नई दिल्ली। इस साल का बजट सांसदों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सासंदों की मांग को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद सांसदों का वेतन हर पांच साल में मुद्रास्फीति के अनुरूप अपने आप बढ़ जाएगा.
लोकसभा में 2018-19 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए जेटली ने कहा कि सांसदों को मिलने वाली आय-भत्तों को लेकर सार्वजनिक स्तर पर काफी बहस हो रही है. इस कारण मैं संसद सदस्यों के वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और देय अन्य खर्च के लिए कुछ जरूरी बदलाव प्रस्तावित कर रहा हूं जो एक अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा.
जेटली ने कहा, “यह कानून उनके वेतन को हर पांच साल में मुद्रास्फीति के हिसाब से अपने आप बढ़ा दिया जाएगा.” लोकसभा के कुछ सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में बढ़ोत्तरी के विधेयक पर बहस के दौरान अपने वेतन में वृद्धि की मांग की थी.
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