DELHI DALIT BUDGET ANALYSIS 2018-19

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Finance Minister of Delhi, Manish Sisodia presented the budget for NCT on March, 22nd 2018. This is the second budget presented by the government in the merged scenario. The Minister presented a budget of Rs.53000Cr.

The financial year of 2018-19 has proved to be a very crucial year from the viewpoint of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. In light of the merger of the plan and non-plan aspect of budget, many of the state governments have done away with the nomenclature of Scheduled Caste Sub plan and Tribal Sub plan (henceforth SCSP-TSP), we highly appreciate that the Delhi Government has continued with the policy of presenting SCSP statement in a separate code. It is also commendable that the Delhi government has introduced number of specific schemes that have potential of providing targeted benefits to the members of the marginalised communities. If these schemes like scholarships for SC & ST students in higher education along with the coaching scheme for the post matric students are implemented in participatory and transparent manner, then this has the potential for providing direct benefits to the most deserving youth from the weaker sections of the society. It is also very pertinent that for the first time in the budget of Delhi government, separate allocation has been made for the members of Scheduled Tribe community, although in a minimal way.

TABLE – 1

Delhi Budget 2018-19                                 in Rs Cr.
 Items FY 2018-19
Total Delhi Budget 53000.00
Total % of SC Population 16.8%
Total Due share @ 7.43% [*] (post merger scenario) 3937.9
Total allocation 1327.01
% of Allocation 2.50
Denied allocation 2610.89
% of denied allocation 5.00

                                 Source: Detailed Demand for Grants, FY 2018-19.

The analysis of Delhi Budget from the point of view of the Dalit community reveals that the policy of sub-plan has unfortunately continued to be overlooked in terms of allocation and planning. According to the SCSP guidelines, the budget allocations have to be made in proportional percentage of the SC population. In the merged scenario of Plan and Non-Plan estimates, keeping the Jadhav guidelines imply allocating at least 7.43% under SCSP. The analysis of 2018-19 budget shows that the due share of SC as per the policy should have been Rs. 3937.9Cr. i.e. 7.43 % of the total BE of the state. However, as per the budget presented by the Finance Minister, the total allocation for SCSP only amounts for Rs. 1327.0 Cr. i.e. 2.50% , clearly denying Rs. 2610.89Cr to the community. This is a huge gap of allocation and denial of justified resources for the Scheduled Caste community. Similarly, the allocation for Scheduled Tribes amounts to only Rs. 1.01 Cr. that can be understood as “nominal” at its best.

The Delhi Government announced a much-demanded new scheme, titled, “Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Yojna”, with an aim for providing subsidised coaching for SC students from economically weaker sections. The new scheme received an  an allocation of Rs.24Cr. This is highly appreciable and awaited step. However this scheme for effective implementation must increase its coverage to increase parental income ceiling from the proposed Rs 2 lakhs per-annum to Rs 5 lakhs per annum so that more SC students can benefit from this programmes. In addition, the allocated amount, is inadequate in A comparison to the eligible students from SC community.

The other new schemes, which are appreciable, are the financial assistance, which proposes fixed deposit for students under the age of 18 years, and this scheme needs a larger allocation.

Keeping in mind the ill-effects of unwarranted evictions, GST and demonetisation, which has adversely affected the most poor of the SC community, there was an urgent need to rejuvenate the small and micro enterprises and address the growing unemployment among the SC & ST youth, but it has been quite disappointing that no measure to this end have been announced in the budget of 2018-19.

In regards to of making school education and health sector inclusive, some very important steps have been initiated by the Budget of 2018-19, especially through schemes such as Sarvodaya schools and Mohalla clinics. But at the same time, the community demands for special high quality residential schools for SC children was ignored and there was no targeted schemes towards Basti development in Bastis with large number of SC population. Despite efforts being made by the government in the last year towards setting up of Mohalla clinics and opening of classrooms to aid access to education, all steps towards social justice, yet the Finance Minister in his speech did not mention Dalit community of allocations for them.

It is commendable that a scheme for SC/ST/OBC and Minority students on the lines of “Ladli scheme” has been proposed in the budget and allocation under this scheme is Rs. 10 Crs for girls. Overall allocations for Dalit women amounted to Rs. 82.23Cr. i.e. 6.20% of the entire SCSP allocation. Considering Dalit women form 50% of the Dalit population in the city and a government that claims to be committed towards welfare and social justice, these allocations are inadequate to achieve gender equity.

Examples of notional/general schemes under SCSP

  1. Senior Citizen Pension Scheme (Expansion of Old Age Assistance)

Allocation for 2018- 19: Rs.150 Cr

Profile: Provide social security by way of financial assistance (Rs 1,000 per month) to destitute, old and disabled persons above 60 years of age without any means of subsistence.

Besides SCs, the SCSP amount is being used for others also. This is a violation of policy guidelines.

  1. Grants-in-aid to DUSIB for construction of pay and use Jan Suvidha Complexes

Allocation for 2018-19: Rs.80Cr.

Profile: The scheme aims to address environmental problems arising from slum dwellers defecating in the open. As per a survey done by the Food & Civil Supplies Department, as on January 31, 1990, there were 9.5 lakh dwellers in notified slums and 13 lakh dwellers then staying on encroached public land, and the scheme was to cover them.

SCSP guidelines don’t allow the usage of SCSP funds in a way that benefits all.

  1. Total Fund allocation for dispensary/health centre/Hospital

Allocation for 2018 – 19: Rs. 275.72 Cr.

Profile: The Directorate of Health Services is responsible for planning and building dispensaries and hospitals in Delhi.

These services will be available for all and not just for SCs, which violates policy guidelines.

  1. Construction of school buildings

Allocation for 2018 -19: Rs.20Cr

Profile: The Department of Education, through the Finance (Budget) Infrastructure Desk, has the mandate to construct school buildings. The scheme is good, but it targets everyone and not just SCs,

  1. Grants to DUSIB for construction of houses for weaker section (JNNURM)

Allocation for 2018-19: Rs.2.1Cr

Profile: The Delhi Urban Shelter Improvement Board is the nodal agency for relocation/rehabilitation of slum dwellers.

Since the scheme does not conform to policy guidelines to provide benefits to SCs only, it is notional in nature.

  1. Grants to DUSIB for environmental improvement in urban slums

Allocation for 2018 – 19: Rs.22.Cr

Profile: Provide basic amenities in slum clusters, including internal lanes/drains, community toilets and Shishu Vatika for children.

The scheme is being implemented in a way that doesn’t ensure direct benefits to the target group.

  1. Improving infrastructure (roads, localities, street lights, etc) in each assembly constituency

Allocation for 2018 – 19: Rs. 55 Cr.

Profile: Launched as the MLALAD scheme in 1994-95, it gives Rs. 4 Cr to every MLA every year.

Examples of good schemes benefiting SCs directly

  1. Grants-in-aid to DUSIB for financial assistance to SC slum dwellers under Rajiv Ratan Awaas Yojana

Allocation for 2018 – 19: Rs.0.01Cr

Profile: Provides subsidy/reimbursement to SC slum dwellers chosen for relocation under a DUSIB scheme. The assistance is equivalent to the beneficiary contribution required under the relocation scheme.

Allocation to such a good scheme that provides direct benefit is very low. It should be increased to enable a slum-free city.

  1. Scholarship/merit scholarship to SC/ST/OBC/minority students

Allocation for 2018 – 19: Rs.70 Cr

Profile: A student can avail the scholarship, either under the State Plan Scheme or under Centrally Sponsored Scholarship Scheme, whichever is beneficial to him/her. They need to inform the awarding authority through the head of the institution by mode of a declaration.

  1. Post Matric Scholarship for SC students: Rs. 21 Cr.

Allocation to such a direct benefitting scheme should be increased.

  1. Loan to DSFDC for Delhi Swarozgar Yojana for SC/ST/OBC/minorities

Allocation for 2018 -19: Rs.2 Cr.

Profile: This Corporation aims to bring all-round economic development and upliftment of SCs in the NCT of Delhi.

It’s a good scheme with direct benefit. However, unfortunately, the implementing agency has a poor image and is now defunct. It should be made fully functional, with adequate funding.

  1. Free supply of textbooks

Allocation for 2018 -19: Rs. 88.19 Cr

Profile: Provide free supply of textbooks to students from nursery to Class XII.

  1. Improvement of SC bastis

Allocation for 2018-19: Rs. 65 Cr

Profile: Aims to improve living conditions in bastis habituated mostly by SCs by carrying out civil works such as repair of chaupals, construction of common bathrooms and community latrines, repair/relaying of drains and pavements, construction of bituminous roads or CC flooring approach roads or kharanjas as per requirement, repair of SC dharamshalas, etc.

One of the most popular schemes under this sector, it has improved living conditions in SC clusters, both authorised and unauthorised. A good scheme, it should be scaled up to cover bastis that come under the 11 reserved districts of Delhi.

  1. Allocation under Ladli Schemes: Rs. 10 Cr.
  2. Hostel for Scheduled Caste Girls

Allocation for 2018-19: Rs. 0.73 Cr

Profile: Provide hostel facilities to SC girls for a congenial study environment.

  1. Training SC labourers through short-term courses for self-employment

Allocation for 2018 -19: Rs. 0.10 Cr

Profile: Provides special training/coaching to SCs to prepare them for jobs in the private sector or to turn entrepreneur. There is a proposal to include various categories of skill development programmes.

It’s a good initiative, but the allocation is token and needs to be increased.

RECOMMENDATION UNDER SCSP FOR DELHI:

  1. SCSP allocation should be made proportionate to the population.
  2. The schemes must be designed to directly target SC community and be finalised in consultation with SC communities & their leaders.
  3. 50% of the total outlay, proportionate to the SC women population to be set aside for targeted programmes for the welfare and development of SC Women and children.
  4. Appointment of an exclusive Finance Secretary, called Secretary Finance (Sub Plans) located in the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Ministry to perform the functions relating to budget formulation.
  5. A “Gender Unit” within the nodal agency shall prepare the SCSP plan with schemes targeting SC women and children
  6. The nodal department to be given sufficient funds resources, human resources and full administrative power to execute the responsibilities as per the SCSP guidelines.
  7. To formulate schemes not merely survival-oriented but, focus on acquisition and generation of knowledge, building of durable assets, accessing skills development for gainful and professional occupation, engaging in entrepreneurship and business enterprises, political capacitating and empowerment that are critical for bridging the development gap.
  8. Re-appropriate all Diverted, Notionally allocated & Denied Funds under SCSP. The nodal department shall make a pool of fund of unutilised amount.
  9. SCSP fund shall be non-lapsable and non-divertible.
  10. SCSP fund shall not be allocated to General Schemes that are accessible to all including the Scheduled Castes.
  11. State government bureaucrats responsible for implementing SCSP schemes and projects to be made accountable to the SCs community in their respective municipalities as regards information, activity report and assessment data concerning SCP schemes and projects;
  12. The Comptroller and Auditor General or Auditor General shall have statutory independence from the Executive, and that access to information and appropriate resources to audit and report publicly on the use of SCSP funds be mandated accordingly.
  13. Make efforts to bring legislation for SCSP along the line of Karnataka & AP regarding planning, allocation, utilisation and audit of expenditures at the state level.
  14. As per the, 2010 Revised Guidelines on SCSP, Planning Commission of India has suggested that, the State Govt. may constitute a “Scheduled Castes Development Council” under the Chief Minister, to perform the functions assigned to it.

DEMANDs FROM THE SC COMMUNITY

Departments and other agencies of the State shall, in particular with the consultation of SC and ST communities, give high priority to the following schemes:

  1. Provision of housing-sites and adequate houses with all facilities for all SC families;
  2. Residential schools of high quality to ultimately cover all SC boys and girls up to Class XII;
  3. Coaching schemes of high quality in the last years in school to equip the SC boys and girls to compete for selections to professional and other higher educational institutions
  4. Scholarships to all SC boys and girls studying professional education.
  5. Make efforts to bring legislation for SCSP along the line of Karnataka & Telangana regarding Planning, Allocation, Utilisation and audit of expenditures at the state level.
  6. Provision of civic amenities and facilities necessary for SC localities, potable drinking water facilities, adequate housing, sanitation facilities; community hall with 24×7 electricity and computers to be used as study centres for SC children and for other common developmental and welfare activities, internal roads, electricity, telephonic and digital links, postal and telegraph links,
  7. Quality Health care Schemes for reduction of neo-natal mortality, infant mortality, child mortality, maternal mortality, malnutrition, anaemia among SCs, especially SC children and women, and bringing them to the level of Socially Advanced Castes (SACs)
  8. Total liberation and comprehensive rehabilitation of manual scavengers.
  9. Measures for preventing fresh recruitment of manual scavengers and humanisation of other sanitation services such as introduction of modern machinery to clear sewages without human beings having to get into manholes.
  10. Schemes for skill development, entrepreneurship development, fulfilment of reservations and equipping SCs to compete successfully for open competition jobs and posts.
  11. Schemes for promoting and supporting NGOs from Scheduled Caste and to facilitate the SC community to access and monitor its rights and entitlements in the Act.
  12. Schemes that will benefit SCs directly and are related to Acquiring, Developing, Innovating and Producing Knowledge: doctoral and post-doctoral research within and outside the state and country, doing primary research projects in science and technology, attending conferences abroad, setting up private research institutes, fellowships for research projects and publications, etc.
  13. Sufficient funds to implement Scheduled Caste Scheduled Tribes Prevention of Atrocities act to address the growing violence

LIST OF SUGGESTIVE SCHEMES

Suggestive Schemes Under the SCSP for SCs in Delhi for FY 2018-19.
S. No. Category Concern Dept/Ministry. Name of Scheme* Proposed Budget (Rs. in Cr)
1 Education Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Construction of Buildings for Residential Schools. 100.00
2 Education Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Overseas Scholarship for Graduate and Post Graduate Students. 35.00
3 Education Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Hostel for SC Boys 100.00
4 Education Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Hostel for SC Girls. 100.00
5 Scholarship Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Scholarship for Colleges and University Students for SC/ST/month. (As per govt. rule Rs. 1620/- X 12 for Medical, Engineering and other technical courses.) 60.00
6 Health Dept. Of Health. Construction of Building for dispensary/ health centre/Basti. 50.00
7 Entrepreneurship Social Welfare-DSFDC Training to SC Labourers through short-term courses for self-employment. (Govt. rule, Under SJSRY, Rs. 10,000/- per person for Skill training.) 6.00
8 Entrepreneurship Social Welfare- DSFDC Margin Money Loan to DSFDC for Self-employment to ensure livelihood to promote Entrepreneurship. 10.00
9 Housing Dept. For the Welfare of SC/ST/OBC/Minor. Low Cost housing for SC families. 1200.00
10 Employment DSFDC Delhi Swarojgar Yojana for SC/ST/Minorities. (Govt. rule Rs. 200000/- to 500000/- under Self Employment Scheme for Educated Unemployed Youths of School & College Dropouts.) 100.00
TOTAL             Rs. in Cr. 1761.00

अब यज्ञों से होगी राष्ट्र और पर्यावरण की रक्षा

18 मार्च से दिल्ली के लाल किला के बाहर राष्ट्र रक्षा महायज्ञ शुरू हो चुका है. इस कथित यज्ञ में 2100 ब्राह्म्ण पुरोहित भारत की रक्षा के लिए हवन कर रहे हैं. स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस यज्ञ में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली से बमुश्किल सत्तर किलोमीटर दूर मेरठ के भैंसाली मैदान में नौ दिवसीय कथित महायज्ञ जारी है, जहां वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच वहां बने 108 हवन कुंडों में आहुति देने की रस्म 350 ब्राह्मण अदा कर रहे  हैं. इस दौरान 500 क्विंटल आम की लकड़ी का हवन किया जा रहा है. इसके अलावा इस आयोजन में घी के कितने कनस्तर खाली होंगे, इसका अनुमान फिलहाल लगाया भी नहीं जा सकता.

मेरठ में होने वाले यज्ञ के बारे में ऐलान किया गया है कि इसका मकसद प्रदूषण को कम करना है. इसके लिए वेदों और अन्य धर्मशास्त्रों का हवाला दिया जा रहा है. कोई पूछ सकता है कि इन दिनों स्कूली किताबों में ‘पर्यावरण अध्ययन’भी यही बताया जाता है कि किस तरह लकड़ी का जलाना प्रदूषण को बढ़ावा देता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स भी यही कहती है. आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं कि ऐसी जगहों पर हम दम घुटता महसूस करते हैं, आंखें आंसू से भर जाती हैं.

राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्र रक्षा महायज्ञ यज्ञ अधिक विशाल, अधिक संसाधनों से संचालित है जहां केंद्र में सत्तासीन मोदी सरकार की अगले चुनावों में वापसी पर फोकस रहेगा. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सत्ताधारी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता भी हाजिरी लगाएंगे. मुताबिक देश के अलग-अलग हिस्सों से 2,100 पुरोहित जो सभी ब्राह्मण जाति के होंगे और 51,000 सहयोगी इसमें शामिल होंगे. इसका आगाज तो 14 फरवरी को ही हो गया था जब गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जल मिट्टी रथ यात्रा को दिल्ली में हरी झंडी दिखाई दी, जिसका मकसद था जगन्नाथ पुरी पहुंचकर वहां का पानी तथा गीली मिट्टी लाना, जिसका इस्तेमाल राष्ट रक्षा महायज्ञ के कुंडों के निर्माण के लिए होनेवाला था. महायज्ञ का सेट बॉलीवुड के एक मशहूर सेट डिजाइनर ने तैयार किया है.

हम देख सकते हैं कि भारत जैसे देश में, जहां अंधश्रद्धा का जबर्दस्त बोलबाला है और तर्कशीलों को गोलियां खानी पड़ रही हैं क्योंकि ये तर्कशील लोग लोगों को वैज्ञानिक चिंतन के रास्ते पर (जो संविधान की आत्मा है) चलने की सलाह दे रहे हैं. यह मेगा इवेंट जिसमे छद्म विज्ञान परोसा जाएगा, वह तर्कशीलता, कौतुहल के विकास को बाधित करेगा.

हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी से ऐसे सैकड़ों ंउदाहरण गिना सकते हैं जो इस बात की आवश्यकता स्पष्ट करते हैं कि भारत में वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने की कितनी आवश्यकता है. दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहां आस्था के नाम पर विज्ञान के शिक्षक-प्राध्यापक भी इन बातों के आगे नतमस्तक ही नहीं हो जाते अपितु बढ़ावा देते पाए जाते हैं.

हकीकत यही है कि जब आस्था आप के चिंतन पर हावी होने लगती है तो आप आसानी से संदेह (जिसे ज्ञान की पहली सीढ़ी कहा गया है) को त्याग कर धर्मग्रंथों की वरीयता के सामने नतमस्तक होते जाते  हैं, आप किसी भी बात पर यकीन करने लगते हैं.

अगर राष्ट्ररक्षा यज्ञ से देश की रक्षा और पर्यावरण रक्षा होने लगे तो फिर क्या कहने? फिर सीमा पर हमारे जवानों को शहीद होने की आवश्यकता ही नहीं. प्रदूषण नियंत्रण भी इसी उपाय से किया जा सकता है.

एस सी भाऊरजार, सिवनी (मध्य प्रदेश)

सचिन और रेखा की सदस्यता खत्म, आखिरी दिन भी गायब रहें दोनों

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नई दिल्ली। राज्यसभा के 85 सांसदों का कार्यकाल आज खत्म हो गया. इसमें कई जाने-माने नाम शामिल हैं. इन नामों में क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर और फिल्म जगत से रेखा भी शामिल हैं. इस मौके पर सांसदों के लिए विदाई समारोह रखा गया. लेकिन इस दौरान भी दोनों सदन में अपनी जगह पर मौजूद नहीं थे.

अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान दोनों ने संसद के हुए सभी सत्रों में महज एक या दो दिन सदन में मौजूद रहे. यह मौजूदगी इसलिए भी रहे जिससे उनकी राज्यसभा सदस्यता लगातार बनी रहे. लेकिन जहां तक संसद में किसी सांसद की जिम्मेदारी का सवाल उठता है तो दोनों इस मामले में फिसड्डी रहे.

राज्यसभा में बतौर सदस्य रेखा के 6 साल

राज्यसभा वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान रेखा ने एक भी सवाल नहीं पूछा. हालांकि ऐसा नहीं है कि संसद की तरफ से रेखा को सदन के कामकाज में शामिल करने की कोई पहल नहीं की गई. रेखा को सितंबर 2016 से फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की समिति में बतौर सदस्य शामिल किया गया. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई.

संसद में उनकी मौजूदगी की बात करें तो अपने कार्यकाल में अगस्त 2017 तक हुए संसद के कुल 373 सिटिंग्स में वह सिर्फ 18 सिटिंग्स में शामिल रहीं. यानी पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी कुल अटेंडेंस महज 5 फीसदी रही. रेखा ने सिर्फ एक बार सदन के सत्र में शामिल न होने के लिए एप्लीकेशन दी और न शामिल हो पाने की वजह फिल्म में काम करने की मजबूरी बताई. हालांकि कुछ सत्रों से वह बिना एप्लीकेशन दिए गायब रहीं.

संसद में सचिन 

जहां तक सचिन का सवाल है, सचिन के रिकॉर्ड में 22 सवाल दर्ज हैं, जिनका ब्यौरा राज्यसभा की वेबसाइट पर शामिल किया गया है. उनके सवाल रेलवे नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को बतौर विषय शामिल करना और रेलवे सुरक्षा जैसे विषयों पर केन्द्रित रहे चीन के कार्यकाल में अगस्त 2017 तक संसद के कुल 373 सिटिंग्स में वह 25 सिटिंग्स में शामिल रहे हैं. यानि सचिन की अटेंडेंस कुल 7 फीसदी रही.

गोरखपुर के नए सांसद प्रवीण निषाद को सताने लगा सुरक्षा का डर

गोरखपुर। गोरखपुर में हुए लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को हराकर सांसद बने प्रवीण निषाद को अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है. उनकी पार्टी निषाद पार्टी ने भी अपने सांसद के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि जब मठ से महंत योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे तो उनकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स रहती थी लेकिन सांसद प्रवीण को केवल एक सरकारी गनर ही मिला है.

पार्टी का कहना है कि सुरक्षा को लेकर वर्तमान सरकार में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. जब सीएम योगी सदर सीट से सांसद हुआ करते थे, सरकार कोई भी हो उनके साथ पुलिस की एक जिप्सी चलती थी, लेकिन सांसद प्रवीण निषाद को केवल एक ही सरकारी गनर मिला है. पार्टी का कहना है कि यदि सांसद प्रवीण के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसके लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग जिम्मेदार होगी.

पार्टी के इस आरोप पर गोरखपुर के एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि यदि कोई खतरा होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो एलआईयू जांच कराई जाएगी. इसके बाद सांसद प्रवीण को जरूरत के आधार पर और सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. सांसद फिलहाल संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं.

क्या संघ से डरकर दिल्ली में घूम रही हैं ममता बनर्जी

एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोधी गठबंधन तैयार करने में जुटी है तो वहीं ममता बनर्जी भाजपा और कांग्रेस से इतर तीसरे मोर्चे की कवायद में दिल्ली में जमी हैं. असल में ममता बनर्जी ऐसा खुद को बचाने और भाजपा पर दबाव बनाने के लिए कर रही हैं. पश्चिम बंगाल में भाजपा और संघ ने जिस तरह से आक्रामक रणनीति अपनाई है, ममता उससे डरी हुई हैं.

इसकी झांकी रामनवमी की उस झांकी में देखने को मिली, जिसमें भाजपा ने हिदुत्व के झंडे तले एक बड़े वर्ग को एकजुट कर लिया था. अकेले कोलकाता में छह विशाल रैलियां निकाली गई. इसके अलावा प्रमुख शहरों और जिला मुख्यालयों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी उसी उत्साह से रैलियां देखी गई.

तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में अपने संगठन में बड़ा विस्तार कर लिया है. खबर है कि पिछले एक साल के भीतर आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में250 शाखा खोला है, जिनमें नियमित रूप से संघ की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है.

संगठन का विस्तार सबसे ज्यादा उन इलाकों में हुआ है, जहां गरीबी या शिक्षा व्यवस्था की कमी लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है. आंकड़ों की बात करें तो आरएसएस ने सबसे ज्यादा विस्तार पश्चिम बंगाल के हुगली और दुर्गापुर जिलों में किया है. इन जिलों में संघ 2016 तक करीब1100 शाखाओं का संचालन करता था जिनकी संख्या अब 1350 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है. जाहिर है इन पिछड़े इलाकों में लोगों से जुड़कर संघ उनकी इस दशा के लिए हालिया ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराएगा.

संघ और भाजपा की यही घेराबंदी ममता बनर्जी के लिए मुसीबत का सबब बन गई है. ममता बनर्जी को डर है कि कहीं हिन्दुत्व की लहरों पर सवार और संघ की जमीनी घेराबंदी से 2019 लोकसभा चुनाव और फिर बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के हाथ से प्रदेश की सत्ता न निकल जाए. अपने दिल्ली दौरे से ममता बनर्जी भाजपा पर कितना दबाव बना सकती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा.

मायावती के लिए उमड़ा ममता बनर्जी का प्यार

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नई दिल्ली। तीसरे मोर्चे की संभावना को टटोलने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली में हैं. तकरीबन दर्जन भर विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद ममता के निशाने पर भाजपा के बागी नेता हैं. अपने दिल्ली दौरे के तीसरे दिन ममता बनर्जी ने भाजपा से रुठे दिग्गज नेता शत्रुघ्न सिन्हा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी से मिलने की कवायद में जुटी रहीं. हालांकि इस बीच ममता बनर्जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर भी नजर बनाए हुए हैं.

ममता बनर्जी ने खुद मायावती की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है. पिछले दिनों यूपी के राज्यसभा चुनाव के बाद मायावती ने भाजपा की जमकर खबर ली थी और अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन जारी रखने की बात कही थी. इसके बाद ही दीदी ने भी बंगाल से ही बहनजी के सुर में सुर मिलाया था. ममता बनर्जी ने कहा था, ‘मैं मायावती जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का स्वागत करती हूं. इस मिशन में मैं भी उनके साथ हूं.’

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, ‘मैं मायावती जी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का स्वागत करती हूं. हम राष्ट्र के लिए मिशन में मजबूती के साथ उनके और अखिलेश यादव के साथ हैं.’ हालांकि दीदी की ममता पर बसपा प्रमुख ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. लेकिन जिस तरह ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे को लेकर गंभीर हैं, वह बिना सपा और बसपा के समर्थन के मुकम्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी मोर्चा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की अनदेखी नहीं कर सकता है. और अगर बात गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों की हो तो यूपी में सबसे बड़ी ताकत सपा और बसपा ही है.

लेकिन यहां देखने वाली बात यह होगी कि क्या मायावती भी ममता बनर्जी के साथ जाना चाहेंगी?असल में इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि एनडीए से पहले संप्रग की सरकार को मायावती ने लगातार दस साल तक अपना समर्थन दिया था. हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा विपक्षी दलों की बुलाई गई बैठक में भी बसपा की ओर से सतीशचंद्र मिश्रा शामिल हुए थे. हालांकि बसपा प्रमुख मायावती ने भी खुलकर ममता बनर्जी के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा है.

देखिये ममता बनर्जी के तीसरे गठबंधन में कौन-कौन?

लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों में थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा तेज हो गई है. तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की संभावनाओं को तलाशने के लिए मंगलवार को दिल्ली पहुंची और संसद के सेंट्रल हॉल में कई दलों के नेताओं से मुलाकात की.

ममता बनर्जी ने जिन नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की उनमें शिवसेना के नेता संजय राउत, NCP चीफ शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा, डीएमके नेता कनिमोझी, TDP के नेता वाईएस चौधरी और राम मोहन नायडू के अलावा मिसा भारती और जेपी यादव शामिलल हैं. एनसीपी चीफ पवार के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली.

टीडीपी सांसद, एनडीए से अलग हुए स्वाभिमान शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी और राज्यसभा में बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती  भी अपनी पत्नी के साथ ममता बनर्जी से मुलाकात की. इस मसले पर फारूक अब्दुल्ला ने ममता बनर्जी की तारीफ की है. साथ ही उनसे मुलाकात करने की बात कही है.

