ऩई दिल्ली। भारत में दलित लड़कियां शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक जरूरी कदम उठाया है जिसके तहत सरकार हर राज्य में दलित लड़कियों के लिए 5 बोर्डिंग स्कूल खोलने पर विचार कर रही है.
यह कदम ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के तहत लिया जा रहा है. खबर है कि शुरूआत में केंद्र सरकार इन बोर्डिंग का खर्चा उठायेगी तो वहीं तीन साल बाद इन स्कूलों की फंडिंग राज्य सरकार को ही करनी होगी.
बता दें की सामाजिक न्याय मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, सरकार उन ब्लॉकों में दलित लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल खोलेगी, जो शिक्षा के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं. शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य को लेकर शैक्षिक रूप से पिछड़े और सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों, खासकर उनकी बच्चियों के लिए यह प्रस्ताव काफी लाभप्रद होगा, जिससे उनकी शिक्षा की स्थिति में बड़ा सुधार होगा.
इस नए प्रस्ताव के अनुसार उन राज्यों के पांच जिलों में पांच स्कूल खोले जाएंगे जहां अनुसूचित जाति की संख्या काफी है. आपको बता दें कि स्कूल में छठी से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. इस नए प्रस्ताव के मुताबिक 70 फीसदी सीट SC छात्राओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी और बाकी के 30 फीसदी में अन्य कैटिगरीज जैसे जनरल और OBC को एडमिशन मिलेगा. बता दें की इन बोर्डिंग स्कूलों में दाखिले केवल उन लड़कियों के लिए खुले होंगे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम है.
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