विवेक तिवारी हत्याकांड पर बहनजी का बड़ा बयान

लखनऊ। विवेक तिवारी हत्याकांड को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश के ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है. पूरे प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त है. उन्होंने हत्याकांड की उच्चस्तरीय जांच करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति कर रही है. बसपा प्रमुख ने लखनऊ में मीडिया से ये बातें कही.

बसपा प्रमुख ने सीएम योगी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार इस मामले पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है. अब तक अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. अगर मैं मुख्यमंत्री योगी की जगह होती तो अब तक अफसरों के खिलाफ एक्शन ले लेती. योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का आश्वासन दिया. ऐसा करके सरकार किसी तरह मामले को दबाना चाहती है. सिर्फ इतना करने से ही काम नहीं चलेगा. जब प्रदेश की राजधानी में ये हाल है तो पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब कानून-व्यवस्था नाम की चीज नहीं है. चुनाव में भाजपा ने सपने दिखाए थे कि कानून का राज स्थापित होगा लेकिन हर वादे की तरह ये भी हवा-हवाई साबित हुआ. मायावती ने कहा कि हमने सतीश चंद्र मिश्रा जी को पीड़ित परिवार से मिलने भेजा है. सतीश वकील हैं. अगर परिवार चाहे तो वह (सतीश) मामले की पैरवी करने के लिए भी तैयार हैं.

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8वीं पास के लिए 16 हजार की नौकरी यहां है

नई दिल्ली। कोलकाता हाईकोर्ट ने ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन मंगाए हैं. ये भर्तियां फराश, पियोन, अर्दली, बरकंदज़, दरवान, नाइट गार्ड व क्लीनर के 221 पदों के लिए होनी हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कोलकाता हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट calcuttahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं कक्षा पास करना जरूरी है. इसके अलावा उसे बंगाली और इंग्लिश भाषा पढ़नी आती हो. उम्र सीमा उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी जरूरी है. आवेदन शुल्क- सामान्य वर्ग- 400 रुपए एससी/एसटी वर्ग- 150 रुपए सैलरी 4,900 से 16,200 रुपये महीना अंतिम तारीख- 29 अक्टूबर चयन प्रक्रिया- सफल उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. कैसे करें आवेदन उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई करना होगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट calcuttahighcourt.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें. Read it also-राज्य दे सकते हैं प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट
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योगी से मिलीं विवेक तिवारी की पत्नी, 40 लाख मिला

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस की गोली से विवेक तिवारी की मौत के मामले में मृतक की पत्नी कल्पना तिवारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. सोमवार सुबह हुई इस मुलाकात में कल्पना के साथ उनके भाई भी मौजूद थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें 25 लाख रुपये का मुआवजा के अलावा दोनों बेटियों और विवेक की मां के लिए 5-5 लाख रुपये का फिक्स डिपोजिट देने का ऐलान किया. इससे पहले रविवार को विवेक तिवारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया. उनकी पत्नी ने पति की मौत की जांच SIT से करने की मांग की. Read it also-हत्या के इस मामले से मुश्किल में सीएम योगी
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हिंदी दलित साहित्य का धारावी केन्द्र शाहदरा-दिल्ली