ममता बनर्जी जेडीयू के पूर्व संयोजक शरद यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी. हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की है. फिलहाल माना जा रहा है कि यह गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फ्रंट होगा. ऐसे में कांग्रेस के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं हैं.

इससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से थर्ड फ्रंट बनाने की संभावना को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने गैर-बीजेपी और गैर-कांग्रेसी फ्रंट की बात पर जोर दिया था. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ममता कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात करती हैं या सिर्फ दूसरे विपक्ष दलों के नेताओं से चर्चा कर वापस बंगाल लौट जाती हैं. अगर ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है.

यूपी पुलिस इनका एनकाउंटर कब करेगी? अखिलेश यादव ने  फोटो शेयर कर योगी सरकार से पूछा

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लखनऊ।उत्‍तर प्रदेश में लगातार हो रहे एनकाउंटर पर गैरसरकारी संस्‍थाओं के साथ ही विपक्ष भी योगी आदित्‍यनाथ पर हमलावर रही है. अब प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने अखबार की एक कटिंग ट्वीट कर पूछा है कि यूपी पुलिस इनलोगों का एनकाउंटर कब करेगी. दरअसल, यह घटना औरेया की है. बेटी के साथ हर दिन होनेे वाली छेड़खानी से तंग आकर पिता ने आरोपी के खिलाफ स्‍थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामला दर्ज कराने के कारण पीड़ि‍ता के पिता की हत्‍या कर दी गई. इसमें भाजपा के पूर्व मंडल अध्‍यक्ष समेत चार के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्‍य सरकार पर इसको लेकर सवाल उठाया है. उन्‍होंने ट्टीट किया, ‘चाहे चंडीगढ हो या औरेया, देश-प्रदेश में हर जगह सत्‍ताधारी नारी सम्‍मान से ऐसे ही छेड़छाड़ कर रहे हैं. उनके खिलाफ जो भी जाता है…अब तो उन गरीब-कमजोर, दलित, दमित लोगों भी भी हत्‍या हो रही है. यूपी की पुलिस इनका एनकाउंटर कब करेगी या फिर सत्‍तापक्ष के लोगों को अभयदान मिला हुआ है.’ पीड़ि‍ता के पिता का शव भट्ठे के पास से बरामद किया गया था.

बता दें कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ राज्‍यभर में अभियान छेड़ रखा है. आलम यह है कि अपराधी और गैंगस्‍टर एनकाउंटर के डर से खुद थाने में आत्‍मसमर्पण कर रहे हैं. यूपी पुलिस ने रविवार (25 मार्च) को नोएडा में एक वांछित अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया था. पुलिस ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने एके-47 से गोली चला दी थी. उसकी पहचान श्रवण के तौर पर की गई थी. उसके सिर पर एक लाख रुपये का इनाम भी रखा गया था. मालूम हो कि फरवरी में 15 हजार रुपये का इनामी बदमाश अंकित ने हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाने में जाकर आत्‍मसमर्पण कर दिया था. आरोपी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि एनकाउंटर को देखते हुए उसके परिजनों ने सरेंडर करने की सलाह दी थी. प्रदेश के कई हिस्‍सों से अपराधियों द्वरा समर्पण करने की खबर आई थी. बताया जाता है कि अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ बैठ गया है.

जो परिणाम आया, उससे ये लग रहा था कि कहीं वो नाराज तो नहीं हैं – अखिलेश यादव

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उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की हार पर अखिलेश यादव ने ये कहा कि उनकी पहली ज़िम्मेदारी अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की थी, बीएसपी उम्मीदवार के पक्ष में पर्याप्त वोट नहीं जुटा पाने की वजहों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक धोखे का एहसास नहीं था.

बीबीसी हिंदी के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने इस गठबंधन के भविष्य और 2019 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष की चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत की है. बीबीसी से साभार पेश है उसके प्रमुख अंश-

सवाल: मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनकी पार्टी का सपा के साथ 2019 में भी गठबंधन बना रहेगाइस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है?

जवाब: जो परिणाम आया था, उससे ये लग रहा था कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हैं, लेकिन मुझे इस बात की ख़ुशी है कि उन्होंने एक बार फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड अप कर दिया है कि एलाएंस हो. अगर कॉन्फिडेंस से ये एलाएंस होगा तो ये लंबा चल सकता है, जो मक़सद है वो पूरा होगा.

जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो ना तो संविधान को मान रहे हैं और ना क़ानून को मान रहे हैं, उन्हें हटाने में मदद मिलेगी. जो लोग करप्शन हटाने की बात कर रहे थे उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किस तरह पैसे का इस्तेमाल किया है, आप देख लीजिए.

इसके अलावा उन्होंने कुछ सुझाव दिया है, उन्होंने राजनीति के बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं. उन्होंने करीब से देखा है कि लोग किस तरह से बदल जाते हैं. राजनीति का लंबा रास्ता तय करने के लिए कहीं ना कहीं सावधान रहना पड़ेगा.

सवाल: आपने उन सुझावों पर विचार कियाजो उन्होंने आपको दिया है?

जवाब: अगर कोई सावधान करता है और वो सच्चाई के आस-पास है तो हमें समझना पड़ेगा कि धोखा क्या होता है, कोई किस तरह साज़िश कर सकता है.

हमारे सदस्यों को जेल से नहीं आने दिया गया, एक ही धरती पर दूसरे प्रदेश के लिए दूसरा क़ानून है, उत्तर प्रदेश के लिए दूसरा. पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि हमारा विधायक वोट नहीं दे पाए. मुख्यमंत्री ने फिरोज़ाबाद का दौरा खासकर लगाया था ताकि हमारे विधायक को वोट डालने से रोका जाए. पर्सनल लेवल पर ज़िलाधिकारी तक को निर्देश दिए गए थे.

सवाल: इसके अलावा कोई और चूक जो आपसे रणनीतिक स्तर पर हुई हो?

जवाब: कोई किस सीमा तक साज़िश कर सकता है, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था. उन लोगों ने हमारे लोगों को तोड़ लिया. हमारे एक सांसद को तोड़ लिया, जिन्हें शराब में कौन-कौन से भगवान नज़र आ रहे थे.

हमने लोगों पर भरोसा किया लेकिन राजनीतिक तौर पर साज़िश करके हमारे दो विधायकों को वोट नहीं देने दिया, एक का वोट रद्द कर दिया. हर तरह के हथकंडे अपना कर विधायकों का वोट खरीदा गया.

सवाल: लेकिन आप चाहते तो ये बिसात बदल सकते थेआख़िरी समय में अगर आपने बीएसपी उम्मीदवार को पहले जिताने का फ़ैसला लिया होता तो शायद जया जी की सीट भी निकल आती?

जवाब: इस सवाल पर मेरा बस इतना कहना है कि मेरी ज़िम्मेदारी अपनी पार्टी की थी और मैं ये मानकर चल रहा था कि मुझे अच्छे वोट मिल रहे हैं, मुझे साज़िश का पता नहीं था. दो वोट कैंसिल हो जाएंगे, इसका अंदाज़ा भी नहीं था. लोग वोट अंदर जाकर दे रहे थे, तो हमें अंदाज़ा था कि हमारे पास पूरे वोट हो जाएंगे लेकिन उनकी साज़िश बड़ी थी और हम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे.

सवाल: लेकिन आपकी ग़लती को माफ़ करने के साथ-साथ मायावती जी गेस्ट हाउस कांड तक को भूलने की बात कर रही हैं?

जवाब: साज़िश से सावधान तो रहना ही होगा, ये हमने सीखा है. मायावती जी काफ़ी परिपक्व हैं,वो सब समझती हैं. जहां तक गेस्ट हाउस कांड की बात है, तो उसका सबसे बेहतरीन जवाब ख़ुद मायावती जी ने दे दिया है. मैं तो उस वक़्त था ही नहीं और वो भी उससे काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं.

प्रदीप कुमार

सपा-बसपा को बांटने की भाजपा की चाल

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 9 सीटें जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सपा सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं. असल में योगी की इन लाइनों में ही उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की सारी कहानी छुपी हुई है. गोरखपुर में घुस कर योगी आदित्यनाथ को धूल चटाने और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या के क्षेत्र से उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा देने वाले सपा-बसपा के साथ आने से भाजपा और उसके नेता इस कदर खौफ खाए हुए हैं कि वह इसे तोड़ने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं.

उन्हें यह भय है कि जब बसपा द्वारा सपा को सांकेतिक समर्थन से भाजपा अपने तीस साल पुराने गढ़ को नहीं संभाल पाई तो अगर बसपा औऱ सपा खुलकर एक-दूसरे का समर्थन करने लगें औऱ मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आ जाएं तो फिर भाजपा का दुबारा केंद्र में आने का सपना… सपना बनकर ही रह जाएगा.

23 मार्च को जो राज्यसभा चुनाव के दौरान हुआ, उसे ऐसे समझिए. उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की थी, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाना भी तय था. लेकिन असली लड़ाई 10वीं सीट के लिए थी, जिसपर बीजेपी की ओर से अनिल अग्रवाल तो वहीं बसपा की ओर से भीमराव अंबेडकर मैदान में थे. वोटिंग के दौरान कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई, जिसका फायदा भाजपा को मिला.

बसपा के अनिल सिंह, सपा के नितिन अग्रवाल और निषाद पार्टी के विजय मिश्रा ने खुले तौर पर बीजेपी का समर्थन किया. नितिन अग्रवाल सपा के बागी नरेश अग्रवाल के बेटे हैं जिन्हें भाजपा ने राज्यसभा में भेजा है.

