नई दिल्ली। खबर पिछले हफ्ते की है लेकिन महत्वपूर्ण है. 20 जुलाई को आई खबर के मुताबिक दलित उद्यमिता पर अनुसंधान के माध्यम से अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाले डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी) और दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (डिक्की) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है. इस समझौते को लेकर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने संयुक्त प्रयास की सराहना की और कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दलित उद्यमिता पर शोध और इन समुदायों की महिलाओं और युवाओं के बीच कौशल विकास की क्षमता विकसित कर एससी और एसटी समुदायों का सशक्तिकरण करना है.
A memorandum of understanding was signed between the Dr Ambedkar International Centre (DAIC) under the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry (DICCI) for empowerment of SC and ST communities through research on Dalit entrepreneurship.
Union Minister for Social Justice and Empowerment Thaawarchand Gehlot, applauded the applauded the joint effort and said the aims of the MoU include empowerment of SC and ST communities through research on Dalit entrepreneurship, building skill development capacity among women and youth of such communities.
DICCI brings together all Dalit entrepreneurs under one umbrella, and acts as their one-stop resource centre, while promoting entrepreneurship among the youth as a solution to their socio-economic problems.
According to an official statement, “The DAIC, through this collaboration, will also try to find out how far the SC and ST communities have engaged themselves in starting and establishing their own businesses.”
“The data will be used to identify the reason why the spirit of entrepreneurship has not been infused among Dalit youth to develop business leadership for empowering them to walk in step with the world,” it said.
The main areas of collaboration will include strengthening ties between DAIC and industrial organisations in the fields of research and training, creating a knowledge bank which may be used to facilitate scholars, researchers and policy makers and exchanging academic materials and publications.
It will also include conducting lecture programmes, seminars, symposiums and other types of academic discussions and undertake joint research attachment of staff for purposes of curriculum development and review.
Both DAIC and DICCI will be having rights on intellectual property and knowledge products created through collaborative efforts. The MoU will also provide free of cost mutual access to facilities available at their campus for purpose of fundamental academic research.
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