सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में दलित युवक पर जातिवादी गुंडों का आतंक देखने को मिला है। जिले के धनाना गांव में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। उसके बाद उसे जबरन चोरी का आरोप कबूल करवाने को दबाव बनाया गया। इस घटना के बाद सोनीपत के इलाके में माहौल गरमा गया है। स्थानीय वाल्मीकि समाज ने 3 मार्च को गोहाना में पंचायत बुलाकर पुलिस को दो दिनों के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया। और ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी। घटना को दो हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन पुलिस दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।
दो हफ्ते पहले घटी इस घटना के मुताबिक पीड़ित युवक मोनू हथवाला रोड पर गया था। वहां कुछ बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और चोरी का आरोप लगाकर उसे बुरी तरह पीटा। जातिवादी गुंडों ने इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी वायरल कर दिया, जिसमें सोनू पर हुआ अत्याचार साफ दिखा। वीडियो में साफ दिखा कि गुंडों ने न सिर्फ सोनू के साथ मारपीट की, बल्कि उसे जातिवादी गालियां भी दी। घटना के बाद सोनू ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साध रखी है, जिसके कारण वह सवालों के घेरे में है। पुलिस यह दावा तो कर रही है कि वह जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी लेकिन कब करेगी, यह नहीं बता रही है।
नई दिल्ली। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित कर दिया है। बहनजी ने कल दो मार्च को लखनऊ में आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से अलग कर दिया था। इसके बाद 3 मार्च को आकाश आनंद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा था। आकाश आनंद का यही पोस्ट पार्टी से उनके निष्कासन का कारण बन गया।
दलित समाज के प्रखर बुद्धिजीवि और बिहार कैडर में 1973 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. ए. के. बिस्वास का 28 फरवरी को निधन हो गया। डॉ. बिस्वास लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कोलकाता में अपनी अंतिम सांस ली। उनके जीवन की कहानी संघर्ष भरी रही। उनका जन्म जैसोर जिले (अब बांग्लादेश) में हुआ था। देश विभाजन के फलस्वरूप वो अकेले नंगे पैर पैदल चलकर सीमा पार कर अपनी बहन के घर बोगांव पहुँचा। छोटे बालक ने अपने बहन के परिवार के बच्चों के बीच उन्हें भी शिक्षा देते हुए अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की।
प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री और अर्थशास्त्र में एम.ए. की डिग्री कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। फिर पश्चिम बंगाल प्रांतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में उत्तर बंगाल में डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। इसके बाद उन्होंने यू.पी.एस.सी. पास किया और बिहार कैडर में 1973 बैच के आई.ए.एस. में शामिल हुए।
जब वे मुजफ्फरपुर के आयुक्त के रूप में कार्यरत थे, तब उन्होंने अर्थशास्त्र में पी.एच.डी. की। वह बिहार के डॉ. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के पहले कुलपति नियुक्त किये गए। वो इस पद पर लंबे समय तक रहें। एक ईमानदार, प्रभावशाली और सक्षम नौकरशाह के रूप में कई चुनौतीपूर्ण विभागों में सेवा देने के बाद वे 2007 में विद्युत और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
बोधगया महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराने को लेकर चल रहे आंदोलन को बिहार सरकार कुचलने का काम कर रही है। बीते 15 दिनों से धरने पर बैठे बौद्ध भिक्खुओं को जबरन 27 फरवरी को देर रात करीब एक बजे धरना स्थल से उठा दिया गया। उन्हें स्वास्थ्य का हवाला देकर जबरन हटाया गया। इस दौरान बौद्ध भिक्खुओं ने उन्हें हटाए जाने का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी।