राज्यसभा चुनाव में 400 विधायकों ने मतदान किया गया. सूबे की 403 सीटों में एक विधायक के निधन और दो विधायकों को जेल में बंद होने के चलते वोट डालने की अनुमति नहीं मिली थी, इसके चलते वो मतदान नहीं कर सके. भीमराव आंबेडकर को बहुजन समाज पार्टी के 17, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 7-7 और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक उम्मीदवार का वोट मिला.

(इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी के मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी के फिरोज़ाबाद से आने वाले हरिओम यादव को मतदान में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी. हालांकि झारखंड में एक विधायक को जेल में होने के बाद भी राज्य सभा चुनाव में हिस्सा लेने की मंजूरी मिली. अगर ये दोनों अपना अपना वोट डालने आते, तो शायद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत नहीं मिलती. क्योंकि अनिल अग्रवाल को भी कुल मिलाकर 33 वोट मिले, लेकिन दूसरी वरीयता के आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया गया.

इस पूरे चुनाव में जातिवाद भयंकर रूप से हावी रहा. बसपा के उम्मीदवार को हराने के लिए जो लोग भाजपा से जा मिले, वो सभी सवर्ण विधायक हैं.

इस जीत के बाद भाजपा यह प्रचारित करने की कोशिश कर रही है कि सपा ने बसपा का साथ नहीं दिया इसलिए बसपा का उम्मीदवार हार गया. भाजपा राजनीतिक रूप से यह संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि उसने गोरखपुर और फूलपुर चुनाव का बदला ले लिया है, लेकिन यह भाजपा द्वारा खुद जबरदस्ती अपनी पीठ थपथपाने जैसा है. क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सारी चीजें अमूमन पहले से तय होती है और दो-तीन विधायकों को सत्ता का लालच या फिर भय दिखाकर अपने पाले में कर लेना किसी सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता है. जबकि लोकसभा चुनाव में फैसला जनता करती है और जनता की अदालत में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है.

बसपा को धोखा देने वाले विधायक ने कहा- क्षत्रिय धर्म का पालन किया

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नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बीएसपी विधायक अनिल कुमार सिंह को मायावती ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. राज्यसभा चुनाव के दिन अनिल ने खुलकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया. मायावती द्वारा लिए गए इस कड़े फैसले के बाद अनिल ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट देकर क्षत्रिय धर्म का पालन किया था.

अनिल कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया. साथ ही अनिल ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उनके चुनाव क्षेत्र के मतदाता चाहते थे. अब सवाल यह है कि उम्मीदवार तो क्षत्रिय था नहीं, न ही भाजपा क्षत्रियों की पार्टी है. फिर आखिर अनिल सिंह किससे क्षत्रिय होने का नाता जोड़ रहा है?? शायद योगी आदित्यनाथ से…. क्योंकि अब बच वही जाते हैं. और योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया है. तो आदित्यनाथ जी फिर ये संन्यासी होने का शोर क्यों… भगवा उतारिए और ठाकुर नेता बनकर मैदान में आइए.

   

कर्नाटक में बसपा के सहयोगी जेडीएस को बड़ा झटका

बंगलुरू। कर्नाटक में विपक्षी दल जनता दल (सेक्यूलर) को करारा झटका लगा है. पार्टी के सात विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. इससे पहले शुक्रवार को जेडीएस के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस उम्मीदवार को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. जेडीएस प्रवक्ता के मुताबिक इन सातों विधायकों के नाम बी जेड जहीर अहमद खान, आर. अखंड श्रीनिवास मूर्ति, एन. चालूवराय स्वामी, इकबाल अंसारी, एच सी बालकृष्ण, रमेश बांदी सिद्धागौड़ा और भीम नाइक ने विधानसभा अध्यक्ष केबी. कोलिवाड को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

जेडीएस ने इन विधायकों को राज्य सभा चुनाव में जारी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया था. इन लोगों ने ने कांग्रेस के तीसरे प्रत्याशी जी सी चंद्रशेखर को वोट दिया था. विधानसभा अध्यक्ष कोलिवाड ने चार विधायकों के इस्तीफे को स्वीकर करते हुए मीडिया से कहा कि इन लोगों ने खुद पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर इस्तीफा दिया है. बता दें कि शुक्रवार को राज्यसभा चुनावों में सत्ताधारी कांग्रेस ने तीन सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि बीजेपी ने एक सीट पर जीत दर्ज की. कर्नाटक में कुल चार सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे. इसमें कांग्रेस की ओर से एल हवुमनथैय्या,सैयद नासिर और जी सी चंद्रशेखर जबकि बीजेपी की तरफ से राजीव चंद्रशेखर संसद पहुंचने में कामयाब रहे हैं.

मायावती की भाजपा को खुली चुनौती

नई दिल्ली। ऐसा काफी लंबे वक्त बात हुआ जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भाजपा को खुली चुनौती दे डाली. पिछले कुछ सालों में भाजपा पर सबसे बड़ा हमला करते हुए मायावती ने जहां भाजपा नेताओं की कलई खोल दी तो अखिलेश यादव के साथ आई नजदीकियों को खुल कर स्वीकारा. राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शनिवार को बसपा प्रमुख पूरे तेवर में दिखीं. चुनावों में भाजपा के तिकड़म से भड़की बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर एक के बाद एक हमला किया. हम आपको बिना कांट छांट वह बताते हैं, जो मायावती ने कहा.

हमला नंबर-1

मायावती ने कहा कि- बीजेपी को दिन में तारे दिखाने वाले गोरखपुर व फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के सनसनीखेज़ व धमाकेदार परिणाम पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिये ही बीजेपी ने उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग तथा भय व आतंक फैलाकर नौवीं सीट पर धन्नासेठ को अपनी आदत के हिसाब से जिताया, लेकिन इससे इनके दामन पर उपचुनाव के करारी व शर्मनाक हार का धब्बा मिटने वाला नहीं है. हमला नंबर-2

मायावती ने कहा कि राज्यसभा के इस चुनाव में आपसी तालमेल के कारण कांग्रेस पार्टी के 7 और समाजवादी पार्टी के भी 7 विधायकों के वोट देने के लिये इनका दिल से आभार प्रकट. लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का वोट बी.एस.पी. को नहीं मिला. बसपा प्रमुख ने उन सभी विधायको का भी अभार जताया जो सरकारी आतंक के आगे नहीं झूके.

हमला नंबर-3

राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के षड़यन्त्रों को धूल चटाई जा सकती थी, यदि सपा मुखिया कुण्डा के राजा भैया, जिसे बीजेपी के लोग ही ’कुण्डा का गुण्डा’ कहकर पुकारते थे जिसको मेरी सरकार ने ठीक लाईन पर लाकर खड़ा कर दिया था, के झूठे व फरेब वाले मकड़जाल में नहीं फंसते.

हमला नंबर- 4

अपने प्रेस कांफ्रेंस में मायावती ने जो सबसे बड़ी घोषणा सपा को लेकर की. उन्होंने साफ-साफ कहा कि राज्यसभा का जो नतीजा आया है उससे सपा व बी.एस.पी. की आयी नज़दीकी में तिलभर भी असर पड़ने वाला नहीं है. बल्कि अब आगे चलकर बीजेपी का यह षड़यन्त्र इनको और भी ज्यादा मंहगा पड़ने वाला है।

हमला नंबर-5

जबसे सपा-बसपा की थोड़ी नजदीकी बऩी है, तबसे बीजेपी वाले इसे तोड़ने के लिए काफी ज्यादा अर्नगल व अमर्यादित बयानबाजी करने लगे हैं जो इनकी बी.एस.पी. व सपा के प्रति हीन, जातिवादी, संकीर्ण, व विद्वेष पूर्ण व सामंती मानसिकता को दर्शाता है,जिसका डट कर मुकाबला किया जायेगा।

हमला नंबर-6

बीजेपी ने सन 1997 व 2002 में बी.एस.पी. के साथ मिलकर गठबन्धन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी तब बी.एस.पी. बहुत अच्छी, लेकिन किसी अन्य पार्टी के साथ तालमेल व आपसी सहयोग करे तो यह पार्टी बहुत बुरी है. इनकी ऐसी दोग़ली मानसिकता व दोहरा मापदण्ड क्यों है?

हमला नंबर-7

जिस सवाल का जवाब सभी ढूंढ़ रहे थे, मायावती ने उस पर भी खुलकर बोला. स्टेट गेस्ट हाउस कांड और अखिलेश यादव के साथ संबंधों पर मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया. बसपा प्रमुख ने कहा कि- बी.एस.पी. के खिलाफ अपने अन्ध-विरोध में बीजेपी के नेतागण यह भी भूल गये कि दिनांक 2 जून सन् 1995 को जब लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाऊस काण्ड हुआ था तब सपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का राजनीति से दूर-दूर तक का कुछ भी वास्ता नहीं था. ऐसे में फिर उस घृणित व कभी भी ना भुलाये जाने वाले स्टेट गेस्ट हाऊस काण्ड के लिये श्री अखिलेश यादव को क्या जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत व उचित होगा.

हमला नंबर-8

बीजेपी वाले अपनी उस करतूत को जनता के सामने क्यों नहीं बताते हैं कि जिस पुलिस अधिकारी की मौजूदगी व सीधे संरक्षण में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा स्टेट गेस्ट हाऊस काण्ड कराया गया था, उसी पुलिस अधिकारी को बीजेपी की श्री योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रमुख अर्थात् डी.जी.पी. बनाया हुआ है. यह सब हमारे लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं तो और क्या है.

