कैथलिक चर्च ने अपने ‘पॉलिसी ऑफ दलित इम्पावरन्मेंट इन द कैथलिक चर्च इन इंडिया’रिपोर्ट में यह मान लिया है कि चर्च में दलितों से छुआछूत और भेदभाव बड़े पैमाने पर मौजूद है इसे जल्द से जल्द खत्म किए जाने की जरूरत है.’ हालांकि इसकी यह स्वीकारोक्ति नई बोतल में पुरानी शराब भरने जैसी ही है. फिर भी दलित ईसाइयों को उम्मीद है कि भारत के कैथलिक चर्च की स्वीकारोक्ति के बाद वेटिकन और संयुक्त राष्ट्र में उनकी आवाज़ सुनी जाएगी. आज क्रिसमस सबसे बड़ा ग्लोबल त्योहार बन गया है. क्या यह भी अब एक खोखला आयोजन बन कर नहीं रह गया है? ईसा मसीह ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था. लेकिन गरीब ईसाइयों के जीवन में अंधेरा कम नहीं हो रहा. अगर समुदाय में शांति होती तो आज दलित-आदिवासी ईसाई की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती. आज झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम के आदिवासी अन्य जाति-समुदायों से काफी पिछड़े और उपेक्षित हैं. लाखों की संख्या में आदिवासी युवक-युवतियां दिल्ली और मुंबई में घरेलू नौकर-नौकरानी अथवा आया का काम कर रही हैं. केवल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ही आया का काम करने वालों में 92 प्रतिशत महिलाएं- युवतियां ईसाई हैं, जबकि गैर ईसाई आदिवासी यानी सरना महिलाओं की संख्या मात्र 2 प्रतिशत है इसका मतलब यह है कि ईसाई चर्च/ मंडली की व्यवस्था व प्रणाली से आदिवासियों को पूरी तरह आर्थिक एवं शैक्षणिक लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण उन्हें शहरों की ओर जाना पड़ रहा है. अगर छोटानागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के लिए रोजगार नहीं है और वे सुविधाविहीन हैं तो इसके लिए केवल सरकार और राजनेताओं को दोष नहीं दिया जा सकता. ईसाई धर्म विशेषकर कैथलिक चर्च के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि वे अपने धर्म के सदस्यों के लिए आर्थिक सुविधाओं के साथ मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते, लेकिन यह जिम्मेदारी उन्होंने ढंग से नहीं निभाई. सच कहा जाए तो दलित – आदिवासियों को विकास की राह पर लाने में चर्च के अधिकारी पूरी तरह असफल रहे हैं. चर्च का उद्देश्य सिर्फ ईसाइयों की संख्या बढ़ाना नहीं होना चाहिए. भारत में सदियों से ऊंच-नीच, असमानता और भेदभाव का शिकार रहे करोडों दलितों आदिवासियों और सामाजिक हाशिए पर खड़े लोगों ने चर्च / क्रूस को चुना है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चर्च उनके जीवन स्तर को सुधारने की जगह अपने साम्राज्यवाद के विस्तार में व्यस्त है. विशाल संसाधनों से लैस चर्च अपने अनुयायियों की स्थिति से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें सरकार की दया पर छोडना चाहता है. दरअसल चर्च का इरादा एक तीर से दो शिकार करने का है. कुल ईसाइयों की आबादी का आधे से ज्यादा अपने अनुयायियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखवा कर वह इनके विकास की जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए देश की कुल आबादी के पाचवें हिस्से हिन्दू दलितों को ईसाइयत का जाम पिलाने का ताना-बाना बुनने में लगा है. यीशु के सिद्धांत कहीं पीछे छूट गए हैं. चर्च आज साम्राज्यवादी मानसिकता का प्रतीक बन गया है आैर आज उनका जीवन क्रूस पर टंगा हुआ है. आज भारत में कैथोलिक चर्च के 6 कार्डिनल है पर कोई दलित नहीं, 30 आर्च बिशप में  कोई दलित नहीं, 175 बिशप में केवल 9 दलित है. 822 मेजर सुपिरयर में 12 दलित है, 25000 कैथोलिक पादरियों में 1130 दलित ईसाई है. इतिहास में पहली बार भारत के कैथलिक चर्च ने यह स्वीकार किया है कि जिस छुआछूत और जातिभेद के दंश से बचने को दलितों ने हिंदू धर्म को त्यागा था, वे आज भी उसके शिकार हैं. वह भी उस धर्म में जहां कथित तौर पर उनको वैश्विक ईसाईयत में समानता के दर्जे और सम्मान के वादे के साथ शामिल कराया गया था. कैथलिक चर्च ने अपने ‘पॉलिसी ऑफ दलित इम्पावरन्मेंट इन द कैथलिक चर्च इन इंडिया’ रिपोर्ट में यह मान लिया है कि चर्च में दलितों से छुआछूत और भेदभाव बड़े पैमाने पर मौजूद है इसे जल्द से जल्द खत्म किए जाने की जरूरत है.’ हालांकि इसकी यह स्वीकारोक्ति नई बोतल में पुरानी शराब भरने जैसी ही है. फिर भी दलित ईसाइयों को उम्मीद है कि भारत के कैथलिक चर्च की स्वीकारोक्ति के बाद वेटिकन और संयुक्त राष्ट्र में उनकी आवाज़ सुनी जाएगी. कुछ समय पहले दलित ईसाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून के नाम एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि कैथोलिक चर्च और वेटिकन दलित ईसाइयों का उत्पीड़न कर रहे है. जातिवाद के नाम पर चर्च संस्थानों में दलित ईसाइयों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है. कैथोलिक बिशप कांफ्रेस ऑफ इंडिया और वेटिकन को बार बार दुहाई देने के बाद भी चर्च उनके अधिकार देने को तैयार नहीं है. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून को दिए ज्ञापन में मांग की कि वह चर्च को अपने ढांचे में जातिवाद के नाम पर उनका उत्पीड़न करने से रोके और अगर चर्च ऐसा नही करता तो संयुक्त राष्ट्र में वेटिकन को मिले स्थाई अबर्जवर के दर्जें को समाप्त कर दिया जाना चाहिए. अब चर्च के लिए आत्ममंथन का समय आ गया है. चर्च को भारत में अपने मिशन को पुनर्परिभाषित करना होगा. भारत में चर्च को जितनी सुविधाएं प्राप्त है, उतनी तो उन्हें यूरोप तथा अमेरिका में भी नहीं मिलतीं. विशेष अधिकार से शिक्षण संस्थान चलाने, सरकार से अनुदान पाने आदि  वे सहूलियतों शामिल हैं. आज देश की तीस प्रतिशत शिक्षा एवं बाईस प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्च का अधिकार है. भारत सरकार के बाद चर्च के पास भूमि है और वह भी देश के पाश इलाकों में. सरकार के बाद चर्च रोजगार उपलब्ध करवाने वाला सबसे बड़ा संस्थान है इसके बावजूद उसके अनुयायियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है. ईसाइयों को धर्म और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति एक स्पष्ट समझ बनाने की आवश्यकता है. ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, बिहार, झारखंड़,कर्नाटक,आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्य या यो कहे कि पूरे भारत में ईसाइयों के रिश्ते दूसरे धर्मों से सहज नहीं रहे हैं. धर्मांतरण को लेकर अधिकतर राज्यों में दोनों वर्गों के बीच तनाव पनप रहा है और चर्च का एक वर्ग इन झंझावतों को समाप्त करने के स्थान पर इन्हें विदेशों में हवा देकर अपने हित साध रहा है. शांति के पर्व क्रिसमस पर ईसाइयों को अब इस बात पर आत्ममंथन करने की जरुरत है कि उनके रिश्ते दूसरे धर्मों से सहज कैसे बने रह सकते हैं और भारत में वे अपने अनुयायियों के जीवन स्तर को कैसे सुधार सकते हैं. संसाधनों के बल पर चर्च ने भले ही सफलता पा ली हो, लेकिन ईसा मसीह के सिद्धांतों से वह दूर हो गया है. आज चर्च की सफलता और ईसा के सिद्धांत दोनों अलग-अलग कैसे हो गये हैं. यह ठीक उसी प्रकार से जैसे कि भले समारितान की कथा में प्राथमिकता में आये पुरोहित ‘पादरी’ ने डाकूओं से लूटे-पीटे गये घायल व्यक्ति यहूदी भाई को नजर अंदाज कर दिया था. यीशु ने मनुष्य को जगत की ज्योति बताया है. उन्होंने कहा कि कोई दीया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर रखते है ताकि सबको प्रकाश मिले. इसका अर्थ है कि हम अपनों को नजरअंदाज न करें. आज चर्च में भले ही विश्वव्यापी सफलता पा ली हो, पर वह अपने ही घर में वंचितों की सुध लेने में असफल रहा है, क्योंकि वह अपने व्यापार में व्यस्त है. लेखक पुअर क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट के अध्यक्ष हैं.

शरीर मे बत्तीस कुरूपताओं की हमेशा स्मृति रखने का नाम कायगता-स्मृति है. बुद्ध कहते हैं- अपने शरीर में इन विषयों की स्मृति रखें-केश, रोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थिमज्जा, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुस्फुस, आत, उदरस्थ मल-मूत्र, पित्त, कफ, रक्त, पसीना, चर्बी, लार आदि. यह शरीर इन सब चीजों से भरा हुआ है, भला इसमें सौंदर्य कैसे हो सकता है! सौंदर्य तो सिर्फ चेतना का होता है. देह तो मल-मूत्र का घर है. देह तो धोखा है. देह के धोखे में मत पड़ना. बुद्ध कहते हैं- इस बात को स्मरण रखना कि इस पर तुम चाहे कितने ही इत्र से छिड़को, तो भी इसकी दुर्गंध नहीं जाती. चाहे इसे कितने ही महंगे सुंदर वस्त्रों में ढकों, तो भी इसका असौंदर्य नहीं छुपता है. और चाहे कितने ही सोने के आभूषण पहनो, हीरे जवाहरात सजाओ, तो भी तुम्हारे भीतर की मांस मज्जा वैसी की वैसी ही रहेगी. जिस दिन चेतना का पक्षी उड़ जाएगा, इस देह को कोई दो कौड़ी में खरीदने को राजी न होगा. जल्दी से लोग ले जाएंगे, मरघट पर जला, दफना आएंगे. जल्दी समाप्त करेंगे. घड़ी दो घड़ी रुक जाएगी देह तो बदबू आएगी. यह तो रोज नहाओ, धोओ, साफ करो, तब किसी तरह तुम बदबू को थोड़ी छिपा पाते हो. लेकिन बदबू तो लगातार बह रही है. बुद्ध कहते हैं, शरीर तो कुरूप है. सौंदर्य तो सिर्फ चेतना का होता है. और सौंदर्य चेतना का जानना हो तो ध्यान मार्ग है. और शरीर का सौंदर्य मानना हो तो ध्यान को भूलने  मार्ग है. ध्यान से ही पता चलेगा कि इस शरीर में यही सब कुरूपताएं ही तो भरी हुई है. इसमें तो और कुछ भी नहीं है. कभी जाकर अस्पताल में टंगे अस्थिपंजर को देख आना, कभी जाकर किसी मुर्दे का पोस्टमार्टम होता हो तो जरूर देख आना, देखने योग्य है, उससे तुम्हें थोड़ी अपनी स्मृति आएगी कि शरीर दशा क्या है. किसी मुर्दे का पेट कटा हुआ देख लेना, तब समझ में आएगा कि शरीर मे कितना मलमूत्र भरे हुए हम चल रहे हैं. बुद्ध कहते हैं- इस स्थिति का बोध रखो. यह बोध रहे तो धीरे-धीरे शरीर से तादात्म्य, झूठा मोह टूट जाता है और तुम उसकी तलाश में लग जाते हो जो शरीर के भीतर छिपा है, जो परमसुंदर है. उसे सुंदर करना नहीं होता, वह तो स्वयं ही सुंदर है. उसे जानते ही सौंदर्य की वर्षा हो जाती है जबकि शरीर को नहला कर इत्र, वस्त्रों, गहनो से सजाकर सुंदर करने की कोशिश करते हो क्योंकि शरीर सुंदर नहीं है यह तो बनाने से भी सुंदर नहीं होता है. कभी नहीं हुआ है और कभी हो भी नहीं सकेगा. इसलिए शरीर व मन को सुंदर व निर्मल करने एक मात्र उपाय है ध्यान, ध्यान और सिर्फ ध्यान …विपश्यना, यह तो जीवन जीने की कला है.

