UPSC recruitment 2018: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नई नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए जारी किया गया है. योग्य और रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइटupsconline.nic.in पर एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मई है और सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को पहले रिटेन एग्जाम पास करना होगा.
जरूरी डेट्स: ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख- 31 मई
आनलाइन एप्लिकेशन के लिए फीस पे करने की आखिरी तारीख- 31 मई
ऑफलाइन एप्लिकेशन सब्मिट करने की आखिरी तारीख- 1 जून, 2018
कुल वैकेंसी- 18पे स्केल: इन पोस्ट के लिए सैलरी 15, 600 रुपये से लेकर 39 हजार रुपये तक है. साथ ही 6 हजार रुपये महीने के अलग से दिए जाएंगे.
सिलेक्शन प्रोसेस: कैंडिडेट्स को पहले रिटेन एग्जाम देना होगा. रिटेन एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
आयु सीमा: 25 साल से लेकर 40 साल
(नोट- सरकार के नियमों के मुताबिक ही कैंडिडेट्स को आयु में छूट दी जाएगी.)
ऐसे करें अप्लाई:
-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in को ओपन करें.
-फिर Apply Online के विकल्प पर क्लिक करें.
-ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें.
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कर्नाटक के हालिया चुनावी अभियान में भारतीय सेना का जिस प्रकार क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया गया है और जिस प्रकार केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के शीर्षस्थ व्यक्ति द्वारा भारतीय सैन्य इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ की गई है, वह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य को लेकर खतरे की घंटी है.
हमारे लोकतंत्र पर हुये बड़े से बड़े सांप्रदायिक और जातिवादी हमलों के बाद भी भारतीय सेना एक तंत्र के रूप में कुल मिलाकर सेकुलर रही है, वह राजनीति के कीचड़ से सदैव निर्लिप्त रही है. लेकिन स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाले एक दल द्वारा, उस दल से आने वाले वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा गलत बयानी करके भारतीय सुरक्षा बलों को राजनीति के कीचड़ में धकेलना निश्चय ही निंदनीय है. इसी प्रकार यह तथ्य भी समान रूप से चिंतनीय है कि हमारे एक सर्वोच्च सैन्य अधिकारी द्वारा हाल के दौर में जिस प्रकार खुले राजनीतिक बयान दिये गये हैं, उनके कारण धर्म आदि को लेकर हमारी सेनाओं में ध्रुवीकरण की आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं.
यह सोचककर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस दिन भारतीय सुरक्षा बल तिरंगे की जगह किसी धर्म विशेष के प्रति संकीर्ण सांप्रदायिकता से संचालित होने लगेंगे तो उस दिन क्या होगा…
2014 के आम चुनाव से ही भाजपा प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर चुनाव में व्यापक स्तर पर संकीर्ण विभेदनकारी चुनावी अभियान चलाती आ रही है. अपने राजनीतिक दल भाजपा के चुनावी फायदे के लिए श्री नरेंद्र मोदी तमाम नैतिकता को ताक पर रख पूर्व प्रधानमंत्रियों विशेषत: हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के ऊपर वैयक्तिक हमले करते रहे हैं. इस चुनाव में भी उन्होंने तथ्यों से परे हटकर भगतसिंह और दूसरे क्रांतिकारियों के खिलाफ खड़ा दिखाने की कोशिश की. लेकिन इस बार तो कर्नाटक के चुनावी समर में बुरी तरह घिर चुके अपने दल की चुनावी नैया पार लगाने के लिए वे भारतीय सैन्य बलों के इतिहास तक से छेड़छाड़ करने से नहीं चूके. भारतीय सैन्य इतिहास के अराजनीतिक राष्ट्रीय चरित्र को दाव पर लगाते हुए भ्रामक तथ्यों के सहारे उन्होंने भारतीय सेना के दो प्रसिद्ध जनरलों के अपमान का आरोप भी कांग्रेस पर लगा दिया. राष्ट्रवाद की कूची से कांग्रेस के चेहरे पर चुनावी मैदान में कालिख पोतने की इस हड़बड़ी में वे भूल गये कि उन्होंने भारतीय सेना के धवल इतिहास पर ही दाग लगाने का अपराध कर डाला है.
भारतीय सेना के ये दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति – फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा (कोडंडेरा मडप्पा करिअप्पा) और जनरल के.एस. थिमय्या (कोदंडेरा सुबय्या थिमय्या) कर्नाटक के स्थानीय कूर्गी समुदाय (वर्तमान कोडावा) से आते हैं और इन दोनों के बहाने कन्नड़ अस्मिता का कार्ड खेलने की कोशिश उन्होंने की थी ताकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सिद्धारमैया के कन्नड़ कार्ड की काट निकाली जा सके. किंतु भारतीय सेना के इन लब्धप्रतिष्ठित अधिकारियों को कर्नाटक का सपूत कहकर मात्र कर्नाटक तक सीमित कर देना और और इनके कथित अपमान के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराने के जोश में प्रधानमंत्री यह भूल गये कि सेना के राजनीतिकरण के दूरगामी दुष्परिणाम लोकतंत्र के भविष्य के लिए बड़े अशुभ साबित हो सकते हैं.
इस संदर्भ में निकट अतीत के ठोस तथ्यों को उलटते-पलटते हुए अपने दल के चुनावी अभियान के दौरान सार्वजनिक मंच से भ्रामक बातों को दुष्प्रचारित करना स्वयं प्रधानमंत्री पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को बट्टा लगाने वाला है. गत 3 मई dks कर्नाटक के कलबुर्गी में एक चुनावी सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जनरल थिमय्या के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ 1948 की लड़ाई में जीत हासिल की थी किंतु जिस आदमी ने कश्मीर को बचाया, उसी का तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू और तत्कालीन रक्षामंत्री वीके कृष्ण मेनन ने अपमान किया था. और इसी कारण जनरल थिमय्या को अपने पद की गरिमा बचाये रखने के लिए त्यागपत्र देना पड़ा था.
