Mayawati could be the key to defeating India’s Modi in 2019

Suddenly, less than a fortnight after handsomely conquering political territory in India’s northeast, Indian Prime Minister Narendra Modi can no longer take a win in 2019 for granted. The next general election is now wide open. Modi is still enormously formidable, but he is no longer invincible.

The latest signs come from Uttar Pradesh, India’s most populous and politically significant state. Nine of India’s 15 prime ministers, including Modi, have come from Uttar Pradesh. But this week, Modi’s party sustained a shocking defeat by losing the parliament seat once held by the country’s first prime minister, Jawaharlal Nehru, as well as the seat most recently occupied by the state’s extremist and saffron-clad Hindu monk, Chief Minister Yogi Adityanath.

The parliamentary seats of Gorakhpur and Phulpur fell vacant after their strongmen became the chief minister and the deputy chief minister of the state, respectively, in local elections last year. But political survival compelled old foes — Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party and Mayawati of the Bahujan Samaj Party, parties with very distinct social and caste bases — to join hands and take on Modi’s ruling party, the BJP, in these polls.

Their unlikely experiment worked. Suddenly, just like that, new arithmetic dramatically altered the old power equation. Modi did not personally campaign in these polls, but these were prestige battles in the bedrock state of the BJP’s politics. The embarrassment in the party is acute.

Extrapolating from state elections is risky, but here’s what we can forecast: The new fault line of India politics will be caste vs. Hindutva. Caste alliances built by the opposition will challenge the Hindu consolidation of the BJP. If disparate social groups can be brought together as part of a grand coalition (Modi’s personal charisma and the BJP’s election machinery notwithstanding), the outcomes become unpredictable.

But as the opposition gloats over the storming of the BJP’s political citadel, if there is one person that the anti-Modi forces absolutely need on their side if they want a chance at beating Modi, it would be Mayawati. If a caste calculus partially spurred the BJP defeat in the Uttar Pradesh elections, it will likely be such a caste leader as her who holds the key to unlocking more power for the opposition.

Mayawati, or “Behenji” (sister), as the 62-year-old Dalit leader is known, has lately been consigned to the archives of political history. In 2014, her party failed to score a single seat in Uttar Pradesh. By 2017, the four-time chief minister had been out of power in the state for some years. Though she has sometimes been over-romanticized, it’s indisputable that she has politically empowered Dalits, a historically subjugated group pushed to the very bottom of the caste hierarchy.

It is true that many of her decisions have been contentious; she spent millions of dollars to create an alternative iconography with memorials and parks dedicated to Dalit heroes. She has been accused of gross wastefulness and has also been embroiled in corruption cases.

But it is just as true that she has been measured by a harsh double standard dictated by prejudices of caste bias and misogyny. In the plush drawing rooms of Delhi and Bombay, Mayawati has been mocked for how she looks and dresses, for her handbags and for her lack of sophistication. In a country where even posh urban homes still keep a separate kitchen glass for the “impure” Dalit help who mop their toilets and where atrocities against Dalits continue to be a shameful reality, this discourse around Mayawati is unsurprising.

Worst of all, among the grossest comments I have heard about her are endless jokes about how she “looks her caste.” None of this can be dismissed as lighthearted, even if being said casually. Think of the sort of stuff that is said about ordinary African American women in the United States, and you get what I mean. Caste is to India what race is to America. And “Behen” Mayawati is the most enduring symbol of that fissure.

Well, “Behenji,” who has been endlessly scorned for both her caste and gender, is now having the last laugh. The eventful electoral outcomes of Uttar Pradesh prove one thing: With just a nudge and a nod of the head, she can get her loyal base among the Dalits (even during a poor election showing in Uttar Pradesh in 2017, she held to 22 percent of the state’s vote) to transfer their vote to any ally of her choice. It is the reverse that often does not happen. While Mayawati’s ideologically committed caste base follows her lead, other electoral partners have not always managed to transfer their vote base to her candidates.

But after this result in Uttar Pradesh, Mayawati knows that the opposition cannot afford the fragmentation of votes against Modi. The data shows that had Mayawati and Akhilesh combined their vote shares, the BJP would have been defeated. She is critical to that unity, especially in the large swaths of India’s Hindi heartland.

If the opposition doesn’t work hard to keep Mayawati on its side, Modi may well try to lure her to his. Ambition is another word that has often been used disparagingly for Mayawati — as it is for many women in public life. She has never been embarrassed about her ambition; now she may even get to proudly flaunt it in the run-up to 2019. Good for her.

Courtesy www.washingtonpost.com

प्राथमिक शिक्षा में दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों का हाल बेहाल

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नई दिल्ली। देश में अक्सर वंचित तबके में कम होती शिक्षा पर बहस होती है. वंचित वर्ग के बच्चे प्राथमिक शिक्षा में तो मिल जाते हैं लेकिन उच्च शिक्षा की तरफ जाते-जाते उनकी संख्या काफी कम हो जाती है. यह मामला 19 मार्च को देश की संसद में भी उठा. जिसमें यह सामने आया कि पढ़ाई को बीच में छोड़ने वालों में अनुसूचित जातिजनजाति और मुस्लिम समुदायों के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है.

लोकसभा में यह मामला राजू शेट्टी ने उठाया था, जिसका जवाब मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिया. कुशवाहा के मुताबिक एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अनुसारमुस्लिम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का ड्राप आउट देश के औसत ड्राप आउट से अधिक है.

इस संदर्भ में एचआरडी राज्य मंत्री कुशवाहा की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसारप्राथमिक स्तर पर देश के सभी वर्गों के बच्चों की औसत ड्रॉप आउट दर 4.13 फीसदी है. जबकि अनुसूचित जाति के बच्चों की ड्रॉप आउट दर 4.46 फीसदीअनुसूचित जनजाति का 6.93 फीसदी और मुस्लिम समुदाय के बच्चों का ड्रॉप आउट दर 6.54 फीसदी है.

इसी तरह उच्च प्राथमिक शिक्षा में सभी श्रेणियों की औसत ड्रॉप आउट दर 4.03 फीसदी है तो अनुसूचित जाति की 5.51 फीसदीअनुसूचित जनजाति की 8.59 फीसदी और मुस्लिम समुदाय की ड्रॉप आउट दर सबसे ज्यादा 9.49 फीसदी है.

माध्यमिक स्तर की बात करें तो इसमें सभी श्रेणियों की औसत ड्रॉप आउट दर 17.06 फीसदी हैजबकि अनुसूचित जाति की 19.36 फीसदीजनजाति की 24.68 फीसदी और मुस्लिम समुदाय की 24.12 फीसदी है. समाज के एक बड़े वर्ग की शिक्षा से जुड़ा यह तथ्य इस समाज के पिछड़ेपन की कहानी भी कहता है.

-करण 

विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में आई नई पार्टियों की बाढ़, कांग्रेस ने बताया भाजपा की चाल

बंगलुरु। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक राजनीतिक गतिविधि ने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर दिया है. असल में चुनाव से पहले कर्नाटक में तमाम राजनीतिक पार्टियों का जन्म हो रहा है. इससे परेशान कांग्रेस पार्टी ने इसे भाजपा की साजिश बताया है.

जो एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है, उसका नाम ‘भारतीय जनशक्ति कांग्रेस’ (BJC) है. अप्रैल-मई में होने वाले इस चुनाव में ये पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ेगी.

पार्टी के संस्थापक अनुपमा शेनॉय, एक विवादास्पद पूर्व पुलिस अधिकारी हैं. डिप्टी एसपी अधिकारी रह चुकी शेनॉय का दो साल पहले सिद्धारमैया की सरकार के साथ अनबन की खबरें आई थी. श्रममंत्री पी टी परमेश्वर नाइक के खिलाफ पुलिस अधिकारी के कथित फेसबुक पोस्ट को लेकर विवाद पैदा हो गया था. जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था. अब अनुपमा शेनॉय ने राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया है. पार्टी का लॉन्च 12 वीं सदी के समाज सुधारक बासवन्ना के जन्मस्थान बागेवाड़ी में किया गया. हालांकि इसको लेकर इसलिए सवाल उठने लगे हैं क्योंकि पार्टी लॉन्च के दौरान सिर्फ 20 लोग मौजूद थे. इस मौके पर अनुपमा शेनॉय ने कहा कि उनकी पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस को हराएगी. इसी तरह पिछले साल नवंबर में नॉवहेरा शेख नाम की एक महिला कारोबारी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक राजनीतिक दल का लॉन्च किया था. नॉवहेरा शेख हीरा ग्रुप के नाम से एक जूलरी शॉप की चेन चलाती हैं. बुर्का पहनने वाली नॉवहेरा शेख का दावा है कि उनकी पार्टी ‘ऑल इंडिया वूमेन्स इमपारमेंट पार्टी’ एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है और वो हर वर्ग के महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हैं. नॉवहेरा शेख ने कहा, “कर्नाटक में मैंने कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं देखा है”. नॉवहेरा शेख समर्थन जुटाने के लिए हेलीकॉप्टर से कर्नाटक में चारों तरफ घूम रही है. बताया जाता है कि वो राज्य में कम से कम 100 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देंगी. इसी तरह कन्नड़ कार्यकर्ता और पूर्व विधायक वाटल नागराज ने भी ‘कर्नाटक प्रजा समयुक्त रंग’ नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शरूआत की है. फिलहाल तमाम राजनीतिक दलों के उदय ने कर्नाटक चुनाव को दिलचस्प बना दिया है.

‘Any Attempt by Supreme Court to Introduce Safeguards Against SC/ST Act Would Send Wrong Message’…

The facts of the case being heard by the bench are that certain adverse remarks were recorded against one BK Gaikwad by the principal of a college where Gaikwad was employed. Gaikwad had sought sanction for his prosecution under the provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 (“SC/ST Act”) and related offences. Dr. Subhash Mahajan, while dealing the said matter, declined the sanction. Thereafter, Gaikwad filed another complaint against the petitioner under the SC/ST Act. The division bench of the Bombay High Court rejected the plea for the quashing of the said complaint. The high court held: “We do not think that we should thwart the enforcement or implementation of the Atrocities Act merely because there is a possibility of the law being abused. That way, every law or every provision is capable of being abused.”

The division bench at the apex court is also considering the larger question as to whether any unilateral allegation of mala fide can be ground to prosecute officers who dealt with the matter in official capacity and if such allegation is falsely made what is protection available against such abuse.

Any attempt to provide strict procedural safeguards against SC/ST Act will result in the dilution of the Act. In this piece, I will be arguing why the Supreme Court of India must not make any attempt to dilute the provisions of the SC/ST Act.

Constitutional Aspiration…

The constitutional aspiration of achievement of an egalitarian society based on liberty, equality, fraternity and dignity is reflected in the entire ‘event’ of the Constituent Assembly debates. This aspiration arose of the “historical struggles” and gave “shape to the new regime”. The Assembly discussed and debated about caste-based discrimination and untouchability and finally came to the conclusion that “untouchability is abolished” and “its practice in any form is forbidden” and “punishable in accordance with law” (Article 17). It was a step by the constitution-makes to undo the historical injustice done to the untouchables. Justice DY Chandrachud puts it aptly in his judgment in Justice KS Puttaswamy v Union of India (2017) The vision of the founding fathers was enriched by the histories of suffering of those who suffered oppression and a violation of dignity both here and elsewhere”. Social justice was made apparent in the entire constitutional scheme. In the words of renowned constitutional expert HM Seervai: “Our founding fathers not only put Liberty and Equality in the Preamble to our Constitution but gave them practical effect in Article 17 which abolished ‘Untouchability’, and in Article 14 which provides that ‘the State shall not deny to any person equality before the law and equal protections of laws in the territory of India’” (Constitutional Law of India p 434)….

The members of the Assembly, however, did not define what constitutes untouchability. One of the possible interpretations, as suggested by Marc Galanter in the article in EPW, “Untouchability and the Law” (1969), could be that the meaning of untouchability is to be determined by reference, to those who have traditionally been considered “untouchables”. The reality of daily struggles and experiences faced by the untouchables (the Scheduled Castes/Dalits) have been discussed by Sitaram Kumbhar in his work in Economic and Political Weekly (27 August 2016): “Despite modernisation of Indian economy, caste affects the productive lives of low caste groups and structurally limits their mobility in many areas of life”….

Vision behind SC/ST Act…

To fulfil the constitutional objective of eradicating the discriminatory practices against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes embedded in the caste system, the Parliament initially passed the Untouchability (Offences) Act, 1955. The Act was renamed, in 1976, as the Protection of Civil Rights (PCR) Act, 1955. The PCR turned out to be ineffective to reduce the atrocities on Scheduled Castes due to low punishments ranging between 1 month and up to six months imprisonment. Consequently, the SC/ST Act, 1989 was passed by the Parliament. The Statement of Objects and Reasons of the SC/ST Act stated: “Despite various measures to improve the socio-economic conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they the socio-economic conditions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, they remain vulnerable. They are denied number of civil rights. They are subjected to various offences, indignities, humiliations and harassment…. A special legislation to check and deter crimes against them committed by the non-schedule Castes and non-Scheduled tribes has, therefore, become necessary”. The Act lists several “criminal offences relating to various patterns of behavior inflicting for shattering the self-respect and esteem of the persons belonging to SCs & STs, denial of economic, democratic and social rights, discrimination, exploitation and abuse of the legal process etc”. (See Annual Report 2015-16, National Commission for Scheduled Castes). Thus, the provisions of the SC/ST are an extension of our constitutional scheme. The original SC/ST Act 1989 was later considered to be not stringent enough as many areas/offenses were undefined, as a result of which the Act was amended in 2016 to make it more effective in tackling the caste-based atrocities.

The Myth of Misuse of the SC/ST Act…

Discrimination in India has various forms. Statistics reflect that there are very few SC/ST officers in top echelons. Any officer in government service belonging to a deprived and backward section of the community would demonstrate how he/she has to suffer insult and harassment on a day to day basis. A fair treatment expected from highly-placed officials is often not extended to them. Sometimes, the annual confidential records have been spoiled deliberately. There has not been a single Dalit Cabinet Secretary till date. However, these incidents are never a focus of redressal.

In a survey by the National Council of Applied Economic Research (NCAER), Delhi and the University of Maryland, it was found that one in four Indians practises untouchability. A total of 40,801 incidents of crime/atrocities against SCs were recorded for the year 2016. The 2017 report released by the National Crime Records Bureau (NCRB) states that the conviction rate under SC/ST Act, 1989 is mere 2.4%. The figure shows the poor implementation of the law. In its report titled “Hidden Apartheid: Caste Discrimination against India’s ‘Untouchables’”, Human Rights Watch, after analysing various statistics, came to following finding:

“Dalits are frequently the victims of discriminatory treatment in the administration of justice. Prosecutors and judges fail to vigorously and faithfully pursue complaints brought by Dalits, which is evidenced by the high rate of acquittals in such such cases. Dalit women suffer particularly as a result of the deficient administration of justice-rape cases are not prosecuted in good faith and Dalit women suffer both caste and gender discrimination in the courtrooms … The failure of police to egister or properly register crimes against Dalits … is a key way in which Dalits’ right to equal treatment before organs administering justice is compromised at the outset.

A study in Economic & Political Weekly (11 October 2014) titled “‘Final Reports’ under Sec-498A and the SC/ST Atrocities Act” indicates that sometimes cases, amounting to 50%, under the Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 do not go to court and are closed by the police. The study also highlights the “caste bias among the investigation officers”. The study concludes that:

“Occasionally, even the judiciary has expressed apprehensions and warned about the misuse of Section 498A and the SC/ST Act. The general discourse among the upper castes and men is that these laws are largely misused. However the reality is a little different… The prevailing discourse is that women and members of the SC/ST misuse Section 498A and the SC/ST Act, respectively. This discourse refuses to look at the possibility that men and members of the upper castes can misuse these laws by using women and SC/ST members as proxies. There is an urgent need to correct this misconception.”

The interpretation of implementation of the SC/ST Act also requires taking into consideration the social reality of India. This view was endorsed in the decision, State of Karnataka v Appa Balu Ingale (1992), where it was held:

“Despite its abolition [untouchability] is being practised with impunity more in breach. More than 75% of the cases under the Act are ending in acquittal at all levels. Apathy and lack of proper perspectives even by the courts in tackling the naughty problem is obvious. For the first time after 42 years of the Constitution came into force, this first case has come up to this Court to consider the problem. The [1955] Act is not a penal law simpliciter but bears behind it monstrous untouchability relentlessly practised for centuries dehumanising the Dalits, constitution’s animation to have it eradicated and to assimilate 1/5th of Nation’s population in the main stream of national life. Therefore, I feel that it would be imperative to broach the problem not merely from the perspectives of criminal jurisprudence, but more also from sociological and constitutional angulations.”

