Every year on January 26, India commemorates the adoption of its Constitution with ceremonial grandeur parades, patriotic speeches, and ritual invocations of nationalism. Yet, beneath these annual spectacles lies a deeper constitutional question that Dr. B.R. Ambedkar repeatedly warned against, can political democracy survive without social democracy? Can democracy be possible through the grammar of anarchy? Can democracy survive hero-worship in politics? As India marks another Republic Day, revisiting Ambedkar’s vision is not merely an act of remembrance but an urgent constitutional necessity. To grasp their relevance, we must recall democratic seriousness with which the constitution was framed, an ethos increasingly eroded in contemporary politics.To translate Ambedkar’s vision into reality the constituent assembly undertook an exhaustive process of drafting a constitution that would guarantee equality and justice for all. For the first time in India’s history people were recognised as equal individuals and citizens beyond caste, religion and inherited social status. This historic transformation was the result of an extraordinary democratic exercise. In constituent assembly 7635 amendments were tabled and 2473 amendments actually moved in the house, reflecting intense debate and deliberation.
Despite accusations that the process was slow, a comparative perspective of India’s constitutional achievement shows that India’s drafting timeline was remarkably efficient. While the American convention took four months to write its constitution with seven article, Constitutional convention of Canada took two years and five months to complete its constitution with 147 articles, Australian Constitutional Convention took nine years to complete its constitution with 128 articles, South Africa convention took one year labour to complete its constitution with 153 section, while Drafting committee took two years and eleven months and 18 days with 395 articles. India has not taken more time than the Canadian convention and much less than the Austrian convention to accomplish in a short time. The process reflected the seriousness of building a constitutional democracy for an immensely diverse society. Beyond its length and detail, the constitution provides the organs of State such as Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and the political parties they will set up as their instrument to carry out their wish and their politics. But drafting a detailed constitution was the first step, its effectiveness ultimately depends on how citizens and political actors uphold it.
For Ambedkar, the constitution was not just a legal document but a disciplined method of resolving social and political conflict, its success depended not only on constitutional design but collective commitment to constitutional means. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, the first thing we must do is to hold fast to the constitutional method of achieving our social and economic objective. It means we must abandon grammar of anarchy such as bloody methods of revolution, romanticisation of violence, and extra constitutional methods till constitutional methods are available. The present Naxalite movement in India is rooted in Indian Marxism-Leninism-Maoism strongly belief in armed revolution where marginalized suffer from loss of life, caught between State & Maoist, Displacement, militarization of Daily life, meanwhile Left leadership remain often urban, educated, upper caste background. The condemnation of the constitution largely was from Communist Party, simply because it is based on parliamentary democracy and not based upon the principle of dictatorship. These methods are nothing but the grammar of anarchy and the sooner they are abandoned the better for India.If the grammar of anarchy threatens democracy from outside, the hero-worship corrodes it from within. In India the Bhakti or Devotion or hero-worship plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of other countries in the world. In today’s India’s Bhakti politics transformed democratic citizenship into unquestioning loyalty to the government. This culture weakens parliament, sideline institutions and turns criticism of state power into an act of anti-nationalism. As Ambedkar has warned “Bhakti in religion may be a rod to salvation of the soul, but in politics Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship”. There is nothing wrong in being grateful to great men but there are limits to gratefulness. The sooner we recognise this danger the better for the survival of Indian democracy and the future of India itself.
Such political devotion thrives where democratic equality and social dignity remain unevenly realized. What we must do is not to be content with mere political democracy. A system that guarantees universal suffrage but tolerates social hierarchy, discrimination and exclusion risks reducing democracy to a procedural formality. Social democracy is a way of life which recognisesliberty, equality, fraternity as the principle of life. Raising majoritarianism, caste prejudices, religious intolerance towards dissent have weakened the fraternity and restricted liberty in social and public life. As Ambedkar foresaw when liberty, equality and fraternity are denied, social democracy remains only formal and increasingly fragile. Only by building social democracy can India give real meaning to its political democracy.
