सेंधमारी की सियासत से कमजोर होता लोकतंत्र

लोकतंत्र की आत्मा पक्ष-विपक्ष, सहमति-असहमति से सिंचित होती है. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने जिस तरह से कुछ खास मौके पर विपक्ष के गैर कानूनी इरादों या यूं कहें कि कथित गैर कानूनी कृत्यों पर सरकारी तंत्र के माध्यम से प्रहार कर रही है, उससे यह दुविधा हो गई है कि लोकतंत्र की आत्मा मजबूत हो रही है या कुचली जा रही है.

ताजा मामला कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और इसी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डीके शिवकुमार के दर्जनों ठिकानों पर आयकर विभाग का है. सरकार की ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी कार्रवाइयां व्यापक पैमाने पर की जानी चाहिए लेकिन कर्नाटक के जिस रिसॉर्ट को निशाना बनाकर छापा मारा गया है, वहां गुजरात के विधायकों को 8 अगस्त के गुजरात राज्यसभा चुनाव के मद्दे नजर सुरक्षित ठहराया गया था. राज्यसभा के लिए चुनाव घोषित होते ही कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिये थे और कुछ भाजपा में जा मिले थे.

इस गतिविधि को कांग्रेस ने अपने प्रभावी उम्मीदवार अहमद पटेल को राज्यसभा में जाने से रोकने का सत्तारूढ़ पार्टी का इरादा बताया. वहीं भाजपा ने इसे भाजपा ने सामान्य गतिविधि कह कर पल्ला झाड़ने की कोशिश की. गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल है. यह हलचल आगामी दिनों में भारी उथल-पुथल में बदल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा. लेकिन सवाल यह है कि केंद्रीय सत्ता यह सब कुछ विशेष मौके पर क्यों कर रही है?

अबकी बार गुजरात से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राज्यसभा में प्रवेश पाना चाहते हैं. छापे की कार्रवाई तो यही साबित कर रहे हैं कि केंद्रीय सत्ता अमित शाह और स्मृति ईरानी को राज्यसभा में आने की राह में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है. लिहाजा, विपक्षी दलों का मनोबल तोड़ना और उसमें अस्थिरता पैदा करने के लिए यह हथकंडा गैर लोकतांत्रिक लगने लगा है. संसद में भारी हंगामा हुआ. सरकार ने कहा कि इसे राजनीति से न जोड़ा जाए क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया के तहत समान्य कार्रवाई है. लेकिन सरकार के पास इस सवाल का कोई जवाब या स्पष्टीकरण नहीं है कि छापे से पहले की सारी गतिविधियों के मद्देनजर यह समय कार्रवाई के लिए उचित कैसे ठहराया जा सकता है?

बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों पर लक्षित छापों का परिणाम क्या जदयू-भाजपा गठबंधन की सरकार के रूप में सामने नहीं आया है? उत्तराखंड, अरुणाचल में भाजपा द्वारा विधायकों को अपने पाले में करने का खुला खेल सबने देखा. मणिपुर और गोवा में लोकतांत्रिक नियमों व कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर सरकारों के गठन में अनावश्यक चुस्ती-फुर्ती क्यों हुई. बिहार में भी नीतीश कुमार के दोबारा सीएम पद की शपथ पांच बजे शाम को तय कर सुबह दस बजे शपथ दिला दी गई. एक के बाद एक राजनीतिक संकेत यह साबित करते हैं कि केंदीय सत्ता पूरी तरह विपक्ष की सियासत में सेंधमारी कर रही है. यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र की सफलता के लिए मजबूत विपक्ष की बात महज कागजी होगी.

यह लेख संजय स्वदेश ने लिखा है.

एस श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा, केरल हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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कोच्चि। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में बैन झेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत के लिए केरल हाईकोर्ट से राहत की खबर आई है. श्रीसंत अपने ऊपर लगाए गए बैन के खिलाफ मार्च 2016 में केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जिसका फैसला सुनाते हुए आज हाईकोर्ट ने श्रीसंत से बैन हटा लिया है.

साल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग के मालमे में दोषी पाए जाने के बाद बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आजीवन बैन लगा दिया था. इस बैन के बाद श्रीसंत बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी लीग मैच नहीं खेल सकते हैं और न ही बीसीसीआई या उससे संबंध रखने वाले किसी राज्य संघ के स्टेडियम में अभ्यास कर सकते हैं.

केरला हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब बीसीसीआई श्रीसंत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है. मैच फिक्सिंग के आरोपों में श्रीसंत को 2013 में तिहाड़ जेल की भी हवा खानी पड़ी थी. श्रीसंत के अलावा अंकिच चवन और अजीत चंडीला भी इस फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल पाए गए थे. के

आपको बता दें कि श्रीसंत केरल की तरफ से राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने 27 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 87 विकेट अपने नाम किए हैं. उन्होंने 53 एकदिवसीय मैचों में भारत के लिए 75 विकेट लिए हैं. भारत के लिए 10 टी-20 मैच खेलने वाले श्रीसंत ने इस प्रारुप में सात विकेट अपने नाम किए हैं.

जब हम बांटते थे तब बंद करवा दी, अब खुद बांट रहे हैं योगी- अखिलेश

लखनऊ। अपने प्रशंसकों के बीच लखनऊ में समाजवादी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला. पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा किजो लोग पार्टी छोड़ कर गए हैं वह डेपुटेशन पर गए हैं. जब सरकार बनेगी अगर वापस आना चाहते हैं तो कमेटी तय करेगी.

पूर्व एमएलसी बुक्कल नवाब के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “जब एक महीने पहले ईद पर सेवैंया खाई थीं तब नहीं कहा कि बीजेपी में जाना है. उनका कुछ जमीन का मामला था इसलिए वह गए. बीजेपी के लोगों का मानना है कि जब तक हमारे यहां कोई रहता है तब तक वह बुरा है. जब उनके यहां गया तो अच्छा हो गया.”

पिछली सरकार की योजनाओं के बंद करने पर अखिलेश ने कहा, “समाजवादी पेंशन योजना बंद कर दी. लैपटॉप योजना बंद कर दी. कहते थे कि हम एक पक्ष के लोगों के लिए काम करते थे. और अब खुद 51 हजार बांट रहे हैं तब क्या है. हमें खुशी है हमारी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं. जब हम बांटते थे तब बंद करवा दी, अब खुद बांट रहे हैं.

आजतक के मुताबिक बिहार की राजनीतिक उठापटक पर हमलावर रुख अपनाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पहले कहते थे कि कब्रिस्तान की राजनीति कर रहे हैं और अब बिहार में नीतीश के साथ मिलकर कितने कब्रिस्तान की दीवार बनवा रहे हैं. यह किस चीज की राजनीति है.

