(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)
(पुनर्वितरण न्याय के अंतर्गत ऐतिहासिक अन्याय सहने वालों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। दलित और अनुसूचित जनजाति दोहरे वंचित हैं। उनके साथ जन्म के आधार पर सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है और अवसरों से भी वंचित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जाति-आधारित भेदभाव जारी है।)
22 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कोटा आवंटित करने में सरकार की समझदारी पर सवाल उठाया। इस उपाय को इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि यह अति गरीब लोगों की मदद के लिए है। अदालत द्वारा पूछा गया कि दोहरे वंचित समुदायों के दावों को क्यों नजरअंदाज किया जाना चाहिए, जिन्होंने ऐतिहासिक अन्याय का सामना किया है और ऐसा करना आज भी जारी है?
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को 103वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग को आवंटित 50 प्रतिशत में से 10 प्रतिशत कोटे से बाहर रखा गया है। एसटी आबादी का चालीस प्रतिशत हिस्सा सबसे गरीब है, लेकिन उसका कुल आरक्षण सिर्फ 7.5 प्रतिशत है। “क्या यह एक समतावादी संविधान के लिए एक अच्छा विचार है,” न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट ने पूछा, “गरीब से यह कहने के लिए कि उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया है, और अन्य वर्गों को अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा?” बेंच ने सुझाव दिया कि आर्थिक पिछड़ेपन का विचार अस्पष्ट है; यह एक अस्थायी घटना हो सकती है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक दिलचस्प तर्क दिया है जिसे समानता की ओर ले जाने के लिए विस्तारित किया जा सकता है। क्योंकि, हमारे राजनीतिक विमर्श से समानता का मानदंड गायब हो गया है, हालांकि असमानता की सीमा वास्तव में चौंका देने वाली है।
विश्व असमानता रिपोर्ट-2022 के अनुसार, लुकास चांसल द्वारा लिखित और थॉमस पिकेटी, इमैनुएल सैज़ और गेब्रियल ज़ुकमैन द्वारा समन्वित, शीर्ष 1 प्रतिशत और शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 22 प्रतिशत और 57 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि निचले 50 प्रतिशत लोगों के पास आय का केवल 13 प्रतिशत है।
कौन किसका मालिक है, इस पर आंकड़े असमानता की भयावहता को दर्शाते हैं। आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे हमारे समाज में दो प्रकार की संरचनात्मक समस्याओं की सतह को अच्छी तरह से हटा सकते हैं – पुनर्वितरण न्याय के प्रति असावधानी और ऐतिहासिक गलतियों के लिए भरपाई। आर्थिक पिछड़ापन पूर्व को दर्शाता है और दोहरा नुकसान बाद की विशेषता है। आइए इन दो श्रेणियों को न मिलाएं। दोनों में पुनर्वितरण न्याय शामिल है, लेकिन प्रत्येक रूप का औचित्य और विभिन्न रणनीतियों के कारण विशिष्ट हैं।
आय असमानता पर आंकड़े लें जो हमारे समाज में धन और गरीबी की सीमा को दर्शाते हैं। गरीबी और धन समानांतर प्रक्रियाएं नहीं हैं; वे संबंधपरक हैं। एक महिला तब गरीब होती है जब उसके पास ऐसे संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है जो उसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल, रोजगार, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं जो सम्मान के जीवन के लिए बनाते हैं। यानी वह सिर्फ गरीब नहीं है; वह दूसरों के लिए भी असमान है। गरीबों को नीचा दिखाया जाता है क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की प्रथाओं के माध्यम से अभद्रता के अधीन किया जाता है। असमानता हाशिए पर और राजनीतिक महत्वहीनता को तेज करती है और लोगों को कम करती है। गरीब होने का मतलब समानता के स्तर से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लेनदेन में भाग लेने के अवसर से वंचित होना है। समानता हमें दूसरों के साथ खड़े होने की अनुमति देती है क्योंकि हम भी महत्व रखते हैं। असमानता अपर्याप्तता या इस विश्वास को तेज करती है कि हमारा कोई महत्व नहीं है।
