We, the undersigned, stand in unwavering solidarity with the Buddhist monks and followers protesting in Bodh Gaya to demand the rightful transfer of the Mahabodhi Mahavihara Temple’s administration to the Buddhist community. This sacred site, where Gautama Buddha attained enlightenment, deserves to be managed by those who uphold its spiritual and historical significance.
Under the Bodhgaya Temple Act of 1949, the temple’s governing body (BTMC) unfairly places non-Buddhists in the majority, including the chairman’s role. This discriminatory structure denies Buddhists the fundamental right to manage their holiest pilgrimage site—an autonomy granted to every other religious community in India. The current administration’s actions have led to repeated attempts to distort Buddhist history and diminish the temple’s sacred identity.
Today, Buddhist monks and leaders have entered the tenth day of a hunger strike to bring attention to this injustice. Their demands are clear and just:
1. Full transfer of Mahabodhi Temple management to Buddhists. 2. Repeal of the Bodhgaya Temple Act of 1949. 3. An end to state interference in Buddhist religious affairs. 4. Justice to the hunger strike monks-Bhante
Despite international support from Buddhist communities in Sri Lanka, Thailand, Laos, Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Korea, Vietnam, Japan, China, Nepal, Mongolia, Bhutan, Taiwan, Singapore, USA, Canada, and Mongolia, the Indian government remains silent. The Bihar administration has not only ignored peaceful protests but has also resorted to intimidation and suppression. We call on you to stand with usto demand justice and the rightful return of the Mahabodhi Temple to the Indian Buddhist community. Together, let’s preserve the enduring legacy of Buddha and Emperor Ashoka, and ensure that Bodh Gaya remains a sanctuary of pure Buddhist worship and pilgrimage for all faith.
News Media Reference https://www.rediff.com/news/interview/why-are-hindus-controlling-the-mahabodhi-temple/20170725.htm https://en.themooknayak.com/india/bodh-gayas-burning-question-if-hindu-scriptures-denounced-buddha-why-do-brahmins-control-his-sacred-site https://www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/1992/10/21/buddhist-monks-lead-temple-liberation-rally-in-indian-capital&post_id=42148 https://whc.unesco.org/en/list/1056/ https://youtu.be/QJ195fpUb5s?si=78-6qoIssnq2ZFgX
In solidarityBelow undersigned Organization’s Name Buddhist Council of America All India Buddhist Forum Metta Parami monastery Bodhimaggo Mahavihara Dhamma Waves Buddhist seminary Hinayana buddhism trust Sanghakaya foundation Vipassana Educational & Social Trust Indian Buddhist center ( IBC) Great Lakes Buddhist Vihara Midwest Buddhist Center Watpaknam Buddhist Vihara Ambedkarite Buddhist Community of Canada (ABCC) Federation of Ambedkarite and Buddhist Organisations UK Dr Ambedkar Buddhist organisation Birmingham UK Ambedkar Mission Society, Bedford UK Ambedkar Buddhist Association of Texas-ABAT Chetna Association of Canada Ambedkarite International Co-Ordination Society-AICS Ambedkarites International Mission Society-Canada (AIMS) International Bahujan Organization-IBO International Boddhisativa Guru Ravidass Organization Inc-IBGRO Indian Association of Minority Of New Zealand-IAMN Friends For Education International-FFEI Global Bahujan Group-GBG Global NRIs Forum-GNF South Asian Dalit Adivasi Network, Canada-SADAN Ambedkar Times Desh Doaba Ad Dharm Brotherhood USA Bhim International Foundation USA Women Empowerment Sangha Dr Ambedkar Society Germany Europe Ambedkar International Mission, Europe Ambedkar King Study Circle -AKSC Samata Sainik Dal-SSD
उत्तर प्रदेश में OBC/SC/ST वर्ग के अधिकारियों के साथ हो रहे भेदभाव ने योगी सरकार की असली मानसिकता को उजागर कर दिया है। BJP शासित राज्यों में बहुजन समाज के अधिकारियों की तरक्की में लगातार रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और इसकी ताजा मिसाल 2008 बैच के PCS अधिकारियों की IAS में पदोन्नति को जानबूझकर रोके जाने के रूप में सामने आई है।
सरकार ने उनकी फाइलों को धूल चाटने के लिए छोड़ दिया है। यह सीधा-सीधा जातिवादी भेदभाव है। मुख्य सचिव UPSC की DPC मीटिंग में शामिल होने से महाकुंभ का बहाना बनाकर बचते हैं, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली के पास एक निजी मेडिसिटी के उद्घाटन में शामिल होने का वक्त निकाल लेते हैं। आखिर यह दोहरा रवैया क्यों? क्या OBC/SC/ST वर्ग के अधिकारियों का हक छीनने की यह सोची-समझी साजिश नहीं है?
प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो जनता को यकीन हो गया कि अब प्रशासन उनकी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अपनी बेटी की संदेहास्पद मौत के बाद एक परिवार बीते 18 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है और प्रशासन ने आंख और कान मूंद रखा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में रहकर जेईई की तैयारी करने वाली स्नेहा कुशवाहा की एक फरवरी को संदिग्ध मौत हो गई। 17 साल की स्नेहा बिहार के सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले की रहने वाली थी। वह इंटर की छात्रा थी। एक फरवरी को स्नेहा भेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई पाई गई।
अब गेंद सरकार के पाले में है जो फिलहाल महाकुंभ में व्यस्त है। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की घटना कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना को रोकना अगर पुलिस के वश में नहीं था तो इसका पर्दाफाश करना और दोषियों को सजा देना तो उसके हाथ में है। फिर आखिर चारो ओर चुप्पी क्यों है?
आजकल बहुजन मूवमेंट के नेतृत्व के खिलाफ बोलने का फैशन चल पड़ा है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुछ यूट्यूबर्स से मुलाक़ात में मान्यवर साहेब श्री कांशीराम जी के योगदान पर सवाल उठाया था। फिर केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी की।
प्रयागराज के महाकुंभ यात्रा में हो रहे हृदय विदारक हादसों तथा हथकड़िया और बेडि़यां पहने अवैध भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन जैसी खबरों के मध्य कांग्रेस से संगठन में हो रहा क्रांतिकारी बदलाव भी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा की भांति ही सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सांगठनिक ढाँचे में जिस तरह सामाजिक अन्याय की शिकार जातियों के नेताओं को फिट किया जा रहा है, उससे राजनीतिक विश्लेषक हैरान व परेशान हैं। सांगठनिक बदलाव करते हुए कांग्रेस पार्टी ने 14 फरवरी को संगठन के भीतर जिन 11 लोगों की नियुक्ति की है उसमें चार ओबीसी, दो दलित, एक आदिवासी और एक अल्प संख्यक समुदाय से है। जबकि तीन अपर कास्ट के लोग हैं, जिनमें रजनी पाटिल , मीनाक्षी नटराजन और कॄष्ण अल्लावरु का नाम है। भूपेश बघेल, गिरिश चोड़नकर, हरीश चौधरी और अजय कुमार लल्लू ओबीसी समाज से जबकि, बीके हरि प्रसाद और के. राजू दलित और सप्तगिरि आदिवासी समाज से हैं। अल्पसंख्यक समुदाय से सैयद नसीर हुसैन को शामिल किया गया है।
सामाजिक न्याय का पिटारा खोलकर दुनियां को चौकाया था। उसमें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए ऐसे कई क्रांतिकारी प्रस्ताव पास हुए थे, जिनकी प्रत्याशा सामाजिक न्यायवादी दलों तक से नहीं की जा सकती। आज राहुल गांधी अगर सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने में सबको पीछे छोड़ दिए हैं, तो उसकी जमीन रायपुर अधिवेशन में ही तैयार हुई थी। वहाँ सामाजिक न्याय से जुड़े प्रस्तावों का ही विस्तार राहुल गांधी के आज के संबोधनों में दिख रहा है। बहरहाल रायपुर में सामाजिक न्याय से जुड़े जो विविध प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें से एक यह था कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक, जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर वर्किंग कमेटी में 50 प्रतिशत स्थान दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के लिये सुनिश्चित करेगी। लोग तभी से उम्मीद करने लगे थे कि कांग्रेस संगठन में जल्द ही दलित बहुजन चेहरों की पर्यप्त झलक दिखनी शुरु हो जायेगी।
नई दिल्ली। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती पर विवादित टिप्पणी देकर फंसे उदित राज ने विवाद बढ़ता देख सफाई दी है। बसपा के नेशनल को-आर्डिनेटर आकाश आनंद द्वारा यूपी पुलिस से उदित राज की गिरफ्तारी की मांग के बाद आकाश आनंद को टैग करते हुए उदित राज ने सफाई का एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है। सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व भाजपाई और वर्तमान कांग्रेस नेता ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि-
मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गया। यह आखिरी संदेश है।
