लखनऊ। लखनऊ स्थित बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में बुधवार 17 सितंबर को धार्मिक आयोजन को लेकर विवाद हो गया। बाद में यह विवाद हिंसक टकराव में बदल गया, जिसमें दलित छात्रों के साथ मारपीट की खबर है। पीड़ित छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय परिसर में उच्च पदाधिकारियों के इशारे पर बाहरी गुंडों को बुलाकर उनपर हमला कराया गया। इस दौरान अंबेडकर भवन के सामने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से दलित छात्रों पर हमला किया गया, जिसमें दर्जनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में छात्र संगठनों ने मांग की है कि- 1. घायल छात्रों के इलाज की तुरंत समुचित व्यवस्था कराई जाए और इसका पूरा खर्च विश्वविद्यालय प्रशासन वहन करे। 2. इस पूरे षड्यंत्र की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। 3. दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। इस मामले में अब तक किसी बाहरी गुंडे या दोषी अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं होने से भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। साफ़ है की यह घटना विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस घटना को लेकर दलित दस्तक ने वीडियो रिपोर्ट की है, जिस पर तमाम जानकारियां देख सकते हैं। लिंक यह रहा-

टीकमगढ़। 21वीं सदी के भारत में भी अगर किसी दलित युवक को अपने नाम के आगे “राजा” लिखने की वजह से पीट-पीटकर अधमरा कर दिया जाए और उसका पैर तोड़ दिया जाए, तो यह सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि जातिवादी दंभ का खुला प्रदर्शन है। यह शर्मनाक वारदात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ थाने के कंचनपुरा गांव में हुई।

यहां एक दलित युवक ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर नाम के आगे “राजा” शब्द जोड़ लिया। बस, इतना करना ठाकुर समाज के कुछ जातिवादी गुंडों को नागवार गुज़र गया। बुंदेलखंड में राजा शब्द को ठाकुरों की “जागीर” मानने वाली मानसिकता इतनी ज़हरीली साबित हुई कि दलित युवक से पहले धमकी दी गई- “नाम हटा लो।” और जब उसने आत्मसम्मान से झुकने से इनकार किया तो दबंगों ने सामूहिक रूप से लाठियों-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित का पैर टूट गया, शरीर लहूलुहान हो गया।

पुलिस की ढीली कार्रवाई, परिवार की गुहार

हमले की शिकायत दर्ज हुई, लेकिन मोहनगढ़ पुलिस ने आरोपियों पर हल्की-फुल्की धाराएँ लगाकर मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। यही नहीं, आरोपी खुलेआम धमकी देते रहे और केस वापस लेने का दबाव बनाते रहे। मजबूर होकर पीड़ित परिवार को एसपी ऑफिस की चौखट पर जाकर न्याय की भीख मांगनी पड़ी।
एसपी विक्रम सिंह से शिकायत के बाद एएसपी विक्रम सिंह कुशवाहा ने बयान दिया है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सख़्त धाराएँ जोड़ी जाएँगी। सवाल है कि क्या दलितों को न्याय भी मेडिकल रिपोर्ट पर टालमटोल का मोहताज होना चाहिए?

आज़ादी के 79 साल बाद भी सामंती सोच

यह घटना सिर्फ एक युवक की पीड़ा नहीं, बल्कि उस सामंती सोच का आईना है, जो बुंदेलखंड की मिट्टी में अब भी गहरी जड़ें जमाए बैठी है। आज़ादी को 79 साल हो गए, लेकिन जाति का अहंकार अब भी लोगों की रगों में ज़हर बनकर दौड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज चौबे ने इस पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में शिक्षा का अभाव और राजवाड़ों की मानसिकता ने समाज को पीछे धकेला है। ब्रिटिश राज में पहली बार यहां स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएँ आईं, लेकिन आज तक शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। इसी अज्ञानता की वजह से सामंती सोच पनपती रही है। मनोज चौबे ने कहा कि अगर सोशल मीडिया न होता तो ऐसे मामले दबकर रह जाते। सोशल मीडिया ने न सिर्फ़ जातिवादी अपराधों को उजागर किया है, बल्कि यह साबित किया है कि दलितों और वंचितों की आवाज़ अब दबाई नहीं जा सकती।

