कर्नाटकः लगातार दूसरे ओपीनियन पोल में भी भाजपा को झटका, कांग्रेस आगे

कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया

नई दिल्ली। कर्नाटक चुनाव की हलचल देश भर में महसूस की जा रही है. प्रदेश में भाजपा को पिछड़ता देख वहां चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद संभाली थी, लेकिन ओपीनियन पोल ने मोदी और अमित शाह के माथे पर बल ला दिया है. कर्नाटक चुनाव को लेकर लगातार दूसरे ओपीनियन पोल में भाजपा को दो नंबर की पार्टी बताया गया है. कांग्रेस पहले नंबर पर और जेडीएस के तीसरे नंबर पर रहने का आंकलन है.

कर्नाटक में 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हुए ताजा ऑपिनियन पोल की मानें तो यहां किसी भी पार्टी को 112 सीटों का बहुमत नहीं मिलने जा रहा. एबीपी न्यूज के लिए लोकनीति-सीएसडीएस की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक, कर्नाटक में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है. ऑपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को 38 फीसदी वोट मिलेंगे, जबकि 33 फीसदी वोटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर और 22 फीसदी वोटों के साथ जनता दल (सेक्युलर) तीसरे नंबर पर रहेगी. इस सर्वे में शामिल 38 फीसदी लोग मानते हैं कि राज्य में विकास करने के लिए कांग्रेस बेहतर है. पोल में 44 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बीजेपी सबसे भ्रष्‍ट पार्टी है.

गौरतलब है कि इससे पहले इंडिया टुडे के ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही गई थी. सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 90-101 सीटों के साथ अपना वोट शेयर बरकरार रखेगी. बीजेपी को 78-86 सीटें मिल सकती है. जबकि जेडीएस को 34-43 सीटें मिलने का अनुमान है. कर्नाटक में 12 मई को चुनाव होने वाले हैं और 15 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे.

मायावती से डरे मोदी, सीबीआई ने खोली चीनी मिल बिक्री की फाइल
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मायावती से डरे मोदी, सीबीआई ने खोली चीनी मिल बिक्री की फाइल

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नई दिल्ली। सीबीआई पर लगातार सत्ता का हथियार बनने का आरोप लगता रहा है. एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार पर सीबीआई को हथियार बनाकर राजनीतिक हित साधने का आरोप लगने लगा है. इस बार निशाने पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं.

बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से सीबीआई जांच के घेरे में आ गई हैं. सीबीआई ने 21 चीनी मिलों की बिक्री की जांच शुरू कर दी है. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हो रही इस कार्रवाई को राजनीति से जोर कर देखा जा रहा है. पिछले कुछ दिनों में मायावती भाजपा को लेकर ज्यादा हमलावर हुई हैं. फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव में अप्रत्याशित रूप से सपा से गठबंधन कर उन्होंने भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. क्योंकि यूपी जीते बिना किसी भी पार्टी का सरकार बनाना संभव नहीं है और सपा और बसपा गठबंधन के रहते दूसरी किसी भी पार्टी का यूपी में बेहतर प्रदर्शन संभव नहीं है.

जहां तक चीनी मिलों की बिक्री का मामला है तो सीबीआई ने पूरे मामले को टेकओवर कर जांच शुरू कर दी है. सीबीआई ने बिक्री के दस्तावेजों की समीक्षा करनी शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि इस मामले में मायावती पर जल्द ही एफआईआर भी दर्ज हो सकती है. इस मामले में कई आईएएस अफसर और नेता भी जांच के घेरे में हैं. गौरतलब है इस मामले में नसीमुद्दीन ने मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया था. गौरतलब है कि बसपा के शासनकाल में देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चित्तौनी और बाराबंकी की चीनी मिलों को बेच दिया गया था.

एनडीटीवी से मायावती ने बताया, कब करेंगी अखिलेश से गठबंधन की घोषणा
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मायावती ने बताया, कब करेंगी अखिलेश से गठबंधन की घोषणा

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बंगलुरु। बसपा सुप्रीमो मायावती ने NDTV को दिए एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ लंबे समय से अपेक्षित गठबंधन की बात जारी है. उन्होंने कहा कि इस बात की घोषणा जल्द की जाएगी, जब दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग के लिए बैठक करेंगी. इसके साथ-साथ एचडी देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर के साथ दक्षिण में गठजोड़ पर भी उन्होंने अपनी राय रखी.

एनडीटीवी के मुताबिक 62 वर्षीय मायावती ने गैर-कांग्रेस, गैर-बीजेपी गुट में खुद के लिए एक प्रमुख स्थान बनाया है, जो संभावित रूप से उन्हें भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में दावा करने का मंच दे सकता है. जनता दल सेक्युलर के नेता उन्हें 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए गैर-कांग्रेसी गैर-बीजेपी गुट के फ्रंट के रूप में संबोधित कर रहे हैं. यह पूछे जाने पर कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की घोषणा कब की जाएगी, मायावती ने एनडीटीवी के प्रणय रॉय से कहा कि अभी लोकसभा चुनाव में समय है. जब चुनाव निकट आएगा है, तो दोनों पार्टियां सीटों को समायोजित करेंगे और फिर घोषणा करेंगे.

हरामी व्यवस्थाः नाम के साथ ‘सिंह’ लिखने पर अम्बेडकरवादी परिवार को धमकी

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शादी का कार्ड. फोटो क्रेडिट- भार्गव पारिख (बीबीसी)

 गुजरात। देश में तमाम लोग जब जातीय भेदभाव नहीं होने या फिर छुआछूत के खत्म होने की बात करते हैं, उन्हें एक खबर चौंका सकती है. गुजरात से खबर है कि एक दलित परिवार द्वारा अपने नाम के पीछे सिंह लगाने के कारण परिवार को धमकी मिल रही है. बीबीसी हिन्दी में प्रकाशित खबर के मुताबिक गुजरात के डीसा ज़िले में एक दलित परिवार को शादी के निमंत्रण कार्ड पर नाम के आगे ‘सिंह’ लिखवाने को लेकर धमकियां मिल रही हैं. धमकी देने वाले शादी के दिन कार्यक्रम में खलल डालने की धमकी दे रहे हैं.

