नई दिल्ली। प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऑड-ईवन शुरू करने का फैसला किया है. यह 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू किया गया है. इस बार भी ‘खास’ लोगों को इससे छूट मिली है. यह नियम सिर्फ आम आदमी और उसके वाहनों पर लागू होगा, वीआईपी गाड़ियों को इससे अलग रखा गया है. दिल्ली में वीआईपी गाड़ियों की संख्या 5 हजार है.
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह प्रतिबंध दूसरे राज्य के नंबरों वाली कारों पर भी लागू होगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होंगे. पहले दिन यह नियम ऑड नंबर यानि विषम संख्या (1,3,5,7,9) से शुरू होने वाली गाड़ियों पर लागू होगा. हालांकि राजनीति इस पर भी हावी है. सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर इस प्रतिबंध को लागू रखा है.
पिछली बार की तरह ही सीएनजी कारों, मेडिकल इमरजेंस और टू-व्हीलर को इससे छूट है. उन महिलाओं को भी छूट दी गई है, जिनके साथ 12 साल तक का बच्चा बैठा हो. गौरतलब है कि पिछली बार 1 से 15 जनवरी,, 2016 के बीच लागू ऑड-ईवन के समय 7 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ था. दिल्ली में 13 से 17 तक ऑड-ईवन
नई दिल्ली। प्रदूषण पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऑड-ईवन शुरू करने का फैसला किया है. यह 13 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू किया गया है. इस बार भी ‘खास’ लोगों को इससे छूट मिली है. यह नियम सिर्फ आम आदमी और उसके वाहनों पर लागू होगा, वीआईपी गाड़ियों को इससे अलग रखा गया है. दिल्ली में वीआईपी गाड़ियों की संख्या 5 हजार है.
इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यह प्रतिबंध दूसरे राज्य के नंबरों वाली कारों पर भी लागू होगी. नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. नियम सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक लागू होंगे. पहले दिन यह नियम ऑड नंबर यानि विषम संख्या (1,3,5,7,9) से शुरू होने वाली गाड़ियों पर लागू होगा. हालांकि राजनीति इस पर भी हावी है. सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर इस प्रतिबंध को लागू रखा है.
पिछली बार की तरह ही सीएनजी कारों, मेडिकल इमरजेंस और टू-व्हीलर को इससे छूट है. उन महिलाओं को भी छूट दी गई है, जिनके साथ 12 साल तक का बच्चा बैठा हो. गौरतलब है कि पिछली बार 1 से 15 जनवरी,, 2016 के बीच लागू ऑड-ईवन के समय 7 प्रतिशत तक प्रदूषण कम हुआ था. चंद्रशेखर के समर्थन में राजधानी लखनऊ में भूख हड़ताल शुरू
लखनऊ। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण पर बढ़ते पुलिसिया दबाव का विरोध शुरू हो गया है. चंद्रशेखर को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि वो बाहर आ जाएंगे लेकिन रासुका लगने के बाद समर्थकों का धैर्य टूटने लगा है.
रासुका के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने अब यूपी की राजधानी लखनऊ में भूख हड़ताल शुरू कर दी है. समर्थकों ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है, साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी सरकार को डर है कि पंचायत चुनाव के बीच अगर चंद्रशेखर बाहर आएंगे तो सहारनपुर में वो दलितों को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद कर सकते हैं, जहां दलित आबादी 33 फीसदी है. धरने पर बैठी एक समर्थक नागमती ने कहा कि जब तक चंद्रशेखर, प्रधान और सोनू पर से रासुका नहीं हटेगी, तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे. ना हम खाएं और ना पानी पीएंगे. यहीं प्राण त्याग देंगे.
गौरतलब है कि चंद्रशेखर को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उन पर रासुका लगा कर उन्हें जेल में तामील करा दिया ताकि वो बाहर ना आने पाए. चंद्रशेखर के ऊपर कानून-व्यवस्था, लोक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने का आरोप है.
राजस्थान पुलिस में करें अप्लाई, ये है प्रोसेस
राजस्थान पुलिस ने 5 हजार से ज्यादा कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये वैकेंसी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर, 2017 तय की गई है. जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर लॉग ऑन करें.
