भारत के वैध नागरिकें में 1.9 करोड़ के नाम शामिल, अवैध बांग्लादेशी होंगे बाहर
गुवाहाटी।असम में नए साल के जश्न के बीच सरकार ने नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया. यह ड्राफ्ट भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) ने रविवार मध्य रात्रि को जारी किया, जिसके ज़रिये राज्य में रह रहे कानूनी और गैरकानूनी नागरिकों की पहचान होगी. हलांकि इस बात का फैसला अभी नहीं हुआ है कि जिन लोगो का नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनका भविष्य क्या होगा.
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिये भारत के रजिस्ट्रार जनरल शैलेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि ‘यह ड्राफ्ट वर्ष 2018 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा, इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में पिछले तीन साल में 40 से ज्यादा सुनवाई हो चुकी हैं. अगले माह फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है, जहां हम सम्माननीय अदालत के समक्ष सभी तथ्यों को रखेंगे और हमें प्राप्त होने वाले निर्देशों के आधार पर हम ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद कोई फैसला लेंगे.’ साथ ही उन्होने यह भी बताया कि एनआरसी की यह लिस्ट ऑनलाइन रिलीज की जाएगी, जिसे“viz.,nrcassam.nic.in, assam.mygov.in and assam.gov.in.” पर देखा जा सकता है.
आपको बता दें कि असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ यहाँ के मूल नागरिकों द्वारा कई बार हिंसक आंदोलन हुए हैं, जिसके चलते यह मामला 2013 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. इतना ही नहीं बीजेपी ने असम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दबाव से इस पर कार्यवाही तेज़ हो चुकी है और जल्द ही दूसरे व तीसरे ड्राफ्ट तैयार होने के बाद , अंतिम सूचि का प्रकाशन किया जाएगा.
पीयूष शर्मा
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