गए दिनों जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग की विभागाध्यक्ष डा. हेमलता माहेश्वर अपने शोधकर्ता छात्र के साथ मेरे घर आई थीं. तब उनके साथ दलित साहित्य आंदोलन के इतिहास पर बातों-बातों में एक गंभीर चर्चा हुई। पहली पीढी के रचनाकारों के संघर्ष को सुन/जानकर वो इतनी अचंभित हुईं कि यकायक  उनके मुख से निकल पड़ा कि पूर्वी दिल्ली का शाहदरा क्षेत्र तो दलित साहित्य के विकास, प्रचार और प्रसार के लिहाज से जैसे मुम्बई ‘धारावी’ है. उसी दिन दैनिक जागरण में छपी खबर के जरिए यह भी जानने को मिला कि विश्व विख्यात मुक्केबाज माइक टायसन ने कहा कि झुग्गियों से आते हैं स्टार.  टायसन ने यह भी इच्छा जाहिर की कि उनकी इच्छा ताजमहल व मुंबई की “धारावी” को देखने की चाहत है. उल्लेखनीय है कि  पिछले दिनों रजनीकांत की पिक्चर “काला” देखी तो झोपड़ पट्टी से उठी ज्वालामुखी को काले, लाल रंग मे फटते देखा और देखते ही देखते समता व स्वतंत्रता की विजय चाहत से पूरा ‘धारावी’ जनसमूह धरती आसमान सहित नीला-नीला दिखने लगा.
मराठी दलित साहित्य मुंबई की झोपड़ पट्टी से ही उभरा था. दलित पैंथर के कारण ही दलित साहित्य अपनी अस्मिताओं के प्रखर सवालों को केंद्र मे रख आंदोलनात्मक स्वरुप ले सका और सन् 60 के दशक में परम्परावादी साहित्य के सामने गंभीर चुनौती खडी कर दी. यहाँ यह बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि यथोक्त प्रकरण ने ही इस लेख को लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया है. यह भी कि  मुंबई का ‘धारावी’ क्षेत्र एशिया का सबसे बडा झोपड़ पट्टी का स्लम एरिया था जंहा से शोषण के खिलाफ मोर्चा लगा आवाज उठाने वालो में विश्व विख्यात लोककवि/ शायर अन्नाभाऊ साठे, बाबूराव बाबुल, अर्जुन डांगले, पदमश्री दया पंवार प्रमुख कवि/लेखक रहे हैं, जिन्होनें दलित पैंथर की नींव रखी. बाद में  मुंबई,  नागपुर, नासिक, औरंगाबाद आदि केंन्द्र इनके कार्यक्षेत्र बनें। यह वह दौर था जब दलित साहित्य ने व्यवस्था के विरूद्ध परम्परावादी साहित्यकारों को एक खुली चुनौती दी और लोकशाही में अपने बुनियादी हकूक के सवालो को उठाया था. इसी प्रकार हिन्दी पट्टी में पूर्वी दिल्ली का शाहदरा क्षेत्र दलित साहित्य आंदोलन का केन्द्र ही नही रहा बल्कि भारत की राजनीतिक राजधानी को नानाप्रकार से प्रभावित करता रहा है. जनांदोलन में इस क्षेत्र की सबसे अधिक भागीदारी आज भी होती है. सच मायने में पूर्वी दिल्ली का शाहदरा क्षेत्र उत्तर भारत में हिंदी दलित साहित्य आंदोलन के लिहाज से मुम्बई  का यह ‘धारावी” है. आज यंहा एक ‘ साहित्यकार चौक’  भी है जंहा दैनिक रुप से क्षेत्रीय साहित्यकारों की बैठकी होती है.
उपेक्षित बहुसंख्यकों की आवाज ही दलित साहित्य आंदोलन है जो बुध्द, कबीर, फूले, डा.अम्बेडकर की विचारधारा को केन्द्र में रखकर दुनिया में सामाजिक न्याय हेतु दस्तक दे रहा है. बात सत्तर के दशक की है जब दिल्ली का शाहदरा क्षेत्र खेतिहर क्षेत्र हुआ करता था. जिसमें नयी-नयी रिहायशी कालोनियां बस् रही थीं. उत्तर भारत के लोग दिल्ली मे सरकारी नौकरियों के लिए आए तो कुछ देवनगर/बापा नगर किराए पर रहने लगे तो कुछ सरकारी नौकरियों के कारण अपनी स्थाई छत के लिए रिहायशी जगह ढूढने लगे और शाहदरा में आकर उ.प्र. व अन्य प्रदेशों के लोग जमीन खरीद कर बसने लगे तो कुछ सरकारी क्वार्टरों मे रहने लगे.
शाहदरा क्षेत्र मे ‘ गोवर्धन बिहारी ‘एक विख्यात नाम था. जो दो व्यक्ति और एक शरीर (आत्मा) के नाम से जाने जाते थे. जो दलित समाज के समाज सुधारक जनकवि थे. जिनका लोहा समकालीन साहित्यकार मसलन, संस्कृत के उद्भट विद्वान भरत राम भट्ट, पदमश्री क्षेम चंद सुमन, कैलाश चंद तरुण, हंसराज रहबर,पं त्रिलोक चंद “आजम”, आचार्य चतुरसैन शास्त्री, फतेहचंद शर्मा ‘आराधक’,  डा.विजेन्द्र स्नातक, पदमश्री डा.श्याम सिंह ‘शशी’ , डा.बृजपाल सिहं संत, डा. जगन्नाथ हंस, डा.शंकर देव अवतरे, मदन विरक्त, डा.धर्मवीर शर्मा आदि मानते थे. आचार्य जनकवि बिहारी लाल हरित जंहा समाज सुधारक कवि थे तो उनके संपर्क  बाबा साहब डा.अम्बेडकर व बाबू जगजीवन राम से भी घनिष्ठ संबध रहे थे. जिनके नाम से गोवर्धन बिहारी कालोनी शाहदरा में बसी है. बाद में यमुनापार, शाहदरा में सादतपुर कालोनी, दयाल पुर में बसीं. यंहा बाबा नागार्जुन आकर बसे और उनसे प्रभावित लोगों/साहित्यकारों ने आकर जमीन खरीदकर अपने निजी मकान बनाये जिनमें हरिपाल त्यागी, रामकुमार कृषक, महेश दर्पण, माहेश्वर, रुपसिंह चंदेल आदि जनवादी विचारधारा के लेखकों /पत्रकारों ने अपने-अपने निवास बनाए. इसका एक कारण एशिया का प्रिंटिंग प्रकाशन का उधोग नवीन शाहदरा में होना भी था. आज भी यमुनापार में प्रकाशको की भरमार है. उत्तर भारत का हिन्दी साहित्य ज्यादातर यही छपता है.
एक तरफ परम्परागत साहित्यकार थे तो दूसरी तरफ प्रगतिशील जनवादी साहित्यकार, इसी में एक तीसरी धारा के दलित साहित्यकार अपना साहित्यिक दबदबा बनाए हुए थे. इस त्रिवेणी धारा में आपसी साहित्यिक तालमेल हमेशा बना रहा और साहित्यिक विमर्श /चर्चा परिचर्चा/कवि-सम्मेलन आदि चलते रहते थे. यंहा अनेकों साहित्यिक संगठनों द्वारा आयोजन समय-समय पर आयोजित किए जाते रहते थे जो परम्परा अब कम होती जा रही है.
आचार्य जनकवि बिहारी लाल हरित के सानिध्य में अनेकों दलित साहित्यकारों ने आज अपने लेखन से राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. जिनमें एल.एन.सुधाकर, एन.आर.सागर, डा.राजपाल सिंह ‘राज’, डा.सोहनपाल सुमनाक्षर, यादकरण याद, डा.कुसुम वियोगी, कवि/पत्रकार व ख्यात आलोचक तेजपाल सिंह ‘तेज’  इंजि.श्याम सिंह,  प्रख्यात आलोचक कंवल भारती, बुध्द संघ प्रेमी, नत्थू सिंह ‘पथिक’ , जसराम हरनोटिया, मंशा राम विद्रोही, रामदास शास्त्री,  आर.डी.निमेष, मोतीलाल संत, कर्मशील अधूरा, बी.डी.सुजात, अनुसूईया ‘अनु’ ,धनदेवी, आनंद स्वरुप, के.पी.सिंह आदित्य, जालिम सिंह ‘ निराला’ , मान सिंह ‘मान’, लख्मी चंद सुमन आदि प्रमुख हैं. वर्तमान में डा. जयप्रकाश कर्दम, ईश कुमार गंगानिया, शीलबोधी, राजेश कुमार हरित, रुप चंद गौतम पत्रकार आदि इसी क्षेत्र से दलित साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं.
1984 में भारतीय साहित्य मंच (पंजि.) भारतीय दलित साहित्य अकादमी का गठन किया गया तो  15,अगस्त 1997 को दलित लेखक संघ का गठन भी यमुनापार शाहदरा, रामनगर विस्तार अवस्थित मेरे ही निवास व प्रयास पर अनेक सहयोगी साहितकारों के सहयोग से ही हुआ था. वर्ष 2001 में मेरे चंडीगढ़ नियुक्ति के दौरान डा.अम्बेडकर स्टडी सर्कल चंडीगढ़ के माध्यम से 21 वीं शताब्दी का प्रथम दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें देश विदेश से लगभग 450 अकादमिक व नान-अकादमिक सामाजिक कार्यकर्ता कवि लेखक साहित्यकारों ने भाग लिया था. जिसमें मुकेश मानस द्वारा ख्यातिनाम दलित कवियों की कविताओं की पोस्टर प्रदर्शनी भी लगायी थी. जिसका कोर्डिनेटर मैं स्वयं रहा, रजनी तिलक व अश्वनी कुमार ने इस आयोजन मे महती भुमिका निभाई.
उल्लेखनीय है इस दो दिवसीय कार्यक्रम का संचालन तेजपाल सिंह ‘तेज’ द्वारा ही किया गया। इस प्रकार  दलित साहित्य पूरी शिद्दत के साथ पूरे भारत मे छा गया. इस आयोजन मे विशेष रुप पंजाब के क्रांति चेता कवि लाल सिंह ‘दिल ‘ को आमंत्रित किया गया था. बाद के  दिनों में दलित लेखक संघ के बैनर तले डा. तेज सिंह के अध्यक्ष रहते उनके नेतृत्व में दो-तीन सेमिनार भी आयोजित किए गये। डा. तेज सिंह के संपादन में दलित लेखक संघ की केन्द्रीय पत्रिका ‘ अपेक्षा ‘ भी निकली. दलित साहित्य के मूल मे डा. अम्बेडकर की वैचारिकी ही सर्व स्वीकार्य है, जो विषमता मूलक समाज में सदैव केंद्र मे रहेगी. बकौल डा. विमलकीर्ती – प्रगतिशील लेखक आधुनिक काल के बाद को उत्तर आधुनिक काल /उत्तर सती कह कर अपने लेखन को आगे बढते हैं तो अम्बेडकरवादी दलित साहित्यकार आधुनिक काल के बाद के काल को अर्थात 1947 से ” प्रश्नोत्तर काल का साहित्य ( सन् 1947 से आज तक ) मानते है. दलित साहित्यकारों ने समाज की जड़ता व विद्रूपताओ पर करारा प्रहार किया है. जो दलित उत्पीडित समाज के सामाजिक/सांस्कृतिक/आर्थिक,शैक्षणिक /धार्मिक व राजनीतिक प्रश्नों को लेकर व्यवस्था के सामने बेबाक हो, अपनी अस्मिताओं के संरक्षण के सवालों को लेकर खडे हुए हैं और सतत लिख रहे हैं. दलित साहित्य सही अर्थो मे व्यवस्था परिवर्तन के साथ जातिविहीन, वर्गविहीन समाज की स्थापना को संघर्षरत साहित्य ही है.
राजनीतिक आंदोलन की जमीन तैयार करने मे अम्बेडकरवादी साहित्यकारों की महती भूमिका को कभी भुलाया व नकारा नहीं जा सकता. आज दलित साहित्य पुरे देश व दुनिया में अपनी दस्तक ही नही दे रहा है बल्कि शैक्षिक पाठ्यक्रमों मे शामिल कर देश-विदेशों मे पढाया भी जा रहा है. आज पुस्तकों के बाजार में तीसरी धारा के दलित साहित्य को पढने वालो का एक व्यापक पाठक वर्ग उभर कर सामने आया है जो अपनी अस्मिता के सवालों को इस साहित्य मे खोजता  है और पढ लिखकर सामाजिक न्याय आंदोलन का सूत्रधार भी बनता है. आज दूसरी पीढी के अनेक कवि/ कवियत्री व लेखक/पत्रकार साहित्यकारों ने अपनी मजबूत दस्तक देनी शुरू कर दी है जो एक समतामूलक समाज के निर्माण हेतु अच्छा संकेत है.

डा.कुसुम वियोगी

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बिहारः नीतीश की योजना को पूरा करने में गई दलित वार्ड सदस्य की जान, राजपूत मुखिया ने पीट कर मार डाला

 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वकांक्षी योजना सात निश्चय योजना को ईमानदारी से जमीन पर उतारने की जिद ने एक दलित युवक की जान ले ली. प्रदेश के छपरा में एक गुंडे मुखिया मुन्ना सिंह और उसके समर्थकों ने दिव्यांग दलित वार्ड सदस्य को पीट-पीट कर मार डाला. घटना सारण जिले के डेरनी थाना क्षेत्र के डीह पिरारी पंचायत में 22 सितंबर को घटी.

दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान सात निश्चय योजना का जिक्र किया था. इस योजना को नीतीश हर हाल में पूरा करना चाहते थे. इन सात निश्चय में शिक्षा, सड़क, बिजली, शौचालय, पानी, रोजगार, महिलाओं को रोजगार जैसे मुद्दे शामिल किए गए थे. बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने पंचायत के हर वार्ड सदस्य को विकास कार्यों में सहयोगी बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें राज्य के एक लाख 14 हजार 733 वार्ड सदस्यों को भागीदार बनाया गया. यही बात मुखिया के पद पर कब्जा जमाए कथित ऊंचे तबके के लोगों को चुभने लगी, क्योंकि कुछ भुगतान में वार्ड सदस्य की सहमति जरूरी थी.

आरोपी मुखिया मुन्ना सिंह

जानकारी के अनुसार 22 सितंबर की रात को वार्ड सदस्य नंद कुमार राम से चेक पर साइन लेने के लिए मुखिया मुन्ना सिंह अपने समर्थकों के साथ उसके घर पहुंच गया. लेकिन योजना में गड़बड़ी के कारण वार्ड सदस्य नंद कुमार राम ने चेक पर साइन करने से मना कर दिया. इंकार सुनने के बाद मुखिया और उनके समर्थकों ने वार्ड सदस्य को बेरहमी से पीटा. गंभीर रूप से घायल वार्ड सदस्य को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां 26 सितंबर को देर रात उनकी मौत हो गई. डीह पिरारी पंचायत के मुखिया मुन्ना सिंह समेत 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है.