समाज के युवाओं के साथ-साथ अन्य वर्ग के भी युवाओं में मेरी लोकप्रियता बढ़ती गई। जिसके कारण डॉ. संजय कुमार निषाद और उनके बेटों की बेचैनी बढ़ने लगी कि आखिर यह एक साधारण सा लड़का इतना ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय कैसे होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पिछले दो सालों से डॉ. संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मेरे खिलाफ सामाजिक और राजनैतिक रूप से षड्यंत्र करते हुए मुझे पहले तो कमजोर करने का प्रयास किया फिर मेरे ही साथ के युवा साथियों को भड़काने व मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए तरह-तरह के प्रलोभन देने के साथ-साथ मुझे और मेरे टीम के साथियों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का तरह-तरह का प्रयास करने लगे।
यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत गहरा चोट पहुंचा मगर फिर भी मैंने खुद को शांत रखा और किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं इन सब बातों को जान चुका हूँ। मैं चाहता तो जय प्रकाश निषाद को तत्काल जान से मार सकता था मगर मैं अपने आपको खूनी नहीं बनाना चाहता था। मैंने समाज के लिए छोटे-मोटे झगड़े विवाद किए हैं मगर कभी किसी का हत्या करूंगा ऐसा ख्याल कभी मन में आया भी नहीं है। अब इतना कुछ होने के बाद भी मैं समाज की लड़ाई लगातार लड़ता रहा है। इसी बीच पनियरा थाने के अंतर्गत आने वाले बैदा गाँव निवासी गुलशन निषाद की हत्या कर दी जाती है और पुलिस उस मामले को कुछ राजनेताओं के दबाव में आकर दुर्घटना दिखाकर मामले को दबाने का प्रयास करती है। इस बात की सूचना कई पत्रकार बंधुओं और सामाजिक लोगों द्वारा मुझे दी जाती है तब मैं मौके पर जाता हूँ और एडीशनल एसपी को मौके पर बुलाकर पीड़ित परिवार के तरफ से हत्या का तहरीर एडीशनल एसपी को दिलवाता हूँ। इस मामले में भी मेरे खिलाफ डॉ. संजय कुमार निषाद और उनके बेटों द्वारा चक्का जाम ईत्यादि का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर मुझे जेल भेजवाया जाता है। जब मै जेल से छुटकर बाहर आता हूँ तो फिर लोकसभा चुनाव में मेरा समर्थन पाने के लिए डॉ. संजय कुमार निषाद और उनके बेटों ने मुझसे बातचीत करना और मिलना-जुलना शुरू कर दिया। इस बीच मेरे आवास पर डॉ. संजय कुमार निषाद के छोटे सुपुत्र ई. श्रवण कुमार निषाद आते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे खिलाफ उनके परिवार के किसी सदस्य ने पैरवी नहीं किया था जो भी किया था वह जय प्रकाश निषाद ने किया था फिर मैं जय प्रकाश निषाद से पूछताछ करता हूँ तो वह भी कसम खाता और कहता उसने जो भी षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया है वह सब डॉ. संजय कुमार निषाद और प्रवीण कुमार निषाद और ई. श्रवण कुमार निषाद के कहने पर किया था।
तमिलनाडु। उत्तर भारत में जातिवाद की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में भी जातिवाद चरम पर है। तमिलनाडु में मनुवादी जातिवादी समाज के कुछ लड़कों ने एक दलित युवक पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वह महंगी बुलेट चला रहा था। घटना 12 फरवरी की तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के मेलपीडावुर की है। इस हमले में दलित युवक के हाथ पर हमला किया गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट गया। दलित युवक इय्यासामी थर्ड ईयर का छात्र है।
दिल्ली। दिल्ली चुनाव के नतीजे सबके सामने हैं। आम आदमी पार्टी और उसके दिग्गज नेताओं की हार और भाजपा की बंपर जीत के बाद अब किसने किसको और क्यों वोट दिया, इसके विश्लेषण का दौर है। इस बारे में लोकनीति और सीएसडीएस ने आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में साफ है कि सवर्ण जातियों ने इस बार भाजपा को बंपर वोट किया है। तो वहीं, आम आदमी पार्टी मुस्लिम समुदाय और दलित समाज का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही है। रिपोर्ट में हर जाति का अलग से जिक्र किया गया है। इसमें एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है कि
इन आंकड़े से साफ है कि अगर आम आदमी पार्टी की इज्जत बच पाई है तो मुस्लिम और दलित वोटों की वजह से। हालांकि यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि राहुल गांधी के तमाम संविधान बचाओ सम्मेलनों के बावजूद दलितों और मुसलमानों ने कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं दिया। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को इन सवालों का जवाब तलाशना होगा।
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले दलित समाज के एक किशोर का बाराबंकी में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पीड़ित को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। इसके लिए उसे न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि टार्चर भी किया गया। इस घटना को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विरोध जताया है। 