पहले छोड़ा घर फिर मांगी भीख, अब बनीं देश की पहली ट्रांसजेंडर जज
2. भर्ती पर जाएं
3. ‘राजस्थान पुलिस भर्ती वेब पोर्टल लिंक’ पर क्लिक करें. 4. सभी डिटेल्स भरें और फॉर्म जमा करें.
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5. भविष्य के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लें.
बतादें उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. वहीं जनरल उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये फीस और ओबीसी 300 रुपये फीस है. उम्मीदवार ऑनलाइन फीस भरते हैं तो उन्हें 26 रुपये अधिक देने होंगे. परीक्षा के लिए उम्मीदवार एडमिट कार्ड 25 नवंबर, 2017 को आवेदन कर सकते हैं.
गुजरात के मुख्यमंत्री की कंपनी ने किया हेर-फेर, लगा 15 लाख का जुर्माना
अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को बड़ा झटका लगा है. सेबी ने विजय रूपाणी की हिंदू अविभाजित परिवार पर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. रूपाणी की कंपनी पर सारंग केमिकल्स की कंपनी के साथ व्यापार में हेर-फेर का आरोप लगा है. सेबी ने विजय रूपाणी की कंपनी सहित कुल 22 कंपनियों पर जुर्माना लगा है. सेबी के मुताबिक जनवरी 2011 से लेकर जून 2011 के बीच विजय रूपाणी की कंपनी ने हेर-फेर किया है. विजय रूपाणी को ये जुर्माना 45 दिनों में देना होगा.
सेबी ने नोटिस में लिखा है कि इन कंपनियों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक-दूसरे के शेयरों का व्यापार किया. सेबी ने 22 कंपनियों पर कुल 6.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. जिनमें से एक विजय रूपाणी की कंपनी है. मई 2016 में सेबी ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि ये 22 कंपनियों ने सेबी के एक्ट का उल्लघंन किया है.
सेबी का कहना है कि जुर्माने की राशि उल्लंघन के अनुरूप ही है. इन 22 नामों में दो ब्रोकर हैं. जिनके जरिये कारोबार किया गया था. उन दोनों से 8-8 लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा. कथित हेरफेर भरे सौदे जनवरी, 2011 से जून, 2011 के बीच किए गए थे. सेबी के इस नोटिस के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है. राहुल ने ट्वीट कर लिखा है ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा की कहानी शाह-जादा, शौर्य और अब विजय रूपाणी’.
स्मॉग से बचने के लिए ये उपाय करें
नई दिल्ली। अगर आप मुंह को रुमाल से बांधकर, मास्क और एयर प्यूरीफायर पहन कर यह सोच रहे हैं कि आप दिल्ली के प्रदूषण से महफूज हो गए हैं तो जरा रुकिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है. ये उपाय किसी काम के नहीं हैं. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मास्क और एयर प्यूरीफायर कितना प्रभावी है, इसको जानने के लिए अभी तक कोई स्टडी तक नहीं हुई है. ऐसे में इस भयंकर प्रदूषण से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपने घर में रहिए. यह कहना है एम्स के निदेशक और जाने-माने पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. रणदीप गुलेरिया का.
इसके अलावा कुछ और बाते हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है-
– इस दौरान रूम स्प्रे और बॉडी डियो का इस्तेमाल न करें।
– खाने में तरल चीजें जरूर शामिल करें.
– स्मॉग से गले का इन्फेक्शन बढ़ रहा है. महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले.
– गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखें, उन्हें प्री मेच्योर लेबरपेन हो सकता है।
– प्रदूषण से स्किन रैशेज की समस्या बढ़ जाती है. इसका कारण हवा में मौजूद कैमिकल्स हैं. इसलिए ध्यान रखें और फुल स्लीव के कपड़े पहनें.
– बचाव का एक और उपाय है. आप विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीजें खाने में जरूर शामिल करें. यह आपको इस जानलेवा प्रदूषण से बचने में मदद करेंगे. पाकिस्तान में हुआ सड़क हादसा, 27 की मौत और 69 घायल
लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक बड़ा बस हादसा हुआ है. यहां एक यात्री बस पहाड़ से गिर गई. जिसमें सवार 27 लोगों की मौत हो गई और 69 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं.