हमला नंबर-9

बीजेपी व आर.एस.एस. एण्ड कम्पनी के लोग वास्तव में आज भी पूरे देश में दलितों,पिछड़ों मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति उसी हीन, जातिवादी व सामंती मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि इनके बुजुर्गो ने सदियों तक यहां किया है, परन्तु अब ये हमारे लोग ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करने वाले नहीं है. इसलिए अब बीजेपी एण्ड कम्पनी के लोगों को अपनी ऐसी गंदी, सस्ती व ओछी राजनीति करने से बाज़ आना चाहिये वरना इस बार जनता उन्हें 14 वर्ष के लिये नहीं बल्कि पूरी तरह से आजीवन बनवास पर ही भेज देगी.

हमला नंबर-10

अति दलितों और अति पिछड़ों को अलग आरक्षण देकर राजनैतिक चाल चलने के भाजपा के इरादे पर भी बसपा प्रमुख ने पानी फेर दिया. उन्होंने कहा कि सपा-बसपा की नजदीकी से घबराकर अब बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के अति-दलितों व अति-पिछड़ों को पूर्व में दिये गये आरक्षण में से कुछ अलग से आरक्षण देने की जो बात शुरु की है इससे हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है बल्कि यदि इनकी सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाती है तो फिर हमारी पार्टी इसका पूरे तहेदिल से स्वागत ही करेगी.

इस पूरे प्रेस कांफ्रेंस की जो सबसे खास बात रही, वह यह है कि इसमें यह साफ हो गया है कि सपा और बसपा 2019 में गठबंधन को लेकर काफी गंभीर हैं. इस पर विशेष तौर पर चर्चा करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि- बी.एस.पी. व सपा की इस कारगर रणनीति का पूरे देशभर में हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसका व्यापक स्वागत भी किया गया है.

भाजपा दलित विरोधी, उसे अम्बेडकर के नाम से चिढ़

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नई दिल्ली। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां बीजेपी जश्न मना रही है, वहीं चुनाव में मिली हार के बाद बहुजन समाज पार्टी निराश है. यूपी उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि बीएसपी के प्रत्याशी को हराने के लिए मुख्तार अंसारी को वोट डालने से रोका गया. उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को वोट डालने के लिए कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, लेकिन उनको जेल डालकर वोट नहीं डालने दिया गया. सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर धन और सत्ता के बल पर धांधली का आरोप लगाया है.

बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि हमने भीमराव अंबेडकर को खड़ा किया था, बीजेपी को इस नाम से ही चिढ़ है. यही वजह है कि उसने पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया.

बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर गंभीर लगाते हुए कहा कि इन्होंने हमारे विधायक और दूसरे दलों के विधायकों के साथ जोर-जबरदस्ती करके वोट लेने का काम किया गया. इसलिए हम हारे और वो अपने 9वें सदस्य को जीतवाने में कामयाब हुए

आपको बता दें कि यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए 10वीं सीट के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. इस सीट पर बीजेपी के अनिल अग्रवाल और बसपा के भीमराव अंबेडकर के बीच कांटे की टक्कर थी. इस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की. गौरतलब है कि पहली वरीयता में बीजेपी के आठ विजयी उम्मीदवारों को 39-39 वोट मिले. सपा की जया बच्चन को 38 वोट मिले. पहली वरीयता की गिनती में दसवीं सीट के लिए बसपा के भीमराव अंबेडकर को 33 वोट मिले और बीजेपी के अनिल अग्रवाल को 22 वोट मिले. इसके बाद ही साफ हो गया था प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की दूसरी वरीयता में जीत तय है.

राज्यसभा चुनाव में वोटों की गिनती दो घंटे देर से शुरू हुई. दरअसल सपा और बसपा ने आरोप लगाया कि सपा के नितिन अग्रवाल और बसपा के अनिल सिंह ने पार्टी को बिना बताए क्रॉस वोटिंग की. लिहाजा उनके वोट अवैध घोषित होने चाहिए. इसके साथ ही सपा के विधायक राजेश यादव ने आरोप लगाया कि विपक्ष के चार बैलट पेपर फाड़े गए हैं. इसके बाद चुनाव आयोग ने फुटेज मंगवाया. जांच के बाद आयोग ने नितिन अग्रवाल और अनिल सिंह के वोट को वैध करार दिया. साथ ही बैलट फाड़ने वाले आरोप को भी खारिज कर दिया.

यूपी के शिक्षकों ने खून से लिखी सीएम योगी को चिट्ठी

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में शिक्षकों का विरोध-प्रदर्शन अभी भी जारी है. समान मानदेय और सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय बंद करने को लेकर वित्तविहीन शिक्षक पिछले सात दिनों से धरने पर बैठे हैं. शुक्रवार को धरने के दौरान शिक्षकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी. साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे ट्रेन से कटकर जान दे देंगे. शिक्षकों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सात दिन से जारी इस विरोध-प्रदर्शन के बाद भी अब तक कोई भी अधिकारी उनके पास नहीं आया है.

शामली जनपद के झिंझाना रोड स्थित किसान इंटर कॉलेज के सामने वित्तविहीन शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों ने शुक्रवार को अपना सिर मुंडवा लिया. वहीं अन्य ने अपने खून से मांगों की पूर्ती को लेकर सीएम योगी को चिट्ठी लिखी.

वित्तविहीन शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह लोग अपना विरोध प्रकट करते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे या ट्रेन के नीचे आकर पटरी पर जान दे देंगे. शिक्षकों का आरोप है कि उनके बीच आज तक न तो कोई अधिकारी आया और न ही कोई जनप्रतिनिधि आया है.

उन्होंने कहा कि हमारी मांग मुख्यमंत्री से बराबर काम बराबर मानदेय दिलाए जाने की है. मांग पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रखा जाएगा. इसी के तहत वित्तविहीन शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा ड्यूटी के बाद अब मूल्यांकन कार्य का भी बहिष्कार किया है.

वित्तविहीन शिक्षक संगठन ने बताया कि वे शनिवार दोपहर 12 बजे तक भाजपा के किसी प्रतिनिधि के धरनास्थल पर पहुंचने का इंतजार करेंगे. ऐसा नहीं होने पर विरोध कर रहे शिक्षक खुद भाजपा जिला मुख्यालय जाएंगे और वहां खून से लिखी चिट्ठी भाजपा पदाधिकारियों को सौंपेंगे.

इस राज्य में एक वोट से राज्यसभा चुनाव हारी भाजपा

झारखण्ड। भाजपा के लीगल सेल के संयोजक अजय साहू ने बताया कि दूसरी सीट पर धीरज प्रसाद साहू को 26 वोट मिले, जबकि प्रदीप सोंथालिया को 25 पहले प्राथमिक वोट हासिल हुए. ओरन के अतिरिक्त वोटों के कारण सोंथालिया के खाते में 25.99 वोट हो गए थे. यानी कि वह जीत से 0.1 वोट पीछे थे.

राज्यसभा चुनाव में भले ही 12 सीटें जीत कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसद के उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो. लेकिन झारखंड में पार्टी का विकास रथ .01 वोट से पीछे रह गया. यह बात अपनी हार मान लेने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को भाजपा के विधायक ने बताई थी. आपको बता दें कि शुक्रवार को कुल 17 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए थे. 10 में से 33 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि बाकी के सात राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर मतदान हुआ. इन सीटों में से 12 पर कमल खिला. उत्तर प्रदेश के सभी उम्मदीवारों के हाथ जीत लगी है. अब उच्च सदन में भाजपा के 73 सांसद है, जिससे वह यहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.

हुआ यूं कि शुक्रवार को भाजपा के समीर ओरन और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू ने झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर जीत हासिल की. ओरन ने 27 वोटों से आसानी से जीत हासिल की, जबकि भाजपा के अन्य उम्मीदवार प्रदीप कुमार सोंथालिया चुनाव हार गए. चुनाव अधिकारियों ने दो वोटों को अमान्य ठहरा दिया था. ऐसे में चुनाव के जीत के आंकड़े 80 के बजाय 78 पर तय होने थे.

भाजपा के लीगल सेल के संयोजक अजय साहू ने बताया कि दूसरी सीट पर धीरज प्रसाद साहू को 26 वोट मिले, जबकि प्रदीप सोंथालिया को 25 पहले प्राथमिक वोट हासिल हुए. ओरन के अतिरिक्त वोटों के कारण सोंथालिया के खाते में 25.99 वोट हो गए थे. यानी कि वह जीत से .01 वोट पीछे थे. चुनाव में एनडीए खेमा 52 प्राथमिक वोट हासिल करने में कामयाब रहा, जिसमें चार छोटे दलों के विधायक थे. इसके अलावा झारखंड से विकास मोर्च (प्रजातांत्रिक) के विधायक प्रकाश राम भी इनमें शामिल थे.

जेवीएम (पी) के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस संबंध में चुनाव अधिकारियों से राम के वोट को रद्द करने की मांग की. सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वोटिंग के दौरान उसे पोलिंग एजेंट को नहीं दिखाया था. अधिकारी ने जब उनकी मांग को खारिज कर दिया था. जेवीएम (पी) और कांग्रेस इसके बाद चुनाव आयोग के पास पहुंचे, जिसके कारण मतगणना की प्रक्रिया में दो घटे की देरी हुई.

चुनाव अधिकारियों के ऐलान से पहले साहू ने अपनी हार स्वीकार ली थी. उन्होंने कहा, “मुझे हार स्वीकारनी थी. चूंकि उनके दो वोट रद्द हो गए थे.” भाजपा के समर्थक चिल्लाने और नारेबाजी करने लगे थे. भाजपा के विधायक राधा कृष्ण किशोर ने साहू को इसी दौरान बताया कि नतीजा उनके पक्ष में है.