डीसा के पास गोल गांव में रहने वाले सेंधाभाई भदरू का कहना है कि उनके छोटे बेटे हितेश की शादी के निमंत्रण कार्ड पर उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर भी छपवाई है. शादी के कार्यक्रम के दौरान बुद्ध की मूर्ति स्थापित करने की बात भी कार्ड में लिखी गई है. कार्ड पर जय भीम और नमो बुद्धाय भी लिखा गया है. उन्होंने कहा, “हमने अपने परिवार के बच्चों के नाम के साथ सिंह लगाया है इसलिए हमको धमकी मिल रही है.” सिंह कार्ड में नाम के साथ उस जगह पर लिखा गया है, जहां बच्चों के नाम के साथ मेहमानों से ‘ज़रूर-ज़रूर’ आने की बात लिखी जाती है.

बड़ी बात यह है कि जिस परिवार को धमकी मिल रही है, उसमें एक पुलिस अधिकारी भी है. सेंधाभाई के दूसरे पुत्र कांजीभाई पुलिस अधिकारी हैं और उनके ही छोटेभाई हितेश की 12 मई को शादी तय हुई है. धमकी के बाद अब इस परिवार को जहां अपने परिवार की औरतों की सुरक्षा का डर सताने लगा है तो धमकी के बीच शादी के दिन मेहमानों के आने पर भी संशय के बादल छा गए हैं. दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले में पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही है.

मायावती और अखिलेश को खाली करना होगा सरकारी बंगला

जया बच्चन ने बताई घर की बातें

image courtesy- Goggle image

फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन ने एक कार्यक्रम के दौरान अपने घर की बातें साझा की. इंडियन एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम आइडिया एक्सचेंज में जया बच्चन ने अपने घर की बातें बताई. उन्होंने कहा कि वो अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ टीवी नहीं देखती. क्योंकि अमिताभ अक्सर स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं. अभिषेक को भी यही देखना पसंद है, इसलिए अमिताभ और अभिषेक साथ टीवी देखते हैं जबकि जया बच्चन अलग कमरे में टीवी देखती हैं.

अपनी बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बारे में बात करते हुए जया ने उन्हें एक अच्छी बहू और केयरिंग मां कहा. जया बच्चन ने कहा कि ऐश्वर्या एक पल के लिए भी अराध्या को अकेली नहीं छोड़ती. जया के मुताबिक ऐश्वर्या खुद आराध्या को नहलाती है, ड्रेस अप करती है, खाना खिलाती है और उसे पढ़ाती भी है.

कर्नाटक पहुंचे मनमोहन सिंह ने खोली मोदी की पोल

कर्नाटक पहुंचे मनमोहन सिंह ने खोली मोदी की पोल

बंगलुरु में पत्रकारों से बात करते मनमोहन सिंह

बंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा में से कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. कांग्रेस पार्टी जहां कर्नाटक को किसी हाल में बचाए रखना चाहती है तो भाजपा इसे जीत कर कांग्रेस को एक और झटका देने पर तुली है. इस चुनाव में मोदी और राहुल गांधी के बीच भी सीधी टक्कर देखी जा रही है. कर्नाटक के इस रण में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उतार दिया है.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार ने पिछले चार साल में सिर्फ यूपीए सरकार की सफलता को भुनाया है. देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. मनमोहन ने कहा कि हमारा देश इस समय काफी मुश्किल समय से गुज़र रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत काफी खस्ता है. पूर्व पीएम ने कहा कि देश में बैंकिंग घोटाले 1.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं.

पूर्व पीएम ने कहा कि समय है कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें नए आइडियों पर बात हो सके. उन्होंने कहा कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि आर्थिक नीति लोगों के लिए काफी जरूरी होती है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीति से देश को काफी नुकसान पहुंचा है. यूपीए सरकार ने विपरित परिस्थितियों में भी 7.8 फीसदी की ग्रोथ रेट से विकास किया था. जीएसटी को लेकर जहां उन्होंने छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया है तो वहीं मनमोहन सिंह ने कहा कि जीएसटी को लागू करने में जल्दबाजी की गई, इससे छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचा है. तो वहीं पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में पेट्रोल-डीजल के दाम अभी काफी कम हैं लेकिन देश में बढ़ गए हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार में 110 फीसदी पेट्रोल-डीज़ल के दाम बढ़े हैं. पूर्व पीएम ने कहा कि केंद्र ने आम आदमी पर लगातार टैक्स का बोझ डाला है. उन्होंने कहा कि सही निर्णय लेने की बजाय उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि ये दिक्कतें कैसे आईं. गौरतलब है कि कर्नाटक में 12 मई को मतदान होना है ऐसे में राजनीतिक दलों की ओर से प्रचार काफी तेजी हो रहा है.

जया बच्चन ने बताई घर की बातें

मायावती और अखिलेश को खाली करना होगा सरकारी बंगला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यंमत्री मायावती और अखिलेश यादव को अब अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा. इन दोनों की तरह की अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और एनडी तिवारी को भी अब सरकारी बंगले को छोड़ अपना अलग आशियाना ढूंढ़ना होगा. गैर सरकारी संस्थान (NGO) लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार का पहले का अदेश रद्द कर दिया है. गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने 2004 में याचिका लगाकर इसे रद्द करने की मांग की थी. कोर्ट ने 2014 में इस पर सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन अपना आदेश सुरक्षित रखा था. अब कोर्ट के आदेश के बाद करीब 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों या उनके परिवारों को दो महीने में सरकारी बंगले खाली करने होंगे.

