गंठबंधन टूटने के बाद राजद नेता की गोली मारकर हत्या

पटना। राजद और जदयू के अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना ली है जिसके बाद राजद नेताओं पर बड़े हमले होने शुरू हो गये हैं. बिहार के पूर्व सांसद व बाहुबली शहाबुद्दीन के सबसे खास कहे जाने वाले राजद के युवा मोर्चा महासचिव की देर रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना तब की है जब सिवान जिले के राजद जिला महासचिव मिन्हाज खान अपने घर पर सोए हुए थे. तभी अचानक कुछ अपराधी वहां पहुंचे और गहरी नींद में सोए हुए खान की गोली मारकर हत्या कर दी. अपराधियों द्वारा उनके सर में गोली मारी गई जिसके बाद सभी फरार हो गए.

घर के बाहर दरवाजे पर सोए हुए खान पर गोली चलने की आवाज जब उनके परिवार वाले ने सुनी तो बाहर निकलकर देखा और घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन तब तक मिन्हाज की मौत हो चुकी थी. फिर मामले की जानकारी नजदीकी थाने को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और घटनास्थल से जिंदा बम और पेट्रोल भरा गैलन भी बरामद किया.

फिलहाल पुलिस इस मामले में अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग राजद नेता के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन करने लगे. फिर आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को भी उनके आक्रोश का सामना करना पड़ा. हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीपीओ सहित कई थाने की पुलिस ने किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत करवाया और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कही जिसके बाद राजद नेताओं ने हत्या पर कड़ा रोष जाहिर किया.

10 करोड़ देकर हमारे MLA खरीद रहे हैं अमित शाह: कांग्रेस

अहमदाबाद। बीजेपी सरकार बनाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसे सारे तरीके अपनाती है, यह बात अन्य कई चुनावों में जगजाहिर हो चुकी है पर ताजा मामला गुजरात का है जहां से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं. बता दें की दो दिन में गुजरात कांग्रेस के सात विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक कई विधायक अभी पार्टी छोड़ने की कतार में हैं. काग्रेंस पार्टी के वरिष्ठ विधायक राघवजी पटेल ने कहा कि वह भी दूसरे विधायकों के साथ इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं. इसके एक दिन पहले ही कांग्रेस के तीन विधायकों ने अपना इस्तीफा दिया था.

शुक्रवार 28 जुलाई को जनजातीय वांसादा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक चन्नाभाई चौधरी और बालासिनोर से मानसिंह चौहान ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष रमनलाल वोहरा को सौंप दिया. सौराष्ट्र के जामनगर (ग्रामीण) निर्वाचन क्षेत्र के एक विधायक राघवजी पटेल ने कहा, “मैं भाजपा में जाना चाहता हूं और पांच अन्य भी हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं.” इस पार्टी विधायकों में मचे भगदड़ के बीच कांग्रेस नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि बीजेपी गुजरात में विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है. पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,‘गुजरात कांग्रेस के विधायक पुनाभाई गामित ने बताया कि बीजेपी द्वारा उन्हें 10 करोड़ रुपये ऑफर किये गये थे.’

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी गुजरात से 3 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रही है. जबकि उसके पास जीतने लायक वोट दो उम्मीदवार के लिए है. ऐसे में बीजेपी धनबल, बाहुबल का इस्तेमाल कर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ रही है. सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लालच में अंधी हो चुकी है. रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सत्ता की भूख ने सत्ता के हुक्मरानों को अंधा कर दिया है और करोड़ों रुपये की रिश्वत देकर कांग्रेस विधायकों को खरीदा जा रहा है. रणदीप सुरजेवाला ने ये भी कहा कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को चुनाव खर्च और टिकट देने का भी लालच दे रही है.

बता दें कि गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को मतदान है. यहां से बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गुरुवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए बलवंत सिंह राजपूत बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल हैं. बीजेपी गुजरात में राज्यसभा सीट को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है जिसके लिए अब भरपूर धनबल का प्रयोग किया जा रहा है.

आदिवासियों ने ‘आधार’ अनिवार्यता में छूट के लिए कोर्ट में दाखिल की याचिका

नई दिल्ली। भाजपा सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है जिस वजह से लोगों के सामने समस्याऐँ आनी शुरू हो गयी हैं. ताजा मामला गुजरात और महाराष्ट्र के आदिवासियों का है जहां ‘आधार’ की अनिवार्यता से छूट दिये जाने की मांग की गयी है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सामाजिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘आधार’ की अनिवार्यता समाप्त की जाए. शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इन्कार करते हुए मामला आधार की सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है.

इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए वकील मनोज गोरकेला ने कहा कि सरकार की अधिसूचना में कक्षा 9 से 12वीं तक प्रवेश लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार के इस आदेश के कारण आदिवासियों के बच्चों को आधार कार्ड न होने के कारण स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल रहा है. उन्होंने आदिवासियों की दिक्कतें गिनाते हुए कहा कि कई कानूनों में आदिवासियों को छूट दी गई है ऐसे में आधार की अनिवार्यता से भी आदिवासियों को छूट दी जाए.

उन्होंने कोर्ट से इस बाबत अंतरिम आदेश देने की मांग करते हुए कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा तो फिर सरकार इसे अनिवार्य कैसे कर सकती है. लेकिन पीठ ने अंतरिम आदेश देने से इन्कार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है इसलिए ये पीठ कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती. कोर्ट ने याचिकाएं आधार की सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिये भेज दीं है जिसमें बड़ा फैसला जल्द आने की संभावना है.