As India commemorates another Republic Day, the real challenges lie not in the absence of a constitution but in the erosion of constitutional morality. Ambedkar warned that democracy cannot survive if constitutional forms are preserved while constitutional values are hollowed out. The danger today lies in replacing democratic participation with blind loyalty, constitutional method with coercion and social justice with symbolic nationalism. If the Republic Day is to endure, India must move beyond the ritual celebration of January 26 and recognise without delay the evil that pushes us from government by the people to government for the people. Recommitting ourselves to Ambedkar’s unfinished project, deepening social democracy rooted in liberty, equality and fraternity is the only way to give lasting meaning to the promise of the Indian Republic.
This article is written by Sanjaya Suna, Senior Research Fellow, Department of Politics and International Studies, Pondicherry Central University, Puducherry.
पुरुषों के वर्चस्व से महिलाओं की स्वतंत्रता और स्त्री-पुरुष के बीच समता के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और मूलत: यही प्रश्न उनके लिए नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का मूल कारण बना। इसके साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंदूओं के वर्चस्व एवं विशेषाधिकार का दावा करती है। धार्मिक वर्चस्व एवं विशेषाधिकार के लिए भी डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि ‘‘हिंदू धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र-विरोधी है और जिसका चरित्र फासीवाद और/या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए-और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का यही अर्थ है-तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा जो हिंदू नहीं हैं या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है। यह दमित वर्गों और गैर-ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी है” (सोर्स मटियरल आन डॉ. आंबेडकर, खण्ड 1, पृष्ठ 241, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)।
उपरोक्त उद्धरण में डॉ. आंबेडकर साफ शब्दों में हिंदू राष्ट्र को पूर्णत: लोकतंत्र विरोधी और मुसलमानों के अलावा अन्य सभी दमित वर्गों के लिए खतरा मान रहे हैं। डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दो बिलकुल विपरीत ध्रुव हैं, दोनों के बीच कोई जोड़ने वाला सेतु नहीं है, यदि हिंदू राष्ट्र फलता-फूलता है, तो डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य खतरे में है। फिलहाल भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के सम्मुख हिंदू राष्ट्र का गंभीर खतरा आ उपस्थित हुआ है, इस खतरे से भारतीय गणतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र की डॉ. आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की परिकल्पना के साथ खड़ा है।
डॉ. आंबेडकर लोकतांत्रिक गणराज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखते थे। सामाजिक व्यवस्था का उनका मूल आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी किताब ‘जाति के विनाश’ में साफ शब्दों में कहा है कि मेरा आदर्श समाज समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है। समाज के सभी सदस्यों के बीच बंधुता कायम करना उनका लक्ष्य रहा है। बंधुता की यह अवधारणा उन्होंने गौतम बुद्ध से ग्रहण किया था। आधुनिक युग में फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा स्वतंत्रता, समता और भाईचारा ही था। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि बंधुता के बिना लोकतांत्रिक गणराज्य सफल नहीं हो सकता है और न ही बंधुता-आधारित राष्ट्र या देश का निर्माण हो सकता है।
भारत में बंधुता के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं उन्हें दिखी- सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक असमानता का भारत में दो आधार स्तंभ रहे हैं और हैं- वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व। उनका मानना था कि वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खात्मे के बिना सामाजिक समता और स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है और बिना समता और स्वतंत्रता के बंधुता कायम नहीं हो सकती है। उन्होंने बार-बार रेखांकित किया है कि बंधुता सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बीच कायम हो सकती है, जो समान और स्वतंत्र हों। यानी बंधुता की अनिवार्य शर्त समता और स्वतंत्रता है। डॉ. आंबेडकर की किताब ‘जाति का विनाश’ बंधुता के लिए सामाजिक समता और स्वतंत्रता की अनिवार्यता को स्थापित करती है और उन सभी चीजों के विनाश का आह्वान करती है, जो सामाजिक असमानता की जनक वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करती हो। जिसमें हिंदू धर्म और वे सभी हिंदू धर्मग्रंथ दोनों शामिल हैं, जो वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
