नई दिल्ली। आरक्षण के आधार पर एससी एसटी कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. इसके लिए उत्तराखंड के 13 जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया. शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गए 15 जून, 2018 के पत्र जो कि पदोन्नति में आरक्षण विषयक हैं. इस क्रम में उत्तराखंड के अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने प्रांतीय अध्यक्ष संजय भाटिया के आह्वान पर ज्ञापन दिए गए.
बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने संबंधी ज्ञापन प्रेषित किया गया. साथ ही मानसून सत्र में 117 वें संविधान संशोधन विधेयक जो कि पदोन्नति में आरक्षण से सम्बंधित है, को पारित करने एवं एससी एसटी एट्रोसीटी एक्ट, 1989 को पुनः पूर्व रूप में लाने हेतु आवश्यक बिल लाने के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया.
संगठन ने दबाव डालते हुए कहा कि 10 दिन में बहाल न करने की स्थिति में पुनः स्मरण दिलाया जायेगा. यदि फिर भी बहाल नहीं किया गया तो 15 दिन बाद अग्रिम रणनीति बनाकर जन आंदोलन का स्वरूप देकर आंदोलन किया जायेगा. जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी. निर्णय एवं क्रियान्वयन में भागीदारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आवश्यक है.
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