नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश कर दी है। राज्य सभा में अपने एक बयान में अमित शाह ने भारी हंगामे के बीच संकल्प पेश करते हुए यह बात कही. शाह के इस बयान के बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया. शाह ने कहा कि 370 के सभी खंड राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू नहीं होंगे.
सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा. इसके साथ ही सरकार ने लद्दाख को भी जम्मू-कश्मी से अलग कर दिया गया है. लद्दाख अब अलग केंद्र शासित प्रदेश होगा. सरकार ने फैसला किया है कि अब अनुच्छेद 370 का सिर्फ खंड एक रहेगा. सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर अब अति विशेष राज्य नहीं रहेगा.
इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों फारुख अब्दुल्ला, उमर अबदुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है. इसके बाद से ही अंदेशा जताया जा रहा था कि सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा फैसला करने वाली है. इस फैसले के पहले ही सरकार ने कश्मीर के हालात को काबू में रखने के लिए सुरक्षा बलों की कई कंपनियों को पहले ही कश्मीर रवाना किया जा चुका था.
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