मृतक वार्ड सदस्य ने अपने नजदीकियों को बताया था कि सात निश्चय योजना की राशि को मुखिया बंदरबांट करना चाह रहा है. इसलिए जबरन चेक पर हस्ताक्षर कराना चाह रहा था. इसको लेकर वार्ड सदस्य बराबर विरोध करता था. वह राशि गलत तरीके से निकासी होने से रोक रहा था. घरवालों का कहना है कि इसको लेकर मुखिया से महीनों से विवाद चल रहा था. जिसके बाद आखिरकार वार्ड सदस्य नंद कुमार राम को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिस महत्वकांक्षी योजना को सच्चाई से जमीन पर लागू करने के कारण एक दलित विक्लांग वार्ड सदस्य को अपनी जान देनी पड़ी, मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन उसे न्याय दिला पाते हैं या नहीं.

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दलितों का विरोध राष्ट्रव्यापी मुद्दा क्यों नहीं बन पाता?

भारत देश में पद्मावती विवाद जैसे फ़िज़ूल मुद्दे आंदोलन का रूख अख्तियार कर लेते हैं, परंतु दलितों का विरोध प्रदर्शन कभी राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बन पाता. जबकि भारत में दलितों की जनसंख्या, पद्मावती विवाद को लेकर तोड़-फोड़ करके राष्ट्र का नुकसान करने वाले जाति वर्ग की जनसंख्या से कई गुना अधिक है. कारण क्या है? आइए समझते हैं…

{मीडिया की भूमिका}

आंदोलन अचानक नहीं खड़ा होता है…आंदोलन को खड़ा करना पड़ता है… पहली क्रिया को देखकर ही दूसरी प्रतिक्रिया होती है. पहले चिंगारी निकलती है, फिर धीरे-धीरे वह आग बनती है. पहले एक आवाज़ उठती है, फ़िर उस आवाज़ को सुनकर ही उसके समर्थन में दूसरी आवाज़ उठती है.

पद्मावती मामले में मीडिया की भूमिका को आपको ठीक से समझना चाहिए. मीडिया ने शुरू से ही इस विवाद में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है, और पद्मावती का विरोध कर रहे जाति समुदाय को खूब प्रचार दिया है. पद्मावती के विरोध की हर घटना को टी०वी० ने सभी जगह दिखाया है. और यही सब देख-देखकर ही यह विरोध प्रदर्शन अपने पैर पसारता गया. धीरे-धीरे इस विरोध में हर राज्य से संबंधित जाति समुदाय के लोग जुड़ते गए. और यह बड़ा बनता गया. हम यह कह सकते हैं कि मीडिया ने ही इस विरोध प्रदर्शन को अपने कैमरे के जरिए घर-घर तक पहुँचा दिया.

अब ज़रा दलितों के विरोध प्रदर्शन पर आइए…

जो मीडिया का कैमरा अन्य जगह बहुत तीव्र गति से घूमता है, वही कैमरा दलित आंदोलन पर न जाने कहाँ खो जाता है. उदाहरण-

गुजरात के उना में दलितों को महिन्द्रा ज़ायलो गाड़ी से बाँधकर निर्ममता से लोहे की बेंते मारी गई. जिसके बाद गुजरात भर में दलितों ने संवैधानिक व शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन्होने मरी हुई गायों को उठाकर उसकी खाल उतारने की जगह उन मरी हुई गायों को हर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में फेंक आए और कहा ‘तुम्हारी माँ, तुम ही सँभालो’. काफ़ी दिनों तक यह विरोध प्रदर्शन चला…परंतु किसी न्यूज़ चैनल नें इस विरोध प्रदर्शन में तनिक भी दिलचस्पी नहीं ली. समाचार पत्रों में भी यह विरोध प्रदर्शन जगह नहीं बना पाया. जिसके कारण यह बड़ा आंदोलन बनने से पहले ही दब गया. अगर इसे मीडिया ने दिखाया होता, तो निश्चित रूप से गुजरात के विरोध प्रदर्शन का असर इतर राज्यों में भी दिखाई पड़ता, परंतु गुजरात के दलित आंदोलन कि सवर्ण आधिपात्य वाली गोदी मीडिया ने कोख में ही भ्रूण हत्या कर दी.

दूसरा उदाहरण लीजिए-

कुछ दिनो पूर्व भीमा कोरेगाँव में दलित समुदाय अपने महार सैनिकों की जीत का जश्न मनाने एकत्रित हुए. जिन पर अचानक भगवा झंडा लिए हथियारबंद हिंदूवादियों ने हमला कर दिया, व दलितों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा व उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए. इस हमले के विरोध में महाराष्ट्र में दलित समुदाय के लोगों ने बहुत भारी विरोध प्रदर्शन किया. परंतु भीमा कोरेगाँव में हुए दलित उत्पीड़न की खबर किसी चैनल (सिवाय एन०डी०टी०वी० के) ने नहीं दिखाई. इसलिए वह विरोध प्रदर्शन भी महाराष्ट्र में ही दबकर रह गया.

यह तो रही मीडिया की भूमिका जो बहुत ज़रूरी होती है. परंतु मीडिया में हद से ज्यादा सवर्ण वर्ग के आधिपात्य के चलते मीडिया बहुजनों के मुद्दों को निगल जाता है, और डकार भी नहीं लेता. (अमेरिका में मीडिया हाउसेज़ अपने न्यूज़ चैनल में अश्वेतों की नियुक्तियों पर खासा ध्यान रखते हैं)

{समाज की भूमिका}

जब जब दलित अपने हक के लिए खड़ा होगा ! तुरंत ही कुछ ऐंटीना धारियों को डर लगने लगता है कि जिस फर्जी हिंदुत्व के नाम पर उन्होने विराट हिंदू एकता स्थापित कर अपना राज स्थापित किया है, वह विराट हिंदू एकता टूट रही है. अब वह आपको वापस अपने फर्जी विराट हिंदू एकता में शामिल करने के लिए जुगत भिड़ाने लगते हैं. इसके तहत तुरंत ही वो किसी एक मुसलमान को उन दलितों के विरूद्ध खड़ा कर देते हैं… ताकि दलितों के सवर्णों के खिलाफ़ उबल रहे गुस्से को हिंदू-मुसलमान ऐंगल देकर अपनी रोटी सेंकी जाए. और दुर्भाग्यवश ऐसा हो भी जाता है. दलित आंदोलन अपने मूल मुद्दे से भटककर हिंदू-मुसलमान विवाद बन जाता है. जिसमें लाठियाँ तो दलित खाता है, परंतु बाद में राज सवर्ण करते हैं. (वे आप पर राज इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकी वे बुद्धिमान है! बल्कि इसलिए कर रहें हैं क्योंकी आप बेवकूफ़ है)

{राजनीति की भूमिका}

दलितों को हमेशा कोर वोट बैंक माना गया है, क्योंकी दलित केवल झंडा और निशान देखकर वोट करता है. जिसका फ़ायदा सभी पार्टियाँ उठाती हैं. जिस पार्टी को दलितों का वोट मिलता आया है, वे इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकी उन्हे तो दलितों का समर्थन है ही! और जिस पार्टी को दलितों का वोट नहीं मिलता है, वे खुलकर दलितों के मुद्दों को दरकिनार कर दूसरी जातियों को अपनी ओर खींचती है. परंतु सवर्ण वोटर बहुत चालाकी से हर चुनाव में अपना पाला बदलते रहते हैं. वे कभी कांग्रेस में रहे…फिर एक वर्ग सतीश मिश्रा के कारण बसपा में गया, और दूसरा वर्ग रघुराज प्रताप सिंह के कारण सपा में आया ! आजकल वे सभी भाजपा में हैं. वे कभी किसी एक के नहीं रहे, और इस बात का उन्हे लाभ भी खूब मिला. वे किसी के कोर वोटर नहीं बनते, जिसके कारण हर पार्टी उन्हे अपनी तरफ़ खींचने की जुगत में रहती है. इसी कारण पार्टियाँ दलित मुद्दों पर ध्यान नहीं देती क्योंकी उन्हे पता है कि दलितों का वोट तो वहीं जाएगा, जहाँ हमेशा से जाता रहा है. इसी कारण दलितों के आंदोलनों को राजनैतिक साथ भी नहीं मिल पाता.

इन्ही सब सम्मिलित कारणों से दलितों का आंदोलन कभी राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाता.

बहुत लंबा झोल-झाल है… हर किसी को समझना चाहिए.

प्रतीक सत्यार्थ

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हत्या के इस मामले से मुश्किल में सीएम योगी

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महराजगंज की सत्र अदालत ने 19 साल पुराने एक मामले में नोटिस भेजा है और एक हफ़्ते के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी. हालांकि, इस मामले को महराजगंज की ही सीजेएम कोर्ट ने पिछले दिनों ख़ारिज कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने इसे दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है.

मामला 1999 का है. जब महराजगंज के पचरुखिया में क़ब्रिस्तान और श्मशान की ज़मीन को लेकर हुए विवाद के मामले में गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ समेत कुछ लोगों के ख़िलाफ़ महराजगंज कोतवाली में केस दर्ज किया था. इस विवाद में समाजवादी पार्टी की नेता तलत अजीज़ के सुरक्षा गार्ड और पुलिस कांस्टेबल सत्यप्रकाश यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस मामले में तलत अजीज़ ने योगी और उनके साथियों के ख़िलाफ़ 302, 307 समेत आईपीसी की कई धाराओं में एफ़आईआर दर्ज कराई थी जबकि बाद में महराजगंज कोतवाली के तत्कालीन एसओ बीके श्रीवास्तव ने भी योगी और 21 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.

वहीं, इस मामले में तीसरी एफ़आईआर तत्कालीन सांसद और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तलत अजीज़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई थी जिसमें तलत अजीज़ और उनके साथियों पर योगी के काफ़िले पर हमला करने का आरोप लगाया गया था. राज्य की तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने मामले की जांच सीबीसीआईडी से कराई थी जिसने अंतिम रिपोर्ट लगाकर बाद में मामले को बंद कर दिया था.

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जान लिजिए, अब आधार कहां जरूरी और कहां नहीं

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नई दिल्ली। आपको अपना आधार नंबर कहां शेयर करना है और कहां नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कन्फ्यूजन खत्म कर दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को आधार पर फैसला सुनाते हुए इसे संवैधानिक रूप से वैध तो माना, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि इसे हर किसी से शेयर करना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि आधार नंबर कहां देना जरूरी है और कहां नहीं. आइए जानते हैं अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं…

जहां आधार जरूरी होगा-

1-पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा 2-आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा. 3-सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा.

यहां आधार जरूरी नहीं 1– मोबाइल सिम के लिए कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकती. 2– अकाउंट खोलने के लिए भी बैंक में आधार जरूरी नहीं. 3– स्कूल ऐडमिशन के वक्त स्कूल बच्चे का आधार नंबर नहीं मांग सकता है. 4– सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं. 5– सीबीएसई, बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए छात्रों से आधार की मांग नहीं की जा सकती है. 6- 14 साल से कम उम्र के बच्चों के पास आधार नहीं होने पर भी उसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली जरूरी सेवाओं से वंचित नही किया जा सकता है. 7– ई-कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और इस तरह के अन्य संस्थान आधार की मांग नहीं कर सकते हैं.

आधार पर अपने फैसले के दौरान कोर्ट ने कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कही, जिसे जानना जरूरी है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा-

  • आधार आम लोगों के हित के लिए काम करता है और इससे समाज में हाशिये पर बैठे लोगों को फायदा होगा.
  • आधार पर हमला संविधान के खिलाफ है. इसके डुप्लिकेट होने का कोई खतरा नहीं. आधार एकदम सुरक्षित है.
  • लोकसभा में आधार बिल को वित्त विधेयक के तौर पर पास करने को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार ऐक्ट की धारा 57 को रद्द करते हुए कहा कि प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकतीं.
  • आधार डेटा को 6 महीने से ज्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता है. 5 साल तक डेटा रखना बैड इन लॉ है. Read
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सियासत / सीट बंटवारे के बाद बसपा ने बदली रणनीति

रायपुर। 13 अक्टूबर को बिलासपुर में मायावती के मेगा शो के बाद बसपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी. दो चरणों में प्रत्याशियों की सूची घोषित करने का संकेत है. दरअसल, बसपा के हिस्से में आई 35 सीटों के बाद एक बार फिर मंथन किया जा रहा है. पहले पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को करीब करीब तय कर लिया था.

उम्मीदवारों की सीटें बदल सकती हैं

पहले पार्टी ने सभी 90 सीटों पर पैनल बना लिए थे. जिन्हें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को सौंपा जा चुका था. माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची घोषित करने से पहले उम्मीदवारों को बसपा सुप्रीमो से भी मिलवाया जा सकता है. इसके लिए कुछ उम्मीदवारों को तैयार रहने के लिए कहा गया है. पार्टी को कुछ सीटें ऐसी भी मिल गई है जिन पर पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन प्रभावी नहीं रहा है.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले बनाए गए 90 सीटों के पैनल में कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे. लेकिन सीट बंटवारे के बाद उनके क्षेत्र की सीट जोगी कांग्रेस के हिस्से में चली गई है. ऐसी स्थिति में बसपा कुछ एक सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को क्षेत्र बदल कर भी चुनावी रण में उतार सकती है. हिस्से में आई 35 सीटों में नए सिरे से उम्मीदवारों की स्थिति का आकलन भी किया जा रहा है.

टिकट बांटने के लिए पार्टी ने कुछ पैमाने तय कर रखे हैं. इसमें जातीय समीकरणों को भी देखा जा रहा है. ताकि ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया जा सके जिसकी जीत की संभावनाएं ज्यादा हो. पिछले बार कम मार्जिन से चुनाव हारने वाले दावेदारों को पार्टी दोबारा या तीसरी बार भी टिकट दे सकती है. बशर्त है कि कार्यकर्ताओं का अप्रूवल भी उसके साथ हो.

35 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल करने से पहले पार्टी एक आखिरी सर्वे भी करवा सकती है. जिसमें गठबंधन के बाद बदली हुई परिस्थिति में टिकट दावेदारों की जमीनी स्तर पर पकड़ देखी जाएगी. इसके बाद ही उन्हें फाइनल किया जाएगा. अब केवल रणनीतिक तौर पर समीकरणों को देखा जा रहा है. महिलाओं को भी चुनावी टिकट दिया जाएगा. पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद फाइनल सूची का ऐलान होगा. हमारी तैयारी 15 अक्टूबर तक.

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सपा-बसपा समर्थकों को अपने पाले में लाने के लिए भाजपा का नया दांव

लखनऊ। यूपी में बीजेपी राज में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के नाम पर सड़कें होंगी. साथ ही समाजवादी पार्टी के गुरू कहे जाने राममनोहर लोहिया के नाम पर सड़कों के नाम रखे जायेंगे. लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को मिर्ची लगाने का ये आयडिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है.

योगी सरकार ने 22 महापुरूषों के सम्मान में सड़कों के नाम रखने का मन बनाया है. ये सब कैसे और कब हो इस पर जल्द ही फ़ैसला हो जायेगा. लेकिन इसकी तैयारी के लिये डिप्टी सीएम केशव ने पीडब्ल्यूडी विभाग के सीनियर अफ़सरों के साथ बैठक की.

एसपी और बीएसपी के गठबंधन के ख़िलाफ़ यूपी में बीजेपी हर दांव आज़माने के मूड में है. हिंदी पट्टी की राजनीति जाति और प्रतीकों के सहारे की जाती रही है. लोकसभा चुनावों से पहले अलग अलग बिरादरी के लोगों को लुभाने के लिए सड़कों के नाम रखे जाने का फ़ैसला हुआ है.

एससी समाज के लोगों को जोड़ने के लिहाज से कांशीराम के सम्मान में सड़कों के नाम रखने पर सहमति बनी है. उन्होंने ही 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी. मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक राम मनोहर लोहिया को अपना राजनैतिक गुरू बताते रहे हैं. लोहिया के नाम पर भी यूपी की कई सड़कों के नाम रखे जाने का फ़ैसला हो चुका है.

इसी तरह से झाँसी की रानी लक्ष्मी बाई, संघ विचारक दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी सड़कें होंगी. सुहेलदेव राजभर और बिहार के पूर्व सीएम क़र्पूर ठाकुर का नाम भी लिस्ट में है. 22 महापुरूषों की ये लिस्ट बनी है, जिनके सम्मान में सड़कों का नाम रखने का फ़ैसला हुआ है.

राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बताते हैं कि हमारी सरकार को मौक़ा मिला है. सड़कें पहले से बनी हैं या फिर बन रही हैं. इनका नामकरण कर देने भर से समाज का मान बढ़ेगा. इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि कई पुलों के नाम भी महापुरूषों के नाम पर रखे जायेंगे. ख़बर है कि इसी महीने के आख़िर में या अगले महीने के पहले हफ़्ते में एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सड़क और पुलों के नाम महापुरूषों के नाम पर हो जायेंगे.

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महादलितों को लुभाने के लिए नीतीश करेंगे महासम्मेलन

मोतिहारी। जदयू के जिलाध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद उर्फ भुवन पटेल ने कहा है कि आगामी 5 अक्टूबर को आयोजित दलित एवं महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन ऐतिहासिक होगा. इस सम्मेलन में जिले के सभी प्रखंड एवं पंचायतों के दलित महादलित समाज के लोगों की भागीदारी होगी. श्री पटेल स्थानीय परिसदन में बुधवार को जिला सम्मेलन की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे. कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर पहुंचाया जाएगा.

साथ ही दलित एवं महादलित के विकास एवं हक के लिए जागरूक किया जाएगा. कार्यक्रम का संचालन दलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रमोद पासवान कर रहे थे. तैयारी बैठक में प्रदेश संगठन सचिव दीपक पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद सिन्हा, हेमराज राम, अवधेश राम, लक्ष्मण पासवान, राजकिशोर ठाकुर, प्रवक्ता शकील अंसारी, युवाध्यक्ष विशाल कुमार शाह, डा. तफ्फजूल हुसैन, तमन्ना, बृजबिहारी पटेल, कुणाल पटेल, सुनिल भूषण, जन्मेजय पटेल, लवकिशोर निषाद, कैप्टन हमीद, ब्रजेश श्रीवास्तव, प्रकाश चौधरी, ई. संजय ¨सह, वशील अहमद खां, कृष्णकांत मिश्र, योगेन्द्र बैठा, चुन्नू ¨सह, सगीर अहमद, नारायण राम, सत्यनारायण पासवान, मोती बैठा, शंभू पासवान, भोला रजक, किशोरी चौधरी, अभिषेक रंजन, सुरेश निराला, रविकांत रजक आदि मौजूद थे.

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BSP के पक्ष में युवा नेताओं की जुगलबंदी

नई दिल्ली। सहारनपुर हिंसा के बाद सुर्खियों में आई भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और दूसरे प्रदेशों से यूपी में सक्रिय जिग्नेश मेवानी सहित कई युवा नेताओं की बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जुगलबंदी अब बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनने लगी है. दलित नेताओं का एक सुर में बोलना, दलित वोटबैंक की आस लगाई बीजेपी के लिए अब सियासी टेंशन का कारण बन गया है. वहीं राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि युवा दलितों की यह एकजुटता बीएसपी के लिए संजीवनी और बीजेपी के लिए खतरा बन सकती है. इस बात को समझ रही बीजेपी भले ही अंदरखाने में मंथन कर रही हो, लेकिन संगठन की ओर से सार्वजनिक तौर पर अब तक इसपर कुछ भी कहने से बचा जा रहा है.

लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले से ही यूपी की दलित राजनीति में लगातार उलटफेर दिख रहा हैं. भीम आर्मी, विधायक जिग्नेश मेवाणी और बीएसपी एकजुट होते नजर आने लगे हैं. भीम आर्मी के चंद्रशेखर की मौजूदगी में जिग्नेश ने जिस तरह मंगलवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुला ऐलान किया है, उसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं. माना जा रहा है कि दलितों में मायावती को सियासी रहनुमा मानने का साफ संदेश मिलने के बाद चंद्रेशखर के रुख में बदलाव आया है.

बीएसपी को ही मजबूत करना चाहते हैं दलित नेता

सियासी जानकार मान रहे है कि दलितों के वोटबैंक को अपने साथ रखने के उद्देश्य से चंद्रशेखर लगातार बैकफुट पर हैं. इसके अलावा विधायक जिग्नेश मेवाणी भी चाहते है बीजेपी के दलित जोड़ अभियान में चंद्रशेखर शामिल ना हों. माना जा रहा है कि अगर दलित समुदाय का एक एक छोटा हिस्सा भी बीजेपी के साथ जाता है तब नुकसान संभावित गठंबधन को होगा. ऐसे में मेवाणी दलित कार्ड खेलकर इस वोटबैंक को मायावती के साथ ही रखना चाहते हैं. इसे लेकर मेवाणी के अलावा कभी मायावती के बेहद खास रहे जयप्रकाश समेत कई दलित नेता भी लगातार चंद्रशेखर से संपर्क में हैं.

सियासी गणित ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी

दलित नेताओं की जुगलबंदी और मायावती से नजदीकी होने को बीजेपी के लिए बड़ी चिंता बताया जा रहा है. बीजेपी के एक प्रदेश स्तरीय नेता का कहना है कि शब्बीरपुर और दो अप्रैल की हिंसा के बाद भले ही पार्टी दलितों को साधने की लाख कोशिश कर ले लेकिन जैसा साथ हमारी पार्टी उनका चाहती है, वह मिलना फिलहाल मुश्किल ही दिखता है. इस नेता की मानें तो पार्टी में कई लोगों ने हाईकमान को यह बताया है कि चंद्रशेखर लगातार दूसरे युवा नेता जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार के संपर्क में हैं. यही वजह है कि जेल से निकलकर चंद्रशेखर ने बीजेपी को लगातार कोसना शुरू किया है, जिसके कारण दलितों में उनकी विश्ववसनीयता भी बढ़ी है.

वहींं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन का कहना है कि चंद्रशेखर दिग्भ्रमित हो रहे हैं. चंद्रमोहन ने कहा, अभी चंद्रशेखर का कोई स्टैंड नहीं हैं. दलित पहले से बीजेपी के साथ हैं. किसी के साथ आने से बीजेपी से दलितों का साथ छूटने वाला नहीं हैं.’ उधर, गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का कहना है कि वह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मायावती के नेतृत्व में सभी मिलकर काम करेंगे और आने वाले चुनाव के लिए बीएसपी को मजबूत किया जाएगा. भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा, ‘बीएसपी प्रमुख हमारी वरिष्ठ नेता हैं और हम दलित लोग उन्हें मजबूती देने का काम करते रहेंगे.’

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नवजात बच्चों की जान बचाने वाले हीरो महेन्द्र मेघवाल

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श्रीगंगानगर। राजकीय जिला चिकित्सालय की शिशु नर्सरी में शनिवार अपराह्नन पौने तीन बजे रेडिएंट वार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. गनीमत रही कि नर्सिंग स्टाफ के मौके पर होने की वजह से नवजात की जान बच गई नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. जिस रेडिएंट वार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी उसमें एक नवजात को रखा हुआ था. जबकि शिशु नर्सरी में नौ नवजात थे. वहीं नर्सरी में कुल 12 नवजात भर्ती थे इनमें से तीन को पीएनसी वार्ड में मां का दूध पिलाने के लिए परिजन लेकर गए हुए थे.

इस पूरे मामले में महेन्द्र कुमार मेघवाल हीरो बनकर उभरे हैं. जिला चिकित्सालय की शिशु नर्सरी में शनिवार शाम को ड्यूटी कर रहे जीएनएम महेन्द्र कुमार मेघवाल के साहस और हिम्मत के चलते नौ नवजात की जान सुरक्षित बचा ली गई. जैसे ही रेडिएंट वार्मर में आग लगी घड़साना क्षेत्र की बेबी भागवंती को वारमर से तुरंत उठाकर सहयोग नर्सिंग कार्मिक हरप्रीत कौर को दिया और खुद वार्मर को बोर्ड के प्लग से अलग कर बाहर निकाला. तब तक वार्मर पूरी तरह से आग पकड़ चुका था और नर्सरी में धुंआ ही धुआ हो चुका था. लेकिन इसने साहस और हिम्मत दिखाते हुए आपातकालीन कक्ष से जलते हुए रेडिएंट वार्मर को बाहर फेंक दिया. नर्सरी में उस वक्त नौ नवजात भर्ती थे. इनकी भी धुंआ से दम घुटने या सांस लेने में दिक्कत नहीं हो इसको लेकर इनको तुरंत प्रभाव से नर्सरी के दूसरे रूम में शिफ्ट किया. नर्सरी कार्मिक महेंद्र कुमार मेघवाल व हरप्रीत कौर की साहस चिकित्सालय प्रबंधन व नर्सरी में भर्ती नवजात के परिजनो ने तारीफ की. जब रेडिएंट वार्मर में आग लगी, तब नर्सिंग स्टाफ बाहर कुर्सी पर बैठा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

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भाजपा को 21 तो कांग्रेस को 13 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष में उलझाएगी बसपा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जकांछ) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में सीटों के बंटवारे के बाद जो स्थिति बनी है, उससे रोचक संघर्ष के आसार हैं. जिन 35 सीटों पर बसपा गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ेगी, उनमें 21 पर भाजपा और 13 पर कांग्रेस का कब्जा है. अब इन सीटों पर दोनों दलों को बसपा त्रिकोणीय संघर्ष में उलझाएगी.

सर्वाधिक मेहनत भाजपा को उन आरक्षित सीटों पर करनी होगी, जहां उनके विधायक हैं. बसपा इस बार जिन दिग्गजों को चुनौती देगी उनमें विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री राजेश मूणत, मंत्री दयाल दास बघेल सहित नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव व भाजपा विधायक युद्घवीर सिंह शामिल हैं.

बसपा को मिली भरतपुर सोनहत, लुंड्रा, जशपुर, कुनकुरी, सारंगढ़, सक्ती, पामगढ़, बिलाईगढ़, कसडोल, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण, बिंद्रानवानढ़, कुरद, भिलाई नगर, अहिवारा, नवागढ़, डोगरगढ़, अंतागढ़, पंडरिया, सरायपाली, चंद्रपुर सीट पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है. आरक्षित कसडोल से विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, नवागढ़ दयालदास बघेल निर्वाचित हैं, वहीं भिलाई नगर से प्रेमप्रकाश पांडेय, रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत निर्वाचित हैं.

