नई दिल्ली। भारत में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. बाढ़ के कारण असम, बिहार और पश्चिम बंगाल की हालत दयनीय हो गई है. बिहार में 14 जिलों में 74.44 लाख आबादी प्रभावित है. बाढ़ के चलते असम 11 लोगों की और बिहार में 72 लोगों की मौत हो गई हैं.
बाढ़ की हालात को देखते हुए असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनेवाल गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे. राज्य के मुख्यमंत्री पीएम को बाढ़ की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा देंगे. अभी तक असम के 24 जिलों में 33.45 लाख लोग प्रभावित हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी हैं. राज्य की हालत ये है कि 3 हजार गांवो की 1.43 लाख हेक्टर फसल खराब होने की खबरें हैं बिहार और यूपी में बाढ़ ने कहर ढा रखा है. जिसकी वजह से अब तक बिहार में 72 लोगों की मौत हो गई है और वहीं, उत्तर प्रदेश में 33 लोगों की मौत हो चुकी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ बाढ़ प्रभावित बेतिया एवं वाल्मीकिनगर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वे अपनी यात्रा नहीं कर सकें. वहीं पश्चिम बंगाल में अभी तक 32 लोगों की मौत हो चुकी हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं. बाढ़ की वजह से यातायात, बिजली, ट्रेनों की आवाजाही ठप पड़ी हैं.
मगर विडंबना ये है कि पीओए के ये प्रावधान ही इस राजनीतिक मामले को लटकाने का बहाना साबित हुए.
साल भर बाद होने वाली रिव्यू मीटिंग में पिछले हफ़्ते साइबराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शांडिल्य ने दावा किया कि जब तक आधिकारिक तौर पर ये साबित नहीं हो जाता कि रोहित दलित था, तब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाएगी.
पुलिस कमिश्नर की ओर से इस स्पष्टीकरण की मांग ताज्जुब पैदा करती है क्योंकि रोहित के पास अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र था, जिसकी वैधता पर उसके जीवन में कभी सवाल नहीं उठे.
रोहित ख़ुदकुशी केस की जांच में अगर उसकी जाति की पहचान का सवाल अभी तक बना हुआ है तो इसकी वजह उसके राजनीतिक विरोधियों यानी भगवा ब्रिगेड का चलाया अभियान है, ज़ाहिर है कि एफ़आईआर में जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है.
हालांकि रोहित को उसकी अंबेडकरवादी राजनीति के चलते ही आत्महत्या के लिए मज़बूर किया गया, फिर ये अभियान चलाया गया कि रोहित ख़ुद दलित नहीं थे. हिंदुत्ववादी ताक़तों ने पहले तो इस बात का फ़ायदा लेने की कोशिश की कि रोहित के तलाक़शुदा पिता दलित नहीं थे.
फिर उन्होंने रोहित के भाई के जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन में ख़ामी को भुनाने की कोशिश की. नतीजा ये हुआ कि केस लटक गया, जिसमें अप्पा राव के अलावा केंद्रीय मंत्री बंदारू दत्तात्रेय, दो स्थानीय बीजेपी नेता और दो एबीवीपी नेता आरोपी थे.
इसमें केंद्र ही नहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के भी सत्ता पक्ष के साथ क़ानून का अनुपालन करने वाली मशीनरी के लोग शामिल थे.
हालांकि रोहित को गुंटूर में उनकी दलित और पेशे से दर्ज़ी मां राधिका वेमुला ने अकेले पाल-पोसकर बड़ा किया था, लेकिन विरोधियों ने उसके पिता और सिक्योरिटी गार्ड मणि कुमार वेमुला को तलाश लिया, जिनका अपने बच्चों से लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था.
चूंकि मणि कुमार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से थे तो कहा गया है कि रोहित दलित नहीं हैं.
रोहित के पिता गुंटूर से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर गुराज़ाला गांव में रहते हैं.
ये बहुत कुछ हिंदू पितृसत्तात्मक धारणा के मुताबिक था कि रोहित की जाति उसके पिता की जाति होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के 2012 के निर्देश के मुताबिक़ अंतर्जातीय विवाह के मामले में बच्चों की जाति का केवल पिता की जाति से मतलब नहीं होता.
इस फ़ैसले में कहा गया था, “ऐसी शादियों में बच्चे पर निर्भर है कि वह साबित करे कि उसका पालन-पोषण उसकी मां ने किया है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है.”
