हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों द्वारा बनायी गयी 3-4 हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की कमिटी का नाम ही कॉलेजियम है. शुरू में सोचा गया कि यह व्यवस्था ”मोहि ले चल” की बिमारी से भिन्न होगी. लेकिन इसने भी ऐसा करना शुरू किया कि लोग कहने लगे ”चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास”. कलक्टर ही कलक्टर की बहाली, एसपी ही एसपी की बहाली और जज ही जज की बहाली करने लगेगा तो सुनने में तो बड़ा अजूबा लगेगा ही और यह न्यायसंगत और संविधान सम्मत भी नहीं है. बाबासाहेब का लिखा हुआ संविधान है जिसमें हर समस्याओं का समाधान है तो फिर कॉलेजियम ही क्यों? संविधान से ऊपर कोई नहीं. न्यायपालिका भी नहीं. जब से पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिलने की व्यवस्था की गयी तब से जजों ने ही जजों की एक कॉलेजियम बनाकर हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का काम प्रारम्भ कर दिया. भारत जैसे जाति प्रधान डैमोक्रेटिक देश में जजों की नियुक्ति के लिए मनमाने तौर से कॉलेजियम जैसी व्यवस्था देश के माथे पर कलंक का एक काला धब्बा है. डॉ. लोहिया कहते थे सभी डैमोक्रेटिक संस्थाओं में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व होना सबके हित में है. संविधान के अनुच्छेद 312 में IAS , IPS और IFS की तरह ऑल इन्डिया ज्यूडिशियल सर्विस (AIJS) की स्थापना का उपबंध करने की भी बात कही गयी है और इसके लिए 1976 में संविधान का 42वां संशोधन भी किया गया है. लेकिन आज तक AIJS का गठन नहीं किया गया. यह अच्छी बात है कि 1 नवम्बर को प्रधानमंत्री ने हाईकोर्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर विज्ञान भवन दिल्ली के स्वर्णजयंती समारोह में सिविल सेवा की तर्ज पर भारतीय न्यायिक सेवा शुरू करने पर विचार करने को कहा है. देखिये क्या होता है? अन्य सेवाओं की तरह अगर इसका भी गठन हो जाए तो जजों का भी मेरिट के आधार पर चयन होने लगेगा और सभी वर्गों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा जिससे हमारी ज्यूडिशियरी को भी विवाद रहित योग्य जज उपलबध होने लगेंगे. फिर कोई हमारी ज्यूडिशियरी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी उंगली नहीं उठाएगा. जनमानस को भी ज्यूडिशियरी की पारदर्शिता दिखने लगेगी. लेकिन विगत 70 वर्षों से इस सम्बन्ध में सवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और ना हीं होने दिया. जहां तक मेरिट का सवाल है तो मेरिट किसी ख़ास वर्ग या जाति की जागीर नहीं. यह कहना और समझना विल्कुल बेईमानी है कि 85 प्रतिशत पिछड़ों में जज बनने की योग्यता नहीं है. अंग्रेज तो काफी योग्य थे. योग्यता ही सब कुछ है तो फिर अंग्रेजों को हटाने के लिये लाखों नागरिकों ने लहू क्यों बहाया? जबकि उनका किया गया कोई काम आज भी आपके काम से लाख गुना बेहतर है. आरक्षण का सम्बन्ध योग्यता से नहीं बल्कि शासन-प्रशासन में सभी वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व से है और अब यह मामला हिस्सेदारी का भी बन गया है. अगर मेरिट केवल ऊंची जाति की जागीर होती तो दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के किसी विश्वविद्यालय के नाम का नहीं होना, जबकि सभी विश्वविद्यालयों में 95 प्रतिशत ऊंची जाति के लोग ही व्याख्याता के साथ-साथ कुलपति भी हैं, यह प्रमाणित करता है कि ये लोग योग्य नहीं हैं. अगर ये योग्य ही होते और सारे जगत की बुद्धि का भण्डार इन्हीं के पास होता तो बच्चों के खिलौनों एवं इनके देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर सभी युद्धक हथियार तक विदेशों से आयात नहीं किये जाते और इसके लिये उनके चरणों में जाकर दांत नहीं निपोरने पड़ते. यही नहीं विश्वविद्यालयों में छात्रों-शिक्षकों को कानून की पुस्तकों सहित हर विषयों के अध्ययन-अध्यापन तक के लिए विदेशी पुस्तकों पर निर्भर रहना पड़ता है. कहां चला गया इनका अपना ज्ञान? किसी विषय पर इनकी कोई पुस्तक नहीं जिसकी किसी एक पंक्ति को अपनी पुस्तकों में कोट करके दुनियावाले अपनी बात आगे बढ़ाते हों लेकिन ठीक इसके उलट ये लोग दुनियावालों को कोट