अनारक्षित सीट चंद्रपुर से युद्घवीर सिंह जूदेव विधायक हैं. इसी प्रकार बसपा कोटे की सामरी, अंबिकापुर, खरसिया, पाली तानाखार, अकलतरा, जांजगीर चांपा, डोमरगांव, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कोंटा व मस्तूरी कांग्रेस के कब्जे में हैं. यहां अंबिकापुर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंह देव विधायक हैं. बसपा कोटे की एक सीट जैजेपुर बसपा के ही कब्जे में है. भाजपा व कांग्रेस की आरक्षित सीटों पर इस बार बसपा कड़ा मुकाबला देगी, क्योंकि बसपा की राजनीति शुरू से ही दलित मूवमेंट के इर्द-गिर्द रही है.

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मध्य प्रदेश में बसपा के बाद अब कांग्रेस को इस पार्टी से मिल सकता झटका

नई दल्ली। कांग्रेस मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा से हाथ मिलाकर बीजेपी को मात देने का सपना देख रही थी. लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसी समय राहुल गांधी को तगड़ा झटका देते हुए राज्य में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. बसपा के बाद अब कांग्रेस को दूसरा झटका जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) से लग सकता है.

2 अक्टूबर तक कांग्रेस को अल्टीमेटम

जयस अध्यक्ष डॉ. हीरालाल अलावा ने aajtak.in से बातचीत करते हुए गठबंधन के लिए कांग्रेस को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं. हमारे साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस को फैसला करना है.

हीरालाल ने कहा कि गठबंधन को लेकर 2 अक्टूबर से पहले तक कांग्रेस किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेती है तो फिर हम भी मायावती की तरह इंतजार नहीं करेंगे. मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में 2 अक्टूबर होने वाली रैली में अपने 80 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे. उन्होंने कहा कि एक बार जब हम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देंगे तो हमारे लिए निर्णय को वापस लेना असंभव होगा.

जयस ने कांग्रेस से मांगी 25 सीटें

जयस अध्यक्ष ने बताया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पार्टी के राज्य प्रभारी दीपक बाबरिया और दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है. उनसे हमने अपनी शर्तें रख दी हैं और हमने 25 सीटें मांगी है, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है. हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ डॉ. हीरालाल अलावा की न को बात हुई है और न ही कोई मुलाकात हुई है. जबकि उन्होंने राज्य के नेताओं से राहुल से मुलाकत के लिए कहा था. दिलचस्प बात ये है कि अलावा को 5 अगस्त को शिवराज सिंह चौहान ने आमंत्रित किया था, जहां उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था. हालांकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया.

मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय और किसानों के मुद्दों को लेकर जयस 2013 से लगातार अंदोलन कर रही है. राज्य में आदिवासी समुदाय की आबादी 21 प्रतिशत से अधिक है. राज्य विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा करीब 30 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जहां पर्याप्त संख्या में आदिवासी आबादी है. 2013 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित 47 सीटों में से बीजेपी को 32 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं. जयस का मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत आधार मालवा और निमाड़ के कुछ जिलों में है. इनमें रतलाम, झबुआ, धार, खंडवा, बड़वानी और खरगोन क्षेत्र शामिल हैं. इन्हीं क्षेत्रों में डॉ. हीरालाल अलावा जयस के उम्मीदवार को मैदान में उतारना चाहते हैं.

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मायावती ने फेरा कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी

नई दिल्ली। कौन कहता है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती बड़े सपने नहीं देखतीं? उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक 3 विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव हारने, वर्तमान लोकसभा में एक भी सीट न मिलने के बाद उन्होंने अभी भी इस देश की पहली दलित प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ी है. इस बारे बात करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन इस महत्वाकांक्षा को बड़े लम्बे समय से पाले हुए खुद मायावती ने 2012 में एक चुनावी रैली के दौरान दहाड़ लगाई थी कि ‘सत्ता की चाबी उनके हाथ में है.’

2014 में बसपा ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था. इस वर्ष मई में बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित करके यह घोषणा की थी कि 2019 के चुनावों में मायावती प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी. वह यह किसी मकसद के बिना नहीं कर रहीं क्योंकि इस इरादे का मकसद पार्टी कार्यकत्र्ताओं को प्रेरित करना है ताकि वे ‘दलित की बेटी’ शीर्ष पर पहुंच रही है, का सपना बेच सकें. कम से कम इतना हो कि वह 2019 के बाद के चुनावी परिदृश्य में एक किंगमेकर के तौर पर उभरें.

मजे की बात यह है कि उनकी पार्टी के निरंतर पतन के बावजूद राजनीतिक दल बसपा के साथ एक साधारण कारण से गठबंधन करने के लिए एक-दूसरे के साथ होड़ में हैं, वह यह कि बसपा के वोट हस्तांतरणीय हैं. जहां यह एक बड़ा प्रश्र हो सकता है कि वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएंगी, वहीं विपक्षी एकता के लिए बड़ी योजनाओं में उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्र नहीं उठाया जा सकता. यहां तक कि भाजपा भी बसपा के साथ गठबंधन बनाने के खिलाफ नहीं है. बसपा की 18 राज्यों में उपस्थिति है. यदि मत हिस्सेदारी की बात करें तो कांग्रेस तथा भाजपा के बाद यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है. 2014 में एक भी सीट हासिल न होने के बावजूद इसने यू.पी. में 19.8 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि मध्य प्रदेश तथा उत्तराखंड में 4.5 प्रतिशत से अधिक. इसके अतिरिक्त इसने कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक मत हिस्सेदारी प्राप्त की.

गोरखपुर तथा फूलपुर में हुए हालिया लोकसभा उपचुनावों में सपा का समर्थन करने के बाद मायावती की ताकत बढ़ी है, जो यह दिखाता है कि संयुक्त विपक्ष भाजपा को आसानी से हरा सकता था. कर्नाटक में जद (एस.) के साथ ऐसा ही चुनाव पूर्व गठबंधन एक संयुक्त विपक्ष की सफलता को दर्शाता है. इस बात की सम्भावना थी कि इसे सम्भवत: वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2019 के लोकसभा चुनावों तक खींचा जा सकता है. पहली परीक्षा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, जहां इन सभी भाजपा शासित राज्यों में कड़ी सत्ता विरोधी लहर चल रही है.

भाजपा अथवा कांग्रेस के लिए पराजय या जीत के दूरगामी परिणाम होंगे. राजस्थान में दलितों की संख्या कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत से अधिक है, मध्य प्रदेश में 15 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में लगभग 12 प्रतिशत और तीनों राज्यों में 65 लोकसभा सीटें हैं. 2013 के विधानसभा चुनावों में बसपा को राजस्थान में 3.5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 6.3 प्रतिशत तथा छत्तीसगढ़ में 4.25 प्रतिशत वोट मिले थे इसलिए मायावती लेन-देन की स्थिति में हैं. यद्यपि महागठबंधन, जिसके बनने की आशा कांग्रेस कर रही थी, के लिए जाने की बजाय मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के साथ गठजोड़ करके अपनी आशा छत्तीसगढ़ पर केन्द्रित कर दी है. जोगी ने कांग्रेस छोड़ कर अपनी जनता कांग्रेस का गठन किया था. मायावती ने दिखाया है कि वह अप्रत्याशित हैं और आंख मूंद कर भाजपा विरोधी मोर्चे में शामिल नहीं होंगी. यह कांग्रेस के लिए दोहरा अपमान है कि उन्होंने गठजोड़ के लिए अजीत जोगी को चुना.

दूसरे झटके के तौर पर मध्य प्रदेश में बसपा ने सभी सीटों पर चुनाव लडऩे का निर्णय किया है, जबकि कांग्रेस सीटों के बंटवारे के फार्मूले को लेकर टाल-मटोल कर रही थी. जहां बसपा ने मध्य प्रदेश में केवल 4 सीटें जीती थीं, दलित मतदाता सम्भवत: संतुलन को उनके पक्ष में झुका सकते हैं, विशेषकर चम्बल क्षेत्र में. कांग्रेस को तीसरा झटका देते हुए बसपा सम्भवत: राजस्थान में सपा तथा वामदलों द्वारा गठित तीसरे मोर्चे के साथ गठजोड़ कर सकती है, जहां कांग्रेस जीतने की स्थिति में है. यदि कांग्रेस सीटों के बंटवारे के मामले में बसपा के साथ अधिक उदार होती तो मामला इतना नहीं बिगड़ता. कांग्रेस अभी भी ‘बहुमत वाली पार्टी की मानसिकता’ में है और इस वास्तविकता का एहसास नहीं कर रही कि वह अपनी ताकत गंवा चुकी है. अत: विपक्षी वोटें विभाजित हो सकती हैं जिसका लाभ सम्भवत: भाजपा को होगा.