Answering the Main Question Framed by the Bench

The report of the national commission to Review the Working of the Constitution (2002), headed by Justice MN Venkatachaliah, states: “The promise of social revolution has remained unredeemed. There are 270 million Schedule Castes and Schedule Tribes measures for whose welfare and uplift have not been implemented with sincerity”. Sitaram Kumbhar has stated aptly in his work Everyday Dalit Experiences of Living and the Denials that: “India’s vibrant democracy has received wide acclaims, but less ecognition of the substantial disgust and fervour of the suppressive weight of state mechanism and primordial social structure against the so-called lower caste groups … Caste-related violence and exploitations are a reality.

But the state’s reluctance to acknowledge their endurance, and the assiduous efforts to silence them, shows the decadence of substantive human rights to lower castes, tribal, women and minority which is comparatively available to fellow humans in the liberal democracies…

The social and economic backwardness of the Dalits makes it very difficult for them to approach the legal system when they are discriminated against or are subjected to atrocities by the non-Dalits. One of the reasons for that oppression and violence is landlessness of Dalit community in the country. The majority of the Dalits are still landless. Such helplessness often makes the Dalits accept injustices and atrocities as their fate. The plight of Dalits can be understood from the following words:

“[S]eeking justice through the special laws is not an easy task, since it demands adherence to number of procedures on the part of the victims, accused, police, the special public prosecutor and others concerned at every stage of the case, which is often turn out to be very costly, tiresome and time-consuming, particularly for the victims. Invariably, it is during this time, the accused indulges in number of mischievous activities, including bribing the police, tampering the evidences, pursuing the victims for an out of court settlement of the case and threatening the victims and their witnesses etc. And if they have to pursue the case despite all these, it would be at cost of their means of sustenance, dignity, peaceful living, and sometimes their life itself.”

In such a scenario, any attempt by the Supreme Court to make procedural changes/safeguards in the SC/ST Act would result in its dilution. Besides the poor implementation of the Act and ignorance of the part of the ruling establishments towards the cause of Dalits, the concern of the Supreme Court towards the protection of those who are accused of discriminating the Dalits would send a wrong signal and message to the downtrodden and backward sections of the society. The SC/ST Act is the best example of social justice legislation. Any tampering with the Act would cause a moral defeat for the apex court, which is expected to be upholder of constitutional values. It will have a negative impact on the Supreme Court’s commitment to equality, dignity and social justice.

Moreover, the attempt by the Supreme Court to prevent the misuse of Section 498A, IPC by laying down certain directions in Rajesh Sharma v. State of UP (2017) had in effect diluted the provision. It had not gone well in the progressive women rights movement and was seen as “a step back for women’s rights law”. The decision in Rajesh is now pending for review before a 3-judge bench of the Supreme Court, led by the Chief Justice of India.

The bench must also take into consideration Section 4 of the SC/ST Act, which states that “the charges” of neglect of respective duties by a public officer “shall be booked on the recommendation of an administrative enquiry”. Further, the cognizance of any dereliction of duty by a public servant shall be taken by the special court or the exclusive special court, which shall give direction for penal proceedings against such public servant. Therefore, the procedural safeguard for public officials already exists in the Act.

Thus, while the attempts are being made to make the SC/ST Act more stringent and to enact new social justice laws (such as the Maharashtra Protection of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2016) so as to achieve an egalitarian social order, any regressive step by the Supreme Court would be defeat of the constitutional aspirations.

Anurag Bhaskar is an alumnus of Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow. He can be contacted at anuragbhaskar007@gmail.com and tweets at @anuragbhaskar_

[The opinions expressed in this article are the personal opinions of the author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of LiveLaw and LiveLaw does not assume any responsibility or liability for the same]…

Courtesy livelaw.in 

एससी-एसटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है. शीर्ष न्यायालय के मुताबिक अब अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों की तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए. इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि इस एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर सरकारी कर्मचारी/अफसर को फौरन अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा. अदालत ने मामले की जांच पहले डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक के किसी अफसर से करवाने का आदेश दिया है.

कोर्ट के नए आदेश के मुताबिक अब ऐसी कोई भी शिकायत होने पर सबसे पहले आरोपों की जांच की जाएगी. इस मामले में अब गिरफ्तारी से पहले आरोपी को अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है. ऐसे मामलों में पहले अग्रिम जमानत की कोई व्यवस्था नहीं थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने की. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- “इस एक्ट के तहत सरकारी अफसर के खिलाफ किसी भी शिकायत की जांच की जानी जरूरी है. इसे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के नीचे के रैंक का अफसर नहीं करेगा. और फिर अधिकृत अफसर की मंजूरी के बाद ही सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी की जा सकती है.” सुप्रीम कोर्ट ने माना इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है.

विश्वविद्यालय में आरक्षण पर भिड़े मोदीजी के मंत्री

नई दिल्ली। सरकार के दो मंत्री आमने-सामने आ गए हैं. मामले को लेकर प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत आपस में भिड़ गए हैं. असल में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 मार्च को भर्ती के लिए नया रोस्टर लागू करने का आदेश जारी किया था. इसे लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आपत्ति जताई है.

गहलोत ने नए रोस्टर का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में गहलोत ने इस आदेश को वापस लेने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है. इसमें तर्क दिया गया है कि नए रोस्टर से पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भर्तियों में लाभ नहीं मिल पाएगा. मंत्रालय के अनुसार देश के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.

दरअसल सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए साल 2007 से रोस्टर लागू था. इसमें विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक यूनिट माना जाता था. और भर्ती निकलने की स्थिति में यह भर्ती पूरी यूनिट के लिए होती थी. यानी यदि किसी यूनिवर्सिटी में 50 पदों पर भर्ती निकली है तो आरक्षण के नियम के मुताबिक उसमें चौथा पद पिछड़े वर्ग के लिए, 7वां अनुसूचित जाति के लिए और 14वां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता था.

मगर एचआरडी मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक यूनिट नहीं माना जाएगा. इसकी जगह उस ‘विषय विभाग’ को यूनिट माना जाएगा जिसमें भर्तियां होनी हैं. सोशल जस्टिस मंत्रालय का मानना है कि एक विभाग में भर्तियां कम निकलती हैं. मसलन कहीं 3 तो कहीं 4 तो कहीं 6 पद होते हैं. ऐसे में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का नंबर कट ही जाएगा. सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत इसी का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर यह आदेश लागू हो गया तो फिर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. फिलहाल मामला प्रधानमंत्री के पास है और देखना है कि वह इस बारे में क्या फैसला लेते हैं.

अब तक 44 : एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं जारी…

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के पदभार संभालनें के बाद 20 मार्च 2017 से फरवरी 2018 करीब 11 महीने में लगभग साढ़े ग्यारह सौ इनकाउंटर होचुके हैं जिनमें 44 कथित अपराधी मारे गए और डेढ़ हज़ार के करीब घायल हुए हैं. कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर होने वाले इन इनकाउंटरोंपर अब सवाल उठने लगे हैं. इनकाउंटरों के तौर तरीके, पुलिस की कहानी, इनकाउंटर पीड़ितों के ज़ख्मों आदि की पड़ताल करने पर सवालों का उठनालाज़मी भी है. सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ‘मुठभेड़ की जाती है या हो जाती है’? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को देखें तो इस नतीजेपर पहुंचना मुश्किल नहीं है कि भुठभेड़ की जाती है और ऐसा कथित अपराधियों को चिन्हित कर के होता है. इसका मतलब यह कि आमतौर परमुठभेड़ पूर्व नियोजित (निश्चित रूप से सभी मुठभेड़ नहीं) होती है. ऐसे में इन घटनाओं को मुठभेड़ माना भी जाए या नहीं? कानून की नज़र में इसतरह की मुठभेड़ में हाने वाली मौत नहीं हत्या है? उस कानून की नज़र में जिसके पास अपनी आंख नहीं होती. वह आरोपपत्रों और गवाहों की आंखसे देखता है. बेगुनाहों की रिहाई के लिए संघर्ष करने वाले संगठन रिहाई मंच के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज़मगढ़ जनपद में इसी तरह की मुठभेड़ोंमें मारे जाने वाले चार कथित अपराधियों के परिजनों और आसपास के लोगों से मिलकर जुटाए गए तथ्यों के आधार पर सवाल उठाते हुए इन्हें हत्याबताया है.