यह बस कोहट से रायविंड जा रही थी और उसमें 100 से अधिक यात्री सवार थे. यह घटना कल रात (8 नवंबर) कल्लर कहार नगर में हुई. सदर पुलिस थाने के प्रभारी मुहम्मद अफजल ने बताया कि यात्री, सालाना आयोजित होने वाली धार्मिक सभा में शामिल होने के लिए रायविंड जा रहे थे. खबर के मुताबिक 13 घायलों की हालत गंभीर है और उन्हें रावलपिंडी ले जाया गया जबकि कई घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
बस को इस्लामाबाद-लाहौर मोटरवे के रास्ते रायविंड जाना था, लेकिन इसके ड्राइवर ने दूसरा मार्ग लिया. अफजल ने बताया कि धुंध के कारण मोटर-वे को रात 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है और निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली बसों पर जुर्माना लगाया जाता है. इसी कारण से चालक ने ग्रांड ट्रंक रोड से जाने का विकल्प चुना. उन्होंने बताया कि चालक इस इलाके से परिचित नहीं था और वह तेज गति से बस चला रहा था. एक ढलान से गुजरने के दौरान बस घाटी में गिर गई.
पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ ने मृतकों के प्रति शोक जताया है और अधिकारियों से घटना की रिपोर्ट मांगी है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना में घायल हुए लोगों को फौरन चिकित्सकीय इलाज और राहत मुहैया कराने का आदेश दिया है.
हिमाचल और गुजरात में किस करवट बैठेगा चुनावी ऊंट?
हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा के चुनाव इस मायने में विशेष हैं कि उत्तर एवं पश्चिम भारत के इन दो राज्यों के ये चुनाव नरेन्द्र मोदी के दो बड़े निर्णयों से प्राप्त परिणामों के बाद हो रहे हैं. विमुद्रीकरण के लगभग तीन माह बाद फरवरी में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, उनमें उत्तरप्रदेश में जहां बीजेपी ने समाजवादियों का सफाया कर दिया था, वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई. पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में रही. लेकिन अब मामला वैसा ही नहीं है. खासकर जीएसटी की जटिलता ने जहां व्यापारी वर्ग को बेहद नाराज कर दिया है, वहीं करों की ऊंची दरों ने आम लोगों का मोहभंग किया है. विमुद्रीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, उसकी अंतिम परिणति अब बेरोजगारी के रूप में सामने आने लगी है. निश्चित रूप से ये तथ्य इन दोनों राज्यों के चुनाव पर अपना असर डालेंगे.
तो यहां प्रश्न यह उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बनी रहेगी और गुजरात में बीजेपी बेदखल हो जाएगी? फिलहाल इन दोनों प्रश्नों के जो उत्तर नजर आ रहे हैं, वह यह कि दोनों में से किसी के होने की संभावना नहीं है. 68 सीटों वाली हिमाचल की विधानसभा में कांग्रेस ने 2012 में 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. बीजेपी इससे 10 कम रही थी. कांग्रेस ने अपने 83 वर्षीय जिस नेता को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, वे इस बीच लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में चर्चा में रहे हैं. ऐसा करके पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण केंद्र से बेदखल कांग्रेस के इस निर्णय ने बीजेपी के हाथों एक अच्छा तीखा और घातक हथियार थमा दिया है और नरेन्द्र मोदी इस हथियार का जमकर इस्तेमाल भी कर रहे हैं.
हिमाचल के 43 प्रतिशत मतदाता युवा हैं. इनके लिए मुख्य मुद्दा है-राज्य का विकास, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके. उल्लेखनीय है कि आचार संहिता लागू होने के कुछ ही पहले प्रधानमंत्री ने वहां साढ़े तेरह सौ करोड़ रुपयों की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और 15 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का वायदा भी किया था. प्रधानमंत्री की आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाओं में पर्यटन शुरू से ही प्राथमिकता पर रहा है, जिसकी हिमाचल में काफी संभावनाएं हैं. प्रधानमंत्री मतदाताओं को इस बात की याद भी दिला रहे हैं.जाहिर है कि बीजेपी के पास कहने के लिए काफी है और करने के लिए भी. कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय वायदों के. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रभाव शून्य-सा है. ऐसे में ताज्जुब नहीं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कद पहले से दुगुना हो जाये और कांगेस का घटकर आधा रह जाए.