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दो प्रावधानों में बच्चा दलित या आदिवासी माना जा सकता है.
पहली बात कि उसने अपना जीवन सुख सुविधाओं में शुरू न किया हो, बल्कि वह भी अपनी मां के समुदाय के दूसरे लोगों की तरह ही अभाव, अपमान और बाधाओं का सामना कर रहा है.
दूसरी बात ये कि वह हमेशा उसी समुदाय का सदस्य रहा हो, जिस समुदाय की उसकी मां हों. न केवल समुदाय में बल्कि समुदाय के बाहर के लोग भी उसे मां के समुदाय का सदस्य मानें.
जिस व्यक्ति और चार अन्य दलित छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़े और जिसने अपनी आत्महत्या से पहले लिखे पत्र में लिखा था, “मुझे मेरी पहचान और नज़दीकी संभावना तक सीमित कर दिया गया है.”
रोहित वेमुला निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के दोनों प्रावधान पूरे करते थे, जिसके मुताबिक़ वे ग़ैरदलित पिता के बेटे होने बावजूद दलित हो सकते थे.
इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गुंटूर ज़िले के ज़िलाधिकारी कांतिलाल डांडे से रोहित की जाति की पहचान को लेकर छानबीन करने को कहा तो उन्होंने अप्रैल में लिखित तौर पर बताया था कि उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड्स से ज़ाहिर होता है कि रोहित दलित थे.
डांडे ने आधिकारिक तौर पर कहा कि रोहित की मां दलित हैं, जिन्हें उनके बचपन में एक अन्य पिछड़ा परिवार ने अपना लिया था और तलाक़ के बाद वे गुंटूर की अपनी दलित बस्ती में बच्चों के साथ रहने आ गईं थीं.
इन तथ्यों की रौशनी में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर को जून में लिखा था, “अदालत के सामने जितनी जल्दी हो सके जांच पूरी करके रिपोर्ट फ़ाइल कीजिए.”
लेकिन पुलिस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जल्द कार्रवाई की अपील की अनदेखी की, जिसके अध्यक्ष तब कांग्रेसी सांसद पीएल पुनिया थे.
हालांकि इस मामले में कार्रवाई न कर पाने के लिए जो ताज़ा बहाना दिया गया है वह गुंटूर के ज़िलाधिकारी का यू-टर्न है.
रोहित वेमुला की जाति पहचान के मामले को फिर से खोलने के बारे में डांडे ने आयोग को बताया कि जिलास्तरीय समिति को इस मामले में कुछ नई जानकारी मिली है और ऐसे में इस मामले में छानबीन करने में और भी वक़्त लगेगा.
हिंदुत्ववादी कैंप इस मामले को जिस जानकारी के आधार पर तबाह करना चाह रहा है, वह रोहित के छोटे भाई राजा वेमुला के 2014 में जन्म प्रमाण पत्र के लिए दिए गए आवेदन पत्र में मौजूद विसंगति है.
केंद्रीय सामाजिक न्याय के मंत्री थावर चंद गहलोत ने एक इंटरव्यू में कहा कि राजा के अन्य पिछड़ा वर्ग वाले आवेदन पर उनकी मां राधिका के हस्ताक्षर थे.
मगर गहलोत उस अहम तथ्य को नज़रअंदाज़ कर गए, जो गुंटूर के ज़िलाधिकारी ने अप्रैल में भेजी अपनी मूल रिपोर्ट में कहा था, जिसके मुताबिक़ राजा ने 2007 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था, ऐसे में उसके जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए राजा की जाति की पहचान का मसला अप्रसांगिक ही था.
राई को पहाड़ बनाने की ये कोशिश तब भी ख़त्म नहीं हुई जबकि रोहित के दादा वेंकटेश्वरालु वेमुला ने राजा के आवेदन को लेकर हुई ग़लती के कारणों पर स्पष्टीकरण भी दिया था.
गहलोत के बयान का खंडन करते हुए वेंकटेश्वरालु ने गुंटूर ज़िलाधिकारी को जून में लिखा कि जन्म प्रमाणपत्र गुराज़ाला से लेना था, जहां राधिका तलाक़ से पहले रह रहीं थीं और राधिका से ख़ाली कागज़ पर हस्ताक्षर लिए गए थे और उन्होंने आवेदन लिखने के लिए एक अधिकारी को वह कागज़ सौंपा था.
इस मामले के कुछ आरोपियों को अंतरिम राहत देने के बाद हैदराबाद हाईकोर्ट ने पिछले आठ महीनों में उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की है.