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने दिल्ली में फूंका अगस्त क्रांति का बिगुल

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नई दिल्ली। पूना पैक्ट में आरक्षित वर्ग को विकास और कार्य के सभी क्षेत्रों में आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने का वादा किया गया था. यही समझौता आरक्षित जाति के लोगों का आधार बना. लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इस समाज को आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है. अपने इस हक की मांग आरक्षण समर्थक वर्ग लगातार करता रहा है. प्रतिनिधित्व और अन्य मांगों को लेकर 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आरक्षण समर्थक पहुंचे. आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जंतर मंतर पहुंचे आरक्षण समर्थकों ने इस दौरान विशाल प्रदर्शन किया. समिति ने इसे अगस्त क्रांति सम्मेलन का नाम दिया.

समिति का नेतृत्व आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. आर.पी सिंह ने किया. इस दौरान आरक्षण पर बढ़ते खतरे को लेकर लोगों में काफी रोष था. तो दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भी गुस्सा देखा गया. विरोध प्रदर्शन में आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग पदोन्नति में आरक्षण के बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पास कराने की रही. आरक्षण समर्थकों के दबाव में राज्यसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका है. और आरक्षण समर्थक लंबे समय से इसे राज्यसभा में पारित करने की मांग कर रहे हैं. इस मौके पर समिति की ओर से सरकार के सामने अपनी पंद्रह सूत्रीय मांगों को भी रखा गया.

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति 2011 से काम कर रही है. आरक्षण विरोधी सरकारों की मंशा पर पानी फेरने और आरक्षण के हक के लिए यह समिति लगातार काम कर रही है.

जामिया मिलिया के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ SC में हलफनामा देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है. एचआरडी मिनिस्ट्री दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित रिट याचिका में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी. आपको बता दें कि 22 फरवरी 2011 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अपने आदेश में कहा था कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एचआरडी मंत्रालय अब अदालत को यह भी बताएगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का उद्देश्य कभी भी अल्पसंख्यक संस्था नहीं था, क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है. इससे पहले जब एसआरडी मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था तब तत्कालीन एटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी ने मंत्रालय से कहा था कि दिल्ली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है. क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है. अटार्नी जनरल ने एचआरडी मंत्रालय को सलाह दी थी कि यह अदालत में अपना विचार बदलना और अल्पसख्यक दर्जे के खिलाफ खड़े होने का हक रखता है.

दरअसल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सरकार 1968 के अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है ताकि वह अपने रुख में बदलाव का समर्थन कर सके. अजीज बाशा मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय मुस्लिम समुदाय के बजाय, यह ब्रिटिश विधायिका द्वारा स्थापित किया गया था. ऐसे ही जामिया के अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध कर सकते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जब वह ईरानी के अधीन था, तब अटर्नी जनरल की सलाह को स्वीकार कर लिया था.

जेएमआई पर रिट याचिकाओं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हैं. जब भी सुनवाई के लिए आता है तो सरकार एक नए हलफनामा दर्ज करेगी. इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च शिक्षा सचिव के के शर्मा ने 4 अगस्त को ईमेल के माध्यम कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उसका जवाब सचिव ने नहीं दिया. वहीं जेएमआई कुलपति इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करने की बात कही.

सरकार के विचार में बदलाव, कानूनी समुदाय के सूत्रों ने कहा, यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि यह एनडीए -2 के तहत केंद्र के अनुरूप है. जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एमयूयू की अल्पसंख्यक स्थिति पर अपने पूर्ववर्ती के रुख को वापस लेना. एनसीएमआई ने यह धारण किया था कि मुसलमानों के लाभ के लिए जामिया की स्थापना मुसलमानों के लिए थी और कभी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के रूप में अपनी पहचान खोई नहीं थी. यही वजह थी कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत कवर किया गया था.

क्या इस युवा चेहरे में बहनजी अपना उत्तराधिकारी तलाश रही हैं?

बहुजन समाज पार्टी की हालिया बैठकों में मौजूद एक खास चेहरा इन दिनों चर्चा का विषय है. वह बैठक शुरू होने के समय पहुंचता है और बैठक खत्म होते ही दूसरे नेताओं के निकलने से पहले निकल जाता है. चार अगस्त को भी बसपा की बैठक में मौजूद वो चेहरा दलित दस्तक के कैमरे में कैद हो गया. तो क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी का युवा चेहरा ढूंढ़ लिया है? और क्या बैठकों के दौरान उस युवा को अपने साथ रखकर वह उसे राजनीति की बारीकियां सिखा रही हैं?

उस युवा चेहरे का नाम आकाश है. आकाश पहली बार तब चर्चा में आए थे, जब बसपा प्रमुख मायावती सहारनपुर के दौरे पर गई थीं. उस दौरे में आकाश पूरे समय अपनी बुआ मायावती के साथ मौजूद थे. असल में आकाश पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बसपा प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं. पिछले कुछ समय से वह पार्टी की गतिविधियों में रुचि दिखा रहे हैं.

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बसपा अध्यक्ष मायावती ने जिस दिन आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था, खबर है कि उसी दिन आकाश ने भी पार्टी की सदस्यता ली थी. सूचना के मुताबिक आकाश पार्टी में एक्टिव मेंबर हैं. दलित दस्तक के पास मौजूद सूचना के मुताबित आकाश तकरीबन तीन साल लंडन में पढ़ाई करने के बाद 2016 में भारत लौटे हैं. लंडन में उन्होंने बी.बी.ए और एम.बी.ए की डिग्री ली है.

तो क्या बसपा प्रमुख मायावती ने समय का रुख भांप लिया है कि देश में आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है और आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी को भी सफल होने के लिए एक युवा चेहरे की जरूरत है. एक सवाल यह भी है कि क्या बहनजी आकाश में अपना उत्तराधिकारी होने की संभावना ढूंढ़ रही हैं??

दो दिन दलित को थाने में पुलिस ने बर्बरता से पीटा, बाद में बताया निर्दोष

कोच्चि। सवर्णों को दलित अब इतने खटकने लगे है कि जुर्म कोई भी करें लेकिन आरोपी दलित को ही बनाएंगे. ऐसा ही एक मामला केरल के वेंदीपेरियार में हुआ. जहां की पुलिस ने पहले बेकसुर दलित को घर से उठाया और उसके बाद थाने में ले जाकर बर्बर अत्याचार किया. पुलिस ने दो दिन बाद दलित को छोड़ दिया और कहा कि हमने गलती से पकड़ लिया था. पीड़ित अब पेरंबवूर तालुक अस्पताल में भर्ती है.