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार का संशोधित कानून रद्द करने की मांग की थी. उसका कहना था कि ऐसा नहीं किया गया तो इसका दूसरे राज्यों पर भी असर होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगला हासिल करने के हकदार नहीं हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2016 में भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने का आदेश दिया था. इस पर अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसेलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था. इसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला आवंटित करने का प्रावधान किया गया था.

हरामी व्यवस्थाः नाम के साथ ‘सिंह’ लिखने पर अम्बेडकरवादी परिवार को धमकी

सावरकर ने जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज के बाद अब एएमयू हिंदुत्व समूहों के निशाने पर है, जहां उनका दावा है कि कैंपस में ‘देश-विरोधी’ गतिविधियां हो रही हैं. एएमयू स्टूडेंट यूनियन के हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर को लेकर जानबूझकर तैयार किया गया विवाद है, क्योंकि न तो ये तस्वीर नई है और न ही इसे अभी लगाया गया है. ये विभाजन और पाकिस्तान बनने से भी पहले से यहां लगी है.

जिन्ना की ये तस्वीर स्टूडेंट यूनियन हॉल में 1938 से लगी है, जब जिन्ना को एएमयू छात्रसंघ की आजीवन सदस्यता दी गयी थी. एएमयू छात्रसंघ की आजीवन सदस्यता सबसे पहले महात्मा गांधी को दी गयी थी. इसके बाद एएमयू छात्रसंघ की आजीवन सदस्यता डॉ. बीआर आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सीवी रमन, जयप्रकाश नारायण और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद समेत कई और लोगों को दी गयी. इन सबकी तस्वीरें भी यहां लगी हैं.’ अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने हाल ही में जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू किया, जिसके बाद इसमें संघ परिवार के अन्य नेता भी शामिल हो गए और एएमयू पर आज भी जिन्ना और पाकिस्तान के प्रति उदार होने का आरोप लगाया.

बीते बुधवार को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के एक कार्यक्रम में एएमयू आने से चंद घंटों पहले हिंदू युवा वाहिनी के करीब 30 कार्यकर्ता वर्दीधारी पुलिस वालों के साथ एमएमयू के मेन गेट बाब-ए-सय्यद पर पहुंचे. उन्होंने ‘हम जिन्ना को भारत में ऐसी इज्जत नहीं मिलने देंगे, ‘अगर भारत में रहना है तो वंदेमातरम कहना है’, ‘वंदेमातरम’ और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए गए.

इस बीच पुलिस वालों ने इस मार्च को मेन गेट से करीब 50 गज दूर रोकने का दिखावा किया. इसके बाद हिंदू युवावाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वहां मौजूद छात्रों की जिंदगी खतरे में डालते हुए पिस्तौल और अन्य हथियार हवा में लहराए. मामला आगे बढ़ा और एक तरह से पुलिस के संरक्षण में हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला कर दिया, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तकरीबन छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए.

लेकिन सच क्या है ये एएमयू में इतिहास के प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद बताते हैं. प्रोफेसर सज्जाद का कहना है कि, ‘जो लोग 1947 के विभाजन और जिन्ना की ‘टू नेशन थ्योरी’ के चलते इस तस्वीर को हटाने की मांग कर रहे हैं, वे ऐतिहासिक तथ्य और कलाकृतियों को न बदलने के बारे में कुछ नहीं जानते जैसा कि उनके ऐतिहासिक स्मारकों और आधुनिक सिलेबस को लेकर रवैये को लेकर पता चलता है. इस सरकार की तरह एएमयू इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ने-मरोड़ने में विश्वास नहीं रखता.’

उस्मानी ने भी बताया, ‘जो आज एएमयू पर हमला कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि आरएसएस के आदर्श वीडी सावरकर, जो सालों तक हिंदू महासभा के प्रमुख भी रहे, ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया था और विभाजन से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ दो प्रांतों में गठबंधन किया था.’

  • ‘द वायर’ में प्रकाशित अन्सब आमिर खान के लेख का संपादित अंश

कैराना उपचुनावः गठबंधन को राजी अखिलेश व जयंत चौधरी, रालोद की तबस्सुम हसन होंगी उम्मीदवार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैराना और नूरपुर के उपचुनाव के लिए सपा और रालोद साथ आने को तैयार हो गए हैं. लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने इस संबंध में मुलाकात की. इस बैठक के बाद खबर है कि कैराना लोकसभा के साथ ही नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में दोनों मिलकर मैदान में उतरेंगे. समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा उप चुनाव को लेकर बड़ा गेम खेला है. 4 मई को जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद बने नए समीकरण में समाजवादी पार्टी की तबस्सुम हसन कैराना से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी.

उप चुनाव में गठबंधन की चाहत लेकर रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास पर दोपहर पहुंचे. दोपहर के भोजन पर दोनों नेताओं के बीच करीब तीन घंटे चली मुलाकात में मिलकर भाजपा को रोकने की एक राय बनी. इस मुलाकात को पूरी तरह गोपनीय रखा गया और इन दोनों के अलावा अन्य किसी नेता को साथ नहीं लिया गया. बैठक के बाद जयंत चौधरी ने बताया कि वार्ता सफल रही और भाजपा को हराने को एकजुट होकर लडऩे पर सहमति बनी है. चौधरी ने बताया कि सपा-रालोद के बीच गठबंधन 2019 में भी बना रहेगा.