नतीजा ये हुआ कि शिकायतकर्ताओं को प्रभावशाली आरोपियों पर कार्रवाई न होने को चुनौती देने का मौक़ा नहीं मिला है.
इस बीच रोहित की ख़ुदक़ुशी की न्यायिक जांच कर रहे जस्टिस रूपनवाल आयोग ने उनकी दलित पहचान को ख़ारिज़ कर दिया. अगर जन्म प्रमाणपत्र के लिए हाथ से लिखे आवेदन में एक छोटी सी चूक क़ानूनी जाति प्रमाणपत्र को अमान्य कर रही हो तो यह न्याय का मखौल ही तो है.
प्रीवेंशन ऑफ़ एट्रॉसिटीज़ (पीओए) एक्ट के प्रावधानों का इस्तेमाल पहले ही रोहित की मौत को उसकी जाति की जांच में बदलने में हो रहा है.
अपने उत्पीड़कों के उलट रोहित ने अपनी मौत के बाद भी ख़ुद को कटघरे में रख रखा है.
अगर क़ानूनी तौर पर रोहित को अन्य पिछड़ा वर्ग का ही मान लें तो उनको आत्महत्या के लिए उकसाने वाले छह आरोपियों पर सामान्य अपराधिक क़ानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.
ज़रा इस केस को रोहित के ही ज़िले की अन्य पिछड़ा वर्ग की मेडिकल छात्रा संध्या रानी की आत्महत्या से जोड़कर देखें, किस तेज़ी के साथ दो महीने पहले ही छह आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी है.
एक जैसे दो मामलों के अलग-अलग नतीजे, इससे ज़्यादा इस पर क्या कहा जा सकता है?
प्रशासन से शिकायत
वह पिछले एक दशक से धान की खेती कर रही हैं. लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब पड़ोस के एक भूस्वामी ने पट्टे पर दी हुई ज़मीन के बगल में ज़मीन ख़रीदी. वह शख्स रेड्डी समुदाय से है.
उसने पट्टे पर ली गई ज़मीन पर खेती करने को लेकर आपत्ति जताई. उसने अपनी ज़मीन से होकर गुज़रने पर भी आपत्ति जताई. क़रीब आठ महीने पहले लक्ष्मी के खेत की पूरी फ़सल नष्ट कर दी गई थी.
इंदिरा ने इस मामले की लक्ष्मी के साथ प्रशासन में शिकायत की. इसके बाद उन पर हमले हुए और उनसे कहा गया कि वो लक्ष्मी से ज़मीन वापस ले लें.
इंदिरा ने बीबीसी से कहा, “मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि लक्ष्मी मेरी बचपन की दोस्त है. रेड्डी समुदाय ने मुझे सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की घोषणा की है.”
इस बहिष्कार में रेड्डी समुदाय के संगठन ने कथित तौर पर कहा है कि इंदिरा से बात करने वालों पर पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगेगा. कहा जा रहा है कि इंदिरा के भाई पर उनकी बेटी की शादी में शामिल होने पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना देने पर मजबूर किया गया.
मामला दर्ज
इंदिरा की दो बेटियां हैं. इंदिरा ने इस बात को स्वीकार किया कि वह सामाजिक बहिष्कार के कारण काफ़ी दुखी हैं. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को दो एकड़ ज़मीन देने के कारण गांव वालों ने यह क़दम उठाया है.
इंदिरा ने कहा, ”हमलोग की ज़मीन पर कोई चहारदीवारी नहीं है. रेड्डी ने इस मुद्दे को लेकर लक्ष्मी को अपमानित किया है. मैं चाहती हूं कि ग्राम पंचायत इस मामले में हस्तक्षेप करे लेकिन वो तैयार नहीं हैं. हालांकि हमलोग इस मामले में शुल्क भी देने को तैयार हैं.”
इस मामले में पुलिस ने अनुसूचित जाति/जनजाति प्रताड़ना क़ानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इसके साथ अन्य क़ानूनों के तहत रेड्डी कम्युनिटी असोसिएशन के नौ सदस्यों के ख़िलाफ़ भी पुलिस ने मुक़दमा दर्ज किया है.
इसमें असोसिएशन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं. रेड्डी असोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि इंदिरा जानबूझकर दलितों को प्रोत्साहित कर रही हैं.
साभारः बीबीसी हिंदी. इमरान कुरैशी की रिपोर्ट 
