नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली वालों को एक और सौगात दी है. दिल्ली वासियों के लिए शनिवार 8 जुलाई से एक राहत भरी योजना शुरू होने जा रही है. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार एक बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेगी. गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं उनमें मरीजों को ऑपरेशन के लिए 30 दिन से ज्यादा का इंतज़ार करना पड़ता है तो ऐसे में मरीजों का इलाज दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर निजी अस्पताल में करवाएगी.

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इस मेगा स्वास्थ्य योजना को हरी झंडी देंगे. इसके अतिरिक्त अब मरीज एमआरआई सीटी स्कैन और पीटी सिटी स्कैन जैसे महंगे रेडियो थैरेपी टेस्ट भी फ्री में करा पाएंगे.अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई मशहूर निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया है. बता दें कि, दिल्ली सरकार के अंतर्गत 30 से ज्यादा सरकारी अस्पताल आते हैं.

अब दिल्ली के सरकारी अस्पताल के डाक्टर यदि मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें कहीं और रेफर करेंगे तो मरीजों को सभी महंगे रेडियो टेस्ट निजी संस्थानों में मुफ्त कराने की सुविधा मिलेगी. इस सभी महंगी जांचों का खर्च सरकार उठाएगी, जिससे आम जनता को बड़ा फायदा होने जा रहा है

श्रीनगर: भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में जीएसटी पहले ही लागू कर चुकी है लेकिन अब लंबी जद्दोजहद के बाद शुक्रवार की आधी रात से पूरे जम्मू-कश्मीर में भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू हो गया. शुक्रवार को विपक्ष के बायकाट के बावजूद जीएसटी अधिनियम 2017 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. इसके साथ ही विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया.

पूरे देश में यह कर व्यवस्था पहली जुलाई 2017 से ही लागू है. जम्मू-कश्मीर इस व्यवस्था को अपनाने वाला देश का अंतिम राज्य है, क्योंकि धारा 370 के कारण यहां कोई भी केंद्रीय कानून राज्य विधानसभा की अनुमति और बिना राष्ट्रपति के आदेश के लागू नहीं हो सकता. विधानमंडल के दोनों सदनों विधानसभा और विधानपरिषद में वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर बिल 2017 को पेश किया. विपक्ष की गैर हाजिरी में सत्तापक्ष ने इसे ध्वनिमत से पारित किया. जिसके बाद जम्मू कश्मीर भी वस्तु एंव सेवा कर अधिनियम के दायरे में शामिल हो गया.