गौरतलब है कि गोरखपुर में भी निषाद पार्टी के प्रत्याशी ने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था. उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव 28 मई को होने वाला है.

 

Speaking from hegemony to hegemony

In the light of the peaceful protest and demonstrations against the Supreme Court’s decision to dilute certain key provisions to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989, on 1st May, International Labour Day, held at the Jantar Mantar, New Delhi and across 70 cities in India, one comes to realize what kind of days India is seeing and also signals towards what kind of dark times that are ahead for the marginalized communities in India.

Violence –verbal, physical, sexual, mental, gendered, caste, communal and now ideologically systematic as well. You name it and our so-called secular country has all for you.

…and now it is even more systematic and blatant, so much so that you can identify with the State’s ideologies seeped into Brahmanism and the kind of world they want to create for us all and the kind of saffron world they emerge from.

The attempt of diluting the key provisions of Prevention of Atrocities Act 1989, suggests a clear motivation to disempower people from marginalized communities and systematically strategied methods to harass and punish them and this time more legitimately. Interestingly how I see it, this attack is not only a systematic attack on marginalized communities but it’s an attack towards the asserting voices of those people who have never had ‘access’ to spaces of ‘public discourse.’ But thanks to the man who thought of India differently, a man who dreamt of an equal and fair country for all, that there are tons of voices who have learnt to say their piece and with power.

Babasaheb Ambedkar symbolical assertion is rampant through many voices of Bhaujan communities – intellectuals, scholars, students, activists, academicians, musicians, film-makers, to name a few, although Bahujan’s communities most dedicated. Ambedkar followers are the people who may not have an agency to articulate the politics in your familiar language but they are they people whose lived experienced resonates for what Ambedkar stood for all along. The good thing about this fire is that owing to the limitations of a casteist India, the caravan still goes on, because that’s what perhaps is Ambedlar’s idea of ‘fraternity’.

“For a successful revolution it is not enough that there is discontent. What is required is a profound and thorough conviction of the justice, necessity and importance of political and social rights.”~ Dr. B. R. Ambedkar

Now the spirit of political and social rights is growing and this time it is undying and never seen before in Ambedkarite movement. So when one sees a culmination and participation of various coalition leaders, activists, SCs and STs Employees Associations, Trade Unions, Dalit and Adivasis Organizations, Human Rights Organizations, Women Organizations and community members in different parts of the country condemning this horrendous judicial impunity that the BJP government has been constantly playing, one cannot help but notice the ‘morality; behind such choices, but then who said, politics was meant to serve dirty purposes only.

With the force that fascist powers are hell bent on systematically corroborating towards legitimizing violence against the oppressed- Dalit, Adivasi, Muslims, women and children through cutting out on access and means of a dignified life, a cumulative anxiety is produced in the environment all around. An anxious reality of being the same man and woman that nature has produced but tagged with a superfluous idea of identity and the politics behind it. That very caste politics is the Bahujan assertion in India today. Action of this fiery assertion was seen when Scheduled Castes and Scheduled Tribes organizations held the protest on 1st May 2018 in 70 cities across the country to demand a reversal of the judgment that stopped immediate arrest of offenders under the SC-ST (Prevention of Atrocities) Act, a law meant for their protection.

National Campaign for Dalit Human Rights, Vidhthalai Chiruthaigal Katchi (Liberation Cheetahs’ Party, previously known as the Dalit Panthers of India), Dalit Rights Federation, CPM and the CPI took part in a protest in New Delhi.

Caste indeed is that blight that has stained the spiritual fabric of this country. With spirituality I don’t mean to associate with any kind of religious notion but the mere idea of freedom in a sound rational mind. But do we Indians have a sound mind? Let’s face it. Unless we don’t learn to think beyond caste, gender, communal and more such divisions all we are doing consciously and unconsciously is contributing to the part of infecting the casteist pool further.

Ramesh Nathan, convener of the National Coalition for Strengthening SC-ST PoA Act, said several review petitions had been filed in the Supreme Court seeking a reversal of the March 20 judgment. Below are the major 12 demands of the National Coalition against the repressive ruling and on the effective implementation of SCs and STs (PoA) Act 1989 as Amended 2015.

1. Government of India should ensure that either through Judicial or Parliamentary recourse the status quo of the SCs and STs (PoA) Act 1989 is restored to its original position as was before 20.03.2018 Judgment.

2. The SCs and STs (PoA) Act 1989 and the POA Amendment Act 2015 shall be included in the Ninth Schedule so that it may get some protection in the matter of judicial review.

3. Release of all the Dalit and Human Rights Defenders, activists, leaders, community members and employees arrested on 02nd April, during the “Bharat Bandh”. Immediate action should be taken against the people who were indulged in firing against the community.

4. Robustly, enforce and implement the amended SCs and STs (PoA) Act 1989 and Rules 1995 and in specific the rights of victims and witnesses as enshrined in the amended Act.

5. Establish mandatory Exclusive Special Courts as per Section 14 of the SCs and STs (PoA) Act 1989 in each district. These courts shall not take cases of any other legislation.

6. Take immediate measures to appoint Public Prosecutors of victim’s choice as per Rule 4 (5) of the SCs and STs (PoA) Rules 1995 for the speedy trial of the cases.

7. Conduct an open and transparent investigation under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015 and prosecute those Government and police officials under section 4 of the Act who are found to have aided and abetted criminals or found to have negligent in their responsibilities in implementing the provisions of the Act /plan and schemes.

8. Immediate notification or G.O to be issued to all the state governments to frame contingency plan in line with the contingency plan framed by the Government of Tamil Nadu and simultaneous framing of guidelines and schemes under the plan if any for the purposes of rehabilitation, employment, pension, strengthening socio economic conditions of the victims. Unless this is done the plan would be merely a piece paper.