किये वगैर कोई पुस्तक लिख ही नहीं सकते. मतलब किसी भी विषय पर इनकी कोई अपनी ओरिजीनालिटी नहीं है. न्यायपालिका में भी 95 प्रतिशत ऊंची जाति के ही योग्य जजों, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर आये दिन न्यायपालिका की हो रही किरकिरी से हम शर्मसार होते रहे हैं. फिर भी ये गर्व से कहते हैं, ढूंढने पर भी इन SC /ST और OBC वर्ग में जज बनने के लायक कोई योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं है. संवैधानिक पदों पर बैठे ये जब इतना भी नहीं समझते कि ये क्या कह रहे हैं तो हमें तरस आता है. इनके द्वारा बहिष्कृत बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर को आज दुनिया पढ़ती और मानती है. विश्वविख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को विदेशों में पढ़ा जा रहा है. रेल मैनेजमेंट पर लालूजी दुनिया में सराहे जाते हैं और इंग्लैण्ड के विश्वविद्यालयों में लेक्चर देने के लिये बुलाये जाते हैं, तो बहन मायावती को भारत में दलित समस्या और समाधान आदि विषयों पर लेक्चर के लिए बुलाया जाता है. कल “भारत में शराब मुक्त बिहार” विषय पर विदेशों के लोग आकर रिसर्च करेंगे. फिर भी इन्हें 85 प्रतिशत पिछड़ों में कोई जज बनने के लायक मिलता ही नहीं है. बिल्कुल गलत होते हुए भी अगर इनकी ही बात कुछ क्षण के लिए सही मान भी लें तो 60-70 वर्षों की आजादी के बाद भी देश की 85 प्रतिशत पिछड़ों को अयोग्य कहकर ये सम्राट अशोक के इस महान भारत देश का अपमान तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही अपनी योग्यता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं. क्योंकि आजादी के बाद हम 85 प्रतिशत अनपढ़, गंवार और अयोग्य पिछड़ों को योग्य बनाने की जिम्मेदारी भी तो बड़ी ही चालाकी से इन्होंने ही अपने माथे पर ले ली थी. फिर भी इन्होंने 70 वर्षों के आजाद भारत में भी अपनी इस जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाया और स्वयं को भी अपने बल-बुते खड़ा होने के योग्य नहीं बना पाये कि विदेशों में जा-जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े. ये तो केवल मनुवादी व्यवस्था को ही मजबूत करने में उलझे रहे और आस्था और अंधविश्वास के मकड़जाल में 85 प्रतिशत पिछड़ों को फंसाये रखने की पूरी व्यवस्था कर डाली, जिससे करोड़ों इंसान भूमिहीन, गृहविहीन, बुद्धिहीन और कंगाल होता चला गया तो दूसरी तरफ इनके मंदिर-मठ मालामाल होते गए. समता, स्वतन्त्रता, भाईचारा और न्याय का युग समाप्त हो गया और हमारा भारत जो महात्मा बुद्ध के समय में दुनिया का विश्वगुरु कहलाता था. आज हर समस्याओं से जूझ रहा है और दुनियावालों की कतार में निचले पायदान पर भी झिलमिलाते हुए दिखता है. चीन और पाकिस्तान ये दोनों भी आंखे तरेर कर बातें करते हैं. रूस और अमेरिका भी अपने जंग लगे हथियारों की खपत के लिए भारत को अच्छा मार्केट समझकर हमारी पीठ थपथपाते रहते हैं और हम इसी में फुले नहीं समाते कि चलो ये हमसे हंस कर बोले और गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया. ठीक उसी तरह जैसे किसी छात्र से गुरूजी नाम पुकार कर पानी वगैरह कुछ मांगते तो वह बालक अति प्रसन्न होता कि गुरूजी उसे ही अधिक जानते-मानते हैं. लेकिन वर्ण और जाति के घेरे में बुरी तरह से जकड़े ये समझने को तैयार हीं नहीं कि जिस देश की 85-90 प्रतिशत आबादी लुल्ही, लंगड़ी, अज्ञानी और हर तरह से कुंठित रहेगी तो देश कभी भी दुनियावालों के सामने सीना तानकर खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पायेगा. उसी तरह जब इस वर्ण और जाति प्रधान देश के न्यायालयों में भी सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिखेगा तो सबको समुचित न्याय नहीं मिल पायेगा और समुचित न्याय के अभाव में समाज कुंठित और अपाहिज बना रहेगा. इसलिए जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और कॉलेजियम के बिच का द्वन्द किसी भी ख्याल से न उचित है न संविधान सम्मत है, बल्कि संविधान को ठेंगा दिखाने जैसा है. कॉलेजियम व्यवस्था से न्यायालयों में भी भाई-भतीजावाद बढ़ा है. अयोग्य और जातिवादी लोग जज बन रहे हैं. भ्रष्टाचार भी बढ़ते जा