What the gods drank

I was amused to read in the media that there was a ruckus in the Rajya Sabha over the alleged association of Hindu deities with alcohol. Since the objectionable remarks were expunged, I am not able to refer specifically to the god or to the MP who mentioned him. Our politicians may not be well versed in all our ancient lore specially because and knowledge of the past is not their strong point; but it is not too much to expect that they should have the basic idea of the qualities and activities of the divinities whom they worship and defend. For constraints of space it is not possible to discuss here the traits of all those gods and goddesses who used alcohol, but I would like to draw the attention of readers to only few of them who binged on intoxicating drinks.

In the Vedic texts soma was the name of a god as well as of a plant from which a heady drink of that name was derived and was offered to gods in most of the sacrifices; according to one opinion it was different from another intoxicating drink, sura, which was meant for the common people. Soma was a favourite beverage of the Vedic deities and was offered in most of the sacrifices performed to please gods like Indra, Agni, Varun, Maruts and so on, whose names occur frequently in the Rig Veda. Of them Indra, who is known by 45 epithets and to whom the largest number of Rig Vedic hymns — 250 out of more than a thousand — are dedicated, was the most important. A god of war and wielder of thunderbolt, rowdy and adulterous, potbellied from excessive drinking, he is described in Vedic passages as a great boozer and dipsomaniac; he is said to have drunk three lakes of soma before slaying the dragon Vritra. Like Indra, many other Vedic gods were soma drinkers but they do not seem to have been tipplers. Agni, for example, may have drunk moderately though a detailed analysis will show that teetotalism was unknown to the Vedic gods and drinking was an essential feature of sacrifices performed in their honour. In a ritual performed at the beginning of the Vajapeya sacrifice, a collective drinking took place in which a sacrificer offered five cups to Indra as well as 17 cups of soma and 17 cups of sura to 34 gods.

Like the Vedic texts, the epics provide evidence of the use of intoxicating drinks by those who enjoy godly status in Hindu religion. In the Mahabharata, for example, Sanjay describes Krishna (an incarnation of the god Vishnu) and Arjuna in the company of Draupadi and Satyabhama (wife of Krishna and an incarnation of Bhudevi), exhilarated by Bassia wine. In the Harivamsa, which is an appendix to the Mahabharata, Balarama, an avatara of Vishnu, is described as “inflamed by plentiful libations of kadamba liquor” dancing with his wife. And in the Ramayana, Rama, an avatara of Vishnu, is described as embracing Sita and making her drink pure maireya wine. Sita, incidentally, seems to have a great fascination for wine: While crossing the river Ganga, she promises to offer her rice cooked with meat (shall we call it biryani!) and thousands of jars of wine, and while being ferried across the Yamuna, she says that she will worship the river with a thousand cows and 100 jars of wine when her husband accomplishes his vow. The use of alcohol by the gods is not confined to the Vedic and epic traditions. In the Puranic mythology, Varuni, who emerged from the samudramanthana (churning of the ocean), is the Indian goddess of wine; Varuni was also the name of a variety of strong liquor.

The Tantric religion is characterised by the use of five makaras — madya (wine), mamsa (meat), matsya (fish), mudra (gesture) and maithuna (sexual intercourse) — and these were offered to gods, though only the followers of Vamachara were entitled to the use of panchamakara (five Ms). Much can be said about the Tantric affiliation of the goddess Kali and her various manifestations but it should suffice to refer to a goddess called Chandamari, a form of Kali and described in an 11th century text as using human skulls as drinking vessels. In the Kularnavatantra, an early medieval text, it is stated that “wine and meat are the symbols of Shakti and Shiva respectively and their consumer is Bhairava”. Not surprisingly, liquor was offered to Bhairava in early India. The practice has continued in our own times and one can see this at Bhairava temple in Delhi and at Kala Bhairava temple in Ujjain. According to a practice current in Birbhum, a “gigantic vessel of wine is brought in front of the deity called Dharma” who is carried in a procession to the house of a Sundi, who belongs to the wine-making caste. In both Tantric and tribal religions, the divinities are often associated with alcohol in various ways. These few examples cited here clearly show that some gods and goddesses were fond of alcohol and their worship would remain incomplete without it.

It may be pointed out that there were a large variety of intoxicating drinks, nearly 50 types of them, available in ancient India. The use of alcohol by men was quite common, despite occasional dharmashatric objections in the case of Brahmins; and instances of drinking among women were not rare. Buddhist Jataka literature mentions many instances of drunkenness. Sanskrit literature is replete with references to intoxicating drinks. The works of Kalidasa and other poets speak frequently of alcoholic drinks. Ancient Indians were bon vivant in a sense. If their gods were fond of good things of life, our politicians need not be offended by the divine hedonism. Prohibitionists should be considerate: Don’t forget, gods are watching!

डीएन झा का यह लेख द इंडियन एक्सप्रेस से साभार लिया गया है.

दलितों ने यूपी प्रशासन को दी आंदोलन करने की चेतावनी

Representative Image पीलीभीत। यूपी में योगीराज आने के बाद भी सुशासन कायम नहीं हो पाया. प्रशासन वैसे भी काम नहीं करता था और अब भी नहीं कर रहा है. इन दिनों पूरा भारत बारिश और बाढ़ से प्रभावित है. यूपी भी बारिश और बाढ़ से प्रभावित है. ऐसे में जगह-जगह जलभराव की समस्या भी हो रही है लेकिन यूपी प्रशासन कोई जल निकासी के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है. ऐसे ही मुद्दे से जुड़ा मामला पीलीभीत के बीसलपुर से आया है. यहां कि दलित बस्ती के पास भरा नाले का गंदा पानी बस्ती के लोगों के लिए नासूर बना हुआ है. गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध से बस्ती के लोग परेशान हैं. समस्या से निजात पाने को लंबे समय से विभागीय अफसरों के पास चक्कर लगाते थक चुके हैं.