यूरोप-अमेरिका के पूंजीवादी समाज के अपने निजी अनुभव और अध्ययन के आधार पर डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्थिक असमानता के रहते हुए बंधुता कायम नहीं हो सकती है। भारत में वर्तमान समय में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी से चौड़़ी होती जा रही है। निम्न आंकड़े इसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं-
देश में संपदा और आय की चौंड़ी होती खाई-
1-देश के 1 प्रतिशत लोगों के हाथ में देश की कुल संपदा का 40 प्रतिशत केंंद्रित हो गया है।
2-देश के 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में देश की कुल संपदा का 65 प्रतिशत केंद्रिती हो गया।
साफ है कि देश के 90 लोगों के पास सिर्फ देश की कुल संपदा का सिर्फ 35 प्रतिशत है।
3- देश के 10 प्रतिशत ऊपर के लोगों की जेब में देश की कुल आय का 58 प्रतिशत जा रहा है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों को देश की कुल आय के सिर्फ 15 प्रतिशत पर जिंदगी जीनी पड़ रही है।
(स्रोत-World Inequality Lab. द इंडियन एक्सप्रेस 11 दिसंबर, दिल्ली संस्करण)
यह सामाजिक-वर्गीय असमानता सार-दर-साल चौड़ी होती जा रही है। आज इस करीब 3 वर्ष पहले ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में सिर्फ देश की कुल संपदा का 58 प्रतिशत ही था, जो इस समय 65 प्रतिशत हो गया है। मतलब तीन सालों में 7 प्रतिशत की वृद्धि। साफ है कि दो तरह से हो रहा है-पहला देश में जो संपदा साल-दर-साल सृजित हो रही है, उसका बड़ा हिस्सा ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में जा रहा है। दूसरा नीचे के लोगों की संपदा का भी ऊपर के लोगों के हाथों हस्तानान्तरण हो रहा है।
क्या यह सिर्फ गरीबी-अमीरी या संपदा-आय के अंतर का मामला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गरीबी-अमीरी और उससे जुड़े सुख-दुख और शोषण-उत्पीड़न का मामला तो है, लेकिन इस कम बड़ा मामला यह नहीं है कि जब देश की करीब तो तिहाई संपदा और आय 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, तो वह इस देश आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को निर्णायक तरीके से प्रभावित करेंगे। इन सब चीजों को अपने हितों-लाभों के अनुसार चलाएंगे।
चुनाव में अपनी इस अकूत संपदा और आय का इस्तेमाल ऐसी पार्टी या पार्टियों के लिए करेंगे जो उनकी इस संपदा और आय को बढ़ाने में मदद करें या बनाए रखने में मदद करें। वे मीडिया का मालिक बनकर और विज्ञापनदाता बनकर तय करेंगे कि कौन सी सूचना और सामग्री लोगों के पास जाए और कौन सी न जाए। किस चीज को मुद्दा बनाया जाए और किस चीज को नहीं। कौन सा मुद्दा उछाला जाए और किसे कब्र में दफ्न कर दिया जाए। वे सोशल मीडिया को भी निर्णायक तरीके से प्रभावित करने की स्थिति में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के मालिकों और उससे आय प्राप्त करने वालों का सारा कारोबार इसी धन से जुड़ा हुआ है।
वे यहां तक कि देश की क्या प्राथमिकता और क्या नहीं हो, इसे भी तय करेंगे। यह सब वह सरकार बनाने वाली पार्टी या पार्टियों या विपक्ष की पार्टियों को चंदा देकर या न देकर करेंगे। वे नेताओं और नौकरशाहों को अपने अनुकूल और अपने फायदे के लिए काम करने के लिए, नीति बनाने के लिए और नीतियों को लागू करके लिए निर्णायक तरीके से प्रभावित और संचालित करने की स्थिति में होंगे। वे अपने इस अकूत संपदा और आय से देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सारे काम वे कानूनी और गैर-कानूनी सभी तरीकों का इस्तेमाल करके करते हैं और करेंगे।
इसको भाजपा को मिलने वाले चंदे से समझा जा सकता है। 2023-24 में भाजपा को 2, 243 करोड़ चंदा मिला, जबकि इसके पहले के वर्ष में सिर्फ 719 करोड़ चंदा मिला था। एक साल में भाजपा को मिलने वाले चंदे में 211 प्रतिशत की वृद्धि। देश में सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 88 प्रतिशत चंदा अकेले भाजपा को मिला। जब भाजपा को 2022-23 में 2, 243 करोड़ चंदा मिला, तो उसी वर्ष कांग्रेस को सिर्फ 281 करोड़ का सिर्फ चंदा मिला। कहां 2 हजार 243 करोड़ और कहां सिर्फ 281 करोड़।
जैसे-जैसे देश के धनिकों की संपदा और आय में वृद्धि हो रही है, उसी दर से भाजपा के चंदे में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2004 में भाजपा को सिर्फ 88 करोड़ चंदा मिला था। 2014 में यह 295 करोड़ हो गया। 2019 में यह छलांग लगाकर 3 हजार 562 करोड़ रूपया हो गया और 2024 में और तेजी से छलांग लगाकर 10 हजार 107 करोड़ हो गया।
देश के मुट्ठी भर धनिकों की तेजी से बढ़ती आय और संपदा और भाजपा की तेजी से बढ़ती आय (कानून सम्मत चंदा) के बीच का आनुपातिक रिश्ता क्या अकारण है? क्या यह सहज- स्वाभाविक परिघटना है?
अकारण ही नहीं, संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए डॉ. आंबेडकर ने यह चेतावनी दिया था कि हम संविधान के माध्यम से जिस राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं, उसे सामाजिक और आर्थिक असमानता निगल जाएगी, यदि हम इसे खत्म करने में सफल नहीं हुए। सामाजिक असमानता खत्म तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक असमानता बढ़ती गई और अब तो छलांग लगाकर बढ़ रही है। यह आर्थिक असमानता वहां पहुंच गई है, जहां से वह देश, समाज और लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है।
सामाजिक समता के साथ आर्थिक समता भी बंधुता की अनिवार्य शर्त है। यूरोप-अमेरिका में काफी हद तक सामाजिक समता थी, लेकिन पूंजीवादी आर्थिक असमानता के चलते बंधुता का अभाव डॉ. आंबेडकर को दिखा । आर्थिक समता के लिए उन्होंने ‘राजकीय समाजवाद’ की स्थापना का प्रस्ताव अपनी किताब ‘राज्य और अल्पसंख्यक’ में रखा। उन्होंने कृषि भूमि के निजी मालिकाने को पूरी तरह खत्म करने और उसका पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव इस किताब में किया है। इसके साथ उन्होंने सभी बड़े और बुनियादी उद्योग धंधों को भी राज्य के मालिकाने में रखने का प्रस्ताव किया है। कृषि भूमि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण और बुनियादी एवं बड़े उद्योग धंधों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही आर्थिक समता हासिल की जा सकती है, यह डॉ. आंबेडकर के चिंतन का एक बुनियादी तत्व है। सामाजिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मणवाद है और आर्थिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पूंजीवाद है। इन्हीं दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद को कामगारों के सबसे बड़े दो दुश्मन घोषित किए।
डॉ. आंबेडकर की नजर में लोकतांत्रिक गणराज्य की अनिवार्य शर्त सामाजिक एवं आर्थिक समता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान सभा के समक्ष संविधान प्रस्तुत करते समय कहा था कि हमने राजनीतिक समता तो हासिल कर ली है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समता हासिल करना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हम सामाजिक और आर्थिक समता हासिल करने में असफल रहे तो राजनीतिक समता भी खतरे में पड़ जाएगी। आज भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य गंभीर खतरे में है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की परियोजना के नाम पर नए सिरे से नए रूप में वर्ण-जाति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश चल रही है और सामाजिक समता के डॉ. आंबेडकर के स्वप्न को किनारे लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सार्वजनिक संपदा और सार्वजनिक संपत्ति को विभिन्न रूपों में कार्पोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है और इस तरह से डॉ. आंबेडकर के राजकीय समाजवाद के स्वप्न का खात्मा किया जा रहा है।
डॉ. आंबेडकर की बंधुता की जड़ें बुद्ध धम्म में थीं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि “सकारात्मक तरीके से मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है- मुक्ति, समानता और भाईचारा। मगर, कोई यह न कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। बिलकुल नहीं। मेरे दर्शन की जड़ें राजनीतिशास्त्र में नहीं, बल्कि धर्म में हैं। मैंने उन्हें… बुद्ध के उपदेशों से लिया है…। (क्रिस्तोफ़ जाफ्रलो, पृ. 159) वे बंधुता-आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बुद्धमय भारत की कल्पना करते थे। बुद्धमय भारत उनके लिए वर्ण-जाति व्यवस्था पर आधारित वैदिक, सनातन, ब्राह्मणवादी और हिंदू भारत का विकल्प था। बुद्धमय भारत उनके समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित भारत के स्वप्न का एक अन्य आधार स्तंभ था। डॉ. आंबेडकर के प्रयासों के चलते भारतीय गणराज्य के बहुत सारे प्रतीकों में बौद्ध प्रतीकों को शामिल किया गया। जैसे- राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र, प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राट अशोक के सिंहों को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्यता देना और राष्ट्रपति भवन की त्रिकोणिका पर एक बौद्ध सूक्ति को उत्कीर्ण करना। संविधान में भी उन्होंने बौद्ध धम्म के कुछ बुनियादी तत्वों को समाहित किया। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है- “मैं भी हिंदुस्तान में सर्वांगीण पूर्ण तैयारी होने पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला हूं। संविधान बनाते समय उस दृष्टि से अनुकूल होने वाले कुछ अनुच्छेदों को मैंने उसमें अंतर्भूत किया है।” (धनंजय कीर, पृ.457) उन्होंने बौद्ध धम्म को वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना पर खरा पाया। जिसमें ईश्वर और किसी पारलौकिक दुनिया के लिए कोई जगह नहीं थी। न तो उसमें किसी अंतिम सत्य का दावा किया गया था और न ही कोई ऐसी किताब थी, जो ईश्वरीय वाणी होने का दावा करती हो।
गणतंत्रात्मक भारत, बंधुता-आधारित भारत और बुद्धमय भारत डॉ. आंबेडकर के सपनों के भारत के तीन बुनियादी तत्व थे, लेकिन इन तीनों तत्वों को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारतीय जन प्रबुद्ध बनें। प्रबुद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 4 फरवरी 1956 को ‘प्रबुद्ध भारत’ नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। प्रबुद्ध व्यक्ति एवं समाज वही हो सकता है, जो वैज्ञानिक चेतना से लैश हो और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता हो तथा आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हो। डॉ. आंबेडकर स्वयं बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे हर चीज को एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि से आलोचनात्मक नजरिए से देखते थे और तर्क की कसौटी पर कसते थे। जो कुछ भी उनकी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, उसे वे खारिज कर कर देते थे। उन्होंने बौद्ध धम्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा और आलोचनात्मक नजरिए से देखा और उसे नया नाम ‘नवयान’ दिया।
आर.एस.एस. और कार्पोरेट (ब्राह्मणवाद-पूंजीवाद-ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद) के गठजोड़ से बन रहा वर्तमान भारत डॉ. आंबेडकर के गणतंत्रात्मक, बंधुता-आधारित, बुद्धमय और प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना से पूरी तरह उलट है। हमें डॉ. आंबेडकर की संकल्पना के भारत के निर्माण के लिए इस गठजोड़ का पुरजोर विरोध करना चाहिए और स्वतंत्रता, समता और बंधुता आधारित गणतंत्रात्मक भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाना चाहिए।
देश के प्रख्यात बहुजन लेखक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत एवं पूर्व आईएएस अधिकारी मान्यवर बुद्ध शरण हंस अब हमारे बीच नहीं रहे। बृहस्पतिवार को सायं 4:30 बजे, पटना एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। बुद्ध शरण हंस का जन्म 8 अप्रैल 1942 को बिहार के गया जिले के वजीरगंज अंचल के तिलोरा गांव में हुआ था। बुद्ध शरण हंस हिन्दी साहित्य के उन दुर्लभ लेखकों में हैं जिनके जीवन और साहित्य दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता। उन्होंने कहानी, कविता, जीवनी आत्मकथा संपादन और प्रकाशन की दुनिया में फुले और आंबेडकरवाद की वैचारिकी को लेकर जो काम किया है वह आमतौर पर साहित्य में बहुत कम देखने को मिलता है।
बुद्ध शरण हंस का जन्म एक महागरीब परिवार में हुआ। बड़े भाई भागीरथ पासवान पढ़े-लिखे थे। उन्होंने बुद्ध शरण हंस का नाम दलित प्रसाद रख दिया था। इस नाम के पीछे बड़े भाई की यह सोच थी कि चूंकि हम विपन्न परिवार में जन्मे थे, इसलिए यह नाम इस परिवेश को स्पष्ट करता था। जब बुद्ध शरण हंस का दाखिला आठवीं कक्षा में होने को था तो हेडमास्टर ने उनका नाम पूछा तो बद्ध शरण हंस ने अपना नाम दिलीप कुमार राय बताया तो हेडमास्टर साहब ने पूछा कि घर का नाम क्या है? तब बुद्ध शरण हंस ने दलित प्रसाद बतलाया तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि एक नेता है भोला पासवान। आज से तुम्हारा नाम दलित पासवान हो गया। और यही नाम आगे की शैक्षिक डिग्रियों में भी चलता रहा।