ग्वालियर (मप्र)। आज़ाद भारत के 79 साल बाद भी सरकारी दफ्तरों की दीवारों के भीतर जातीय भेदभाव की परछाई गहराई से मौजूद है। ताज़ा मामला ग्वालियर का है, जहां मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के सहायक महाप्रबंधक सतीश डोंगरे पिछले एक साल से बिना कुर्सी-टेबल के, ज़मीन पर चटाई बिछाकर काम करने को मजबूर हैं। यह तब है जब डोंगरे निगम में सहायक महाप्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं। जबकि इसी दफ्तर में उनके साथी अफसर आरामदायक चैंबर और फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मामले को लेकर बवाल मचा तो विभाग ने फंड की कमी बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। निगम के अतिरिक्त महाप्रबंधक अच्छेलाल अहिरवार का कहना है कि फर्नीचर “फंड आने पर” उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि उनकी यह सफाई महज खानापूर्ति है। क्योंकि यहां बड़ा सवाल यह है कि एक अधिकारी को अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए एक साल तक इंतजार कराना प्रशासनिक संवेदनशीलता है या लापरवाही? और ऐसा सिर्फ एक खास वर्ग के कर्मचारी के साथ ही क्यों? जबकि उसी दफ्तर में अन्य अधिकारियों को तमाम बेसिक सुविधाएं मिली हुई हैं।

इस मुद्दे पर सतीश डोंगरे का कहना है कि, “मैं सिर्फ अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन एक साल से मुझे लगातार अपमान सहना पड़ा है।” डोंगरे के बयान से साफ है कि यह बयान महज़ निजी वेदना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों- गरिमा, समानता और सम्मान की सीधी अनदेखी का प्रमाण है।

मामला सिर्फ एक फर्नीचर का नहीं है। यह प्रशासन की प्राथमिकताओं और जातीय संवेदनशीलता पर गहरा सवाल खड़ा करता है। जब भवन विकास निगम करोड़ों की परियोजनाओं का बजट संभालता है, तो क्या एक अधिकारी के लिए कुर्सी-टेबल का इंतजाम इतना असंभव है? यह सवाल सिर्फ ग्वालियर या मध्य प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश के उस तंत्र का आईना है जो अभी भी जाति के भेदभाव से मुक्त नहीं हो सका है। सवाल है कि, जब राज्य की एजेंसियाँ करोड़ों की परियोजनाएँ सँभाल सकती हैं, तो एक अधिकारी के बुनियादी कार्य–परिसर और सम्मानजनक कार्य–स्थितियाँ क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकतीं?

ज्यादा दिन नहीं बीते जब आंध्र प्रदेश में दलित समाज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रवि वर्मा को नीचे बैठे के लिए मजबूर किया गया था।

करूर, तामिलनाडु। एक गांव में मनुवादियों ने 200 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाई है। आरोप है कि यह दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि गांव के दलितों को थोट्टिया नायकर के इलाकों में जाने से रोका जा सके। दलित समाज के लोग इस दीवार को छुआछूत की दीवार कह रहे हैं। मामला तमिलनाडु के करूर जिले का है। जिले के मुथुलादमपट्टी गांव में बनी इस दीवार से मामला गरमा गया है।

अनुसूचित जाति के तहत आने वाले अरुंथथियार समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि थोट्टिया नायकर जाति के  हिंदुओं ने ये दीवार बनाई है। उनका आरोप है कि यह दीवार दलितों की आवाजाही को रोकने के लिए बनाई गई है। दलित समाज ने इसे  ‘छुआछूत की दीवार’ कहा है।

खास बात यह है कि यह दीवार सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है और यह करूर कलेक्टर कार्यालय से महज एक किलोमीटर दूर स्थित है। “द हिंदू” की रिपोर्ट के मुताबिक, दलितों का कहना है कि उन्होंने जब दीवार निर्माण की जानकारी पाई तो राजस्व अधिकारियों से इसकी शिकायत की। थंथोनी गांव के ग्राम प्रशासनिक अधिकारी ने मौके का निरीक्षण कर थोट्टिया समुदाय को मौखिक रूप से कार्य रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने इन निर्देशों की अनदेखी करते हुए दीवार का निर्माण तेजी से पूरा कर लिया।