शहर के मुहल्ला दुर्गा प्रसाद में स्थित दलित बस्ती के पास बना नाला क्षतिग्रस्त होने के कारण उसका गंदा पानी पिछले कई वर्षों से बस्ती के पास भरा हुआ है. बारिश होने पर जल भराव की समस्या बस्ती के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है. गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध से बस्ती के लोग परेशान हैं.

कई बार यहां के लोग पालिका कार्यालय में दूषित जल भराव के शिकायत कर चुके हैं परंतु अभी तक पालिका के अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है. जलभराव से बस्ती की महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है. लेकिन प्रशासन अब भी सिर्फ दिलासा ही दे रहा है. बस्ती के लोगों ने समस्या का शीघ्र समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.

धारा 370 को छेड़ा तो कश्मीर में तिरंगा थामने वाला कोई नहीं होगा: महबूबा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी थी तब उनका एक मुद्दा धारा 370 को खत्म करना भी था जिसके तहत कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार मिले हुये हैं. अब इस धारा 370 को लेकर ताजा बयान जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आया है. जिसमें उन्होंने उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 35(A) में किसी तरह की छेड़छाड़ को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि “एक तरफ हम संविधान के दायरे में कश्मीर मुद्दे का समाधान करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इसपर हमला करते हैं.”मुफ्ती अनुच्छेद 35A को खत्म करने की कोशिशों पर बोल रही थीं. गौरतलब है की साल 2014 में एक एनजीओ ने रिट याचिका दायर करके अनुच्छेद 35A को खत्म करने की मांग की थी. मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि यदि इस धारा में बदलाव होता है तो मुझे यह कहते हुए झिझक नहीं होगी कि कश्मीर में गिरे हुए तिरंगे को भी कोई नहीं उठाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रावधान लागू कर आप अलगाववादियों पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि उन सैन्यबल को कमजोर कर रहे हैं जिन्होंने भारत को स्वीकृत कर चुनावों में हिस्सा लिया है. वे जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. आप उन्हें कमजोर बना रहे हैं.

बता दें कि ‘वी द सिटिजंस’ नामक एनजीओ द्वारा इस याचिका को चुनौती दी गयी. इस याचिका में संविधान के अनुच्छेद 35ए और अनुच्छेद 370 को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इन प्रावधानों के चलते जम्मू-कश्मीर सरकार राज्य के कई लोगों को उनके मौलिक अधिकारों तक से वंचित कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ गठित करने की बात कही है जो छह हफ़्तों के बाद इस पर सुनवाई शुरू करेगी. इस अनुच्‍छेद के तहत देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों को जम्मू कश्मीर में अचल संपत्ति का अधिग्रहण या राज्य सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बहस के लिए तीन सदस्‍यीय जजों के बेंच को सौंप दिया है जिस पर कोर्ट का बड़ा फैसला आना बाकि है.

इस एक्ट्रेस ने अपनाया बौद्ध धर्म…

मुंबई। दक्षिण के सुपरस्टार और बॉलीवुड कमल हासन की दो बेटियां हैं श्रुति हासन और अक्षरा हासन. ये दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. लेकिन अब कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन इन दिनों चर्चा में हैं. हालांकि, इस बार उनकी चर्चा किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि धर्म परिवर्तन की खबरों की वजह से हो रही है.

हिंदू धर्म में स्थापित आडंबर और कुरीतियों से तंग आकर लोग लगातार धर्म छोड़ रहे हैं. हिंदू धर्म छोड़कर लोग बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसमें जा रहे हैं. दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अक्षरा ने बताया कि वो नास्तिक थीं, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें आकर्षित किया इसलिए उन्होंने हाल ही में बौद्ध धर्म अपना लिया है. अपनी बहन श्रुति हसन के विपरीत अक्षरा एक डायरेक्टर बनना चाहती हैं और भविष्य में कमल, सारिका और श्रुति हसन को डायरेक्ट करने के लिए उत्सुक हैं.

अमिताभ बच्चन और धनुष के साथ ‘शमिताभ’ फिल्म से करियर की शुरुआत करने के बावजूद अक्षरा हासन अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाई हैं. ‘शमिताभ’ के बाद अक्षरा एक और फिल्म ‘लाली की शादी में लड्डू दीवाना’ में नजर आईं थीं. अक्षरा जल्द ही साउथ की फिल्म ‘विवेगम’ में नजर आने वाली हैं.

अक्षय कुमार बचपन में हुए थे यौन शोषण का शिकार

मुंबई। सभी जानते हैं की बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इंडस्ट्री के उन अभिनेताओं में से हैं जो कि रियल लाइफ हीरो हैं. जवानों के लिए आर्थिक मदद करना हो या गरीबों और जरूरतमंदों को डोनेशन देना, उनके कदम लोगों को लगातार बेहतर बनने और दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.

अक्षय की जिंदगी की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है. चांदनी चौक में पराठे वाली गली से मॉडलिंग और मार्शल आर्ट में उनका टैलेंट सभी कुछ फिल्म के किसी हिस्से जैसा लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय की जिंदगी का एक हिस्सा वह भी है जब उन्हें सेक्सुअल एब्यूज का शिकार होना पड़ा था. अक्षय ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित की गई एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में अपने इस बुरे अनुभव को साझा किया.

अक्षय ने बताया कि जब वह छोटे थे तो उनका लिफ्टमैन उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश किया करता था क्योंकि अक्की अपने माता-पिता से खुलकर बात किया करते थे इसलिए उन्होंने इसका जिक्र अपने पेरेंट्स से किया. बाद में वह शख्स ऐसी ही हरकतों के चलते पकड़ा गया. अक्षय ने लोगों से अपील की कि वह अपने बच्चों के साथ मुखर हों और बच्चे भी ऐसी किसी भी घटना के होने पर खुलकर अपने माता-पिता के सामने इसे रखें. गौरतलब है कि अक्षय को हाल ही में बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पेरेशन का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है. नगर निगम की तरफ से अक्की अब मुंबई वालों को जागरुक करेंगे.