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव के नेतृत्व में आज़मगढ़ में मुठभेड़ में मारे गए छन्नू सोनकर, रामजी पासी, जयहिंद यादव और मुकेश राजभर केपरिजनों और ग्रामवासियों से मिलने के बाद जो अंतरिम रिपोर्ट जारी की है वह चिंता उत्पन्न करने वाली है. छन्नू सोनकर को अमरूद के बाग़ सेपुलिस वाले ले गए और जब वह देर रात तक घर नहीं वापस आया तो परिजनों ने उसके मोबाइल पर फोन किया. पता चला कि वह जहानागंज थानेमें है. पिता झब्बू सोनकर और उसकी बहनों ने बताया कि अगली सुबह दो पुलिस वाले उनके घर पहुंचे और बताया कि छन्नू का जिला अस्पताल मेंइलाज चल रहा है. वहां पहुंचने के बाद परिजन को मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बारे में पता चला. मुकेश राजभर की मां ने बताया कि उनका बेटाकानपुर मज़दूरी करता था. 15 दिन पहले पुलिस वाले उसके घर गए थे और गाली गलोज और मारपीट की थी और मुकेश का कानपुर का पता मांगाथा. उसकी मां का आरोप है कि पुलिस वाले उससे रिश्वत में बड़ी रक़म मांग रहे थे. उसने बताया कि 26 जनवरी को 9 बजे पुलिस ने उसे कानपुरसे उठाया था. दिन में बारह बजे रामजन्म सिपाही ने फोन कर के उसकी मां से पूछा था कि उसके पास कितना खेत है तो उसने उससे कहा था किमुकेश को ले गए हो लेकिन मारना पीटना मत, लेकिन पुलिस ने उसको इनकाउंटर में मार डाला. मुकेश को सीने में एक गोली मारी गई थी. उसपर बंदी रक्षक को गोली मारने का आरोप पुलिस ने लगाया है. जयहिंद यादव के पिता शिवपुजन यादव ने बताया कि जयहिंद उनको साथ लेकर दवालाने जा रहा था. सादे कपड़ों में कुछ लोगों ने उसे उठा कर बोलेरो में भर लिया और चले गए. उसके बाद सूचना मिली कि उसकी मुठभेड़ में मौतहो गई. उसे 21 गोलियां लगी थीं. क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे रामजी पासी के पिता दिनेश सरोज का कहना था कि पुलिस ने पहले उस पर फर्जीमुकदमें लगाए और फिर फर्जी मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी. उनका कहना था कि रामजी ने 600 मतों से क्षे़त्र पंचायत चुनाव जीता था जिसकेकारण कुछ सवर्ण लोग उससे जलते थे और मुठभेड़ में उन लोगों का भी हाथ है.

रिहाई मंच प्रतिनिधि मंडल ने बाराबंकी में पुलिस इनकाउंटर में घायल रईस अहमद के परिजनों से भी मुलाकात की. रईस की पत्नी ने बताया कि 30दिसम्बर को अंधेरा होते ही मुखबिर आबिद के साथ सादे कपड़ों गाड़ी में आए जवान उसे गांव से ही उठा कर ले गए. जिला पंचायत चुनाव लड़ चुकेरईस की पत्नी ने बताया कि उसके पति की गांव के कुछ लोगों से प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश थी. उसको इससे पहले नहर काटने के आरोप मेंफंसाया गया था. उसने यह भी आरोप लगाया कि अंबारी बाज़ार के पास उसकी मुठभेड़ में हत्या करने की योजना थी लेकिन बात के फैल जाने केकारण करीब एक सप्ताह बाद बाराबंकी में उसे फर्जी मुठभेड़ में घायल कर दिया गया.

पुलिस ने मारे गए सभी कथित अपराधियों पर कई अपराधों में लिप्त होने का आरोप लगाया है और उन्हें इनामी भी बताया है. इसके अतरिक्त इनमुठभेड़ों के बाद पुलिस की कहानी में कई चीज़ें ऐसी है जो सभी मामलों में एक जैसी हैं. जैसे सभी अभियुक्त बाइक से जा रहे थे और उनमें से हरएक के साथ उनका एक साथी भी था. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बाइक सवारों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया. पुलिसने जवाबी फायर किया तो अभियुक्तों को गोली लगी जिसमें वे घायल हो गए लेकिन उनके साथी फरार होने में सफल रहे. मुठभेड़ के बाद मौके सेबाइक के अलावा हर घटना में एक हथियार भी बरामद हुआ. रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने सवाल किया कि बाइक सवार से मुठभेड़ मेंकिसी को 21 गोलियां कैसे लग सकती हैं और 21 गोलियां लगने के बाद पुलिस का यह कहना कि अस्पताल ले जाते समय जयहिंद की मौत हुईऐसा स्वभाविक नहीं लगता. इसी तरह मुकेश राजभर के सीने में जिस स्थान पर गोली लगी और जिससे उसकी मौत भी हो गई उस स्थान पर गोलीलगने के बाद कुछ मिनटों तक ही जीवित रहने की सम्भावना रह जाती है ऐसे में पुलिस जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत की बातकह कर संदेह ही उत्पन्न कर रही है.

उठ रहे सारे सवालों मद्दे नज़र उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने आजमगढ़ के मुकेश राजभर, जयहिन्द यादव, रामजी पासी और इटावा के अमन यादव के फर्जी मुठभेड़ पर जाँच बैठा दिया. उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी विपक्षी दलों ने फर्जी मुठभेड़ के नाम पर की जा रही हत्या का सवाल उठाया.

दरअसल मुठभेड़ों का यह अभियान कानून व्यवस्था का मामला कम और इनकाउंटर पॉलिटिक्स का ज़्यादा लगता है. भाजपा सरकारअपराधियों के प्रति कठोर दिखने के साथ ही राजनीतिक हिसाब किताब भी चुकता कर रही है. इनकाउंटर में मारे जाने वालों में मुसलमान, दलितऔर पिछड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा है जबकि कई नामी स्वर्ण अपराधी या भाजपा की शरण में चले जाने वाले निश्चिंत घूम रहे हैं. दूसरी तरफमुठभेड़ों के बढ़ते हुए आंकड़े ही यह बताने के लिए काफी हैं कि बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है. 20 मार्च 2017 से शुरू इस अभियान के पहले 6महीने में कुल 420 इनकाउंटर हुए थे जिनमें 15 लोग मारे गए थे जबकि यह आंकड़ा 3 फरवरी 2018 को क्रमशः 1142 और 38 था. टाइम्स आफइंडिया के मुताबिक़ फरवरी की शुरूआत में ही 48 घंटों में प्रदेश में कुल 15 इनकाउंटर हुए. सरकार की तरफ से पुलिस को मिलने वाली वाहवाही औरपदोन्नति की होड़ में इसके और बढ़ने की आशंका है. जाहिर है इसमें योगी सरकार की दिलचस्पी किसी से छुपी हुई नहीं है और यह कानून व्यवस्थाको लेकर कम राजनीतिक ज़्यादा है

मसीहुद्दीन संजरी

योगी सरकार के एक साल पर मायावती का तंज- ‘एक साल-बुरी मिसाल’

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है. योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर एक बयान जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे ‘एक साल-बुरी मिसाल’ का नाम दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यही कारण है जनता ने गोरखपुर और फुलपूर उपचुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया है और सरकार को जीरो अंक दिया है.

सीएम योगी को कठघरे में खड़ा करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश की आमजनता से घोर वादाखिलाफी, उसे केवल लच्छेदार बातों में फुसलाने व धार्मिक उन्मादों में बहकाने की भूल करने का ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी परंपरागत लोकसभा सीट भी गंवानी पड़ी है. इससे पहले शहरी निकाय के चुनाव में भी वो अपने मठ की सीट पर चुनाव हार गए थे.

बसपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि- योगी की सरकार द्वारा एक वर्ष के भीतर सर्वसमाज के गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व आम जनता के हित व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कर्मकाण्ड व पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दिया गया. योगी को राजधर्म का पाठ पढ़ाते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि जनता के हित के लिए सही नीयत व निष्ठा भाव से काम करना ही असली पूजा व सच्चा राजधर्म है.

राज्य में हो रहे पुलिस इंकाउंटर पर सवाल उठाते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, “सीएम योगी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर से दंगा आदि के आपराधिक मुकदमें वापस लेकर सरकारी मेहरबानी की जबकि दूसरे लोगों की पुलिस इनकाउंटर में हत्या करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का गलत प्रयास किया जा रहा है. इससे भाजपा की पक्षपाती और द्वेषपूर्ण नीति का पर्दाफाश होता है.”

सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए मायावती ने कहा कि योगी सरकार को आर.एस.एस और नरेन्द्र मोदी को खुश करने के लिए व्यर्थ का काम करने की बजाय प्रदेश के 22 करोड़ गरीबों, मजदूरों व आम जनता के हित में सही कार्य प्रणाली के साथ काम करने की जरूरत है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन व कालाधन वापसी आदि के खास महत्व के मुद्दों पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है, ठीक उसी प्रकार प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों की कर्जमाफी, गन्ना किसानों का बकाया, युवाओं और छात्रों के हित के बायदे और जनहिताय के मामलों में बुरी तरह से विफल साबित हुई है.