वैसे तो पूरे भारत देश में ही सामंतों का शासन है, मगर विहार (बिहार) राज्य इसमें दो कदम आगे है. पूरे देश में भूमिहीन परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा विहार में है. विहार राज्य में भूमिहीनों को जमीन देने के चार कार्यक्रम चलाये गये हैं. एक, बासगीत जमीन का परचा देना इसका मतलब जिस जमीन पर भूमिहीन परिवार झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उस जमीन का मालिकाना हक गरीबों को देना. भूमिहीन परिवार कहीं सरकारी जमीन पर तो कहीं किसी भूधारी की जमीन पर वर्षों से झोपड़ी बना कर रह रहे हैं. बासगीत जमीन के मालिकाना हक का परचा बेशुमार भूमिहीनों को आजतक नहीं मिला है. दूसरा कार्यक्रम है सरकारी जमीन का परचा. जिस जमीन पर वर्षों से भूमिहीन परिवार दखल कब्जा कर अपने जीने के लिए थोड़ा बहुत अन्न उपजा लिया करते हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है. इसी क्रम में तीसरे कार्यक्रम विहार भूहदबन्दी अधिनियम  कानून के तहत अतिरिक्त घोषित जमीन जिसका वितरण बाजाप्ता ढोल पीटकर कैम्प लगाकर सूबे के मुख्यमन्त्री, राजस्व मंत्री, कमीश्नर, कलेक्टर किया करते हैं. और चौथा कार्यक्रम है भूदान कानून के तहत अर्जित और विधिवत वितरित की गयी जमीन. विहार राज्य के भागलपुर जिला में भूमिहीनों के बीच उपरोक्त चारों तरह के भूमि वितरण और उसपर दखल कब्जा को लेकर भीषण समस्या है. भागलपुर के भूमिहीन वर्षों से बासगीत और परती सरकारी भूमि का परचा देने तथा भूहदबन्दी कानून, भूदान कानून के तहत अतिरिक्त घोषित भूमि का परचा  भूमिहीनों को देने के लिए कलक्टर के यहां आवेदन देकर उनके दफ्तर से लेकर कैम्प कोर्ट तक लगातार दौङ लगा रहे थे. जिला कलेक्टर भागलपुर अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों के बीच सरकारी जमीन को वितरण करने तथा पहले से वितरित जमीन पर दखल कब्जा देने का झूठा भरोसा देते रहे. निराश होकर भूमिहीनों ने दिसम्बर 2016 के प्रथम सप्ताह में भागलपुर कलेक्टरी में सरकारी जमीन का परचा देने तथा पहले से बांटी गयी जमीन पर दखल कब्जा देने के लिए धरना दे दिया. विहार में सरकारी जमीन का हस्र यह है कि बड़े-बड़े भू-धारी सरकारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किये हुए हैं. और अनुमण्डल के एस.डी.ओ सहित जिला के एडिशनल कलक्टर और कलक्टर तक इस सरकारी जमीन पर से बड़े भू-धारियों को बेदखल कर जरूरतमंद भूमिहीनों के बीच जमीन का वितरण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं. कारण सभी बड़े भू-धारी किसी न किसी राजनीतिक दल के अगुआ या पिछुआ बने हुए रहते हैं. राजनीतिक दल चाहे वे सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो सरकारी जमीन वितरण के सबसे बाधक तत्व बने हुए हैं. हां यही लोग मंचों पर राजनीतिज्ञ बेशर्मी से सरकारी जमीनों का भूमिहीनों के बीच वितरण करने और दखल कब्जा देने का भाषण गला फाड़-फाड़ कर करते रहते हैं. दिसम्बर 2016 के पहले सप्ताह में मौसम इतना सर्द हो गया कि पारा 12 डिग्री सेल्सियस पर आ गया था. भागलपुर कलेक्टरी में सरकारी जमीन का परचा देने, भूहदबन्दी और भूदान कानून के तहत वितरित जमीन पर दखल कब्जा देने के लिए जीर्ण-शीर्ण कपड़ों में धरणा-प्रदर्शन कर रहे गरीबों की फरियाद सुनने कोई मनहूस पदाधिकारी तक नहीं आया, कलक्टर के खुद आकर उनसे मिलने और उन्हें भरोसा देना तो दूर की बात है. आलम यह है कि विहार में बिना भारी दान दक्षिणा दिये किसी शख्स की एस.पी. या कलक्टर के पद पर पोस्टिंग नहीं होती है. ऐसे धरना प्रदर्शन के मामले में एस.पी.,कलेक्टर सूबे के आका से कार्रवाई का सिग्नल मांगते हैं. भागलपुर के प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध नकारात्मक सिग्नल मिलते ही भागलपुर के कलक्टर और एस.डी.ओ. ने  8 दिसम्बर 2016 को बर्बर लाठीचार्ज करवाकर दर्जनों औरतों, वृद्धों और बच्चों को लहू लूहान करवा दिया. सरकारी महकमों के द्वारा सर्द भरे दिन में लाठी चार्ज करके लहू लुहान करवाना जालियाँवाला बाग को दुहरा गया. भागलपुर जिला सामंतों का गढ़ है. सबके सब सामंत बड़े भू-धारी हैं. इन भू-धारियों की अतिरिक्त भूमि को राजस्व अधिकारियों ने जान पर जोखिम डालकर अतिरिक्त घोषित करके भूमिहीनों के बीच वितरित कर दिया है. जिन गरीबों को भूहदबन्दी कानून के तहत पर्चा मिला है, वे वितरित जमीन पर दखल कब्जा नहीं कर पाये. इसके कई कारण रहे. पहला पर्चाधारियों को जमीन पर विधिवत दखल कब्जा अंचल अधिकारियों ने दिलाया ही नहीं. दूसरा भूहदबन्दी कानून के तहत जमीन सरकारी रेकर्ड में अतिरिक्त घोषित तो हुई, मगर दबंग भूधारियों ने उस जमीन पर से अपना कब्जा छोड़ा ही नहीं. तीसरा भूधारियों ने भूहदबन्दी कानून के तहत अपनी अतिरिक्त घोषित जमीन के आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में मनगढंत दावा दिखलाकर रिट दायर कर दिया. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूहदबन्दी कानून के तहत अतिरिक्त घोषित जमीन के वितरण के सबसे बाधक तत्व होते रहे हैं. वे ऐसे हर रिट में आँख मून्दकर स्टे देकर अपना न्यायिक टैलेन्ट दिखला देते हैं. सरकार सामंतों की और न्यायालय भी सामंतों की. गरीब भूमिहीनों के जिम्में सिर्फ उद्दंड पुलिस की बेगिनती की लाठियां. भूदान आन्दोलन तो साफ तौर पर ठग आन्दोलन साबित हुआ. बड़े भूधारियों ने भूदान आन्दोलन में अपनी जमीन दान देने का नाटक भर किया. तब की बेशर्म कांग्रेस सरकार ने भूदान में भूधारियों से जमीन का दान लिया कागज में, उन जमीनों की सम्पुष्टि भी किया कागज में और उन जमीनों का वितरण भी गरीबों के बीच कर दिया सिर्फ कागज में. कहा जाय तो भूदान आन्दोल शत प्रतिशत बेशर्मों का सरकारी आन्दोलन साबित हुआ. 8 दिसम्बर को भागलपुर कलेक्टरी में यही हुआ.  सरकार द्वारा वितरित भूमि पर दखल कब्जा मांगने के लिए सरकार ने गरीबों के सर और शरीर पर लाठियां बरसा दी. भूखे-प्यासे गरीबों पर लाठियां. औरतों, वृद्धों, बच्चों पर लाठियां. हक मांगने पर लाठियां, हिस्सा मांगने पर लाठियां. बेशर्म सरकार, बेदर्द कार्रवाई. घोषणाओं में लगातार सुशासन का ढोल पीटने वाली इस सामंती सरकार को हक मांगते गरीबों पर लाठियां बरसाते जरा भी शर्म नहीं आई. अगर विहार सरकार के आका के दिल में जरा भी दर्द हो और मन में ईमान हो तो भागलपुर के कलक्टर को तत्काल सस्पेन्ड करके उसके विरूद्ध आरोप तय कर उसे दण्डित करने की कार्रवाई करे. चुनाव के वक्त यही बेशर्म सरकार उन गरीबों के दरवाजे पर चुनाव के समय  वोट मागने जायगी. जैसे हक मांगने पर सरकारी पुलिस ने उनपर लाठियां बरसायी है, वैसे ही ये लोग इस सरकार के दल के लोगों के सर पर वोट मांगते समय जूते बरसाएं तब जाकर उनके दुख और अपमान का हिसाब चुकता होगा. तब हिसाब बराबर होगा. – लेखक अम्बेडकर मिशन पत्रिका के संपादक हैं।

नोटबंदी के बाद से भाजपा-नीत सरकार और संघ-परिवार के तमाम नेता, प्रवक्ता या समर्थक सुबह से शाम तक इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि नोटबंदी गरीबों और आम लोगों के हक में की गई है. इसका नुकसान सिर्फ बड़े लोगों या पूंजीपति वर्ग को ही उठाना पड़ेगा. कुछेक स्थानों पर कुछ इंजीनियरों-डाक्टरों या अफसरों को अपनी रिश्वत की कमाई बचाने की कोशिश में परेशान देखकर आम आदमी, दलित-उत्पीड़ित समुदाय के व्यक्ति को यह भ्रम भी हो सकता है कि नोटबंदी से असल परेशानी अमीरों को हो सकती है, गरीबों को नहीं! पर यह सच नहीं है. अब तक किस बड़े उद्योगपति या कारपोरेट घराने को सरकार के इस फैसले से परेशानी में देखा गया? परेशान अगर है तो आम आदमी, मजदूर, किसान, दलित-उत्पीड़ित और निम्न मध्यवर्ग! कुछ ही दिनों बाद हालात और खराब होंगे. सरकार और संघ-परिवारी संगठनों का दावा है कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के फैसले से कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ दी है. अगर ऐसा है तो हाल ही में एनपीए के तहत विवादास्पद उद्योगपति विजय माल्या सहित देश के 63 बड़े उद्योगपतियों को इतनी बड़ी रियायत क्यों दी गई? एक तरफ 8 नवम्बर को नोटबंदी का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ बड़े सरकारी बैंक ने इन उद्योगपतियों के लगभग 7000 करोड़ के बैंक-कर्ज को बट्टा-खाते(राइट-आॉफ) डालने का फैसला किया. विभिन्न सरकारी बैंकों ने बीते कुछ सालों में साढ़े छह लाख करोड़ से अधिक के कारपोरेट-कर्ज को बट्टा-खाते डाला है. इधर, नोटबंदी के बाद देश में अब तक तीन दर्जन से ज्यादा लोगों की रूपया-निकासी की बैंक-लाइन में लगे-लगे मौत हो गई. कई लोग घर या अस्पताल में मर गये क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे. बाजार-कारोबार ठप्प पड़े हैं. दिल्ली-एनसीआर के जिस इलाके में मैं रहता हूं, वहां मध्यवर्गीय और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों में पूर्वनिर्धारित कई शादियां नगदी के अभाव में स्थगित हो रही हैं पर कर्नाटक की पूर्व भाजपा सरकार में मंत्री रहे एक विवादास्पद कारोबारी के घर में सैकड़ों करोड़ के खर्च से शाही-अंदाज में शादी हुई. देश के कुछ हिस्सों में 8 नवम्बर के ऐन पहले सत्ताधारी पार्टी के नेता करोड़ों की रकम बैंकों में जमा कराते पाये गये. आम लोगों के पास इस वक्त आने-जाने के लिये पर्याप्त पैसे नहीं हैं पर कई दलों की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं. लोगों को लाने और छोड़ने के लिये बड़े-बड़े वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है. करोड़ों के खर्च वाले क्रिकेट के मैच हो रहे हैं. ये घटनाक्रम सरकार के महत्वाकांक्षी फैसले को संदिग्ध बनाते हैं. सरकार की अपनी विशेषज्ञ टीमों और बड़े अर्थशास्त्रियों का आंकलन है कि देश में जितना भी कालाधन है, उसका महज 6 फीसदी ही नगदी रूप में है. शेष यानी 94 फीसदी कालाधन सोना, रियल एस्टेट, बेनामी खातों, हवाला कारोबार या विदेशी बैंकों के जरिये संचालित है. ऐसे में नोटबंदी के फैसले से कालाधन पर निर्णायक अंकुश लगाने की बात गले नहीं उतरती. अब तक सरकारी योजनाकारों ने देश को बताया भी नहीं कि किस शोध और ऱणनीतिक कार्ययोजना के तहत नोटबंदी का फैसला हुआ. लोकतांत्रिक कामकाज का तकाजा था कि कम से कम 8 नवम्बर के बाद सरकार की तरफ से एक मुकम्मल कार्ययोजना का खाका देश के समक्ष पेश किया जाता. पर सत्ताधारी नेताओं-मंत्रियों की तरफ से तो अब तक सिर्फ जुमले उछाले जा रहे हैं कि ‘देश के लिये जनता को कुछ दिन कष्ट उठाना चाहिये’ या कि ‘50 दिन बाद जनता के सपनों का भारत तैयार मिलेगा!’  मीडिया के बड़े हिस्से, खासकर चैनलों ने शुरूआती दिनों में इसे ‘बड़ी क्रांति’ के रूप में प्रचारित किया. पर अब भ्रांति मिटने लगी है. देश-दुनिया की बड़ी आर्थिक न्यूज एजेंसियां, प्रमुख अखबार और बड़े अर्थशास्त्री अब सवाल उठाने लगे हैं. भारत सरकार के वित्त सलाहकार रह चुके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री डा.अशोक देसाई, प्रो. रवि श्रीवास्तव, अभिजीत सेन, प्रो. जयति घोष, प्रो. प्रभात पटनायक, प्रो.सीपी चंद्रेशेखर और प्रो.इला पटनायक सहित अनेक अर्थशास्त्री नोटबंदी के नकारात्मक असर पर बोल चुके हैं. दिलचस्प है कि सरकार के अपने अर्थशास्त्री इनके सवालों पर खामोश हैं. रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन विमुद्रीकरण-नोटबंदी को कालेधन पर अंकुश की रणनीति के तौर पर पहले से खारिज करते रहे हैं. एनपीए में पिचकती बैंकिंग-व्यवस्था को नोटबंदी से कुछ मदद जरूर मिल सकती है. कुछ काला धन पर पकड़ में आ सकता है. लेकिन उस पर निर्णायक अंकुश तो बिल्कुल ही संभव नहीं. सन् 1978 में 1000, 5000 और 10000 के नोट चंद लोगों के पास हुआ करते थे, जिन्हें मोरारजी की सरकार ने बंद किया था. उससे बिल्कुल अलग आज 500 और 1000 रूपये के नोट ही सर्वाधिक लोक-प्रचलित नोट हैं, जिन्हें आज बंद किया गया है. इससे कुल 15 लाख करोड़ रूपये के नोट चलन से बाहर हुए. कुल मौद्रिक नोटों में ये 86 फीसद हैं. इनके बदले बैंकों से इस वक्त रोजाना बामुश्किल 10-12  हजार करोड़ के नोटों का ही हस्तानांतरण हो रहा है. नोट तो ठीक-ठाक संख्या में छपे हैं पर एटीएम मशीनों का पुनर्संयोजन नहीं किया गया. निकासी मुद्रा की सीमा बहुत कम रखी गयी है. इससे भारी मौद्रिक तंगी पिछले कई दिनों से कायम है. अर्थतंत्र और आम जनजीवन को इससे करारा धक्का लगना लाजिमी है. हिन्दी के कुछ ‘चीखू( टीवी) चैनलों’ और ‘भक्तजनों’ को छोड़कर सभी प्रमुख आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार ने जनता को बुरी तरह निराश और परेशान किया है. इससे न तो कालेधन पर अंकुश लगेगा न तो अर्थव्यवस्था को उछाल मिलेगी, उल्टे समस्या बढ़ेगी. जहां तक विपक्ष का सवाल है, उसने भी देश की आम जनता को निराश किया है. इस तरह के अभूतपूर्व संकट पर जिस तरह का राजनीतिक विवेक और साहस उसे साझा तौर पर दिखाना चाहिये था, वह न तो संसद में दिख रहा है, न सड़क पर. -लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राज्यसभा टीवी (RSTV) के कार्यकारी संपादक रह चुके हैं. संपर्क- urmilesh218@gmail.com

भारतीय राजनीति में विभिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म यूं ही नहीं हुआ, इसका कारण केवल और केवल यह है कि ब्राह्मणवाद के चलते पहले से ही वर्चस्वशाली राजनीतिक पार्टियां अलोकतांत्रिक होती जा रही हैं. इन वर्चस्वशाली राजनीतिक पार्टियों के गिरते राजनीतिक आचरण के कारण विभिन्न क्षेत्रीय दलों का न केवल जन्म हुआ अपितु उनमें से कई पार्टियां सत्ता तक भी पहुंचीं. वर्तमान राजनीतिक फलक इस बात का साक्षी है. किंतु पिछले छह/सात दशक में पहली बार राजनीतिक अस्मिता खतरे से बाहर नजर नहीं आ रही. राजनीतिक अस्मिता ही नहीं, जातीय अस्मिता,  क्षेत्रीय अस्मिता, परिवार की या कोई और… कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है. आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर न केवल अस्मिता की राजनीति को धता बता “आकांक्षा”  की राजनीति को खड़ा करने का सफल प्रयास किया है, अपितु राजनीतिक अस्मिता/राज-धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है. इसका अफसोस आज तो नहीं, आगे आने वाले दिनों में मोदी के चहेतों को जरूर होगा, इसमें दो राय नहीं. भाजपा के सत्ता में आने के लगभग दो साल से ज्यादा के शासन में हुए राज्यों के चुनावों में भाजपा की जो फजीहत हुई है, इसके चलते भाजपा और इसके पैत्रिक समर्थक दलों और आर आर एस को यह तो सोचना ही होगा कि लोकसभा के चुनावों में भाजपा के हक में हुआ बदलाव महज एक बार की बात है या फिर स्थाई. असल में सबसे बड़ी चिंता यह जताई जा रही है कि पिछ्ले कुछ दशकों से भारतीय राजनीति एक रोजगार का हिस्सा बनती जा रही है. इसका जीता जागता प्रमाण है… भारतीय राजनीति में जड़ जमाता परिवारवाद/वंशवाद. दरअसल वंशवाद अथवा परिवारवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें एक ही परिवार, वंश या समूह से एक के बाद एक कई शासक बनते चले जाते हैं. यह भाई-भतीजावाद की परिपाटी लोकतंत्र के लिए खतरनाक तो है ही, अधिनायकवाद को जन्म देने वाली हो सकती है. सच तो ये है कि लोकतन्त्र में वंशवाद के लिये कोई स्थान नहीं है किन्तु भारत