जामिया मिलिया के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ SC में हलफनामा देगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है. एचआरडी मिनिस्ट्री दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित रिट याचिका में एक नया हलफनामा दाखिल करेगी. आपको बता दें कि 22 फरवरी 2011 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अपने आदेश में कहा था कि यह एक अल्पसंख्यक संस्थान है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक एचआरडी मंत्रालय अब अदालत को यह भी बताएगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का उद्देश्य कभी भी अल्पसंख्यक संस्था नहीं था, क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है. इससे पहले जब एसआरडी मंत्रालय का जिम्मा स्मृति ईरानी के पास था तब तत्कालीन एटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी ने मंत्रालय से कहा था कि दिल्ली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया कोई अल्पसंख्यक संगठन नहीं है. क्योंकि इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम से हुई है. अटार्नी जनरल ने एचआरडी मंत्रालय को सलाह दी थी कि यह अदालत में अपना विचार बदलना और अल्पसख्यक दर्जे के खिलाफ खड़े होने का हक रखता है.

दरअसल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सरकार 1968 के अजीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है ताकि वह अपने रुख में बदलाव का समर्थन कर सके. अजीज बाशा मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय मुस्लिम समुदाय के बजाय, यह ब्रिटिश विधायिका द्वारा स्थापित किया गया था. ऐसे ही जामिया के अल्पसंख्यक स्थिति का विरोध कर सकते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जब वह ईरानी के अधीन था, तब अटर्नी जनरल की सलाह को स्वीकार कर लिया था.

जेएमआई पर रिट याचिकाओं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हैं. जब भी सुनवाई के लिए आता है तो सरकार एक नए हलफनामा दर्ज करेगी. इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस ने उच्च शिक्षा सचिव के के शर्मा ने 4 अगस्त को ईमेल के माध्यम कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उसका जवाब सचिव ने नहीं दिया. वहीं जेएमआई कुलपति इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करने की बात कही.

सरकार के विचार में बदलाव, कानूनी समुदाय के सूत्रों ने कहा, यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि यह एनडीए -2 के तहत केंद्र के अनुरूप है. जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एमयूयू की अल्पसंख्यक स्थिति पर अपने पूर्ववर्ती के रुख को वापस लेना. एनसीएमआई ने यह धारण किया था कि मुसलमानों के लाभ के लिए जामिया की स्थापना मुसलमानों के लिए थी और कभी भी मुस्लिम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के रूप में अपनी पहचान खोई नहीं थी. यही वजह थी कि अनुच्छेद 30 (1) के तहत कवर किया गया था.

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