UPSC Civil Services Prelims 2017 के नतीजे घोषित

नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं. प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी गई है. नतीजे 18 जून को हुई प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर घोषित किए गए हैं. यूपीएससी ने उन उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं जिन्होंने भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2017 के लिए क्वालिफाई किया है.

प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर लिया है. पास होने वाले सभी उम्मीदवार सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (2017) का विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भर सकते हैं. आवेदन का फार्म यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर 17 अगस्त से 31 अगस्त, 2017 की शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा. सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2017 का आयोजन 28 अक्तूबर को होगा.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित अन्य शीर्ष सेवाओं के अधिकारियों के चयन के लिए यूपीएससी हर साल तीन चरणों – प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार – वाली सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है. देश भर के विभिन्न केंद्रों पर हर साल लाखों परीक्षार्थी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं.

परीक्षा प्रारंभ होने से लगभग 2 सप्ताह पहले पात्र उम्मीखदवारों के संदर्भ में मुख्य परीक्षा के लिए समय-सारणी और ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. डीएएफ (सीएसएम) जमा करने के बाद डाक पते या ई-मेल पते या मोबाइल नंबर में हुए परिवर्तन, यदि कोई हों, के बारे में आयोग को तुरन्त सूचित किया जाए.

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2017 के माध्यम से ली गई स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक, कट ऑफ अंक और उत्तर कुंजी सिविल सेवा (प्रधान), परीक्षा, 2017 की संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात् सिविल सेवा परीक्षा, 2017 के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे.

 

श्रीलंका ने पाकिस्तान में टी-20 मैच खेलने का निमंत्रण ठुकराया

0

कोलंबो। 2009 में श्रीलंका टीम पाकिस्तान में मैच खेलने गयी थी जिस पर आंतकवादियों ने हमला कर दिया था जिसके बाद पाकिस्तान में कई साल दूसरी अन्य टीम भी खेलने नहीं आयीं थी. पर इस साल फिर से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को टीम भेजने की लिए आग्रह किया पर दो टी-20 मैच के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निमंत्रण श्रीलंका ने ठुकरा दिया है.

पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान ने इसकी बात की पुष्टि है कि श्रीलंका क्रिकेट अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरू में लाहौर में टी20 मैच खेलने के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार किया है. 2009 में लाहौर में श्रीलंकाई टीम पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से किसी भी देश ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है. खान ने कहा, ‘मैने श्रीलंका क्रिकेट अधिकारियों से आईसीसी बैठकों के दौरान बात की. मैंने उन्हें लाहौर में दो टी-20 मैच खेलने के लिए आने का और उसके बाद के मैच यूएई में खेलने का न्यौता दिया था.’

उन्होंने कहा कि श्रीलंका क्रिकेट अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे सरकार से बात करके मंजूरी लेने की कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा, ‘मैं श्रीलंका के इंकार से थोड़ा हैरान हूं क्योंकि आतंकी हमले दुनिया में हर जगह हो रहे हैं लेकिन खेल भी हो रहे हैं. सुरक्षा कारणों से सिर्फ पाकिस्तान को अलग करना गलत है. खान ने कहा कि इस साल मार्च में पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का लाहौर में सफलतापूर्वक आयोजन किया था और उच्च स्तरीय सुरक्षा दी गई थी. हम इसी तरह की मजबूत सुऱक्षा अन्य बड़ी टीमों को भी देंगे पर हम पर विश्वास करना होगा तभी यह मुमकिन है.

 

बिल गेट्स नहीं अब ये बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

नई दिल्ली। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति के मामले में पीछे छोड़ दिया. गुरुवार को फोर्ब्स ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बेजोस के पास 90.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति हो गई है जबकि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स के पास 90 बिलियन डॉलर की संपत्ति है.

लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर मार्केट में अमेजन कंपनी के शेयर गिरने से बेजोस फिर से बिल गेट्स से पिछड़ गए. अमेजन ने हाल ही में यूएस ग्रोसर हॉल फूड्स को हासिल करने की योजना बनाई थी, जिससे अमेजन का विस्तार किया जा सके. पिछले चार माह में अमेजन के शेयर 1.7 प्रतिशत से उछलकर 25 प्रतिशत हो गए है.

फोर्ब्स के अनुसार, बिल गेट्स पिछले चार साल से दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं. वहीं, पिछले 22 सालों में बिल गेट्स 18 बार अमीर शख्स के तौर पर काबिज रह चुके हैं. आपको बता दें कि 2010 से 2013 में मेक्सिकन टेलिकॉम मैग्नेट कार्लोस स्लिम ने बिल गेट्स को पिछे छोड़ दिया था. जेफ बेजोस की सबसे ज्यादा आय अमेजन से ही होती है.

इसके अलावा बेजोस ब्लू ओरिजिन और वॉशिंगटन पोस्ट अखबार के भी मालिक हैं. बिलेनियर जेफ बेजोस ने 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनल्ड ट्रंप का विरोध किया था लेकिन चुनाव के बाद ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो यूएस कंपनी अमेजन को ही सबसे अधिक फायदा हुआ.

जेफ ने अपना कैऱियर ऑनलाइन बुक्स बेचने से शुरू किया था. सबसे पहले उन्होंने इसके लिए जहां पर ऑफिस बनाया वो एक कार गैराज था, जहां से उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिला. जेफ बेजोस टेक बेस्ड कंपनी के अलावा पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं. वो दुनिया के प्रसिद्ध अखबारों में से एक वाशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं. यह दुनिया के उन पहले अखबारों में था जिसने सबसे पहले अपना मोबाइल ऐप और वेबसाइट लांच की थी.

तेज प्रताप ने नीतीश को ट्विटर पर दी ‘नागपंचमी’ की बधाई

पटना। जदयू के भाजपा की गोद में जाते ही बिहार की राजनीति पूरे रोमांच पर है. विपक्ष की ओर से नीतीश का जबर्दस्त विरोध हो रहा है जो दिल्ली से लेकर केरल तक जारी है. बिहार में अभी दो दिन पहले तक JDU और RJD साथ थे और अब ये एक दूसरे के आमने सामने हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है. इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेड़े तेज प्रताप ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कल सोशल मीडिया पर नाग पंचमी की शुभकामनाएं दीं.

तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में नाग की इमोजी का भी इस्तेमाल किया और ट्विटर पर लिखा, ‘माननीय नीतीश कुमार जी को नाग पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं..’

वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूं. हमें बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था, ये सब पहले से प्लान था साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है जो हो रहा है यह लोकतंत्र के लिये बहुत नुकसानदायक है.

 

चीनी राष्ट्रपति से मिले अजित डोभाल, फिर भी दे रहा है धमकी

बीजिंग। सिक्किम में डोकलाम पर जारी विवाद के बीच ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने बीजिंग गए एनएस अजीत डोभाल ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात की. इससे पहले डोभाल ने चीन के अपने प्रतिपक्षी यांग जेयची से मुलाकात की.

इस दौरान दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों की ‘बड़ी समस्याओं’ पर भी चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय के अनुसार सिक्किम क्षेत्र में विगत 16 जून को शुरू हुए सैन्य विवाद के बाद से दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय बैठक है.

चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को डोभाल और यांग की बैठक के संबंध में कहा कि इस दौरान यांग ने द्विपक्षीय मुद्दों पर और प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चीन की स्थिति बयान की. समझा जाता है कि चीन ने डोकलाम क्षेत्र में गतिरोध पर अपना पक्ष रखा है. हालांकि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने यह भी बताया कि यांग ने डोभाल और दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के उनके प्रतिपक्षी अधिकारियों से उन्होंने अलग-अलग बातचीत की.

हालांकि शिन्हुआ की रिपोर्ट में सिक्कम में हुए टकराव पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं है. दोनों उच्च अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय के अलावा, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ. हालांकि चीन के सरकारी मीडिया ने लगातार यही धमकी दी है कि अगर भारत उस विवादित जगह से अपनी सेनाएं पीछे नहीं हटायेगा तब तक इस मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी.

गौरतलब है कि अजीत डोभाल की इस बैठक का कोई ब्योरा भारतीय मीडिया को चीन ने नहीं दिया है. हालांकि मीडिया कल यानी शुक्रवार को पांच देशों के ब्रिक्स सदस्य देशों की संयुक्त बैठक को कवर करेगी.

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर से जेल में मारपीट

सहारनपुर। करीब डेढ़ महीने पहले भाजपा सरकार ने जातीय हिंसा का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के संस्थापक को जेल में बंद कर दिया था जिसके बाद से उनके बारे में कोई भी खबर बाहरी लोगों को नहीं मिल रही थी पर कल खबर मिली की चन्द्रशेखर के साथ जेल में मारपीट की जा रही है. इसका पता लगने के बाद उनके समर्थक जेल में हुए जानलेवा हमले के विरोध में कलक्ट्रेट पर एकत्रित हुए. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चन्द्रशेखर पर अन्य बंदियों ने जेल में दो बार जानलेवा हमला किया है.

जेल में चन्द्रशेखर की जान को खतरा है. उन्होंने इस मामले की जांच और जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि इस मामले में कार्रवाई न होने पर उन्हें सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा.

बता दें की गुरुवार को कलक्ट्रेट में भीम आर्मी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए. कार्यकर्ताओं ने बताया कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया की मां 26 जुलाई को जेल में कमल से मुलाकात करने पहुंची थीं. मुलाकात के दौरान कमल ने बताया कि 25 जुलाई को चंद्रशेखर पर दो बार जानलेवा हमला किया गया है. चंद्रशेखर की बैरक से आवाजें आने के बाद जेल में बंद अन्य कार्यकर्ताओं को घटना की जानकारी हुई. उन्होंने बताया कि हमलावरों ने बैरक में रखी किताबें और कपड़े भी इधर-उधर फेंक दिए.

इसी को लेकर गुरुवार को कार्यकर्ता जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिला जेल में हाल ही में तैनात किए गए अधिकारी भी अत्याचार कर रहे हैं. उन्होंने जिलाधिकारी व एसएसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर कारागार के अधिकारियों को तत्काल हटाने, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. मांग पूरी न होने पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर भीम आर्मी संस्थापक को कुछ भी हुआ तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे.

इमरजेंसी के दौर की कहानी को बयां करती है ‘ इंदु सरकार’

मुंबई। नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदु सरकार’ पर पिछले काफी समय से हो हल्ला मचा हुआ था. आखिरकार इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. फिल्म की शुरुआत भले ही डिस्क्लेमर से होती है कि यह फिल्म काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन हकीकत में यह फिल्म देश के काले अध्याय इमरजेंसी की बात करती है. फिल्म में1975 से 1977 के उस अध्याय का जिक्र किया गया है. जो लोकतंत्र पर धब्बे के रूप में याद किया जाता है.

फिल्म की कहानी मुबीपुरा गांव में पुलिस के पहुंचने से शुरू होती है. पुलिस वहां से सभी पुरुष निवासियों को हिरासत में लेते हैं, फिर घोषणा करते हैं नसबंदी का साथ दो. जिसके बाद लोग भागने लगते हैं. सब खुद को अलग -अलग जगह छिपाने की कोशिश करते हैं. लोग विरोध करते हैं जिसके बाद पुलिस लाठी चार्ज करती है. मेरी नसबंदी क्यों कर रहे हो? एक 70 वर्षीय बूढ़ा पूछता है तो 13 वर्षीय लड़का भी. यह दृश्य फिल्म की शुरुआत को पर्दे पर बहुत सशक्त तरीके से सामने लाती है, उसके बाद कहानी अनाथ इंदु सरकार पर चली जाती है.

जो कवयित्री बनना चाहती है लेकिन इंदु (कीर्ति कुल्हाड़ी) की शादी सरकारी अफसर नवीन सरकार (तोता रॉय चौधरी) के साथ हो जाती है. इमरजेंसी में सरकार का रवैया इंदु को अच्छा नहीं लगता. दूसरी तरफ इंदु के पति अपने फायदे के लिए सरकार का साथ देने लगते हैं , इस वजह से इंदु और नवीन में अलगाव हो जाता है. इंदु सरकार की योजनाओं का विरोध करने लगती है और सरकार के खिलाफ मोर्चा शुरू कर देती है. कहानी में कई मोड़ आते हैं, फिल्म का रिसर्च वर्क अच्छा है.

इमरजेंसी के दौरान नसबंदी और मीडियाबंदी के साथ-साथ बाकी कई तरह के मुद्दों पर प्रकाश डालने की कोशिश की गयी है. संजय गांधी के लिए गाने से इनकार करने के बाद रेडियो और टेलीविजन से किशोर कुमार पर अनौपचारिक प्रतिबंध का भी फिल्म में उल्लेख किया गया है. फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार को मम्मीजी के तौर पर और संजय गांधी को चीफ के तौर पर दिखाया गया है. फिल्म में इंदिरा गांधी और संजय गांधी पर फोकस न कर इमरजेंसी के दौरान जो राजनीतिक कदम उठाये गए हैं उस पर है. राजनीतिक विरोधियों को कैद में डालने की घटना का भी जिक्र है.. फिल्म में इसका भी जिक्र है कि लोगों का भरोसा जीतने के लिए जब संजय गांधी इमरजेंसी खत्म कर चुनाव करवाते हैं लेकिन वह मुंह की खाते हैं. कहानी को थोड़ा और निखारने की ज़रूरत थी खासकर इंदु सरकार की शादीशुदा ज़िंदगी के बजाय इमरजेंसी के किस्सों और जोड़ने की जरुरत महसूस होती है.

आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगा दी जिदंगी

0

चाईबासा। कुछ लोग समाज में अनोखी अलख जगाने के लिए ही पैदा होते हैं. भूदेव भक्त पर यह बात सटीक बैठती है. करीब बीस वर्ष पहले जेएनयू दिल्ली में पढ़ाई करते समय उनका सपना सिविल सेवा में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसा देखा कि अपनी जिंदगी की धारा ही बदल ली. झारखंड के पूर्वी सिंहभूमी जिले के जादूगोड़ा निवासी भूदेव भक्त बेहद साधारण परिवार में जन्मे हैं. पढ़ाई के दौरान समाजशास्त्र की कक्षाओं ने उनके जीवन का लक्ष्य ही बदल दिया. दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली महिलाओं पर एक प्रोजेक्ट पूरा करते-करते उन्होंने अपने भविष्य का लक्ष्य तय कर लिया. रसोई में धुएं से जूझती महिलाओं की स्थिति को देख वह विचलित हो गए. अब वह 11 साल से नक्सली इलाके में धुआं रहित चूल्हे से आदिवासी महिलाओं की सेहत को सहेजने में जुटे हैं.

केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना जिस बुनियादी उद्देश्य के साथ महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, लगभग उसी के लिए भूदेव ने काफी पहले अपना अभियान छेड़ दिया था. अंतर इतना है कि केंद्र सरकार उज्ज्वला के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है और भूदेव लकड़ी जलाकर ही खाना बनाने की क्षेत्रीय मजबूरियों में घिरीं महिलाओं को एक विशेष चूल्हे के जरिये धुएं से आजादी दिलाने में कामयाब हुए हैं. नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में फिलहाल उज्ज्वला योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है. जिन्हें गैस सिलेंडर मिला भी है, वे भी लकड़ी की आसान उपलब्धता के कारण उसे ही प्राथमिकता देते हैं.

भूदेव ने 2006 से 2016 तक करीब 500 महिलाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित कर उनसे धुआं-रहित चूल्हे का निर्माण कराया. इसके बाद बेहद व्यवस्थित तरीके से शिक्षित बेरोजगार महिला समिति नामक संगठन का गठन कर इन चूल्हों को तीन जिलों के सात ब्लॉक में रहने वाली 2500 महिलाओं तक पहुंचा दिया. पश्चिमी सिंहभूमी में 300 महिलाओं को वह धुआं-रहित चूल्हा बनाने का स्थायी रोजगार मुहैया करा चुके हैं. इस चूल्हे की निर्माण लागत हजार रुपये के करीब है. भूदेव ने स्वरोजगार से जुड़ीं इन महिलाओं को हस्तकला का प्रशिक्षिण भी दिला दिया है. नतीजा यह है कि महिलाएं बांस से घरेलू सामग्री बनाने में भी माहिर हो गईं.

इस चूल्हे में खाना बनाने के दौरान लकड़ी जलने पर भी निकलने वाला धुआं महिलाओं के श्वांस तंत्र तक नहीं पहुंचता है. सीमेंट के इस चूल्हे में पाइप लगाए जाते हैं, जिससे धुआं आसपास नहीं फैलकर ऊपर की ओर निकल जाता है. इस धुआं-रहित चूल्हा बनाने के लिए क्रेशर डस्ट या पत्थर चूर्ण, छड़ की जाली, ईंट, सीमेंट, मिट्टी की बनीं पांच चिमनी और एक लकड़ी के फ्रेम की जरूरत पड़ती है.