रहा है जिससे देश और दुनिया में हमारी पवित्र न्याय व्यवस्था की भी किरकिरी होने लगी है. इसलिये जरुरत है संविधान के अनुच्छेद 312 के आलोक में AIJS का गठन कर जितना जल्दी हो सके जजों की नियुक्ति प्रारम्भ कर दी जाय ताकि हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में भी योग्य जजों की नियुकि हो और सबको समुचित न्याय मिले तो दूसरी तरफ हमारी महान न्यायपालिका भी किरकिरी से बचे. इस काम में जितना विलम्ब हो रहा है और जिनकी वजह से हो रहा है वे लोग ही इस देश की महान जनता को न्याय देने में विलंब के दोषी हैं. हमारी डेमोक्रेसी में हमारा पवित्र संविधान भी किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी बड़ा विद्वान, बलवान, धनवान, जज, कलक्टर और मंत्री ही क्यों न हो, उसे राजशाही के राजा और उसके अधिकारियों की तरह अहम और अहंकार के साथ कुछ बोलने या कुछ करने की इजाजत नहीं देता. यह अशोभनीय है कि आज सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार के वकील से यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पांच सदस्यीय खंडपीठ का गठन कर कहा जाएगा कि सरकार को नया एमओपी (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसेस) बनाने के आधार पर न्यायिक नियुक्तियों को बाधित करने का अधिकार नहीं है. क्या आप ऐसा चाहते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में  प्रकाशित खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नाराज होकर कहा ” You may now as well close court rooms down and lock justice out… We don”t  want to clash with you. But if you go on like this, we will form a ”Five-Judge Bench” and say you are scuttling appointments .” यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दोनों पक्ष या संस्थाएं अपनी संवैधानिक मार्यादाओं का ख्याल किये वगैर अपनी -अपनी जिद्द का ज्यादा ख्याल रख रही हैं. यहां जनता को न्याय देने की बात गौण दिखती हैं. असल में हुआ यह है कि हाईकोर्ट में 86 नए जज,  सुप्रीमकोर्ट में 04 जज और 14 हाईकोर्टों में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति एवं 4 मुख्य न्यायाधीशों और 33 हाईकोर्टों के जजों के तबादलों के मामलों को लेकर जो नाम सीजेआई की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा सरकार के पास भेजे गए थे. उसे सरकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके चयन के सम्बन्ध में विगत वर्ष दिसंबर 2015 में जस्टिस जे एस खेहर की अध्यक्षतावाली पांच जजों की बेंच ने स्वीकार किया था. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिये चयन में जो प्रक्रिया CJI  की अध्यक्षतावाली कॉलेजियम द्वारा अपनायी गयी थी उसमें बहुत सारी कमियां थीं. इसलिए जस्टिस खेहर की अध्यक्षतावाली बेंच ने सरकार को कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए नया एमओपी बनाने का निर्देश दिया था. निर्देश के आलोक में सरकार ने नया एमओपी बनाकर 07 अगस्त 2016 को ही कॉलेजियम को भेज दिया था. लेकिन कॉलेजियम द्वारा शायद ढाई माह के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. क्यों? अगर यह बात सही है तो हम प्रबुद्ध जनों के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न है. इसी बीच पांच जजों के संवैधानिक बेंच के निर्णय का उल्लंघन करते हुए सरकार द्वारा पुराने MOP के आधार पर ही 18 में 08 जजों के नामों की मंजूरी दे देने और 02 नामों को मंजूर करने पर विचार करने की भी बात प्रकाश में आई है. अगर यह भी सत्य है तो माना जाएगा कि सरकार ने ब्लंडर किया है. लेकिन क्यों अब आगे सरकार उस पुराने पैटर्न पर बहाली करना नहीं चाहती और क्यों 3 जजों की बेंच द्वारा औरों की तरह उसी गलत चयन प्रक्रिया के आधार पर कॉलेजियम द्वारा भेजे गए बाकी जजों के नामों को मंजूर करने पर जोर दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो यह तो और ब्लंडर है. सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच वर्तमान विवाद का यही कारण है. मेरी समझ से अगर मामले की तह में जाया जाय तो मिलेगा कि विवाद का मूल कारण कॉलेजियम द्वारा गलत प्रक्रिया के तहत तैयार कर सरकार को भेजी गयी सूची में से ही अपने-अपने मन मुताबिक जजों की नियुक्ति का है, जिसमें कुछ को सरकार ने कर लिया है और बाकी को सुप्रीम कोर्ट कराना चाहती है. लेकिन सचमुच में ऐसा हुआ है और आगे भी होनेवाला है, जो हाई लेवल जांच से ही पता चलेगा तो यह समाज और राष्ट्रहित के लिए घातक और निराशाजनक है. विवाद के हल के लिए जरुरी है कि सबका साथ और सबके साथ न्याय के लिए AIJS का गठन कर ही जजों की बहाली की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए और यदि इसमें कुछ बिलंब नजर आये तो एक समय सीमा तय की जाए तब तक के लिए संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत ही नियुक्ति और तबादला की कार्रवाई की जाए. क्योंकि कॉलेजियम से नियुक्ति जनता के लिए अन्यायपूर्ण, अहितकर और असंवैधानिक है. लेखक वकील हैं. इनसे 9430574723 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.

इस महान देश में विवाह के माध्यम से पितृसत्ता का वर्चस्व तमाम रीति रिवाज, कायदा कानून से लेकर साहित्य और संस्कृति, धर्म कर्म में संस्थागत है. तो अब लगता है कि बलात्कार भी बहुत तेजी से विवाह की तरह संस्थागत है. अभी हाल में प्रदर्शित फिल्म पिंक में सामाजिक अनुशासन और मान्यताओं की धज्जियां उधेड़कर देहमुक्ति के जो कानूनी तर्क गढ़े गये हैं, वे सिरे से इस महादेश की औरतों की रोजमर्रे की जिंदगी में अप्रासंगिक हैं. ना कहने का अधिकार स्त्री को नहीं है. विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में स्त्री की अग्निपरीक्षा होती है. मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम अंध-राष्ट्रवाद के आवाहन के मध्य अब हर औरत सीता है. फिल्म में जितनी आसानी से मीनल ने अदालत में अपने मुक्त यौन संबंधों को स्वीकार किया है हकीकत की जमीन पर न समाज, न कानून व्यवस्था और न न्यापालिका के नजरिये में स्त्री की देह पर उसका कोई अधिकार स्वीकृत है. जिस महानायक ने मीनल के ना कहने के हक के बचाव में चीख चीखकर दलीलें दी हैं, उनके ही परिवार की बहू को भी बतौर अभिनेत्री फिल्मी चुंबन को लेकर उठे विवाद में मीनल की तरह दुनियाभर में सफाई देनी पड़ रही है. उसका परिवार उसके साथ नहीं है. महानायक इस मामले में मौन है, यही समाजिक यथार्थ है और रिअल और रील लाइफ का फर्क है, जहां स्त्री की छवि डर्टी पिक्चर है. स्त्री के यौन संबंधों से लेकर ऑनरकीलिंग तक पंचायती और मजहबी सजा अदालत के दायरे से बाहर का किस्सा है. जहां मीनल की कोई सुनवाई असंभव है. परिवार, समाज और राष्ट्र का अनुशासन विशुद्ध मनुस्मृति राज है. उसका देह नीलामी पर है और विनिमय प्रचलित मुद्रा में हो, जरुरी नहीं है. विनियम अस्मिता और पहचान है तो कर्मकांड भी है. जो हमारी लोकसंस्कृति के राधा-कृष्ण प्रेम का जैसा तो कतई नहीं है और न कोई वैष्णव जीवनशैली है. हैसियत चाहे कुछ हो, जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता. स्त्री को पल-पल अपना सतीत्व साबित करना पड़ता है. पीड़ित हो या शिकार, हर हाल में कटघरे में वही है. सारे गवाह उसके खिलाफ हैं. बलात्कार का रसायन शास्त्र यही है. बलात्कार के मामलों में मर्द के चरित्र पर सवाल नहीं उठता है. बलात्कार के अभियोग के मामले में स्त्री का चरित्र सती सावित्री जैसा है या नहीं, अपराध साबित करने से पहले यह साबित करना जरुरी है. कोलकाता के पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड में पीड़ित स्त्री सुजेट मर गयी है, जिसे कानून और व्यवस्था ने लगातार चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की. इसी दलील की आड़ में बलात्कारियों का बचाव होता रहा. मरने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला और बलात्कारी को लेकर मुंबई के होटल में रहकर उसके बचाव का रास्ता बताने वाली एक दूसरी स्त्री इस वक्त बांग्ला फिल्मों की टाप हिरोइन है, जिससे पूछताछ भी नहीं हुई है. पूरा देश अब पिंक का सूरजकुंड थाना है. इंचार्ज महिला हो या मुख्यमंत्री महिला हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. महिला सांसदों की हालत पति के लिए पंचायत प्रधानी से बेहतर नहीं है क्योंकि