भाजपा की सत्ता में वापसी करने की आशा पूरी तरह से एक विभाजित विपक्ष पर टिकी है और केन्द्र में सत्ता में होने के नाते भाजपा मायावती तथा अन्य विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की स्थिति में है, जो विभिन्न केसों का सामना कर रहे हैं. मायावती तथा अजीत जोगी दोनों ही छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के सी.बी.आई. केसों का सामना कर रहे हैं. ये सब दिखाता है कि यदि चीजों के साथ सही तरीके से नहीं निपटा गया तो विपक्ष की महागठबंधन की योजना आसान नहीं होगी. यही मायावती ने उत्तर प्रदेश में किया जो अधिक मायने रखता है. उस समय तक विपक्ष को पता चल जाएगा कि वह कहां पर खड़ा है और इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए वे सम्भवत: एक साथ आ जाएं मगर अधिकतर पाॢटयां चुनावों के बाद की स्थितियों को नजर में रखे हुए हैं. अब जो स्थिति है उसके अनुसार इस बात में कोई संदेह नहीं कि मायावती ने अपना रास्ता खुद चुन कर कांग्रेस की आशाओं पर पानी फेर दिया है.

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बसपा ने छत्तीसगढ़ में उतारे उम्मीदवार, ये राजनीतिक समीकरण

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की सियासी रणभूमि में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले को मायावती और अजीत जोगी ने आपस में हाथ मिलाकर त्रिकोणीय बना दिया है. जनता कांग्रेस जोगी (जेसीजेसी) 55 और बसपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का तालमेल हुआ है. बसपा ने अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है. बसपा के खाते में ऐसी सीटें आई हैं जो दलित और आदिवासी बहुल मानी जाती हैं. जांजगीर, बलौदाबजार, मुंगेली आदि जिलों की सीटों पर बसपा प्रमुखता दी गई है. इन्हीं इलाकों में पार्टी का जनाधार भी है. हालांकि मौजूदा समय में बसपा के पास महज एक सीट हैं.

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 10 सीटों में से 8 सीटें बसपा के खाते में गई हैं. इनमें सारंगढ़, अहिवारा, नवागढ़, ढोंगरगढ़, मस्तुरी और सरायपाली सीटें शामिल हैं. जबकि आरंग और मुंगेली दो सीटें जोगी की पार्टी को मिली हैं. राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटों में से 12 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी. जबकि 17 सीटों पर जोगी लड़ेंगे. इसके अलावा बसपा 15 सीटें सामान्य पर अपने उम्मीदवार उतारेगी.

छत्तीसगढ़ में बसपा और जोगी के बीच हुए गठबंधन से दोनों पार्टियां उम्मीद लगाए हुए हैं. उन्हें लगता है कि गठबंधन से न सिर्फ उनका वोट फीसदी बढ़ेगा बल्कि सीटों में भी बढ़ोतरी होगी. गठबंधन के तहत बसपा को मिली सीटों का मुल्यांकन करें तो मायावती के खाते वही सीटें आई हैं, जहां 2013 में काफी मजबूती से उनके उम्मीदवार चुनाव लड़े थे. 2013 में बसपा जैजेपुर विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी.

2013 के विधानसभा चुनाव में पामगढ़ और चंद्रपुर में बसपा दूसरे स्थान पर रही. जबकि अलकतरा, बिलाईगढ़ और सारगंढ में बसपा उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे. ये सीटें भी बसपा को मिली हैं. जोगी के साथ हुए गठबंधन में बसपा को के खाते में दो दर्जन सीटें ऐसी आई हैं, जिस पर पिछले चुनाव में उसे 5 हजार से कम वोट मिले थे. बसपा ने सुरक्षित सीटों पर जो अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें नवागढ़ ऐसी सीट है जहा पिछले चुनाव में 2805 वोट ही मिले थे. जबकि अहिवारा सीट पर बसपा उम्मीदवार को महज 1270 वोट मिले थे.

बसपा के खाते में रायपुर साउथ सीट भी आई है. इस सीट पर मौजूदा समय में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं. जबकि कांग्रेस के किरणमय नायक को 46630 वोट मिले थे. वहीं, बसपा को महज 596 वोट मिले थे. इसके बावजूद ये सीट बसपा के खाते में गई है. छत्तीसगढ़ में 31.8 फीसदी मतदाता आदिवासी समुदाय से हैं और 11.6 फीसदी वोटर दलित हैं. दोनों समुदाय के मिलकर करीब 43.4 फीसदी वोट होते हैं, जो किसी भी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए काफी अहम हैं. इसी मद्देनजर बसपा और अजीत जोगी ने आपस में गठबंधन किया है.

राज्य की 29 विधानसभा सीटें अदिवासी समुदाल के लिए आरक्षित है. लेकिन करीब 35 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां एसटी की आबादी 50 फीसद से अधिक है. जोगी इन्हीं सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रमेश रिपू कहते हैं कि कांग्रेस से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले अजीत जोगी बसपा के साथ गठबंधन करके कर्नाटक की तरह किंगमेकर बनना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि त्रिशंकू नतीजे आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्हें समर्थन दे सकती है. हालांकि कांग्रेस नेता भी मानते हैं कि बसपा और जोही के साथ जाने से करीब एक दर्जन सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है.

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प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैंसले का मायावती ने किया स्वागत

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नई दिल्ली। देश में एस.सी.-एस.टी. वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में मा. सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कुछ हद तक स्वागत योग्य है. केन्द्र व राज्य सरकारें इन वर्गों के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा पहले की तरह ही देती रह सकती हैं तथा अब इनके पिछड़ेपन को साबित करने के लिये आँकड़े जुटाने के सन् 2006 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है.

और अब केन्द्र व राज्य सरकारों को बिना कोई देरी व नया बहाना बनाये हुये इस फैसले को तत्काल प्रभाव से तथा पूरी ईमानदारी के साथ लागू करके इन वर्गों के लोगों को उनका हक देना चाहिये, तथा जिन लाखों कर्मचारियों को पिछले जजमेन्ट (एम. नागराज केस) के आधार पर रिवर्ट (Revert) कर दिया गया था, उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः पदोन्नत (Restore) किया जाये. ऐसी हमारी पार्टी की पुरजोर मांग है.

इसके साथ ही इस सम्बंध में लोकसभा में लम्बित पड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी पारित करना आवश्यक है क्योंकि एस.सी.-एस.टी. वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिये जाने का मामला पहले की तरह बरकरार नहीं रखकर जातिवादी केन्द्र व राज्य सरकारों की कृपा पर छोड़ दिया गया है. इसके अलावा, आज ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ’आधार कार्ड’ की वैधता को लेकर कुछ शर्तों के आधार पर जो इसे संवैधानिक मान्यता दी है उसका भी हमारी पार्टी स्वागत करती है. संभव है कि आज के फैसले के बाद देश की आमजनता को थोड़ी राहत मिले, वैसे केन्द्र सरकार का इस मामले में भी अबतक का रवैया काफी ज्यादा अड़ियल ही रहा है.

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राज्य दे सकते हैं प्रमोशन में आरक्षण: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन में आरक्षण पर दिए फ़ैसले की तारीफ़ की है. मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है. उन्होंने केंद्र सरकार से राज्यों में प्रमोशन में आरक्षण, सख़्ती से लागू करने की माँग की है.

मायावती ने कहा कि कोर्ट के फ़ैसले का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार राज्यों को चिट्ठी लिखे और उनसे इसे लागू करने को कहे. मायावती ने ये आरोप भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने साढ़े चार साल में अभी तक पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर कोई काम नहीं किया.

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास अब मौक़ा है कि वो कोर्ट के इस फ़ैसले को ईमानदारी से लागू करवाये. दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में एससी-एसटी के आरक्षण पर फ़ैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने आरक्षण देने को राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया है.

कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वे प्रमोशन में आरक्षण दे सकती हैं. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की ये अर्ज़ी ख़ारिज कर दी कि एससी-एसटी को आरक्षण दिये जाने में उनकी कुल आबादी पर विचार किया जाए. कोर्ट ने साथ ही कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार को एससी और एसटी के पिछड़ेपन के आधार पर डेटा जुटाने की जरूरत नहीं है. शीर्ष अदालत ने नागराज मामले में 2006 में दिए गए अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करने से भी इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने साल 2006 के फ़ैसले में कहा था, “राज्य को प्रमोशन में आरक्षण के प्रावधान करने से पहले हर मामले में अनिवार्य कारणों, जैसे कि पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व में कमी और प्रशासनिक दक्षता की स्थिति को दिखाना होगा.”

कोर्ट ने कहा कि ये फ़ैसला सही है और इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत नहीं है. पांच सदस्यों (चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस कूरियन जोसेफ़, जस्टिस रोहिंटन फ़ली नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदू मल्होत्रा) वाली संविधान पीठ ने एकमत होकर ये फ़ैसला सुनाया.

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हमें सीवर/सेप्टिक टैंको में मारना बंद करो!

