पिछले दिनों गुजरात के ऊना में मरी गाय का चमड़ा उतारने पर गाय को मारने के आरोप में गोरक्षा समिति के गुंडों द्वारा चार दलितों की बुरी तरह से पिटाई की गयी थी जिस पर दलितों ने विरोध स्वरूप मरी गाय को उठाने का बहिष्कार कर दिया है तथा इस के अतिरिक्त गुजरात में बहुत से स्थानों पर विरोध प्रदर्शन तथा सड़क जाम आदि भी किया गया है. दलितों ने इसकी शुरुआत 18 जुलाई को सुरेन्द्र नगर जिले के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर मरी गायें फेंक कर की थी. इसके साथ ही दलितों ने 31 जुलाई को अहमदाबाद में एक बड़ा दलित सम्मलेन करके मरे जानवर न उठाने, गटर साफ़ न करने, भूमिहीन दलितों को 5 एकड़ ज़मीन देने,सफाई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने तथा सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग भी उठाई है. यह सर्वविदित है कि जाति व्यवस्था के कारण दलितों के साथ जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न किया जाता है. जाति विधानों का अनुपालन करना हरेक हिन्दू का धार्मिक कर्तव्य है. हिन्दू धर्म- शास्त्रों में जाति के विधानों का उलंघन दंडनीय अपराध है. इसलिए जब कभी भी दलित जाति के लोग जाति विधानों को तोड़ने का साहस दिखाते हैं तो हिन्दू धर्म के रक्षक उनका उत्पीड़न करते हैं जिस का मुख्य उद्देश्य दलितों को वर्णव्यवस्था में अपना जाति स्थान दिखाना और यथास्थिति को बनाये रखना है. दरअसल दलित उत्पीडन केवल घटना नहीं बल्कि उत्पीड़न की विचारधारा है जिसे हिन्दू धर्म की स्वीकृति है. पूरे देश में दलित उत्पीड़न का लगातार शिकार होते हैं. दलितों को समानता का जो संवैधानिक अधिकार मिला है, दलित जब भी उस अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो उन पर अत्याचार होता है. दलितों में जैसे जैसे संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फ़ैल रही है और वे अधिक मात्रा में अपने अधिकारों का प्रयोग करने लगे हैं वैसे वैसे दलित उत्पीड़न की घटनाएँ भी बढ़ रही हैं. सरकारी आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि देश में दलितों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं. गृह मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 2014 में देश भर में दलितों के उत्पीड़न के 47,000 मामले दर्ज हुए जबकि 2015 में 54,000 के क़रीब मामले दर्ज हुए हैं. यानी एक साल में 7000 घटनाएं बढ़ीं हैं. इसी प्रकार 2014 में गुजरात में 1100 अत्याचार के मामले रजिस्टर किये गये थे, जो 2015 में बढ़कर 6655 हो गये. इस प्रकार अकेले गुजरात में पिछले साल में दलित उत्पीडन में पांच गुना वृद्धि हुयी है. न्यायालय में सबसे खराब स्थिति गुजरात की है जहां दोष सिद्धि की दर 2.9 फीसदी है जबकि देश में दलितों के खिलाफ होने वाले अत्‍याचार से जुड़े मामलों में दोष सिद्धि की दर 22 फीसदी रिकॉर्ड की गयी है. इस प्रकार गुजरात में जहाँ एक तरफ दलित उत्पीडन में भारी वृद्धि हो रही है, वहीँ दूसरी तरफ उत्पीडन के मामलों में सजा की दर बहुत निम्न है. इस प्रकार गुजरात के दलितों की स्थिति बहुत खराब है. इसके लिए गुजरात की जातिवादी सामाजिक व्यवस्था और सरकार की निष्क्रियता जुम्मेदार है. गुजरात के दलितों ने दलित उत्पीड़न के विरोध का जो तरीका अपनाया है वह बिलकुल नायाब है. इसने हिन्दुओं की गाय के नाम पर चल रही राजनीति और गुंडागर्दी को जबरदस्त चुनौती दी है. अब तक गाय के नाम पर मुसलामानों को निशाना बनाया जा रहा था परन्तु दलितों का गाय के नाम पर उत्पीड़न हिन्दुओं को बहुत महंगा पड़ा है क्योंकि गाय के नाम पर मुसलमानों को दबाया जा सकता है परन्तु दलितों को दबाना उतना आसान नहीं है. गुजरात के दलितों का प्रतिरोध यह भी दर्शाता है कि अब दलित सवर्णों द्वारा उत्पीड़न को खामोश रह कर सहने वाले नहीं हैं बल्कि अब वे इसका सभी प्रकार से प्रतिरोध करने के लिए तैयार हैं. यह परिघटना स्वागत योग्य है. दरअसल दलित अभी तक ख़ामोशी का शिकार रहे हैं परन्तु गुजरात की परिघटना यह दर्शाती है कि अब वे भी प्रतिकार करने की स्थिति में आ गए हैं. गुजरात में दलितों का प्रतिरोध स्वत स्फूर्त है. इसमें कोई भी दलित राजनेता फ्रंट पर नहीं है. हाँ, कुछ दलित संगठन ज़रूर सक्रिय हैं. इससे से यह भी परिलक्षित होता है कि दलित अब राजनेताओं पर निर्भर न रह कर स्वयं जनांदोलन में उतरे हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर दलित नेता केवल जाति के नाम पर राजनीति करते आये हैं. उन्होंने दलित समस्यायों और दलित मुद्दों को अपनी