में लोकतंत्र की शुरुआत से ही परिवारवाद की राजनीति हावी रही. प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वंशवाद/परिवारवाद निम्न स्तर का असंवैधानिक आरक्षण है. इसे राजतंत्र/एकतंत्र का एक सुधरा हुआ रूप कहा जा सकता है. वंशवाद, आधुनिक राजनैतिक सिद्धांतों एवं प्रगतिशीलता के विरुद्ध है. कहना न होगा कि आकांक्षा हो या फिर जातीय/क्षेत्रीय अस्मिता, दोनों ही भावनात्मक छोर की ओर ले जाती हैं. यद्यपि अस्मिता की राजनीति लोगों को ज्यादा गुणकारी लगती हैं, तथापि भारत में जातिवाद और क्षेत्रवाद का भाव लोगों को लामबन्द कर देते हैं. और वोटिंग के समय मतदाता देश तो क्या, यहां तक कि अपने निजी और सामाजिक हितों को भी ताक पर उठाकर रख देते हैं. इसीलिए जैसे-जैसे कांग्रेस राष्ट्रीय दल के रूप में कमजोर होती गई, क्षेत्रीय और जातीय दलों का उभार होने लगा. राज्य से निकलकर क्षेत्रीय दल राजनीतिक गठबंधन के चलते केंद्र की सत्ता में तक पहुंच गए. इस प्रकार कई जातीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का सशक्तीकरण हुआ… यह कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि राजनीतिक समाज के निचले तबके को रास आने लगी… किंतु दुख की बात तो ये है कि समाज के निचले वर्ग की समस्याएं जहां की तहां हैं… क्योंकि यह राष्ट्रीय दलों की नाकामी रही वे क्षेत्र और जाति की अस्मिता को उचित प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रहे. दलित और पिछड़े वर्ग से आए नेता अपने ऐशो-आराम की जिन्दगी जीने के जुगाड़ में मशगूल हैं. कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय और जातीय दलों के उभार का सामाजिक स्तर पर इतना तो फायदा तो हुआ कि अब निचली माने वाली जातियां बिना राजनीतिक संरक्षण के भी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लामबन्द होने लगी हैं. लेकिन शासन के स्तर पर इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि निचली माने वाली जातियों के राजनेता सत्ता के विमर्श और सामाजिक विकास से जैसे बाहर हो गए… कारण कि वे अपने वर्चस्वशाली राजनीतिक आकाओं के सामने मुंह न खोलने को बाध्य हैं. उसकी कीमत पूरे दलित और पिछड़े समाज को चुकानी पड़ रही है. यहां तक कि उन लोगों को भी जिनके भले के लिए इस राजनीति का दावा किया जा रहा था. हैरत की बात है कि आम मतदाता सत्तारूढ़ दलों और गठबंधन की सरकारों से छुटकारा चाहती है. किंतु धर्म और असामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोग अपने मंतव्य को साधने के लिए सामाजिक हितों को सूली पर चढ़ा देते हैं. आज आम मतदाता केवल इस बात से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है कि वोट मांगने वाला उसकी जाति, धर्म या क्षेत्र का है. लेकिन राजनीतिक गुंडातत्व जाति, धर्म या क्षेत्र को ज्यादा महत्त्व देता है. आम मतदाता को लगता है कि अस्मिता की राजनीति भूमिगत हो गई है. मतदाता अस्मिता की राजनीति की अपील करता है. वह परिवर्तन के लिए प्रयोग करने को तैयार है. शायद इसलिए कि अस्मिता की राजनीति दिन प्रति दिन खत्म होती जा रही है. आज ये कहना गलत नहीं होगा कि अस्मिता की राजनीति खतरे में है. राजनीति का चक्र अब विकास के नाम पर घूमता हुआ लग रहा है. अस्मिता की राजनीति के साथ ही गठबंधन की राजनीति के दिन भी लदते दिख रहे हैं. उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य प्रदेशों में होने वाले चुनावों के परिणामों से शायद इसके संकेत देखने को भी मिल जाए. कहना अतिशयोक्ति न होगा कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीति ने एक कारोबार का रूप ले लिया है. राजनीति के गलियारों में परिवारवाद के खिलाफ कितनी ही भी हाय तौबा की जाती हो लेकिन भारतीय राजनीति के व्यवहार/आचरण से परिवारवाद दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है. परिवारवाद की राजनीति से कोई भी राजनीतिक दल अछूता हो, ऐसा नहीं है. नेहरू परिवार की बेशक आज जड़े उखड़ती दिख रही हैं, किंतु दूसरे राजनीतिक दल जो आज तक नेहरू परिवार पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते आ रहे थे, परिवारवाद की राजनीति का खुला खेल रहे हैं. अब चुनाव लोकसभा के हों अथवा राज्यों की विधानसभाओं के धरती-पकड़ नेता अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे लाने में लगे रहते हैं. 