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अब हमें सीवर/सेप्टिक टैंकों में मारना बंद करो! बस, बहुत हो चुका! अब और नहीं चलेगा ये सब!

पिछले दिनों सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया गया जिसमें मैनुअल स्केवेंजरों, सीवर में मृतक उनके आश्रितों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सीवरों में मौतों के खिलाफ आवाज उठाई, सवाल पूछे और अपनी मांगे रखीं.

सवाल कुछ इस तरह थे –

  • सीवर में मारे गए अब तक 1790 नागरिकों की मौतों का जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री?? मुख्यमंत्री???
  • प्रधानमंत्री /मुख्यमंत्रियों चुप्पी तोड़ो, बताओं मौतों के इन सिलसिलों को कब बंद करोगे?

इसके साथ ही उनकी मांगे थीं –

  • जिन लोगों की जान सीवर/सेप्टिक में सफाई के दौरान जहरीली गैसों से दम घुटने से हुई है उन की जिम्मेदारी भारत सरकार ले और उनसे माफी मांगे.
  • सीवर में हत्याओं को रोकने के लिए प्रधानमत्री तुरन्त एक्शन प्लान की घोषणा करें.
  • सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2014 के आदेश का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए.
  • मैनुअल स्केवेंजर्स अधिनियम 2013 का तुरन्त व गंभीरतापूर्वक पालन किया जाए.
  • जो लोग सीवर में मृतकों की मौत के जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए.
  • सीवर सफाई के 100 प्रतिशत मशनीकरण का कार्य युद्धस्तर पर किया जाए.
  • मृतक के परिवार के कम से कम एक सदस्य को गैर-सफाई कार्य में नौकरी दी जाए.
  • मैनुअल स्केवेंजर्स के बच्चों को शुरू से उच्च शिक्षा तक सरकारी एवं निजी स्कूलों/कालेज में निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए.
  • अभी मैनुअल स्केंवेंजिंग का कार्य कर रहे मैनुअल स्केवेंजरों को 10 लाख का ऋण नहीं बल्कि मुआवजा दिया जाए.
  • 1993 से अब तक जिन लोगों की सीवर/सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख मुआवजा दिया जाए.

सफाई कर्मचारी आंदोलन ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा उसमें भी उपरोक्त मांगों के अलावा ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि –

  • पिछले कुछ दिनों में 13 लोगों की सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से मृत्यु हो चुकी है इनमें से 6 लोग तो देश की राजधानी दिल्ली में ही मरे हैं. पिछले कुछ महीनों में 83 लोगों की सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृत्यु हुई है. वर्ष 2017 से अब तक 221 लोगों की मौत सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई है. वर्ष 1993 से अब तक 1790 लोगों की मौत सीवर/सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय हो चुकी है.

उपरोक्त आंकड़े तो वे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं. ऐसे हजारों लोगों की मौत हुई है जिनको दर्ज नहीं किया गया है. इतने भयावह आंकड़े होते हुए भी दुखद है कि इन मौतों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है.

यू तो सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मृत्यु होने पर तुरन्त अनिवार्य रूप से मामला मैनुअल स्केवेंजर एक्ट 2013 एवं एससी/एसटी एक्ट संशोधित 2015 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए परन्तु वास्तविकता यह है कि इसकी अनदेखी की जा रही है. किसी भी व्यक्ति को इसके लिए सजा न मिलना सरकार की रजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस बारे में ठीक ही कहा था – ‘‘कानून विभिन्न अधिकारों की गारंटी दे सकता है. पर वास्तविक अधिकार वही होंगे जो आपको आपके संघर्ष से मिलेंगे.’’ इन कानूनों का क्रियान्वयन हमारे लिए कभी नहीं किया गया. सीवर में हमारी हत्याएं लोकतंत्र की भी हत्या है. यह बहुत ही भयावह एवं नाकाबिले-बर्दाश्त हैं.

गौरतलब है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में लाखों शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए लाखों की संख्या में सेप्टिक टैंक एवं ड्रेन बनाए जा रहे हैं. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि ये हमारी समस्या को और बढ़ा रहे हैं. जितने अधिक शौचालय होंगो उतने अधिक मैनुअल स्केवेंजर होंगे और उतनी ही अधिक मौतें होंगीं. हमारी रक्षा की बजाय सरकार हमें और अधिक असुरक्षित बना रही है और बार-बार इस प्रकार की हत्याओं के लिए उकसा रही है. मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास लिए वर्ष 2013-14 में सरकार ने 570 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था उसे वर्ष 2017-18 में घटाकर सिर्फ 5 करोड़ कर दिया. क्या बिडंबना है!

सरकार मैनुअल स्केवेंजरों को सर्वे कर चिन्हित कर उन्हें मैला प्रथा से मुक्त कर उनका पुनर्वास करने के बजाय उनके अस्तित्व से इनकार कर उनके हक-अधिकारों को देने से ही इनकार कर रही है. जो लोग सीवर /सेप्टिक टैंको की सफाई के दौरान मारे गए थे सर्वे में उनका नाम कहीं नहीं आया. यदि सर्वे ठीक से कराया गया होता तो निश्चित ही अधिक से अधिक मैनुअल स्केवेंजरों और उनके आश्रितों के पुनर्वास होने की उम्मीद होती पर सरकार उचित ढंग से सर्वे न कर बस खानापूर्ति कर रही है.

जंतर–मंतर पर उपस्थित मेनुअल स्केवेंजरों और उनके लिए कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं का तेवर था कि – अब हमें सीवर/सेप्टिक टैंकों में मारना बंद करो! बस, बहुत हो चुका! अब और नहीं चलेगा ये सब!

भारत में साल में जितनी मौतें सीमा पर सैनिकों की होती हैं उससे अधिक मौतें सीवर/सेप्टिक टैंक सफाई के दौरान मेनुअल स्केवेंजरों की होती हैं. सीमा पर सैनिकों की मौत की दुहाई देने वाली सरकार सीवर में मौतों पर चुप्पी क्यों साध लेती है? क्या इसलिए कि सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई में शत-प्रतिशत दलित होते हैं? क्या सरकार की जातिवादी, मनुवादी मानसिकता का परिणाम हैं ये मौते? क्या सरकारी नेता, मंत्रीं नौकरशाह स्वयं को या अपने बच्चों को इनमें घुसने की अनुमति दे सकते हैं? मानव मल की सफाई को आध्यात्मिक कार्य बताने वाले क्या खुद कभी सीवर/सेप्टिक टैंक में घुसकर इस आध्यात्मिकता का अनुभव करेंगे?

कई राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से आए मैनुअुल स्कवेंजारों तथा क्रांतिकारी युवा संगठनं ने भी अपनी-अपनी मांगे रखीं. इनमें कुछ मुख्य मांगे थीं-

  • सफाई कार्यों में निजीकरण और ठेका प्रथा पर तुरंत रोक लगाओ.
  • सीवरों और नालों की सफाई का कार्य मशीनों से किया जाए और सभी सफाई मजदूरों को गैर-सफाई की पक्की नौकरी दी जाये.
  • सफाई के कार्यों में लगे मजदूरों को विशिष्ट मजदूरों का दर्जा दिया जाए और उनके वेतन व भत्तों को बढ़ाया जाये.
  • सफाई मजदूरों की सुरक्षा और आवास का प्रबंध किया जाये.
  • मानव संभ्यता के लिए कलंक मानी जाने वाली मैला ढोने जैसे तमाम कामों पर तुरंत रोक लगाई जाये.

यहां पर विभिन्न राज्यों से आईं विधवाओें(जिनके पति सीवर सफाई के दौरान अपनी जान गंवा चुके थे) ने भी अपनी दर्द की दास्तान बयां की. उन्होंने कहा कि ये सीवर का काम तुरंत बंद किया जाए जिससे किसी और महिला को अपना पति न खोना पड़े. किसी और के बच्चे अनाथ न हों. अपनी व्यथा बताते-बताते महिलाएं भावुक हो गयीं. उनके आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे थे.

इस अवसर पर सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ अनेक लोगों और संगठनों ने अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी और साझेदारी की जिसमें प्रमुख संगठनों के नाम हैं -एनसीडीएचआर, सीबीजीए, नैक्डोर, अस्मिता, भीम आर्मी, क्रांतिककारी युवा संगठन, अखिल भारतीय जाति विरोधी मंच आदि. वक्ताओं में बेजवाड़ा विल्सन, अंरूंधती रॉय , योगेन्द्र यादव, अशोक भारती, पॉल दिवाकर, एनी नामला, ऊषा रामानादन, दीप्ति सुकुमार, भाषा सिंह, डी.राजा, मनोज झा आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया.

बीबीसी, न्यूज क्लिक, दलित दस्तक, नेशनल दस्तक, द वायर, सहित अनेक मीडियाकर्मियों ने भाग लिया.

इस धरना-प्रदशर्न का सीवर के सैंपल जलाते हुए तथा प्रधानमंत्री शर्म करो, सीवर में हत्याएं बंद करो के नारों से समापन हुआ.

राज वाल्मीकि

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