एक न्यायसंगत समाज विभिन्न तरीकों से असमानताओं से निपटता है। पहला तरीका है वितरणात्मक न्याय। प्रगतिशील कराधान, भूमि सुधार, संपत्ति की सीमा और रोजगार के अवसरों जैसे जानबूझकर राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से संसाधनों को समृद्ध से बदतर स्थिति वालों में स्थानांतरित किया जाना है। समतावादी केवल यही माँग करते हैं कि सभी मनुष्यों को कुछ को उपलब्ध अवसरों तक पहुँचने का समान अवसर दिया जाए और यह स्वीकार किया जाए कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएँ व्यवस्थित रूप से कई व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाती हैं।
पुनर्वितरण न्याय के अंतर्गत ऐतिहासिक अन्याय सहने वालों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। दलित और अनुसूचित जनजाति दोहरे वंचित हैं। उनके साथ जन्म के आधार पर सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है और अवसरों से भी वंचित किया जाता है। सकारात्मक कार्रवाई नीतियां राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक रोजगार और निर्वाचित निकायों में दलितों की भौतिक उपस्थिति की गारंटी के लिए तैयार की गई हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जाति-आधारित भेदभाव स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य को लगातार प्रभावित कर रहा है। आज तक, हम किस जाति के हैं, हमारे सामाजिक संबंधों को परिभाषित करता है, असमानताओं को संहिताबद्ध करता है और अवसरों और विशेषाधिकारों तक पहुंच को नियंत्रित करता है। समाज ने नैतिक रूप से मनमाने कारणों से हमारे लोगों के एक वर्ग को नुकसान पहुंचाया है। चूंकि दोहरा नुकसान जीवन को ट्रैक करना जारी रखता है, इसलिए हमें नुकसान की भरपाई करनी होगी। हम कम से कम उन साथी नागरिकों के लिए ऋणी हैं जो ऐतिहासिक अन्याय के तहत श्रम करना जारी रखते हैं।
आर्थिक बदहाली और ऐतिहासिक अन्याय के बीच का मिश्रण पुनर्वितरण न्याय की जटिलता को दर्शाता है। आरक्षण नौकरी की गारंटी योजना नहीं है। वे दोहरे वंचितों के लिए हैं।
अंत में, क्या हम सभी गरीबी के शिकार लोगों के ऋणी हैं? क्या हमें ऐसी राजनीतिक आम सहमति बनाने की दिशा में काम नहीं करना चाहिए कि गरीबी मौलिक रूप से समानता की मूल धारणा का उल्लंघन करती है? क्या हमें इस साझा परियोजना में भागीदार के रूप में यह सोचने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि समानता पर आधारित न्यायपूर्ण समाज कैसा दिखना चाहिए?
समतावादी का काम हर नुकसान के लिए आरक्षण तैयार करना नहीं है। इसका कार्य संसाधनों तक पहुंच और ऐतिहासिक अन्याय की असमानता की जंजीरों को तोड़ना और समतावादी लोकतंत्र की एक साझा दृष्टि की ओर बढ़ना है, जहां लोग न्यूनतम क्षतिपूर्ति या उपचार की धारणाओं में फंसे रहने के बजाय पूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए निबंधन दायित्वों की समानता के मूल्य को अग्रभूमि बनाने की वांछनीयता को मजबूत करना चाहिए जिनके अधिकारों को गंभीर रूप से बाधित किया गया है और अन्य नागरिकों को एक न्यायपूर्ण समाज का गठन करने वाली बहस में भाग लेने के लिए राजी करना चाहिए।
नीरा चंडोके राजनीति – शास्त्री
साभार: दी ट्रिब्यून