9. National Human Rights Commissions, Scheduled Castes and Scheduled Tribe Commissions shall conduct open hearing all over the country on cases of atrocities and on the implementation of the SCs and STs (PoA) Act. The Commissions shall ask for the annual reports from the states and present the same before the Parliament.

10. The Parliament shall also debate during the sessions on the effective implementation of the PoA Act 1989. The Parliament shall constitute a National, State and district level Enforcement Authority for the effective implementation of the PoA Act 1989.

11. Ensure that the under developed Dalit and Adivasi habitats, habitats prone to atrocities, and habitats which are arsoned or damaged are provided with land, adequate housing, clean water and sanitation facilities and infrastructure facilities from the SCP/TsP and from the provisions of Contingency Plan.

12. Ensure externment of the persons likely to commit offence under the Act in any area included in ‘Scheduled Areas’ or ‘Tribal areas’ as referred to in Article 244 of the Constitution.

TIMES NOW, reported 23 hours back that the SC has dismissed Attorney General Venugopal’s plea seeking a stay on its verdict on SC and ST (PoA) Act and the arguments are set to continue on 16th May. It’s reporter also reports that SC clearly says, ‘the judgment has never said that FIR cannot be registered. That there is no bar on registration of any FIR if there is any offence that is made out. The only other thing that this judgment says that there should not be any unnecessary arrests and if there is any absurdity in allegations then there should be a preliminary enquiry. The interpretation and politicization of this SC/ ST Act judgment is something that the SC doesn’t accept. Further with respect to 2nd April ‘Bharat Bandh’ the court says that the agitation and deaths are not because of the court orders, it is because the failure of Law & Order situation.” The reporter further reported, “SC clearly said, ‘the society needs to ensure that Dalit atrocity stops. Social reform is necessary to stop Dalit atrocity.’

How typically Brahamanical? Speaking from hegemony to hegemony. Minus appropriate representation of the nature of crime and flamboyantly obliterating the ‘caste genesis’ and its oppressive history all over. Dropping words like ‘politicization’ ‘social reform’ and lack of ‘tolerance,’ may add to the exoticization of crime but doesn’t speak of the nature of crimes that marginalized communities face everyday in this country.

Presenting a perspective to you by India’s most formidable Bahujan journalist, Dilip C Mandal. This has been taken from Dilip C Mandal’s Facebook wall:

सुप्रीम कोर्ट से:

आज एससी, एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मैं पूरे समय मौजूद रहा। हर तर्क को सुनने के बाद मेरी नजरिया यह है –

1. केंद्र सरकार मान चुकी है कि एससी-एसटी का वोट उसे नहीं मिलने वाला। 2. सरकार एससी-एसटी एक्ट को बचाने को लेकर किसी जल्दबाजी में नहीं है। 3. सरकारी वकील वेणुगोपाल ने स्टे मांगने पर बिल्कुल जोर नहीं दिया 4. जल्द तारीख भी नहीं मांगी। 5. दोनों जज गोयल और ललित सुस्ती में दिखे। कोई जल्दबाजी नहीं। 6. सरकार अपना कोर सवर्ण वोट बचा रही है। एससी-एसटी आता है तो आए। न आए तो भी चलेगा। Now this flips the meaning of everything – politicization, tolerance, and social reform, access. What do you think?
  • Jyotinisha

Jyotinisha is an independent Writer/Film-maker/Illustrator and Scholar based in Mumbai, India. She is an alumnus of the prestigious, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, and Film and Television Institute of India, Pune. Currently she is pursuing MA in Media and Cultural Studies at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and making a feature length documentary film on Dr. B. R Ambedkar

अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने झूठ को लेकर इतने रचनात्मक प्रयोग नहीं किए हैं

अगर चुनावी जीत में प्रधानमंत्री के झूठ का इतना बड़ा रोल है तो हर झूठ को हीरा घोषित कर देना चाहिए.इस हीरे का एक कंगन बना लेना चाहिए.फिर उस कंगन को राष्ट्रीय स्मृति चिह्न घोषित कर देना चाहिए.

तथ्यों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है, आप प्रधानमंत्री से सीख सकते हैं. मैं इन्हें सरासर झूठ कहता हूं क्योंकि ये खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं और फिर रैलियों में बोला जाता है. गुजरात चुनावों के समय मणिशंकर अय्यर के घर की बैठक वाला बयान भी इसी श्रेणी का था जिसे लेकर बाद में राज्यसभा में चुपचाप माफी मांगी गई थी.

1948 की घटना का ज़िक्र कर रहे हैं तो ज़ाहिर है टीम ने सारे तथ्य निकाल कर दिए ही होंगे, फिर उन तथ्यों के आधार पर एक झूठ बनाया गया होगा.

कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री ने कहा कि फील्ड मार्शल केएम करिअप्पा और जनरल के थिमैया का कांग्रेस सरकार ने अपमान किया था. यह एक ऐतिहासिक तथ्य है. जनरल थिमैया के नेतृत्व में हमने 1948 की लड़ाई जीती थी. जिस आदमी ने कश्मीर को बचाया उसका प्रधानमंत्री नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने अपमान किया. क्या अपमान किया, कैसे अपमान किया, इस पर कुछ नहीं कहा.

1947-48 की लड़ाई में भारतीय सेना के जनरल सर फ्रांसिस बुचर थे न कि जनरल थिमैया. युद्ध के दौरान जनरल थिमैया कश्मीर में सेना के ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे. 1957 में सेनाध्यक्ष बने. 1959 में जनरल थिमैया सेनाध्यक्ष थे. तब चीन की सैनिक गोलबंदी को लेकर रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने उनका मत मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद जनरल थिमैया ने इस्तीफे की पेशकश कर दी जिसे प्रधानमंत्री नेहरू ने अस्वीकार कर दिया.