प्रधानमंत्री अपने उस भाषण में सिर्फ यहीं तक नहीं रुके. 1962 के भारत-चीन युद्ध को लेकर फील्ड मार्शल करियप्पा का उल्लेख करते हुए उन्होंने मतदाताओं से एक प्रश्न के बहाने कांग्रेस पर करियप्पा का तिरस्कार करने का भी आरोप जड़ दिया. उन्होंने पूछा कि फील्ड मार्शल करियप्पा के साथ भी कांग्रेस सरकार ने क्या कियाॽ थिमय्या और करियप्पा जैसी प्रसिद्ध सैन्य शख्सियतों के साथ कथित रूप से समुचित व्यवहार न करने के तत्कालीन कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह खुलासा भी करना चाहिए था कि कांग्रेस की सरकारों ने किसप्रकार और कब इन शख्सियतों के साथ दुर्व्यवहार किया. वास्तव में प्रधानमंत्री ने चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस को बदनाम करते हुए उसकी सरकारों पर लब्धप्रतिष्ठित सैन्य अधिकारियों का तिरस्कार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के आरोप तो ठोक दिये किंतु ये आरोप हवा-हवाई हैं क्योंकि; ऐतिहासिक सच्चाइयों से मेल नहीं खाते.
तथ्य कहते हैं कि 1947-48 के कश्मीर युद्ध के समय भारतीय सेना का नेतृत्व थिमय्या के पास नहीं था अपितु उस समय भारतीय सेना के प्रमुख एक अंग्रेज अफसर जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे. जनरल थिमय्या भी उस दौरान दो सितारा जनरल ही थे जो लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा की कमान में सेवारत थे और जनरल करियप्पा उस समय एक सैन्य कमांडर हुआ करते थे. कश्मीर में घुसपैठ करने वाले कबाइलियों के खिलाफ थिमय्या और करियप्पा ने जो सफल अभियान चलाया, उसके लिए सारे मुल्क को इन पर सदैव नाज़ रहेगा लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इतिहास बोध का देश क्या करे जिन्हें इतना भी पता नहीं कि उस समय देश के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन नहीं अपितु सरदार बलदेव सिंह थे. प्रधानमंत्री का यह दावा भी खोखला है कि थिमय्या ने उसी समय त्यागपत्र दे दिया था. भारत-चीन युद्ध के संदर्भ में करियप्पा के जिक्र का भी कुछ तुक नहीं बैठता क्योंकि भारतीय सैन्य दस्तावेज साफ बताते हैं कि करियप्पा 1953 में ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और 1962 के भारत-चीन युद्ध का वे कभी हिस्सा रहे ही नहीं थे.
वैसे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कृष्ण मेनन ने भारतीय सेना के सर्वोच्च पद का राजनीतिकरण करने की कुचेष्टा की थी और यह भी सत्य है कि संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने अपनी सरकार की चीन विषयक नीति से असहमति जताने पर थिमय्या को संसद में झिड़क दिया था. लेकिन वे संदर्भ अलग हैं और एक चुनावी सभा में भारतीय सेना के कंधे पर बंदूक रखकर झूठे तथ्यों के आधार पर विपक्षी राजनीतिक दल के चरित्र हनन वाले इस मामले का कैसे भी बचाव नहीं किया जा सकता। पिछले 70 सालों से चुनावों में राजनीतिक नफे-नुकसान के मद्देनज़र होने वाले धर्म और जाति के दुरुपयोग के दंशों से ही हम आज तक नहीं उभर पाये हैं. अब भारतीय सैन्य इतिहास की राजनीतिक व्याख्या-कुव्याख्या और तथ्यात्मक त्रुटियों के बल पर मतदाताओं को अपने पीछे लामबंद करने की खतरनाक राजनीति अलग से शुरु हो गई है. राष्ट्रवाद के नाम पर छद्म राष्ट्रवादियों की इस राष्ट्र विरोधी राजनीति के खिलाफ नागरिक समाज को समय की नज़ाकतता को देखते हुए त्वरित कदम उठाना होगा ताकि सेना के अराजनीतिक चरित्र की रक्षा समय रहते की जा सके, अन्यथा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपने राजनीतिक विरोधियों के चेहरे पर कालिख पोतने वाला सेना का यह राजनीतिक दुरुपयोग आगामी दिनों में बेहद विस्फोटक स्थितियाँ पैदा कर सकता है.
राष्ट्रीय सुरक्षा संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकारों से हुई गलतियों और नीतिगत त्रुटियों का लेखाजोखा करने के लिए चुनावी दंगल ठीक जगह नहीं है. अतीत की गलतियों और त्रुटियों पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए सैन्य विशेषज्ञ हैं, संसद है. दूसरों के दामन में दाग लगा दिखाकर वैसे भी आप अपना दामन पाक साबित नहीं कर सकते. लगता है कि सेना के राजनीतिकरण के चलते अपने पड़ोसी देश में जिस तरह बारंबार लोकतंत्र का गला घोटा जाता रहा है, उससे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोई सबक नहीं सीखा! अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन में राजनीति का क ख ग सीखने वाले श्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र की तुलना में सैन्य तानाशाही ज्यादा रास आती होॽ
हमारे लोकतंत्र ने सेना के अराजनीतिकरण की जो नींव डाली थी और जिस प्रकार कभी भी सेना को बैरकों से बाहर निकलकर राजनीतिक सत्ता सूत्र अपने हाथों में लेने का अवसर मुहैया नहीं कराया, उस लोकतांत्रिक आदर्श की पालना पहले सेना प्रमुख जनरल करियप्पा से लेकर अब तक कुल मिलाकर भारतीय सैन्य बलों द्वारा भी की जाती रही है. इस शक्ति संतुलन को बनाये रखना सेना और लोकतंत्र, दोनों के हित में है. भारतीय सेनाओं की वफादारी सदैव से संविधान के प्रति रही है और हमारी तीनों सेनायें लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई नागरिक सरकार की सर्वोच्चता का लिहाज़ करती आई हैं. यह अलग बात है कि हमारी सरकारों ने ही एक-दो मौकों पर सेना के प्रति दोयम दर्जे का व्यवहार किया है किंतु तब भी सेना ने कभी अनुशासनहीनता न दिखाई. व्यवस्थापिका ने भी कभी नीतिगत स्तर पर सेना के राजनीतिकरण को बढ़ावा नहीं दिया और न ही शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं के लिए कभी सैन्य सेवा में रहते हुए राजनीतिक दलों की भाषा में बोलने की गलती की.
पिछले सत्तर सालों से भारतीय सेनायें अपने इस अराजनरीतिक चरित्र को बचाती आ रही हैं और यही कारण है कि सांप्रदायिक हिंसा के अनियंत्रित हो जाने की सूरत में आज भी चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, दोनों सेना पर भरोसा रखते हैं.