स्वीकार किया जाना चाहिए कि राजनीतिक स्वाधीनता और सामाजिक स्वाधीनता के सह-मेल के न चलते भारतीय राष्ट्र-राज्य को समतावादी आधुनिक जनतंत्र बनाने की परियोजना आधी-अधूरी रही| वर्णा श्रमी जाति-व्यव्स्था की सोपानी कृत व्यवस्था में उच्च पदस्थ लोगों द्वारा अपने विशेषाधिकारों से मुक्ति की उम्मीद वांछ्नीय तो थी, लेकिन व्यावहारिक नहीं| ऐसे में पेरियार के आमूल चूल परिवर्तनकारी सामाजिक आंदोलन से ललई सिंह सरीखे सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रेरित होना स्वाभाविक था|उत्तर भारत की धर्म भीरु जनता को धर्म, अंधविश्वास और परंपरा की जकड़न से मुक्ति के लिए जहां उन्होंने ‘आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश’ व ‘आदि निवासियों की पहचान’ सरीखी पुस्तकें लिखकर आर्यों की आमद, प्रभुत्व व विस्तार का लोक ग्राही वृतांत लिखा तो वहीं यहां के मूल निवासियों की अस्मिता का अहसास कराया| यह सब उच्च सवर्ण चिंतन का प्रति-विमर्श होने के चलते ब्राह्मणवादी सवर्ण बौद्धिकों को तो अस्वीकार्य था ही, मुख्यधारा के परिवर्त नकामी बौद्धिक भी धर्म और मिथक की इस जनोन्मुखी व्याख्या को लेकर सहज नहीं थे| यह अकारण नहीं है कि पेरियार ललई सिंह की वैचारिक व साहित्यिक पुस्तिकाओं की संस्तुति चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’ व संतराम बी.ए. व छेदीलाल साथी सरीखे सहधर्मी सामाजिक आंदोलन कारियों ने तो की, लेकिन उच्च सवर्ण पृष्ठ भूमि के बौद्धिकों ने नहीं| यह लक्षित किया जाना चाहिए कि प्रगतिशील मार्क्सवादी सांस्कृतिक आंदोलन में भी इन सबाल्टर्न बौद्धिकों का कोई उल्लेख नहीं है| कारण यह कि सोवियत क्रांति के प्रभाव व प्रेरणा के चलते मार्क्सवादी आंदोलन समता,समानता के समाजवादी मूल्यों का तो पक्षधर होकर वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए प्रतिश्रुत था, लेकिन वर्ण गत और जाति गत विभाजन के विरुद्ध प्रभावी संघर्ष उसके एजेंडे में शामिल नहीं था| यही कारण था कि चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’, पेरियार ललई सिंह, रामस्वरूप वर्मा आदि सरीखे सबाल्टर्न बौद्धिकों की वामपंथी आंदोलन से निकटता नहीं स्थापित हो पाई|
‘सच्ची रामायण’ के अतिरिक्त पेरियार ललई सिंह की जिन अन्य पुस्तकों को सरकारी कोप भाजन का समय-समय पर शिकार होना पड़ा, उनमें ‘सिपाही की तबाही’ तो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुई, ‘ईश्वर, आत्मा एवं वेदों आदि में विश्वास अधर्म है’, ‘हिंदू संस्कृति में वर्ण-व्यवस्था और जातिभेद’, ‘आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश’ आदि शामिल हैं| ये सभी पुस्तकें बहुसंख्यक समुदाय के मुखर वर्चस्वशाली लोगों की भावनाओं के आहत होने के आधार पर प्रतिबंधित की गई थीं| दरअसल आहत भावनाओं का यह तर्क भारतीय राष्ट्र-राज्य के वर्ण वादी ब्राह्मणवाद के प्रति सहृदयताका परिणाम अधिक था,आहत भावनाओं का क्रम, जो आज तक सतत जारी है| इन प्रतिबंधों से यह तथ्य भी सुस्पष्ट है कि भारतीय संविधान की वैज्ञानिक व तर्कवादी अवधारणा के बावजूद तर्क, ज्ञान व वैज्ञानिक दृष्टिके प्रचार-प्रसार में पेरियार ललई सिंह सरीखे जमीनी बौद्धिकों को कितना संघर्ष करना पड़ा था| सच तो यह है कि ललई सिंह हिंदी क्षेत्र में आजीवन पेरियारके विचारों के अकेले सेनानी रहे और सहज सरल भाषा में लिखित उनकी पुस्तकें तर्कशील वैज्ञानिक विचारों की वाहक रहीं लेकिन परिवर्तन कामी सशक्त सामाजिक आंदोलन के अभाव में ये प्रयास दूरगामी लक्ष्यों को न प्राप्त कर सके| उनके जीवन और विचारों में कोई द्वैत नहीं था| वे विचार और आचरण से पूरी तरह नास्तिक और स्पष्ट वक्ता थे| वे 14 अक्टूबर, 1956 को बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण, नागपुर में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहते थे किंतु क्षय रोग से उन्हें खून की उल्टी हो रही थी| इस कारण वे नहीं जा सके| 21 जुलाई, 1967 को उन्हीं महाथेरा ऊ चंद्रमणि स्थविर से, जिनसे बाबा साहब ने बौद्ध धम्म ग्रहण किया था, कुशीनगर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया|वे बुद्ध के भौतिकता वादी सोच और सिद्धांत को मानते थे| इस दीक्षा ग्रहण के बाद अपने नाम से कुँवर, चौधरी, यादव हटा दियाऔर सिर्फ ललई सिंह लिखने लगे| उसके बाद उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि एक बौद्धिष्ट की वर्ण और जाति नहीं होती वो मनुष्य होता है| यदि वो वर्ण और जाति को मानता है तो वह वर्ण वर्णाश्रमी हिंदू