प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनकी इन बातों को मीडिया जस का तस रिपोर्ट करेगा. कुछ वेबसाइट पर सही बात छप भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा मगर कर्नाटक की जनता तो इन बातों से बहक जाएगी. क्या इस बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जनता को बहकाने के लिए झूठ भी बोल देते हैं?

लगातार आलोचना हो रही है कि भाजपा ने बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के परिवार के सात सदस्यों को टिकट दिया है. कोई इन्हें मंच पर बुलाता है तो कोई इन्हें दूर रखता है. अमित शाह रेड्डी बंधु से किनारा करते हैं, रेड्डी बंधु भाजपा का प्रचार कर रहे हैं. येदियुरप्पा इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि अमित शाह का फैसला था.

अब प्रधानमंत्री बेल्लारी गए. रेड्डी बंधुओं पर अवैध खनन के तमाम मामले चल रहे हैं. प्रधानमंत्री की आलोचना भी हो रही थी इस बात को लेकर. जिनके अभियान की शुरुआत न खाऊंगा न खाने दूंगा से हुई थी, वो प्रधानमंत्री अब रेड्डी बंधुओं का बचाव कर रहे हैं.

बेल्लारी जाकर वे अपनी भाषण कला(?) का इस्तेमाल करते हैं. बात को कैसे घुमाते हैं, आप खुद देखिए. कहते हैं कि कांग्रेस ने बेल्लारी का अपमान किया है. कांग्रेस कहती है कि बेल्लारी में चोर और लुटेरे रहते हैं. जबकि 14 वीं से 17वीं सदी के बीच विजयनगरम साम्राज्य के समय गुड गवर्नेंस था.

भला हो प्रधानमंत्री का जिन्होंने विजयनगरम के महान दौर को भाजपा सरकार का दौर नहीं कहा. मगर किस चालाकी और खूबी से उन्होंने बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं का बचाव किया.

वे बेल्लारी की जनता के अपमान के बहाने रेड्डी बंधुओं का खुलेआम बचाव कर गए. तालियां. पहली बार प्रधानमंत्री ने रेड्डी बंधुओं को क्लीन चिट दे दिया है. अब सीबीआई भी चुप ही रहेगी.

हर चुनाव में प्रधानमंत्री झूठ का नायाब उदाहरण पेश करते हैं. अभी तक के किसी भी प्रधानमंत्री ने झूठ को लेकर इतने रचनात्मक प्रयोग नहीं किए हैं.

अगर चुनावी जीत में उनके झूठ का इतना बड़ा रोल है तो हर झूठ को हीरा घोषित कर देना चाहिए. इस हीरे का एक कंगन बना लेना चाहिए. फिर उस कंगन को राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह घोषित कर देना चाहिए. आप ही तय कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करनी चाहिए?

(यह लेख मूलतः रवीश कुमार के ब्लॉग पर प्रकाशित हुआ है.)

     

बिहार जाने वाली इस ट्रेन में इतने यात्री चढ़ गए कि डब्बा ही बैठ गया

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नई दिल्ली। पिछले तीन सालों में रेलवे की जो दुर्दशा हुई है, वैसा कोहराम रेल चलने से लेकर अब तक नहीं हुआ था. रोज चलने वाली देश की तकरीबन आधे से ज्यादा ट्रेनें लगातार लेट चल रही है. रेलवे के हालात इतने खराब हैं कि कई ट्रेनों का 5-8 घंटे देरी से चलना तो अब आम हो गया है. लेकिन हाल में ट्रेन की एक बोगी में इतने ज्यादा लोग सवार हो गए कि ट्रेन ही बैठ गई.

दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में मंगलवार को ऐसा ही हुआ. नई दिल्ली स्टेशन पर सामान्य श्रेणी के डिब्बे में इतने यात्री सवार हो गए कि डिब्बा ही बैठ गया. सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर डिब्बा खाली कराया गया. जांच और डिब्बा ठीक करने के बाद 5.25 पर चलने वाले ट्रेन को 7.15 पर रवाना हो सकी.

रेलवे के मैकेनिकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना था कि यदि गाड़ी को चलने की अनुमति दी जाती तो उसके पटरी से उतरने का खतरा था. इसके मद्देनजर ट्रेन को रोका गया और मरम्मत के बाद ही रवाना किया गया. सवाल यह है कि पैसे देने के बावजूद भी रेलवे अपने यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधा देने में नाकाम रहा है.

करन कुमार

उत्तर कोरिया ने अपने घड़ी की सुई को आधा घंटा बढ़ाया

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नई दिल्ली। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया लगातार एक-दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं. इसके लिए दोनों हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं. आज (5 मई) को उत्तर कोरिया ने एक ऐसा ही कदम उठाया, जब उसने अपनी घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे बढ़ाते हुए अपना टाइम जोन दक्षिण कोरिया के टाइम जोन के अनुरूप कर लिया.

उत्तर कोरिया ने यह कदम दोनों देशों के बीच सुलह की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए उठाया है. समाचार एजेंसी योनहाप के मुताबिक, टाइम जोन में यह बदलाव उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन को यह बताने के एक सप्ताह बाद हुआ है कि वह अंतर कोरियाई सुलह और एकता को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के टाइम जोन्स को एक करना चाहते हैं.

यह फैसला आधी रात से प्रभावी हुआ. उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा, “प्रेसिडयम ऑफ द सुप्रीम पीपुल्स असेंबली ऑफ उत्तर कोरिया के आदेश के मुताबिक, प्योंगयांग के समय को पुनर्निर्धारित किया गया है और यह पांच मई से प्रभावी हो गया.