पीड़ित मुरूकन के अनुसार, पुलिस ने उसे वेंदीपेरियारंद में रहने वाले उसके साले यहां से उठाया. रिश्तोंदारों के सामने ही उसे पुलिस ने मारापीटा और उसे नंगा किया. पुलिस स्टेशन ले जाते समय पुलिस ने बुरी तरह से पकड़ रखा था.

पुलिस स्टेशन पहुंचने पर सीनियर इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी ने मुरूकन को निर्दयता के साथ मारा-पीटा. अगले दिन जब उसकी पत्नी और रिश्तेदार थाने में आए और पुलिस से पूछा कि कौन से केस मुरूकन को बंद किया है तो पुलिस ने कहा कि जिसे हम पकड़ रहे थे वो मुरूकन नहीं है और इसे गलती से पकड़ लाए.

अगले दिन दोपहर में मुरूकन को पुलिस ने छोड़ दिया. घर पहुंचने पर मुरूकन डरा-डरा और असहज महसूस कर रहा था. पुलिस ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी जिसके कारण उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है. मुरूकन की पत्नी और रिश्तेदार उसे पेरंबवूर तालुक अस्पताल ले गए जहां वह भर्ती है.

पीड़ित मुरूकन ने कहा कि पुलिस ने उसे डराया और धमकाया भी है. पुलिस ने उसे धमकी दी है कि अगर वह इस घटना की जानकारी मीडिया को देता है तो पुलिस उसे किसी और केस में आरोपी बनाकर जेल में भेज देगी.

अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और घुमंतू जातियां ज्ञान और शिक्षा से बहिष्कृत हैं

भारत के भाषा संसार में गणेश नारायण देवी की उपस्थिति मानीखेज़ है. गणेश देवी ने आरंभिक शिक्षा भारत में पायी. यहीं से बीए और एमए किया और पीएचडी करने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय चले गए. वे आगे चलकर गुजरात के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर हुए.

वहां रहते हुए उन्होंने भारत के साहित्यिक इतिहास, भाषा और समाज एवं सत्ता में व्याप्त हिंसा की अंदरूनी तहों पर लिखा. उन्होंने इस बात पर लिखा कि भारत क्या-क्या और किस प्रकार भूलता है. उन्होंने भारतीय साहित्यिक चिंतन में विस्मृति के उन स्थलों की ओर सबका ध्यान दिलाया जहां पर औपनिवेशिक चिंतन जड़ जमाकर बैठ गया है.

अंग्रेजी साहित्य और व्याकरण की सुविधा और सुरुचिपूर्ण दुनिया से निकलकर गणेश देवी, महाश्वेता देवी और लक्ष्मण गायकवाड़ के साथ मिलकर पुरुलिया जिले के शबर आदिवासी बूधन की फरवरी 1998 में हिरासत में की गई हत्या के खिलाफ़ देशव्यापी अभियान चलाने निकल पड़े.

बूधन गरीब था और उसे चोर कहकर पुलिस थाने में पीटा गया था. पिटाई से उसकी मौत हो गयी. उन्होंने गुजरात के छहरा समुदाय के बच्चों के लिए उनके हिसाब से किताब और पाठ्यक्रम डिज़ाइन करने की पहलकदमी की और तेजगढ़ में आदिवासी अकादमी की स्थापना की.

उन्होंने अंडमान से लेकर लक्षद्वीप, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के क्षेत्रों का कई-कई बार दौरा किया. गणेश देवी ने अपने सहयोगियों के साथ भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण (पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे आफ़ इण्डिया) को अंजाम दिया.

आयरिश विद्वान जार्ज ग्रियर्सन के भाषा सर्वेक्षण के बाद आज़ाद भारत का यह पहला सर्वेक्षण है. इस भाषा सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत 780 तरीके से बोलता है.

इस लेख का उद्देश्य उनके इसी सार्वजानिक जीवन से निकली एक किताब के बारे में बात करना है. इस किताब का नाम ‘द क्राइसिस विदिन : ऑन नॉलेज ऐंड एजुकेशन इन इण्डिया’ है. किताब में चार छोटे-छोटे अध्याय हैं जो ज्ञान के संकट, स्मृति और ज्ञान, स्मृति और विस्मृति, और स्मृतियोत्तर(पोस्ट मेमोरी)शिक्षा के बारे में बात करते हैं.

गणेश देवी का जीवन एक शिक्षा शास्त्री और कम्युनिकेटर का जीवन रहा है, इसलिए वे भाषा की भूमिका से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. सरल अंग्रेज़ी भाषा में लिखी इस किताब के माध्यम से वे गैर अंग्रेज़ी भाषी समूहों तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं.

द क्राइसिस विदइन: ऑन नॉलेज ऐंड एजुकेशन इन इंडिया, अलेफ़ बुक कंपनी, 2017, मूल्य 399 रुपये इस किताब में वे बताते हैं कि भारत में ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में संकट कहां पर है और उससे कैसे निपटा जा सकता है. यह पतली सी किताब वास्तव में गणेश देवी की उस चिंतन को विस्तार देती है जिसमें भाषा, संस्कृति, रोजी-रोजगार के सवाल और बहिष्करण आपस में रस्सी की लट की तरह गुंथे हुए हैं.

यह किताब उपनिषदों से लेकर अभिनवगुप्त, मम्मट और धनञ्जय की सौन्दर्य दृष्टि पर बात करते हुए आगे बढ़ती है. तमिल, पालि और संस्कृत जैसी भारतीय भाषाओं ने अन्य नई उभरती भारतीय भाषाओं से अंतरक्रिया की और उसमें बहुत कुछ नया जोड़ा. ज्ञान की पहले से चली आ रही मौखिक विधियां लिखित विधियों में तब्दील होने लगीं.

कागज के प्रचलन से इसे बल मिला. इससे गणना, तर्क, दर्शन को लिखकर उस पर बात करना आसान हो गया. लेकिन यह ज्ञान केवल उन समुदायों का ही ज्ञान बन पाया जो पाठशालाओं में थे. पाठशालाओं के बाहर के लोग इन ज्ञान परंपराओं से बहिष्कृत हो गए. वे शिक्षा और ज्ञान के परिसरों से बाहर कर दिए गए.

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, घुमंतुओं के बारे में बताते हुए गणेश देवी इस बात की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार ज्ञान और शिक्षा की दुनिया से बहिष्कृत कर दिए गए हैं और केवल पांच प्रतिशत भारतीय ‘वर्चस्वी मुख्यधारा’ का निर्माण करते हैं. यदि भारत को ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना है तो वह इन समूहों को पीछे छोड़कर आगे नहीं जा सकता है.

इसे हम घुमंतू और विमुक्त समुदायों के मामले से समझ सकते हैं. गणेश देवी ने यह बात अपनी कई किताबों और सार्वजानिक व्याख्यानों में लगातार कही है कि भारत में लगभग सात करोड़ घुमंतू और विमुक्त समुदायों के लोगों की दशा चिंताजनक है.

ऐसे लगभग 190 समुदाय हैं जिन्हें 1871 में ब्रिटिश शासन ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत अपराधी जनजाति घोषित कर दिया था. वास्तव में पूर्व आधुनिक भारत में प्रभुत्वशाली तबकों और राज्य ने आपस में एक गठजोड़ कर लिया था. इस गठजोड़ में पुलिस और इलाके के जमींदारों ने घुमंतू और विमुक्त समुदायों को चोर और अविश्सनीय कहकर प्रताड़ित किया.

इन समुदायों पर बहुत हिंसा ढाई गयी और उनका सम्मान छीन लिया गया. उन्हें इतिहास से बेदखल कर दिया गया. इन समुदायों को पुलिस थाने में जाकर अपना पंजीकरण करवाना होता था. वे पुलिस की अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जा सकते थे. उनके लिए स्पेशल रिफार्म कैंप की भी व्यवस्था की गयी जिसमें उन्हें सुधारा जाना होता था.

इसका एक प्रभाव यह पड़ा कि घुमंतू लोग गांवों के बाहर की ऊसर-बंजर जमीनों, सड़क के किनारे, श्मशानों के किनारे या परित्यक्त बागों में बसने लगे. वे जहां बसे भी उस बस्ती को पुलिस की सीधी नजर में लाया गया. इस प्रकार 1871 के एक्ट से एक हीनतर सामाजिक सांस्कृतिक स्पेस की रचना की गयी.

एक समय के बाद इन समुदायों के सदस्य खुद को चोर और अपराधी मानने लगे और उन्होंने औपनिवेशिक कानूनों एवं वर्चस्वी ताकतों के अपने प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण का आत्मसातीकरण कर लिया.

भारत में शैक्षिक और सामाजिक स्पेस से दलितों और आदिवासियों की अनुपस्थिति ने देश को आगे बढ़ने से रोका है. दलित समूहों के पास डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जैसे लीडर होने के कारण वे अपनी आवाज़ को कुछ दूर तक ले जाने में सफल हो पाए हैं.

आंबेडकर के बारे में बात करते हुए यह किताब बताती है कि आंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान के द्वारा ही एक आधुनिक और मानवीय गुणों से पूर्ण समाज बनाया जा सकता है. लेकिन इस ज्ञान परंपरा तब तक अधूरी है जब तक उन समुदायों की याददाश्त की परंपराओं को महत्व न दिया जाए जिन्हें जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा ने अब तक उपेक्षित कर रखा है.

गणेश देवी इस किताब में पड़ताल करते हैं कि औपनिवेशिक ज्ञानकाण्ड ने भारत की ज्ञान परंपराओं को उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय वातावरण से काट दिया और एक ऐसे समाज की रचना की जिसकी याददाश्त ही छीन ली गयी हो. वे यहीं नही रुकते. स्वयं भारत के अंदर मुद्रण तकनीक ने उन ज्ञान परंपराओं को हेय नज़रिये से देखा जो दलितों, आदिवासियों और घुमंतू समुदायों के बीच सांस ले रही थीं.

दुनिया गोल है: यह लगभग सबको पता चल गया है लेकिन इस दुनिया पर क़ब्ज़ा ज़माने के लिए सबसे पहले ज्ञान पर क़ब्ज़ा जमाना जरूरी हो जाता है. इसके लिए पहले से मौजूद ज्ञान परंपरा और उसके केंद्रों को नष्ट करना आवश्यक हो जाता है.

अफ्रीका और एशिया में इसे बड़े पैमाने पर किया गया. बेबिलोन और सुमेर के लोगों ने जिस ज्ञान की संरचना की, उसे हीन और कलंकित किया गया. पूरी दुनिया में ज्ञान के क्षितिज का विस्तार हुआ. भारत में भी ऐसा हुआ.

यहां पर तो उपनिषद, बौद्ध और जैन स्रोत, दर्शन के विभिन्न स्कूल और संस्कृत भाषा के सौन्दर्यशास्त्री ज्ञान के बारे में उत्कृष्ट चिंतन करते रहे हैं. इन पर विचार करने के साथ गणेश देवी ज्ञान की साभ्यातिक आलोचना विकसित करते हैं.

अमूमन देखा जाता है कि इस प्रक्रिया में भारतीय विद्वान अपना संतुलन खो देते हैं. वे घबराकर और कभी-कभार शिकायती स्वर में इसका दोष वैश्वीकरण को देने लगते हैं. मनुस्मृति और डाक्टर आंबेडकर के लेखन को पाठक के सामने रखकर यह किताब बताती है कि जाति के विभेदकारी भौतिक तत्वों को दार्शनिकता की आड़ में कितने लंबे समय से बनाए रखा गया है. लगभग दो हजार सालों का संतप्त इतिहास इस किताब में बहुत शिद्दत से मौजूद है.

महात्मा गांधी को इस बात का श्रेय जाता है कि शक्तिशाली अंग्रेज़ी साम्राज्य से घबराये नहीं. उन्होंने बहुत ही शाइश्तगी से इसकी बनावट को देखा और पाया कि यदि उन आधारों को ख़त्म कर दिया जाय जिससे अंग्रेज़ी साम्राज्य बना है तो वह भरभरा कर गिर जाएगा. हुआ भी ऐसा.

उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा में गुलामी के बीज देखे जिससे भारत अगली कई सदियों तक मुक्त नहीं होने वाला था. उन्होंने साबरमती आश्रम और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की. 1920 में गुजरात विद्यापीठ ने अस्पृश्यता के खिलाफ़ प्रस्ताव पास किया.

इस विद्यापीठ का उद्देश्य सत्य और अहिंसा, श्रम की गरिमा, सभी पंथों की बराबरी और भाषाओं को सम्मान देना था. इसी तरह इस दौर के सम्मानित कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन की स्थापना की. इन संस्थानों ने सवाल पूछने का ज़बरदस्त वातावरण उपलब्ध कराया.

यह सब आज़ादी की लड़ाई के वर्षों में हो रहा था. अगर भारत ज्ञान के क्षेत्र में कुछ बनना चाहता है अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यह किताब अपने पाठकों के समक्ष इस सवाल को भी रखती है.

यह किताब एक अपील के साथ ख़त्म होती है कि अब समय आ गया है कि भारत में उन घावों को भरा जाय जो वर्ण व्यवस्था और औपनिवेशिक शासन ने दिए हैं. वास्तव में भारत की दुर्दशा के लिए विभिन्न राजनीतिक दल और विद्वत्जगत अपनी सुविधानुसार दुश्मन का चुनाव करते हैं.

कुछ का कहना होता है कि प्राचीनकाल में सब कुछ सही था, भारत की यह दशा मुगलों ने की तो कुछ इसका सारा दोष भारत में ब्रिटिश शासन को देते हैं कि जिसने भारत की पूर्व आधुनिक ज्ञान परंपरा, समाज और संस्कृति को नष्ट कर दिया.

हालांकि दलित विद्वानों का एक बड़ा हिस्सा भारत में अंग्रेजों की भूमिका को मुक्तिकारी मनाता रहा है लेकिन यह किताब हमें यह भूलने से रोक देती है कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत कई दलित जातियों को औपनिवेशिक अपराधशास्त्र का पहला निशाना बनाया गया.

साभार- द वायर, रमाशंकर सिंह की रिपोर्ट

आदिवासी हितों पर काम करने वाले अधिकारियों को नक्सली बता रही है रमन सरकार

बस्तर। निलंबित दिनेश ध्रुव गोंड आदिवासी समुदाय से आते हैं. छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला स्थित जेल में अधीक्षक के पद पर है. इन्हें आदिवासियों के समर्थन, हित व मुद्दे पर लिखने के कारण रायपुर के डीजी द्वारा निलंबन का फरमान मिला है. डीजी ने दिनेश ध्रुव को नक्सली समर्थक बताया और निलंबित करने का आदेश दे दिया.

दिनेश ध्रुव की बलौदा बाजार में सबसे ईमानदार अफसरों में गिनती होती है. दिनेश ध्रुव के आने बाद जेल में काफी सुधार हुआ. इनकी ईमानदारी जग जाहिर है. इसी ईमानदारी के वजह से सोशल मीडिया में अपने आदिवासी समुदाय के हित, मुद्दे एवं चुनौतियों को भी लगातार लिखते हैं.

बस्तर के रहनेवाले दिनेश ध्रुव अपने अनुभवों को भी सोशल मीडिया से सांझा करते हैं. इस तरह से दिनेश ध्रुव कापर लिखना भाजपा शासित रमन सरकार की आंख को खटका तो तुरंत ही इनके आला अफसरों ने उन्हें नक्सली समर्थक बताकर निलंबित कर दिया. आदिवासियों के हित व मुद्दे लिखना आज महंगा पड़ गया इसकी सजा निलंबन से मिली.

इससे पहले रायपुर केंद्रीय जेल सहायक अधीक्षक राजेन्द्र गायकवाड़ और वर्षा डोंगरे जोकि दोनों दलित समुदाय से आते है. दोनों को निलंबित कर दिया गया है, वर्षा डोंगरे को नक्सली समर्थक बताकर निलंबित कर दिया गया. दोनों की बेहद काबिल अफसरों में गिनती होती है. रायपुर जेल को सुधारने में इन दोनों अफसरों की बड़ी भूमिका मानी जाती है.

छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में आदिवासी हित, मुद्दे समर्थन में लिखना का मतलब भाजपा के रमन सरकार के लिए नक्सल समर्थक हो जाना है. खासकर आप दलित, आदिवासी समुदाय से तो आपको नक्सली समर्थन का प्रमाण पत्र के साथ ही निलंबन का प्रमाण पत्र भी पकड़ा दिया जाता है. फिर आप लड़ते रहिए कोई सुनने वाला नहीं है. इस तरह से भाजपा सरकार में आदिवासियों पर लिखने का मतलब आप नक्सली समर्थक है. दलितों व अल्पसंख्यकों पर लिखने का मतलब आप देशद्रोही, आतंकवादी घोषित कर देंगे. अभिव्यक्ति की आजादी भारत में पूर्णत: खत्म हो चुकी है.

नरेश कुमार साहू की रिपोर्ट

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का दूसरा महाअधिवेशन का आयोजन दिल्ली में

 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ भारत देश में ओबीसी समाज के लिए कार्यरत सभी ओबीसी संघटनाओं का एक महासंघ है. इस महासंघ का पहला अधिवेशन नागपुर में 7 अगस्त 2016 को आयोजित किया गया था. इस सफल अधिवेशन के कारण इस सत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ओबीसी मागासवर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पहल की है.

महाराष्ट्र सरकार को नॉन क्रिमिलेयर की मर्यादा 4.5 लाख से 6 लाख करने का अध्यादेश जारी करने हेतू बाध्य होना पडा. इस महासंघ ने 27 नवंबर को पहली ओबीसी महिला अधिवेशन का आयोजन किया था. 8 दिसंबर 2016 को शीतकालीन नागपुर अधिवेशन में एक लाख से अधिक सर्वसमावेशी ओबीसी समाज के लोगों का मोर्चा निकाला गया था. देश के सारे ओबीसी संवर्ग एकजुट होने के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र राज्य में पहली बार सरकार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ओबीसी मंत्रालय का गठन करना पड़ा और इसी के साथ केंद्र सरकार ने पहली बार नागपुर में 500 ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की मंजूरी दी.

आजादी के पूर्व भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1871 से 1931 तक प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात ओबीसी संवर्ग की जनगणना की जाती थी. इस आधार पर देश की कुल आबादी का 52 प्रतिशत ओबीसी थे. देश में ओबीसी समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा वर्ग था. महाराष्ट्र में कोल्हापुर संस्थान में सन 1902 के कालखंड में छत्रपती शाहु महाराज के शासनकाल में ओबीसी वर्ग को 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया था, जिसका उल्लेख्र महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी अपने ग्रंथ ‘‘शेतकऱ्यांचे आसुड‘‘ में किया था.

सामाजिक न्यायिक एवं समता के भाव से दिए जाने वाला आरक्षण देश की आजादी प्राप्त होने तक जारी रहा. देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एवं देश के प्रथम कृषि मंत्री डॉ. पंजाबराव देशमुख की कड़ी मेहनत से संविधान की धारा 340 के अनुसार ओबीसी के सभी संवर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया था. संविधान की धारा 341 के अनुसार एस.सी.वर्ग एवं धारा 342 के तहत एस.टी. संवर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था. एस.सी. वर्ग की पूरी जाती की सूची तैयार होने के कारण उनको शेड्युल के साथ जोड़ा गया था शेड्युल-1. उसी तरह ही एस.टी. वर्ग को पूरी जाती की सूची तैयार होने के कारण उनकी सूची साथ में जोड़ी गई शेड्युल-2. लेकिन ओबीसी वर्ग के जाती की सूची न होने से ओबीसी की अनुसूची तैयार नही हो सकी इसी कारण संविधान की धारा 340 के क्रियान्वयन के लिए पहली लोकसभा में आयोग गठित कर ओबीसी के सभी वर्ग के जातियों की सूची बनाकर अनुसूची तैयार करने का सुझाव दिया गया था. अनुसूचित जाति और जनजाति के अनुसूची तैयार होने से इन दोनो प्रवर्गों को आजाद भारत में क्रमशः15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण शिक्षा व नौकरी में लागू किया गया. लेकीन ओबीसी संवर्गकी सूची तैयार नहीं होने के कारण ओबीसी संवर्ग को आरक्षण लागू नही किया गया.

सन 1929 से मद्रास प्रांत में शुरू पिछडा वर्गीय आरक्षण को 1950 मे संविधान लागू होने के बाद मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार रद्द किया गया था. परंतु ओबीसी नेता पेरियार रामास्वामीजी ने इसके विरूद्ध मद्रास प्रांत में तीव्र आंदोलन छेड़ दिया और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पहली बार संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया. फलतः आज भी तमिलनाड़ु राज्य में ओबीसी का 50 प्रतिशत आरक्षण कायम है.

संविधान की धारा 340 के तहत ओबीसी संवर्ग को सुविधाएं देने के लिए आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर एवं डॉ.पंजाबराव देशमुख सहित अन्य नेताओं के प्रयासों के बावजूद तत्कालीन सरकार ने ओबीसी के हितों को दरकिनार कर देने की वजह से खफा होकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को ओबीसी संवर्ग की हितों की रक्षा हेतु अपना मंत्री पद त्याग दिया. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा उठाए गए इस कदम से घबराई सरकार ने 29 जनवरी 1953 को सांसद काका कालेलकर की अध्यक्षता में ओबीसी आयोग की स्थापना की. इस आयोग की रिपोर्ट 30 मार्च 1955 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई. इस आयोग की रिपोर्ट में ओबीसी को शिक्षा तथा नौकरी में आरक्षण की सिफारिस की गई थी. परंतु आयोग के अध्यक्ष ने अपने अधिकार का दुरूपयोग कर आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट से अपनी असहमति होने का पत्र राष्ट्रपतिजी को सौंपा. परिणामस्वरूप 25 वर्षों तक इस रिपोर्ट को लोकसभा के पटल पर चर्चा एवं निर्णय हेतु रखा ही नहीं गया.

सन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार बनी. ओबीसी नेताओं ने फिर से कालेलकर आयोग का मुद्दा उठाया. लेकिन इस सरकार ने बिना चर्चा किए कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर, 20 सितंबर 1978 को सांसद श्री बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में नये आयोग का गठन किया. इस आयोग ने भी दो वर्षों तक अध्ययन कर संपूर्ण रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपी. उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट में भी कालेलकर आयोग की ही सिफारिशों पर मुहर लगा दी गई थी. इसके बावजूद भी यह रिपोर्ट भी 10 वर्षों तक लोकसभा के पटल पर पेश नहीं की गई.

परिणाम स्वरूप, ओबीसी को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया, दिसंबर 1989 को प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सरकार से मंडल आयोग मान्य करने की मांग होने लगी. वीपी सिंह ने इस रिपोर्ट की सिफारिशों का अध्ययन करने के पश्चात इस पर सहमति दर्शायी. अंततः 7 अगस्त 1990 को लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिसों को मंजूरी प्रदान कर लागू करने की घोषणा की गई. प्रधानमंत्री व्ही.पी.सिंग द्वारा इस ऐतिहासिक निर्णय लिया गया. वीपी सिंह यदि चाहते तो मंडल आयोग को नामंजूर कर 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहते. इसी कारण वीपी सिंह एकमात्र बहुजनवादी प्रधानमंत्री साबित हुए.

वीपी सिंह के बहुजनवादी भूमिका के कारण आरक्षण विरोधियों ने उन्हें रावण करार देते हुए दशहरे के दिन उनका पुतला जलाया. 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिश से भयभीत आरक्षण विरोधी सर्वोच्च न्यायालय में गए. आखिरकार 1992 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में सकल 50 प्रतिशत आरक्षण सन 1992 को लागू किया गया. सकल 50 प्रतिशत आरक्षण मे एस.सी.15 प्रतिशत तथा एस.टी 7.5 प्रतिशत लागू था. 50 प्रतिशत में से 22.5 प्रतिशत घटाने के बाद 27.5 प्रतिशत बाकी रहा था! इसी कारण सन 1992 से ओबीसी कों 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया एवं उसी के साथ नॉन-क्रिमीलेयर की शर्तें भी लगा दी गई. जो सुविधा ओबीसी को 1952 से मिलनी चाहिए थी वह 40 वर्षों तक ओबीसी समाज को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया. कुल आबादी के 52 प्रतिशत वर्ग को नाममात्र 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ जिसे महाराष्ट्र जैसे पुरागामी राज्य में सन 2003 तक आरक्षण से वंचित रखा गया.

छत्रपति शाहू, महात्मा जोतिबा फुले एवं डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर इन महान विभूतियों क विचारों से चलने वाले अन्याय किया गया. इतना ही नही शत प्रतिशत दिए जाने वाली छात्रवृत्ति पांच वर्ष के पश्चात घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई. इसके पश्चात कुल पाठ्यक्रम से 250 पाठ्यक्रम निकाल दिए गए. अजतक ओबीसी छात्रों के लिए एक भी छात्रावास नही बनाया गया. ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नही, ओबीसी का स्वतंत्र मंत्रालय नही ओबीसी पिछड़ावर्गीय होने के पश्चात भी एट्रॉसिटी कानून में समावेश नहीं किया गया, किसानों को पेंशन नही दी जा रही है. देश आजाद होने के बाद आज की कुल आबादी का 60 प्रतिशत से 65 प्रतिशत हिस्सा ओबीसी समाज का होने पर भी यह अन्याय हो रहा है.

उपरोक्त सभी मांगों की ओर केंद्र एवं सभी राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा अन्य सभी मांगे पूर्ण करने हेतू राष्ट्रीय ओबीसी महासंघद्वारा देशभर में आंदोलन चलाया जा रहा है. महाअधिवेशन स्थल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वितीय राष्ट्रीय महाअधिवेशन कॉन्स्टीट्युशनल क्लब ऑफ इंडीया, दिनांक 7 अगस्त 2017

सीवर साफ कर रहे 3 कर्मचारियों की मौत, जल बोर्ड ने कहा नहीं दी थी अनुमति

नई दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर में रविवार को सीवर की सफाई करने उतरे तीन मजदूरों की मौत हो गई. मीडिया की खबरों के मुताबिक यह तीनों बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर लाइन साफ करने उतरे थे. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने किसी भी कमर्चारी को सीवर लाइन साफ करने के लिए नहीं कहा था. इसे मामले में एक जांच बैठा दी गई जो कि यह पता लगाएगी क्यों ये कर्मचारी एक ऐसे सीवर को साफ करने उतरे जो गंदगी से पूरी तरह भरा हुआ था. बता दें कि इससे पहले 15 जुलाई को साउथ दिल्ली के घिटोरनी में भी इसी तरह से टैंक की सफाई करने उतरे चार मजदूरों की मौत हो गई थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार चश्मदीदों के मुताबिक तीनों कर्मचारी एक के बाद एक सीवर लाइन में उतरे थे जब पहले कर्मचारी ने उतरन के बाद कोई जवाब नहीं दिया तब उसके बाक दोनों कर्मचारी नीचे उतरे. चौथा कर्मचारी को सीवर से बचा लिया गया. पुलिस के मुताबिक मतृकों की पहचान जोगिंदर, अनू और अजय के तौर पर हुई है और तीनों ही खिचड़ीपुर के रहने वाले हैं. जिस कर्मचारी को बचा लिया गया उसकी पहचान राजेश के तौर पर हुई है. सड़क से गुजरते एक शख्स ने राजेश की आवाज सुनी और करीब 1.30 बजे पुलिस को फोन किया. डीसीपी साऊथ ईस्ट रोमिल बानिया के मुताबिक आईपीसी की धाराओं 304, 308 और 34 के तहत अज्ञात लोगों को के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

लाजपत नगर के जल विहार इलाके में कबीर राम मंदिर के पास यह घटना घटी. पास में ही पान की दुकान चलाने वाले हरि प्रसाद ने बताय कि ये लोग डीजीबी लाइन पर करीब आधे घंटे से काम कर रहे थे. इनमें से जोगिंदर पिट में दाखिल हुआ और बाकी उसे दिशा-निर्देश दे रहे थे लेकिन कुछ समय के बाद उसने कोई जवाब देना बंद कर दिया. प्रसाद ने बताया कि मेनहॉल में उतरने के करीब एक मिनट के बाद ही जोगिंदर ने जवाब देना बंद कर दिया था.

प्रसाद ने बताया कि 10 फीट गहरे गड्डे से जब जोगिंदर ने कोई जवाब नहीं दिया तो दूसरा कर्मचारी भी उसकी मदद के लिए नीचे उतरा लेकिन थोड़े समय के बाद उसने भी कोई प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया. तीसरे कर्मचारी ने ने नीचे उतरते वक्त पैर स्लिप हो गया और वह नीचे गिर गया. चौथा कर्मचारी जो कि रस्सी लेने चला गया वह भी मेनहॉल में उतरा और थोड़ी देर बाद ही मदद के लिए चिल्लाने लगा. फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों ने कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं पहने हुए थे. तीनों की बॉडी को करीब 2 बजे निकाल लिया गया. पुलिस टीम द्वारा बाद में पिट को कवर कर दिया गया.

एक डीजेबी के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने लाइन की सफाई के लिए कोई अनुबंध जारी नहीं किया है और न ही वहां आस-पास कोई ठेकेदार काम कर रहा था. हम जांच कर रहे हैं कि कैसे बिना परमिशन के इन लोगों न पिट में प्रवेश किया.

महंगी होगी लग्जरी कारें

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नई दिल्ली। एस.यू.वी. या लग्जरी सेडान कारें महंगी होने जा रही है. जी.एस.टी. काउंसिल लग्जरी गाडियों पर सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का विचार कर रही है. काउंसिल के इस फैसले से एस.यू.वी. या लग्जरी कारें महंगी हो जाएंगी. हालांकि अगर काउंसिल सेस बढ़ाने का फैसला कर भी लते है तो इससे अचानक दामों में बढ़ौतरी नहीं हो जाएगी. सेस बढ़ाने के बाद जी.एस.टी. कॉम्पेंसेशन लॉ में संशोधन की जरूरत पड़ेगी.

जी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग के बाद एक अधिकारी ने बताया कि काउंसिल ने जी.एस.टी. कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे कॉम्पेंसेशन सेस में बढ़ोतरी होगी. एक अंग्रेजी अखबार की माने तो अधिकारी ने यह बी बताया कि काउंसिल का मत यह था कि महंगी गाडियों पर सेस की सीमा को बढ़ाया जाए.

आपको बताते चलें कि कारों को जी.एस.टी. के सबसे ऊंचे स्‍लैब (28 प्रतिशत) में रखा गया है. यह बात भी गौर करने वाली है कि जी.एस.टी. काउंसिल पहले ही सेस सहित इस पर अधिकतम टैक्स 40 फीसदी पहले ही तय कर चुकी है. 4 मीटर की लंबाई वाली छोटी पैट्रोल और 1,200 CC इंजन क्षमता वाली गाड़ियों पर 1 फीसदी सेस लगाया गया है, जबकि इसी लंबाई और 1,500 CC क्षमता वाली डीजल गाड़ियों पर 3 फीसदी सेस तय किया गया है. मध्‍यम आकार की बड़ी कारों या एस.यू.वी. पर सेस 15 फीसदी है, जिससे जी.एस.टी. लागू होने के बाद कुछ मॉडल के दाम में कमी आई थी.

सवा साल से नहीं की मां से बात, मिलने पहुंचा तो मिला मां का कंकाल

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मुंबई। शहर के लोखंडवाला इलाके की एक पॉश सोसाइटी के दसवीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट के अंदर से एक 63 वर्षीय महिला का कंकाल रिकवर हुआ है. महिला का बेटा अमेरिका में रहता था एक साल पहले उसकी लास्ट बार अपनी मां से बात हुई थी. रविवार को वह घर पहुंचा तो मां के फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था. दरवाजा तोड़ने के बाद अंदर जाने पर उसने मां का कंकाल बेड पर देखा.

महिला का नाम आशा केदार साहनी है. उनके पति केदार साहनी की 2013 में डेथ हो चुकी है. उसका बेटा रितुराज साहनी अमेरिका में आईटी इंजिनियर हैं. वह परिवार के साथ अमेरिका में ही रहते हैं. फ्लैट में मां का कंकाल देख बेटे ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. पुलिस ने कंकाल का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉटर्म के लिए गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ अस्पताल भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक, आशा ने अप्रैल 2016 में आखिरी बार बेटे को फोन करके कहा था कि, वे अब अकेलेपन में नहीं रहना चाहतीं और किसी वृद्धाश्रम में चली जाएंगी. पुलिस को शक है कि, भूख और कमजोरी से उनकी मौत हो गई होगी. बता दे कि, महिला के नाम पर बेलस्कॉट टावर में करीब 5 से 6 करोड़ रुपये दो ‌फ्लैट हैं. जोन-9 के डीसीपी परमजीत सिंह दाहिया ने बताया कि आशा की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत की गुत्थी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व फॉरेंसिक रिपोर्ट, बेटे रितुराज के मोबाइल कॉल्स के विवरण (सीडीआर), सीसीटीवी और अन्य सबूतों व सुरागों की जांच से सुलझ सकती है.

वैकेंया नायडू बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति, मिलें 516 वोट

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नई दिल्ली। वेकैंया नायडू देश के 15 उपराष्ट्रपति बने. वेकैंया नायडू को 516 वोट मिलें जबकि गोपालकृष्ण गांधी को 244 वोट मिले हैं. मुकाबला एनडीए कैंडिडेट एम. वेंकैया नायडू और यूपीए के गोपालकृष्ण गांधी के हुआ था. काउंटिंग शाम 6 बजे से शुरू हो गई थी. इस चुनाव में पहला वोट नरेंद्र मोदी ने डाला. दोनों सदनों के कुल 785 सांसदों में से 771 ने वोट डाला. इस दौरान 98.20% वोटिंग हुई. जीत के लिए 50% से एक ज्यादा वोट जरूरी है. एनडीए के पास लोकसभा में 338 और बीजेपी के राज्यसभा में 58 मेंबर हैं. मौजूदा उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 14 सांसदों ने वोट नहीं डाला. इनमें बीजेपी से 2, कांग्रेस से 2, आईयूएमएल से 2, टीएमसी से 4, एनसीपी से 1, पीएमके से 1 और 2 निर्दलीय सांसद शामिल हैं. इन सांसदों ने वोट नहीं डाला: विजय गोयल (बीजेपी) , सांवरलाल जाट (बीजेपी), मौसम नूर (कांग्रेस), रानी नारा (कांग्रेस), उदयनराजे भोसले (एनसीपी), अंबुमणि रामाडॉस (पीएमके) से हैं.

वहीं, कुणाल कुमार घोष, तापस पॉल, प्रोतिमा मंडल और अभिषेक बनर्जी टीएमसी से हैं. पीके कुल्हालीकुट्टी और अब्दुल वहाब आईयूएमएल के सांसद हैं. अनु आगा और एन के सारनिया निर्दलीय सांसद हैं. बीजेपी सांसद विजय गोयल और सांवर लाल जाट की तबियत ठीक नहीं है. दोनों सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हैं.

राहुल की कार पर पथरावः BJP महामंत्री सहित 4 लोग हुए गिरफ्तार

अहमदाबाद। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कार पर पथराव का मुद्दा गरमा गया है. कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है. खुद राहुल गांधी ने इसके लिए संघ-बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन हमलों से वे डरने वाले नहीं और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे. इस बीच पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले पर हमला करने के मामले में बीजेपी नेता जयेश दर्जी को धनेरा से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने कहा कि जयेश दर्जी मुख्य आरोपी हैं.

इस हमले की पीएम मोदी की ओर से निंदा नहीं होने पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग हमला कराते हैं वे उसकी निंदा क्यों करेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के वर्कर ने इतना बड़ा पत्थर मारा मेरी कार पर. मेरे पीएसओ को लगी. राहुल ने कहा कि यही पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति का तरीका है इसमें क्या कहा जा सकता है. वे लोगों की आवाज बुलंद करते रहेंगे. इन्हें जो करना है करने दीजिए.

कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के बनासकांठा में राहुल गांधी की कार पर पत्थर मारने को सोची समझी साजिश ते तहत हमला करार दिया है. गुलाब नबी आजाद ने कहा- जो घटना गुजरात में घटी उस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कई हफ्तों से देश में और देश के कई हिस्सों में बाढ़ आई हुई है.

असम गुजरात राजस्थान विशेष रूप से प्रभावित हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तीन-चार दिन के दौरे पर थे कि लोगों की समस्या समझें. आजतक के मुताबिक राहुल गांधी बनासकांठा गए जहां पर खुद मुख्यमंत्री 3 दिन बाद गए थे. जब वह दौरा कर रहे थे धनेरा में वही लाल चौक में 3 हजार लोग खड़े थे जो राहुल का स्वागत कर रहे थे. आजाद ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से उस बैठक को बाधित करने की पूरी कोशिश की गई लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए और अपना काम करते रहे.

जब लाल चौक से वह निकल गए थे तो RSS और BJP की सोची समझी साजिश के तहत एक मोड़ पर राहुल गांधी की गाड़ी पर हमला किया गया. राहुल की कार का कांच नीचे उतर आया था लेकिन पिछला कांच जहां पर पीएसओ बैठता है वहीं बहुत बड़ा बोल्डर पिछले कांच पर फेंका गया. कांच टूट के गाड़ी के अंदर गिर गया इस तरह का जानलेवा हमला राहुल गांधी पर किया गया जिसकी हम निंदा करते हैं.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.536 अरब डॉलर बढ़कर 392.867 अरब डॉलर हो गया

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नई दिल्ली। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में 1.536 अरब डॉलर बढ़कर 392.867 अरब डॉलर हो गया है. यह आंकड़ा 25,209 अरब रुपये के बराबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले के हफ्ते में यह भंडार 2.27 अरब डॉलर बढ़कर 391.33 अरब डॉलर पर पहुंचा गया था.

बीते शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ें के तहत विदेशी पूंजी भंडार का सबसे बढ़ा घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) आलोच्य हफ्ते में 160.99 करोड़ डॉलर बढ़कर 368.75 अरब डॉलर हो गई है. यह आंकड़ा 23651.4 अरब रुपये के बराबर है.

केंद्रीय बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में व्यक्त किया जाता है. इस भंडार में मौजूद यूरो, पौंड, स्टर्लिंग, येन जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है. आलोत्य अवधि में बारत का स्वर्ण भंडार 20.34 अरब डॉलर रहा है. यह आंकड़ा 1317.4 अरब रुपये के बराबर है. इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में भारत के विशेष निकासी अधिकार (एसडीआर) का मूल्य 39 लाख डॉलर बढ़कर 1.49 अरब डॉलर हो गया है. यह 95.9 अरब रुपये के बराबर है. आईएमएफ में देश के मौजूदा भंडार का मूल्य 7.72 करोड़ डॉलर घटकर 2.26 अरब डॉलर दर्ज किया गया है. यह 145.2 अरब रुपये के बराबर है.