फोन पर शादी न करने की धमकी भी दी.
जांच में पता लगा कि दोनों के ही परिजन कुछ माह से उनके चाल-चलन देख उन्हें परिवार से दूर कर रहे थे. दूल्हे के नाबालिग दोस्त की मां की माने तो बीते साल ही उन्होंने अपने बेटे को परिवार से बेदखल कर दिया था. पुलिस ने दोनों के फोन सर्विलांस पर लगाए गए हैं, ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस हो सके. प्रारंभिक जांच में मामला समलैंगिकता का लग रहा है. जांच की जा रही है.
जनजाति समाज के शिक्षक ने लगाई गुहार… मुझे प्रिंसिपल से बचाओ
मान्यवर जी, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, डी-ब्लॉक,जनकपुरी नई दिल्ली-110058 में व्याख्याता-हिंदी के पद पर कार्यरत था और पूर्ण निष्ठा व लग्न से अपने शैक्षिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था लेकिन अनुसूचित जनजाति(ST)से सम्बन्ध रखता हूँ और प्रधानाचार्य जी इसी कारण मुझे हेय दृष्टि से देखते थे. मेरी शैक्षिक क्षमताओं पर सवालिया निशान लगाते थे,कक्षा में मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे तथा स्टाफ के समक्ष भी मुझे नीचा दिखाते थे.
इसके अतिरिक्त विद्यालय में कुछ ऐसी गलत परम्पराएं चल रही थी जिनका समर्थन करना मेरे लिए मुश्किल था,इस कारण भी प्रधानाचार्य जी मेरे प्रति दुर्भावना पाल कर बैठे थे और इसी कारण छात्रों के समक्ष तथा कक्षा में कक्षा जांच की आड़ में मुझे तरह तरह से परेशान किया गया. इसका मैंने विरोध भी किया लेकिन प्रधानाचार्य जी ने शिक्षकों को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर चुप कर रखा है और कुछ प्रधानाचार्य जी के डर के कारण सच को बयां नहीं करते. मैंने सभी जगह इसकी शिकायत की लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई.
मैं क्रमशः सभी सबूत भेज रहा हूँ जो प्रधानाचार्य जी के तानाशाहीपूर्ण रवैये तथा मेरे प्रति दुर्व्यवहार को साबित कर देंगे. शिक्षक सत्य को बयां न करे इसके बदले में उन्हें 6:30 PM के बजाय 6:00 PM पर ही विद्यालय छोड़ने की खुली छूट दी जाती है ताकि शिक्षक आराम से 6:10 PM पर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से गुड़गांव,रेवाड़ी,अलवर को जाने वाली ट्रेन को आराम से पकड़ कर उसमें जा सके . यह एक तरह से प्रधानाचार्य जी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग व सेवा नियमों का खुला उलंघन है.
मैं आपको मेरे द्वारा अब तक शिक्षा निदेशालय,राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेजी गई शिकायत की छायाप्रति, शिक्षकों के बयानों की रिकॉर्डिंग्स, प्रधानाचार्य जी के अपमानजनक भाषण,जिसमें उन्होंने छात्रों को ‘हरामी’ कहा तथा उनके माता-पिता को भिखारी के समान बताया,छात्रों के समक्ष ही शिक्षकों के बारे में कहा कि “बच्चों तुम्हारे शिक्षक बुड्ढे हो चुके है,इनकी जांघो में दम नहीं रहा,ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं करेंगे,अपना भला खुद ही कर लो.”
इसके अतिरिक्त भाषण में छात्रों से ‘हरामी’ कहा तथा उनके माता-पिता के बारे में कहा कि “भिखारी के जैसे आकर खड़े हो जाते है.”
इस अपमानजनक भाषण की रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ. इस तरह की अभद्र भाषा इस्तेमाल प्रधानाचार्य जी खुलेआम प्रार्थना स्थल पर करते है, इसके बावजूद शिक्षकों ने जांच टीम के समक्ष झूँठ बोला. जांच टीम ने भी मेरे द्वारा बताए गए सबूतों को दरकिनार करके मामले को दबाने की कोशिश की तथा एक झूँठी रिपोर्ट तैयार की.
अब प्रधानाचार्य जी शिक्षकों को खुलेआम 6:00 PM पर ही छोड़ देते है जबकि विद्यालय का समय 6:30 PM का है . प्रधानाचार्य जी इनको इसलिए छोड़ते है ताकि ये शिक्षक सत्य को न बोले.
अतः माननीय जी मैं कुछ शिक्षकों के बयानों की रिकॉर्डिंग तथा विद्यालय समय से पूर्व जाते हुए शिक्षकों की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ . विद्यालय के निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय को छोड़ने के लालच में ये शिक्षक अपना जमीर बेचते थे और इस कारण गवाओं के अभाव में मैंने और मेरे परिवार ने अत्यधिक पीड़ा का सामना का किया है.
अतः आपसे गुजारिश है कि आप मामले को संज्ञान में लेकर उचित व आवश्यक कार्यवाही करें तथा आपकी पत्रिका में इस मामले को जगह देने का कष्ट करें तथा मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें . आपकी अति कृपा होगी. सधन्यवाद!
भवदीय हरि सिंह मीन-व्याख्याता-हिंदी (अनुसूचित जनजाति कर्मचारी) राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, निहाल विहार, नांगलोई,नई दिल्ली-110041.
छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे छात्रों को प्रशासन ने धकिया कर बाहर निकाला
हिंदी विश्वविद्यालय में पिछले साल छात्र संघ की मांग को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा आंदोलन किया गया था. प्रशासन आंदोलनरत छात्रों को शांत करने के लिए तथा छात्र संघ की मांग को कमजोर करने के लिए मौखिक तौर पर आश्वस्त करते की इस वर्ष छात्रसंघ चुनाव करवाना संभव नहीं है.इसलिए अगले वर्ष सितंबर माह में छात्र संघ का चुनाव निश्चित होगा. इसके लिए छात्रों से छात्र संघ चुनाव से संबंधित सुझाव भी मांगे गए थे. जिससे विभिन्न छात्र संगठनों में छात्रसंघ का प्रारूप बनाकर विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया. कुलपति के आश्वासन के बाद उस वक्त छात्रों ने अपना आंदोलन वापसवापस ले लिया था.
पुनः इस वर्ष छात्रों ने छात्र संघ की मांगों को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन ढील-मूल रवैया अपनाते हुए कोई सार्थक जवाब नहीं दिया. तो विभिन्न छात्र संगठन जिसमें आइसा, ए.आइ.एस.एफ. अन्य छात्र संगठन एक साथ मिलकर लगातार 5 दिन से छात्र संघ की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अंदर आंदोलनरत थे. परंतु आज सुबह आंदोलनरत छात्रों को बल प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से बाहर खदेड़ दिया गया. अब आंदोलनरत छात्र प्रशासनिक भवन केबाहर बैक छात्र संघबहाल की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन आंदोलन में छात्रों को शांत कराने के लिए तथा छात्र संघ की मांगों को कमजोर करने के लिए रोज नए-नए हथकंडे अपना रहा है. आंदोलनरत छात्रों पर उनके विभाग तथा प्रशासन के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं.
धरना पिछले 5 दिनों से लगातार जारी है तथा विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने के लिए आवश्यक तैयारियां जैसे चुनाव समिति संविधान आदि तैयार कर चुका है परंतु पूर्व में दिए गए आश्वासन से भाग रहा है. लगातार बहानेबाजी करने तथा छात्र संघ चुनाव टालने में लगा हुआ है.
Read it also-मंदिर में लगे गुब्बारे छुए तो 5 बच्चों ने की 12 साल के लड़के की पिटाई, मौतराजस्थान यूनिवर्सिटी में ABVP-NSUI फेल, ‘दलित छात्र’ ने बनाया जीत का रिकॉर्ड
राजस्थान की छात्र राजनीति के सबसे बड़े केंद्र राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव के नतीजे दोनों प्रमुख छात्र संगठनों के लिए चौंकाने वाले रहे. बागी निर्दलीय उम्मीदवार विनोद जाखड़ ने चार हजार से अधिक वोटों से एससी उम्मीदवार की रिकॉर्ड जीत हासिल की.
राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब निर्दलीय एससी उम्मीदवार अध्यक्ष बना है. विनोद ने इस जीत के साथ ही यूनिवर्सिटी में निर्दलीय उम्मीदवार के अध्यक्ष बनने की हैट्रिक पूरी हो गई. लेकिन इसी के साथ एक बार फिर यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) की स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से फेल हो गई.
जातिगत समीकरण बैठाते हुए दोनों संगठनों ने जाट उम्मीदवार को टिकट बांटे और इसी के साथ एनएसयूआई के बागी विनोद की जीत की संभावनाएं भी प्रबल हो गई. 22 हजार 677 छात्रों में से कुल 11 हजार 516 ने वोट डाला और सबसे अधिक समर्थन जुटाने सफल रहे निर्दलीय विनोद जाखड़.
यूं तो विनोद की आम छात्रों में मजबूत पकड़ और विद्यार्थी हितों के लिए लंबे समय से सक्रियता काम आई लेकिन एक वजह उसकी कई बड़े आंदोलनों में भूमिका, भूख हड़ताल आदि को एनएसयूआई ने टिकट बांटते समय दरकिनार करना भी रहा. इसके चलते विद्याथियों के लिए हैल्प डेस्क लगाकर कैम्पस में उनकी मदद करने वाले विनोद को बगावत करनी पड़ी. और जीत भी हासिल हुई.
दोनों दलों ने जातिगत समीकरणों के आधार पर जाट उम्मीदवारों को टिकट दी. जानकारों के अनुसार यह मैसेज गलत गया और पढ़े-लिखे स्टूडेंट्स ने संगठन गत राजनीति से ऊपर उठकर वोट डाले.
एनएसयूआई की उम्मीदवारों की कतार में पहले पायदान पर आने वाले विनोद को अंतिम समय पर टिकट नहीं मिलने से आम स्टूडेंट की सहानुभूति मिली.
पूर्व में यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज से छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुके थे विनोद, छात्रों से सम्पर्क भी काम आया. यूनिवर्सिटी कैम्पस के हॉस्टल स्टूडेंट्स का भी विनोद का फायदा मिला.
एनएसयूआई पदाधिकारी पर यूनिवर्सिटी में हुए हमले के मामले में अरावली हॉस्टल पर आरोप लगे थे. ऐसे में एससीएसटी वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ.
दोनो संगठनों पर धन, बल के आरोप लगे. पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगने से संगठनों के प्रति आम स्टूडेंट की नाराजगी भी बढ़ी. कैम्पस में दोनों बड़े संगठनों के भीतर घात का भी निर्दलीय को फायदा मिला. एनएसयूआई और कांग्रेस के नेताओं का निर्दलीय प्रत्याशी को खुलेआम सपोर्ट.
Read It Also-SC/ST एक्ट: सात साल की सजा से कम के मामलों में बिना नोटिस गिरफ्तारी नहींअब तक दलित व अति पिछड़ा लोगों को पूर्ण रूप से नहीं मिला आरक्षण
भागलपुर| राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से बुधवार को दलित अति-पिछड़ा अधिकार जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भूदेव चौधरी ने कहा कि दलित, अति पिछड़ा समाज के लोगों को शिक्षित और संगठित होना होगा. समाज में शिक्षा की घोर कमी है. देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गए है, लेकिन अभी तक दलित व अति पिछड़ा लोगों को आरक्षण पूर्ण रूप से नहीं मिला है. न्यायपालिका में अभी भी मात्र 250 परिवार का ही कब्जा है जो कि गलत है. अध्यक्षता दलित-महादलित जिला अध्यक्ष नंद किशोर हरि ने की. संचालन अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश रवि ने की. सम्मेलन में युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल, राष्ट्रीय महासचिव निचिकेता मंडल, महिला प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला पटेल, छात्र प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष बेलाल राजा, जिला अध्यक्ष रवि शेखर भारद्वाज, महानगर अध्यक्ष ओम भास्कर आदि ने संबोधित किया. मौके पर जिला मीडिया प्रभारी कुणाल सिंह, अमित, पूजा कुमारी, मिथलेश सिंह, रंजन सिंह आदि मौजूद थे.
SC/ST एक्ट: सात साल की सजा से कम के मामलों में बिना नोटिस गिरफ्तारी नहीं
नई दिल्ली। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए संशोधन को लेकर भले ही हौवा खड़ा किया गया हो लेकिन हकीकत यही है कि इस अधिनियम के तहत दर्ज जिन मामलों में सात साल से कम सजा का प्रावधान है, उनमें बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं हो सकती. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस अधिनियम के तहत 19 अगस्त को दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित कर दी कि गिरफ्तारी से पहले अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा.
अरनेश कुमार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिशानिर्देश दिए हैं कि यदि सात साल से कम की सजा के अपराध के संबंध में एफआईआर दर्ज है तो ऐसे मामले में सीआरपीसी की धारा 41 व 41A के प्रावधानों का पालन किया जाएगा और विवेचक को अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी अपरिहार्य है अन्यथा न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त गिरफ्तार व्यक्ति की न्यायिक रिमांड नहीं लेगा. दरअसल हाईकोर्ट में सात साल से कम की सजा के ऐसे मामलों में जो आईपीसी की धाराओं के अलावा, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, गो-हत्या निवारण अधिनियम आदि के तहत दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं अक्सर दाखिल होती हैं. ऐसे मामलों में हाईकोर्ट सरकारी वकील के इस आश्वासन पर याचिकाओं को निस्तारित कर देता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले अरनेश कुमार केस में दी गई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा.
हाल में एक याचिका न्यायमूर्ति अजय लाम्बा व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुई. यह याचिका गोण्डा के राजेश मिश्रा ने दाखिल की थी. इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण पर संशोधित अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी. साथ ही विवेचना के दौरान याची की गिरफ्तारी न किए जाने की भी मांग की गई थी. संसद ने अधिनियम में संशोधन 17 अगस्त 2018 को पास किया था और राजेश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर इसी संशोधित अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी.
न्यायालय ने मिश्रा की याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया कि प्राथमिकी में जो धाराएं लगी हैं, उनमें सजा सात साल तक की ही है. लिहाजा गिरफ्तारी से पूर्व अरनेश कुमार मामले में दिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाए. मामले की सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता (प्रथम) नंद प्रभा शुक्ला ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि सजा सात साल से कम है, लिहाजा मामले में विवेचक सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार फैसले का पालन करेंगे. क्या है मामला यह मामला गोण्डा जिले का है. शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति की शिवराजी देवी ने 19 अगस्त 2018 को गोण्डा के खोड़ारे थाने पर याची राजेश मिश्रा और अन्य तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि विपक्षीगण पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर पर चढ़ आए, उसे और उसकी लड़की को जातिसूचक गालियां दीं, घर में घुसकर लात, घूंसों व लाठी-डंडे से मारा.
क्या है अरनेश कुमार मामले में दिशानिर्देश सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में दो जुलाई 2014 के अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत जिन मामलों में अभियुक्त की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी अभियुक्त को एक नोटिस भेजकर तलब करेगा. यदि अभियुक्त नोटिस का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की अनिवार्यता का कारण दर्ज नहीं करता. और यह मजिस्ट्रेट के परीक्षण का विषय होगा.
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नई दिल्ली। 5वें टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए जूझना पड़ा. वजह लोकेश राहुल और ऋषभ पंत रहे. इन दोनों ने असाधारण रूप से छठे विकेट के लिए 204 रनों की साझेदारी कर डाली. ओपनर लोकेश राहुल (149) और युवा ऋषभ पंत (114) ने करियर की यादगार पारी खेलकर टीम इंडिया के जीत की उम्मीद जगाई और इंग्लैंड के दिल में रेकॉर्ड हार का डर पैदा कर दिया, लेकिन एक बार जैसे ही यह जोड़ी टूटी, यह तय हो गया कि अब पंत और राहुल के बीच हुई छठे विकेट के लिए 204 रनों की साझेदारी हुई, जो चौथी इनिंग में किसी भी विकेट के लिए भारत की ओर से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. यह साझेदारी इसलिए भी मायने रखती है, क्योंकि भारत संघर्ष कर रहा था. शायद ही किसी को इन दोनों से इस तरह के खेल की उम्मीद रही होगी. बता दें कि इससे पहले इसी मैदान पर 1979 में सुनील गावसकर और चेतन चौहान ने पहले विकेट के लिए 213 रनों की साझेदारी की थी. चौथी पारी में यह किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.
इस मामले में तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ और सौरभ गांगुली की जोड़ी है, जिसने 1998-99 में न्यू जीलैंड के खिलाफ हेमिल्टन में तीसरे विकेट के लिए नाबाद 194 रन जोड़े थे. विराट कोहली और मुरली विजय ने 2014-15 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 185 रन जोड़े थे, जो चौथी बड़ी साझेदारी है.
इंग्लैंड ने ओवल टेस्ट 118 रन से जीतने के साथ ही पांच टेस्ट मैचों की इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया. बता दें कि सीरीज के आखिरी टेस्ट की आखिरी पारी में जब भारतीय टीम ने 464 रन के विशाल लक्ष्य के सामने दो रन के योग पर ही अपने तीन अहम विकेट गंवा दिए, तब सिर्फ लाज बचाने की बात हो रही थी.
चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 58 रन बनाए थे और अंतिम दिन फैंस बस यही उम्मीद कर रहे थे कि बल्लेबाज बोर्ड पर इतने रन टांग दें, जिससे शर्मनाक हार से बचा जा सके. लेकिन, आखिरी दिन भारत इतिहास रचने के करीब पहुंच जाएगा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था.
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नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने तमाम ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है. बैंक ने अपने खाते में पैसा जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसका असर पूरे देश में बैंक के करोड़ों ग्राहकों पर पड़ेगा.
यह किया बदलाव
बैंक ने जो नया नियम बनाया है, उसके अनुसार एक कोई दूसरा व्यक्ति आपके खाते में पैसा नहीं जमा करा पाएगा. यह नियम केवल बैंक में जाकर के पैसा जमा करने पर होगा. हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है.
बाप भी नहीं कर पाएगा बेटे के खाते में पैसा जमा
इसका असर ऐसे समझिए. अगर आप पिता है और दूरदराज के गांव में रहते हैं और आपका बेटा शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो उसके खाते में किसी भी हाल में पैसा जमा नहीं कर सकेंगे. अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में समझ नहीं है, तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी.
लेना होगा अनुमति लेटर
इस नियम के तहत ग्राहकों को दूसरे के खाते में पैसा जमा करने के लिए अनुमति लेटर लेना होगा. इस लेटर पर व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दोनों के हस्ताक्षर होंगे. इसके अलावा बैंक काउंटर पर नकदी के साथ दी जाने वाली जमा फॉर्म पर बैंक खाता धारक का हस्ताक्षर होना चाहिए.
एसबीआई ने इस नियम को लागू किया है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह नोटबंदी है. ऐसा इसलिए क्योंकि नोटबंदी के दौरान कई बैंक खातों में बड़ी संख्या में हजार और पांच सौ नोट जमा किए गए थे. जांच के बाद जब लोगों से इतने सारे नोटों के बारे में पूछा जा रहा है तो उनका कहना है कि किसी अनजान शख्स ने उनके बैंक खातों में पैसे जमा करा दिए हैं. लोगों ने बैंक अधिकारियों को जवाब दिया था कि उनका इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है.
अन्य बैंक भी लागू कर सकते हैं नियम
एसबीआई ने जिस नियम को लागू किया है, वो अन्य बैंक भी जल्द लागू कर सकते हैं. नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने सभी सरकारी बैंकों से यह नियम लागू करने का अनुरोध किया था. आयकर विभाग ने कहा था कि बैंक ऐसे नियम बनाएं कि कोई दूसरा शख्स किसी के बैंक खाते में नकद रुपये नहीं जमा करा पाए, ताकि कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में जमा पैसे के बारे में अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच न सके.
इसे भी पढ़ें-भारत बंद के बाद किस खेमे में है देश का ओबीसीभीमा-कोरेगांव: फैक्ट-फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में दावा- ‘सुनियोजित थी हिंसा, भिड़े-एकबोटे ने पैदा की स्थिति’
मुंबई। इस साल 1 जनवरी को हुए भीमा-कोरेगांव हिंसा से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए बनाई गई 9 सदस्यों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक यह हिंसा सुनियोजित थी, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया और मूकदर्शक बनी रही. यही नहीं, रिपोर्ट ने हिंसा को साजिश बताया है और कहा है कि हिंदूवादी नेता मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े ने करीब 15 साल से ऐसा माहौल बना रखा है,
यह रिपोर्ट कोल्हापुर रेंज के आईजीपी को पैनल के अध्यक्ष पुणे के डेप्युटी मेयर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे ने सौंपी थी. भीमा कोरेगांव कमिशन ने हाल ही में मुंबई में सुनवाई का पहला चरण पूरा किया है. अब फैक्ट-फाइंडिंग टीम के एक सदस्य को पुणे में बुलाया जाएगा. टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि एकबोटे ने धर्मवीर संभाजी महाराज स्मृति समति की स्थापना वधु बुद्रक और गोविंद गायकवाड़ से जुड़े इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने के लिए की थी. माहर जाति के गायकवाड़ ने शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया था.
रिपोर्ट में कहा गया है- ‘संभाजी महाराज की समाधि के पास गोविंद गायकवाड़ के बारे में बताने वाले बोर्ड को हटाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार का फोटो लगाया गया था, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी. यह अगड़ी और निचली जातियों के बीच खाई बनाने के लिए उठाया गया कदम था. अगर पुलिस ने कोई कदम उठाया होता तो किसी अनहोनी को रोका जा सकता था.’ रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भीमा-कोरेगांव के पास सनासवाड़ी के लोगों को हिंसा के बारे में पहले से पता था. इलाके की दुकानें और होटेल बंद रखे गए थे.
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गांव में केरोसिन से भरे टैंकर लाए गए थे और लाठी-तलवारें पहले से रखी गई थीं. रिपोर्ट में पुलिस के मूकदर्शक बने रहने का दावा करते हुए एक डेप्युटी एसपी, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक अन्य पुलिस अधिकारी का नाम लिया है. दावा किया गया है कि की बार हिंसा के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया. यहां तक कि रिपोर्ट के मुताबिक दंगाई यह तक कहते रहे- ‘चिंता मत करो, पुलिस हमारे साथ है.’
रिपोर्ट में कहा गया है कि सादी वर्दी में मौजूद पुलिस भगवा झंडों के साथ भीमा-कोरेगांव जाती भीड़ को रोकने की जगह उनके साथ चल रही थी. धेंडे ने दावा किया है कि इस बात का सबूत दे दिया गया है कि दंगे सुनियोजित थे और उनका एल्गार परिषद से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि पहले आरोप लगाया गया है.
उन्होंने बताया कि इतिहास से पता चलता है कि भीमा कोरेगांव और आसपास के इलाकों में दलितों और मराठाओं के बीच दुश्मनी नहीं थी लेकिन भिड़े और एकबोटे ने इतिहास की पटकथा को बदलकर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया. समय के हिसाब से हिंदुत्ववादी ताकतों के संबंध को दिखाया है.
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नई दिल्ली। वंचित तबके को अक्सर सवर्ण तबके से यह ताना सुनना पड़ता है कि रिजर्वेशन के जरिए सारी सरकारी नौकरियां उन्होंने ले रखी है. लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है. अनुसूचित जाति आयोग के पास कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं जहां सामान्य जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति का नकली सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षित तबके की हकमारी करते हुए उनके हिस्से की नौकरी ले ली है. इस तरह की शिकायतें यूपी और पंजाब से ज्यादा आ रही हैं, खासकर शिक्षा विभाग में. टाइम्स ऑफ इंडिया के हिन्दी संस्करण नवभारत टाइम्स ने इस बारे में एक खबर प्रकाशित की है. और यह खबर पूनम पांडे नाम की संवाददाता सामने ले आई हैं.
यूपी के बुलंदशहर के एक सरकारी स्कूल में भी इस तरह की शिकायत आने के बाद एससी कमिशन ने जांच के आदेश दिए हैं. कमिशन के पास शिकायत आई है कि यूपी में बुलंदशहर के सिकंदराबाद ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में गुंजन नाम की एक टीचर के रेकॉर्ड में गड़बड़ी है. एचआरडी मिनिस्ट्री के तहत आने वाले नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल ऐंड प्लानिंग (न्यूपा) के रेकॉर्ड के मुताबिक यह टीचर अनुसूचित जाति (एससी) कैटिगरी के तहत कार्यरत हैं. जबकि आरटीआई के जवाब में बुलंदशहर के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीएसए) ने बताया है कि यह टीचर सामान्य कैटिगरी के तहत नौकरी पर तैनात हैं.
अखबार के मुताबिक एक दूसरी आरटीआई के जवाब में यह भी पता चला है कि इनके पिता खुद सामान्य कैटिगरी के तहत नौकरी कर रहे हैं. जब एनबीटी ने बुलंदशहर के बीएसए से इस संबंध में उनका पक्ष जानना चाहा तो कई कोशिशों के बाद भी उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया. एससी कमिशन के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया ने इस मामले में बुलंदशहर के डीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं. कठेरिया के मुताबिक-
यह कोई पहला मामला नहीं है जहां सामान्य जाति के लोग दलितों के लिए आरक्षित सीट पर झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर कब्जा किए हुए हैं. कुछ दिनों पहले मथुरा से भी इस तरह की शिकायत आई थी जिस मामले में भी जांच चल रही है.
जाहिर है कि यह कोई पहला मामला नहीं है, जब इस तरह की खबर सामने आई है. अलग-अलग समय पर देश के तमाम हिस्सों से ये खबरें आती रहती है. एक तरफ तो सामान्य तबका जहां वंचित तबके पर कोटे से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाता है तो वहीं खुद उसके हक में सेंधमारी करता है. यह खबर उन तमाम अधिकारियों पर भी सवाल खड़े करती है, जिनके पास से गुजर कर जाति प्रमाण पत्र बनता है.
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आरक्षण के मुद्दे को लेकर, फेसबुक पर अशोक कुमार गोयल लिखते हैं, ‘जब तक वर्तमान सरकार है सब लोग आरक्षण मांगो…जिस दिन गठबन्धन की सरकार आयेगी तो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को आरक्षण मिलेगा और बाक़ी लोग केवल संरक्षण माँगेंगे.’ इस टिप्पणी को कई लोगों द्वारा बिना किसी तर्क-वितर्क के लाइक किया गया. असल में यह एक मानसिक दिवालियेपन की निशानी है कि हम उसकी सार्थकता/सत्यता से परे होकर अपनी मानसिकता से मेल खाने वाली टिप्पणियों की वाह-वाह करने लगते हैं. असल में फेसबुक एक ऐसा प्लेटफोर्म बन गया है जिस पर ‘तू मुझे पंडा कह, मैं तुझे पंडा कहूँ’ की परिपाटी अच्छे से फलफूल रही है. गोयल जी की इस टिप्पणी पर बहुत सी कमेंटस भी आईं हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर विद्वेशपूर्ण ही हैं. कमेंट्स करने वालों में एक नबीन जी हैं जो अपने उपनाम के रूप में आचार्य लिखते हैं… लिखते हैं, ‘जो भी बुद्धिजीवी इस पलिसी पर आमादा हैं, उनके बाल-बच्चे… नाती-पोती पानी पी पी के इन को ही शरापेंगे. यह नमूने सब आज के लिये जी रहे हैं. एक दिन आयेगा हर चौक पर खम्बे गाढे जायेंगे . वह दिन ज्यादा दूर नही हैं.’ अब आपको इनकी भाषा और अन्धविश्वास से परिचय हो ही गया होगा. ऐसे लोगों के बारे में कुछ ज्यादा लिखने का मन ही नहीं करता. किसी मजबूरीवश इनका उल्लेख करना पड़ा है कि लोग जान लें कितनी योग्यता वाले लोग हैं हमारे देश में. एक महाश्य हैं… उमेश चन्द्र प्रसाद जो लिखते हैं, ‘बात तो सही ही कही है आपने गोयल जी लोग समझें तब न, गठबंधन की सरकार आयी तो हिन्दुओं को सरंक्षण भी नहीं मिलने वाला.’ अब इनके तर्क में कितनी जान है समझ से परे है. जो पहले से ही संरक्षित हैं, उन्हें संरक्षण चाहिए खुली कब्बड्डी खेलने के लिए. विजय पाल त्यागी जी जो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, भला किस आधार पर ये तर्क देते हैं कि यह केवल शब्दों का खेल मात्र नहीं, एक भयावह सत्य हैं जबकि मंडल आयोग के तहत पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है. इसे कहते हैं…भेड़चाल.यूपी में गठबंधन पर नया ट्विस्ट, जानिए सपा-बसपा का नया प्लॉन
नई दिल्ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ प्रस्तावित गठबंधन में एक नया ट्विस्ट आ गया है. पहले जहां गठबंधन में सिर्फ सपा और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबर आ रही थी तो वहीं अब नई खबर यह है अब यूपी में गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन बनाने की तैयारी है. इस क्रम में छोटे दलों को भी दो-तीन सीट दी जा सकती है. चौंकाने वाली खबर यह है कि इस महागठबंधन में आम आदमी पार्टी को भी शामिल करने की चर्चा चल रही है. आप को एनसीआर में एक सीट देने की बात सामने आ रही है.
इसके अलावा कृष्णा पटेल के अपना दल व वामपंथी दलों को भी एकाध सीट मिल सकती है. रालोद के लिए जो सीट छोड़ी जाएगी वह पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाकों की होगी. इनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना व मथुरा जैसी सीट शामिल है. रालोद के लिए जो सीट छोड़ी जाएगी वह पश्चिमी यूपी के जाट बहुल इलाकों की होगी. इनमें बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना व मथुरा जैसी सीट शामिल है. खबर यह भी है कि छोटे दलों के एक-दो नेता बड़ी पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ें. सपा और बसपा उपचुनावों में इस तरह का सफल प्रयोग कर चुकी हैं.
गोरखपुर में सपा ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया था. जिन दलों के नेताओं को दूसरे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, उसमें पीस पार्टी, अपना दल, वामपंथी समेत अन्य छोटे दलों का नाम शामिल है. इन नेताओं को लोकसभा में पहुंचाने के लिए उन्हें दूसरे दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा सकता है.
कांग्रेस को भी महागठबंधन में रखने के प्रयास हो रहे हैं लेकिन यह इस पर निर्भर करेगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस का बसपा व सपा के प्रति क्या रुख रहता है?
चर्चा है कि, गठबंधन के घटक दलों के बीच जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी. लेकिन यह साफ है कि इस महागठबंधन में सपा और बसपा सबसे बड़े घटक दल होंगे.
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नई दिल्ली। हर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी ने रिकार्ड तोड़ दिया है. इस बढ़ोतरी से जहां लोग हलकान हैं तो विपक्षी दलों ने आज बढ़ रही कीमतों के खिलाफ भारत बंद बुलाया है. इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस समेत 21 दलों ने भारत बंद बुलाया है. इस बीच आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी नहीं आई है, बल्कि दाम और बढ़ गए हैं. पेट्रोल के रेट में 23 पैसे की वृद्धि हुई है जबकि डीजल में 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई है.
इसके साथ ही अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है. जबकि मुंबई में एक लीटर पेट्रोल का दाम 88 रुपये 12 पैसे पहुंच गया है. वहीं, डीजल के रेट में भी राहत नहीं मिली है. आज इसके दाम में 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर डीजल के लिए 72 रुपये 83 पैसे खर्च करने पड़ेंगे. जबकि मुंबई की बात की जाए तो यहां एक लीटर डीजल का रेट बढ़कर 77 रुपये 32 पैसे हो गया है.
बता दें कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. सुबह भारत बंद की अगुवाई यूपीए अध्यक्ष राहुल गांधी ने की तो दोपहर तक यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली. कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 21 दलों का समर्थन है. इससे पहले सुबह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी. राहुल गांधी ने इस दौरान मानसरोवर से लाए जल को राष्ट्रपिता की समाधि पर चढ़ाया.
11 बजते-बजते बंद ने बड़ा रूप ले लिया. मुंबई से लेकर बिहार तक में बंद का असर देखने को मिला. बिहार में पप्पू यादव के समर्थकों द्वारा तोड़-फोड़ की भी खबर है.
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नई दिल्ली। एससी-एसटी समाज को मिले हकों के विरोध में देश का सवर्ण तबका काफी मुखर रहा है. बात चाहे आरक्षण की हो या फिर अन्य बातों की, वंचित तबका हमेशा सवर्णों के निशाने पर रहा है. वंचित तबके का तर्क होता है कि वो देश का मूलनिवासी है और सवर्ण समाज ने तमाम साजिशों और छल-कपट के जरिए उसे उसी के देश में तमाम हकों से वंचित कर दिया है. सवर्ण हिन्दू समाज को हमेशा देश के बाहर से भारत आने की बात कही जाती है. यह बहस काफी पुरानी है.
हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले 4500 साल पुराने कंकाल के ‘पेट्रस बोन’ जिसमें कई गुणा ज्यादा डीएनए मिलते हैं के अवशेषों के अध्ययन के परिणामों ने एक नई बहस छेड़ दी है. देश की प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के संवाददाता काय फ्रीजे ने इस मुद्दे का विश्लेषण किया है, जिसे इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने कवर स्टोरी के रूप में प्रकाशित की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक राखीगढ़ी में मिले कंकाल का डीएनडी यह बताता है कि वह देश के द्रविड़ों के ज्यादा करीब हैं.
राखीगढ़ी के इस नए शोध से चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है. दरअसल राखीगढ़ी पिछले डेढ़ दशक से हड़प्पायुगीन/सिंधु घाटी के भारत के सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में पाठ्य पुस्तकों, पर्यटन के पर्चों और मीडिया में छाया रहा है. 2014 से तो इसे बाकायदा पाकिस्तान के सिंध स्थित पुरातात्विक स्थल ‘मोएनजो-दड़ों’ से भी बड़ा बताया जा रहा है, जिसकी पहली बार 1920 के दशक में खुदाई हुई थी. राखीगढ़ी में जो कंकाल सामने आय़ा है उसे ‘आई4411’ का नाम दिया गया है. इस साइट से प्राप्त डीएनए में आनुवंशिक मार्कर ‘आर1ए1’ का कोई संकेत नहीं पाया गया है. यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ‘आर1ए1’ को ही आर्य जीन कहा जाता है.
यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शोध यह बताते हैं कि उत्तर-पश्चिम से आए आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह नष्ट कर के हिन्दू भारत की नींव रखी. हालांकि बाद में इस सिद्धांत को खारिज करने की कोशिश की गई क्योंकि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत हिन्दुत्व के पैरोकार राष्ट्रवादियों को चुभता है. जबकि एक सच यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले से ही अस्तित्व में थी और यह पशुपालकों, घोड़े और रथ की सवारी करने वाले, कुल्हाड़ी एवं अन्य हथियारों से लैस, प्रोट-संस्कृतभाषी प्रवासियों, जिनके वंश आज उत्तर भारतीय समुदायों की उच्च जातियों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखते हैं, से एकदम भिन्न थी. बाल गंगाधर तिलक ने भी माना था कि आर्य भारत में ईसा पूर्व 8000 में आर्कटिक से आए.
दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता को लेकर इस तरह के शोध को केंद्र सरकार के हिन्दुत्व के एजेंडे से टकराना पर सकता है, जिसकी राजनीति वैदिक हिन्दू धर्म को भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति बताए जाने की मांग करती है. वैज्ञानिक साक्ष्य के हिन्दुत्ववादी भावनाओं के आड़े आने के बाद कई तरह के आक्षेपों और पत्रकारिता के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिशें हो रही थी ताकि मूल बातें दबाई जा सकें. 2014 में भाजपा के बहुमत वाली सरकार आने के बाद से हिन्दुत्ववादी इतिहास के आत्म-मुग्ध आग्रहों को नई ऊर्जा और फंड, दोनों प्राप्त हुए हैं. भारतीय इतिहास को फिर से लिखने के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के अभियान की कमान केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने संभाली है.
इसी साल मार्च में रॉयटर ने जनवरी 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के कार्यालय में शर्मा द्वारा आयोजित‘इतिहास समिति’ की एक बैठक के विवरण का खुलासा करती एक रिपोर्ट दी. समिति के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित के अनुसार इसे एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने का काम सौंपा गया, जिसके आधार पर सरकार को प्राचीन इतिहास के कुछ पहलुओं को फिर से लिखने में मदद मिल सके. बैठक के विवरणों में दर्ज हुआ, “समिति लक्ष्य निर्धारित करती है- पुरातात्विक खोजों और डीएनए जैसे प्रमाणों का उपयोग करते हुए यह साबित करना कि आज के हिन्दू ही हजारों साल पहले इस भूमि से सीधे अवतीर्ण हुए और वे ही इसके मूल निवासी हैं. और इसमें यह भी स्थापित करना है कि प्राचीन हिन्दू ग्रंथ तथ्य आधारित हैं, कोई मिथक नहीं.”
रॉयटर की यह रिपोर्ट बताती है कि हिन्दुत्व के पैरोकार खुद को देश का मूल निवासी साबित करने के लिए किस तरह छटपटा रहे हैं. और इसके लिए वह वैज्ञानिक तथ्यों को भी दरकिनार कर देने के लिए तैयार हैं.
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आम्बेडकर की शरण में भाजपा
नई दिल्ली। देश की राजनीति में एससी-एसटी समाज के बढ़ते दखल औऱ प्रभाव से डरी भाजपा इस समाज के उद्धारक डॉ. अम्बेडकर की शरण में पहुंच गई है. 2 अप्रैल को समाज के आखिरी छोर पर खड़े लोगों के हुंकार से हिली भाजपा अब तक संभल नहीं पाई है. यही वहज है कि आनन-फानन में भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक बुलाई है. दो दिवसीय यह बैठक 9 और 10 सितंबर को हो रही है.
इस बैठक में सभी राज्यों के अध्यक्ष रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे. चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित इस बैठक में एससी/एसटी एक्ट में संशोधन के बाद जो हालात बने हैं, उस पर चर्चा की जाएगी. भाजपा जहां देश के वंचित तबके को नाराज करने का खतरा नहीं उठाना चाहती है तो वहीं सवर्ण समाज के सड़क पर उतरने से भी भाजपा मुश्किल में है. पार्टी जल्द से जल्द इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यही कवायद होने की चर्चा है. हालांकि इस बैठक में सबसे ज्यादा ध्यान खिंचने वाली बात यह रही कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को दिल्ली स्थित अम्बेडकर इंटरनेशल सेंटर में आयोजित किया गया है. बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि भाजपा के पास अपना नवनिर्मित आलीशान कार्यालय है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. उसे छोड़ कर डॉ. आम्बेडकर से जुड़े संस्थान में बैठक कर भाजपा राजनीतिक तौर पर वंचितों को क्या संदेश देना चाहती है यह तो वही जाने लेकिन इससे जाहिर है कि भाजपा 2019 चुनाव को लेकर बेहद डरी हुई है. और इस डर से निकलने के लिए और वंचित तबके को लुभाने के लिए वह बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर की शरण में है.
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नई दिल्ली। खबर थोड़ी सी पुरानी है. लेकिन ज्यादा नहीं. इसी साल अप्रैल महीने में देश के बड़े समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स ने एक खबर छापी थी. वंचित तबके के नजरिए से हालांकि यह खबर बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी इस खबर को महज सिंगल कॉलम में प्रकाशित किया गया. खैर…. बड़े समाचार पत्र में इस खबर का प्रकाशित होना सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह खबर वंचित तबके के लिए काफी अहम थी.
जिस शोध का हवाला दिया गया है वह स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया है. यह शोध देश भर के पहले और तीसरे वर्ष के इंजीनियरिंग के 45,453 इंजीनियरिंग छात्रों पर किया गया है. इस शोध में एक IIT, सात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित AICTE के तहत आने वाले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूटों को शामिल किया गया है.
यह रिपोर्ट दरअसल भारत के जातिवादी तबके और आरक्षण की बात कह कर हर वक्त देश के वंचित तबके को कोसते रहने वालों के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा है. साथ ही जातिवादी तबके के लिए एक सबक भी है कि देश का वंचित तबका अगर पिछड़ा है तो मौका नहीं मिलने की वजह से, न कि कम प्रतिभावान होने के कारण. इसे भी पढ़ें-शोधार्थियों व समाज कर्मियों ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ भरी हुंकार.- दलित-बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए और हमें आर्थिक सहयोग करने के लिये दिए गए लिंक पर क्लिक करेंhttps://yt.orcsnet.com/#dalit-dast