लेकिन पिछले चार सालों से केंद्र की एनडीए सरकार के शासन में व्यवस्थापिका और सेना, दोनों ने कई-कई मर्तबा अपनी मर्यादाएँ तोड़ी हैं. उदाहरण हेतु सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर दिये गये अपने बिन मांगे सुझावों को लेकर विवाद में रहे थे. अब एक बार फिर कश्मीर में आजादी की नारा लगाने वाले युवाओं को ताकत के बल पर कुचल देने की धमकी देकर उन्होंने फिर अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है. इससे पूर्व उनके द्वारा असम के दो राजनीतिक दलों की तुलना किये जाने से भी वहाँ की राजनीति गर्मा गई थी. ध्यातव्य है कि ये वही जनरल रावत हैं जिन्हें सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले जनरल बक्शी की उपेक्षा करके केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार ने सेना प्रमुख बनाया था.
इसी प्रकार प्रधानमंत्री जिस प्रकार भारतीय सेना विशेषत: कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले दो वरिष्ठ सैन्य अफसरों के अपमान का आरोपी ठहराते हुए कांग्रेस की छवि धूमिल करने की जो चेष्टा करते हैं, उसके पीछे निहित उनका द्वेष और सत्ता की भूख किसी से छिपी नहीं है. ऐसे दुष्प्रचार से प्रधानमंत्री और उनका दल चाहे कर्नाटक का चुनाव जीत जाये किंतु ऐसे चुनावी दुष्प्रचारों की बड़ी कीमत हमें सेना के दीर्घकालीन राजनीतिकरण के रूप में चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और तैयार हो जाना चाहिए पाकिस्तान की जैसे सैन्य तानाशाही की आशंकाओं के लिए.
(लेखकीय संपर्क :– डॉ. प्रमोद मीणा, सहआचार्य, हिंदी विभाग, मानविकी और भाषा संकाय, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिला स्कूल परिसर, मोतिहारी, जिला–पूर्वी चंपारण, बिहार–845401, ईमेल – pramod.pu.raj@gmail.com, pramodmeena@mgcub.ac.in; दूरभाष – 7320920958 )
अगले महीने से आपके लिए टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन समेत अन्य सामान खरीदना महंगा हो सकता है. कंज्यूमर ड्यूरेबल फर्म्स ने इसके संकेत दिए हैं. उनका कहना है कि कच्चे तेल और रुपये में जारी लगातार गिरावट का असर इन उत्पादों के दामों को बढ़ाने के तौर पर सामने आ सकते हैं.
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फर्म व्हर्लपूल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील डीसूजा ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये में गिरावट का प्रभाव तमाम चीजों पर पड़ता है. इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि उत्पादों के दाम आने वाले समय में बढ़ेंगे. हालांकि दाम कब बढ़ेंगे, इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. लेकिन उन्होंने इतना जरूर संकेत दिया कि दाम जून से बढ़ने शुरू हो सकते हैं.
डीसूजा ने यह भी कहा कि कच्चे माल के आयात की कीमत का कंपनी के खर्च पर काफी प्रभाव होता है. ऐसे में रुपये में डॉलर के मुकाबले लगातार जारी गिरावट का असर कंपनी के उत्पादों पर भी पड़ेगा. इस वजह से दाम बढ़ने के लिए यह भी एक अहम फैक्टर होगा.
डीसूजा ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग के अच्छे रहने की संभावना है. उनके मुताबिक अच्छी जीडीपी, बेहतर मानसून और ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ उठाए गए कदमों की बदौलत मांग का आंकड़ा दहाई में पहुंच सकता है.
व्हर्लपूल इंडिया से पहले गोदरेज अप्लाायंसेस ने भी जून से अपने उत्पादों का दाम बढ़ाने की संकेत दिए हैं. पिछले महीने 29 अप्रैल को कंपनी ने कहा था कि जून से उत्पाद के दाम बढ़ाना उसके लिए अब जरूरी हो गया है. क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है. इसके अलावा रुपये में भी गिरावट जारी है.
नई दिल्ली। 10 व 12 वीं की रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है. रिजल्ट्स आने के बाद स्टूडेंट्स नए कॉलेज की तलाश में जुट गए हैं. इस दौरान स्टूडेंट्स को नए कॉलेज ढूंढने में दिक्कत आती है. हालांकि नए कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कई तरह की बातें डराती हैं. जैसे कि कॉलेज और उसकी व्यवस्था को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं. लेकिन इन तमाम दुविधाओं को घर बैठे दूर किया जा सकता है.
अच्छे कॉलेज का चयन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. इससे कॉलेज तो अच्छा मिलेगा ही साथ ही भविष्य भी सुरक्षित दिखेगा. कई बार आप अपने दोस्तों या आस पड़ोस के स्टूडेंट्स से सुनने को मिलता है कि कॉलेज अच्छा नहीं मिला या उस इंस्टीट्यूट ने ठग लिया इत्यादी. लेकिन इस प्रकार से इंटरनेट के जरिए बेस्ट कॉलेज सर्च कर सकते हैं.
ऐसे करें चयन-
सबसे पहले निर्णय करें कि किस विषय की पढ़ाई करनी है. अब उस विषय से संबंधित सरकारी कॉलेज सर्च करें. यदि केंद्रीय विवि में विषय की पढ़ाई होती है तो केंद्रीय विवि को पहले चुनें. यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो बड़े प्राइवेट कॉलेज चुन सकते हैं.
कॉलेज का चयन करने के बाद दोस्तों, शिक्षकों व इंटरनेट के जरिए उसकी रैकिंग जान लें और रिव्यू भी पढें. हालांकि रिव्यू के साथ-साथ वहां पर जाकर भी जांच परख लें.
हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज फर्जी भी चलाएं जाते हैं. इस तरह के कॉलेज हर साल यूजीसी के द्वारा बंद किए जाते हैं. इसलिए एक बार यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट देख लें कि संबंधित कॉलेज किसी विवि से मान्यता प्राप्त है.
इन सबके बाद देखें कि वहां का रिजल्ट किस तरह प्रकार का रहा है. कम से कम पांच सालों के आंकड़ा का आंकलन कर लें. इससे आपको वहां की शिक्षा की गुणवत्ता मालूम हो जाएगी.
यदि इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों व सहयोगियों की मदद से अच्छे इंस्टीट्यूट की जानकारी लें. इसके बाद खुद ही वहां जाएं. गूगल पर उस इंस्टीट्यूट का रिव्यू पढें. आप चाहें तो सुपर-30 व इसके जैसी अन्य फ्री वाले इंस्टीट्यूट के लिए भी कोशिश करें.