ममता बनर्जी ने लगाई भाजपा और विहिप पर ब्रेक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली में आयोजित प्रशासनिक बैठक में सांप्रदायिक तनाव के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने और पुलिस को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया. वहीं, बीजेपी के राज्य प्रमुख दिलिप घोष ने कहा कि वह रामनवमी के जुलूस में गदा लेकर शामिल होंगे.

रामनवमी को लेकर एक बार फिर ममता सरकार और बीजेपी-वीएचपी (विश्व हिंदू परिषद) आमने-सामने हैं. बीजेपी और वीएचपी का कहना है कि वे हथियार लेकर रामनवमी का जुलूस निकालेंगे. वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इसकी इजाजत नहीं जाएगी. राज्य सरकार ने रामनवमी उत्सव के दौरान हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार (20 मार्च) को रामनवमी के जुलूस में हथियार ले जाने की अनुमति न देने की बात कही थी. हुगली में एक आधिकारिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को सतर्कता बढ़ाने और शांति-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया था.

ममता ने प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, ‘सांप्रदायिक घटना को कतई नजरअंदाज न करें. इसका तत्काल संज्ञान लें.’ ममता ने कहा कि पूर्व अनुमति के बाद ही जुलूस निकाला जा सकता है, वह भी बिना हथियार के. दूसरी तरफ, बीजेपी और वीएचपी ने कहा कि वे लंबे समय से चली आ रही परंपरा को निभाएंगे और उस दिन जुलूस जरूर निकालेंगे. देश भर में 25 मार्च को रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा.

भाजपा नेता बोले- हथियार लेकर जुलूस में हों शामिल: बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलिप घोष ने ममता सरकार के फैसले का खुलेआम विरोध किया है. हावड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘रामनवमी के जुलूस में शामिल होने वाले लोग परंपरा के अनुसार अपने साथ हथियार लाएं. मैं ऐसे ही एक जुलूस में गदा लेकर जाऊंगा.’ कोलकाता पुलिस ने जनवरी में रामनवमी के दौरान हथियार पर पाबंदी लगाने की बात कही थी. उस वक्त भी दिलिप घोष ने हथियार के साथ जुलूस में शामिल होने की बात कही थी. दिलचस्प है कि कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पश्चिम बंगाल इकाई ने रामनवमी के जुलूस में हथियार के साथ शामिल न होने की बात कही थी.

हालांकि, कई दक्षिणपंथी संगठनों का कहना है कि रामनवमी में शस्त्र रैली निकलाने की लंबे समय से परंपरा रही है. बता दें कि सीएम ममता भाजपा और आरएसएस पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का आरोप लगाती रहती हैं. पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी. हालात सामान्य करने के लिए पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी.

डेटा चोरी से सावधान रहना होगा

आसान भाषा में समझिए कि जिसे आप कुछ नहीं मान रहे वो असल में कितना सीरियस मामला है. आपकी शक्ल किस एक्टर से मिलती है, आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, आप की पर्सनैलिटी में सबसे शानदार क्या है? इस तरह के फालतू सवालों का जवाब कितना गंभीर होता है ये आप भी जानते हैं, लेकिन टाइमपास करने के फेर में आप क्लिक के बाद क्लिक किए जाते हैं और अपनी राय या जानकारियां उस पार बैठी किसी अनजान पेशेवर कंपनी से साझा कर लेते हैं. हो सकता है कि आपके लिए आपकी राय दो कौड़ी की हो, मगर डाटा कलेक्शन के धंधे में उतरे पेशेवरों के लिए ये आंकड़े हीरे-मोती हैं. फेसबुक इस्तेमाल करनेवाले औसत बुद्धि हिंदुस्तानी की अक्ल कैसे काम करती है ये इन विदेशी कंपनियों को बखूबी पता है और इसीलिए बेतुकी ऐप्लीकेशन्स के ज़रिए प्राइवेसी की दीवारें तोड़कर आसानी से डाटा इकट्ठा कर लेती हैं.

भारत इंटरनेट की दुनिया में अभी नाबालिग है. जो देश इस राह में बहुत पहले आगे बढ़ चुके हैं वहां की सियासत इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा के इस्तेमाल के तरीके को भी जानती है, और वहां के लोग भी इस गोरखधंधे को लेकर खूब संवेदनशील हैं. यहां तो हालत ये है कि लोग आधार कार्ड के कथित नफे के सामने नुकसान की बात सुनना भी नहीं चाहते. जिन लोगों ने अमेरिकी टीवी सीरीज़ ‘हाउस ऑफ कार्ड्स’ देखी है, वो जानते हैं कि डाटा का इस्तेमाल चुनाव प्रभावित करने के लिए कैसे किया जाता है. सबसे आपत्तिजनक ये है कि ऐसा किया जाना अवैध है. जनमत को इन तरीकों से प्रभावित करना लोकतंत्र के साथ चीटिंग है. अमेरिका में पहले भी सरकारी स्तर और खुफिया तरीकों से नागरिकों की जानकारी इकट्ठा किया जाने का ज़बरदस्त विरोध होता रहा है. अमेरिकी नागरिकों की जागरुकता अमेरिकी नेताओं को ऐसा करने से रोकती रही है. आतंकवाद के नाम पर लोगों की निजी जानकारी संग्रह करने की योजना और भी खुलकर चलने लगी थी, मगर पढ़े-लिखे अमेरिकियों की जमात को ये आसानी से समझ आ गया कि उन्हें आतंकवाद का डर दिखाकर नेता मनचाहे कानून बना रहे हैं. ये कानून सिर्फ उनकी सत्ता को मज़बूत करने के काम आएंगे. भारत की स्थिति अलग है. इस देश में नेता देवता होते हैं जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते. ये स्थिति तब है जब हमारे नेताओं की डिग्री से लेकर पत्नी तक दशकों तक छिपे रह जाते हैं और हम उनके बारे में कभी भी ठीक ठीक पता नहीं कर पाते. ऐसे में सोचिए कि अगर भारतीय चुनावों में कैंब्रिज एनेलिटिका जैसी कंपनियां सक्रिय रही हों तो भला हमें कौन बताएगा और कैसे पता चलेगा.

आज रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो 2019 के चुनाव में कैंब्रिज एनेलिटिका की सेवाएं लेना चाह रही थी, तो सुरजेवाला ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी ने तो इस कंपनी की सेवाएं ली भी हैं. और तो और जेडीयू वाले केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी का नाम भी आ रहा है. अमरीश गाज़ियाबाद में एवेलेनो बिज़नेस इंटेलिजेंस चलाते हैं जो एससीएल लंदन का हिस्सा है. एससीएल ही कैंब्रिज एनेलिटिका की पेरेंट कंपनी भी है. अमरीश की कंपनी अपने संबंधों को एससीएल या कैंब्रिज एनेलिटिका से स्वीकारती तो है लेकिन फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर काम करने से इनकार करती है.

दरअसल कैंब्रिज एनिलिटिका एक ब्रिटिश कंपनी है. कंपनी का मालिक है रॉबर्ट मर्सर जो डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का दानदाता है. उसकी कंपनी पर इल्जाम है कि 2016 के अमेरिकी चुनाव में उसने ट्रंप की पार्टी को ये समझने में गैर कानूनी ढंग से मदद की , कि अमेरिकी जनता का रुझान क्या है. वहीं ब्रिटेन की जनता को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के लिए भी कंपनी ने उकसाया था. कैंब्रिज एनेलिटिका में काम करनेवाले 28 साल के क्रिस्टोफर विली ने खुलासा किया है कि कंपनी ने 5 करोड़ अमेरिकियों का फेसबुक डाटा एक्सेस करके इस तरह डिज़ाइन किया कि लोगों का ब्रेनवॉश हो और वोटर्स ट्रंप के पक्ष में वोटिंग करने लगें. लोगों को ट्रंप से जुड़े पॉजिटिव विज्ञापन खूब दिखाए गए. फेसबुक कहता रहा है कि वो किसी ऐप्लीकेशन को बहुत कम डाटा एक्सेस करने देता है लेकिन इस बार आरोप है कि फेसबुक ने जानबूझकर कैंब्रिज एनेलिटिका को ज़्यादा डाटा इकट्ठा करने दिया.

असल कहानी शुरू होती है साल 2014 से जब कैंब्रिज विवि में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉ एलेक्ज़ेंडर कोगान को कैंब्रिज एनालिटिका ने 8 लाख डॉलर दिए. उन्हें एक ऐसी ऐप्लीकेशन डेवलप करने का काम दिया गया जो फेसबुक यूज़र्स का डाटा निकाल सके. उन्होंने जो ऐप बनाई उसका नाम था दिस इज़ योर डिजिटल लाइफ. 2 लाख 70 हज़ार लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया वो भी बिना जाने कि जिस ऐप को वो डाटा एक्सेस करने दे रहे हैं वो दरअसल इस डाटा का इस्तेमाल क्या, कहां और किसके लिए करेगी. कोगन ने सारा डाटा कैंब्रिज एनेलिटिका को बेच दिया. कैंब्रिज एनेलिटिका ने इस सारे आंकड़े के आधार पर लोगों की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तैयार कर ली. इसमें उनके रुझान, नापसंदगी , आदतों का सारा चिट्ठा था. आरोप है कि इन्हीं 5 करोड़ प्रोफाइल्स को फोकस करके डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी प्रचार अभियान की योजना बनाई गई.

जब कैंब्रिज एनेलिटिका की हरकतें पकड़ में आईं तो उसने एक और खेल खेला. आरोप है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए अपने कागज़ातों में ऐसे हेरफेर किया कि पड़ताल में निष्कर्ष कुछ ऐसा निकले कि सारा डाटा रूस की मदद से इकट्ठा किया गया है. मुसीबत में फंसे फेसबुक ने कहा है कि 2015 में ही उन्होंने इस ऐप को हटा दिया था. ऊपर से उसने ये भी कहा कि ऐप को अपना एक्सेस लोगों ने खुद दिया जो एक हद तक सच तो है ही.

अब दुनियाभर में फेसबुक के खिलाफ गुस्सा है और जमकर अभियान चल रहा है. वॉट्सएप के सह संस्थापक ब्रायन एक्टन ने तो ट्विटर पर लिखा भी कि फेसबुक को डिलीट कर दें. वॉट्सएप वही है जिसे फेसबुक ने हाल ही में खरीदा था. अमेरिका और यूरोपीय सांसदों ने तो फेसबुक से जवाब मांगा है और मार्क जुकरबर्ग को पेश होने के लिए कहा है. अमेरिका में उपभोक्ता एवं प्रतिस्पर्धा संघीय व्यापार आयोग भी जांच शुरू करने जा रहा है. वहां भी कांग्रेस जुकरबर्ग को तलब करने वाली है. फिक्र तो इस बात की है कि फेसबुक के सबसे ज़्यादा ग्राहक भारत में हैं. गूगल के साथ फेसबुक मिलकर अब एक ट्रिलियन डॉलर यानि 65 लाख करोड़ रुपए की कंपनी होने जा रही हैं. ये इतना पैसा है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दे. कांग्रेस और भाजपा नेताओं के आरोपों से साफ है कि इन दोनों ही पार्टियों ने फेसबुक और कैंब्रिज एनेलिटिका जैसे एजेंसियों से खुलकर या छिपकर हाथ तो मिलाए हैं. दोनों ही पार्टियां डिजिटल स्पेस पर कब्ज़े के लिए आईटी सेल्स खोलकर सेनाएं तैयार कर रही हैं. ज़ाहिर है, जीतने के लिए नेता उसी मॉडल पर चलने में नहीं हिचकिचाएंगे जिस पर ट्रंप की टीम चली है.

फिलहाल भारत के नेता फेसबुक को बचाते दिख रहे हैं. ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं. फेसबुक इतनी भारी भरकम कंपनी बन चुकी है कि सरकारें और पार्टियां उसके भारी दबाव में हैं. ओड़ीशा के साथ फेसबुक ने मिलकर महिलाओं को उद्यमी बनाने की योजना शुरू की है. आंध्र में वो सरकार के साथ डिजिटल फाइबर प्रोजेक्ट चला रही है. केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू तो आपदा प्रबंधन के मामले में फेसबुक के गले में हाथ डाले खड़े हैं. ये कंपनियां समाजसेवा में क्यों उतरती हैं इसे जो आज नहीं समझता वो सिर्फ मूर्ख है. व्यापारी कुछ भी मुफ्त में नहीं देता, यहां तक कि मुफ्त दी जा रही चीज़ भी असल में मुफ्त नहीं होती है. ये सिर्फ भारत की जनता के बीच छवि निर्माण का इन कंपनियां का तरीका है . सरकारों के कामकाज में घुसने की रणनीति है. भारत तो बस एक नया मैदान है. कंपनियां इस खेल को हमेशा खेलती और जीतती रही हैं.

वैसे फेसबुक का खेल खुलते ही उसके शेयरों का नुकसान पहुंचा है. ज़ुकरबर्ग ने शातिराना ढंग से दो हफ्ते पहले ही 11.4 लाख शेयर बेचे थे. पिछले तीन महीने में जुकरबर्ग वॉल स्ट्रीट में सबसे ज़्यादा शेयर बेचनेवाले प्रोमोटर बन गए. दो ही दिनों में 49 लाख डॉलर का नुकसान झेल रही फेसबुक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित भी ज़ुकरबर्ग ही रहे. इससे पहले भी फेसबुक सबको इंटरनेट देने के नाम पर इंटरनेट को कंट्रोल करने की साज़िश रच चुका है. दक्षिण कोरिया में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 39.6 करोड़ वॉन का जुर्माना लगा है. कंपनी पर ये जुर्माना यूजर्स के लिए सेवाओं की उपलब्धता सीमित करने के लिए लगाया गया है. फेसबुक ने लोगों को मिलनेवाली इंटरनेट स्पीड धीमी कर दी थी.

ये तो मुश्किल है कि लोग फेसबुक से एकाउंट डिलीट करें मगर अब जो हो सकता है वो यही है कि अपना डाटा यूं ही किसी को ना दें. फालतू के गेम्स और ऐप्लीकेशन्स को इस्तेमाल ना करें. ये मासूम सी लगनेवाली ऐप हमारे देश और लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं. इन कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनने दें जिसने हमारे ही देश के राजाओं के साथ हाथ मिलाकर हम पर राज किया.

– नितिन ठाकुर

देश के दलितों और आदिवासी की हालत खराब- सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली। भयंकर जाति व्यवस्था से जूझने वाले भारत में दलितों और आदिवासियों की स्थिति काफी खस्ता है. जहां उन्हें सामाजिक तौर पर लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ती है तो वहीं उनकी आर्थिक हालत भी खस्ता है. सरकार ने खुद इस बात को माना भी है.

एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश में गरीबी की बात करें तो यहां करीब 27 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं. सरकारी शब्दों में कहें तो गरीबी रेखा के नीचे यानि बीपीएल का जीवन जी रहे हैं. तो वहीं अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के 45.3 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के 31.5 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं. बुधवार को संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दी.

मंत्री ने बताया कि साल 2011-12 के आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 27 करोड़ लोग यानि की तकरीबन 22 फीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीपन यापन कर रहे हैं. इसमें अनुसूचित जनजाति के 45.3 फीसदी और अनुसूचित जाति के 31.5 फीसदी लोग शामिल हैं.

देश की आजादी के 70 साल बाद इस तरह के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जहां एक बहुत बड़े समाज की आधी आबादी गरीबी में जी रही है. यह तब है जब देश की पहली सरकार से लेकर अब तक की सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम कानून चला रही है. यह आंकड़ें यह जाहिर करने के लिए काफी है कि देश में गरीबी उन्मूलन और गरीबों की स्थिति सुधारने के नाम पर तमाम सरकारें अलग ही खेल खेलती रही हैं.

तीन क्रांतिकारी और उनका बलिदान

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नई दिल्ली। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च, 1931 का दिन पिछले अन्य दिनों से अलग था. जेल में हलचल अमूमन पांच बजे के बाद शुरू होती थी. लेकिन 23 मार्च को सारा जेल प्रशासन जागता रहा. और सुबह 4 बजे अचानक हलचल तेज हो गई. अभी क़ैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, कि जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुज़रा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है.

पूरे जेल में अचानक हलचल मच गई. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू को जेल का हर कैदी जानता था. कैदियों के बीच ये तीनों अपनी क्रांति औऱ देश प्रेम के लिए खासे मशहूर थे. जब यह पक्का हो गया कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी जाएगी, तो जेल में बंद कैदियों में एक अजब होड़ मच गई. क़ैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दें ताकि वो अपने पोते-पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे.

बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया. सारे क़ैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो. आखिर में ड्रॉ निकाला गया.

अब सब क़ैदी चुप हो चले थे. उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुज़रने वाले रास्ते पर लगी हुई थी. भगत सिंह और उनके साथी फाँसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुज़रने वाले थे.

वॉर्डेन चरत सिंह भगत सिंह के ख़ैरख़्वाह थे और अपनी तरफ़ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे. उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकल कर जेल के अंदर आ पाती थीं.

भगत सिंह को फांसी दिए जाने से दो घंटे पहले उनके वकील प्राण नाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे. मेहता ने बाद में लिखा कि ‘भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे.’

उन्होंने मुस्करा कर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब ‘रिवॉल्युशनरी लेनिन’ लाए या नहीं? जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे मानो उनके पास अब ज़्यादा समय न बचा हो.

मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बग़ैर कहा, “सिर्फ़ दो संदेश… साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और ‘इंक़लाब ज़िदाबाद!”

भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे. राजगुरु के अंतिम शब्द थे, “हम लोग जल्द मिलेंगे.” सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था.

थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे-

कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगें ये अपनी ही ज़मीं होगी ये अपना आसमाँ होगा.

फिर इन तीनों का एक-एक करके वज़न लिया गया. सब के वज़न बढ़ गए थे. इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें. फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए. लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए.

चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो.

भगत सिंह बोले, “पूरी ज़िदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया. असल में मैंने कई बार ग़रीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है. अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है. इसका अंत नज़दीक आ रहा है. इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है.”

लाहौर ज़िला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था. भगत सिंह ने इतनी ज़ोर से ‘इंकलाब ज़िंदाबाद’ का नारा लगाया कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी.

उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे क़ैदी भी नारे लगाने लगे. तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई. उनके हाथ और पैर बांध दिए गए. तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा?

सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी. जल्लाद ने एक-एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख़्तों को पैर मार कर हटा दिया. काफी देर तक उनके शव तख़्तों से लटकते रहे.

अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहाँ मौजूद डॉक्टरों लेफ़्टिनेंट कर्नल जेजे नेल्सन और लेफ़्टिनेंट कर्नल एनएस सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया.

पहले योजना थी कि इन सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआँ उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है.

इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई. उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन शवों को एक सामान की तरह डाल दिया गया.

पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया.