नई दिल्ली। सरकार के दो मंत्री आमने-सामने आ गए हैं. मामले को लेकर प्रकाश जावड़ेकर और थावरचंद गहलोत आपस में भिड़ गए हैं. असल में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 5 मार्च को भर्ती के लिए नया रोस्टर लागू करने का आदेश जारी किया था. इसे लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आपत्ति जताई है.
गहलोत ने नए रोस्टर का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में गहलोत ने इस आदेश को वापस लेने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई है. इसमें तर्क दिया गया है कि नए रोस्टर से पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भर्तियों में लाभ नहीं मिल पाएगा. मंत्रालय के अनुसार देश के अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.
दरअसल सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती के लिए साल 2007 से रोस्टर लागू था. इसमें विश्वविद्यालय या कॉलेज को एक यूनिट माना जाता था. और भर्ती निकलने की स्थिति में यह भर्ती पूरी यूनिट के लिए होती थी. यानी यदि किसी यूनिवर्सिटी में 50 पदों पर भर्ती निकली है तो आरक्षण के नियम के मुताबिक उसमें चौथा पद पिछड़े वर्ग के लिए, 7वां अनुसूचित जाति के लिए और 14वां अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता था.
मगर एचआरडी मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को एक यूनिट नहीं माना जाएगा. इसकी जगह उस ‘विषय विभाग’ को यूनिट माना जाएगा जिसमें भर्तियां होनी हैं. सोशल जस्टिस मंत्रालय का मानना है कि एक विभाग में भर्तियां कम निकलती हैं. मसलन कहीं 3 तो कहीं 4 तो कहीं 6 पद होते हैं. ऐसे में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का नंबर कट ही जाएगा. सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत इसी का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि अगर यह आदेश लागू हो गया तो फिर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. फिलहाल मामला प्रधानमंत्री के पास है और देखना है कि वह इस बारे में क्या फैसला लेते हैं.
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है. योगी सरकार के एक साल पूरा होने पर एक बयान जारी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे ‘एक साल-बुरी मिसाल’ का नाम दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यही कारण है जनता ने गोरखपुर और फुलपूर उपचुनाव में उन्हें सबक सिखा दिया है और सरकार को जीरो अंक दिया है.
आगरा। 18 मार्च को पूरा आगरा शहर सफेद कपड़ों मे लिपटे लोगों और पंचशील के झंडों से पटा हुआ था. यह नजारा शहर में किसी का भी ध्यान खिंचने के लिए काफी था. असल में ये तमाम लोग बाबासाहेब को याद करने के लिए इकट्ठा हुए थे. 18 मार्च 1956 को बाबासाहब डॉ. आम्बेडकर ने आगरा के रामलीला मैदान में बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था. उस भाषण में बाबासाहेब ने समाज से अपनी अपेक्षा और थोड़ी निराशा जाहिर की थी. तब से हर वर्ष इस दिन आगरा में हजारों अम्बेडकरवादी इकट्ठा होकर जैसे बाबासाहेब की कही बात को पूरा करने का प्रण लेते हैं. रविवार 18 मार्च को भी आगरा में लालकिला के सामने रामलीला मैदान में विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से लोग पहुंचे थे. पूरा मैदान पंचशील के झंडों और गुब्बारों से पटा हुआ था. इस दिन को चेतना दिवस के रूप में मनाया जाता है.
ट्वीट में उन्होंने लिखा है, “जीवन में अनपेक्षित बदलाव आपको आगे बढ़ना सिखाते हैं. मेरे बीते कुछ दिनों का लब्बोलुआब यही है. पता चला है कि मुझे न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है. इसे स्वीकार कर माना मुश्किल है. लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं, उनका प्यार और उनकी दुआओं ने मुझे शक्ति दी है. कुछ उम्मीद भी बंधी है. फ़िलहाल बीमारी के इलाज के लिए मुझे देश से दूर जाना पड़ रहा है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने संदेश भेजते रहें.”
उत्तर प्रदेश। गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में बसपा के समर्थन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मिली जीत ने कई चीजें बदल दी है. इस चुनाव के बाद से लेकर अब तक कई बातें ऐसी हुई है, जिसकी कुछ वक्त पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी. मसलन अखिलेश यादव का मायावती के घर जाना और दोनों के बीच घंटे भऱ की मुलाकात. इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बदलाव किया है, जिसके बारे में राजनीतिक दिग्गजों ने भी नहीं सोचा होगा.
छत्तीसगढ़। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है. पार्टी अध्यक्ष कुमारी मायावती के निर्देश के बाद तीन दिग्गज नेताओं की घरवापसी करवा ली गई है. 16 मार्च की देर रात पामगढ़ से तीन बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता दाऊ राम रत्नाकर सहित सीपत से विधायक रह चुके रामेश्वर खरे, उदल किरण और आर सी बांझिल को वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया है. बसपा प्रमुख मायावती के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन चल रहा है. इसमें पार्टी अगले पांच साल की दशा-दिशा तय करने में जुटी है. इस दौरान आर्थिक और विदेशी मामलों सहित चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को मुख्य रूप से अपने एजेंडे में शामिल किया है. साथ ही रोजगार, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कांग्रेस ने प्रमुखता से अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है. इस संबंध में पार्टी ने बुकलेट जारी की हैं, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को बांटी जाएंगी. इसमें कांग्रेस ने मोदी सरकार की तमाम योजानओं को नए नारे देकर घेरने की कोशिश की है. बुकलेट की खास बातें यूं है.