उनके दिल-दिमाग में स्पष्ट था कि उन्हें जो कुछ पद-प्रतिष्ठा और धन के रूप में मिला है, बाबा साहेब और अन्य नायकों के नेतृत्व में चले सामूहिक संघर्षों की देन है। यह मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। इसके चलते उन्होंने अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा और कमाई को दलित-बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया।
जो कोई भी उनसे मिला होगा,उसे इसका अहसास होगा कि उनसे मिलकर लगता ही नहीं था कि यह व्यक्ति इतना बड़ा भारत सरकार का अधिकारी है या रहा है।
नवभारत टाईम्स को दिये अपने बयान में मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार राज्य की अमूल्य मेगालिथिक-मोनोलिथिक विरासत के संरक्षण, पुनर्स्थापन एवं सतत प्रबंधन के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरका इस विरासत को केवल एक पुरातात्विक धरोहर नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों की जीवंत सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखती है और इसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों, सामुदायिक सहभागिता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ठोस और दीर्घकालिक प्रयास किए जाएंगे।
चंपारण/पटना। बिहार के वेस्ट चंपारण जिले में आदिवासी महिलाओं ने अपनी मेहनत और सामूहिक प्रयास से मछली अचार (फिश पिकल) का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिखी है। यह पहल न केवल उनके लिए स्थायी स्वरोजगार का साधन बनी है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रही है।
मेरठ/ लखनऊ। मेरठ जिले के कपसाड़ गांव में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी का अपहरण करने के आरोपी पारस सोम पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। पीड़िता रुबी भी बरामद हो गई है। अगवा की गई रूबी को रविवार 11 जनवरी की दोपहर ACJM-2 नम्रता सिंह की कोर्ट में पेश कराकर बयान दर्ज करवाया गया। खबर है कि रूबी ने पारस के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। रूबी के बयान को लिफाफे में सील बंद कर दिया गया है।
मुंबई/दिल्ली। महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव का प्रचार जोर पकड़ चुका है। इस चुनाव में ठाकरे बंधुओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के गठबंधन के लिए यह चुनाव काफी अहम है। इस बीच वह हर दांव चल रहे हैं। 11 जनवरी को मुंबई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अदानी पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने अदानी के बढ़ते साम्राज्य पर एक ग्राफिक्स जारी कर मोदी और अदानी गठजोड़ पर हमला बोला। राज ठाकरे ने जो ग्राफिक्स जारी किया, वह चौंकाने वाला है।
रांची। झारखंड सरकार पहली बार स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित World Economic Forum (WEF) 2026 में भाग लेने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल इस वैश्विक मंच पर झारखंड की निवेश संभावनाओं, औद्योगिक अवसरों और सतत विकास मॉडल को दुनिया के सामने रखेगा। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का विदेश दौरा 18 जनवरी से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित है, जिसमें 19 से 23 जनवरी के बीच दावोस में WEF की बैठकों/सत्रों में भागीदारी शामिल है।
दावोस के बाद मुख्यमंत्री का यूनाइटेड किंगडम (UK) दौरा भी प्रस्तावित है। इस चरण में लंदन/ऑक्सफोर्ड जैसे शहरों में शैक्षणिक, नीति और निवेश से जुड़े संस्थानों के साथ संवाद और सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इस दौरे का उद्देश्य झारखंड के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, तकनीकी सहयोग और निवेश आकर्षित करने के रास्ते खोलना है।