ज्यादातर स्त्रियां पति, पिता के राजनीतिक संबंधों और उनकी हैसियत के आधार पर संसद और विधानसभा में पहुंचती है. जिन्हें हम बखूब जानते हैं. संसद से सड़क तक स्त्री की नियति वहीं है जो जनमदुखिनी सीता की नियति रही है. हर हालात में वह गांधारी माता है. आंखें सही सलामत पर आंखों पर पितृसत्ता की अनिवार्य पट्टी काली पूजा की अमावस्या है. रक्तबीज की तरह तेजी से फल-फूल रहे बलात्कारियों को वह मां काली बनकर मार तो नहीं सकती लेकिन महिषासुर वध संभव है लेकिन इस पितृसत्ता के खिलाफ दसप्रहारधारिणी भी निशस्त्र बलिप्रदत्त है. स्त्रीविरोधी इस पितृसत्ता को शरतचंद्र ने अपने उपन्यासों में खासकर चरित्रहीन और गृहदाह में बेनकाब किया है तो हाल में उत्पीड़न की शिकार स्त्री के चरित्र को लेकर दहन जैसी फिल्म भी बनी है. जिसमें उसका पति उसके खिलाफ है. यह एसिड हमलों का असल रसायन है. उदारता भी धार्मिक पाखंड है. सत्यजीत राय की फिल्म प्रतिद्वंद्वी में धंधा करती एक नर्स को दिखाने पर तमाम नर्सें शक के घेरे में आ गयी थीं तो मृणाल सेन की फिल्म एकदिन प्रतिदिन के बाद बंगाल में हर कामकाजी स्त्री का चरित्र पर सवाल उठने लगा था. बांग्ला के प्रमुख दैनिक समाचारपत्र एई समय की महिला क्राइम रिपोर्टर ने कालीपूजा के नाम जो तांडव चलाया है, उसमें से खुद के किसी तरह बच निकलने की आपबीती लिखी है. पत्रकार होने की वजह से टॉप के पुलिस प्रशासन के अफसरान के संपर्क के जरिये उन्हें फोन करके जिस तरह वह रात को अपने घर वापस लौटी, उसका ब्यौरा दिया है. फिर लिखा है कि किसी आम स्त्री या लड़की के लिए ऐसे नंबरों से संपर्क साधकर बचाव की कोई सूरत नहीं है तो उनकी हालत क्या होगी जबकि बलात्कार कार्निवाल धर्म और संस्कृति के नाम अखंड है. जिस पर कानून व्यवस्था का अंकिश नहीं है. यह विशिष्ट श्रेणी की कामकाजी महिलाओं की सार्वभौम आपबीती है. बाकी स्त्री उत्पीड़न की वारदातों की जो बाढ़ है, वह अखबारों में सुर्खियां हैं. कोई संदेह नहीं है कि मीनल की जिरह के आधार पर पितृसत्ता स्त्री के ना कहने के अधिकार को मंजूर करें या नहीं, लेकिन इससे कामकाजी, परिवार से अलग रहने वाली औरतों की जीवनशैली को लेकर बलात्कारी पितृसत्ता के नजरिये के मुताबिक ऐसी हर स्त्री को मीनल की तरह जिरह का सामना देर सवेर करना ही होगा. यह मुक्तबाजार में पितृसत्ता का नया बलात्कारी तेवर है. जिसे हम अपनी सामंती सोच से देख ही नहीं पाते. राम ने रावण वध के बाद जिस सीता को जीता, वह अग्निपरीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद अपने को सती साबित नहीं कर पायी और मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसे वनवास भेज दिया. बलात्कार न थमने का कारण यही है कि बलात्कारी के बच निकलने के हजार रास्ते हैं. बलात्कार साबित हो तभी न सजा होगी. यहां तो मुकदमा तक दर्ज नहीं होता है. बलात्कार की शिकार दलित आदिवासी, अल्पसंख्यक और पिछड़ी स्त्रियों की आपबीती किसी भी तरह सामने नहीं आती, सुनवाई नहीं होती चीखों की और मामला तक दर्ज नहीं होता, तफतीश का सवाल ही नहीं होता. गायपट्टी और दक्षिणपंथी पितृसत्ता के शिकंजे में फंसे भूगोल का सच हम जानते हैं. जहां न्याय के रास्ते जाति, धर्म भी बहुत बड़ा अवरोध है. जाति और धर्म देखकर न्याय का रास्ता बनता बिगड़ता है. ऐसा किस्सा फेसबुक पर पल दर पल देस के कोने-कोने से दर्ज होता रहता है. किस किसको फर्क पड़ता है यह बताना मुश्किल है. स्त्री चेहरे और उसकी नर्म गोरी त्वचा का यह सबसे बड़ा खुला बाजार है. इसके विपरीत तीन राज्यों में लंबे समय तक वामपंथी शासन रहा है. केरल में 1952 में कामरेड नंबूदरीपाद की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, जिसे जवाहर लाल नेहरु ने बर्खास्त करवा दिया था. तबसे लेकर अब तक केरल में कम्युलिस्टों की सरकार बीच-बीच के अंतराल के बावजूद बनतकी रही है. बंगाल में 35 साल तक वाम शासन रहा है और त्रिपुरा में वाम दुर्ग अभी अटूट है. पितृसत्ता का वर्चस्व इन राज्यों में भी नहीं टूटा है. हमारी विचारधारा का यह सारा पाखंड भी स्त्रीविरोधी है. स्त्री के हकूक के मामलों में जाति धर्म हैसियत के आर-पार राजनीतिक गोलबंदी के पीछे भी यह मर्दबादी सोच है. विचारधारा के नाम पर फिर कठमुल्लातंत्र को अखंड समर्थन है. यह सारी की सारी राजनीति मनुस्मृति का विस्तार है. बहरहाल, इस साल बंगाल में दुर्गापूजा से पहले से जो स्त्री आखेट जारी है. उसका सिलसिला दिवाली के बाद भी जारी है. धार्मिक कर्मकांड और उत्सव बलात्कार कार्निवाल में तब्दील है. 