JNU का एक और प्रोफेसर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) में विवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है. विगत दिनों प्रोफ़ेसर अतुल जौहरी को आठ स्टूडेंट्स के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तारी के बाद अब इसी तरह का एक नया मामला सामने आया है. सेंटर ऑफ़ स्टडीज इन साइंस पॉलिसी के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर राजबीर सिंह पर भी एक छात्रा ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. पुलिस ने प्रोफ़ेसर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है.

पुलिस के मुताबिक एफआईआर धारा 354 और 506 के तहत दर्ज की गई है. बता दें कि छात्रा ने 9 फरवरी को दर्ज कराई थी. छात्रा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 9 फरवरी को वो और उसके कुछ साथी छात्र प्रोफ़ेसर राजबीर को एक प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बुलाने उनके ऑफिस गए थे.

इसी दौरान राजबीर किसी बात पर गुस्सा हो गए और उसने सभी छात्रों को धक्का देना और पीटना शुरू कर दिया. छात्रा का आरोप है कि इसी दौरान राजबीर ने उसे भी गलत तरीके से छुआ और मना करने के बावजूद भी लगातार ऐसा करता रहा. इसके बाद राजबीर ने छात्रा को धमकी भी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की तो वो उसे देख लेगा.

गौरतलब है कि जेएनयू में प्रोफेसर अतुल जौहरी के बाद स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर महेंद्र पी लामा पर भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं. एक छात्रा का आरोप है कि 17 जनवरी को जब वो प्रोफ़ेसर लामा के साथ एक टूर पर चीन गई थी, तो वहां प्रोफ़ेसर लांबा ने उसका यौन शोषण किया था.

कर्नाटक में मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं राहुल

बंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है. मोदी पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में चुनाव प्रचार संभाले हुए है. तो वहीं राहुल गांधी भी प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं. चुनाव प्रचार परवान चढ़ने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी हमले बढ़ते जा रहे हैं. खासकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पीएम मोदी एक-दूसरे के आमने-सामने हैं. राहुल गांधी अपने सवालों से लगातार पीएम मोदी को परेशान कर रहे हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेड्डी बंधुओं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किए हैं. पीएम मोदी की आज शनिवार को कर्नाटक में प्रस्तावित रैलियों से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन पर कई सवाल दाग दिए. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘प्रिय मोदी जी, आप काफी बोलते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है.’

राहुल ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया. राहुल ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मोदी जी कर्नाटक में आपके चयनित उम्मीदवारों का चिट्ठा यहां (वीडियो में) है. राहुल गांधी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा और दूसरे उम्मीदवारों पर भ्रष्टाचार के केस का जिक्र करते हुए इस पूरे एपिसोड को ‘कर्नाटक मोस्ट वॉन्टेड’ करार दिया. वीडियो में बाकायदा उम्मीदवारों के नाम और उन पर लगे केस के बारे में बताया गया.

राहुल गांधी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में पीएम मोदी से कई सवाल किए गए हैं. राहुल ने मोदी से पूछा है कि-

-क्या आप रेड्डी बंधुओं को दिए गए 8 टिकट पर 5 मिनट बोलेंगे?

-क्या अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार (बीएस येदियुरप्पा) पर बोलेंगे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी जैसे 23 केस दर्ज हैं?

-आप उन 11 मंत्रियों पर कब बोलेंगे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस हैं?

इस वीडियो में बाकायदा इन नेताओं के नाम और फोटो भी लगाए गए हैं. साथ ही रेड्डी बंधुओं के भ्रष्टाचार को भी प्रमुखता से दिखाया गया है. वीडियो के अंत में लिखा गया है कि हमें आपके जवाब का इंतजार है.

बारात निकालने से पहले दलितों को देनी होगी पुलिस को सूचना

प्रतीकात्मक चित्र

उज्जैन। बारात में दलित दूल्हे को घोड़ी पर न चढ़ने देने या फिर बारात को एक खास वर्ग के घर के सामने से न गुजरने देने की खबर आए दिन देश के कई हिस्सों से आती रहती है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन की पुलिस ने एक अलग कदम उठाया है. उज्जैन के माहिदपुर तहसील में सरपंचों और पंचायत सचिवों को आदेश दिया गया है कि दलितों के घर होने वाली शादी की सूचना पुलिस को पहले ही दे दें.

प्रशासन ने आदेश दिया है कि सरपंच और पंचायत सचिव अपने अधिकार क्षेत्र में किसी दलित के घर पड़ने वाली शादी की सूचना शादी से कम से कम तीन दिन पहले पुलिस को दें. दरअसल प्रशासन ने यह कदम बीते दिनों उज्जैन के नाग गुराडियां गांव में एक दलित दूल्हे को सवर्णों द्वारा घोड़ी से जबरन उतारे जाने की घटना को देखते हुए उठाया है. माहिदपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जगदीश गोमे ने एक सर्कुलर जारी कर सरपंचों और पंचायत सचिवों को दलितों के घर होने वाली शादियों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है. पुलिस का कहना है कि “एहतियातन यह कदम उठाया गया है. हम नहीं चाहते कि कोई अनहोनी घटना घटे. किसी के साथ घटना बीत जाने के बाद कोई सबूत नहीं मिल पाता. क्योंकि आरोपी हर आरोप से इनकार करता है और बिल्कुल नई कहानी सुनाता है. इससे अच्छा है कि बारात निकलने के वक्त पुलिस मौजूद रहे.”

जिन्ना को लेकर अलीगढ़ के AMU में बवाल जारी

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अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के छात्रसंघ भवन में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा जारी है. स्थिति खराब होती देख जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने चार और पांच मई तक शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फरमान जारी किया है. डीएम ने धारा 144 के तहत यह आदेश पारित किया है.