अब सीएम योगी का ठाकुरवाद नजर क्यों नहीं आता

उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब भी समाजवादी पार्टी आती है तो उस पर यादववाद का आरोप लगने लगता है. ऐसे ही बसपा की सरकार में कुमारी मायावती के मुख्यमंत्री बनते ही उनपर जाटववाद का आरोप लगता है. मीडिया ढूंढ़-ढूंढ़ कर उन यादव और जाटव अधिकारियों के नाम गिनाती है, जो प्रमुख पदों पर बैठे होते हैं. इन दोनों पार्टियों पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता रहता है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की सरकार आते ही ऐसी चर्चा बंद हो जाती है. न तो मीडिया अधिकारियों की जाति की चर्चा करता है न ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद की. लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा की सरकार आते ही प्रदेश के सभी प्रमुख पदों पर ठाकुरों और ब्राह्मणों का कब्जा हो जाता है.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक साल पूरा होने के साथ ही उन पर जातिवाद का आरोप लगने लगा है. कहा जा रहा है कि शासन और प्रशासन में इन दिनों ठाकुरों का वर्चस्व कायम है. योगी सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे अफसर इसका सबूत भी हैं.

योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार के लिए महाधिवक्ता के रूप में राघवेंद्र सिंह को चुना. योगी के महाधिवक्ता भी राजपूत समाज से आते हैं. यूपी के हरदोई के रहने वाले राघवेंद्र सिंह 1980 से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने वकालत की शुरुआत 1977 में हरदोई से की थी. इसी तरह उत्तर प्रदेश के थानों में ठाकुरों का कब्जा है. पूर्वांचल के अधिकतर थानों का जिम्मा राजपूतों को सौंपा गया है. एक समय हालत ये थी कि वाराणसी के 24 थानों में 23 पर सवर्ण और उनमें भी ज्यादातर राजपूत काबिज थे. इसी तरह से इलाहाबाद के 44 थानों में से 42 पर सवर्ण कोतवाल और थानाध्यक्ष बनाए गए. इसके अलावा सूबे के ज्यादातर जिलों में डीएम और एसपी राजपूत समाज के नियुक्त किए गए.

अब जरा योगी जी के मंत्रिमंडल में भी झांकते हैं. योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के 44 मंत्रियों में से 7 राजपूत समाज से हैं, जो कि 16 फीसदी है. बीजेपी के 325 विधायकों में से 56 विधायक राजपूत हैं, जो कि 18 फीसदी हैं. जबकि सूबे में राजपूत समाज की आबादी सिर्फ 7 फीसदी के आस-पास है.

योगी आदित्यनाथ भी राजपूत समाज से आते हैं. इसी का नतीजा है कि गोरखपुर में ब्राह्मण और राजपूतों के बीच वर्चस्व की जंग है. राजपूतों का केंद्र मठ बना है तो ब्राह्मण का हाता है. भाजपा के बीच चर्चा तेज है कि सपा को जहां दलितों और पिछड़ों के एकजुट होने का लाभ मिला, तो वहीं ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच वर्चस्व का खामियाजा भुगतना पड़ा.

चारा घोटाले के चौथे आरोप में भी लालू यादव को सजा

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रांची। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को विशेष सीबीआई अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में भी दोषी करार दिया. लालू यादव पर दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये का गबन करने का आरोप सिद्ध हुआ है. इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा. हालांकि इसी मामले में अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. लालू इससे पहले भी चारा घोटाले के तीन मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं

चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 38ए/96 में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सहित 18 आरोपियो को दोषी करार दिया है. सभी दोषियो को 21, 22 और 23 मार्च तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जाएगी. 6-6 के ग्रुप में सजा सुनाई जाएगी. चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपये के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला सोमवार दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया.

रंजीत कुमार

18 मार्च को आगरा में जुटे हजारों अम्बेडकरवादी

आगरा। 18 मार्च को पूरा आगरा शहर सफेद कपड़ों मे लिपटे लोगों और पंचशील के झंडों से पटा हुआ था. यह नजारा शहर में किसी का भी ध्यान खिंचने के लिए काफी था. असल में ये तमाम लोग बाबासाहेब को याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे. 18 मार्च 1956 को बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था. उस भाषण में बाबासाहेब ने समाज से अपनी अपेक्षा और थोड़ी निराशा जाहिर की थी. तब से हर वर्ष इस दिन आगरा में हजारों अम्बेडकरवादी इकट्ठा होकर जैसे बाबासाहेब की कही बात को पूरा करने का प्रण लेते हैं. रविवार 18 मार्च को भी आगरा में लालकिला के सामने रामलीला मैदान में विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचे थे. पूरा मैदान पंचशील के झंडों और गुब्बारों से पटा हुआ था. इस दिन को चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता है.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबासाहेब के पोते प्रकाश आंबेडकर थे. इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. जगह जगह से आए लोगों से पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था. लोग गाजे-बाजे के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे. तो आयोजकों ने मंच पर बहुजन कलाकारों को भी जगह दी थी, जिन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन के गाने गाएं. कार्यक्रम के दौरान ऐसा दर्जनों बार हुआ जब बाबासाहेब के नाम के नारे लगें. कार्यक्रम में महिलाओं की भागेदारी भी अच्छी खासी रही, तो इस मैदान में अम्बेडकरी साहित्य भी बिक रहा था.

इस मैदान की अहमियत इसलिए भी है, क्योंकि यहां एक बुद्ध विहार भी है, जिसमें बाबासाहेब ने खुद तथागत बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी. पिछले कई सालों से यहां अम्बेडकरवादियों का मेला लगता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग लाए नहीं जाते, बल्कि खुद के पैसे खर्च कर पहुंचते हैं. और लोगों के पहुंचने का यह सिलसिला और धम्म की ओर आने वाले लोगों का कारवां साल-दर-साल बढ़ता जा रहा है.

दिनेश कार्तिक ने ऐसे बनाएं 8 गेंदों पर 29 रन

नई दिल्ली। बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जितने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खो कर 166 रन बनाए जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 168 रन बना कर श्रंखला पर कब्ज़ा कर लिया। जीत का रास्ता रोहित शर्मा ने तैयार किया जिसे मंजिल तक दिनेश कार्तिक ने पहुँचाया.

दिनेश कार्तिक की आतिशी बल्‍लेबाजी (29 रन, 8 गेंद) की बदौलत भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्‍लादेश को निदास ट्रॉफी 2018 के फाइनल में 4 विकेट से हरा दिया। उन्‍होंने खुद अपनी इस पारी को यादगार पारियों में शुमार किया है। आखिरी गेंद पर छक्‍का लगाकर फाइनल जिताने वाले कार्तिक इकलौते बल्‍लेबाज बन गए हैं। कार्तिक की पारी ने मैच का रुख पलटकर रख दिया, वरना भारतीय टीम रन बनाने को तरस रही थी. टूर्नामेंट में पहली बार बल्‍लेबाजी कर रहे विजय शंकर के बल्‍ले पर गेंद नहीं आ रही थी और 18वें ओवर में चार डॉट गेंदों में दबाव बहुत बढ़ा दिया.

आइए एक नज़र डालते हैं कि आखिर कैसे कार्तिक ने 8 गेंदों पर 29 रन बटोरे.

12 गेंद पर जीत के लिए 34 रनों की जरूरत

18.1- (छह रन) रुबेल हुसैन की गेंद पर दिनेश ने धमाकेदार छक्का जड़ दिया. कार्तिक पहले से ही क्रीज के बाहर खड़े थे. लो फुलटॉस गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया.

11 गेंद पर जीत के लिए 28 रनों की जरूरत 18.2 (चार रन) रुबेल की खराब यॉर्कर का कार्तिक ने एक बार फिर से फायदा उठाया. इस बार लॉन्ग ऑन की दायीं तरफ चार रनों के लिए गेंद बांउड्री के बाहर पहुंच गई. 10 गेंद पर जीत के लिए 24 रनों की जरूरत

18.3 (छह रन) हुसैन की गेंद पर कार्तिक ने एक और करारा छक्का जड़ दिया. गेंद लेग स्टंम्प पर थी कार्तिक ने स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगा दिया. ये ठीक वैसा ही छक्का था जो महमुदुल्लाह ने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ लगाकर अपनी टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी.