2011 को वामपंथी शासन खत्म होने के बाद बंगाल में स्त्री-उत्पीड़न बढ़ा है लेकिन नारीदेह की सीमा के आर-पार कुटीर उद्योग बने रहने का सिलसिला तो भारत विभाजन से लगातार जारी है. पार्टीबद्ध बलात्कार उत्सव का कैडरतंत्र सर्वदलीय है. जिसे सर्वदलीय राजनीतिक संरक्षण है. तो दूसरी ओर वामशासित केरल में कड़े कानूनों एवं जागरुकता अभियानों के बावजूद इस साल पिछले छह महीनों में बलात्कार के 910 मामले सामने आए हैं जो राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों का संकेत हैं. केरल पुलिस के अपराध आंकड़ों के अनुसार जुलाई तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 7909 मामले सामने आए. कुल मामलों में बलात्कार के 910 मामलों के अलावा छेड़खानी के 2332 मामले और बाकी महिलाओं के विरुद्ध अपराध के अन्य मामले थे. पिछले साल बलात्कार के 1263 मामले सामने आए थे. विडंबना यह कि वाम शासन में भी सामाजिक बदलाव कुछ नहीं हो रहा है. वैदिकी साहित्य में स्त्री को ना कहने पर देवताओं और ऋषियों को श्राप लगता था. उर्वशी को ना कहने के अपराध में अर्जुन को कुछ समय के लिए किन्नर भी बनना पड़ा. उसी वैदिकी संस्कृति के नाम पर स्त्री की इच्छा अनिच्छा का अब सर्वथा निषेध है. मुक्त बाजार और पश्चिम की तरह लिव इन और फ्रीसेक्स की वातानुकूलित जीवनशैली में स्त्री उपभोक्ता सामग्री जरुर बनी है, गोरेपन का सौंदर्यबाजार आयुर्वेदिक विस्तार भी हुआ है. लेकिन स्त्री को इस सत्तावर्गीय विशेषाधिकार और जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व के बावजूद विवाह और बलात्कार दोनों स्थितियों में न कहने का कोई अधिकार नहीं है. दहेज उत्पीड़न भी इसी पितृसत्ता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है. हमारी प्रगतिशील विचारधारा भी उतनी ही सामंती है जितनी कि दक्षिणपंथी खाप पंचायतों की निरंतरता हर क्षेत्र में है. मनुस्मृति कि सिद्धांतो के तहत वाम दक्षिण किसी भी खेमे में स्त्री के हक हकूक के लिए कोई जगह नहीं है. सत्ता, राजनीति और कानून व्यवस्था बलात्कारी पितृसत्ता के पक्ष में है. केरल, बंगाल और त्रिपुरा में लंबे समय तक वाम शासन के दौरान यह पितृसत्ता ही मजबूत होती रही है, केरल और बंगाल में जारी बलात्कार कार्निवाल यही साबित करते हैं.

आज कल देश में समान नागरिक संहिता की बहस संसद से लेकर धर्मगुरूओं की पंचायत तक डिबेट का विषय बना हुआ है. लेकिन भारत में संविधान का कानून तो है, मगर जो संविधान धर्मनिरपेक्षता और अस्पृश्यता की बात करता है उसी देश में धर्म और जाति के नाम पर दंगे, हत्यायें और शोषण हो रहे हैं. इसका कारण धर्मों के कट्टर पंथी लोगों का समाज के बड़े हिस्से पर मानसिक रूप से पकड़. भारत का संविधान विश्व का सबसे बडा़ संविधान है. यहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं. ये जरूरी है कि एक देश के संविधान और एक राष्ट्रीय ध्वज के नीचे निवास करने वाले नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान संहिता अवश्य ही होनी चाहिए. देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मूल अधिकार दिए गये है. ये मूल अधिकार विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रतायें देश के नागरिकों को प्रदान करते हैं. लेकिन अधिकारों के साथ-साथ भाग 4क के अनुच्छेद 51क में मूल कर्तवय भी दिये गये हैं. देश में समस्याएं इसलिए भी पैदा हो रही हैं कि हम अधिकारों की मांग तो करते हैं मगर कर्तव्यों को नकार देते हैं. मुस्लिम समाज में ज्यादातर सरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कानून अभी तक हावी रहा है. तलाक के लिए मात्र तीन बार तलाक-तलाक कहकर तलाक को स्वीकार करना संविधान के दायरे से बाहर का कानून है, जिसको अवश्य ही संविधान के कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए. सिर्फ कानून बनाकर और संविधान में संशोधन करके समाज और देश में परिवर्तन नहीं लाया सकता. लोगों को भी अपनी सोच बदलने होग. लोगों को अपनी संकीर्ण मानसिकता में संशोधन कर संविधान के अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की जरूरत है. आज मुस्लिम धर्म के लिए समान नागरिक संहिता चर्चा का विषय बना हुआ है. ये भी हकीकत है कि संविधान में पहले जो 6 मूल अधिकार दिये गये हैं क्या आजादी के 69 वर्ष बाद भी इन कानूनों का क्या हिंदू धर्म के समाज ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन किया है? अनुच्छेद “17” अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बना है. मगर अस्पृश्यता के कारण यहां शहीदों को भी जलाने के लिए दो गज जमीन नसीब नहीं होती है. जबकि अनुच्छेद 15 राज्य को आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म-स्थान या इनसे किसी भी आाधार पर विभेद न करें. आज भी देश में महिलाओं को वो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से हांसिल नहीं हुए हैं. महिलाओं को मंदिर प्रवेश से रोका जाता है. वंचित वर्ग जिसको दलित की उपाधि से नवाजा गया है मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च में तो जा सकता है मगर मंदिर में नहीं. कानून में दहेज देना और लेना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं मगर देश में हर वर्ष हजारों दुल्हनें उत्पीड़न का शिकार होती हैं. हजारों की निर्मम हत्या कर दी जाती है. ये समाज की संकीर्ण सोच ही तो है. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सन 1994 में एक अधिनियम बनाया गया जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग की जांच करना या करवाना कानूनन अपराध है. मगर इस कानून को भी लोगों ने धन कमाने का जरिया बना लिया है. समाज की संवेदनहीनता के कारण आये दिन कूडे़दानों, झाड़ियों, और नालियों में कन्याभ्रूण फेंक दिये जाते हैं. ये सब हमारी परंपरागत धर्मिक मान्यताओं का ही कारण है जो समाज में बेटे को ज्यादा महत्व देते हैं और उसे कुल का वारिस समझा जाता है. बेटियों को अलग समझा जाता है. हम संविधान से अधिकारों की ही अपेक्षा रखते हैं पुरानी कुरीतियों और अंधविश्वास को त्यागना नहीं चाहते. दूसरी बात भारत की वर्तमान राजनीति भी समाज में परिवर्तन को जल्दी नहीं देखना चाहती है. कारण स्पष्ट है कि चुनावी मुद्दों के लिए जाति और धर्म ही एक मात्र सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन चुकी है. एक और कड़वा सच ये भी है कि राजनीति में साधुओं, धर्मगुरुओं, शंकराचार्यों, को दखल नहीं करनी चाहिए. विज्ञान और तकनीक के युग में देश के युवाओं को बौद्धिक रूप से सशक्त करने, अंधविश्वास से दूर रहने तथा महिलाओं और वंचितों को बराबरी के अधिकार देने हेतु आहवान करने की जरूरत है. सिर्फ हिंदू-हिंदू और इस्लाम-इस्लाम रटाकर देश 21 सवीं सदी के विज्ञान के मुहाने पर खडा़ नहीं हो सकता. अब्दुल कलाम साहब के सपनों का भारत नहीं बन सकता. इसके लिए हम सब को मिलकर रूढी़वाद से लड़ना होगा. भ्रष्टाचार से लड़ना होगा. जातिवाद को खत्म करना होगा. सिर्फ और सिर्फ संविधान के आदर्शों और समाज सुधारकों के आदर्शों पर चलने के लिए नई चेतना देश में जगानी होगी. अन्यथा संविधान में चाहे कितने संशोधन कर नये कानून बनाये जायें, जब तक भारतीय समाज रूढ़ियों और फतवाओं से ऊपर उठ कर अपनी सोच में बदलाव नहीं कर लेता कानून बनाना सार्थक नहीं हो सकता. लेखक प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) हैं. अल्मोडा़ (उत्तराखण्ड) में रहते हैं. संपर्क- iphuman88@gmail.com