इधर दूसरी ओर मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर और उसके बाहर हुई घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय में छात्रों का धरना आज शुक्रवार को भी जारी रहा. एएमयू के बाब-ए-सैयद गेट के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज वहीं पर जुमे की नमाज अदा की. प्रदर्शनकारी छात्रों ने अगले दो दिनों तक परिसर में होने वाली सभी शैक्षणिक गतिविधियों का बहिष्कार जारी रखने का एलान किया है. एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर बुधवार को पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों का हाल-चाल जाना.

दूसरी ओर एएमयू टीचर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर गत बुधवार को हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अराजकता फैलाये जाने के घटनाक्रम की फौरन उच्च स्तरीय जांच कराने की गुजारिश की. एसोसिएशन के सचिव प्रोफेसर नजमुल हसन ने बताया कि संगठन ने राष्ट्रपति से गुहार लगायी है कि वह मामले को गम्भीरता से लें, क्योंकि यह पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दो मई को पुलिस हिन्दू युवा वाहिनी के गुंडों को रोकने के बजाय तमाशबीन बनी रही.

गौरतलब है कि एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगाये जाने से नाराज हिन्दू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दो मई को परिसर में घुसकर नारेबाजी की थी. उन पर मारपीट और भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप हैं.

एससी-एसटी एक्ट पर अगली सुनवाई 16 मई को

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट पर अदालत के भीतर बहस जारी है. केंद्र सरकार द्वारा इस एक्ट में हुए बदलाव को खारिज करने की मांग को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया. केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले पर पीछे हटने से इंकार कर दिया.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट के इस फैसले से SC/ST लोगों के मनोबल और आत्मविश्वास को कम हुआ है. उन्होंने कहा कि 20 मार्च को शीर्ष कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे काफी नुकसान हुआ. इसके विरोध में जो प्रदर्शन हुआ उसमें 8 लोगों की जान चली गई थी. इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि हमारे फैसले से कोई हिंसा नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने फैसले को सही तरीके से समझा ही नहीं था. जस्टिस गोयल ने कहा कि SC/ST समुदाय के लोगों को कोर्ट भी पूर्ण सुरक्षा देता है. सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले में ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत काम होता है तो उसपर एक्शन ना लिया जाए. बल्कि आदेश कहता है कि कानून का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने केवल एक फिल्टर लगाया है, ताकि गिरफ्तारी करने से पहले ये देखा जाए कि वो गिरफ्तार करने योग्य है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि 15 फीसदी ही मामले इस एक्ट के तहत झूठे दर्ज किए गए हैं. इसका मतलब ये नहीं की बाकी 85 फीसदी सही हों. इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी.

मोदी के दलित कार्ड पर कांग्रेस का करारा जवाब

र्नाटक में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दलित कार्ड खेला. पीएम मोदी ने दलित कार्ड के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, हालांकि कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी को करारा जवाब दिया. चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घेरने के लिए मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र कर दिया.

पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़के को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरने पर हमला बोला. तो दूसरी तरफ, खड़गे ने पीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि दलित होने के कारण ही भाजपा और पीएम मोदी ने उन्हें ‘विपक्ष का नेता’ नहीं बनाया.

खड़गे ने कहा, “मेरी पार्टी के बारे में बात मत कीजिए. उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है. आपने ही मुझे विपक्ष का नेता नहीं बनने दिया क्योंकि मैं दलित हूं. दलितों के प्रति आपकी चिंता सिर्फ पाखंड है. आपकी सरकार में एससी और एसटी पर जुल्म हो रहे हैं.”

खड़गे ने दावा किया कि आरएसएस की विचारधारा से परेशान होकर ही बीआर आंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा और बौद्ध धर्म अपनाया. दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी पीएम से अपना दलित प्रेम जाहिर करने के लिए किसी दलित को बीजेपी कैंडिडेट बनाने की मांग की है. उन्होंने मीडिया से कहा, “अगर आप दलितों की चिंता करते हैं तो येदियुरप्पा को छोड़ दलित नेता गोविंद कराजोल को सीएम कैंडिडेट बनाइए. हमें दलित विकास पर लेक्चर मत दीजिए. खुद को देखिए. मोदी सरकार एससी/एसटी सरकार विरोधी है.”

हर जिले में कबीर बहुजन केंद्र खोलेगी लालू यादव की पार्टी

पटना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही यह बयान दिया था कि अगला चुनाव जय श्रीराम और जय भीम के बीच होगा. राजद ने अब इसके लिए जमीन तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है. राष्ट्रीय जनता दल अम्बेडकरी विचारधारा को फैलाने के लिए हर जिले में कबीर बहुजन केंद्र खोलने जा रही है.

यह केंद्र लाइब्रेरी की तरह होगा, जिसमें दलित-पिछड़ा विमर्श, मानव उत्थान के अलावा समाज सुधारकों की जीवनी से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी. कम्प्यूटर, इंटरनेट सहित अन्य सुविधाओं से सुसज्जित इस केंद्र में ई-बुक रीडिंग की भी व्यवस्था होगी. इस केंद्र को बनवाने के लिए पार्टी के सांसद और विधायक भी अपने कोष से मदद करेंगे.

पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहते हैं कि खास कर युवा पीढ़ी इन केंद्रों के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर अपनी क्षमता का उपयोग समाज की बेहतरी के लिए कर सके. तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा है कि वे अब जय भीम, जय बहुजन, जय मंडल और जय हिंद के नारे के साथ जनता के बीच जाएं.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा साम्प्रदायिकता का जहर फैला हमारे सामाजिक ताना-बाना को नष्ट करने पर तुली है. आरक्षण को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश जारी है. लेकिन हम किसी भी सूरत में इस साजिश को सफल होने नहीं देंगे. दलित, पिछड़े और अकलियतों को गोलबंद कर राजद एक मजबूत विकल्प पेश करेगा.