हालांकि गुजरात के चुनावों में अभी काफी वक्त है, लेकिन इतना निश्चित है कि वहां हिमाचल जैसा वहां कोई चमत्कार होने नहीं जा रहा है. नरेन्द्र मोदी के काल में वहां बीजेपी ने 92 (सरकार बनाने के लिए) से 23 सीटें अधिक (कुल 115) पाई थीं. इस बीच वहां स्थितियां क्रमशः खराब ही होती गई हैं. हार्दिक पटेल के आंदोलन तथा आनंदी बेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्णय ने पटेलों को विमुख कर दिया है. व्यापार प्रधान इस राज्य का व्यापारी न केवल जीएसटी से बेहद परेशान है, बल्कि वह अर्थव्यवस्था की मंदी को भी झेल रहा है. तो फिर इस आक्रोश की अभिव्यक्ति कहां हो? कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है, अपना वोट खराब करना. बावजूद इसके कांग्रेस के वोटों का प्रतिशत पिछले 38.9 से 2-3 प्रतिशत बढ़ सकता है लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनने की संभावना है. यदि इस समय कांग्रेस में आंतरिक कलह नहीं होता तथा राष्ट्रीय नेतृत्व किसी अन्य के हाथ में होता, तो वह बीजेपी को एक अच्छी टक्कर दे सकती थी. किन्तु कुल मिलाकर वहां स्थिति कमोवेश पहले जैसी ही बनी रहेगी, ऐसा लगता है.
डॉ. विजय अग्रवाल वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं. एनडीटीवी से साभार
गुजरात की सभी सीटों पर केंडिडेट उतराने की तैयारी में बसपा
अहमदाबाद। गुजरात चुनाव पर देश भर की नजरें हैं. कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी-अपनी चुनावी रैलियां और साभाएं कर रहे हैं. इस बीच बहुजन समाज पार्टी भी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. जिसके बाद से भाजपा और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है.
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गुजरात में अगर मायावती सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी तो वो जिग्नेश के चलते दलित वोटों पर हक जता रही कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी होगी क्योंकि माया की एंट्री से दलित वोट बंटेंगे. हालांकि गुजरात में बसपा का जनाधार नहीं है, फिर भी जीत-हार में उसकी बड़ी भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है.
गुजरात में 7 फीसदी दलित और 11 फीसदी आदिवासी मतदाता हैं. गुजरात में 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं. इनमें से 27 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं. सारा दारोमदार इन्हीं चालीस सीटों पर है.
बसपा ने गुजरात की 182 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरने का मन बनाया है. बसपा ने 2002 के विधानसभा चुनावों में अपने 34 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से कोई भी जीत नहीं सका था. 2002 में बसपा को 0.32 फीसदी वोट मिले थे. 2007 के विधानसभा चुनावों में बसपा ने 166 उम्मीदवार उतारे और सभी को हार का मुंह देखना पड़ा. हालांकि पार्टी को अपना वोट शेयर बढ़ाने में जरूर कामयाबी मिली, उसे 2.62 फीसदी वोट मिला. 2012 में बसपा 163 विधानसभा सीटों पर लड़ी उसे 1.25 फीसदी वोट मिला. यानी 2007 की तुलना में बसपा को नुकसान का सामना करना पड़ा.
दलित चिंतक अशोक भारतीय ने कहा कि कांग्रेस ने जरूर जिग्नेश मेवाणी को गले लगाया है लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालने में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिग्नेश का आधार गुजरात के शहरी दलित मतदाताओं में है. इसके अलावा गुजरात के जमीन से जुड़े दलित नेता बसपा के साथ खड़े हैं. ऐसे में कांग्रेस जिग्नेश का समर्थन लेकर भी बहुत ज्यादा करिश्मा नहीं करने वाली है.
प्रद्युमन हत्याकांड: आरोपी छात्र ने कबूला जुर्म, कहा- बस मैंने उसे मार डाला
गुरूग्राम। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. जहां हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को आरोपी ठहराया था वहीं सीबीआई ने रेयान स्कूल के 11वीं में पढ़ने वाले छात्र को आरोपी बताया है.