बीते कुछ सालों में दलित साहित्य महोत्सव ने दलित साहित्य को आगे बढ़ाने की दिशा में गंभीर काम किया है। इस वर्ष का दलित साहित्य महोत्सव दो दिनों तक चलेगा। यह 28 फरवरी और एक मार्च को दिल्ली में आर्यभट्ट कॉलेज में आयोजित होगा। अंबेडकरवादी लेखक संघ (अलेस) की ओर से आयोजित होने वाला यह चौथा दलित साहित्य सम्मेलन है। इस दौरान अलेस की ओर से सभी साहित्यकारों, कलाकारों, रंगकर्मियों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, को चतुर्थ दलित साहित्य महोत्सव में आमंत्रित किया गया है।
यानी विषमतावादी विचारधारा का नेतृत्व हमेशा एक ख़ास जाति और वर्ण, ब्राह्मण के हाथ में रहा है। वह आज भी उसके हाथ से किसी अन्य वर्ग या जाति के हाथ में नहीं गया है, और आगे भी इसकी सम्भावना नहीं है। इसलिए विषमतावादी विचारधारा को ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को सामाजिक भेदभाव पसंद है, ऊंच-नीच का भाव पसंद है, बहुत सारे देवी-देवता पसंद हैं। वैदिक विचारधारा को एक ईश्वर पसंद नहीं है, क्योंकि एक ईश्वर के नाम पर अलग-अलग मंदिर और आडम्बर खड़े नहीं किये जा सकते, एक ईश्वर के नाम से भोग और दंड की संस्कृति खड़ी नहीं की जा सकती, और सबसे बड़ी बात, एक ईश्वर के नाम पर लोगों को डराने-धमकाने का उन्माद पैदा नहीं किया जा सकता। इस ब्राह्मणवादी विचारधारा को स्त्रियों और निम्न वर्गों की शिक्षा पसंद नहीं है, क्योंकि निम्न वर्गों का शिक्षित होना ब्राह्मण के प्रभुत्व के लिए खतरा पैदा करती है। उसे देश में भौतिक आविष्कार और नई तकनीक पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उसके गढ़े हुए ज्ञान पर सवाल खड़े होते हैं। उसे विज्ञान पसंद नहीं है, क्योंकि इससे उसकी धर्म-सत्ता पर आंच आती है। वह शास्त्रों में विश्वास करता है, और लोक-यथार्थ की उपेक्षा करता है।
असल में यह श्रमण विचारधारा के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रान्ति थी। दूसरे शब्दों में यह आजीवकों, लोकायतों और बुद्ध की क्रान्ति के विरुद्ध प्रतिक्रान्ति थी। प्रतिक्रान्ति का एक दौर होता है, एक कालखंड होता है, पर वह हमेशा नहीं रहता। भारत में ब्राह्मणों की प्रतिक्रान्ति का कालखंड पुष्यमित्र शुंग का समय है। इसी काल में ब्राह्मण ग्रन्थ लिखे गए, मनुस्मृति लिखी गई, बौद्धों के खिलाफ जनता में नफरत फैलाई गई, बौद्ध मंदिर ध्वस्त किए गए और एक बड़े पैमाने पर बौद्धों का कत्लेआम हुआ। इसी काल में स्त्री-शूद्रों के खिलाफ कठोर कानून बनाए गए, उन्हें शिक्षा से वंचित किया गया, और स्त्रियों को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया। अंतरजातीय विवाह सख्ती से रोक दिए गए। ये सारी कठोरताएं इससे पहले के समय में नहीं थीं। ब्राह्मणवाद की यह प्रतिक्रान्ति लगभग दो सौ साल रही। उसके बाद हर्षवर्धन का समय आया, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का समय चौथी-पांचवी शताब्दी का है। यही समय भक्ति आन्दोलन के आरम्भिक चरण का भी है।
संतों ने तूफ़ान की तरह प्रवेश किया। जिस स्त्री को ब्राह्मण-धर्म ने घर की चौखट तक सीमित कर दिया था, जिसके लिए मनु ने सिर्फ पति-सेवा ही एकमात्र धर्म बना दिया था, और जिसे शिक्षा तक से वंचित कर दिया था, उस स्त्री ने इस काल-खंड में संत बनकर ब्राह्मण-धर्म के विरुद्ध ऐसा विद्रोह किया, जिसे रोकने का साहस आज भी ब्राह्मण-नेतृत्व में नहीं है।
इसी सदी में आजीवक दर्शन ने ब्राह्मणधर्म के खिलाफ ऐसा विद्रोह किया कि शंकर भी तिलमिला गए। उसने ‘ब्रह्मसूत्र’ के अपने भाष्य में आजीवकों को ‘प्राकृत जन’ यानी असभ्य, यानी गंवार कहा। इसके बाद आठवीं सदी में विद्रोह का एक दूसरा सैलाव सिद्धों के रूप में आया, जिनका बारहवीं सदी तक समाज में अमिट प्रभाव बना रहा। इन सिद्धों में सभी वर्णों के स्त्री-पुरुष थे, जिनमें 28 शूद्र और 4 स्त्रियाँ भी सिद्ध थीं। इसके बाद, दसवीं सदी में गोरखनाथ हुए, जिन्होंने नाथ-संप्रदाय की नींव डाली। नाथ शिव-भक्त थे। पर वे ब्राह्मणवादी विचारधारा के विद्रोही और समतावादी विचारधारा के प्रचारक थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नाथों के ज्ञान-दर्शन ने सम्पूर्ण भारत को अपने प्रभाव में ले लिया था। पूरा उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर नेपाल तक में नाथ-दर्शन का प्रभाव था।
कल्पना कीजिए, जिन शूद्रों के द्वारा धर्म का उपदेश देने पर उनकी जीभ काटने का विधान मनु ने बनाया था, वे शूद्र भक्ति-काल में बड़ी संख्या में संत बनकर धर्मगुरु बन गए। यह ब्राह्मण और ब्राह्मण-धर्म दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मनु के विधान के अनुसार ब्राह्मण ही धर्मगुरु बन सकता है। किन्तु इन शूद्र संतों का विद्रोह इतना जबरदस्त था कि उन्होंने किसी भी ब्राह्मण को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने बड़े-से बड़े पुनीत और ऊंचे कुल के ब्राह्मण संतों तक को महत्व नहीं दिया। कबीर ने ऐसे ब्राह्मण संतों का मज़ाक बनाते हुए कहा— ‘अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा माहिं अधिकाई/ इनसे दिच्छा सब कोई मांगे, हंसी आवै मोहि भाई।’
पन्द्रहवीं शताब्दी में कबीर और रैदास ने जो क्रान्ति की, उसने ब्राह्मणवाद और वैदिक संस्कृति के विरुद्ध समाज में ज्ञान और सामाजिक संघर्ष की नई चेतना ही विकसित नहीं की, बल्कि कई नई धार्मिक क्रांतियों को भी जन्म दिया। इनमें दो क्रांतियाँ बहुत प्रमुख हैं : गुरु नानक की धार्मिक क्रान्ति और गुरु घासीदास की सतनामी क्रान्ति। कबीर ने खुल्लमखुल्ला कहा कि ब्राह्मण उनका गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण के पास सिर्फ पोथियों का ज्ञान है, उसके पास समाज का वास्तविक ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा—‘ब्राह्मण गुरू जगत का, साध का गुरू नाहीं/ उरझ-पुरझ कर मर रह्या, चारों वेदा माहिं।’ रैदास साहेब ने कहा, ‘ब्राह्मण को मत पूजिए जो हो गुण से हीन / पूजिए चरण चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीन।’ यह एक नया सौन्दर्य शास्त्र था, जो गुण और योग्यता को महत्व देता था। सौ साल बाद तुलसीदास ने इसी की प्रतिक्रान्ति में कहा, ‘पूजिए विप्र सील गुण हीना/ नाहिं न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना।’ यानी अयोग्य और अज्ञानी ब्राह्मण भी पूजनीय है, जबकि योग्य और ज्ञानी शूद्र भी सम्मान का पात्र नहीं है।
यहाँ मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि विषमतावाद के विरुद्ध समतावाद की लड़ाई कभी भी ब्राह्मणवादियों के नेतृत्व में नहीं लड़ी जा सकती। कबीर और रैदास इसीलिए सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण रामानन्द के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया था। जिसने भी समाज को बदलने की लड़ाई ब्राह्मणवादी नायक के नेतृत्व में लड़ी, उसे कभी सफलता नहीं मिली। ब्राह्मणवाद की धारा के विरुद्ध लड़ाई की पूरी परम्परा के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो यह लड़ाई वहीं कमजोर हुई है, जहाँ उसका नेतृत्व किसी ब्राह्मण ने किया है। इसीलिए ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी तिलक का और डा. बाबासाहेब आंबेडकर ने ब्राह्मणवादी गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया था। यही कारण है कि वे अपनी क्रान्ति में सफल हुए।
चरमपंथियों का एक सम्मोहक विश्लेषण करते हैं, जो उनके स्थायी संघर्षों और भावनाओं को उजागर करते हैं। इस पुस्तक के महत्व को एक दिलचस्प ऐतिहासिक घटना से आंका जा सकता है। जब मुहम्मद अली जिन्ना 1945 में महात्मा गांधी से मिले, तो उनके हाथ में इस पुस्तक की एक प्रति थी। उल्लेखनीय रूप से, वही पुस्तक गांधी की मेज पर भी थी। उनकी बातचीत के दौरान, गांधी ने जिन्ना की ओर इशारा करते हुए पूछा, “क्या आपने पढ़ा है कि डॉ आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?” अपनी विशिष्ट कानूनी शैली में, जिन्ना ने जवाब दिया, “हाँ, लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि आंबेडकर ने आपके बारे में क्या लिखा है?”
डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या हिंदुओं की ही जाति से संबंधित है। यह भी निर्विवाद है कि सभी मुसलमान एक समान भाषा नहीं बोलते हैं, और कई लोग हिंदुओं की ही भाषा बोलते हैं। दोनों समुदायों में कुछ सामाजिक रीति-रिवाज़ समान हैं, और कुछ धार्मिक संस्कार और प्रथाएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। हालाँकि, महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है: क्या ये समानताएँ इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र हैं? क्या इन साझा तत्वों ने उनके बीच एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया है?”
वर्ग का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, उनका तर्क था कि शासकों और शासितों के बीच बुनियादी अंतर सत्ता में साझेदारी की कमी है। कांग्रेस का सिद्धांत कि सभी समुदायों को इसके प्रति अटूट निष्ठा दिखानी चाहिए, मुसलमानों को हाशिए पर महसूस कराता है, जिससे उन्हें शासित लोगों तक सीमित होने की धारणा मजबूत होती है। ऐतिहासिक रूप से, मुसलमानों ने सदियों तक भारत में एक प्रमुख स्थान रखा था, लेकिन ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही उनका पतन शुरू हो गया। शासकों से शासितों का दर्जा पाना पहले से ही अपमानजनक था, लेकिन हिंदुओं के अधीन होने की संभावना ने स्थिति को और भी अस्वीकार्य बना दिया। डॉ. आंबेडकर ने मुस्लिम कट्टरता और उच्च जाति के हिंदुओं के जाति-आधारित अहंकार दोनों की कटु आलोचना की, दृढ़ता से दोनों को अस्वीकार्य कहा । एक विस्तृत अध्याय में, उन्होंने 1930 के दशक के सांप्रदायिक दंगों की जांच की, मुस्लिम लीग की जबरदस्ती और हिंसा की राजनीति की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही विनाशकारी सत्ता संघर्ष में शामिल हो सकते हैं। रक्तपात की बयानबाजी को खारिज करते हुए, उन्होंने शांतिपूर्ण समाधानों की वकालत की, और जोर देकर कहा कि केवल नैतिक मूल्य ही क्रूर बल को सत्य में बदल सकते हैं।
हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर आंबेडकर
आंबेडकर ने कहा कि हिंदू समाज सीढ़ीनुमा ऊंचाई नीचाई वाली अनेक पदानुक्रमिक परतों में विभाजित है। इन परतों को अलग-अलग सील कर दिया गया है, जिन्हें जाति कहा जाता है। जाति के पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण हैं जिन्हें शुद्ध माना जाता है जबकि सबसे नीचे अछूत मानी जाने वाली जाति है। उनका स्पर्श या छाया भी उच्च जातियों को अपवित्र करने वाली मानी जाती है। हिंदू समाज में जाति केवल एक प्रथा नहीं है बल्कि इसने एक विशाल संस्था का रूप ले लिया है। पूरा संस्थागत परिवार जातिवाद से भरा हुआ है। जाति को धर्म, दर्शन और संस्कृति की मान्यता है, जो समाज में प्रचलन में आ गई है और स्टेटस-सिंबल में बदल गई है। उच्च और निम्न की अवधारणा भारतीय लोगों के जीवन में समाहित हो गई है। जाति जानने के बाद लोगों का आचरण और व्यवहार जाति पदानुक्रम के अनुसार बदल जाता है। भारत के संविधान ने जाति और धर्म के नाम पर प्रचलित किसी भी गतिविधि को दंडनीय अपराध घोषित किया है जो किसी व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। इसके बावजूद दलितों और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकांश संवैधानिक संस्थाएँ इस खाई को पाटने में सफल नहीं हुई हैं, यहाँ तक कि संतोषजनक स्तर तक भी नहीं।
जाति एक सामाजिक बुराई है। जातिविहीन समाज हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी समाज के जातिरूपी इस अवांछित बोझ को हम नहीं हटा पाए हैं। संवैधानिक योजना का संचालन ही विफल हो गया है और जाति व्यवस्था समाज के लक्ष्य और मूल्यों को विकृत कर रही है। हमारे राष्ट्र के संस्थापकों ने संविधान सभा में एक स्वर से घोषणा की थी कि हमारा संवैधानिक लक्ष्य जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है। अभी भी जाति आधारित भेदभाव बना हुआ है। जातियों के बीच हिंसा होती है। डॉ. आंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कहा था कि “भारत में जातियाँ हैं। ये जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। इसलिए क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाती हैं। वे इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं क्योंकि वे जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सभी कठिनाइयों को दूर करना होगा। भाईचारा तभी एक तथ्य हो सकता है जब एक राष्ट्र हो। भाईचारे के बिना समानता और स्वतंत्रता सिर्फ़ रंग-रोगन से ज़्यादा गहरी नहीं होगी।”
डॉ. बी.आर. आंबेडकर भारत के इतिहास में एक महान व्यक्ति बन गए – सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के चैंपियन। यदि वे चाहते तो अंग्रेजों के समर्थन से तीसरे राष्ट्र की मांग कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने भारत की एकता को प्राथमिकता दी। उनके कार्यों ने न केवल राष्ट्र को मजबूत किया बल्कि सांप्रदायिक तनाव के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान महात्मा गांधी के जीवन को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत के संस्थापक वास्तुकारों में से एक के रूप में, डॉ. आंबेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक विचारक और लोकतंत्र के एक अटूट समर्थक थे। उनका योगदान बहुआयामी था, जो कानून बनाने से लेकर सामाजिक सशक्तिकरण तक फैला हुआ था। उन्होंने शोषितों को जागृत किया, उन्हें अपने मानवाधिकारों, आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यथास्थितिवादी दृष्टिकोण का दृढ़ता से विरोध किया और हिंदू समाज की गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादी जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया। अपने अथक सक्रियता के माध्यम से, उन्होंने भारत के अछूतों की दुर्दशा पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न मुख्य रूप से जाति व्यवस्था के कारण था, न कि औपनिवेशिक शासन के कारण। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि हिंदुओं ने दलितों को गुलाम बनाया, उनसे उनके अधिकार छीने और उन्हें सम्मान से वंचित किया। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासकों ने कभी भी अछूत प्रथा का पालन नहीं किया या दलितों पर अमानवीय क्रूरता नहीं की – असली उत्पीड़क तो सवर्ण हिंदू थे, जिन्होंने उन्हें जबरन श्रम, दासता और सामाजिक बहिष्कार के अधीन किया। आंबेडकर के लिए, अछूतों के लिए पहली और सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश शासन से आजादी नहीं थी, बल्कि सवर्ण हिंदू वर्चस्व से आजादी थी। डॉ. आंबेडकर एक महान लोकतंत्रवादी और राष्ट्रवादी थे।
डॉ. आंबेडकर अंततः इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों को केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रयास करना चाहिए। “राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन शैली जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देती है… डॉ. आंबेडकर ने 25.11.1949 को संविधान सभा में आगे कहा कि ”26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान होंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता का बोलबाला होगा। राजनीति में ‘एक व्यक्ति: एक वोट और एक वोट: एक मूल्य का सिद्धांत होगा लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य को हम नकारते रहेंगे । हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को कब तक नकारते रहेंगे ? हम कब तक विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे? यदि हम इसे लंबे समय तक इसे नकारते रहे तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।“
We, the undersigned, stand in unwavering solidarity with the Buddhist monks and followers protesting in Bodh Gaya to demand the rightful transfer of the Mahabodhi Mahavihara Temple’s administration to the Buddhist community. This sacred site, where Gautama Buddha attained enlightenment, deserves to be managed by those who uphold its spiritual and historical significance.
Under the Bodhgaya Temple Act of 1949, the temple’s governing body (BTMC) unfairly places non-Buddhists in the majority, including the chairman’s role. This discriminatory structure denies Buddhists the fundamental right to manage their holiest pilgrimage site—an autonomy granted to every other religious community in India. The current administration’s actions have led to repeated attempts to distort Buddhist history and diminish the temple’s sacred identity.