मामला बढ़ता देख और दलित समाज के विरोध के बाद राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को बीच में आना पड़ा। हालांकि 13 जुलाई और 29 जुलाई को हुई दो बैठकों के बावजूद इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है।

दलित समुदाय से आने वाले 57 वर्षीय पी. मरुधाई ने कहा, “यह दीवार हमें हमारे ही गांव में अलग-थलग करने का प्रतीक है। यह सीधा-सीधा जातिगत भेदभाव है और हमें अपमानित करने का तरीका।” उनका आरोप है कि मनुवादी लोग उन्हें मंदिर उत्सव के दौरान सार्वजनिक ‘नाटक मंच’ के उपयोग की अनुमति नहीं देते, यहां तक कि जब वे अपने लिए अलग मंच या शौचालय बनाना चाहते हैं, तब भी उन्हें रोका जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, 50 वर्षीय एस. दुरैयासामी ने कहा, “हमें मनुवादियों के इलाकों में बिना चप्पल के ही जाने को मजबूर किया जाता है। अगर हम चप्पल पहनकर चले जाएं, तो वे गालियां देते हैं और चिल्लाते हैं।”

हालांकि दूसरी ओर थोट्टिया नायकर समुदाय के लोग इससे इंकार कर रहे हैं और दीवार बनाने की वजह कुछ और बता रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 62 वर्षीय आर. कंदासामी ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा, “हमने दीवार इसलिए बनाई ताकि हमारे क्षेत्र में नशे में धुत बाहरी लोग परेशान न करें। यह जगह तो वर्षों से हमारे उपयोग में है।”

तो वहीं प्रशासन इस मामले में गोल-गोल घुमा रहा है। करूर के कलेक्टर एम. थंगवेल ने द हिन्दू से बातचीत में कहा, “मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह छुआछूत की दीवार है या नहीं। मैंने राजस्व विभागीय अधिकारी को जांच का आदेश दिया है और उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।”

लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी इजाजत किसी भी सरकारी जमीन पर कोई दीवार बना सकता है? वह भी उस जमीन पर जिससे लोगों का आना-जाना हो। यह दीवार जिस लिए बनाई गई हो, यह साफ है कि यह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। अब सवाल यह है कि इस गैर कानूनी दीवार को तुरंत गिराने की बजाय प्रशासन मामले को उलझाए रखने में क्यों जुटा है?

नई दिल्ली। वह वक्त बीत गया जब दलित और आदिवासी समाज अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों को अपनी नियति मान लेता था। अब वह अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगा है। देश की संसद राज्यसभा में सामने आए ताजा आंकड़ों से यह साबित भी होता है। हालांकि यह आंकड़े समाज के भीतर मौजूद भारी जातिवाद की कलई भी खोलते हैं।

साल 2020 में केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक नंबर जारी किया था। दलितों और आदिवासियों के लिए जारी इस एससी-एसटी अत्याचार निवारण हेल्पलाइन नंबर पर बीते करीब पांच सालों में 6 लाख 34 हजार से ज्यादा कॉल रिकार्ड किये गए हैं।

यह जानकारी खुद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने दी है। हेल्पलाइन पर दर्ज किये गए इन फोन कॉल्स में- सबसे ज्यादा 3 लाख 40 हजार कॉल्ड यूपी से आई है। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां से 59,205 कॉल्स आई है। तीसरे नंबर पर राजस्थान है। वहां से 40,228 कॉल्स आई है।

आंकड़ों के मुताबिक 2020 में हेल्पलाइन पर जहां सिर्फ 6,000 कॉल्स आई थीं, वहीं 2024 में यह संख्या 1.05 लाख के पार चली गई। यानी एससी-एसटी समाज के लोग अत्याचार की घटनाएं रिपोर्ट करने में संकोच नहीं कर रहे हैं। हालांकि यह वो आंकड़े हैं जो हेल्पलाइन के जरिये दर्ज किये गए हैं। सीधे पुलिस स्टेशन में अत्याचार की रिपोर्ट के आंकड़े इससे अलग हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी शिकायत को अत्याचार तब ही माना जाता है जब वह दो केंद्रीय कानूनों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आते हों।

अगर आपके साथ भी जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और आपका मामला ऊपर बताए गए अधिनियमों के तहत आता है तो आप भी राष्ट्रीय अत्याचार निवारण हेल्पलाइन 14566 पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह भी है कि भारत में जातिवाद आखिर कब रुकेगा?

हिसार। दलित अत्याचार के सबसे चर्चित मामलों में शामिल मिर्चपुर कांड के वकील रजत कल्सन को हिसार कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासात में जेल भेज दिया है। शुक्रवार को हिसार पुलिस ने कल्सन को एक दिन का रिमांड लिया था। उसके बाद कोर्ट में आज पुलिस ने कल्सन को दोबारा पेश किया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कल्सन को 30 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया।

इसके बाद प्रदेश और देश भर के वकील समुदाय और सामाजिक संगठनों में गहरा आक्रोश है। कल्सन की गिरफ्तारी को न केवल कानून के दुरुपयोग के रूप में देखा जा रहा है, बल्कि इसे दलित समुदाय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक सशक्त आवाज़ को चुप कराने की कोशिश भी बताया जा रहा है।

क्या है मामला? रजत कल्सन को 30 जुलाई 2025 को हिसार कोर्ट परिसर से उस समय गिरफ्तार किया गया जब उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट के एक पुराने मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि कोर्ट से छूटने के तुरंत बाद पुलिस ने एक दूसरे मुकदमे में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोप है कि उन्होंने नशे में पुलिस से धक्का-मुक्की की, जिसमें एक एसआई घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक, ऑटो मार्केट हिसार में एक नोटिस देने गई टीम के साथ कल्सन और उनके समर्थकों ने कथित रूप से बदसलूकी की। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को एक दिन का रिमांड भी मंज़ूर किया है।

वकीलों का जोरदार विरोध रजत कल्सन की गिरफ्तारी के खिलाफ वकील समुदाय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हांसी बार एसोसिएशन ने विरोधस्वरूप न्यायिक कार्यों से बहिष्कार किया है, जबकि हरियाणा एडवोकेट्स एसोसिएशन और कई सामाजिक संगठन इस कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं।

बीएसपी नेता कृष्ण जमालपुर ने कहा कि यह गिरफ्तारी न केवल संविधान विरोधी है, बल्कि यह दिखाता है कि सरकारें दलितों और उनके पक्षकारों को दबाना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर भी #JusticeForKalsan और #StopDalitRepression जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

बता दें कि रजत कल्सन का नाम 2010 के मिर्चपुर दलित उत्पीड़न कांड से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने 18 जलाए गए घरों और दो दलितों की हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी की थी। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने 33 दोषियों को सजा सुनाई थी, जिनमें से 12 को उम्रकैद मिली। कल्सन की पहचान एक बेबाक, निर्भीक और समर्पित दलित वकील के रूप में होती है। वह गोहाना कांड, दबारा गैंगरेप, भटका गांव हत्या जैसे मामलों में भी पीड़ित दलित पक्ष की तरफ से पैरवी कर चुके हैं। उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली, लेकिन उन्होंने सत्य और न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी।

सुरक्षा हटाना पड़ा भारी रजत कल्सन की सुरक्षा कुछ महीनों पहले हटा दी गई थी, जबकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने खुद हरियाणा सरकार को पत्र भेजकर चेताया था कि उन्हें खतरा है। बावजूद इसके, सरकार ने न केवल सुरक्षा वापस ली, बल्कि अब उन्हें लगातार मामलों में फंसा कर जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। यहां सवाल उठता है कि क्या एक वकील को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार करना न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है? या फिर रजत कल्सन को दलितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने की सजा दी जा रही है?