है| 12 अक्टूबर 1968 ईस्वी को पेरियार को चंद्रिका प्रसाद ‘जिज्ञासु’, ललई सिंह और छेदीलाल साथी ने‘ अल्प संख्यक एवं पिछडेर वर्ग के सम्मेलन’ लखनऊ में भाषण के लिए बुलाया था| इसके बाद ललई सिंह ने 14 अक्टूबर, 1968 ईस्वी को नानाराव पार्क, कानपुर में बौद्ध धम्म दीक्षा ग्रहण का आयोजन किया था जिसमें हिंदू धर्म के वर्णवाद, श्रेष्ठता और नीचता की मानसिकता पर करारा प्रहार करते हुए, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे थे, सामने खड़ी दस हजार जनता से बौद्ध धर्म ग्रहण करने की सार्वजनिक गुहार लगाई और सबको बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया| इस भिक्षु निर्गुणानंद ने कहा ललई सिंह तो उत्तर भारत के पेरियार हैं| तब से इनके शुभ चिंतकों ने पेरियार ललई सिंह संबोधन प्रारंभ कर दिया| 1968 ईस्वी में सच्ची रामायण के प्रकाशन और पेरियार की सोच से उत्तर भारत में धूम मचाने के कारण भी इनके शुभ चिंतकों इन्हें ‘उत्तर भारत का पेरियार’ की उपमा दी और इन्हें, पेरियार ललई सिंह के रूप में पुकारने लगे, तब से ये अपना नाम ‘पेरियार ललई सिंह’ लिखने लगे|
यूं तो बिहार में जो भी भिखारी ठाकुर के नाम से परिचित है, वह रामचंद्र मांझी को उनकी टोली के आखिरी सदस्य के रूप में जानता था। लेकिन साल 2021 में रामचंद्र मांझी को कला में उनके योगदान के लिए जब पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो हर किसी को उनका नाम पता चल गया। जीवन के आखिरी पड़ाव में मिले इस सम्मान से वह खासे उत्साहित थे। इसके पहले उन्हें साल 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। रामचंद्र मांझी ने 96 वर्ष की उम्र में बुधवार 7 सितंबर की देर रात पटना के IGIMS में अंतिम सांस ली। वह बीते काफी वक्त से कई बीमारियों से घिरे थे। वह भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के शागिर्द थे और उनकी मंडली में लौंडा नाच करने वाले शानदार कलाकार।
भारत के मनुवादियों को बहुजन समाज के पत्रकार दिलीप मंडल की बातें कितनी चुभती है, यह आज मनुवादियों ने खुद जाहिर कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर भारत में दिलीप मंडल को लेकर बवाल मच गया है। ट्विटर पर दिलीप मंडल भिखारी है, ट्रेंड कर रहा है। 23 हजार से ज्यादा लोगों ने दिलीप मंडल भिखारी है को रि-ट्विट किया है। जिसके बाद यह ट्रेंड करने लगा। मजेदार बात यह है कि खुद दिलीप मंडल ने भी इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए इस ट्रेंड को रि-ट्विट किया है।
दलित-आदिवासी औऱ पिछड़े समाज के महापुरुषों ने एक सपना देखा था। उनका सपना था कि देश का वंचित समाज एक साथ आ जाए। वजह यह थी कि इन समाजों के सामने तकरीबन एक जैसी चुनौती थी। बाद में इसमें मुसलमानों को भी जोड़ा गया। सोच यह थी कि भारत के ज्यादातर मुसलमान वो लोग हैं जो पहले दलित थे। इन समूहों को नाम दिया गया- बहुजन।
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दो बहुजन महिलायें राष्ट्रपति भवन में।
यह चित्र अपने आप में भारतीय बहुजन महिलाओं की लम्बी यात्रा के इतिहास को बयां करता है। साथ ही भारतीय संविधान की ताकत को भी। यह भारतीय प्रजातंत्र में एक ऐतिहासिक एवं सुखद क्षण है, व्यक्तित्यों के तुलनात्मक अध्यन का नहीं है। अगर हम केवल ऐतिहासिक काल-खंड को भारतीय संविधान एवं उसमें प्रजातान्त्रिक मूल्यों के माध्यम से परिवर्तन को समझने का प्रयास करें तो हमें नवीन दिशा मिल सकती है।
निश्चित तौर पर देश की दो दिग्गज महिलाओं को एक साथ देखना अपने आप में ऐतिहासिक है। खासतौर पर ऐसी महिलाओं का जिसमें एक भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति हैं, जबकि दूसरी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। और दोनों समाज की सबसे वंचित जाति से संबंध रखती हों, अपने आप में दुर्लभ क्षण है।
केरल के पहले दलित विद्रोही अय्यंकाली को याद करते हुए मलयाली कवि पी. जी. बिनॉय लिखते हैं-