Today, Buddhist monks and leaders have entered the tenth day of a hunger strike to bring attention to this injustice. Their demands are clear and just:
उत्तर प्रदेश में OBC/SC/ST वर्ग के अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव ने योगी सरकार की असली मानसिकता को उजागर कर दिया है। BJP शासित राज्यों में बहुजन समाज के अधिकारियों की तरक्की में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और इसकी ताजा मिसाल 2008 बैच के PCS अधिकारियों की IAS में पदोन्नति को जानबूझकर रोके जाने के रूप में सामने आई है।
सरकार ने उनकी फाइलों को धूल चाटने के लिए छोड़ दिया है। यह सीधा-सीधा जातिवादी भेदभाव है। मुख्य सचिव UPSC की DPC मीटिंग में शामिल होने से महाकुंभ का बहाना बनाकर बचते हैं, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली के पास एक निजी मेडिसिटी के उद्घाटन में शामिल होने का वक्त निकाल लेते हैं। आखिर यह दोहरा रवैया क्यों? क्या OBC/SC/ST वर्ग के अधिकारियों का हक छीनने की यह सोची-समझी साजिश नहीं है?
प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो जनता को यकीन हो गया कि अब प्रशासन उनकी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी बेटी की संदेहास्पद मौत के बाद एक परिवार बीते 18 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है और प्रशासन ने आंख और कान मूंद रखा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी करने वाली स्नेहा कुशवाहा की एक फरवरी को संदिग्ध मौत हो गई। 17 साल की स्नेहा बिहार के सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले की रहने वाली थी। वह इंटर की छात्रा थी। एक फरवरी को स्नेहा भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई।
अब गेंद सरकार के पाले में है जो फिलहाल महाकुंभ में व्यस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना को रोकना अगर पुलिस के वश में नहीं था तो इसका पर्दाफाश करना और दोषियों को सजा देना तो उसके हाथ में है। फिर आखिर चारो ओर चुप्पी क्यों है?
आजकल बहुजन मूवमेंट के नेतृत्व के खिलाफ बोलने का फैशन चल पड़ा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुछ यूट्यूबर्स से मुलाक़ात में मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के योगदान पर सवाल उठाया था। फिर केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी की।
प्रयागराज के महाकुंभ यात्रा में हो रहे हृदय विदारक हादसों तथा हथकड़िया और बेडि़यां पहने अवैध भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन जैसी खबरों के मध्य कांग्रेस से संगठन में हो रहा क्रांतिकारी बदलाव भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा की भांति ही सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सांगठनिक ढाँचे में जिस तरह सामाजिक अन्याय की शिकार जातियों के नेताओं को फिट किया जा रहा है, उससे राजनीतिक विश्लेषक हैरान व परेशान हैं। सांगठनिक बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 14 फरवरी को संगठन के भीतर जिन 11 लोगों की नियुक्ति की है उसमें चार ओबीसी, दो दलित, एक आदिवासी और एक अल्प संख्यक समुदाय से है। जबकि तीन अपर कास्ट के लोग हैं, जिनमें रजनी पाटिल , मीनाक्षी नटराजन और कॄष्ण अल्लावरु का नाम है। भूपेश बघेल, गिरिश चोड़नकर, हरीश चौधरी और अजय कुमार लल्लू ओबीसी समाज से जबकि, बीके हरि प्रसाद और के. राजू दलित और सप्तगिरि आदिवासी समाज से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से सैयद नसीर हुसैन को शामिल किया गया है।
सामाजिक न्याय का पिटारा खोलकर दुनियां को चौकाया था। उसमें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए ऐसे कई क्रांतिकारी प्रस्ताव पास हुए थे, जिनकी प्रत्याशा सामाजिक न्यायवादी दलों तक से नहीं की जा सकती। आज राहुल गांधी अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने में सबको पीछे छोड़ दिए हैं, तो उसकी जमीन रायपुर अधिवेशन में ही तैयार हुई थी। वहाँ सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्तावों का ही विस्तार राहुल गांधी के आज के संबोधनों में दिख रहा है। बहरहाल रायपुर में सामाजिक न्याय से जुड़े जो विविध प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें से एक यह था कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक, जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर वर्किंग कमेटी में 50 प्रतिशत स्थान दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के लिये सुनिश्चित करेगी। लोग तभी से उम्मीद करने लगे थे कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही दलित बहुजन चेहरों की पर्यप्त झलक दिखनी शुरु हो जायेगी।