राजनीति का आधार नहीं बनाया है. अतः गुजरात प्रतिरोध में दलितों ने लगभग सभी दलित राजनेताओं को नज़रंदाज़ किया है. डॉ. आंबेडकर ने हिन्दू जाति व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए कहा है कि यह केवल सामाजिक व्यवस्था ही नहीं है बल्कि आर्थिक व्यवस्था भी है. यह एक स्पष्ट सत्य है कि हिन्दू समाज में पेशों का निर्धारण जाति के आधार पर किया गया है और इन में बहुत कम गतिशीलता है. यह भी सच्चाई है कि गंदे और कम आमदन वाले पेशे दलितों पर थोपे गए हैं. यह भी विचारणीय है कि दलितों ने यह पेशे स्वेच्छा से नहीं अपनाये होंगे बल्कि उन्हें इन पेशों को करने के लिए बाध्य किया गया होगा. इस सम्बन्ध में मनुस्मृति में स्पष्ट विधान किये गए हैं. संविधान के लागू होने के 65 वर्ष बाद भी दलितों के पेशों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया है. हाँ, आरक्षण के कारण दलितों की राजनीति, सरकारी सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ हिस्सेदारी हुयी है परन्तु वह भी बहुत कम और निम्न स्तर की ही है. परिणामस्वरूप दलितों के जीवन स्तर में बहुत थोडा अंतर आया है. इसका लाभ कुछ पढ़े लिखे नौकरी पेशा और राजनीति में सक्रिय दलितों को ही मिला है. इस का अंदाज़ा गाँव में रहने वाले बहुसंख्यक दलितों के जीवन स्तर से लगाया जा सकता है. यह भी देखा गया है कि उत्पादन के संसाधनों  जैसे ज़मींन, उद्योग और व्यापार आदि में दलितों की भागीदारी में कोई इजाफा नहीं हुयी है. कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत की अधिकतर आबादी कृषि से जुड़ी हुयी है. दलितों की बहुसंख्या कृषि मजदूर हैं परन्तु बहुत कम दलितों के पास बहुत थोड़ी ज़मीन है. इस प्रकार गाँव में दलित भूमिधारी जातियों पर न केवल रोज़गार के लिए बल्कि नैतिक क्रियाकलापों जैसे शौच तथा जानवरों के लिए घास पट्ठा आदि लाने के लिए भी आश्रित हैं. सामाजिक और आर्थिक जनगणना 2011 से यह उभर कर आया है कि देहात क्षेत्र में 42% लोग भूमिहीन हैं और वे केवल शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं. जनगणना ने इन दोनों को इन लोगों की बड़ी कमजोरियां होना बताया है. इस श्रेणी में अगर दलितों का प्रतिश्त देखा जाये तो यह 70 से 80 प्रतिश्त हो सकता है. इस प्रकार  ग्रामीण दलितों की बहुसंख्या आज भी भूमिधारी जातियों पर आश्रित है. इस पराश्रिता के कारण चाहे मजदूरी का सवाल हो या उत्पीड़न का मामला हो दलित इन के खिलाफ मजबूती से लड़ नहीं पाते हैं क्योंकि सवर्ण  जातियों के पास सामाजिक बहिष्कार एक बहुत बड़ा हथियार है. अतः उत्पादन के संसाधनों के पुनर्वितरण के बिना दलितों की पराश्रिता समाप्त करना संभव नहीं है. इसके लिए भूमिसुधार और भूमिहीनों को भूमि वितरण आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि सौ वर्ष पहले था. यह अच्छी बात है कि गुजरात आन्दोलन में भी दलितों को 5 एकड़ भूमि देने की मांग उठाई गयी है. दलितों के विकास में दलित राजनीति की एक प्रभावशाली भूमिका हो सकती थी. शुरू में डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ने इसे मजबूती के साथ उठाया भी था. इसी पार्टी ने भूमि वितरण, न्यूनतम मजदूरी, समान वेतन आदि मुद्दों को लेकर 6 दिसंबर 1964 से “जेल भरो” आन्दोलन भी चलाया था जिस में 3 लाख से अधिक दलित जेल गए थे और तत्कालीन प्रधान मंत्री लाल बहादर शास्त्री को यह सभी मांगे माननी पड़ी थीं. इस के बाद ही कांग्रेस सरकार ने भूमिहीन दलितों को भूमि आबंटन शुरू किया था. परन्तु रिपब्लिकन पार्टी के विघटन के बाद किसी भी दलित पार्टी ने इन मांगों को नहीं उठाया जिस कारण एक तो भूमि सुधार सही ढंग से लागू नहीं किये गए, दूसरे सीलिंग से जो ज़मीन उपलब्ध भी हुयी थी उस का आबंटन नहीं हुआ. केवल बंगाल और केरल की कम्युनिस्ट सरकारों को छोड़ कर किसी भी अन्य राज्य में न तो भूमि सुधार सही ढंग से लागू हुए और न ही कोई भूमि आबंटन हुआ. इसी का दुष्परिणाम है कि पूरे देश में 10% लोगों के पास 80% भूमि केद्रित है. दलितों में भूमिहीनता का प्रतिश्त बहुत अधिक है जो उनकी कमज़ोर स्थिति का सबसे बड़ा कारण है. इसी लिए भूमि आबंटन दलितों के सशक्तिकरण की सब से बड़ी आवश्यकता है. इसके लिए भूमि आबंटन दलित राजनीति का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए. दलितों की दूसरी सब से बड़ी कमजोरी उनके पास केवल शारीरिक श्रम का ही होना है. उनके पास तकनीकि योग्यता तथा रोज़गार के अवसरों की कमी है. अतः बेरोज़गारी दलितों की सबसे बड़ी समस्या है. इसके लिए ज़रूरी है कि दलितों को शिक्षा और तकनीकि शिक्षा देकर प्रगति के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ परन्तु किसी भी सरकार ने इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाये हैं. इधर सरकार द्वारा अपनाई गयी निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति ने आरक्षण के माध्यम से सरकारी उपक्रमों में मिलने वाले रोज़गार के अवसरों को भी कम कर दिया है जिस कारण अन्य वर्गों सहित दलितों में भी बेरोज़गारी निरंतर बढ़ रही है. मोदी सरकार द्वारा रोज़गार पैदा करने के वादे बिलकुल झूठे साबित हुए हैं. अतः रोज़गार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग और भी अधिक प्रासंगिक हो गयी है. जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सरकारें संसाधनों की कमी का रोना रो कर निजी क्षेत्र का पेट भरती रहेंगी. जैसा कि सर्वविदित है कि ग्रामीण दलितों का बड़ा हिस्सा छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के रूप में खेती से जुड़ा हुआ है. इधर सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के कारण खेती घाटे का सौदा हो गया है जिस के कारण बड़ी संख्या में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और खेती छोड़ रहे हैं. इसके इलावा सभी सरकारें कृषि भूमि अधिग्रहण करके कृषि भूमि क्षेत्र को कम करने में लगी हुयी हैं. खेती की दुर्दशा का कुप्रभाव केवल किसान पर ही नहीं पड़ता बल्कि उससे जुड़े कृषि मजदूरों पर भी पड़ता है जिस में अधिकतर दलित हैं. अतः दलित कृषि मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कृषि में सरकारी निवेश बढ़ाने, किसान को उपज का उचित मूल्य दिलवाने और मजदूरी की दर बढ़ाने की सखत ज़रुरत है. अब तक की दलित राजनीति केवल दलितों को सम्मान दिलाने और आरक्षण के नारों को लेकर ही चलती रही है. यह अधिकतर अस्मिता की राजनीति है जिस का दलितों के बुनियादी मुद्दों जैसे भूमि सुधार, भूमि आबंटन, गरीबी उन्मूलन, उत्पीड़न और बेरोज़गारी आदि से कुछ लेना देना नहीं है. दरअसल अस्मिता की राजनीति बहुत आसान राजनीति है क्योंकि इसमें किसी मुद्दे के लिए कोई संघर्ष या जनांदोलन करने की ज़रुरत नहीं पड़ती. केवल अस्मिता से जुड़े कुछ नारों से काम चल जाता है. अतः इस बात की ज़रुरत है कि दलित मुद्दों जैसे भूमि सुधार, भूमि आबंटन, रोज़गार को मौलिक अधिकार बनाने, कृषि का विकास करने आदि को दलित राजनीति के केंद्र में लाया जाये. इसके साथ ही दलितों को दलित नेताओं और दलित राजनीतिक पार्टियों को भी मजबूर करना होगा कि वे अस्मिता की राजनीति छोड़ कर मुद्दों की राजनीति अपनाएं और अपना राजनीतिक एजंडा घोषित करें. यह भी देखा गया है राजनीति में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद भी दलित मुद्दे गैर दलित राजनैतिक पार्टियों के एजंडे में भी कोई स्थान नहीं पाते हैं क्योंकि वे भी आरक्षित सीटों पर दलितों को खड़ा करके जाति के नाम पर वोट मांग कर काम चला लेते हैं. अतः यह ज़रूरी है कि दलितों को केवल जाति के नाम पर वोट न देकर दलित मुद्दों के आधार पर वोट देनी चाहिए और सभी पार्टियों को दलित मुद्दों को अपने एजंडे में शामिल करने का दबाव बनाना चाहिए. दरअसल दलित राजनीतिक पार्टियों को डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ़ इंडिया के गठन के समय बनाये गए संविधान और एजेंडा से सीखना होगा. यह सही है कि एक तो वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी इतनी खंडित हो चुकी है कि उसका एकीकरण तो संभव दिखाई नहीं देता है. दूसरे बसपा का प्रयोग भी लगभग असफल हो चुका है. इससे भारत में दलित राजनीति व्यक्तिवाद, जातिवाद, दिशाहीनता, अवसरवादिता, मुद्दाविहीनता और भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी है और अब यह अपने पतन के अंतिम चरण में है. ऐसी दशा में हम लोगों ने आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आइपीएफ) नाम के नए दल की स्थापना की है जो सही अर्थों में एक प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष दल है तथा समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर सभी लोगों का उत्थान करना चाहता है और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर डॉ. आंबेडकर की विचारधारा और आदर्शों का इमानदारी से अनुसरण कर रहा है. आइपीएफ जाति-धर्म की राजनीति न करके दलितों, आदिवासियों के लिए सामाजिक न्याय के साथ साथ  अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों, महिलायों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के मुद्दों की राजनीति का पक्षधर है और समान विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील पार्टियों के साथ गठबंधन करने के पक्ष में भी है. लेखक आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं.

ये बात सही है कि भारत में दलित चेतना का संचार देश के दक्षिण-पश्चिमी तट से शुरू हुआ. पर आज देश में बहुजन आन्दोलन या दलित अस्मिता की बात होती है तो लखनऊ के अंबेडकर पार्क और नोएडा के दलित चेतना केंद्र के बिना पूरी नहीं हो पाती है. कभी अवध या संयुक्त प्रान्त के नाम से जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश कई विशेषताओं के कारण भारतीय सियासत में अपना एक अलग स्थान रखता है. इसकी पुष्टि 2014 के लोकसभा चुनाव में बनारस संसदीय क्षेत्र के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सियासत की चर्चा के केंद्र बिंदु में आने से हो जाती है. समकालीन राजनीति में भारत के सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्र वाला राज्य होने के कारण देश की सक्रिय राष्ट्रीय पार्टियों एवं प्रादेशिक पार्टियों के आँखों का तारा बना हुआ है. क्योंकि राजनीतिज्ञों, बुद्धिजियों, और पत्रकारों द्वारा ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है. इस लिहाज से उत्तर प्रदेश का 2017 का विधान सभा चुनाव अति महत्वपूर्ण है. चूँकि प्रदेश में दलित आबादी 22 से 25 फीसदी है. इसलिए कोई भी राजनैतिक दल इस तबके से मुँह नहीं मोड़ सकता है. सूबे में कई बार सत्ता सोपान का सुख भोग चुकी “बसपा” के रूप में दलितों की अपनी एक स्थापित पार्टी है. इस पार्टी के नेतृत्व (बहन जी) ने दलितों को अपनी एक अलग पहचान और मान सम्मान की जिन्दगी दिलायी है. अतीत के अनुभव हमें यहीं बताते हैं कि सूबे के दलित बहन जी के लगभग अटूट और खामोश सेनानी हैं. लेकिन ये बात 2014 के आम चुनाव के सन्दर्भ में उपयुक्त नहीं बैठती है. कांग्रेस विरोधी हवा और मोदीजी के जुमलों के साथ समाज के सारे तबकों का सहयोग भाजपा की भारी बहुमत का कारण रहा. उत्त्तर प्रदेश के सन्दर्भ में मोदी के पिछड़ा होने का और चाय बेचने वाला जुमला सिर चढ़ कर बोला. परिणाम स्वरुप बड़ी संख्या में पिछड़े एवं दलित समुदाय के लोगों ने खुल कर भाजपा को वोट दिया. सत्ता में आने के बाद ही भाजपा ने इस जनाधार को एक स्थायी सम्पति के रूप में संजोने की शुरुआत कर दी. इस मुहीम में आरएसएस द्वारा दलितों को अपने संगठन में शामिल करने का प्रयास तेज हो गया. परिणाम स्वरुप सरसंघचालक अनुसूचित जातियों के आरक्षण का समर्थन करने लगे, सार्वजनिक मंचो से बाबा साहब को अपना आदर्श बताने लगे, संघ के कार्यालय में महात्मा फूले, सावित्री बाई फूले और बाबा साहब की तस्वीर दिखने लगी. पांचजन्य में बाबा साहब के विचारों को जगह मिली. इससे भी आगे बढ़कर संघीय सरकार द्वारा दलितों की उद्यमशीलता  बढ़ाने हेतु “स्टैंड अप इंडिया” जैसी योजना की शुरुआत की गयी. राजनीति और खासकर इस लोकतान्त्रिक राजनीति में सबको संतुष्ट रख पाना असंभव है. पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की जरूरतें बदल जाती हैं. दलित समाज की शिक्षित युवा पीढ़ी को अपनी जरूरतों के अनुसार सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर दुसरे दलों की तरफ झुकने की ज्यादा सम्भावना थी. बहन जी के सामने भी ये चुनौती थी. 2014 के लोक सभा चुनाव में ऐसा ही हुआ. जिसके फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में दलित समुदाय की युवा पीढ़ी ने भाजपा को वोट दिया. लेकिन मद्रास आईआईटी की घटना, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला की आत्म-हत्या, हरियाणा में दलितों के साथ अत्याचार पर राज्य सरकार की खामोशी ने आरएसएस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. खासकर रोहित वेमुला के मामले में भाजपा नेताओं कि संलिप्तता और इस मामले को जैसे-तैसे निपटाने की कोशिश से सरकार की मुश्किलें और ही बढ़ गयी. वेमुला एक दलित शोधार्थी था और जैसे ही उसकी स्कालरशिप बंद हुई उसे अपना जीवन जीना भी मुश्किल हो गया. फिर मजबूर होकर उसे ख़ुदकुशी करनी पड़ी. बाकी की कोर-कसर लखनऊ के बीबीएयू (बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर) केंद्रीय विश्वविद्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गयी असंवेदनशील भाषण ने पूरा कर दिया. इन सारी घटनाओं ने सन्देश दिया कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है. इससे भाजपा के सुशासन की पोल तो खुल ही गयी साथ मीडिया के द्वारा मानव संसाधन मंत्री सहित और भाजपा के अन्य नेताओं का नाम इस मामले में आया. जो जनता में सरकार के दलित विरोधी होने का सन्देश दिया. ईटी मगज़ीन और बिग डेटा फर्म मैविनमैगनेट की ऑनलाइन सर्वे से इस बात पुष्टि हो जाती है क्योंकि मोदी सरकार के दो साल के कार्य-काल में दलितों में आठ फीसदी नकारात्मक भावना पैदा हुई है. इसका असर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी दिखा और परिणाम स्वरूप लोक सभा में प्रचंड बहुमत पाने वाली भाजपा पहले पायदान से सीधे तीसरे पायदान आ गयी. यहीं नकारात्मक भावना, आगामी चुनाव में दलितों को दुसरे रास्तों की तलाश के लिए विवस करेगी. अभी हाल में बाबा साहब की 125 वी वर्षगांठ मनाई गयी और केद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत करके अपनी दलित प्रेम की आस्था को दर्शाने की कोशिश की. एक जन सभा में अमित शाह जी तो यहाँ तक कह गये कि “सिर्फ नरेन्द्र मोदी सरकार में ही बाबा साहब के द्वारा बनाये गये संविधान और सबके विकास पर अमल हो रहा है.” ऐसा कह कर उन्होंने दलितों को गुमराह करने की कोशिश की. क्योंकि 26 जनवरी 2015 की परेड में जब बराक ओबामा मुख्य-अतिथि के रूप में भारत आये थे तो संविधान की प्रस्तावना से धर्म-निरपेक्ष (सेकुलरिज्म) शब्द ही गायब था. जबकि “धर्म-निरपेक्षता” देश के संविधान की मूल भावना में है. इसका खंडन भी भाजपा के आला नेताओं ने गलत तरीके से किया. फिर धर्म-निरपेक्षता की तरह “लोकतंत्र” भी संविधान की मूल भावना में है. बिना कोई शर्त और जाति-धर्म, जन्म के स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किये बिना सबको व्यस्क मताधिकार का अधिकार देने वाले विलक्षण संविधान के साथ कैसे छेड़-छाड़ हुआ. अभी हाल में राजस्थान और हरियाणा के पंचायत चुनाव में क्या हुआ और क्यों हुआ? पंचायत में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करके इन राज्यों की राज्य सरकारें किसके विकास को प्रभावित करने का काम की हैं? और किसकों इस लोकतंत्र का हिस्सा बनने से रोकी हैं? इन राज्यों के नए कानून के कारण ढेर सारे दलित लोकतंत्र का हिस्सा बनने से वंचित हो गये. 2012 की जातिगत जनगणना साफ साफ बयां करती है कि सवर्णों की तुलना में दलितों और पिछड़ों का शैक्षणिक स्तर नीचे है. इस प्रकार नये कानून के तहत चुनाव करा कर हरियाणा और राजस्थान की सरकारें दलितों को लोकतंत्र का हिस्सा बनने से रोकी हैं और संविधान की मूलभावना से छेड़-छाड़ भी की हैं. फिर गुजरात के पंचायत चुनाव की कहानी लोकतंत्र का सरेआम क़त्ल करती हुई नजर आयी क्योंकि यहाँ तो विशेष अनुदान पाने हेतु “समरस” पंचायतों के गठन की बात हुई. ताकि सरपंचों की नियुक्ति बिना चुनाव हो संपन्न हो जाए. ऐसा करके गुजरात सरकार क्या करना चाहती थी? 21 वीं सदी में जहाँ समावेशी विकास की बात हो रही है. वहां दलितों को लोकतंत्र से दूर करके भाजपा की सरकारें क्या हाशिल करना चाहती थीं? इससे साफ जाहिर होता है कि देश के लिखित संविधान से दूर-दूर तक भाजपा का कोई वास्ता नहीं है. भाजपा “मनुस्मृति” के सहारे ही देश को चलाना चाहती है. उत्तर प्रदेश के दौरे में अमित शाह का दलित कार्यकर्ता के घर भोजन करना यहीं दिखाता है कि प्रदेश की 22 से 25 फीसदी दलित आबादी विधान सभा चुनाव में सिरकत करने वाली सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है. यहीं भाजपा के भी आम्बेडकर, संविधान, और दलित प्रेम का राज है. हाल ही, गुजरात में अपने आप को गौरक्षक कहने वाले शिव सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा दलितों को पीटने की खबर लोगों तक आयी. घटना स्थल पर पहुँचने वाली गुजरात पुलिस गौरक्षकों को गिरफ्तार करने के बजाय दलितों को ही पशु अत्याचार विरोधी कानून के तहत मुक़दमा कायम किया. दलितों को पुलिस थाने पहुँचाने की जिम्मेदारी गौरक्षकों को सौप दी. बाद में पता चला कि गौरक्षक तीन घंटे तक गाड़ी में घुमा-घुमा कर दलितों को पीटते रहे. इससे गौरक्षकों और पुलिस-प्रशासन की सांठ-गांठ की खबर की पुष्टि हो जाती है. जिसके खिलाफ गुजरात के भिन्न-भिन्न जगहों पर दलित समुदाय के लोग अपने अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार, संवैधानिक मौलिक अधिकार और मान-सम्मान की लड़ाई के लिए सडकों पर उतरे. ये वही गुजरात है जिसके विकास के प्रारूप को राष्ट्रीय पटल पर रख भाजपा 2014 में प्रचंड बहुमत पाई थी. जो इस घटना के बाद पुरे भारत के लिए महज एक ढकोसला साबित हुआ. जिसके बाद उत्तर प्रदेश में दलित मजबूती के साथ बहन जी के साथ खड़े हुए. हरियाणा में एक ही परिवार की लड़कियों के साथ तीसरी बार बलात्कार की घटना ने इस मजबूती को बल देने का काम किया. बाकी की कोर-कसर भाजपा के पूर्व-प्रदेश उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव का मोहन भागवत बनकर पूरा कर दिये हैं. अब स्थिति को संभलते-संभलते गंगा-यमुना में बहुत सारा पानी बह जायेगा. फिर भाजपा के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा. आने वाले पांच साल तक भाजपा के लोग इस बात को लेकर माथा-पची करते रहेंगे कि काश! दया शंकर सिंह ये बयान नहीं दिये होते. बलिया की ऐतिहासिक धरती से क्रांतिकारी पैगाम देने के चक्कर में भूल से ही सही दया शंकर सिंह अपनी सामंती सोच को सुस्पष्ट कर दिये हैं. इस घटना ने उनके सामंती सोच को तो प्रकट किया ही है साथ ही बलिया के बारे में कुछ गलत संदेश भी लोगों के बीच दिया है. इस बात की चर्चा बहुजन आन्दोलन से जुड़े कई लोगों ने की. लेकिन लोगों को ध्यान देना चाहिए दया शंकर सिंह बलिया नहीं हैं, और बलिया दया शंकर सिंह नहीं है. किसी एक घटना से किसी जगह और समुदाय को आंकना ठीक नहीं है. इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी प्रसाद मौर्या और आर के चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद बसपा बेक-फूट पर थी. पर दया शंकर सिंह बसपा को एक नई वायु प्रदान कर दिये हैं. इस घटना के बाद प्रदेश भर में बसपा कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया से स्थिति साफ़ हो गयी कि सूबे का दलित समाज अत्यंत मजबूती के साथ अपनी नेत्री के साथ खड़ा है. भाजपा केपी मौर्या और अनुप्रिया पटेल जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं को सक्रिय करके मतदाताओं को जातिगत आधार पर मोड़ने शुरुआत की थी. लेकिन दयाशंकर सिंह के बयान के बाद भाजपा की जो चहु ओर आलोचना हुई. इससे साफ़ जाहिर होता है इस बयान से पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में भी नाराजगी है. राजनैतिक सत्ता ही सामाजिक बदलाव की कुंजी है. बाबा साहब के दर्शन की अच्छी समझ के नाते और कांशीराम जी के निकटवर्ती होने के नाते ये बात बहन जी को बखूबी मालूम है. एक कुशल नेत्री और कुशल प्रशासक होने के नाते वे इस मौके का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी. दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बसपा के कार्य-कर्ताओं का अपने नेता के साथ खड़ा होना उसी का नतीजा है. ऐसी स्थिति में दलित मतदाता जितनी मजबूती के साथ अपनी नेत्री के साथ खड़ा रहेगा उतनी ही तीव्र गति से अल्प-संख्यक मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा. क्योंकि अल्प-संख्यक मतदाता उसी पार्टी को वोट देंगे जो भाजपा को सत्ता से दूर रखने में सबसे आगे होगी. दया शंकर सिंह के बयान के बाद बसपा के साथ जूड़ी लोगों की सहानुभूति और उमड़े जन-सैलाब के कारण बसपा की तरफ अल्प-संख्यक मतदाताओं के मुड़ने की संभावना ज्यादा हो गयी है क्योंकि अंक-गणित के इस खेल में बसपा सबसे आगे है. और वैसे तो राजनीति अपनी अनिश्च्तिता व गतिशीलता के लिए जानी जाती है, जिसके व्याकरण और समीकरण के बदलने की संभावना सदैव बनी रहती है. स्वामी प्रसाद मौर्या और आर के चौधरी के पार्टी छोड़ने के कारण बसपा की मुश्किलें थोड़ी बढ़ी थी. लेकिन इस घटना ने पार्टी और बसपा कार्य-कर्ताओं में एक नई जान डालने का काम किया है. जिसके चलते बसपा प्रारंभिक दौर में अपने प्रति-द्वंदियों से आगे नजर आ रही हैं. लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के समाजकार्य विभाग में शोधार्थी हैं.

हमारा देश जाति प्रधान देश है. देश में 4 वर्ण हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र में बंटा हुआ है. ब्राह्मण और क्षत्रिय सवर्ण यानी उच्च जाति के खुद को मानते हैं, जबकि शुद्र मतलब अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित समाज को ब्राह्मण व क्षत्रिय सबसे निम्न जाति के मानते हैं. सदियो से सवर्ण दलितों को समाज की मुख्यधारा के अलग-थलग किये हुए हैं. आजादी से पहले दलितों को शिक्षा के अधिकार के भी वंचित रखा गया था. ताकि दलितों में चेतना न पैदा हो और जीवन स्तर न सुधर सके. जमीन और अधिकारों से वंचित दलित समाज पूरी तरह से सवर्णों का गुलाम था. शुरूआती दौर में दलित समाज इस गुलामी को स्वीकार कर लिया था. उसे लगता था कि भगवान ने उन्हें सवर्णों की सेवा करने के लिए ही पैदा दिया है और सेवा करना ही उनका परम धर्म है. यदि भक्ति भाव के सवर्णों की सेवा नहीं किये तो भगवान उन्हें माफ़ नहीं करेगा और नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी. उस दौर में पंडितों ने अंधविश्वास का दलितों में इस तरह खौफ पैदा कर दिया था की दलित समाज हर कदम पर देवी देवताओं से डरते रहते थे. दलित समाज सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि उनसे कोई  गलती हो, जिससे भगवान उनसे नाराज हो जाए. लेकिन समय के साथ दलितों में चेतना आने लगी. जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठने लगी और देश के लोग आजादी के लिए क्रांति करने लगे तब दलित समाज में तेजी से जागरूकता आने लगी. क्योंकि शुरुआत में सवर्णों ने ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई. गुलाम दलित इस क्रांति के बारे सोचने लगा. उसने पाया कि सवर्ण इसलिए अंग्रेजों को भगाना चाहते है, क्योंकि सवर्णों का अधिकार छिन गया है. सवर्ण हम पर हुकूमत करते हैं और अंग्रेज सवर्णों पर. दलितों ने देखा कि जो सवर्ण अंग्रेजों की जी-हुजूरी करता है, उसकी हां में हां मिलाता है और उसके आदेशों का पालन करता है, उसे अंग्रेज ज्यादा महत्व देते हैं और सवर्ण अंग्रेज अधिकारियों तक पहुँच दिखाकर अपने से कमजोर सवर्ण पर हुकूमत करते हैं. यहीं से दलित समाज में सत्ता के प्रति लालच पैदा हुआ. जो दलित बड़े जमींदार के घर गुलामी करता था, वह अपनी बस्ती में लोंगो के साथ दबंगई के साथ पेश आने लगा. बस्ती के अन्य दलितों ने जब उसकी दबंगई का विरोध नहीं किया तो वह खुद को शक्तिशाली मानने लगा और धीरे-धीरे वह अपनी दलित बस्ती में रहने वालों पर ही हुकूमत करने लगा. वह जो कहता, उसे बस्ती के लोग मानते. भले ही उसका फैसला गलत हो और उसे बस्ती के लोग धीरे-धीरे मुखिया कहने लगे. दलित बस्ती में मुखिया बनाये जाने की खबर मिलने पर पहले तो सवर्णों को बुरा लगा. उन्होंने समझ लिया कि दलित मुखिया के मन में सत्ता की लालच बढ़ रही है. पहले तो सवर्ण कुचलने का मन बना लिया. सवर्ण ने अपने पंडित मंत्री के सामने मन की इच्छा को जाहिर किया. यह सुनकर पंडित को भी बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी कुटिल चाल चली. उसने जमींदार से कहा कि अब तो तुम्हें सत्ता करना और आसान हो गया. अब तुम्हें डराने के लिए दलितों की बस्ती में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. अब तुम जो चाहोगे, वह अपनी हवेली पर ही दलित के साथ कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा दलित गुलाम उनका मुखिया है और वे दलित जानते हैं कि उसपर तुम्हारा हाथ है. वह तुम्हारी मदद से उनके साथ कुछ भी कर सकता है. बस्ती के लोग मुखिया से नहीं, बल्कि तुमसे डर रहे हैं. तुम इस दलित मुखिया को अपना हथियार बना लो. इसे सत्ता का खून मुंह लग चुका है और बगैर तुम्हारी मदद के यह बस्ती में हुकूमत नहीं कर सकता है. इसलिए तुम जो चाहोगे, यह वही करेगा। पंडित ने कहा, तुम उसे बुलाओ और बस्ती के लोगों पर हुकूमत करने का आरोप लगाकर उसे इतना डांटों की वह समझे कि उसने बड़ा पाप किया है. हुकूमत का हक़ सिर्फ तुम्हारा है. जब उसे यकीन हो जाएगा कि उसने पाप किया है तो उसे मेरे द्वारा बनाये फर्जी देवी देवताओं के नाराज़ होने और नर्क जाने का डर सताएगा. तुमसे तो डरते ही हैं कि छोटी छोटी बातों पर तुम चमड़ी उधेड़ने और जान लेने में पीछे नहीं हटोगे. बस काम आसान हो गया सत्ता करने का. जब मुखिया अपनी गलती की माफ़ी के लिये गिड़गिड़ाने लगे तो तुम पीठ पर हाथ रखकर पुचकार देना और उसे धीरे-धीरे छूट देते जाना, ताकि तुमसे मिली छूट का नाजायज फायदा बस्ती में उठाने लगे. जमीदार को यह बात अच्छी लगी. उसने ऐसा ही किया और मुखिया की मदद से वह बस्ती का मसीहा कहलाने लगा. जमीदार को इसका एक और फायदा मिला. धीरे-धीरे जमीदार एक दूसरे के खिलाफ जरुरत पड़ने पर दलितों का इस्तेमाल करने लगे और दलित मामूली सी सत्ता की चाहत में एक दूसरे से छोटा बड़ा, गरीब अमीर का फर्क करने लगे. सत्ता के साथ दलितों में जब आर्थिक मजबूती भी आने लगी तो सवर्ण इन्हें कई उपजातियों में बांट कर आपस में ही फुट पैदा कर दिए. दलितों में फुट जरूर पड़ी, लेकिन इनके अंदर एक दूसरे की बराबरी करने इच्छा भी बढ़ी. इसके लिये दलित ब्राह्मणों और जमीदारों को अपने घर बुलाने लगे. जिस घर ठाकुर साहब कुछ पल के लिये आ जाते थे, उसकी गांव में चर्चा होने लगती थी. अब सवर्ण इन उपजातियों के अंदर भाई भाई में झगड़े लगाकर मजे लेने लगे. बीसियों साल यह सब चला. जब आजादी की लड़ाई के दौरान दलितों को वोट का अधिकार मिला, तब सवर्णों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिला. सवर्ण दलितों को जिसे वोट करने को बोलता, उसे दलित चुपचाप वोट करने लगे. इसके बदले सवर्ण कुछ उपहार आदि दे देते थे. सवर्ण के दिमाग में बैठ गया कि दलितों का अपना कोई वजूद नहीं है. इनके वोट का हम मनचाहा इस्तेमाल कर सकते हैं. देश आजाद हुआ, लेकिन संवैधानिक आजादी के बावजूद दलित आजाद नहीं हुए. इस शून्यता को भरने के लिए मान्यवर कांसीराम जी नौकरी छोड़कर आ गए. कांसीराम जी ने बाबा साहब के संवैधानिक आजादी को राजनितिक आजादी में तब्दील करने का काम किया. उन्होंने देश भर में भ्रमण किया और दलितों में राजनितिक अलख जगाई और देश के दलितों को राजनीतिक मंच देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किये. परिणाम यह हुआ कि बसपा अपने पहले ही चुनाव में दर्जन भर से ज्यादा सीटें जीत कर सवर्णों को चौका दिया. दलित समाज में लगातार राजनितिक चेतना आती गई और अब देश का लगभग पूरा दलित समाज राजनीतिक तौर पर जागरूक हो चूका है. अपना अधिकार जानने लगा है. वोट देने से पहले पार्टी, प्रत्याशी और जाति देखने लगा है. जिसकी सवर्णों को उम्मीद नहीं थी. इसके लिए सवर्ण आज सबसे ज्यादा बाबा साहब को कोसते होंगे. जब से मायावती जी ने दलितों का नेतृत्व संभाला है, तब से देश भर में जातीय समानता की लड़ाई भी शुरू हो गई है. दलित समाज निडर हो गया है. दलित एक ताकत के तौर पर उभरा है और इस ताकत को जोर जबरदस्ती से नहीं ख़त्म किया जा सकता है. इसीलिए सवर्ण नेता दलितों के इमोशन के साथ खेलने लगे. इस तरह इमोशन के खेलने का हमारे दलित नेताओं ने ही उन्हें मौका दिया. जब भी दलित वोटों की जरुरत पड़ती सवर्ण इन दलित चाटुकार नेताओं को बस्ती में भेजते रहे. जब भी कोई घटना होती है, दलित नेता नहीं आता है. यह भी कह सकते हैं कि सवर्ण नेता से दबे यह दलित नेताओ को रोक दिया जाता है. सवर्ण उनके घर आकर झूठी सांत्वना देकर इस्तेमाल करते रहे. लेकिन सवर्णों के इस झूठ का पर्दाफाँस भी होने लगा. दलित समझने लगा कि सवर्ण उनके घर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने आता है. जातिवाद और जातीय उत्पीड़न के साथ उनका सामाजिक आर्थिक स्तर में कोई बदलाव नहीं आ रहा. सवर्ण तो इस्तेमाल कर रहा है. इसलिये दलित समाज आज एकजुट हो रहा है, जो सवर्णों को खलने लगा है. सवर्णों के दिमाग में आज भी वही वहम है कि दलितों के करीब आकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. पहले जहां सवर्ण दलितों के घर सिर्फ जाते थे लेकिन पानी तक नहीं छूते थे. धीरे-धीरे पानी पीने लगे. यह दिखाने लगे कि हम छुआछूत नहीं मानते. हम सब बराबर हैं. लेकिन दलित और जागरूक होता गया और सवर्णों की यह चाल भी फीकी पड़ने लगी. फिर दलितों के घर खाना खाने का नाटक करने लगे. जिस दलित के घर इन्हें खाना होता है, पहले उसका चुनाव करते हैं. उस दलित परिवार को बताते हैं कि किस दिन वह खाने आ रहा है. जिस दिन खाने आना होता है, उस दिन सवर्ण नेता अपने कुछ लोगों से खाने की सामग्री भिजवाता है और अपनी निगरानी में ही खाना बनवाता है. पानी अपना और थाली सहित सभी बर्तन नए होते हैं. इस पूरी घटना की जानकारी मीडिया को पहले ही दे दी जाती है, ताकि अगले दिन लोग अख़बार भी पढ़ कर जाने कि नेताजी दलित के घर खाये हैं. सवर्ण नेताओं की यह नौटंकी भी ज्यादा दिन नहीं चली. दलित भी बिदक गया, तो सवर्ण नेता दलितों के घर सोने लगे. चारपाई भले दलित की होती है, लेकिन उस पर बिस्तर नेताजी के अपने सवर्ण का होता है. दरअसल, सवर्ण हज़ारों सालों से इन्ही पैंतरों की बदौलत दलितों को अपनी मुट्ठी में करते आ रहे हैं और सफल भी हुए. उनकी मानसिकता ही ऐसी बन चुकी है और वह इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं. सवर्णों का दिल और दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि दलित गुलाम कौम नहीं, बल्कि शासक कौम है. सवर्ण इस बात को पचा नहीं पा रहे कि जिन दलितों पर हम विदेशी होकर भी सैकड़ों साल तक राज किये, वही दलित उनपर राज करने के लिए उतावला है. इसलिए सवर्ण खुद में छटपटा रहा है, बौखला रहा है. साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है. चूँकि सामन्तवादी सोच का कीड़ा बचपन में ही सवर्णों के दिमाग में डाल दिया गया है. इसलिए आज भी वह दलितों के घर जाकर आंसू बहाने की नौटंकी से बाज नहीं आ रहा है. उसे लगता है कि इससे दलित समाज पिघल जायेगा, लेकिन नौटंकी ज्यादा हो चुकी है. इसलिए अब इनकी यह चाल भी फेल हो चली है. लेखक पत्रकार है. 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