9 गेंद पर जीत के लिए 18 रनों की जरूरत

18.4 (डॉट बॉल) ये ऑफ स्टंम्प के बाहर स्लोअर बॉल थी. कट करने के प्रयास में कार्तिक चूक गए. कॉट बिहाइंट की अपील भी हुई. लेकिन गेंद बल्ले से नहीं टकराई थी.

8 गेंद पर जीत के लिए 18 रनों की जरूरत

18.5 (2 रन) इस बार लॉन्ग-ऑफ पर खेल कर कार्तिक ने 2 रन लिए.

7 गेंद पर जीत के लिए 16 रनों की जरूरत

18.6 (चार रन ) कार्तिक का ये चौका लाजवाब था. घुटने के बले झुकते हुए कार्तिक ने गेंद को स्कूप कर दिया. गेंद बिजली की रफ्तार से लॉन्ग लेग की बाऊंड्री के बाहर चार रनों के लिए चली गई.

4 गेंद पर जीत के लिए 10 रनों की जरूरत

19.3 (एक रन) सौम्या सरकार ने कार्तिक को यॉर्कर डाल कर दबाव बनाने की कोशिश की. लेकिन कार्तिक ने डीप-प्वाइंट की तरफ खेल कर एक रन ले लिया.

1 गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत

19.6 (छह रन) ये वो छक्का था जिसे बार-बार देखने को दिल करता है. गेंद ऑफ स्टंम्प पर थी, इस गेंद पर छक्का लगाना आसान नहीं था लेकिन कार्तिक ने कवर के ऊपर से ऐसा छक्का लगाया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी हक्के-बक्के रह गए गए. गेंद दूर सीमा रेखा के बाहर गिरी… ये वो विजयी रन थे जिसे देख कर भारतीय फैंस भी हैरान रह गए. कार्तिक के इस छक्के ने असंभव जीत को संभव बना दिया.

   

योगी सरकार में उपेक्षा से परेशान पिछड़े समाज के मंत्री ने खोला मोर्चा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सत्ता का पहला साल पूरा होने पर जहां अपनी उपलब्धियां गिना रही है. वहीं, सपा और बसपा विकास की गति रुक जाने का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच अब योगी आदित्यनाथ सरकार में एक मंत्री ने ही मुख्यमंत्री योगी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं.

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और योगी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार पर बड़ा हमला बोला है. राजभर ने आरोप लगाया है कि मौजूदा यूपी सरकार सिर्फ मंदिरों पर ध्यान दे रही है. और जिन गरीबों ने उसे वोट दिया, उन पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है. राजभर ने ये भी आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. ओपी राजभर ने सरकार पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा के लोग 325 सीट के नशें में पागल होकर घूम रहे हैं.

दूसरी ओर राजभर के बयान पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने जवाबी हमला बोला है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राजभर हमारी सरकार में मंत्री हैं और अगर उन्हें कुछ समस्या है तो कैबिनेट में अपनी बात रखें. सिंह ने कहा कि आप सरकार में रहकर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं कर सकते.

असल में केंद्र और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को कोई तव्वजो नहीं दे रही है. खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं और उनसे जुड़ी पार्टियों को भाजपा और उसके नेता बिल्कुल तव्वजो नहीं दे रहे हैं. इसी कारण बिहार में जीतन राम मांझी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं. उदित राज भी लगातार हाशिए पर हैं. बसपा छोड़कर भाजपा में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्या और दारा सिंह चौहान को भी भाजपा में उतनी तव्वजो नहीं मिल रही है, जितनी बसपा में थी. इसी सूची में नया नाम ओपी राजभर का आया है. ओम प्रकाश राजभर अक्सर योगी सरकार को घेरते रहे हैं. लेकिन अब वो आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं.

सीसीटीवी से नहीं, शिक्षा व्यवस्था की खोखली जड़ में खाद डालने से होगा सुधार

CCTV कैमरे लगवा दिए गए, नकलबाजी पर लगाम लगा दी गयी. हजारों-लाखों छात्रों ने पेपर बीच में छोड़ दिये, नकलबाजों ने डर कर परीक्षा छोड़ दी यह कहकर सरकार ने खूब अपनी पीठ थपथपाई… चलो नकल रोकने के लिए आपकी तारीफ की जानी चाहिए.

पर इस राज्य शिक्षा का नासूर सा घाव कब ठीक करोगे, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि अध्यापक खुद खराब अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जैसे विषयों की कमजोरी से जूझ रहे हैं और जानकार अध्यापक पढ़ाने में मानसिक दिक्कत समझते हैं ये न जाने क्यों है कभी पता नहीं लगा !

सरकारी स्कूलों में आज भी उपस्थिति को लेकर कोई खास नियम नहीं, और छुट्टियां तो इतनी मिलती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं. न जाने कितने स्कूलों में बच्चे पहले- दूसरे घण्टे के बाद गायब हो जाते हैं जिसकी अध्यापक को आदत सी हो गयी है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता.

किसी को उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड की शिक्षा का स्तर नापना है तो 2 दिन की क्लास जॉइन करके देखिएगा की वहाँ भविष्य के लिए किस तरह खच्चर तैयार किये जा रहे हैं.

किसी भी छात्र की शिक्षा, अगर उसके पास 11th में विज्ञान, गणित है तो 4 ट्यूशन के बिना अधूरी है. कम से कम तीन ट्यूशन तो लगाने ही लगाने हैं गणित, भौतिक, रसायन… इसमें भी अगर अंग्रेजी विषय खुद से कर पाया तो ठीक बाकी इनमें कहीं भी चूक कर दी तो फेल होना पक्का है.

कभी कोई अध्यापक आने वाले रेगुलर फार्म्स, तरह-तरह की सरकारी नौकरियां, फ़ैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे Creative कोर्स के बारे में बताकर कोई अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहता, कोई भविष्य का मोटिवेशन ज्ञान न के बराबर.

कुछ इस तरह का अनुभव मेरा है बाकी वर्तमान स्कूली छात्र तो इस शिक्षा व्यवस्था को लेकर सर पकड़ लेते हैं.

हर तकनीकी पढ़ाई में अंग्रेजी.. दिल्ली विश्वविद्यालय का हर कोर्स अंग्रेजी में.. भारत की टॉप की यूनिवर्सिटी का हर कोर्स अंग्रेजी में.. IIT, IIM, PMT, B-Tech, B.SC Polytechnic सारे कोर्स अंग्रेजी में और उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड के स्कूलों की अंग्रेजी गड्ढे में.

तो बताएं कैसे बच्चा शिक्षित बनें? कैसे वो रोजगार के लायक हो, कैसे वह सरकारी नौकरी ले, कैसे वह प्रोफेशनल कोर्स सम्भालें और क्यों न वह बेरोजगार बने.

CCTV लगाकर वाहवाही लूटना आसान है पर जमीनी हकीकत खुलती है तो पाँव के नीचे से जमीन सरक जाती है और सच यही है जो साफ साफ लिखा है.

अरे करो ठीक सीसीटीवी लगाकर ही, फुटेज क्लास के पढ़ाते अध्यापकों की भी तो चेक करो, शिक्षा के स्तर पर भी तो सीसीटीवी लगाओ.

सीसीटीवी पुलिस थाने, तहसील, कोर्ट, हर सरकारी विभाग में भी तो लगवाओ जहाँ से भ्रष्टाचार का जन्म होता है जब कर रहे तो सबके साथ समान व्यवहार करो, दोगला रवैया क्यों और कब तक ?

–Ankur sethi

ग्राउंड रिपोर्ट: मां से जानिए कैसा था उनका बेटा मधु

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तीन हफ़्ते पहले केरल के जंगल में मधु नामक जिस आदिवासी युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, वो हमेशा अपनी मां से कहते थे कि गुफ़ाओं में रहने को लेकर वो उनकी चिंता न किया करें. मधु अपनी मां से कहते थे कि उनके बारे में वो फ़िक्र न किया करें क्योंकि वो जानवरों के साथ वहां सुरक्षित हैं. मधु की मां बेटी के साथ खाना खाते हुए एकाएक रोने लगती हैं.

मधु ने कभी नहीं सोचा होगा कि लोग उनकी हत्या कर देंगे. खाना चोरी करने के शक़ में 23 फ़रवरी को जब उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई तब उसमें से कुछ युवा सेल्फ़ी ले रहे थे.

मधु की 56 वर्षीय मां मल्ली अपने बेटे के जंगल की गुफ़ा में रहने के विचार को कभी भी पसंद नहीं करती थीं. वो अट्टापडी क्षेत्र के साइलेंट वेली नेशनल पार्क के अपने छोटे से घर से कुछ किलोमीटर दूर रहते थे.

मल्ली ने बीबीसी हिंदी से कहा, “मधु जब जंगल में सुरक्षित रहने की बात करता था तो मुझे भरोसा था. लोगों ने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मेरे बेटे की हत्या कर दी.”

आंसू पोंछते हुए मल्ली कहती हैं, “वह चोर नहीं था. वो वैसा नहीं था कि चोरी करेगा. किसी की इजाज़त के बिना दूसरे का खाना खाना हमारी संस्कृति में ही नहीं है. ज़रूरत पड़ने पर वो हमेशा पूछता था.” कुछ लोगों के समूह ने जब ज़बर्दस्ती मधु को रोका तो उनके पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें कुछ खाने के पैकेट थे. तब उन्होंने उनके बैग को टटोला और उसमें उन्हें कुछ पैकेट मिले. इसके बाद भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया. बाद में किसी ने पुलिस को बुला लिया. अस्पताल ले जाते समय पुलिस की जीप में ही उनकी मौत हो गई.

पालक्काड ज़िले में मन्नारकड से मुक्कली पहुंचने के बाद कार छोड़नी पड़ती है और जीप शटल सेवा लेनी होती है. यह शटल सेवा पथरीले इलाक़े में जनजातीय अस्पताल तक पहुंचाती है. यहां के रास्तों को रोड नहीं कहा जा सकता है. अस्पताल से 100 मीटर पहले जंगल में जाने के लिए एक पगडंडी जाती है जहां कोई भी शख़्स मधु का घर बता सकता है.

मधु के दादा का घर चिंदकीपाज़ायुर में था. तीन दशक पहले शादी के बाद मल्ली वहां चली गई थीं. पति की अचनाक मौत के बाद वह अपनी मां के घर आ गईं और बच्चों को पालने लगीं. दोनों बेटियों सरासु (29) और चंद्रिका (28) ने पड़ोसी ज़िले वायनाड के आदिवासी स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की.

सभी भाई-बहनों में सबसे बड़े मधु ने कोकमपलाय सरकारी स्कूल में छठी क्लास तक की पढ़ाई की. इसके बाद वह जंगल से शहद और जड़ी-बूटी इकट्ठा करने में लग गए जिसे वह चिंडक्की के कुरुम्बा अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति में बेचा करते थे.

मल्ली ने आंगनवाड़ी केंद्र में सहायक के रूप में काम करना शुरू किया तो उन्हें 196 रुपए मिलते थे. उनकी बेटी जब बड़ी हुईं तो वो अपने पति के घर वापस लौट आईं.

16 वर्ष की उम्र में मधु अजीब सा बर्ताव करने लगे. वो शांत रहते या कभी हिंसक हो जाते. उनका परिवार उन्हों कोझिकोड के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान लेकर गया.

मल्ली कहती हैं, “उन्होंने दवाई दी और वह कुछ दिनों तक खाता रहा, लेकिन बाद में उसने खाने से इनक़ार कर दिया.” उन्होंने कहा, “लेकिन कुछ समय बाद मधु ने गुफ़ा में जाना और वहां रहना शुरू कर दिया. एक बार जब वह ग़ायब हो गया था तो हमने पुलिस में शिकायत की थी. पुलिस ने उन्हें गुफ़ा में पाया था, लेकिन उसने घर वापस आने से इनकार कर दिया था.” मल्ली का कहना है कि वह अपने बेटे को दिन में दो बार खाना देने में समर्थ थीं. मधु जब गुफ़ा में रहते थे तो वह यह सुनिश्चित करती थीं कि उन्हें खाना मिले. उनकी आय 6000 तक पहुंच गई है और उनके दामाद भी घर में मदद करते हैं. मधु की मौत का कारण क्या भूख थी या मानसिक रूप से बीमार लोगों को लेकर उदासीनता?

ज़िले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभु दास बताते हैं, “वह अकेले रहता था और इस कारण से भूखा था. वह किसी को नुक़सान पहुंचाना नहीं चाहता था.”

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की परियोजना निदेशक सीमा भास्कर कहती हैं, “आदिवासी संस्कृति में खाने को लेकर भावना अलग होती है. वे सोचते हैं कि खाना सिर्फ़ एक व्यक्ति से जुड़ा है. लोग आपको कई दिनों तक साथ खाना खिलाते हैं. इसी वजह से मैं सोचती हूं कि वह नहीं जानते होंगे कि खाना लेना चोरी होती है.”

अट्टापडी में मधु में अकेले मानसिक रूप से बीमार शख़्स नहीं थे. डॉ. दास कहते हैं, “राज्य के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 350 मरीज़ दर्ज़ हैं लेकिन 50 मरीज़ ही नियमित रूप से इलाज के लिए आते हैं.”

पहचान न ज़ाहिर करने की शर्त पर एक कार्यकर्ता ने अलग ही सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “यह साफ़ है कि यह भूख की वजह से नहीं था. यह मानसिक बीमारी के कारण भी हो सकता है. यह भी हो सकता है कि वह किसी ग़ैर-क़ानूनी चीज़ के बारे में जान गए हों. आमतौर पर मधु जिस गुफ़ा में रहते थे वहां आसानी से कोई नहीं जाता है. उस क्षेत्र में दाख़िल होने से पहले वनकर्मियों को भी अनुमति लेनी होती है. तो वहां कैसे कई लोग पहुंचे और उन्हें पीट-पीटकर मार डाला.” मधु की कथित हत्या मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ़्तार किया है.

साभार बीबीसी

एक्टर इरफ़ान खान ने ट्विटर के जरिये किया अपनी बीमारी का खुलासा

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एक्टर इरफ़ान खान ने 5 मार्च को बताया था कि वो एक ख़तरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके बाद उनके सभी फैंस बीमारी के बारे में अंदाजा लगा रहे है के उनके चहेते एक्टर को क्या बीमारी हो सकती है

शुक्रवार को ट्वीट कर इरफ़ान ने बताया कि उन्हें ‘न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर’ हैट्वीट में उन्होंने लिखा है, “जीवन में अनपेक्षित बदलाव आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं. मेरे बीते कुछ दिनों का लब्बोलुआब यही है. पता चला है कि मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है. इसे स्वीकार कर माना मुश्किल है. लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं, उनका प्यार और उनकी दुआओं ने मुझे शक्ति दी है. कुछ उम्मीद भी बंधी है. फ़िलहाल बीमारी के इलाज के लिए मुझे देश से दूर जाना पड़ रहा है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने संदेश भेजते रहें.”

अपनी बीमारी के बारे में इरफ़ान ने आगे लिखा है, “न्यूरो सुनकर लोगों को लगता है कि ये समस्या ज़रूर सिर से जुड़ी बीमारी होगी. लेकिन ऐसा नहीं है. इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं. जिन लोगों ने मेरे शब्दों की प्रतीक्षा की, इंतज़ार किया कि मैं अपनी बीमारी के बारे में कुछ कहूं, उनके लिए मैं कई और कहानियों के साथ ज़रूर लौटूंगा.”

एनएचएस डॉट यूके के मुताबिक़, ‘न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर’ एक दुर्लभ किस्म का ट्यूमर होता है जो शरीर में कई अंगों में भी विकसित हो सकता है.

हालांकि मरीज़ों की संख्या बताती है कि ये ट्यूमर सबसे ज़्यादा आँतों में होता है. इसका सबसे शुरुआती असर उन ब्लड सेल्स पर होता है जो ख़ून में हार्मोन छोड़ते हैं.

मरीज़ के शरीर में ये ट्यूमर किस हिस्से में हुआ है, उसी से इसके लक्षण तय होते हैं. मसलन, अगर ये पेट में हो जाए तो मरीज़ को लगातार कब्ज़ की शिक़ायत रहेगी. ये फ़ेफ़डों में हो जाए तो मरीज़ को लगातार बलगम रहेगा. ये बीमारी होने के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बढ़ता-घटता रहता है.

न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने के विविध कारण हो सकते हैं. लेकिन ये आनुवांशिक रूप से भी होती है. माना जाता है कि जिनके परिवार में इस तरह के मामले पहले रह चुके हों, वो लोग इसके रिस्क में ज़्यादा होते हैं. कई डिटेल ब्लड टेस्ट, स्कैन और बायोप्सी करने के बाद ही ये बीमारी पकड़ में आती है.

ट्यूमर किस स्टेज में है, वो शरीर में किस हिस्से में है और मरीज़ की सेहत कैसी है. इन सबके आधार पर ही ये तय होता है कि मरीज़ का इलाज कैसे किया जाएगा, सर्जरी के ज़रिए इसे निकाला जा सकता है.

समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्यों लगी बहनजी की तस्वीर

उत्तर प्रदेश। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में बसपा के समर्थन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिली जीत ने कई चीजें बदल दी है. इस चुनाव के बाद से लेकर अब तक कई बातें ऐसी हुई है, जिसकी कुछ वक्त पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. मसलन अखिलेश यादव का मायावती के घर जाना और दोनों के बीच घंटे भऱ की मुलाकात. इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बदलाव किया है, जिसके बारे में राजनीतिक दिग्गजों ने भी नहीं सोचा होगा.

असल में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर भी नजर आ रही है.पोस्टर में फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में मिली जीत के लिए आभार प्रकट किया है. पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और आजम खान की तस्वीर ऊपर की तरफ बनी है. और नीचे दाएं तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती की तस्वीर साथ-साथ लगी है. खास बात यह भी है कि इसमें अखिलेश यादव से ज्यादा बड़ी तस्वीर बसपा प्रमुख मायावती की लगी है. इसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तारिक अहमद लारी ने लगवाया है.

तस्वीर समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट की है. यह तस्वीर हर किसी का ध्यान खींच रही है, क्योंकि उपचुनाव से पहले तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे के प्रति कठोर रुख रखती रही हैं. अब दोनों पार्टियों के बीच इस करीबी को देखकर सभी लोग भौचक हैं.

छत्तीसगढ़ में मायावती ​ने दिग्गज नेताओं की करवाई घर वापसी

छत्तीसगढ़। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है. पार्टी अध्यक्ष कुमारी मायावती के निर्देश के बाद तीन दिग्गज नेताओं की घरवापसी करवा ली गई है. 16 मार्च की देर रात पामगढ़ से तीन बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता दाऊ राम रत्नाकर सहित सीपत से विधायक रह चुके रामेश्वर खरे, उदल किरण और आर सी बांझिल को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया है. बसपा प्रमुख मायावती के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

22 मार्च 2011 को इन चारों नेताओं समेत अन्य नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधि में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था. पार्टी ने दाऊ राम रत्नाकर पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के करीबी और उन्हें अंदरूनी रुप से लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया था. लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने के कारण रत्नाकर की पार्टी कार्यकर्ताओं में दखल काफी अच्छी थी, लिहाजा उनके निष्कासन के बाद बहुत से कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अलविदा कह दिया था, इसके बाद वे रत्नाकर की बनाई हुई “बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा” में शामिल हो गए थे. इसके बाद प्रदेश में बसपा पटरी पर नहीं आ सकी. लेकिन अब इस दिग्गज नेता की वापसी से बसपा लड़ाई में आ गई है.

प्रदेश चुनाव को लेकर बसपा कितनी गंभीर है यह रत्नाकर समेत अन्य नेताओं की घर वापसी से साफ समझा जा सकता है. छत्तीसगढ़ संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ बसपा अपनी खोई हुई सीटों पर भी वापसी करने का मन बना चुकी है. रत्नाकर की वापसी के फैसले से जहां पुराने कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है वही आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जाग उठी है. 15 मार्च को कांशीराम के जन्मदिन पर ‘सत्ता प्राप्त करो संकल्प’ लेकर बसपा ने विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है.

प्रदेश में बसपा के ताकत की बात करें तो यहां बसपा के 5 लाख 35 हजार से ज्यादा मतदाता हैं, जो राजनीतिक गणित बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है. जब राज्य का गठन हुआ था, तब साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बसपा के 3 विधायक चुने गए थे. 2008 में 2 विधायक और साल 2013 में बसपा का एक विधायक हैं. 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन की बात चल रही हैं. छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं.

कांग्रेस महाअधिवेशन में जारी बुकलेट की पांच खास बातें

नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है. इसमें पार्टी अगले पांच साल की दशा-दिशा तय करने में जुटी है. इस दौरान आर्थिक और विदेशी मामलों सहित चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मुख्य रूप से अपने एजेंडे में शामिल किया है. साथ ही रोजगार, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कांग्रेस ने प्रमुखता से अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है. इस संबंध में पार्टी ने बुकलेट जारी की हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को बांटी जाएंगी. इसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार की तमाम योजानओं को नए नारे देकर घेरने की कोशिश की है. बुकलेट की खास बातें यूं है.

1. रोजगार … अच्छे दिन, नौकरी बिन

रोजगार के मामले को राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है. कांग्रेस पार्टी के महाधिवेशन हो रहा है, तो उसमें भी रोजगार की समस्या को उठाया जा रहा है. बुकलेट में एक नारा भी दिया गया कि अच्छे दिन, नौकरी बिन.

2. अर्थव्यवस्था … मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शेर दहाड़ने में नाकामयाब रहा

अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों पर मोदी सरकार की योजनाओं को भी कठघरे में खड़ा किया गया है. उज्जवला योजना जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम की सच्चाई बताने का दावा किया है. इसके अलावा मेक इन इंडिया प्रोग्राम का शेर दहाड़ने में नाकामयाब रहा, ऐसे भी आरोप बुकलेट में हैं. आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले असर को भी रेखांकित किया गया है. एनपीए को भी इसमें शामिल किया है.

3. किसान

पूरे देश में किसान कर्ज माफी और फसल के सही दामों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. कांग्रेस ने भी मोदी सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों के खिलाफ उपजे किसानों के गुस्से को अपने एजेंडे में शामिल किया है कार्यकर्ताओं से ये मुद्दे उठाने का आह्वान किया है.

4. मोदी सरकार के दौरान लूट

विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे उदाहरणों के साथ इन घटनाओं को कांग्रेस ने मोदी सरकार की लूट का नाम दिया है. साथ ही ये बताया गया है कि कैसे देश का पैसा लूटने वाले इन बड़े कारोबारियों को विदेश जाने दिया गया.

5. राष्ट्रीय सुरक्षा

सरकार में आने से पहले बीजेपी पाकिस्तान और कश्मीर पर सख्त रुख की पैरोकारी करती थी. कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि मौजूदा सरकार पाकिस्तान की मदद कर रही है. बुकलेट में कहा गया है कि चीनी सेना पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर की मदद करती है और भारत सरकार चीन से लगातार कारोबार बढ़ा रही है और आयात कर रही है. कश्मीर के हालत का भी जिक्र है.

कांग्रेस के महाअधिवेशन में राहुल गांधी के भाषण की 10 बड़ी बातें

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नई दिल्ली। कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों में जहर घोलने का काम कर रही है. इससे पहले कांग्रेस अधिवेशन के लिए पहुंचे राहुल गांधी को पारंपरिक टोपी पहनाई गई और वंदे मातरम् के साथ झंडा फहराया गया. कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ 5 बुकलेट जारी कर सरकार पर सवाल उठाया है. राहुल गांधी के भाषण की 10 बड़ी बातें-

1. ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है हर व्यक्ति का है, जो भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी वो पूरे देश के लिए करेगी. देश के हर व्यक्ति के लिए करेगी और किसी को पीछे नहीं छोड़ेगी.

2. देश के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जा रहा है. लेकिन हमारा और हमारी पार्टी का काम जोड़ने का काम है.

3. देश में गुस्सा फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है.

4. युवा कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे तो वरिष्ठ नेताओं के बिना हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती.

5. मेरा काम वरिष्ठ और युवा नेताओं को जोड़ने का है. इन दोनों के साथ मिलकर पार्टी को एक नई दिशा दिखाने का काम है.

6. देश के करोड़ों थके युवा, जो मोदी जी की ओर देखते हैं तो उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता है. उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें रोजगार कहां से मिलेगा. किसानों को सही दाम कब मिलेगा.

7. देश रास्ता खोज रहा है. ऐसे में देश को सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रास्ता दिखा सकती है.

8. कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बहुत बड़ा फर्क है. वो क्रोध और गुस्से का प्रयोग करते हैं और हम प्यार और भाईचारे में यकीन रखते हैं.

9. हम महाधिवेशन के जरिए भविष्य की बात कर रहे हैं. हमारी परंपरा में बदलाव किया जाता है लेकिन बीते हुए समय को भूला नहीं जाता.

10. सेशन का लक्ष्य देश को और कांग्रेस को रास्ता दिखाना है. ये अधिवेशन नेतृत्व का नहीं, कार्यकर्ताओं का है.

महाधिवेशन में दोपहर 3 बजे सोनिया गांधी भी पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगी और तमाम बड़े मसलों पर राय रखेंगी. बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है.