पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस के 24 पीपीएस अफसरों को प्रमोशन देकर उन्हें आईपीएस बना दिया है। यह पदोन्नति अप्रैल महीने में की गई थी। लेकिन इस सूची में एक भी दलित अधिकारी के शामिल नहीं होने के कारण इस पर बवाल शुरू हो गया है। भेदभाव का आरोप लगाते हुए सुशील कुमार, पीपीएस कमांडेंट 1 आईआरबी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की है। इसके बाद आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
राष्ट्रीय अनसुचित जाति आयोग ने इस मामले में पंजाब सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पंजाब पुलिस के डीजीपी को नोटिस जारी किया है और पंद्रह दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के चेयरमैन विजय सांपला ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन हेतु भारत के संविधान के तहत बने कानूनों को नजरअंदाज करना कानूनी जुर्म है। जिन अफसरों ने केंद्र सरकार के प्रमोशन के रूल एवं पंजाब सरकार के पंजाब शिड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास अमेंडमेंट एक्ट 2018 को नजरअंदाज किया है, उन पर आयोग कानून के अनुसार सख्त से सख्त कारवाई करेगा।
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