2014 के आम चुनावों में कम से कम 15/16 राजनीतिक परिवारों के एक या उससे अधिक सदस्य मैदान में थे. इससे साफ है कि राजनीतिक घरानों के युवा/युवतियां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गैर राजनीतिक प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनने के चेष्टा न करके समृद्ध इलाके की राजनीति में अपने परिवार का वर्चस्व बनाये रखने के लिए राजनीतिक  व्यवस्था का अंग बनने/बनाए जाने की राह पर देखे जा सकते हैं. इसी कारण के चलते दशकों से कोई जनप्रिय राजनेता जमीन पर नहीं उभर सका. सच तो ये है आज कोई लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता राजनीतिक मैदान में जोर अजमाइश करें भी तो उनकी जमानत जब्त होना इसलिए लाजिम है क्योंकि भारतीय राजनीति में धर्म और धर्म के नाम पर गुण्डागर्दी ने अपने पांव जमा लिए है. हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धर्म एक व्यक्तिगत मान्यता का विषय है किंतु धर्म के नाम पर वोट मांगना एक अपराध है. किंतु फिर भी राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी बहाने धर्म को चुनाव मुद्दा बना ही लेती हैं. चुनाव आयोग भी इस बारे में कोई खास कदम नहीं उठा पाता. कारण है कि आयोग में भी विभिन्न मत-मतांतरों के लोग ही नियुक्त होते हैं. नई बात जो हुई है वो है कि नेहरू परिवार से समाज के अनुसूचित/जनजातियों और तथाकथित पिछड़े वर्ग से आए राजनेताओं ने भी परिवारवाद की राजनीति में सुचारू रूप से भागेदारी निभाने का हुनर सीख लिया है. उदाहरण के लिए लालू प्रसाद यादव, सिंधिया परिवार, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान, देवगौडा, महाराष्ट्र के पंवार, पंजाब के अमरिन्दर सिंह, पंजाब के ही प्रकाश सिंह बादल, छत्तीसगढ़ से अजित सिंह जोगी, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, हरियाणा से  ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा से ही  हुड्डा परिवार, उत्तराखण्ड से हेमवती नन्दन बहुगुणा, रावत परिवार और करूणानिधि आदि नेताओं की परिवारवादी राजनीति दशकों से चल रही है. कुछ परिवार में तो राजनीति करने लायक जितने भी सदस्य हैं वे सभी किसी न किसी पद पर हैं. कुछ परिवारों ने तो 2-2 दलों में अपनी पैठ बना रखी है और हवा के रूख के हिसाब से अपने भविष्य की राजनीति को तय करते हैं. नेहरू परिवार की बहू और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस मे उनके ही परिवार की बहू मेनका गांधी (और उसका बेटा) अपनी जेठानी से अलग भाजपा की राजनीति करती हैं. यह और कुछ नहीं सत्ता में बने रहने का एक नायाब तरीका है. इधर रहो या उधर, रहो सत्ता में. इससे अच्छा और कोई कारोबार कम से कम भारत में तो और कुछ हो ही नहीं सकता. मुलायम परिवार और लालू प्रसाद के परिवार के रिश्तेदार तक किसी न किसी राजनीतिक पद पर हैं. इस बार रामविलास पासवान ने भी अपने बेटे को मैदान में उतारा. उत्तर प्रदेश के गत विधानसभा चुनाव में सपा के सत्तारूढ़ होने पर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश मुख्यमंत्री बनाए गये. लालू खुद लड़ न सके तो पत्नी को उतारा क्योंकि बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले में सजा के कारण राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गयी थी. बिहार में इस बार नितीश कुमार की सरकार बनी तो लालू प्रसाद के बेटे के लिए उप-मुख्यमंत्री का पद इजाद किया गया. शरद पवार राज्यसभा में पहुंचे तो उनकी पुत्री सुप्रिया सुले बारामती से पार्टी की उम्मीदवार रहीं. उनके भतीजे अजीत पंवार पहले से ही मंत्री हैं. इसी तरह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह अमृतसर में कांग्रेस के उम्मीदवार थे तो  उनकी पत्नी परनीत कौर पटियाला से पार्टी की प्रत्याशी थीं. एक ईमानदार राजनेता चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह….अब अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह… न जाने कितने ही ऐसे उदाहरण हैं, जो राजनीति का हिस्सा न होकर कारोबार का हिस्सा हो गया है. हाँ! बसपा की मायवती अभी तक इस आरोप से बरी ही मानी जाएंगी…. उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीतिक मैदान में नहीं उतारा. भाजपा की राजनीतिक ताकत बढ़ी तो उसने भी परिवारवाद का खेल खेलना शुरू कर दिया. अब भाजपा के शीर्ष नेता भी अपने चहेते और बेटा-बेटियों को राजनीति के मैदान में उतारने में पीछे नहीं हैं. वैसे तो समूची भाजपा और आर एस एस जैसे बड़े परिवार का कोई घटक आर एस एस मुखिया के खिलाफ किसी तर्कसंगत बात को भी नहीं पूछ सकते ……मोदी जी तक भी नहीं. और तो और जिस महाराष्ट्र में अस्मिता की राजनीति का एक लम्बा दौर चला किंतु बाल ठाकरे और शरद पवार परिवारवाद की राजनीति के अगुआ बन गए हैं. नतीजा यह हुआ कि परिवार और दल दोनों टूट गए. उद्धव ठाकरे हों या राज ठाकरे राजनीति में उनका अपना अर्जित किया हुआ कुछ नहीं है. दोनों बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर दावा कर रहे हैं. हरियाणा तो न जाने कब से अपने राजनीति ‘लालों’ के लिए जाना जाता है. तीनों लाल, यद्यपि देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल अब इस दुनिया में नहीं हैं, तथापि इनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनके परिवार मौजूद हैं. देवीलाल की तो चौथी पीढ़ी राजनीति से जुड़ी है. देवीलाल और बंसी लाल की पहचान जाट नेता के रूप में रही तो भजनलाल गैर जाट नेता के रूप में स्थापित रहे. सिद्धांत और विचारधारा जैसी चीजों का राजनीति में प्रवेश नितांत  वर्जित है. इसलिए राजनीतिक कारोबार को इस बात में शर्मिंदा होने जैसी कोई वजह नजर नहीं आती. जनता के रुझान को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी में जा सकता है. आजके जनसेवकों/राजनेताओं का यह आचरण किसी से छुपा तो नहीं है? ऐसे हालातों को देखते हुए अब कौन कह सकता है कि आज की राजनीति किसी “कारोबार” से कम है… यदि कोई कहता है कि नहीं… तो सत्ता पाने की इतनी मारामारी क्यों? तमाम के तमाम बड़े राजनीतिक दल राजनीति और धंधा एक साथ करते हैं. माननीय मुलायम सिंह के घर में मचा घमासान इस सच का सटीक प्रमाण है कि लोकतंत्र की राजनीति एक रोजगार बन गई है. स्मरण रहे कि एक समय हुआ करता था कि जब देश की लोकसभा में 75% सांसद ब्राह्मण और बनिया वर्ग के हुआ करते थे, आज लगभग 60% सांसद अनुसूचित /जन जाति और पिछड़े वर्ग से चुनकर लोकसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं. किंतु सांसद या मंत्री बनते ही वो ये भूल जाते हैं कि भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग के लिए उनका कोई दायित्व भी है. भारतीय समाज के दलित/दमित वर्ग की कमोबेश आज भी वो ही हालत है जो विगत में थी…..कुछ मोडरेट जरूर हो गई है. भेदभाव के नए तौर-तरीके… अत्याचार के तौर-तरीकों में आया नयापन राजनेताओं को “विकास” नजर आता है. आज के भारत में भाजपा सरकार के चलते जितना हिंसक अत्याचार दलितों और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, शायद ही कभी पहले इस दर्जे की क्रूर क्रियाएं हुई हों. किंतु सत्ता पक्ष में बैठे इस वर्ग से आए सांसदों और मंत्रियों की जुबान को जैसे लकवा मार गया हो, किसी का भी मुंह नहीं खुला. बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि पालतू कुत्ता मालिक की सोटी खाकर भी केवल पूंछ ही हिलाता है… भौंक सकने की ताकत वह खो चुका होता है. संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में डा. अम्बेडकर ने जिस सामाजिक लोकतंत्र की कल्पना की थी, उसे आज पूरी तरह से भुला दिया गया है. कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज देश की राजनीति पर भाजपा की पैत्रिक संस्था आर एस एस जैसी जड़ यानी परम्परागत संस्कृतिवादी संस्थाओं का कब्जा है. तर्क इनकी समझ से परे है और आस्था इनके खून में. संस्कृति और धर्म की आड़ में समाज विरोधी राजनीति करना इनकी आदत में सुमार है. यद्यपि समाज का बहुसंख्यक वर्ग इनकी विचारधारा को पसंद नहीं करता किंतु आज का टी आर पी पसंद मीडिया और प्रचार के दूसरे माध्यम इनकी राजनीति को शिखर पर ही रखते हैं जिसके चलते धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक मसले प्राय: इनके पक्ष में ही खड़े हो जाते हैं. धर्म और जाति केन्द्रित राजनीति भारतीय समाज के लिए एक कलंक ही है. लेकिन लोकतंत्र में संख्याबल के जो मायने है… उसका जायजा इस बात से लिया जा सकता है कि यदि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ओर 51 गधे और दूसरी ओर 49 घोड़े जीतकर लोकसभा में पहुँचते हैं तो सरकार 51 गधों की ही बनेगी. इस तर्क के मद्देनजर समाज का दलित/दमित वर्ग अपने आप को वर्चस्वशाली वर्गों जिनपर सवर्णों का कब्जा है और जिनका न्याय, समानता, वर्गहीन समाज और समग्र विकास में साझेदारी जैसे कामों में कोई विश्वास नहीं होता, के साथ स्वार्थपूर्ण गठबन्धन कर उनके हवाले कर देता है. और दलित और दमित समाज के तथाकथित नेता जीतने के बाद उस दलित/दमित समाज की अनदेखी कर देता है जिसके भले की दुहाई देकर वो सत्ताशीन होता है. ऐसे में विचार और सामाजिक परिवर्तन की राजनीति केवल एक सवाल बनकर रह जाती है. लोकतंत्र में जनता को निर्णायक शक्ति माना जाता है, किंतु लोकतंत्र में जनता को अपना अधिकार दिखाने का हक पांच साल में केवल एक दिन मिलता है और राजनेताओं को जनता को लूटने का अधिकार पूरे पाँच साल के लिए मिल जाता है. अब कोई तो बताए कि लोकतंत्र में राजनीति की अस्मिता जनसेवक की नहीं….एक कारोबारी की है. यहाँ यह कहना भी तर्कसंगत ही होगा कि एक बार सत्ता में आने के बाद राजनेता जिस प्रकार जनता के धन का दुरुपयोग करते हैं…. किसी से छुपे नहीं हैं. कोई नेता अपनी औलाद को नोटों के बिस्तर पर सुलाता है, कोई अपने बेटे के द्वारा गलत पार्किंग कराने से रोकने पर पुलिस के कांस्टेबिलों को सस्पेंड करा देता है तो राजसत्ता टी. वी. चेनल पर सचाई दिखाने के लिए किसी चेनल के प्रसारण पर एक दिन के लिए रोक लगा देता है. मेरी समझ से परे है कि एनडीटीवी का प्रसारण नौ नवम्बर को ही बन्द करने के पीछे सरकार का  क्या मकसद रहा है. क्या संघ परिवार के किसी महापुरुष का जन्म दिन है उस दिन? क्या बात है कि जो टीवी चैनल सरकारी हिसाब से कुछ सच्ची… कुछ झूंठी खबरें दिखाए, उसकी वाह-वाह और जो मरने मारने की खबरों का सच उजागर करे… उसका प्रसारण बन्द. क्या खूब है लोकतंत्र की कारोबारी राजनीति. आज के इस राजनीतिक आचरण को आप क्या कहेंगे? क्या इसे अघोषित आपातकाल की संज्ञा देना गलत होगा? लेखक तेजपाल सिंह तेज को हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्यकार सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है. इनका संपर्क सूत्र tejpaltej@gmail.com है.