पटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर चर्चा को लेकर दिए बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है. इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने विपक्षी महागठबंधन के साथ सुर मिलाया है. राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने भागवत को आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी है.
विदित हो कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा था कि आरक्षण के पक्ष व विपक्ष के लोगों के बीच सद्भावपूर्ण माहौल में बातचीत होनी चाहिए. आरक्षण पर चर्चा हर बार तीखी हो जाती है. हालांकि, इसपर समाज के विभिन्न वर्गों में सामंजस्य की जस्रत है.
मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि यह आग से खेलने की कोशिश है. ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और सौहार्दपूर्ण माहौल की चर्चा ही खत्म हो जाएगी. केवल बहुमत के आधार पर सभी बातों को नकारा नहीं जा सकता है. आरक्षण की मंजिल अभी दूर है. उन्होंने कहा कि संसदीय बहुमत और नैतिकता में काफी फर्क है. देश का संविधान नैतिकता व बहुमत की नोंक पर है.
मनोज झा ने कहा कि आरक्षण पर चर्चा में दिक्कत है, क्योंकि देश में सौहार्दपूर्ण माहौल है ही नहीं. पिछड़ों और आदिवासियों को अभी तक उनका हक ही नहीं मिला है. आंशिक तौर पर जो मिला है, उसकी भी समीक्षा की बात की जा रही हैं. .इन इरादों और इशारों पर आपत्ति है.
Read it also-Read Dalit Dastak August 2019 Issue दलित दस्तक का अगस्त 2019 अंक यहां पढ़िए
दलित दस्तक (Dalit Dastak) एक मासिक पत्रिका, YouTube चैनल, वेबसाइट, न्यूज ऐप और प्रकाशन संस्थान (Das Publication) है। दलित दस्तक साल 2012 से लगातार संचार के तमाम माध्यमों के जरिए हाशिये पर खड़े लोगों की आवाज उठा रहा है। इसके संपादक और प्रकाशक अशोक दास (Editor & Publisher Ashok Das) हैं, जो अमरीका के हार्वर्ड युनिवर्सिटी में वक्ता के तौर पर शामिल हो चुके हैं। दलित दस्तक पत्रिका इस लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। Bahujanbooks.com नाम की इस संस्था की अपनी वेबसाइट भी है, जहां से बहुजन साहित्य को ऑनलाइन बुकिंग कर घर मंगवाया जा सकता है। दलित-बहुजन समाज की खबरों के लिए दलित दस्तक को ट्विटर पर फॉलो करिए फेसबुक पेज को लाइक करिए। आपके पास भी समाज की कोई खबर है तो हमें ईमेल (dalitdastak@gmail.com) करिए।
बहुमत के नशे मे अंधी मोदी सरकार ने आरक्षण के साथ साथ गरीबो के हित के बहुत से कानून अमल मे लाना बंद कर दिया ।