बाद जैसे ही राहुल बुलेट लेने पहुंचे, पापा ने कट्टा निकाला और उसके सीने में दो गोलियां दाग दीं। राहुल का सीना खून से सना हुआ था। उस वक्त मैं राहुल से बस कुछ कदम की दूरी पर थी। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाला था कि मैं चीखते हुए उसकी ओर भागी। बदहवासी में वह मेरे सीने से आकर लग गया।
आंकड़ों के मुताबिक UGC को हर साल औसतन 600–700 शिकायतें मिलती हैं, जिनमें, SC/ST छात्रों के साथ भेदभाव, रैगिंग, जातिगत अपमान, एडमिशन/इवैल्यूएशन में पक्षपात जैसे मामले शामिल हैं। यह सिर्फ दर्ज मामले हैं, माना जाता है कि संख्या इससे काफी ज्यादा है।
दलित समाज में जो कद बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर का है, अगर विवाद की बजाय खुले मन से स्वीकार किया जाए तो आदिवासी समाज में वही कद जयपाल सिंह मुंडा का है। जिस तरह बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर ने दुनिया की बेहतरीन युनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वंचितों के हक के लिए सामने आए। कमोबेश जयपाल सिंह मुंडा का जीवन भी इसी तरह का उदाहरण है। आदिवासी समाज को आज जो भी सुविधाएं देश में मिली हैं, उनमें एक बड़ा योगदान आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा का है। यही वजह है कि कृतज्ञ आदिवासी उन्हें पूरे सम्मान के साथ ‘मारंग गोमके’ की उपाधि देते हैं।
आज तमाम लोग जयपाल मुंडा के कांग्रेस के साथ जाने को लेकर उनकी आलोचना करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय कर बहुत बड़ी भूल की। लेकिन उन्होंने ऐसा किस मजबूरी वश किया, यह समझना जरूरी है। सन् 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह की झारखंड पार्टी को 34 सीटें मिली थी, जो किसी भी झारखंडी पार्टी के लिए आज भी कल्पनातीत है। लेकिन सन् 1962 के चुनाव में उनकी संख्या घट कर 22 हो गई और सांसदों की संख्या भी पांच से घट कर चार हो गई। इन 22 में से भी 12 विधायकों को कांग्रेस ने खरीद लिया। यानी, मनुवादी दल जो खेल आज खेलते हैं, वह नया नहीं है। निराशा के इन्हीं क्षणों में उन्होंने नेहरू के वादों पर भरोसा कर कांग्रेस के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। हालांकि, नेहरू के जीवन काल में ही उन वादों को सिरे से नकारा जाने लगा। 1952 और 1957 के चुनावों में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद कांग्रेस अपनी शातिर चालें चलने लगी और वह सब किया जो आज भाजपा करती हुई दिखती है। जिन 12 विधायकों को कांग्रेस ने तोड़ा उनमें से अधिकतर झारखंड के ही गैर आदिवासी थे। यानी यह नेहरू की वादाखिलाफी थी, ऐसे में जयपाल मुंडा को दोष देना कहां तक उचित है।
अतीत के इन ब्राह्मणों के धर्मग्रंथ फेंक दो
न हो। हर इंसान मानवीय गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करे। उन्होंने जान लिया कि बेहतर समाज और सबके लिए ख़ूबसूरत ज़िंदगी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मणवादी-मनुवादी व्यवस्था और इसके द्वारा रची गई जाति-पाँति की घातक परम्परा तथा स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव है। उन्होंने अपनी कविताओं में सबसे ज़्यादा चोट मनुवाद, जाति-वर्ण के भेदभाव और स्त्री-पुरुष के बीच की असमानता पर की है।
डॉ. आंबेडकर ने शूद्रों-अतिशूद्रों की पशुवत ज़िंदगी के लिए दुःख प्रकट किया है और धिक्कारा भी है। सावित्रीबाई फुले भी अज्ञानतावश पशुवत ज़िंदगी जीने के लिए शूद्रों-अतिशूद्रों को धिक्कारती हैं–
अब निठल्ले मत बैठो