अशोक को केंद्रीय जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी है. सीबीआई के अनुसार आरोपी छात्र ने खुद ये बात कबूली है कि उसने प्रद्युम्न की हत्या कर दी है. सीबीआई अधिकारी ने बताया कि 11वीं के छात्र ने प्रद्युम्न को कुछ जरूरी बात बताने का लालच देकर वॉशरूम में बुलाया और कुछ ही सेकेंड बाद गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. वो चाकू सोच-समझकर लाया था कि उसे किसी न किसी की हत्या करनी है. प्रद्युम्न गलत समय पर उसकी आंखों के सामने पड़ गया.
सीबीआई के मुताबिक प्रद्युम्न नहीं तो किसी न किसी को तो उसे मारना ही था. पूछताछ के दौरान आरोपी छात्र ने बताया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. मैं पूरी तरह ब्लैक हो गया था और बस मैनें उसे मार डाला. सीबीआई ने बताया कि अशोक को आरोपी बताते हुए हरियाणा पुलिस ने जिस चाकू को पेश किया था उसी चाकू से आरोपी छात्र ने प्रद्युम्न का कत्ल किया था. सीबीआई ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी छात्र को वॉशरूम में चाकू ले जाते हुए देखा गया था. चाकू को वॉशरूम के कमोड से बरामद किया गया है. टीचर और बच्चों से पूछताछ के बाद पता चला कि 11वीं का हाफ इयरली एग्जाम चल रहे थे. 6 सितंबर को आरोपी ने अपना पहला एग्जाम दिया था और 8 सितंबर को छात्र का दूसरा एग्जाम था.
दिल्ली आना मना है
दलित बच्चे को दाखिला नहीं दे रहा मनुवादी अध्यापक
बांदा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यह क्या हमारे समाज में एक बच्चे को पढ़ने से रोका जा रहा है यानि इंडिया को बढ़ने से रोका जा रहा है. यूपी के बांदा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां एक अध्यापक एक दलित बच्चे का दाखिला सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि बच्चा दलित समाज से है.
दरअसल, बांदा के नरैनी में दलित महिला अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने के लिए पिछले सात महीने से चक्कर लगा रही है. दलित महिला जिस स्कूल में रसोइए का काम कर चुकी है, उसी स्कूल का प्रधानाध्यापक स्कूल में बच्चे का नाम लिखने को तैयार नहीं है.
नरैनी के बरुवा कालिंजर की रहने वाली दलित बुइया देवी ने सोमवार (6 नवंबर) को जिलाधिकारी को अर्जी देकर बच्चे के दाखिले की गुहार लगाई है. इसमें कहा कि गांव के प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक बच्चे का एडमिशन नहीं कर रहे हैं. अप्रैल से वह बेसिक शिक्षा विभाग में चक्कर लगा रही है. निजी स्कूलों में पढ़ाने की उसकी हैसियत नहीं है.
प्रधानाध्यापक का कहना है कि अपने स्कूल में वे दलितों का दाखिला नहीं लेते. बुइया देवी ने खंड शिक्षा अधिकारी और एसडीएम को भी अर्जी दी थी. यहां तक कि विधायक के कहने पर भी प्रधानाध्यापक ने दलित बच्चे को दाखिला नहीं दिया.
चीन ने एक रात में हटाया दिल्ली जैसा स्मॉग
नई दिल्ली। दिल्ली में जिस तरह की प्रदूषण वाली धुंध छाई हुई है, वैसे ही हालात चीन की राजधानी पेइचिंग में पिछले चार दिनों से थी. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के यहां पहुंचने से पहले ही धुंध को हटा दिया गया. ट्रंप को प्रदूषण से कोई दिक्कत न हो इसलिए चीन ने आसमान में छाई धुंध की मोटी परत को मंगलवार रात में ही हटा दिया.
दरअसल, चीन की राजधानी में बीते चार दिनों से धुंध थी और बुधवार को ट्रम्प को यहां पहुंचना था, चीन ने ऐसे में कमाल दिखाया और ट्रंप के आने से पहले आपातकालीन उपायों के जरिये आसमान साफ किया. चीन ने गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन पर अस्थाई रोक लगा दी. स्टील, सीमेंट और कोयला कंपनियों के प्रोडक्शन पर अस्थाई रोक लगा दी. दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई. लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने को कहा गया. एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया गया जिससे पानी की बौछार के साथ डस्ट पार्टिकल्स नीचे आ गए.
दूसरी ओर नई दिल्ली में बुधवार को एक विशेष मेहमान- ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स आए. लेकिन उन्हें धुंध के बीच ही एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा. सोशल मीडिया पर कई भारतीय यूजर्स ने इस बात पर सवाल उठाया कि आखिर हम चीन जैसे आपातकालीन उपाय क्यों नहीं उठा सकते.
अब सवाल ये है कि भारत में क्या ये संभव है? देखा जाए तो दोनों ही देश घनी आबादी वाले हैं और जिन शहरों की बात की जा रही है वहां काफी भीड़ है. ऐसे में वाहनों पर रोक लगाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाना होगा साथ ही तकनीक का इस्तेमाल भी करना होगा.
इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आधार को लिंक कराना जरूरी
नई दिल्ली। अब इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार नंबर से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है. यह जानकारी बीमा नियामक आईआरडीएआई (बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण) ने दी है. वैसे तो आधार कार्ड काफी अहम चीजों के लिए पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अब आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी आधार नंबर से लिंक करवाना होगा.
बीमा नियामक IRDAI ने बीमाकर्ताओं (इंश्योरर)- जनरल और लाइफ-से कहा है कि वो अगले आदेश का इंतजार किए बिना इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करें. आधार को इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक करवाना धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) के दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य किया गया है. नियामक ने यह बात 8 नवंबर 2017 को जारी किए अपने बयान में कही है. इरडा ने बताया, “ये नियम कानूनन मान्य हैं और जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) को अगले निर्देशों का इंतजार किए बिना इसे लागू करना होगा.”
IRDAI ने कहा है कि बीमा सहित तमाम वित्तीय सेवाओं के लिए आधार और पैन/ फॉर्म 60 का उल्लेख करना अनिवार्य हैं. आपको जानकारी के लिए बता दें कि फॉर्म 60/61 उन लोगों की ओर से भरा जाता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है और वो ऐसे लेनदेन कर रहे हैं जिसके लिए पैन की जानकारी देना आवश्यक होता है.
IRDAI ने बताया, “1 जून 2017 को एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रखरखाव) के दूसरे संशोधन नियम, 2017 को अधिसूचित किया था जो कि बीमा सहित वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार और पैन/फॉर्म 60 को अनिवार्य करती है. साथ ही मौजूदा पॉलिसी के साथ भी इसे (आधार नंबर) लिंक करवाना जरूरी है.”
आधार को लिंक कराने का नियम जीवन बीमा कंपनियों और सामान्य बीमा कंपनियों पर लागू होता है जिसमें स्वास्थ्य बीमा कंपनियां भी शामिल हैं. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण या आईआरडीएआई को पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संसद की ओर से एक अधिनियम की मदद से गठित किया गया है. इसमें 10 सदस्य होते हैं जिसमें एक चेयरमैन, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं. देश में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और 33 बीमाकर्ता (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) हैं जो देश में इस तरह की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं.
मायावती की नसीहत- “नोटबंदी माफी दिवस” मनाए बीजेपी
नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है. उनका मानना है कि नोटबंदी का फैसला जल्दबाजी में और नासमझी में उठाया गया कदम था. बीएसपी प्रमुख ने कहा कि सरकार के इस फैसले से मुट्ठीभर नेताओं और उद्योगपतियों को ही फायदा हुआ है. देश की जनता को तो तंगी और बेरोजगारी जैसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था पर मायावती का कहना है कि. आज सरकार की नीति के कारण ही सरकारी बैंक कंगाल हो रहे हैं. क्योंकि अभी हाल ही में सरकारी बैंकों को 2.11 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराई गई है. यानि देश की आम जनता की गाढ़ी कमाई का धन बैंकों में डूबता जा रहा है.
बीएसपी प्रमुख ने ये भी कहा कि मोदी सरकार की मनमानी और अड़ियल रवैये के कारण ही देश एक प्रकार से आपातकाल के दौर से गुजर रहा है. जिससे छुटकारा पाने के लिए लोगों को उनकी भावनाओं के मकड़जाल से मुक्त होना होगा. साथ ही उन्होंने ‘एन्टी ब्लैक मनी डे’ मना रही बीजेपी को सालाह देते हुए कहा कि वे इनकी जगह पर ‘नोटबन्दी माफी दिवस मनाएंगे तो यह ज्यादा बेहतर होगा.