सबसे ध्यान देने वाली बात है कि कॉलेज का चयन शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर करने के हिसाब से ही विषयों का चयन अपनी रूची से करें.
फी के बारे में हर प्रकार की बात को स्पष्ट कर लें ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का बोझ ना बढे.
नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में भाजपा स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ती दिख रही है. इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने जनता दल (सेक्युलर) के मुखिया व पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से लंबी बातचीत की है. मायावती व देवगौड़ा के बीच हुई बातचीत की खबर ने कर्नाटक सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है. हालांकि रूझानों में बीजेपी की बढ़त को देखते हुए अब उसे किसी अन्य दल के सहयोग की जरूरत नहीं है. फिर भी लंबी बातचीत ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है.
सूत्रों के अनुसार बातचीत के दौरान मायावती ने देवगौड़ा से कथित रूप से भाजपा के साथ ना मिलने की नसीहत दी है. मायावती ने सलाह दी कि भाजपा से दूरी बनाए रखने में फायदा है. जानदेश का सम्मान करने को भी कहा.
हालांकि इस बातचीत को लेकर जेडीएस व बसपा की ओर से अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है लेकिन सूत्रों का मानना है कि बहुत ही लंबी बातचीत चली है. इस बातचीत का असर जेडीएस पर पड़ेगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा.
नई दिल्ली। पाकिस्तान-हिंदुस्तान की दुश्मनी का खामियाजा साहित्यकारों को भुगतना पड़ रहा है. हालही में भारत में हुए एक कार्यक्रम के दौरान मशहूर पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज की बेटी मोनीजा हाशमी को बोलने से रोक दिया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक 10 मई को दिल्ली में आयोजित किए गए एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन में बतौर वक्ता बोलने वाली थीं लेकिन अंतिम समय में उनका नाम वक्ताओं की सूची से हटा दिया गया.
15वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ था. साथ ही मोनीजा हाशमी ने मीडिया को कहा कि देश भर में मेरे साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ लेकिन भारत में मुझे पहली बार बोलने से रोका गया. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली में मीडिया शिखर सम्मेलन के आयोजकों को पाकिस्तान के नागरिकों के लिए “राजनीतिक मंजूरी” नहीं दी गई थी. हालांकि इसको लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर कड़ी निंदा की. साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता शशीभूषण सिंह ने भी इस तरह से रोकने को सही नहीं ठहराया. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार भारत-पाक के मुद्दों को लेकर इस तरह की घटनाएं दोनों देशों में देखने को मिलती हैं. साहित्य को लेकर इस तरह का रवैया दोनों मुल्कों के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है. बता दें कि इनका वीजा क्लीयर कर दिया गया था लेकिन कार्यक्रम में पहुंचने के बाद बोलने से रोक दिया गया.
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है. डॉ. मनमोहन सिंह ने इससे पहले पीएम मोदी के रवैये को लेकर नाराजगी व्यक्त की थी लेकिन मौजूदा पीएम के अंदर किसी प्रकार का प्रभाव ना देखकर उन्होंने राष्ट्रपति से शिकायत की है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पत्र में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की आपत्तिजनक भाषा को लेकर शिकायत की है. उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि वह पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस के खिलाफ ‘बेबुनियाद’, ‘धमकी भरी’ और ‘डराने वाली’ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह प्रधानमंत्री पद के लिए शोभा नहीं देता.
गौरतलब है कि इससे पहले मनमोहन सिंह ने कर्नाटक चुनाव में भी भाषा को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था. उन्होंने यह भी कहा था कि पीएम जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है. इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने का काम कर रही है.
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार धरना देने बैठ गए हैं. सीएम केजरीवाल धरना पर बैठने के पीछे महिला सुरक्षा की बात कही जा रही है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीसीटीवी लगाने के टेंडर को रोकने के मामले को लेकर नाराज हैं. इसको लेकर उप-राज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं. अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी कैबिनेट मंत्री और विधायक भी हैं.
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ किया जा रहा है. इस अनदेखी को सहन नहीं कर सकते.
हालांकि सीएम के धरने पर बैठने के बाद एलजी ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट को मिलने की अनुमति दी. लेकिन सीएम केजरीवाल ने मिलने से मना कर दिया. मुख्यमंत्री का कहना है कि सभी विधायक आम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए सभी को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में सीसीटीवी लगाने टेंडर को रोकने के मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों व विधायक के साथ मिलकर अनिल बैजल से मिलने के लिए मार्च निकालने की घोषणा की थी. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उप राज्यपाल (एलजी) को पत्र लिखकर उनसे मिलने के लिए समय भी मांगा था. वैसे सीएम केजरीवाल का धरना देना कोई नई बात नहीं है. इनकी यही खूबियां इनको आम आदमी का नेता बताती है.
नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव में सरकार बनाने की दावेदारी भाजपा व कांग्रेस दावा कर ही है. ऐसे में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिली है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ जाने के मूड में हैं. जेडीएस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के साथ सौदेबाजी के लिए ही वह सिंगापुर गए हैं.
कांग्रेस के दिग्गज नेता का यूं सिंगापुर जाकर मीटिंग करने वाली बात ने कर्नाटक की राजनीति में खलबली मचा दी है लेकिन इससे कांग्रेस पर खतरा मंडराने लगा है. ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि जेडीएस को बीजेपी के साथ जाने से रोकने के लिए ही पार्टी दलित सीएम की थ्योरी उछाल रही है. लेकिन इसे खासा फायदा नहीं होगा. बता दें कि कांग्रेस आधिकारिक रूप से कह रही है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है जबकि पार्टी के ही कुछ नेताओं के त्रिशंकु विधानसभा की आशंका सता रही है.
इसके साथ ही त्रिशंकु विधानसभा और दलित मुख्यमंत्री को लेकर जारी इस चर्चा से बीजेपी से सीएम उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा बेफिक्र दिखते हैं. उन्होंने अटकलों का खारिज करते हुए दावा किया है कि वह 17 मई की शाम सीएम पद की शपथ लेगें. इन सारे दावों की परख 15 मई मंगलवार को रिजल्ट आने के बाद हो जानी है. ऐसे में देवगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी कांग्रेस को छोड़ कर जाने वाली बात कांग्रेस की कमेस्ट्री बिगाड़ सकती है.
हर कोई यह मान कर चल रहा है कि कर्नाटक चुनाव का नतीजा त्रिशंकु होगा और जनता दल सेक्युलर के सहयोग के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी. ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों की नजर जेडीएस की ओर है.
इस बीच कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रत्याशी सिद्धारमैया ने दलित मुख्यमंत्री की बात उठाकर कर्नाटक की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है. तो पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस सिद्दारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो उसका समर्थन किया जा सकता है.
इन दोनों बयानों ने कर्नाटक में दलित मुख्यमंत्री की बहस को तेज कर दिया है. दलित मुख्यमंत्री की चर्चा तेज होने पर कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे आगे दिखने लगा है. खुद खड़गे भी मुख्यमंत्री पद की चाहत रखते हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया है. कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कि वह खुद सीएम पोस्ट की रेस में हैं. खड़गे कहते हैं- ‘मैं मुख्यमंत्री का पद इसलिए नहीं चाहता कि मैं दलित हूं. मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं और इस नाते मेरे नाम पर विचार होना चाहिए.’
लेकिन इस पूरी बहस में सबसे बड़ा फैसला जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का होगा. क्योंकि दलित मुख्यमंत्री की स्थिति में भी वह नाम कौन होगा, यह तय करने में देवेगौड़ा की भूमिका प्रमुख होगी. खगड़े के अलावा कांग्रेस के ही दो अन्य दिग्गज दलित नेता पीडब्ल्यूडी मंत्री एचसी महादेवप्पा और सात बार से कोल्लार के सांसद रहे केएच मुनियप्पा भी सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं. कर्नाटक के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में देवेगौड़ा खड़गे के नाम के बदले महादेवप्पा या मुनियप्पा के नाम पर समर्थन दे सकते हैं.
इस पूरे मामले में एक ट्विस्ट और है. प्रदेश में बसपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. ऐसे में अगर बसपा के दर्जन भर विधायक भी चुने जाते हैं और कोई तीसरी पार्टी इतनी ही सीटें से पिछड़ती है तो फिर बसपा भी महत्वपूर्ण होकर उभर सकती है. ऐसे में बाजी देवेगौड़ा के हाथ से निकल कर मायावती के हाथ में आ सकती है.
हालांकि कर्नाटक की राजनीति कैसी होगी, यह 15 मई को नतीजा आने के बाद ही साफ होगा. क्योंकि अगर किसी एक दल को बहुमत मिल जाता है तो फिर सारी बहस वहीं खत्म हो जाएगी और अगर विधानसभा त्रिशंकु रहा तो किसी के लिए भी सरकार बनाने की कवायद लंबी हो सकती है.
नई दिल्ली. SC/ST एक्ट में मोदी सरकार बड़ा बदलाव ला सकती है. विरोध व आलोचना झेलने के बाद भाजपा सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है. अध्यादेश लाकर मोदी सरकार SC/ST एक्ट के घेरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करेगी. सूत्रों का कहना है कि एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही अध्यादेश ला सकती है. इस अध्यादेश को लाने के बाद सरकार इसे विधेयक के रूप में संसद में पेश करेगी.
बताया जा रहा है कि विधेयक के जरिए ही इसे संविधान की नौवीं अनुसूची के दायरे में लाया जाएगा. इस संबंध में 16 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. हालांकि सरकार अध्यादेश के बाद ही फैसला ले सकती है. गौरतलब है कि SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने अभी पुनर्विचार याचिका डाली हुई है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही दलित संगठनों ने दो अप्रैल को भारत बंद बुलाया था. इस भारत बंद में दलित नेताओं व समर्थकों ने सरकार की कड़ी आलोचना की थी. साथ ही कहा कि इससे दलितों पर अपराध बढ़ेगा. हालांकि इसके बाद ही करीब दल दलितों की मौत की घटना भी हुई थी जिससे कि दलित समर्थकों और भी बल मिला. SC/ST एक्ट को लेकर विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरा था.
MP Board Results 2018: MPBSE के 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी हो चुके हैं. 10वीं से Harshvardhan Parmar ने टॉप किया है. साजापुर के रहने वाले हर्षवर्धन परमार ने दिन-रात एक करके तैयारी की और टॉपर बनें. हर्षवर्धन के पिता दूध बेचकर परिवार चलाते हैं. उनका सपना है बेटा हर्षवर्धन अच्छी पढ़ाई करके बड़ा अफसर बने. वहीं हर्षवर्धन का सपना है कि वो आगे पढ़ाई करके एनडीए अफसर बने. वो आर्मी में जाना चाहता है. हर्षवर्धन का कहना है कि वो माता-पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं और हर फील्ड में सफल होना चाहते हैं.
बता दें, मध्यन प्रदेश माध्यामिक शिक्षा बोर्ड (मशिमं) ने 10वीं और 12वीं के रिजल्टे घोषित कर दिए हैं. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in और mpresults.nic.in. पर जारी किए गए हैं. इस स्कींम के तहत 12वीं में 70 फीसदी से ज्या.दा अंक लाने वाले स्टूiडेंट्स को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी. इसके साथ ही 10वीं और 12वीं में 70 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले स्टूिडेंट्स की सरकार की ओर से करियर काउंसलिंग भी की जाएगी.
10वीं में हर्षवर्धन परमार के अलावा विदिशा की अनामिका साध ने भी टॉप किया है. 10वीं में प्रभात शुक्ला और प्रसाद पटेल दूसरे स्थान पर रहे. 12वीं में आर्ट्स में शिवार पवार, फाइन आर्ट्स में तमन्ना कुशवाह, 12वीं साइंस (बायोलॉजी) में दीपल जैन, गणित में ललित पंचोरी, कॉमर्स में आयुषी धेंगुला ने टॉप किया है.
नई दिल्ली/कोरबा. पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थन में गिरफ्तार आदिवासी नेताओं को रिहा कराने के लिए आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है. पत्थलगड़ी आंदोलन को तेज करने वाले आदिवासियों को गिरफ्तार करने के बाद आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है. गुस्साएं आदिवासियों का कहना है कि सरकार गिरफ्तारी करा हमारे अधिकारों को नहीं छिन सकती.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक पत्थलगड़ी आंदोलन के समर्थकों को झारखंड व छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार किया गया है. आदिवासी नेता का कहना है कि सरकार आदिवासी परंपरा व अधिकारों का हनन कर रही है. सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध और भी व्यापक पैमाने पर किया जाएगा. सूत्रों का कहना है कि बिना किसी शर्त के 14 मई को गिरफ्तार आदिवासी समर्थकों छोड़ने की अपील की गई थी लेकिन खबर मिलने तक किसी को रिहा नहीं किया गया था. इसके बाद आदिवासी नेता ने कहा कि हम लोग 15 मई को व्यापक रूप से प्रदर्शन कर रिहाई की मांग करेंगे.
आदिवासी जानकारों का मानना है कि पत्थलगड़ी आंदोलन जायज है. इसको रोकने के लिए गिरफ्तारी करना असंवैधानिक है. जानकारी के अनुसार आदिवासी समुदाय और गांवों में पारम्परिक विधि-विधान-संस्कार के साथ पत्थलगड़ी (बड़ा शिलालेख गाड़ने) की वर्षों पुरानी परंपरा है. इन पत्थलगड़ियों में मौजा, सीमाना, पुरखों की स्मृति, ग्रामसभा और अधिकार की जानकारी रहती है. कई जगहों पर अंग्रेज-दुश्मनों के खिलाफ लड़कर शहीद होने वाले वीर सूपतों के सम्मान में भी पत्थलगड़ी की जाती रही है. ऐसे में पत्थलगड़ी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना सरकारी की मनमानी दर्शाती है.
मेरठ। सहारनपुर में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष के भाई सचिन वालिया की हत्या के बाद पुलिस को जहां हत्यारों को गिरफ्तार करना चाहिए था, पुलिस ने उल्टा भीम आर्मी के सदस्यों पर ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
मेरठ में पुलिस ने भीम आर्मी के छह सदस्यों को यह आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया है कि वे दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार युवक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे थे. हालांकि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी कर सचिन वालिया की मौत पर जश्न मनाने वाले युवाओं की ओर से पुलिस आंखें मूंदे है.
पुलिस गिरफ्तार युवाओं के कब्जे से सात मोबाइल फोन बरामद हुए हैं. पुलिस का आरोप है कि यह लोग करीब 20 से ज्यादा वॉट्सऐप ग्रुपों पर माहौल खराब कर दंगा भड़काने की साजिश में लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे थे. आरोपितों में एक रविंद्र मार्शल आर्ट्स का इंटरनैशनल खिलाड़ी और गोल्ड मेडलिस्ट है. पकड़े गए युवाओं के नाम राहुल, नितिन, दीपक, बंटी, सत्यवीर और रविंदर हैं. एडीजी ने बताया कि आरोपित राहुल, सतवीर और रविंद्र तीनों मेरठ जिले के हस्तिनापुर क्षेत्र, दीपक मेरठ शहर और नितिन व बंटी मोदीनगर, गाजियाबाद के रहने वाले हैं.
नई दिल्ली. तूफान का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. छह राज्यों में भीषण आंधी-तूफान की आंशका जताई जा रही है. इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है. जिसमें लोगों को सतर्क रहने को कहा है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी दी है. इससे पहले रविवार को मौसम ने देश के उत्तर से लेकर दक्षिणी और पूर्व से लेकर पश्चिमी हिस्सों में भारी तबाही मचाई. रविवार को आए भारी आंधी-तूफान में नुकसान का सामना करना पड़ा.
सोमवार को हो सकती है 70 की रफ्तार-
14 मई सोमवार को मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत छह राज्यों के दूरदराज के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बादल गरजने की चेतावनी दी है. इन इलाकों में 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई है. इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलांगना, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी दी गई है.
15 मई को भी संभावना-
तूफान यहीं थमने वाला नहीं है. विभाग का मानना है कि 15 मई मंगलवार को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में तूफान आ सकता है. इसके अलावा बारिश व ओले भी पड़ सकते हैं. ओडिशा और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में तेज हवाओं के साथ आंधी का अलर्ट दिया गया है. मौसम विभाग विभिन्न सूचना माध्यमों से लोगों को सावधान रहने को कह रहा है. इस दौरान बचाव दलों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है.
अबतक 58 की मौत-
भारत मे पिछले एक सप्ताह में तूफान ने कोहराम मचा रखा है जिसमें लोगों ने जान गंवाई है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 घंटे के दौरान आंधी-तूफान व बारिश की वजह से छह राज्यों में हुए घटनाओं में 58 लोग मारे गए, जबकि 65 जख्मी हुए. इसमें सबसे ज्यादा 39 मौतें यूपी में हुईं. दिल्ली में 109 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली.
नई दिल्ली। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होन के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं. मतदान होने के बाद पेट्रोल की कीमत में 17 पैसे जबकि डीजल के मूल्य में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई हैं. तेल कंपनियां ने करीब 20 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया है. कर्नाटक चुनाव प्रचार जोर पकड़ने के बाद तेल की कीमतें स्थिर हो गई थीं.
इससे पहले 23 अप्रैल 2018 को तेल कंपनियों में पेट्रो उत्पादों के दाम बढ़ाए थे. नॉन ब्रैंडड पेट्रोल के बाद 74.63 रुपये प्रतिलिटर से बढ़ाकर 74.80 रुपये प्रतिलिटर किया गया है जबकि नॉन ब्रैंडेड डीजल के दाम 65.93 रुपये प्रतिलिटर से बाढ़ाकर 66.14 रुपये प्रतिलिटर किया गया है. हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन संजीव सिंह चुनाव बाद तेल की कीमत बढ़ने को मजह संयोग कह रहे हैं.
सहारनपुर। सचिन वालिया की मौत के बाद सहारनपुर में उठा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. भीम आर्मी के समर्थकों का देश भर से सहारनपुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है. खास बात यह है कि कमल वालिया के घर पहुंचने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में सिर्फ यूपी, बिहार और दिल्ली के लोग ही शामिल नहीं हैं, बल्कि जम्मू, श्रीनगर और राजस्थान के कई इलाकों से युवाओं का सहारनपुर कमल वालिया के घर पहुंचना भीम आर्मी की लोकप्रियता के बारे में बता रहा है.
इन युवाओं में सचिन वालिया की मौत को लेकर गुस्सा साफ देखा जा सकता है. घटना से गुस्साए लोगों ने सरसावा के रायपुर में 12 राजपूतों के मकान के बाहर “जय भीम” लिख दिया. राजपूतों के घर के बाहर जय भीम लिखा मिलने के बाद एकबार गांव में स्थिति खराब होने की नौबत आ गई, लेकिन फिर गांव वालों ने मामले को तूल नहीं दिया.
उस वीडियो को लेकर भी भीम आर्मी से जुड़े युवाओं ने गुस्से का इजहार किया है, जिसमें कार सवार राजपूत युवा सचिन की मौत पर खुशी जाहिर करते दिखे थे. देश भर में यह वीडियो काफी वायरल हो गया है, इससे दलितों को लेकर सवर्ण के सोच का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है.
इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर फूलन देवी के हत्यारे की ओर आई. फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा ने भीम आर्मी जिलाध्यक्ष कमल वालिया के घर जाने और उनके मृतक भाई सचिन वालिया को श्रद्धांजली देने की बात कही है. हालांकि इस पर कमल वालिया ने राणा को अपने घर आने से मना कर दिया.
नागोर. दलित अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बडगाम, गुजरात के निर्दलीय विधायक एवं राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के मुखिया जिग्नेश मेवानी की सभा और रैली को राजस्थान पुलिस द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद भी पीड़ित दलित परिवार से मिलने पहुंचे. अलवर इलाके में धारा 144 लगाई गई है फिर भी जिग्नेश मेवानी ने जाकर दलित परिवार के मुलाकात की.
इस दौरान जिग्नेश मेवानी ने मीडिया को बताया कि भाजपा सरकार दलितों पर अत्याचार करा रही है. और जब दलित विरोध पर उतर रहा है तो पुलिस का डर दिखाकर रोका जा रहा है.
करेड़ा में जिग्नेश की रैली और सभा के लिए बनी आयोजन समिति के सदस्य बाबू लाल चावला ने 04 मई को उपखंड अधिकारी और थानाधिकारी करेड़ा को लिखित आवेदन दे कर 14 मई को करेड़ा के हनुमान दरवाजा पर सभा और बीज गौदाम से सभा स्थल तक रैली की अनुमति मांगी थी. जवाब में पुलिस ने 11 मई को देर शाम को आयोजकों को बताया कि इलाके में शांति भंग की आशंका के चलते जिग्नेश मेवानी की सभा को अनुमति नहीं दी जा सकती है. उधर आयोजन से ठीक पहले इस तरह सभा पर रोक लगाने के राजस्थान पुलिस के नादिरशाही फैसले की जिले के दलित व मानव अधिकार संगठनों ने कड़ी भर्त्सना करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताया.
सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी ने बताया कि दलित नेता जिग्नेश मेवानी करेड़ा में हो रहे दलित अत्याचार के मामलों के पीड़ितों से मिलने और यहां पर आयोजित सभा को संबोधित करने वाले थे. करेड़ा आने का आह्वान स्वयं जिग्नेश मेवानी का था. हालांकि शांतिपूर्ण सभा होने वाली थी. जिसे बेवजह रोका जा रहा है. आगे बताया कि यह दलित समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है. जिग्नेश मेवानी की सभाओं को बार-बार रोका जाना एक राजनीतिक षड्यंत्र है. राजस्थान की सरकार मेवानी से डर गई है, इसलिए वह गैरकानूनी तरीके से उनकी सभाओं को रोक रही है. भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
बता दें कि मेघवंशी ने बताया कि जिग्नेश मेवानी 13 ,14 और 15 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे.
भारत के अलग-अलग हिस्सों में बीते पखवाड़े के दौरान चली तेज़ हवाओं और बिजली गिरने की वजह से डेढ़ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
ज़्यादातर लोग बिजली गिरने, पेड़ गिरने और मकान गिरने की वजह से मारे गए हैं.
मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी चेतावनी जारी की है.
उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त संजय कुमार बताते हैं कि लोगों को सही समय पर चेतावनी दी जा रही है लेकिन इसके बावजूद जनहानि हो रही है. सावधानी बरतकर इसे रोका जा सकता है.
वहीं भारत की राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण एजेंसी ने तूफ़ान आने की स्थिति में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं.
बिजली गिरने से क्यों मरते हैं भारतीय लोग?
विमान पर बिजली गिरे तो क्या होता है?
तूफ़ान की चेतावनी मिले तो क्या करें
– स्थानीय मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी रखें और प्रशासन की ओर से जारी चेतावनी पर ध्यान दें
– घर के भीतर ही रहें, बरामदे में न रहें
– सभी बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल दें. तार वाले टेलिफ़ोन का इस्तेमाल न करें.
– प्लमबिंग या धातू के पाइपों का न छुएं. टंकी से आने वाले पानी का इस्तेमाल न करें.
– टिन की छतों या मेटल रूफ वाली इमारतों से दूर रहें
– पेड़ों के पास या उनके नीचे शरण न लें
– अगर आप कार या बस के भीतर हैं तो वहीं वाहन रोक लें.
– धातु से बनी चीज़ों का इस्तेमाल न करें. टेलीफ़ोन और बिजली की लाइनों से दूर रहें
– पानी से तुरंत बाहर निकल आएं. स्वीमिंग पूल, झील, छोटी नाव आदि से तुरंत बाहर निकल जाएं और सुरक्षित स्थान पर जाएं
बिजली गिरने पर इन बातों का रखें ध्यान
– अगर किसी पर बिजली गिर जाए, तो फ़ौरन डॉक्टर की मदद माँगे. ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा.
– अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फ़ौरन उनकी नब्ज़ जाँचे और अगर आप प्रथम उपचार देना जानते हैं तो ज़रूर दें. बिजली गिरने से अकसर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है- वो जगह जहाँ से बिजली के झटके ने शरीर में प्रवेश किया और जिस जगह से उसका निकास हुआ जैसे पैर के तलवे.
– ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियाँ टूट गई हों या उसे सुनना या दिखाई देना बंद हो गया हो. इसकी जाँच करें.
– बिजली गिरने के बाद तुरंत बाहर न निकलें. अधिकाशं मौतें तूफ़ान गुज़र जाने के 30 मिनट बाद तक बिजली गिरने से होती हैं.
– अगर बादल गरज रहे हों, और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है. ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएँ, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच. इस मुद्रा के कारण आपका ज़मीन से कम से कम संपर्क होगा.
– छतरी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल न करें- धातु के ज़रिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है. ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि कैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली गिर गई थी जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थीं. उसे दिल का दौरा पड़ा था.
– ये मिथक है कि बिजली एक ही जगह पर दो बार नहीं गिर सकती.
भारत में योग का शिक्षा,खेल-कूद, पर्यावरण की शिक्षा,कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई या किया जा रहा है,ऐसे में में सेक्स एजुकेशन (यौन शिक्षा) अनिवार्य क्यूँ नहीं किया जा रहा है, यह समझ से परे हैं. इससे पहले यूपीए की सरकार में यौन शिक्षा को हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूल के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने को लेकर संसद में बिल लाया था. लेकिन उस समय के तत्कालीन विपक्षी दल जो वर्तमान में सत्ता में काबिज है भाजपा (एनडीए) ने इस शिक्षा की अनिवार्यता को लेकर विरोध हुआ था जिसके कारण आज तक यौन शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाता है. इतना भी नहीं अभी तक सेलिबस तक नहीं बन पाया है.
यौन को लेकर भारत जैसे बीमारू राज्य में शिक्षा के रूप में अनिवार्य नहीं होना एक शर्मनाक बात है. आजकल यहाँ आए दिन बलात्कार, यौन हिंसा को लेकर खबरों को देखते व सुनते हैं. हमारे साथ हमारे घर व समाज के लोग ऐसी खबरों को देख सुन हर दिन पल-पल शर्मसार हो रहें हैं. इसके बावजूद इसे रोकने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. केवल बलात्कारी को कड़े से कड़े सजा देने को लेकर कानून बनाया जा रहा है. यह तो वैसे ही बात हुई जैसे पेड़ की पत्ती का पीला होने के कारण पत्ती को तोड़ देना . बजाय उसके की उस पीलेपन के कारणों की पड़ताल करना.
जब तक हम किसी भी समस्या के कारण को जाने बगैर उसका उपचार शुरू करें तो उसका उल्टा साइड इफेक्ट ही पड़ता है. अपराधी को सजा दे देना यह एक न्यायिक प्रक्रिया है. लेकिन अपराध के कारणों की पड़ताल कर निदान का उपाय सुझाना ही समस्या का समाधान करना है.वास्तव में यही सार्थक काम है.
नेशनल क्राइम रिकार्ड (NCRB) ब्यूरो के मुताबिक सालाना सर्वेक्षण के बाद दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया है. वहीं मध्य प्रदेश सबसे आगे उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तरप्रदेश तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का स्थान है, बलात्कार के मामले में. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्ययन के अनुसार भारत में 54 वें मिनट में एक औरत के साथ बलात्कार होता है. भारत में 42 महिलाएँ प्रतिदिन बलात्कार का शिकार बनती है.
ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण यहाँ बलात्कार की घटना दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है,इस गंभीर मुद्दे को लेकर अनुसंधान करने की जरूरत है. बलात्कार की घटना मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिल्ली जैसे शहर जहां देश के प्रबुद्ध लोग रहते हों देश की राजधानी हों यहाँ सर्वाधिक बलात्कार की घटना हमें विचलित करती है. यह भारतीय समाज का यौन भूख को प्रदर्शित करती हैं, साथ ही समाज का एक वास्तविक फीडबैक भी है .
वहीं भारत में रह रहें आदिवासी समुदाय की संस्कृति की बात करें तो इनकी संस्कृति में यौन शिक्षा प्रचलित हैं. वयस्क होते ही समाज द्वारा यौन शिक्षा दी जाती हैं. बस्तर में मुरिया, माड़िया आदिवासी समुदाय में गोंटुल वयवस्था है, यहाँ वयस्क युवक -युवतियाँ गोंटुल में जाकर सामाजिक जिम्मेदारियों की जानकारी लेते हैं, साथ ही यौन शिक्षा भी यहाँ दी जाती है. यहाँ आने वाले युवक -युवती अपनी पसंद से वर-वधू का चयन भी करते हैं. इस समुदाय में यौन हिंसा या बलात्कार की घटना देखने सुनने को नहीं मिलती है. वहीं उरांव आदिवासी समुदाय में धूमकुरिया वयवस्था हैं. जहां युवक – युवतियाँ सामाजिक सांस्कृतिक के साथ ही यौन शिक्षा की जानकारी लेते हैं. इस तरह से भारत के आदिवासी समुदाय में यह उन्नत शिक्षा व्यवस्था लागू है. इसका ठीक से मूल्यांकन नहीं होने के कारण व केवल व केवल इसकी व्यवस्था को सेक्स गृह घोषित मुख्य धारा के मीडिया द्वारा दिखाये जाने के कारण व अन्य कारणों के कारण यह महान व्यवस्था नष्ट होने के कगार पर खड़ी है.
हमारे आदिवासी समुदाय के पास मौजूद इस माडल से प्रेरणा लेते हुए इस वयवस्था को हमें लागू करना चाहिए, तभी भारत जैसे बीमारू राज्य का उचित उपचार होगा. भारत सेक्स को बंद व्यवस्था का रूप दे दिया गया है. फलत: यह आज भी बंद ही रह गया इसी बंद पड़े दरवाजे को भी लोग खोलना चाहते हैं. इसके लिए उचित शिक्षा व व्यवस्था के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करना होगा. यौन विषय को सहज बनाना होगा. इस विषय पर बातचीत का सभी माध्यम खुला करना होगा. पाठ्यक्रम के सेलिबस से लेकर समाज में सहज ढंग से बातचीत का माहौल बनाने होंगे,इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, सरकार को इस गंभीर मुद्दे को लेकर गंभीरता से सोचना होगा,अतएव स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल करना होगा.
UPSC recruitment 2018: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने नई नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और टैक्स ऑफिसर की पोस्ट के लिए जारी किया गया है. योग्य और रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइटupsconline.nic.in पर एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 मई है और सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को पहले रिटेन एग्जाम पास करना होगा.
जरूरी डेट्स: ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख- 31 मई
आनलाइन एप्लिकेशन के लिए फीस पे करने की आखिरी तारीख- 31 मई
ऑफलाइन एप्लिकेशन सब्मिट करने की आखिरी तारीख- 1 जून, 2018
कुल वैकेंसी- 18
पे स्केल: इन पोस्ट के लिए सैलरी 15, 600 रुपये से लेकर 39 हजार रुपये तक है. साथ ही 6 हजार रुपये महीने के अलग से दिए जाएंगे.
सिलेक्शन प्रोसेस: कैंडिडेट्स को पहले रिटेन एग्जाम देना होगा. रिटेन एग्जाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा.
आयु सीमा: 25 साल से लेकर 40 साल
(नोट- सरकार के नियमों के मुताबिक ही कैंडिडेट्स को आयु में छूट दी जाएगी.)
ऐसे करें अप्लाई:
-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in को ओपन करें.
-फिर Apply Online के विकल्प पर क्लिक करें.
-ऑनलाइन एप्लिकेशन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें.
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तूफ़ान की चेतावनी मिले तो क्या करें
बिजली गिरने पर इन बातों का रखें ध्यान