दलित और आदिवासी समाज के लिए केंद्र की मोदी सरकार भले ही कितने भी दिखावे कर ले, हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार दलितों और आदिवासियों को कमजोर और लाचार ही बनाए रखना चाहती है। हाल ही में आई एक खबर इस पर मुहर भी लगाती है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की अनदेखी की वजह से दलित समाज के उन साठ लाख बच्चों का भविष्य अधर में अटक गया है, जो सरकारी स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करते थे। देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के उन तकरीबन 60 लाख बच्चों को मिलने वाली सेंट्रल स्कॉलरशिप बंद होने की कगार पर है, जो राज्य सरकारों को 2017 फार्मूला के अंतर्गत दिया जाता था।
पिछले लगभग एक साल से मंजूरी की राह जोह रहे इस मुद्दे को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने रखा गया है, जिस पर चर्चा होने की खबर है। सरकारी योजना के तहत 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के स्कूली छात्रों को शत् प्रतिशत छात्रवृति मिलती है, जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 75 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित छात्रवृति मिलती है।
हालांकि उच्च स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले 60 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थी केंद्र के टालमटोल वाले रवैये के कारण फंड की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके कारण तमाम राज्य या तो इस छात्रवृति योजना को धीरे-धीरे बंद कर रहे हैं या फिर बीते कुछ सालों से बहुत सीमित मात्रा में चला रहे हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को साल में 18 हजार रुपये की मदद मिलती है, जिससे उन्हें अपनी 11वीं-12वीं की शिक्षा पूरी करने में काफी मदद मिलती है।
पंजाब, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड उन राज्यों में से है, जो लगातार सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के सामने इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वहीं वित्त मंत्रालय से यह मांग की जा रही है कि वह 60-40 के अनुपात के तहत केंद्र और राज्य के फंडिंग पैटर्न को वापस लागू करे, जिससे स्कॉलरशिप के तहत विद्यार्थियों को हॉस्टल, मेनटेनेंस फी और ट्यूशन फी बिल आदि का भुगतान किया जा सके। वहीं दूसरी ओर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ट्विट किया कि भाजपा और आरएसएस नहीं चाहते कि दलितों और आदिवासियों तक शिक्षा पहुंचे।
हालांकि सच्चाई यह है कि पांच दशक से ज्यादा समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के दौरान कांग्रेस ने भी दलित-आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कुछ खास नहीं किया। तो सबका साथ-सबका विकास का दावा करने वाली भाजपा सरकार भी लगातार दलित और आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी करती रही। यह रिपोर्ट भी इसका सबूत है। दरअसल हकीकत यह है कि देश की सत्ता पर हमेशा से ऊंची जातियों का कब्जा रहा है, आजादी के सात दशक बाद भी वंचित जातियों की जो स्थिति है, वह साफ बताती है कि ये जातियां कभी भी नहीं चाहती कि दलित और आदिवासी समाज आगे बढ़े। खास तौर पर बात जब शिक्षा की हो तो वंचितों की राह में खूब रोड़े अटकाए जाते हैं। क्योंकि शिक्षा कमजोर जातियों की मुक्ति की राह खोलती है, और मजबूत जातियां नहीं चाहती कि हाशिये पर पड़ा समाज मुक्त हो। देखना यह है कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार क्या वंचित समाज के विद्यार्थियों के हित में फैसले लेती है, या फिर से इसे आगे के लिए टाल देगी।
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अशोक दास ‘दलित दस्तक’ के फाउंडर हैं। वह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता में हैं। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास4मीडिया और देशोन्नति (नागपुर) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। पांच साल (2010-2015) तक राजनीतिक संवाददाता रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय संसद को कवर किया।
अशोक दास ने बहुजन बुद्धिजीवियों के सहयोग से साल 2012 में ‘दलित दस्तक’ की शुरूआत की। ‘दलित दस्तक’ मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यु-ट्यूब चैनल है। इसके अलावा अशोक दास दास पब्लिकेशन के संस्थापक एवं प्रकाशक भी हैं। अमेरिका स्थित विश्वविख्यात हार्वर्ड युनिवर्सिटी में आयोजित हार्वर्ड इंडिया कांफ्रेंस में Caste and Media (15 फरवरी, 2020) विषय पर वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। भारत की प्रतिष्ठित आउटलुक मैगजीन ने अशोक दास को अंबेडकर जयंती पर प्रकाशित 50 Dalit, Remaking India की सूची में शामिल किया था। अशोक दास 50 बहुजन नायक, करिश्माई कांशीराम, बहुजन कैलेंडर पुस्तकों के लेखक हैं।
देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान ‘भारतीय जनसंचार संस्थान,, (IIMC) जेएनयू कैंपस दिल्ली’ से पत्रकारिता (2005-06 सत्र) में डिप्लोमा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए हैं।
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Ashok Das is the founder of ‘Dalit Dastak’. He is in journalism for last 15 years. He has been associated with reputed media organizations like Lokmat, Amar Ujala, Bhadas4media and Deshonnati As a political correspondent for five years (2010-2015). He covered various ministries and the Indian Parliament.
Ashok Das started ‘Dalit Dastak’ with a group of bahujan intellectual in the year 2012. ‘Dalit Dastak’ is a monthly magazine, website and YouTube channel. Apart from this, Ashok Das is also the founder and publisher of ‘Das Publication’. He has attended the Harvard India Conference held at the world-renowned Harvard University in America as a speaker on the topic of ‘Caste and Media’ (February 15, 2020). India’s prestigious Outlook magazine included Ashok Das in the list of ‘50 Dalit, Remaking India’ published on Ambedkar Jayanti. Ashok Das is the author of 50 Bahujan Nayak, Karishmai Kanshi Ram, Ek mulakat diggajon ke sath and Bahujan Calendar Books.
