कभी-कभार के अपवादों को छोड़कर भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश निर्णायक फैसले वर्ण-जाति व्यवस्था, पितृसत्ता, जमींदारों-भूस्वामियों के हितों की रक्षा और पूंजीवाद के पक्ष की ओर झुकते मिले हैं यानि सुप्रीकोर्ट अपरकॉस्ट, मर्दों, सामंतो-भूस्वामियों और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करता रहा है। इन वर्चस्वशाली समूहों के विपरीत सुप्रीमकोर्ट ने भी तभी फैसले दिए, जब उसे जन दबाव का सामना करना पड़ा या इस बात की आशंका पैदा हुई कि उसके किसी फैसले से भारी जनाक्रोश पैदा हो सकता है, जो वर्चस्वशाली समुदायों के लिए खतरा बन सकता है।2014 के बाद तो धीरे-धीरे सुप्रीमकोर्ट खुले तौर पर हिदू राष्ट्र निर्माण और कार्पोरेट हितों की रक्षा का सबसे बड़ा टूल
(उपकरण) बनता दिखा। एससी-एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, रामजन्मभूमि मामला, नागरिकता (संशोधन) कानून 2019, आर्थिक आधार पर आरक्षण (सवर्ण आरक्षण, 124 वां संविधान संशोधन 2019) और संविधान के अनुच्छेद 370 की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट का रूख इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं।
धीरे-धीरे एक और काम सुप्रीम कोर्ट करने लगा है, वह है सरकार के जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी निर्णयों और संविधान संशोधनो को वैध ठहराना। इसका बड़ा सबूत राफेल कांड पर सरकार के निर्णय पर मुहर, अमित शाह का केस देख रहे, जज लोया की मृत्यु पर फैसला, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, भीमा कोरेगांव षडयंत्र के नाम पर मनमानी गिरफ्तारियों और गिरफ्तार लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार उसका रवैया आदि हैं।
पिछले दिनों कई मामले आए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की राह आसान की। अकारण नहीं है, किसानों के साथ आठवें दौर की बात-चीत में सरकार ने किसानों को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कहा। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सतही रूप में सुप्रीम कोर्ट जितना भी सरकार के खिलाफ दिख रहा हो और किसानों के साथ हमदर्दी भरी टिप्पणियां कर रहा हो, लेकिन टिप्पणियों के बीच की पंक्तियां और सुप्रीमकोर्ट द्वारा बताए जा रहे समाधान के उपाय इस बात के प्रमाण हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश के इतिहास के सबसे बड़े जनांदोलन में से एक वर्तमान किसान आंदोलन को तोड़ने और तितर-बितर करने की सरकार की मंशा का एक उपकरण बनने जा रहा है। जिस किसान आंदोलन के निशाने पर कार्पोरेट और उनके हिंदू राष्ट्रवादी नुमांइंदे नरेंद्र मोदी हैं और जो किसान आंदोलन देश को नई दिशा देने की कूबत रखता है।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार की मिलीभगत से तैयार इस मंशा को किसान आंदोलन के नेता बखूबी समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे सरकार और किसानों के बीच सुप्रीम कोर्ट को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। यही लोकतांत्रिक तरीका है, फैसला सीधे राजसत्ता और जनता के बीच के संवाद से लिया जाए। इसलिए किसानों का रूख पूर्णतया लोकतांत्रिक वसूलों- मूल्यों के अनुसार है।
इस जनांदोलन की हार देश के जनतंत्र और जनता के हितों के लिए एक और बहुत बड़ा धक्का होगी। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप जनहित में नहीं, सत्ता के दीर्घकालिक हित में कर रहा है, क्योंकि यह जनांदोलन सरकार को कानून वापस लेने के लिए बाध्य करने की क्षमता रखता है।
लेखक स्वतंत्र पत्रकार और बहुजन विचारक हैं। हिन्दी साहित्य में पीएचडी हैं। तात्कालिक मुद्दों पर धारदार और तथ्यपरक लेखनी करते हैं। दास पब्लिकेशन से प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तक सामाजिक क्रांति की योद्धाः सावित्री बाई फुले के लेखक हैं।