जानकारी देते हुए भूदेव भक्त बताते हैं मुझे खुशी है कि इस पहल को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ धुंआ रहित चुल्हों की शौगात भी मिल गयी.

अंधविश्वास: डायन बताकर मार दी गयी हजारों महिलाऐँ

0

रांची। बदलते भारत में इस तरह की घटनाऐं दहलाती हैं एक तरफ डिजीटल इंडिया पर जोर दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ भूत पिशाच जैसे अंधविश्वास के नाम पर महिलाओं को मार दिया जाता है. अंधविश्वास में हत्याएं और प्रताडऩा झारखंड के लिए कोई नई घटना नहीं हैं. पहले भी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शर्मसार कर देने वाली ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं. कभी अलौकिक शक्ति हासिल करने की चाह में मासूमों की बलि दे दी गई, तो कभी विधवा, वृद्ध और अधेड़ महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया गया. इन सभी घटनाओं की जड़ में कहीं न कहीं अंधविश्वास ही रहा है.

झारखंड गठन के बीते 17 वर्षों की बात करें तो डायन करार देकर अच्छी-भली 1600 से अधिक महिलाएं मार डाली गईं. दर्जनों महिलाएं सपरिवार गांव से बहिष्कृत कर दी गईं. इतना ही नहीं डायन करार देकर निर्वस्त्र घुमाने, गंदगी खिलाने-पिलाने, शव के साथ कमरे में बंद कर देने जैसी असंख्य घटनाओं का गवाह रहा है झारखंड. शनिवार की घटना तो अंधविश्वास की सारी हदें ही पार कर गई.

जानकारी मिली है की तथाकथित तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए गुमला में छह वर्ष के मासूम की बलि दे दी गई. हद तो यह कि खुद थाने में सरेंडर करने वाले हत्यारे ने पूर्व में अपने बेटे की बलि देने का खुलासा किया. ऐसे में हम डिजिटलाइजेशन की दुहाई दें, विकास दर में लंबी छलांग लगाने का दंभ भरें, बेइमानी ही होगी. तथाकथित डायन-बिसाही कुप्रथा के खिलाफ झारखंड में जंग लड़ रहे शोधकर्ताओं की मानें तो इस अंधविश्वास की जड़ में अशिक्षा तो है ही, तथाकथित ओझा-गुणी भी ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं. उनके इशारे मात्र पर महिलाएं डायन करार कर दी जा रही हैं.

कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग जमीन-जायदाद के लालच में ओझा-गुणी को आगे कर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. ऐसी बात भी नहीं है कि सरकार इस मामले में बिल्कुल ही चुप है. अपराधियों के खिलाफ जहां विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है, वहीं अलग से डायन प्रतिषेध अधिनियम भी प्रभावी है. लोगों को जागरुक करने के लिए सुदूर क्षेत्रों में प्रचार वाहन के अलावा नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित किए जा रहे हैं. सरकार की कोशिश के बावजूद लोगों की आंखों पर पड़ी अंधविश्वास की यह पट्टी हटती नहीं दिख रही. आवश्यकता है अंधविश्वास के खिलाफ इस जंग में हर तबके की सहभागिता की. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जबतक समाज जाग्रत नहीं होगा, शिक्षा की ज्योति सुदूर क्षेत्रों में नहीं जलेगी तब तक इस तरह से हत्याऐँ होती रहेंगी.

नीतीश कुमार ने साबित किया बहुमत, बन गई जदयू-भाजपा की सरकार

Nitish Kumar

पटना। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच आज नीतीश कुमार ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है. विपक्ष ने आज जमकर हंगामा किया लेकिन आखिरकार नीतीश ने अपना विश्वासमत हासिल किया और 131 के वोट पक्ष को मिले तो वहीं 108 वोट विपक्ष को मिले. नीतीश के विश्वास मत हासिल करते ही राजद ने सदन से वॉकआउट किया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.

आज सुबह 11 बजे से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुई और तीखी बहस के बाद नीतीश के विश्वास मत पेश करने के बाद सदस्यों ने पहले सदन में सभी सदस्यों की हां और ना के बाद लॉबी डिवीजन से फ्लोर टेस्ट हुआ और ध्वनिमत से सदन में फैसला नहीं होने के बाद वोटिंग कराई गई.

विधानसभा में वोटिंग शुरू होने के बाद रजिस्टर पर एक-एक कर सदस्य अपने हस्ताक्षर किए. नीतीश ने तो विश्वासमत हासिल कर लिया है लेकिन राजद के तेवर को देखकर एेसा लगता है कि सरकार को पहली बार मजबूत विपक्ष का सामना करना पडे़गा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह बहुमत साबित करने के लिए सुबह 10.30 बजे ही विधानसभा पहुंचे, उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी भी सदन पहुंचे. आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था. नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वासमत पेश किया उसके बाद तेजस्वी ने नीतीश पर तीखा हमला किया और कई गंभीर आरोप लगाए.

पक्ष-विपक्ष के विवाद के बीच सदन में नीतीश कुमार ने विश्वासमत पर बोलते हुए कहा कि सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए. हम एक-एक बात का सबको जवाब देंगे. सत्ता सेवा के लिए होता है, मेवा के लिए नहीं. नीतीश ने कहा कि मैंने महागठबंधन धर्म का हमेशा पालन किया, लेकिन जब मेरे लिए मुश्किल आई तो इस्तीफा दे दिया.

पनामा पेपर्स मामले में आरोपी साबित हुए प्रधानमंत्री, SC ने दिया पद से हटाने का आदेश

0

लाहौर। पनामा केस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को दोषी करार दिया है. इस फैसले के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान के पद से हटाए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया. पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एनएबी को आदेश दिया है कि वे दो हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ केस दायर करें. सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पद से तुरंत इस्तीफा देने का आदेश दिया है.

बता दें कि शरीफ के परिवार के विदेश में संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त जांच दल का गठन किया गया था और जेआईटी ने 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन उनके आय के ज्ञात स्रोत के मुताबिक नहीं है. रिपोर्ट में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज करने का सुझाव दिया गया था.

नवाज शरीफ को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी. उम्मीद की जा रही है कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी तय है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अगर सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील पनामा पेपर्स मामले में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अयोग्य ठहराने के बाद उनके छोटे भाई एवं पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज उनकी जगह ले सकते हैं.

शहबाज पाकिस्तानी संसद के निचले सदन नेशनल असेम्बली के सदस्य नहीं हैं, जिसके चलते वह फौरन उनका स्थान नहीं ले सकते और उन्हें चुनाव लड़ना होगा. पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहबाज के उपचुनाव में चुने जाने तक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के 45 दिनों तक अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने की संभावना है. यह निर्णय सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया.

क्या भाजपा का दलित प्रेम खोखला है?

ऩई दिल्ली। रामनाथ कोविंद के रूप में भारत के इतिहास में दूसरी बार एक दलित भारत का राष्ट्रपति बना है. इसके पहले केवल के. आर. नारायणन ही भारत के राष्ट्रपति थे जो कि दलित थे. लेकिन उत्तर भारत से राष्ट्रपति बनने वाले देश के पहले दलित रामनाथ कोविंद ही हैं. भाजपा के नेताओं द्वारा इसको दलित सम्मान के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सब के सब यह बताने में लगे हुए हैं कि कैसे यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलितों के प्रति सम्मान और उनके प्रेम का प्रतीक है. यह भी कहा जा रहा है यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया दलित सशक्तिकरण का अद्भुत नमूना है और इससे उन राजनेताओं और राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है जो दलितों के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं. पर क्या यह सही है कि नरेंद्र मोदी के अधीन भाजपा सरकार बनने के बाद दलितों का सशक्तिकरण हो रहा है? उन्हें उन पदों पर बैठाया जा रहा है जहां वह कभी नहीं पहुंच पाए? क्या उनको उस तरह के पद भी दिए जा रहे हैं जो उनको समाज में प्रभावी बदलाव करने में मदद देंगे? यह सही है की भाजपा ने कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर पहली बार उत्तर भारत के किसी दलित को यह सम्मान दिया है. पर कांग्रेस पार्टी, जो अभी भी इसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है, यह पहले ही कर चुकी है. हालांकि कांग्रेस ने दक्षिण भारत के एक दलित को यह सम्मान दिया था. पर भारत के राष्ट्रपति का पद मूल रूप से रबड़ स्टैम्प का है. यही कारण है कि आजतक कोई भी सशक्त नेता, जिसका बहुत जनाधार हो, कभी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में नहीं आया. इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज देश के दो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह. नरेंद्र मोदी गुजरात की मोढ घांची जाति से हैं, जो कि उत्तर भारत के तेली जाति के समकक्ष है. यह जाति OBC केटेगरी में आती है. अमित शाह जैन बनिया जाति से आते हैं जो कि सामान्य श्रेणी में आती है. यानी कि भाजपा के दोनों सबसे बड़े व्यक्तियों में से कोई भी दलित नहीं है. भारत सरकार की सबसे प्रभावी कमेटी होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी. इस कमेटी के सदस्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली. जहां राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के ठाकुर हैं वहीं अरुण जेटली एवं सुषमा स्वराज ब्राह्मण हैं. यानी कि इस समिति में कोई भी दलित समुदाय से नहीं हैं. किसी भी राज्य में सबसे प्रभावी पद होता है मुख्यमंत्री का. आज भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स के कुल 17 मुख्यमंत्री हैं. नार्थ ईस्ट के राज्यों को छोड़कर, जहां के अधिकतर मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति के हैं, भाजपा या NDA का कोई भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है. पार्टी में अध्यक्ष के बाद सबसे प्रभावशाली पद महासचिव का होता है. वर्तमान में भाजपा के 8 महासचिव है एवं उनमें से कोई भी दलित नहीं है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर कुल 40 दलित सांसद निर्वाचित हुए थे. उनमें से एक भी नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद् में कैबिनेट दर्जे का मंत्री नहीं हैं. उनके मंत्री परिषद् में कुल 24 कैबिनेट स्तर के मंत्री है जिनमें से 2 दलित हैं. ये हैं रामविलास पासवान, जो भाजपा के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं. वहीं भाजपा के एकमात्र दलित कैबिनेट मंत्री थावरचंद गहलोत राज्य सभा के सदस्य है. गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं, जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है. 2011 के जनगणना के मुताबिक, भारत की कुल 16.6 प्रतिशत आबादी दलितों की है. यानी कि करीब 20.14 करोड़ लोग इस श्रेणी के हैं. भाजपा संघटन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं पार्टी के द्वारा सरकारी पदों पर बैठे हुए लोगों का आकलन करने पर यह प्रतीत होता है कि या तो दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, और अगर हैं भी तो केवल सांकेतिक हैं. रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना भी उसी श्रेणी का विस्तार माना जाएगा. ऐसा नहीं है कि अतीत की किसी सरकार ने दलितों के सशक्तिकरण के लिए कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया है. कमोवेश भाजपा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रही है. फिर भी, अगर इन्हें लगता है कि कोविंद को राष्ट्रपति बनाने से दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल हो जाएंगे, तो शायद शासक दल को निराशा ही हाथ लगेगी.   (लेखक अशोक उपाध्याय का यह लेख आईचौक इन या इंडिया टुडे ग्रुप हिंदी से साभार लिया गया है. लेख में कोई बदलाव नहीं किया गया है)