ये कैसी गरीबी, ये कैसा आरक्षण?

मोदी सरकार द्वारा जिस तरह आनन-फानन में गरीबों को दस फीसदी आरक्षण देने की बात कही गई है, वो कई सवाल उठाने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आरक्षण के लिए मोदी सरकार ने आय और जमीन की जो सीमा तय की है, वह चौंकाने वाला है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सामान्य वर्ग में जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख और जिनके पास खेती की 5 एकड़ से कम ज़मीन हो, ऐसे लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

सरकार का यह फैसला कई सवाल उठाता है। 8 लाख रुपये सलाना आमदनी के लिहाज से देखें तो सरकार ने उनको भी गरीब माना है, जो हर महीने 65 हजार से कुछ ज्यादा कमाता है। आप खुद सोचिए कि जो इंसान प्रतिदन दो हजार से अधिक की कमाई करता है, क्या वह गरीब है? आम तौर पर इस आय वर्ग के लोगों के पास घर, गाड़ी और ठीक ठाक बैलेंस रहता है। ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाते हैं, जहां की फीस तकरीबन 4-5 हजार रुपये तक होती है। ये महीने में आराम से मल्टीप्लेक्श में एक-दो फिल्म देखते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं। अब इस तरह की जिंदगी जीने वाले लोगों को क्या गरीब माना जाना चाहिए?

राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक देश में 95 प्रतिशत परिवारों की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम है। एक हजार वर्गफुट से कम भूमि पर मकान वालों की संख्या 90 प्रतिशत है। इसी तरह कृषि जनगणना के अनुसार 87 प्रतिशत किसान के पास कृषि योग्य भूमि का रक़बा पांच एकड़ से कम है। यानी देश की आबादी में 40 फीसदी सवर्ण ग़रीब हैं।

मान लिया जाए कि एक बार 10 फीसदी आरक्षण का अगर समर्थन भी करने की सोची जाए तो भी यह तब संभव है जब  सवर्ण समाज के भीतर से यह मांग उठे कि कमाई की सीमा 8 लाख रुपये सलाना से घटाकर 3-4 लाख तक किया जाए। सरकारी नौकरी में रहने वाले परिवार वालों को भी इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार के हालिया आऱक्षण के फैसले पर सवर्ण समाज के उन गरीब वर्ग के लोगों को आंदोलन करना चाहिए जो शहरों में 10 और पंद्रह हजार की नौकरी करते हैं, जो छोटे-मोटे धंधे कर के महीने के 10-20 हजार की कमा पाते हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल या औसत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है।

Ashok Das

अशोक दास ‘दलित दस्तक’ के फाउंडर हैं। वह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता में हैं। लोकमत, अमर उजाला, भड़ास4मीडिया और देशोन्नति (नागपुर) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। पांच साल (2010-2015) तक राजनीतिक संवाददाता रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों और भारतीय संसद को कवर किया।
अशोक दास ने बहुजन बुद्धिजीवियों के सहयोग से साल 2012 में ‘दलित दस्तक’ की शुरूआत की। ‘दलित दस्तक’ मासिक पत्रिका, वेबसाइट और यु-ट्यूब चैनल है। इसके अलावा अशोक दास दास पब्लिकेशन के संस्थापक एवं प्रकाशक भी हैं। अमेरिका स्थित विश्वविख्यात हार्वर्ड युनिवर्सिटी में आयोजित हार्वर्ड इंडिया कांफ्रेंस में Caste and Media (15 फरवरी, 2020) विषय पर वक्ता के रूप में शामिल हो चुके हैं। भारत की प्रतिष्ठित आउटलुक मैगजीन ने अशोक दास को अंबेडकर जयंती पर प्रकाशित 50 Dalit, Remaking India की सूची में शामिल किया था। अशोक दास 50 बहुजन नायक, करिश्माई कांशीराम, बहुजन कैलेंडर पुस्तकों के लेखक हैं।
देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान  ‘भारतीय जनसंचार संस्थान,, (IIMC) जेएनयू कैंपस दिल्ली’ से पत्रकारिता (2005-06 सत्र) में डिप्लोमा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एम.ए हैं।
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Ashok Das is the founder of ‘Dalit Dastak’. He is in journalism for last 15 years. He has been associated with reputed media organizations like Lokmat, Amar Ujala, Bhadas4media and Deshonnati As a political correspondent for five years (2010-2015). He covered various ministries and the Indian Parliament.
Ashok Das started ‘Dalit Dastak’ with a group of bahujan intellectual in the year 2012. ‘Dalit Dastak’ is a monthly magazine, website and YouTube channel. Apart from this, Ashok Das is also the founder and publisher of ‘Das Publication’. He has attended the Harvard India Conference held at the world-renowned Harvard University in America as a speaker on the topic of ‘Caste and Media’ (February 15, 2020). India’s prestigious Outlook magazine included Ashok Das in the list of ‘50 Dalit, Remaking India’ published on Ambedkar Jayanti. Ashok Das is the author of 50 Bahujan Nayak, Karishmai Kanshi Ram, Ek mulakat diggajon ke sath and Bahujan Calendar Books.

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