देश के महान समाजवादी विचारक और राजनीतिज्ञ डॉ. राममनोहर लोहिया के जीवन में विचार ही नहीं बल्कि चरित्र और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सर्वाधिक महत्व था. वे राजनीति में शुद्ध आचरण के सबसे बड़े पैरोकार थे. उनके विचारों में अवसरवादिता को कोई जगह नहीं थी. लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वालों ने अवसरवादिता को अपनाकर सत्ता के लिए ‘समाजवाद’ को ही कलंकित कर दिया है. डॉ. लोहिया संपूर्ण समाज को एक परिवार के रूप में देखते थे, वहीं आज के कथित समाजवादी एक परिवार में ही पूरा ‘समाजवाद’ देखते हैं. उत्तर प्रदेश में यादव परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव, पुत्र अखिलेश यादव, भाई शिवपाल सिंह, चचेरे भाई रामगोपाल यादव, उनके पुत्र, बहुएं, नाती-पोते ही ‘समाजवादी’ परिवार हैं. और उनकी पार्टी ही समाजवादी पार्टी है. यह पार्टी लोहिया के नाम पर वोट तो मांगती है लेकिन वह वास्तविकता में डॉ. लोहिया के विचारों की पार्टी नहीं है. उसका नाम तो ‘समाजवादी’ है पर असल में वह पार्टी ‘परिवारवादी’ है. उत्तर प्रदेश में विगत साढ़े चार वर्षों से जो चल रहा है और इन दिनों जो घटित हो रहा है, वह किसी पार्टी का संकट नहीं बल्कि केवल एक ‘परिवार’ का अंदरूनी संकट है. यह डॉ. लोहिया के सच्चे विचारों से मुंह मोड़कर परिवारवाद को ‘समाजवाद’ समझने का ही नतीजा है. मुलायम सिंह यादव जिस तरह अपने परिवार को धुरी बनाकर उत्तर प्रदेश में शासन करना चाहते थे उससे कभी न कभी तो ऐसा होना ही था. वैसे भी मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी कभी लोहिया के विचारों के प्रति दिल से प्रतिबद्ध रही ही नहीं. डॉ. लोहिया राजनीति में शुद्ध आचरण के पक्षधर और सभी प्रकार के आडंबरों के सख्त खिलाफ थे. सरकारी पैसों के निजी उपयोग और फिजूलखर्जी के विरोधी थे. यहां तक की सरकारी काम और निजी काम को अलग रखने की सीख देते थे और अपने सहयोगियों से भी यही अपेक्षा रखते थे. उत्तर प्रदेश में संयुक्त विधायक दल की सरकार के वक्त समाजवादी पार्टी के एक नेता, जो की उस समय मंत्री थे, डॉ. लोहिया को मिलने कानपुर गेस्ट हाऊस गये थे. डॉ. लोहिया से भेट और चर्चा करने के उपरांत मंत्री को छोड़ने डॉ. लोहिया गेस्ट हाऊस के बाहर तक आये. तब उन्होंने देखा कि बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है. तब मंत्रियों के पास बड़ी कार हुआ करती थी. गाड़ी देखकर डॉ. लोहिया ने पुछा ‘‘यह गाड़ी किसकी है? ’’ तब मंत्री ने कहा कि इसे मैं लेकर आया हूं. उसपर डॉ. लोहिया ने खिन्न होते हुए कहा था कि कल तक हमारे समाजवादी नेता चप्पल घिसते हुए चलते थे, आज उन्हें बड़ी गाड़ियां चाहिए. उन्होंने पूछा कि तुम मुझसे निजी तौर पर मिलने आए हो या सरकारी काम से आए हो? निजी काम से आए हो तो यह गाड़ी वापस भेजो और रिक्शे से जाओ. डॉ. लोहिया का यह आदेश मानकर मंत्री ने कार वापस कर दी और खुद रिक्शे से लौट गए. यह थे डॉ. लोहिया और उस समय के समाजवादी नेता. आज खुद को उनका शिष्य बताने वाले मुलायम सिंह और उनके परिवार के लोग सरकारी धन को लुटाने में कोई परहेज नहीं करते हैं. ‘समाजवादी’ परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव का सैफई में मनाये जाने वाला जन्मदिन इसकी बानगी है, जहां पानी की तरह पैसा बहाया जाता है और सरकारी मशीनरी का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जाता है. मुलायम सिंह का यह चरित्र कत्तई लोहिया के समाजवाद से मेल नहीं खाता है. मुलायम सिंह का समाजवाद अब परिवार तक सीमित रह गया है. डॉ. राममनोहर लोहिया पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बहुत महत्व देते थे. वो प्रजातांत्रिक तरीके से पार्टी चलाने में विश्वास रखते थे, वहीं मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नदारत है. पार्टी के तमाम पद सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित हैं. यह लोहिया की परंपरा नहीं है. लोहिया का समाजवाद समानता और बराबरी की बात करता था. उन्होंने जो किया वह सत्ता से दूर रहकर किया था. लोहिया ने खुद को सभी प्रकार की सुविधाओं और सत्ता- संपत्ति के मोह से दूर रखा, लेकिन उनके नामपर पार्टी चलाने वाले मुलायम सिंह यादव और उनका समाजवादी परिवार सत्ता के लिए मर मिट रहे हैं और ‘समाजवाद’ की धज्जियां उड़ा रहे हैं. बसपा प्रमुख मायावती ने अपने  जन्मदिन 15 जनवरी 2016 को लखनऊ में सच ही कहा था कि ‘डॉ. राममनोहर लोहिया आज होते तो मुलायम सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर कर देते.’ – लेखक वरिष्ठ पत्रकार है और नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान (एम.ए.) में गोल्ड मेडलिस्ट हैं.