सावित्रीबाई फुले भारतीय पुनर्जागरण की कवयित्री हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण के दार्शनिकों ने यह सवाल उठाया था कि मानवीय गरिमायुक्त जीवन किसे कहें? किस जीवन को मानवीय जीवन कहें? किसे पशुवत् जीवन कहते हैं? भारत में ब्राह्मणवाद-सामंतवाद ने अधिकांश लोगों के जीवन को पशुवत् जीवन बना दिया था। सावित्रीबाई फुले की कविताएं ‘इंसान कौन और कौन नहीं है।’ इसका विस्तृत विमर्श प्रस्तुत करती हैं। ‘उसे इंसान कहें क्यों?’ शीर्षक कविता में कौन इंसान है, कौन नहीं? किसका जीवन इंसानी है; किसका पशुवत्? इस पर प्रश्न उठाती हैं। वे कहती हैं कि जिसके पास ज्ञान नहीं है; शिक्षा नहीं है; उसका जीवन पशुवत् है। लेकिन, इसके साथ वे यह भी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति ये दोनों चीज़ें प्राप्त कर लें, लेकिन उसके आधार पर अपना जीवन न जिए; तो उस व्यक्ति का भी जीवन पशुवत् है–
रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा के अंतर्गत चयनित 1,910 अभ्यर्थियों को मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गया। यह आयोजन झारखंड के युवाओं के लिए न केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया का समापन था, बल्कि वर्षों के संघर्ष, अनिश्चितता और इंतजार के बाद मिली बड़ी सफलता का प्रतीक भी बना। यह नियुक्ति इसलिए खास रही क्योंकि यह बीते 10 सालों से लंबित थी।
इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शायद अभ्यर्थियों ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में सरकार, JSSC और प्रशासनिक अधिकारियों को कितने दबाव, विरोध और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, आयोग और पुलिस प्रशासन ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परत-दर-परत तथ्यों को साफ करते हुए न केवल राज्य की जनता के सामने बल्कि न्यायालय के समक्ष भी मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसी का परिणाम है कि आज हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर मिला है।
विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से आए चयनित अभ्यर्थी
नई दिल्ली/ नोएडा। पद्मभूषण से सम्मानित, विश्वप्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे। 18 दिसंबर को नोएडा स्थित उनके आवास पर 100 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद राम सुतार को आज ज़्यादातर मीडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़कर याद कर रहा है, लेकिन यह अधूरी और एकतरफ़ा तस्वीर है। सच यह है कि राम सुतार ने अपने शिल्प के ज़रिये बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर को वैश्विक पहचान देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वे उन गिने-चुने कलाकारों में थे, जिनके लिए मूर्ति सिर्फ कला नहीं, बल्कि विचार और प्रतिरोध का औज़ार थी।
पुस्तक विमोचन का महत्व
डॉ. रंजीत कुमार मंडल की यह पुस्तक केवल भाषा का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह राजबंशी समाज की सांस्कृतिक स्मृति, इतिहास और भाषाई अधिकारों को दर्ज करने का प्रयास भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी किताबें लुप्त होती भाषाओं के संरक्षण की दिशा में दस्तावेजी साक्ष्य का काम करती हैं। पुस्तक विमोचन के मौके पर भाषा-संस्कृति से जुड़े विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजबंशी समाज के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में मातृभाषा आधारित शिक्षा, जनगणना में भाषाओं की पहचान और भाषाई न्याय जैसे मुद्दों पर चर्चा भी होने की उम्मीद है।
रांची। झारखंड से आदिवासी शिक्षा को लेकर एक बड़ी और अहम खबर है। झारखंड सरकार ने राज्य के 1080 सरकारी स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत अब आदिवासी बच्चे मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया और कुरुख जैसी अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाई कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि मातृभाषा में शिक्षा मिलने से बच्चों की समझने की क्षमता बढ़ेगी, स्कूल छोड़ने की दर कम होगी और बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएंगे।