नई दिल्ली। स्टॉफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) पेपर लीक मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. इस घोटाले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 12 मार्च को सुनवाई करेगी. केंद्र सरकार के DOPT मंत्रालय ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं.
वकील मनोहरलाल शर्मा ने अपनी याचिका में कोर्ट से कहा है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि आगे से कभी पेपर लीक न हो इसके लिए फुलप्रूफ सिस्टम बनाया जाय. जिसमें किसी भी तरह से सेंध लगाना नामुमकिन हो. क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण प्रतियोगी इम्तहानों के पेपर आये दिन लीक हो जाते हैं और प्रतिभावान छात्रों का समय और मेहनत बर्बाद हो जाता है. सरकार कुछ इंतजाम नहीं कर रही है लिहाजा अदालत ही सरकार को इस बाबत निर्देश दे.
इस पर कोर्ट ने कहा कि ये गम्भीर मामला है लिहाजा इस पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी. फिलहाल इसी मुद्दे पर पीड़ित छात्रों का धरना जारी है. दूसरी ओर छात्रों के लगातार प्रदर्शन से इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. धरना स्थल पर सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंचकर बयान दे चुके हैं. दरअसल एसएससी की ओर से सीजीएल 2017 के टियर 2 की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था. वहीं छात्रों का आरोप है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और आंसर की लीक हो गए थे, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया.